पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइन : ऊर्जा राजमार्ग कि अर्को अधुरो सपना ?
काठमाडौं । नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा क्षमता बढाउँदै जाँदा प्रसारण पूर्वाधार अभावले बिजुली खेर जाने समस्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । यही संकट समाधानका लागि अघि सारिएको पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना अहिले पनि ढिलाइ र अनिश्चिततामा अल्झिएको छ । यो परियोजना सम्पन्न हुन सके नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा ऐतिहासिक मोड आउने बताइए पनि प्रगतिभन्दा बढी विवाद र चुनौतीमा अल्झिएको छ । विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई ऊर्जा पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ । यसलाई कतिपयले नेपालको ऊर्जा राजमार्गसमेत भनेका छन् । तर, यसको वास्तविक प्रगति, लागत व्यवस्थापन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्थानीयहरूको सहमति कत्तिको बलियो छ भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै पेचिलो बनेको छ । नेपाल सरकारले तोकेका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो विद्युत प्रसारण लाइन । जलविद्युतमा उत्पादन बढ्दै गएको र प्रसारण क्षमता पर्याप्त नहुँदा बिजुली खेर जाने वा वितरण गर्न नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । अहिलेको माग आपूर्ति असन्तुलन, जाडोमा लोडसेडिङको भय र वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन उपायको रूपमा यो प्रसारण लाइनलाई लिइएको छ। परियोजनाको परिकल्पना पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनमार्फत देशैभर उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा ल्याउने र सोही प्रसारण लाइनबाट वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त प्रसारण लाइनले देशका सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई एउटै ग्रिडमा जोड्ने र सोहीमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने सरकारको रणनीति छ । सोही उद्देश्यका लागि पूर्वका अरुण करिडोर, तमोर करिडोर, इलाम करिडोरबाट उत्पादित बिजुली उक्त प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यस्तै, मध्य खण्डका आयोजनाहरू बुढीगण्डकी करिडोर, तामाकोशी करिडोर, त्रिशुली करिडोर र कालीगण्डकी करिडोरसँगै पश्चिम खण्डका आयोजना भेरी–बबई, कर्णाली, महाकाली बेसिनका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुलीलाई एकीकृत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ । यसरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालभित्र मात्र होइन, भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्न सहज हुने सरकारको आँकलन रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमका अनुसार यो परियोजनाको परिकल्पना स्वदेशमा सहज बिजुली आपूर्ति र बढी हुँदा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसनमार्फत भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सहज हुनेगरी गरिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन र लागत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रत्येक खण्डमा अध्ययनको अवस्था फरक–फरक छ । हेटौंडा ढल्केबर–इनरुवा २८८ किमी लम्बाइको यो लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन २०६५ सालमै सम्पन्न भएको ढकालले जानकारी दिए । उनले उक्त प्रसारण लाइनको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन बनेर हाल यो लाइन सञ्चालनमा रहेको बताए । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइन एशियाली विकास बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । पश्चिममा सुर्खेत–अत्तरिया–दार्चुला प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालको विद्युत विकासको कोशेढुङ्गा मानिने पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनको कुल लागत ७५ अर्ब हाराहारी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधन गरेर ६१ अर्ब २६ कारोडमा झारिएको थियो । ढकाल अनुसार हेटौँडा ढल्केबर–इनरुवा लाइनको पूर्ण लागत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ हो । यता बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको छ । ‘पश्चिम खण्ड विस्तार गर्न सुर्खेत–अत्तरिया खण्डकै प्रारम्भिक अनुमान ३५ अर्ब लाग्न सक्छ,’ ढकालले भने । यस आयोजनाको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा विश्व बैंक, जर्मनी, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको साझा योगदान रहेको ढकालले जानकारी दिए । २०७८ सालमा मात्र हेटौँडा ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन सञ्चालनमा आएको छ । यसलाई मुलुककै पहिलो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन भनिन्छ । यसले मध्य र पूर्वी नेपालका जलविद्युत आयोजनालाई जोड्न थालेको छ । तर, पश्चिमतर्फको विस्तार भने अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रमा टावर निर्माण अनुमति, स्थानीयवासीको विरोधजस्ता कारणले काम अघि बढ्न ढिलो भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चुनौतीका चाङमाथि परियोजना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आधार दिने भनिएको पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन अझै अधुरो छ । दशकौंदेखि प्राथमिकतामा राखिएको यो संरचना अहिले पनि जग्गा विवाद, अदालतमा अल्झिएका मुद्दा र बजेट कटौती जस्ता कारणले रोकिएको बताइन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धेरै ठाउँमा स्थानीयवासीले पर्याप्त मुआब्जा नपाएको भन्दै अवरोध गरेका छन् । सिराहा लगायतका जिल्लामा त सर्वोच्च अदालतले टावर निर्माणमै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काम स्थगित भएको थियो । तर, पछिल्लो समय उक्त गाँठो फुके पनि कानूनी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा योजनाको प्रगति निकै सुस्त बनेको प्राधिकरणको धारणा छ । यसैबीच, सरकारले समग्र प्रसारण संरचना विस्तारका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो रकम घटाएर करिब ३८ अर्बमा सीमित गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । तर राष्ट्रिय गौरवको यस प्रसारण आयोजनाका लागि चालु आवमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । बजेट कटौतीले ठूला परियोजनाको गतिमा असर परेको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । देशमा विद्युत उत्पादन क्षमता तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा अधुरो प्रसारण संरचनाका कारण देशभर समानरूपमा बिजुली आपूर्ति गर्न कठिनाइ भइरहेको ढकालले जानकारी दिए । पुराना १३२ केभी लाइनमा ओभरलोड हुँदा झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत जाने समस्या थपिएको उनी बताउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेप, जमिन अधिग्रहणको समस्या, वन क्षेत्र तथा वातावरणीय बाधा, वित्तीय ढिलाइ र स्थानीय विरोधले परियोजनाहरूमा अवरोध पुगेको छ । नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, किसानले जग्गा दिन नचाहने र उचित