लेखासम्बन्धी नियामक निकाय तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, एनएफआरएस कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान–१७ (एनएफआरएस) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी लगायतका विषयमा लेखासम्बन्धी नियामक निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे हाे । आगामी २०८२ साल साउन १ गतेदेखि बीमा क्षेत्रमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको एनएफआरएसको कार्यान्वयनका लागि बीमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने तयारी, नियामक निकायहरूको भूमिका, जनशक्ति तथा नविनम प्रविधिको प्रयोगलगायतका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले आगामी २०८२ साल साउन १ गतेदेखि एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेदेखि नै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ । यसका लागि मार्गनिर्देश बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नियामक निकायहरू सहयोग गर्न तयार छन् ।’ अध्यक्ष सिलवालले एनएफआरएस कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न प्राधिकरणको संयोजकत्वमा लेखासम्बन्धी नियामक निकायहरूका यससम्बन्धी विज्ञहरू रहेको समिति गठन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का अध्यक्ष प्रवीणकुमार झाले बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस कार्यान्वयनका लागि आईक्यानबाट पूर्णरूपमा सहयोग हुने जानकारी दिए । लेखा परीक्षणमान बोर्डका अध्यक्ष अनुपकुमार श्रेष्ठले लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यमान जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र गुणस्तरीय जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । लेखामान बोर्डका अध्यक्ष प्रकाशजंग थापाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्नका लागि ठोस कार्ययोजनाका साथ समयमै काम सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी तथा निर्देशक पूजन ढुंगेल अधिकारीले एनएफआरएस कार्यान्वयनबाट बीमा क्षेत्र थप सबल, विश्वसनीय, पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, लेखापरीक्षणमान बोर्ड र लेखामान बोर्डका पदाधिकारी, नेपाल बीमक संघ र नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वित्त विभाग प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
शैलुङका श्रेष्ठ दम्पतीले दिए छोरालाई पास्निमा बीमा पोलिसी उपहार
काठमाडौं । दोलखा जिल्लाको शैलुङ निवासी एक दम्पतीले आफ्नो छोराको पास्निमा बीमा पोलिसी उपहार दिएका छन् । शैलुङ निवासी दम्पती विशाल श्रेष्ठ र कमला श्रेष्ठले आफ्नो छोरा सबिक श्रेष्ठलाई पास्नीमा जीवन बीमा पोलिसी उपहार दिएका हुन् । उनीहरूले नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा गराएर छोरालाई उपहार दिएका हुन् । छोरो सबिकको नाममा १० लाख रुपैयाँ बीमांक रकमको पोलिसी, बुबा विशालको नाममा १० लाख र आमा कमलाको नाममा १० लाख गरी कुल ३० लाख रुपैयाँ बीमांक रकमको बीमा गरेर छोरालाई उपहार दिइएको जनाइएको छ । उक्त सबै बीमा छोराको उज्जवल भविष्यका लागि गरिएको बुबा विशालले बताए । भविष्यमा छोरालाई पढाइका लागि सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त बीमा गरेकाे उनले बताए ।
सानिमा रिलायन्सले भन्याे: मर्जरपछि सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले आफै कर तिर्नुपर्छ
काठमाडौं । साविकको सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ मर्जर भएपछि बनेको कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश कर आफै भुक्तानी गर्नुपर्न भएको छ । उक्त दुई कम्पनीबीच एक आपसमा मर्ज भएर एकीकृत कारोबार भएको मिति २०७९ चैत ९ गतेपछि सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले लाभांश कर आफै भुक्तानी गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त दुई कम्पनी मर्ज भएर सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बनेको थियो । जसको एकीकृत कारोबार २०७९ चेत ९ गते सुरु भएको थियो । मर्जर हुनुपूर्व अर्थात २०७९ चैत ९ गतेदेखि नै कायम सेयरधनीलाई भने लाभांश कर छुट रहने छ। आयकर ऐन, २०५८ अनुसार मर्जर भएका कम्पनीलाई लाभांश कर छुट हुने व्यवस्थाअनुसार मर्जर पूर्व कायम सेयरधनीलाई बोनस सेयरवापतको कर छुट भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले केही दिनअघि आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को सञ्चित मुनाफाबाटा चुक्त पुँजीको १८.३८११ बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, कम्पनीले लाभांश कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसबारे कम्पनीले स्पष्ट पारेको हो । यसबारे विकास न्यूजसँग कुरा गर्दै कम्पनीका एक नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘दुई कम्पनी मर्ज भएर एकीकृत कारोबार भएको मिति २०७९ चैत ९ गतेभन्दा पहिलादेखि सेयर कायम हुने सेयरधनीले कर तिर्नु पर्देन । तर, उसले पनि एकीकृत कारोबारपछि खरिद गरेको सेयरबाट हुने लाभांशको भने कर तिर्नु पर्छ ।’ अर्थात एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि कायम सेयरको लाभांश वापतको कर स्वयम लगानीकर्ताले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
