मल्टिपर्पस फाइनान्सले लाभांश नदिने
काठमाडौं । मल्टिपर्पस फाइनान्स लिमिटेडले सेयरधनीको हात खाली बनाएको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई यो पटक लाभांश नदिने भएको छ । मंसिर २९ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको हकप्रदमा अब पुस १६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने समय थप गरिएको छ । मंसिर ११ गतेदेखि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताहरूले अब पुस १६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । पुस १ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको भएपनि सो समयमा पूर्ण आवेदन नपरेपछि थप गरिएको हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख ३५ हजार रुपैयाँको ६.२५६ प्रतिशत अर्थात् १० कित्ता सेयर बराबर नयाँ ६.२५६ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले ९६ करोड ३१ लाख २२ हजार २२ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ९६ लाख ३१ हजार २२०.२२ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । हकप्रद निष्काशनपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड २६ लाख ५७ हजार ९८२ रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ इन्स्योरेन्सले कात्तिक २७ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले कात्तिक २६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले एनएलजी इन्स्योरेन्सका केन्द्रीय तथा क्षेत्रिय कार्यालय, लक्ष्मी सनराइज बैंकका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्वा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सीआस्वा प्रणाली र मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले इन्स्योरेन्सलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ए माइनस प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता पर्याप्त सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।
निलम्बित अध्यक्ष सिलवालको स्वार्थले ७ महिनादेखि प्राधिकरण ईडीविहीन, अर्थमन्त्रीसँगको ‘टकराव’ बाहिरियो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले व्यक्तिगत स्वार्थको कारण कार्यकारी निर्देशक (ईडी) नियुक्त नगरेको खुलेको छ । विगत सात महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक पाउन नसकेको प्राधिकरणका अहिले अधिकांश काम पेन्डिङमा छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालको मनपरिका कारण प्राधिकरण विगत ७ महिनादेखि ईडीविहीन बनेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । गत जेठ ११ गते तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अवकास पाएका थिए । उनी अवकाश भएदेखि प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशक पाउन नसकेको हो । प्राधिकरणले ईडीको पदपूर्ति प्रक्रिया थालनीसमेत गरेको छैन । लोकसेवाको व्यवस्थाअनुसार एकै वर्ष कर्मचारीको दुईपटक पदपूर्ति गर्न नमिल्ने भएकोले ईडीको नियुक्ती प्रक्रिया रोकिएको तर्क सिलवाल राख्दै आएका थिए । उनी आगामी आर्थिक वर्ष वर्ष लागेपछि मात्रै ईडीको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीतिमा थिए । यसकारण भयो ढिलाइ लोकसेवा आयोगको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी निकायले एकै वर्ष दुई पटक कर्मचारीको आवेदन खुलाउन पाउँदैनन् । तर, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भने खुलाउन पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि भने लोकसेवाले सहमति दिनुपर्ने छ । नेपाल प्रशासनिक कर्मचारी कलेज (स्टाफ कलेज) ले प्राधिकरणको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम सर्भे) गरेको थियो । जहाँ दुई जना उपकार्यकारी निर्देशक राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाइएको थियो । यसैगरी, ३ जना निर्देशकको दरबन्दी पनि थपेर निर्देशकको दरबन्दी ७ पु¥याउनु