क्षतिपूर्तिको गुनासो रहेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया लामो र विवादास्पद बनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको कडाइका कारण कार्यान्वयन ढिलो भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजना लगायतका गौरवका आयोजनाझैं यसमा पनि ढिलासुस्तीको परम्परा दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिने पूर्वाधार अर्थशास्त्रका जानकार डा. दिलनाथ दंगाल बताउछन्। सम्भाव्यता अध्ययन दशकौं अगाडि भए पनि कार्यान्वयन ढिलाइ हुनु नेपालको प्रणालीगत कमजोरी हो । लगानी सुनिश्चित भए पनि नीतिगत अस्थिरता र स्थानीय असन्तुष्टि नहटाएसम्म परियोजना समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको दंगाल बताउँछन् । जलविद्युतलाई सुनभन्दा ठूलो धन मानिन्छ तर त्यो धन बजारसम्म नपुगे के काम ? उत्पादन बढाउँदैमा मात्र समृद्धि आउँदैन, वितरण र व्यापारिकरण गर्न सक्ने संरचना अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको पूर्वाधार इञ्जिनियर खड्क ओली बताउँछन् । ‘यस परियोजनाले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ, भारत–बंगलादेशमा बिजुली पुर्याएर अर्बौं कमाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ र दीर्घकालीन आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सक्छ,’ ओलीले भने । तर, स्थिति पूर्णतः निराशाजनक छैन । ढल्केबर–इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ । बुटवल–बर्दघाट २२० केभी डबल–सर्किट लाइन पूर्ण भएको र एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ३१८ किलोमिटर लम्बाइको नयाँ ४०० केभी लाइन निर्माण अघि बढेको ढकालले जानकारी दिए । यदि पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो भने विद्युतमा आत्मनिर्भरता बढ्ने र जाडोमा पनि पर्याप्त बिजुली वितरण गर्न सकिने ढकालको दाबी छ । उनका अनुसार निर्यात सम्भावना बढ्दा अतिरिक्त बिजुली भारत र बंगलादेश बेचेर अबौँ कमाइ गर्न सकिन्छ । सस्तो बिजुलीले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने, ऊर्जा पूर्वाधार र उद्योग विस्तारले रोजगारी बढ्ने र पूर्वी–पश्चिमी नेपाललाई बिजुली आपूर्ति सहज हुने दाबी प्राधिकरणको रहेको छ ।
उद्यमीका कथा : सहर छोडेर गाउँ रोजे, पैसाभन्दा गर्व खोजे
काठमाडौं । चल्तीको बोर्डिङ स्कूल र डेरी उद्योग सञ्चालन गरेका गुल्मीका रविन्द्र घिमिरेलाई काठमाडौंले राम्रै नाम र दाम दिएको थियो । पछिल्लो २५ वर्षदेखि काठमाडौंकै माटोसँग खेल्दै व्यावसायिक रूपमा समेत सफल भइसकेका घिमिरेको मनले सहरको वैभवभन्दा जन्मथलोको माटोसँग मितेरी लगाउने मन बनाइरहेको थियो । उनको मनभित्र गाउँ फर्कने हुटहुटी यसरी मच्चियो कि एक दिन सहरका व्यवसाय सबै साझेदारहरूलाई जिम्मा लगाएर गाउँ फर्किए । सहरमा २५ वर्ष बसिसकेका, उच्च शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित एक तरिकाले सहरी बौद्धिक कहलिन सक्ने घिमिरे गाउँ फर्किएर टिक्न सक्छन् भन्ने उनका साथी र आफन्त कसैलाई लागेको थिएन । अहिले तिनै घिमिरे सहरबाट जन्मथलो फर्किन खोज्नेहरूका आइकन बनेका छन् । करिब ५० रोपनीमा फैलिएको उनको पशु फार्म र डेरी उद्योगले धुर्काेटका धेरै वृद्ध र बालबालिकासम्म दूध पुर्याएको छ । घिमिरेले आफ्नो फार्ममा १ करोड लगानी गरिसकेको बताउँछन् । आफ्नै गोठका ४० भैंसी र ४ गाईबाहेक स्थानीय किसानको दूधसमेत लिएर घिमिरेले दैनिक ३०० लिटर दूध बिक्री गर्ने बताउँछन् उनी। घिमिरे मात्र होइन, गुल्मी दरबार गाउँपालिका अमर अर्वाथोक- ४ सुन्तलाबारीका वीरबहादुर विकले १८ वर्ष भारतको