बीमाबारे बेखबर प्रदेश, बजेटमा जहिल्यै वेवास्ता
काठमाडौं । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था छ । सो अनुसूचीमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयलाई महत्वका साथ राखिएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अधिकार पाएका छन् । त्यसयता प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन र स्वास्थ्यजस्ता प्राथमिकतामा बजेट छुट्याउने परिपाटी छ । तर, प्रदेशको पनि अधिकारमा पर्ने बीमा क्षेत्रले भने अझै पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सात वटै प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस पटक पनि विगतमा झैं बीमालाई प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले अरू प्रदेशको तुलनामा बीमासम्बन्धी केही कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । मधेश र बागमती प्रदेशले भने बीमाको एउटा पनि कार्यक्रम समेटेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन हुने प्रदेश बागमतीमा बीमा शब्द एकपटक पनि नआउनु आफैमा सोचनीय विषय हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांकबाट अझै पनि देशको ठूलो जनसंख्या बीमाको दायराबाट टाढा छ । जनताले बीमाको महत्व नबुझ्दा र बुझाउन नसक्दा अझै पनि धेरैमा बीमाप्रतिको गलत बुझाइ रहेको पाइन्छ । बीमाको प्रभाव कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, लघु उद्यम, पर्यटनदेखि शिक्षासम्म पर्छ । बीमा कार्यक्रमले आपत् र जोखिमका बेला राज्यको भार कम गर्न सक्छ । यसले दिगो विकासमा योगदान दिन्छ, जसमा राज्य, जनता र निजी क्षेत्र सबैको सरोकार हुन्छ । तर, अझैपनि प्रदेश सरकारले बीमालाई ओझेलमा राख्दै आएको बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारको नीति/निर्माता तहमा बस्नेहरूले नै बीमाको महत्व नबुझ्दा बुझे पनि वेवास्ता गर्दा बीमा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा विज्ञहरुले राख्ने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा बीमाका केही कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । यद्यपि उक्त प्रदेशले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कर्णाली प्रदेशले विपद्को जोखिम तथा असर न्यूनीकरण गर्न विपद् घर सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका घरहरूको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ । कर्णालीवासी तथा प्रदेशमा सेवारत सबै नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रम समेटिएको छ । यी कार्यक्रमको लागि सरकारले ५ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिपूर्तिको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बीमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न रोग तथा भवितव्यबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिमा वित्तीय सुरक्षाका लागि सबै किसानलाई बिमाको दायरामा ल्याइने भएको छ । यस प्रदेशले सञ्चार माध्यम बीमा कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । विपद् तथा अन्य जोखिमका कारण क्षति हुने सञ्चार उपकरणको बीमाका लागि सञ्चार माध्यम बिमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटेको छ । तर, त्यसमा बजेट उल्लेख गरिएको छैन । कोशी प्रदेशको बजेटमा वन्यजन्तुका आहारा तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घरगोठ बीमा कार्यक्रम अघि सारको छ । कोशी प्रदेशमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या बीमाको दायरामा आउन सकेको छैन । चालु आवको चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांक हेर्दा अझै ठूलो जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकको हित संरक्षण गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत दिने भनेर बजेटमा समेटिएको छ । यस्तै, व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन प्रदेशले आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले विपद् बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन । बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने लुम्बिनीमा १८.५ प्रतिशत मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । सरकारलाई नीतिगत चासो छैन बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संघीय सरकारले बीमाका केही कार्यक्रम समेटिएको भएपनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले नीतिगत चासो नदिँदा सधै बीमा प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने गरेकोे धारणा राख्छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेशका प्रमुख प्रीति देव बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय राम्रै भइरहेपनि बीमाको क्षेत्र विस्तारको लागि सरकारको तर्फबाट नीतिगत रूपमा बलियो आधार नभएको बताइन् । मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ९.२४ प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून हो । त्यही प्रदेशमा आगामी आवको बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको छैन । गत वर्ष पनि सरकारले बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन । प्राधिकरणका प्रदेश प्रमुख देवले भनिन्, ‘गत वर्षको बजेटमा पनि कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन, यस पटक पनि यस्तै भएको छ, किन यस्तो गर्नुभयो, नीति निर्माताहरूलाई नै थाहा होला ।’ उनले बजेट आउनुभन्दा अघि नै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नुका साथै बीमासम्बन्धी सुझाव पेश गरेको भएपनि कुनै कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिँदा अचम्ममा परेको बताइन् । ‘केन्द्रबाट अध्यक्षज्यूसमेत आउनुभएर मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दा मौखिक प्रतिक्रिया राम्रै आएको थियो, केही होला कि भन्ने अपेक्षा थियो, तर भएन,’ उनले भनिन् । मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम भएको हुँदा पहुँच बढाउन सरकारले नीतिगत रुपमै केही गर्दियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा प्रमुख देवको छ । ‘यहाँ बीमाको पहुँच पनि कम छ, हामीले नीतिमै केही गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हो । प्राधिकरण एक्लैले केही गर्न सक्दैन,’ देव सुनाउँछिन् । बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोदकुमार पोखरेल प्रदेशले बीमाको महत्व नबुझ्दा सधै बीमा प्राथामिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर भएको धारणा राख्छन् । त्यस्तै, पोखरेल बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्दा पनि बीमा सधै ओझेलमा पर्ने गरेको औंल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन, उहाँहरू बीमालाई नेटवर्किङ विजनेस जस्तो बुझ्न्हुन्छ, जबकि बीमा आजको दिनमा अपहार्य हुँदै गएको छ ।’ बजेट आउनुअघि प्राधिकरणले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सरकारी भवनको बीमा, दुर्घना बीमा, स्वास्थ तथा लघु बीमालाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्यो भनेर सुझाव पेश गरेको भएपनि तीमध्ये कुनै पनि कार्यक्रम नसमेटिएको उनले बताए । यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेशस्तरमा आवश्यक रहेको र प्राधिकरण एक्लैले ठाउँ–ठाउँमा गएर केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकराले कम्तीमा बीमामा दिने अनुदानलाई मात्रै बजेटमा समेटिएको भए यहाँको जनतााई बीमामा समेट्न सजिलो हुन्थ्यो, त्यस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छैन’ उनले भने । बीमाविज्ञ रामेश्वर श्रेष्ठ नीति बनाउनेहरूले बीमाको महत्व नबुझ्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा बीमा नपरेको हुन सक्ने विचार राख्छन् । अर्कोतिर बीमा भन्नेबित्तिकै मान्छेको बुझाइमा बीमाले ठग्छ भन्ने धारणा छ, त्यसले पनि बीमा प्राथमिकतामा पर्न सकेन भन्ने उनको तर्क छ । सरकारको प्राथामिकतामा बीमा पर्न नसक्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण आधिकारिक व्यक्तिसम्म पहुँच नपुग्दा नि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा परेको हुन सक्ने विचार राख्छन् श्रेष्ठ । उनले भने, ‘नीति निर्माता तहमा जो आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसम्म बीमामा संलग्न हुनेहरुको पहुँच नपुगेर पनि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन्, दुवै पक्षबीच राम्रो समन्वय नहुँदा कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ ।’ सरकारको अस्पष्ट जवाफ प्रदेशमा बीमाका कार्यक्रमहरु किन प्राथामिकतामा पर्दैनन् भन्ने सवालमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । उनीहरूले बजेटमा नसमेटिएपनि आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम गरिने र त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने जवाफ दिने गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा बीमाका एउटा पनि कार्यक्रम छैनन् । बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेल बीमाकै कार्यक्रम नसमेटिने भन्ने कुरा नहुने, बजेट निर्माणको क्रममा छुटपुट हुन सक्ने बताए । उनले बजेटमा नसमेटिएको हो भने आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम ल्याउन सकिने उल्लेख गरे । त्यस्तै, मधेश प्रदेश अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव उपेन्द्र न्यौपानकोको भनाई पनि त्यस्तै छ । बीमाको लागि भनेर छुट्टै तोकेर कार्यक्रम नल्याए पनि स्वास्थभित्र बीमाको कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको हुन सक्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, उनले बजेटमा धेरै विषयहरू समेट्दा बीमाको विषय छायाँमा परेको हुन सक्ने बताए । बजेटमा छुटेको भएपनि संशोधन हुने ठाउँ बाँकी रहेकाले के-के समेट्नुपर्ने हो सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा धेरै कुरा समेट्नु परेको हुँदा चाहेर पनि बीमाको कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ, प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छ, बजेट अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी नै छ, सुझावअनुसार आवश्यक संशोधन हुन्छ,’ उनले भने ।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीलाई आमा हस्पिटलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूलाई अब आमा हस्पिटलमा उपचार सेवा लिँदा ५० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त हुने भएको छ । क्याबिन बेड मा ५० प्रतिशत, जनरल बेडमा ३० प्रतिशत र हस्पिटलका अन्य सेवामा २० प्रतिशतका साथै आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवामा कुनै शुल्क नलाग्ने आईएमई लाइफले जनाएको छ । साथै हेल्थ चेकअप प्याकेजमा ४० प्रतिशतको विषेश सहुलियत पनि रहेको छ । उक्त छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीका बीमितले कम्पनीको मोबाइल एप९आईएमई लाइफ मोबाइल एप० मा रहेको प्रिभिलेज कार्ड देखाइ छुट सुविधा लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी अभिकर्ता तथा कर्मचारीले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेसगरी उक्त छुट सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन् ।
लघुवित्तको शाखा घटाउन राष्ट्र बैंकसँग तीन विकल्प, खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा जान सम्भव होला ?