पर्ने, यसैगरी, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशकको पनि केही दरबन्दी थपिनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । ईडी नियुक्ति पहिला गर्नुपर्नेमा सर्भे रिपोर्टअनुसार दरबन्दी स्वीकृत गराउनतिर निलम्बित अध्यक्ष सिलवालको ध्यान गयो । अर्थात् उनले पहिलो दरबन्दी स्वीकृत गरेर मात्रै ईडी नियुक्ति गनतर्फ लागेपछि ईडीको पदपूर्ति लम्बिएको हो । दरबन्दी स्वीकृत भएपछि नयाँ सिर्जित उपकार्यकारीको सेवा सर्तको विषय कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । सो विनियमावलीमा लोकसेवा आयोगले पनि सुझाव तथा सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना हुन्छ । प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिका सदस्यहरुले पहिलो ईडीको पदपूर्ति गरेर थप दरबन्दीको काम अघि लैजानुपर्ने सुझाव सिलवाललाई धेरै पटक दिएका पनि थिए । सदस्यहरूको यस्तो प्रस्ताव सिलवालले सिधै अस्विकार गरेको एक सदस्यले विकासन्यूजसँग बताए । ‘थप दरबन्दीको काम गर्दै गरौंला, पहिला ईडी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाऔं भनेर धेरै पटक अध्यक्षज्यूलाई भनेका थियौं । तर, उहाँले मान्नु भएन,’ ती सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार अध्यक्ष सिलवालले नयाँ थपिएको दरबन्दीसहित नै ईडीको पदपूर्ति गर्ने लहडका कारण प्राधिकरण ७ महिनादेखि ईडीविहीन बनेको हो । नयाँ दरबन्दीसँगै नयाँ ट्वीष्ट जब सिलवाल नयाँ दरबन्दी पहिला स्वीकृत गर्नेतिर लागे, त्यसमा उनले निकै झमेला बेहोरे । सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत नै गर्न मानेन । अध्यक्ष सिलवालले त्यसका लागि मन्त्रालय धेरै पटक धाए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई धेरै पटक भेटे । तर, अर्थमन्त्रीले उनको प्रस्ताव सुरुमा अस्विकार गरे । ओएण्डएम सर्भेमा निर्देशकको ७ दरबन्दी आवश्यकता देखिए पनि ६ निर्देशक राख्नेगरी र २ उपकार्यकारी थप्ने गरी मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत भयो । मन्त्री पौडेललाई कन्भिन्स गर्न सिलवाल सक्षम भए । दरबन्दी स्वीकृतसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले तयसमा एउटा सर्त राखेको बुझिएको छ । मन्त्री पौडेलले ईडी बाहिरबाट ल्याउने गरी प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली संसोधन गर्नुपर्ने सर्त सिलवालसँग राखेका थिए । त्यसमा सिलवाल पनि सहमत भएको स्रोतको दाबी छ । दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै सिलवालले आफ्नो वाचामा इमान्दार नहुने संकेत अर्थमन्त्रीसँग देखाए । सिलवालले प्राधिकरणभित्रबाटै कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्ने अडान कायम नै राखे । उपकार्यकारी निर्देशकको सेवा सर्तको लगायतको विषय विनिमावलीमा उल्लेख गरेर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विनियमावली संसोधन ग¥यो । सुझावका लागि लोकसेवा आयोगमा पठायो । लोकसेवामा गत कार्तिक महिनामा नै सो विनियमावली पुगेको थियो । तर, सो विषय हालसम्म छलफलकै चरणमा रहेको छ । लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी हुमागाईंले विनियमावली छलफलकै चरणमा रहेको र अहिले सुझाव दिइने चरणमा पुगिनसकेको बताएकी छिन् । छलफल कहाँ पुग्यो र कहिले सकिन्छ भनेर ठ्याक्के अहिले भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । तथापि लोकसेवा आयोग छलफलमा रहेको भनाइ छ । लोकसेवाबाट सहमति आएपछि मात्रै नयाँ दरबन्दीअनुसारको प्राधिकरणले आवेदन खुलाउँछ । त्यो सहमति कहिले आउँछ भन्नेमा अझै अनिश्चित नै देखिन्छ । प्रवक्ता हुमागाईंले पनि प्राधिकरणलाई सुझाव कहिले पठाउने भन्ने विषयमा यकिन नभएको धारणा राखिन् । अर्थमन्त्री पौडेल आफैंले नियुक्त गरेका भएपनि सिलवालसँग पछिल्लो समय उनको सम्बन्ध बिग्रिएको उनी निकटहरु बताउँछन् । तसर्थ लोकसेवाले कहिले सुझाव पठाउने र कहिले ईडी नियुक्तु गर्ने ? अनिश्चितता कायम नै छ ।