देहरादूनका धातु उद्योगमा काम गरे । त्यसबेलाको अनुभव र सीप लिएर उनले आफ्नो गाउँ फर्केर सानो धातु उद्योग खोले । उनले खुकुरी, कृषि औजार र घरायसी प्रयोजनका सामानहरू बनाउँदै व्यवसाय थालनी गरे । ‘विदेशमा काम गर्दा मैले मेसिन चलाउन र गुणस्तर कायम राख्न सिकें । फर्केर यही सीप गाउँमा प्रयोग गर्न पाउँदा अहिले आफूलाई आनन्द लागेको छ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । विकले सुरुमा डेढ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर अहिले वार्षिक ६ लाख आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । गुणस्तरीय उत्पादनका कारण उनको बजार गाउँभित्र मात्र सीमित छैन । अहिले उनका उत्पादन पाल्पा, रुपन्देहीसहित अन्य जिल्लाहरूमा पनि फैलिएका छन् । सुरुमा लगानी अभाव र बजारको कमी थियो । तर, वीरबहादुरले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी आफ्ना उत्पादनको पहिचान बनाउन सफल भए । ‘गुणस्तर कायम राख्न सकेपछि ग्राहक आफैं हामीलाई खोज्दै आउनुभयो,’ उनी अनुभव सुनाउँछन् । गुल्मीका पहाडी भेगमा फैलिएका हरियाली गाउँहरूले पछिल्ला केही वर्षमा नयाँ जीवन पाएका छन् । कतिपय युवाहरू विदेशी रोजगारी र सहरको भीडभाड छोडेर आफ्नो गाउँ फर्किएका छन् । यहाँ गाउँ छोडेर सहर पस्नेहरूको लर्को मात्र छैन, सहरबाट गाउँ फर्केर केही नयाँ गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । उनीहरूले आफ्नो सीप र लगानीलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भरेका छन् । यी कथाहरूले देखाउँछन् गाउँ फर्कनु कुनै हिनताबोध होइन, बरु आफ्नै जमिन र स्रोतसाधनमा आधारित भएर सफल व्यवसाय र आत्मनिर्भर नागरिक बन्न पाउँदा गर्वानुभूति हुने कुरा उनीहरू बताउँछन् । यस्तै, गाउँ फर्किने अर्का व्यक्ति हुन्– छत्रकोट गाउँपालिका- २ पल्लिकोटका इमानसिंह राना र १ हुँगाका दानबहादुर पल्ली । उनीहरू विदेशको रोजगारीपछि स्वदेश फर्किएर टनेल खेतीमार्फत कृषिमा होमिएका छन् । मलेसियाको हपहपी तातोमा नरिवल टिपेको अनुभव लिएर आफ्नै जन्मथलो फर्किएका इमानसिंहले १० रोपनीमा टमाटर, काउली र आलु खेती गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो आम्दानी वार्षिक ५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ ।’ दानबहादुर ४१ वटा टनेल सञ्चालन गर्दै वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरी ४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘विदेशमा १२ घण्टा काम गर्दा पनि यहाँजस्तो कमाइ हुन्थेन । गाउँमै बसेर आत्मनिर्भर बनियो । टनेल खेतीले मौसमी खेतीभन्दा दुई गुणा उत्पादन दिन्छ र बजारको माग पूर्ति गर्न सक्छ ।’ सत्यवती गाउँपालिका–५ की लक्ष्मी भण्डारीले विदेशबाट रहेका पतिको सल्लाहमा १३ गाई राखेर ‘शुभलक्ष्मी काउ फार्म स्थापना गरिन् । दैनिक ७० लिटर दूध उत्पादन गरी मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ कमाउन सफल उद्यमी बनेकी उनी गाउँमा महिलाहरूका लागि प्रेरणाकी स्रोत समेत रहेको सत्यवती गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कमल भुसाल बताउँछन् । लगानी पाँच लाख रहेको बताउने लक्ष्मीले तीन वर्षभित्र पुँजी फिर्ता गरेर नाफा कमाउन थालेको बताइन् । श्रीमानलाई विदेशबाट फर्काउन सकेकोमा आफैले व्यवसाय सुरु गरेर राम्रै गरेछु भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन् । आफ्नो निर्णयले परिवारको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले सुनाइन् । गुल्मीको पहाड, जहाँ यस्ता केही अनुहारहरू छन जो कहिल्यै नदेखिएका मात्र होइन, पहिले यहाँ थिएनन् नै । तर, उनीहरू