स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : औषधि लिमिटेड किराना पसल होइन, विधिअनुसार मात्रै खरिद हुन्छ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएको कारण नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन बन्द गर्नुपरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण लिमिटेड खरिद प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको स्पष्ट पारे । उनले औषधि खरिदलाई किराना पसलबाट सामान किनेजस्तो रूपमा चित्रण गर्नु अनुपयुक्त भएको बताए । 'हामी आफ्नै घरेलु तथा स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्छौं,' प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, 'तर टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएर कागजातहरू पूरा नगरीकन कुनै पनि निकायबाट सिधै खरिद गर्न सकिँदैन । मन्त्रालय कानुनअनुसार मात्रै अघि बढ्छ ।' डा. बुढाथोकीले औषधि लिमिटेडले सरकारी–सरकारी प्रक्रिया अपनाउन चाहेको भएपनि त्यसका लागि उद्योग तथा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार औषधि लिमिटेडले व्यावसायिक योजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको भए पनि सो प्रस्ताव हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । 'मुख्यमन्त्री, सचिव लगायतका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा औषधि लिमिटेडले व्यावसायिक योजना पेस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले एमओयू गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो,' उनले भने, 'तर अर्थ मन्त्रालयले प्रत्याभूति नदिएपछि हामीमा आवश्यक विश्वास नजागेपछि एमओयू प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।' नेपाल औषधि लिमिटेडले कच्चा पदार्थ खरिद गरी उत्पादन बढाए पनि सरकारका निकायले औषधि खरिद नगरेपछि बजारमा बिक्री ठप्प भएको र त्यसैले सिटामोल, जीवनजलजस्ता अति आवश्यक औषधिको उत्पादन डेढ महिनादेखि रोकिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि खरिदमा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ भने औषधि लिमिटेडले व्यावसायिक योजना र आर्थिक प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता बिना उत्पादन निरन्तर गर्न कठिन भएको जिकिर गरेको छ । अब औपचारिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै औषधि खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पहल हुने देखिएको छ ।
२६ वर्षपछि 'आयोडिनयुक्त नुन ऐन' कार्यान्वयनमा, स्वास्थ्य समस्या समाधानतर्फ बाटो खुल्यो
काठमाडौं । प्रकाशन भएको २६ वर्षपछि बल्ल 'आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन, २०५५' कार्यान्वयनमा आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्ताव वैशाख २ गतेको बैठकबाट पारित भएसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । यससँगै बालबालिकामा अत्यधिक आयोडिन सेवनबाट देखिएको स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब यस सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न र निर्देशिका बनाउने बाटो खुलेको छ । यो ऐन २०५५ माघ १ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो। तर, ऐन लागू गर्न आवश्यक 'कार्यान्वयन मिति' तोकिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा अहिलेसम्म कानुनी रूपमा लागु भएको थिएन । अब भने २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत पोषण शाखाका प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार, विगतमा बनेको मापदण्डले बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन पुग्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो । सन् २०१६ मा मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षण अनुसार, ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा औसत ३१४ माइक्रोग्राम भेटिएको थियो । यसबाट उच्च रक्तचाप, थाइरोइडजस्ता समस्या देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, ऐन कार्यान्वयनमा नआएकाले मापदण्ड परिमार्जन गर्न, नियमन गर्न तथा समस्याको समाधान गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो । अब भने स्वास्थ्य, कृषि र अन्य सम्बन्धित निकायहरू मिलेर आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक काम गर्न सक्ने अवस्था आएको छ ।
युनिक हेल्थ आइडी ल्याउने तयारी : नागरिकका स्वास्थ्य विवरण एकीकृत गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण एकीकृत गर्न युनिक हेल्थ आइडी प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेको छ । यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य विवरणलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा समेट्ने र सेवा प्रवाह सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सबै विद्युतीय चिकित्सा विवरण एउटै प्रणालीमा ल्याउन एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका छन् । सोही निर्णय अनुसार व्यक्तिका सबै स्वास्थ्य विवरण एउटै ठाउँमा रहने गरी युनिक हेल्थ आइडी प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो । यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेका छन् । समितिमा नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पञ्जिकरण विभागका प्रतिनिधि, साथै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि छन् । त्यस्तै, सूचना प्रविधि परामर्शदाता इञ्जिनियर शशांकश्री न्यौपाने र मन्त्रालयका सूचना प्रविधि निर्देशक रमेशराज सुवेदी पनि समिति सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका छन् । समितिलाई स्वास्थ्य पहिचान नम्बर सिर्जना गर्ने विधि, प्रक्रिया तथा अल्गोरिदमको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्न कार्यादेश दिइएको छ । साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली तथा नेपाल सरकारबाट जारी मान्यता प्राप्त अन्य परिचयपत्रहरूसँग मिलाउन आवश्यक अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, समितिबाट विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । उनले यो प्रणाली लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा वितरण सहज र प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे । विश्वका धेरै देशहरूमा जस्तै, हरेक नागरिकका लागि व्यक्तिगत स्वास्थ्य परिचय नम्बरको व्यवस्था भएकोले, यस्तो प्रणाली नेपालमा पनि उपचार, सेवा अभिलेख, बीमा प्रणाली, औषधि इतिहास आदि एकीकृत गर्न मद्दत गर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । समितिका सदस्य इञ्जिनियर शशांकश्री न्यौपानेले भने, 'विद्यमान विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली कार्यान्वयन र डिजिटल माध्यमबाट सहज स्वास्थ्य सेवा दिन युनिक हेल्थ आइडी जस्ता संरचना आवश्यक छन्। यसले नागरिक, स्वास्थ्य संस्था र सरकारबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउनेछ ।'
