सानिमा रिलायन्स लाइफको क्लब अचिभर्स इभेन्ट सम्पन्न
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले क्लब अचिभर्स इभेन्ट- २०८१ सम्पन्न गरेको छ । द सोल्टी काठमाडौंमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा देशभरि रहेका शाखा तथा उपशाखामा कार्यरत रही क्लब योजनामा सहभागी हुन सफल अभिकर्ताहरूलाई लक्षित गरिएको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीको तर्फबाट अध्यक्ष रतन लाल केडिया, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डे लगायत उच्च व्यवस्थापन समूहको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष रतन लाल केडियाले कम्पनीको निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरि देशका विभिन्न ठाउँहरुबाट आएका क्लबको सदस्यता प्राप्त गर्न सफल अभिकर्ताहरुमा न्यानो अभिवादन दिनुका साथै सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स प्रति देखाएको अगाढ विश्वास र कम्पनीको व्यवसाय वृद्धिमा उनीहरुले पुर्याएको अतुलनीय योगदान प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले सबै क्लब सदस्यहरू प्रति आभार प्रकट गर्दै कम्पनीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका अभिकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू भविष्यमा पनि ल्याउने कुरा व्यक्त गरे । कम्पनीका डेपुटी सिईओ निराजन कंडेलले सफल अभिकर्ता बन्नको लागि चाहिने सीपहरु लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिएका थिए । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अभिकर्ता प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत गोधुली क्लब, पृथ्वी क्लब, अग्नी क्लब र आकाश क्लब योजनाहरू प्रस्तुत गरेको थियो । क्लबमा सहभागी हुन व्यक्तिगत कोड र टिम व्यवसायमा संकलन गर्नुपर्ने न्यूनतम रकमको सीमा तोकिएको थियो । उक्त सीमाको लक्ष्य हासिल गर्न सफल अभिकर्ताहरू क्लबमा सहभागी हुन सफल भएका थिए । सबै क्लबका सहभागीहरूलाई कम्पनीले सम्मान प्रदान गरेको थियो । २००२ का मिस नेपाल माल्विका सुब्बा कार्यक्रम संचालिका रहेकी थिइन भने हास्य कलाकार जितु नेपाल र नेपाल आइडल सिजन ५ का बिजेता करन परियारले आफ्ना प्रस्तुतिहरु पस्कदै कार्यक्रमको माहोलमा रौनक थपेका थिए । कार्यक्रमलाई मनोरन्जनात्मक बनाउनको लागि बिच बिचमा नृत्यको कार्येक्रम पनि समावेश गरिएको थियो ।
सार्फीको अध्यक्षमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
काठमाडौं । साउथ एसियन रिजनल फाइनान्सियल इन्क्लुसन इनिसिएटिभ (सार्फी)को नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तान्तरण भएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरणसँगै बैंकका तर्फबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सार्फीको अध्यक्ष चयन भएका छन् । मध्य अमेरिकी मलुक एल्साल्भाडोरको राजधानी सान्साल्भाडोरमा २ सेप्टेम्बर, २०२४ देखि जारी ‘एलाइन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुसन एफआई ग्लोबल पोलिसी फोरम’ को बैठक चलिरहेको छ । सो बैठकअन्तर्गत बुधबार आयोजित १५ औं सार्फी लिडर्स राउण्डटेबल’ का क्रममा सार्फीको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तान्तण भएको हो । सो अवसरमा गभर्नर अधिकारी भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भई बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरेका थिए। बैठकले स्टेट बैंक अफ अफ पाकिस्तान (एसबीपी)लाई सार्फीको उपाध्यक्ष चयन गरेको छ । यसअघि सार्फीको नेतृत्व माल्दीभ्स मनिटरी अथोरिटीमा थियो भने राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गभर्नर अधिकारी उक्त सञ्जालको उपाध्यक्ष थिए । सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा जोर्डनको डेड सीमा सम्पन्न ‘ग्लोबल पोलिसी फोरम’ को बाह्रौं बैठकका क्रममा सार्फी स्थापना भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बङ्गलादेश, भुटान, माल्दीभ्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका केन्द्रीय बैंकहरू उक्त सञ्जालमा आबद्ध छन् । क्षेत्रीयस्तरमा ज्ञान आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र संयुक्त सिकाइ अभ्यास, प्राविधिक सहायताको कार्यान्वयन, विश्वव्यापी र क्षेत्रीयस्तरका असल अभ्यासको अनुसरण गर्दै सबै वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेलगायतका उद्देश्यसहित सार्फी स्थापना गरिएको थियो ।
कर्जा चुक्ता गरेको एक महिनासम्म सोही व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाउने, परियोजनाको बीमा अनिवार्य