अपरिचित भने पक्कै थिएनन् । कुनै समय उनीहरू यिनै गल्लीका बालक थिए, जसको हाँसो यो माटोले सुनेको थियो । उनीहरू मात्र विदेशको रेल, सहरको धुवाँ र परदेशी रोटी चाखेर, फेरि यही माटोमा आफ्नो पाइला राख्न आएका हुन् । यिनैमध्ये एक हुन् विसं २०४७ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि गाउँ छोडेका धुर्कोटका मेघनाथ अर्याल । अहिले तिनै अर्याल गाउँमै फर्किएर आधुनिक कृषि र पशुपालनमा अग्रसर भएका छन् । बुटवलको फस्टाउँदै गएको व्यापार छोडेर गाउँ फर्किन पक्कै सहज थिएन । तर ‘तँ चिता म पुर्याउँछु’ भन्ने लोकोक्तिजस्तै भयो अर्यालका लागि । ३५ वर्षदेखि सहरमै रहेकी श्रीमती, सहरमै जन्मिएका र हुर्केका छोराछोरीले उनको गाउँ फर्किने प्रस्तावलाई एकै पटकमा समर्थन गरे । अहिले तिनै अर्यालले ३० भैंसीको दैनिक १०० लिटर दूध बिक्री मात्र गर्दैनन, आफ्नै खेतमा उत्पादित ४ सय मुरी धान र छल्दी फाँटका किसानको धानलाई प्रशोधन गरेर ‘धुर्कोट ब्रान्ड’ मा स्थानीय छल्दी खोलाको चामलसमेत बेच्ने गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘गाउँमा पनि आधुनिक प्रविधि र योजना हुँदा सहरको तुलनामा गाउँको जीवनस्तर कम गुणस्तरीय छैन ।’ भुवनेश्वर र कल्पना अर्यालको रूपन्देहीमा ठूलो व्यवसाय र प्रतिष्ठा थियो । तर, भविष्यका पुस्तालाई गाउँमै सम्भावना देखाउन भन्दै उनीहरू पुर्ख्यौली घर गुल्मीको रुरु गाउँपालिका ग्वादी फर्किए । बुटवलका साहुजी एकाएक गाउँ फर्किँदा उनी गाउँमै स्थायी रूपमा बस्लान् भनेर कमैले पत्याएका थिए । तर, १५ वर्ष भयो, यो दम्पतीले गाउँमै प्रयोगात्मक रूपमा ३७ रोपनी जग्गामा अकबरे खुर्सानी र कागती खेती गर्दै पूर्ण रूपमा अर्गानिक कृषि व्यवसाय गरिरहेका छन् । यस्तै चिरञ्जीवी अर्याल दम्पतीको कुखुरापालन अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हो । अण्डा र मासु दुवै जातका कुखुरा अहिले उनको फर्ममा छन् । अर्याल पेशासँगै सामाजिक सेवामा समेत उत्तिकै तल्लीन देखिन्छन् । गुल्मीका यी कथा केवल उद्यमको इतिहास मात्र होइनन् । यी गाउँ फर्किएका सपनाहरूको गीत पनि हुन्, जसले सहर र विदेशको उज्यालोभन्दा आफ्नो माटोको उज्यालोलाई रोजे । यस्तै गाउँ पछ्याउँदै फर्कनेहरूको सूचीमा छन, कीर्तिपुरमा व्यवसाय गरेर तीलचामल कपाल बनाएका देवेन्द्र सेन । अहिले उनी आफ्नै जन्मथलोमा सुन्तला, किवी र कागती फलाइरहेका छन् । मदानेमा सेनको १०० रोपनीको बारीमा तीन वर्षअघि लगाइएका सुन्तला, किवी र कागती यसै वर्षबाट फल्न थालेको सेनले बताए । सेनजस्तै धुर्कोटका तीर्थ भण्डारी पनि सुन्तला खेतीमा रमाएका छन् । दश वर्षे मकाउको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका भण्डारीको बारीमा १५ रोपनीमा रहेका सुन्तलाका बोटले आम्दानी दिइरहेका छन् । यसै वर्ष उनले थप १५ रोपनीमा ३०० बिरुवा समेत थपेको बताएका छन् । बिहानको चिया पिउँदै वीरबहादुरले भन्छन ‘गाउँमा फर्कनु भनेको सजिलो होइन, तर मनले यहाँ बस्न सक्यो भने सुख यहाँ पनि छ ।’ वीरबहादुरसँग सहमति जनाउँदै चिरञ्जीवीले टमाटरको लहरा समाउँदै थपे, ‘सहरमा पैसा कमाइन्थ्यो, तर मन थाक्थ्यो । यहाँ पसिना बग्छ, तर मन थाक्दैन ।’ इमानसिंहले आफ्नै टनेलतर्फ नजर डुबाउँदै मुस्कुराउँदै भने, ‘विदेशमा कमाएको अनुभवलाई गाउँमा खर्च गर्दा त्यहाँ नाफा मात्र नआउदो रहेछ, साथमा गर्वानुभूति पनि हुँदोरहेछ ।’ गाउँ फर्कने युवाहरूले गाउँलाई मात्र होइन, समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको बताउँछन् कृषि उद्यमी हरि पोखरेल । सहर र विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम भएपछि गाउँका युवाहरू आफ्नो समुदायसँग जोडिन थालेको उनको बुझाइ छ । आत्मनिर्भर व्यवसायले पारिवारिक एकता बढाएको छ । गाउँ फर्केर व्यवसाय गरिरहेका युवाहरू गाउँका बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूका लागि पनि प्रेरणा बनिरहेका छन् ।
