नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २१.०५ प्रतिशत लाभाशं पारित
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २३औं र २४औं वार्षिक साधारण सभा वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघईको अध्यक्षतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वितरणयोग्य मुनाफाबाट सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको २१.०५ प्रतिशले लाभांश दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । यस अवसरमा सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षबाट प्रस्तुत भएका आव २०७८/७९ र आव २०७९/८० को वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदनमा छलफल गरी पारित गरिएको छ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणमा छलफल गरी स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी आव २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक एसएआर एसाेसिएट्सलाई गरिएको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिकलाई अनुमोदन गरिएको छ । सभाले आव २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । साधारण सभाले आव २०७९/८० को वितरणयोग्य मुनाफाबाट सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको २१.०५ प्रतिशत (कर प्रयोजनसहित) का दरले हुन आउने १ अर्ब ७२ करोड ७९ लाख ९२ हजार ९४९ रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यसका साथै सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूह (क) का सेयरधनीहरूबाट ३ जना सञ्चालक, सर्वसाधारण समूह (ख) का सेयरधनीहरूको तर्फबाट ३ जना सञ्चालक तथा १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुने गरी समूहगत प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको रकम एक वर्षका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी गर्ने जनाएको छ । बैंकको सूचनाअनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा ३६ करोड, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा ६ करोड ७५ लाख र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीमा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिने छ । बैंकले उक्त रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिन चाहेको रकम खोली असार २० गते ७ बजेभित्र ब्याजदर प्रस्तावन गर्न आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले साउन ३ देखि २०८२ साउन ३ गतेसम्मका लागि उक्त रकम मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको हो । निक्षेप चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गरेको र कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा रहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको सर्त छ ।
सहकारी छानबिन समितिको निर्णय : राजनीतिक दलसँग सहकारी समस्या समाधानका लिखित सुझाव माग गर्ने
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सहकारी छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारीसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । छलफल पछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सहकारी छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाले सहकारी क्षेत्रको वचत अपचलन र ठगी तथा वचत फिर्ताको समस्या सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले सहकारी समस्यालाई जस्ताको तस्तै बुझ्न, तथ्य प्राप्त गर्न, समस्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी समाधान गर्ने गरी कोशिस जारी रहेको बताए । सहकारी समस्या आर्थिक क्षेत्रको समस्या मात्रै नभएर तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भएको बताए । सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन र विस्तारसँग राजनीतिक क्षेत्र पनि अभिन्न रुपले जोडिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाले अधिकार दिएको चार बुदे कार्यदेशमा केन्द्रित भएर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक दलहरुसँग सुझाव माग गरिने जानकारी दिए । संगठित रुपमा सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रहेको बताए । राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरु संग्लन रहेको भन्दै सुद्धिकरण र समस्या समाधानको लागि राजनीति क्षेत्र जवाफदेही ढङ्गले छानविन अभियानमा साथ दिन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफल भयो, शुद्धिकरणका निम्ति पनि र समस्या समाधानको लागि राजनीति क्षेत्र जवाफदेही ढङ्गले छानविन अभियानमा साथै रहनुपर्छ भन्ने बुझाईका साथ पत्रचार गर्ने निर्णय गरेका छौं’, उनले भने । सहकारी छानबिन समिति छलफलमा सहकारी क्षेत्रका जानकारहरुले सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखापरेको संकट र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने बारेमा महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएका छन् ।