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले कर्जा चुक्ता गरेपछि एक महिनासम्म सोही व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार कर्जा भुक्तान गर्ने समय अगावै एकमुष्ठ रकम बुझाई कर्जा चुक्ता गरेमा कम्तीमा एक महिनासम्म उक्त ऋणीलाई सोही संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदलले राष्ट्र बैंकलाई डेढ दर्जन सुझाव दिएको छ भने नेपाल सरकारलाई दर्जन बढी सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरूले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू : – सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आआफ्ना ऋणीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका ऋणीहरू यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिने । यसरी वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरू पहिचान गर्दा वि. सं २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को कारणले परियोजनामा परेको असर तथा नोक्सानीका कारण समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका ऋणीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने । – नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत शाखा कार्यालयहरूबाट भएका कार्यहरूका कारण ऋणी तथा बचतकर्तालाई परेको असरका सम्बन्धमा अनुगमन गरी यदि नियमविपरीत बढी रकम असुल गरिएको भए सम्बन्धित ग्राहकहरूको खातामा फिर्ता गरी सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने व्यवस्था गर्ने । – हाल जुनसुकै परियोजना वा प्रयोजनका लागि कर्जा लिएपनि परियोजनाको बीमा नगरी सम्बन्धित ऋणीको तथा निजको श्रीमान/श्रीमतीको मात्र बीमा गरिएको कारणले परियोजनामा कुनै दुर्घटना घटी असर गर्दा कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था देखिएकोले सम्बन्धित परियोजनाको अनिवार्य बीमा गर्ने तथा जीवन बीमाको हकमा समेत प्रवाहित कर्जाको आधारमा प्रति ग्राहक अधिकतम रु.१ लाखको सीमा कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या हाल ५५ रहेको तथा एकै स्थानमा धेरैवटा संस्थाका शाखाहरू रहेकोले तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको पाइएको । साथै, गरीब तथा न्यून आय भएको व्यक्तिको परिभाषाको अभावमा सहरी क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरूले सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई समेत कर्जा प्रवाह गर्ने गरेकोले वास्तविक विपन्न तथा न्यून आय भएको व्यक्तिको परिभाषा स्पष्ट गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरू यकिन गर्ने । – सामुहिक जमानीका अलावा अन्य उपयुक्त ढाँचा (मोडल) मा समेत बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आर्थिक अपचलनका घटनाहरू बढिरहेको तथा ग्राहक र संस्थाबीचमा असमझदारी रहेकाले सोको निराकरणका लागि कर्मचारीको आचरण तथा संस्थागत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता संस्थाहरूले आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा लेखापरीक्षण समितिलाई थप क्रियाशील बनाई शाखा कार्यालयहरुको निरन्तर अनुगमन तथा निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा बीमा तथा सेवा शुल्क र कर्जा सूचना प्राप्त गर्दा लिनुपर्ने रकम बाहेक अन्य कुनै पनि रकम कट्टा नगरी बाँकी सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित ऋणीलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । – वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका वास्तविक पीडितहरुको कर्जा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएमा समेत एक पटकका लागि पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा दिने । यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको सुविधा प्रदान गर्दा सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा अधिकतम चार वर्षभित्र कर्जा चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । साथै, यसरी वास्तविक समस्यामा रहेका भनी पहिचान गरिएका सदस्यहरुलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि. को कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आवद्ध अधिकांश सदस्यहरु निरक्षर, विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गका हुने भएकोले निजहरुलाई एसएमएस द्यबलपष्लन लगायतका प्रविधिजन्य सूचना सम्प्रेषणका विधिहरुका अलावा अनिवार्य रुपमा पासबुकको समेत व्यवस्था गरी निजहरुसँग गरिने कारोवारलाई नियमित रुपमा संस्थाको प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । – कर्जा भुक्तान गर्ने समय अगावै एकमुष्ठ रकम बुझाई कर्जा चुक्ता गरेमा कम्तीमा एक महिनासम्म उक्त ऋणीलाई सोही संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका भनी पहिचान गरिएका आफ्ना ऋणीहरूको पुनरउत्थान गर्ने प्रयोजनका लागि ग्राहक संरक्षण कोष वा अन्य कोषहरुबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा ती कोषहरुबाट त्यस्ता ऋणीहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउँदा सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरुलाई सहरी इलाकामा भन्दा ग्रामीण क्षेत्र लक्षित गरी शाखा सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने । साथै, सहरी इलाकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरु स्थापना गर्न रोक लगाई आवश्यकतानुसार अन्तरसंस्थाका शाखा मिलान गरी लघुवित्तको उपस्थिति व्यवस्थापन गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले हाल बढीमा एक तिहाई कर्जा धितोमा आधारित भई लगानी गरिरहेकोमा उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी निश्चित समयावधिभित्र बढीमा एक चौथाईको सीमाभित्र मात्र धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । – हाल विपन्न वर्ग कर्जामा अघिल्लो त्रयमासमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बक्यौता कर्जाको ५ प्रतिशत रकम अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एक ऋणी एक संस्था, अधिकतम कर्जा रकम ७ लाखमा सीमित गरिएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको आकार समेत बढ्दै गइरहेकोले ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने व्यवस्था गर्ने । – कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त संस्थाले आफुले प्रवाह गर्नुपर्ने कुल विपन्न वर्ग कर्जाबाट कुनै एक लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निश्चित सीमासम्मको रकममात्र सापटी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी तथा सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा अनुसार सञ्चालन हुन अभिप्रेरित गर्ने । – हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी रु.१.२० करोडदेखि रु.३.८० अर्बसम्म रहेकोले थोरै चुक्ता पुँजी भएका संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका सम्पूर्ण निर्देशनहरु पालना गर्न तथा संस्थालाई मजबूत पार्न आवश्यक सूचना प्रविधि तथा प्रणालीहरुमा लगानी गर्न कठिनाई भएको देखिएकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान अभिप्रेरित गर्ने । – कर्जा सूचना केन्द्र लि. बाट कर्जा सूचना प्राप्त गर्दा देखिएका कमिकमजोरीहरु सुधार गर्न आवश्यक पहल गर्ने । – बुँदा नं. ५.२ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु भनी उल्लेख गरिएका विषयहरुका सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार निर्देशन जारी गर्ने । – नेपाल सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरु : – नियतवश कर्जा नतिरेका ऋणीहरू बाहेकका वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको पुनरउत्थानका लागि सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमार्फत एकल अंकको सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा सम्बन्धित ऋणीहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयोजन समेतका लागि एउटा लघुवित्त पुनरउत्थान कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने । – कृषि क्षेत्रको व्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट समेत प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने । – प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुलाई प्राथमिकता दिई वित्तीय साक्षरता, क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकास तालिमहरु सञ्चालन गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई बजारसँग जोडी त्यस्ता वस्तुहरुले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । – वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्राप्त कर्जा तथा मीटर व्याजीबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई कठिनाई भएको देखिएकोले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट हुने वित्तीय कारोवारलाई नियमित गर्ने तथा मीटर व्याजीबाट हुने वित्तीय कारोवारलाई पूर्ण प्रतिवन्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । – नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरूले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने । – बीमा गर्दा, बीमाशुल्कको अनुदान भुक्तानी गर्दा तथा बीमाको दावी भुक्तानीका क्रममा देखिने समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरुबाट कृषि, पशुधन तथा बालीको बीमा गराउन तथा आवश्यकतानुसार सोको दावी भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुलाई निजहरु आवद्ध संस्थाको सेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित कानूनहरुमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।