ट्रम्पको नोबेल सपना र अमेरिकाको आर्थिक यथार्थ
काठमाडौं । अगस्ट महिनाको सुरुमा नर्वेका अर्थमन्त्रीलाई ओस्लोको सडकमा एउटा फोन आयो । उक्त फोन चकित पार्ने खालको थियो । नर्वेजियन पत्रिका डागेन्स नाएरिङ्सलिभका अनुसार त्यो फोन गर्ने व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थिए । ट्रम्पले नर्वेका अर्थमन्त्री जेन्स स्टोलटेन्बर्गलाई सोधेको कुरा थियो– कसरी आफूलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि नामांकन गराउन सकिन्छ ? ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा बारम्बार आफूले उक्त पुरस्कार पाउनुपर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्् । कतिपयको भनाइमा यही चाहनाले उनलाई युक्रेन–रूसबीच शान्ति सम्झौता गराउने प्रयास र इजरायल–गाजामा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रेरित गरेको हो । तर जुनमा उनले ट्रुथ सोसलमा लेख्दै गुनासो गरेका थिए, ‘मैले जे गरे पनि मलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइँदैन– चाहे रूस–युक्रेन होस् वा इजरायल–इरान । परिणाम जे भए पनि फर्किँदैन । तर जनताले थाहा पाएका छन् र त्यही नै मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ ।’ यो हप्ता ट्रम्पको अर्थतन्त्रमा पारिएको प्रभाव विशेष रूपमा चर्चामा रहनेछ, किनभने उनी सामेल हुन चाहेको नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको समूह जर्मनीको लिण्डाउमा हुने वार्षिक कार्यक्रममा भेला हुँदैछ । यो बैठक ह्वाइट हाउसका लागि असहज हुने खालको हुनसक्छ । प्रसिद्ध नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जले द गार्डियनलाई भनेका छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका लगानीका लागि डर लाग्दो ठाउँ बनेको छ ।’ उनले यस वर्ष भनेका थिए कि प्रशासनको ट्यारिफ नीतिले स्ट्यागफ्लेशन (आर्थिक सुस्ती/वृद्धि नहुने अवस्था) ल्याउने खतरा छ, जसले फेडरल रिजर्भलाई ‘स्पष्ट रूपमा चिन्तित’ बनाएको छ । लिण्डाउको कार्यक्रममा सहभागी हुने अर्का नोबेल विजेता रोजर मायरसन अमेरिकी राजनीतिबाट बढी चिन्तित छन् । उनले द हिलमा लेखेका छन्, ‘जब ठूलो संख्याका मतदाताले केवल एक मात्र पार्टीले आफूलाई ख्याल गर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्, उनीहरूले प्रजातन्त्रमा कुनै सरोकार देख्दैनन्’ र आफ्नो नेतालाई असुविधाजनक संवैधानिक सीमा तोड्न समर्थन गर्छन् ।’ त्यस्तै, नोबेल विजेता साइमन जोनसनले पनि अमेरिकी पृथककतावादप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले नोबेल प्राइज कनभर्सेसन्स पोडकास्टमा भनेका छन्, ‘यसले मानव पूँजी नष्ट गर्दैछ र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई ठूलो फाइदा दिँदैछ । यो ट्रम्प प्रशासनले गरेको आत्मघाती मूर्खतापूर्ण कदम हो ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि यो सजिलो स्रोता समूह हुने छैन । तर उनको शान्ति पुरस्कारको प्रयासमा एक अप्रत्याशित समर्थक भने भेटिएका छन् । पूर्व डेमोक्र्याटिक प्रतिद्वन्द्वी तथा पूर्व प्रथम महिला हिलारी क्लिन्टनले हालै भनेकी छिन्– यदि उनले युक्रेन–रुस युद्धलाई ‘युक्रेनले आफ्नो भू–भाग आक्रमणकारीलाई सुम्पनुपर्ने अवस्थामा नपारीु अन्त्य गर्न सके’ म उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि नामांकन गर्थें ।’
