ऋणपत्र जारी गर्ने योजनावाट पछि हट्यो हिमालयन बैंक, पैसा फिर्ता माग्दै बोर्डमा पत्राचार
काठमाडौं, १२ चैत । हिमालयन बैंकले ऋणपत्र जारी नगर्ने भएको छ । करिब ५० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने प्रश्ताव र सो वापत लाग्ने शुल्कसमेत धितोपत्र वोर्डमा बुझाइ सकेपछि बैंकले ऋणपत्र जारी नगर्ने भन्दै बोर्डसँग पैसा फिर्ता मागेको छ । बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने आफ्नो प्रश्ताव फिर्ता लिएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो । प्रश्ताव फिर्ता भएपनि बोर्डमा सो वापत लाग्ने शुल्क फिर्ता गर्न भने समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीहरुले धितोपत्र, डिभेन्चर, बन्ड जस्ता उपकरण निस्कासन गर्नको लागि पूजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डमा तोकिए अनुसारको शुल्क तिर्नुपर्छ । बोर्डले ऋणपत्रको लागि स्वीकृति पनि दिइसकेको कारण बैंकले शुल्क समेत तिरेको थियो । तर स्वीकृति पाएपछि बैंकले नै आफूले ऋणपत्र जारी नगर्ने भन्दै रकम फिर्ता गरिदिन बोर्डमा पत्राचार गरेको बताइएको छ । तर बोर्डले एक पटक प्राप्त भएको शुल्क फिर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने यकिन हुन नसकेको भन्दै रकम फिर्ता गरेको छैन । एक पटक बुझाएको राजस्व पुन कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बोर्डमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । बैंकले भने अब हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी भएको भन्दै ऋणपत्र जारी नगर्ने जानकारी बोर्डलाई गराएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको पूजी बृद्धिको योजनामा चालु आर्थिक बर्षमा ६४ करोड २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनिएको छ । बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न बोर्डमा बुझाएको रकम हकप्रद सेयर जारी गर्ने शुल्कमा परिणत गरिदिए पनि हुने बोर्डलाई जानकारी गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकको पक्षपातपूर्ण ब्यबहार, तीन महिनामा दुई परस्पर विरोधी निर्णय
काठमाडौं, ११ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वले पक्षपात पूर्ण निर्णयहरुको श्रृखंलामा नयाँ रेकर्ड थपेको छ । राष्ट्र बैंकले गोर्खा विकास बैंकलाई जबरजस्ती काठमाडौं फाइनान्समा मर्ज गराएर नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो । विकास बैंकलाई वित्त कम्पनीमा घटुवा गराउने राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो निर्णय हो । यो निर्णयसँगै गोर्खा विकास बैंकप्रति राष्ट्र बैंकको पूवाग्रहपूर्ण निर्णयहरुको श्रृखंला पनि अन्त्य भएको छ । संस्था घटुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै यसअघि महालक्ष्मी फाइनान्स र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैकबीच मर्जर प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्तर र कार्यक्षेत्र खुम्चने गरि मर्जर प्रक्रिया स्वीकृत दिन नमिल्ने जनाएपछि उक्त मर्जर प्रक्रिया रद्द भएको थियो । मर्जर प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले इन्कार गरेपछि पुस २६ दुबै वित्तीय संस्थाले जारी गरेको संयुक्तविज्ञप्ती फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक मर्ज गरेर राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनी बनाउने गरि सो मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । काठमाडौं मुख्य कार्यालय रहेको महालक्ष्मी फाइनान्स यसअघि नै राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनी थियो । हेटौडामा मुख्य कार्यालय रहेको अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक हो । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई ख वर्गमा राखेको छ भने फाइनान्स कम्पनीलाई ग वर्गमा वर्गिकरण गरेको छ । दुई संस्था मर्जपछि ग वर्गको वित्तीय संस्था बन्ने उनीहरुको तयारी थियो । राष्ट्र बैंकले विद्यमान ऐन, नियमअनुसार मर्जरपछि स्तरवृद्धि तथा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने तर स्तर र कार्यक्षेत्र संकूचन हुने गरी मर्जर गर्न नमिल्ने भन्दै गत मंसिर १० गते पत्र काटेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त पत्रलाई आधार मान्दै दुबै संस्थाले मर्जमा नजाने निर्णय लिएका थिए । मर्जरपछि स्तर घटाउन गरिएको प्रयासलाई राष्ट्र बैंक ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । तर अल्पाईन डेभलपमेन्ट बैंकलाई फाइनान्समा घटुवा हुन नदिने राष्ट्र बैंकले आफैले व्यवस्थापन समालेको गोर्खा विकास बैंकलाई भने फाइनान्स कम्पनीमा घटुवा गरेर मिसाई दिएको छ । तीन महिनाको अन्तरालमा सञ्चालक समितिले गरेको परस्पर विरोधी निर्णयका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले ‘हाकीमहरुले गरेको निर्णय हो, हामी त कारिन्दा मात्र हौ’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने निर्णयको बचाउ गरे । उनले भने–गोर्खा विकास बैंक समस्यामा परेकोले, पुँजी कोष प्रयाप्त नभएकोले, विकास बैंकका लागि आवश्यक सेयर पुँजी नभएकोले फाइनान्समा मर्ज गर्नु परेको हो ।’ उनले महालक्ष्मी र अल्पाईन डेभलपमेन्टको मर्ज सम्वन्धी राष्ट्र बैंकको पुरानो निर्णयप्रति भने अनविज्ञता प्रकट गरे । यसअघि धेरै बैंकहरुमा पुँजी कोष कम हुने, राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा कम पुँजी हुने संस्थाहरुलाई भने यसरी घटुवा गरिएको थिएन ।
गोरखा र धादिङको एक लाख ३० हजार रोपनी जमिन बेच्न नपाईने, साढे तीन हजार परिवार विस्थापित बन्दै
काठमाडौं, ११ चैत । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलका जनताले चैत १२ गतेदेखि जमिन बेच्न नपाउने भएका छन् । बुढगण्डकी जलविद्युत आयोजना बिकास समिति र धादिङ र गोरखा जिल्लाका प्रमुख अधिकारीको बैठकले चैत १२ गतेबाट आयोजनाले ओगट्ने एक लाख ३० हजार पाँच सय २३ रोपनी जमिन बेचबिखनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शुक्रबारदेखि सो जमिन बेचबिखनमा रोक लगाउनेछन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले ओगट्ने सो जमिनमध्ये ६७ हजार एक सय ७ रोपनी जमिन निजी रहेको छ । त्यसमा ३१ हजार ९ सय रोपनी गोरखाबासीको छ भने ३५ हजार २ सय ७ रोपनी धादिङबासीको छ । सो आयोजनाबाट ८ हजार एक सय १७ परिवारका ४४ हजार ६ सय ४३ जना प्रभावित हुनेछन् । जसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० परिवारको १९ हजार ५ सय ६० जना प्रत्यक्ष विस्थापित हुनेछन् । आयोजना विकास समितिले चैत ८ गते जग्गा एकिन कार्य सम्पन्न गरेको हो । दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जग्गा अधिग्रहण तथा मआब्जा निर्धारण समितिले बैशाख भित्रै मुआब्जा निर्धारणको काम सक्ने तयारी थालेको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले बताए । आयोजनाले ओगट्ने नीजि जमिनको मुआब्जाका लागि ५८ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । सरकारले गत चालु आर्थिक बर्षमा सो आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये २ अर्ब ९० करोड मुआब्जाका लागि थियो ।