काठमाडौं । देशको हरेक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरू खुले । गरिबी न्यूनीकरण, पिछडिएका समुदाय, विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका घरपरिवारलाई आर्थिक गर्जो टार्न वा उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने उद्देश्यले देशभर लघुवित्तको संख्या ९१ वटासम्म पुग्यो । तर, धेरै वटा संस्था हुँदा लघुवित्त क्षेत्रमा अराजकता मौलायो, नियामकलाई नियमन गर्न कठिन भयो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाे भन्दै नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन नीति अघि सार्यो । ९१ वटा लघुवित्त संस्थाबाट मर्जर तथा एक्विजिशन गराएर क्रमिक रूपमा घट्दै हाल ५० वटा लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । मर्जर तथा एक्विजिशनको माध्यमबाट दुइटा संस्था एक बने । तर, शाखाहरूको संख्या भने यथावत नै रह्यो । मर्जरले लघुवित्तको संख्यासँगै शाखा कार्यालय पनि घटाउन मद्दत पुर्याउनु पर्ने हो । तर, उल्लेख्य भूमिका भने निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले यतिबेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले शाखाहरूको संख्या ३ हजारमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल लघुवित्त संस्थाहरूले शाखा मर्ज गर्न पाउनु पर्ने माग गरे । एउटै ठाउँमा धेरै वटा शाखा हुँदा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण शाखा मर्जरको माग गरेको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै वटा संस्थाहरू मर्ज भए । तर, शाखाहरू मर्ज भएनन् । संख्या धेरै हुँदा डुप्लिकेसन बढ्यो । एउटा सानो ठाउँमा पनि १५/२० वटा शाखा छन् । शाखाहरु ओभरक्राउडेड भयो, हरेक ठाउँमा । लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको माध्यमबाट घटेर ५० वटामा झरेका छन् । अब शाखालाई पनि मर्ज गर्न पाउनु पर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष लम्सालले भने, ‘जस्तो एउटै ठाउँमा रहेका विजय लघुवित्तको शाखा र अर्काे कुनै लघुवित्त संस्थाको शाखा मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । शाखा मर्जरको कानुनी व्यवस्था नरहेकाले सजिलो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार हाल लघुवित्त संस्थाहरूका ५ हजार हाराहारीमा शाखा कार्यालय छन् । त्यसलाई घटाएर ३ हजार/३२ सय शाखामा झार्नुपर्ने उनले बताए । एउटै ठाउँमा १५/२० वटा संस्था रहेकाले आवश्यकताका आधारमा शाखा मर्ज तथा खरिदबिक्री गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव लघुवित्त संस्थाका शाखा मर्जर, खरिदबिक्री र पुनर्संरचना गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाहरूको एउटै ठाउँमा धेरै शाखा कार्यालय भएकाले मर्जरको माध्यमबाट कम गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘अहिले एउटा व्यक्तिले दुइटा संस्थाबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँबाट ७ लाख रुपैयाँमा झारिसकेको छ । लघुवित्त संस्था मर्जर बेग्लै छ । तर, शाखा पनि मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । जुन ठाउँमा शाखाहरूको ओभर क्राउडेड छ, त्यो क्राउडेडलाई मिनिमाइज गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन शाखाको मर्जरलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै संस्था मर्जरमा गएको छैन तर उसले शाखा कार्यालय मर्ज गर्न सक्छ । त्यसैले लघुवित्त संस्थामा मल्टिपल फाइनान्सिङ धेरै कम भइसकेको हुँदा शाखाको संख्या कम गर्न आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि एउटै ठाउँमा १५/२० वटा शाखा कार्यालय छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरु आधार दर लागू गर्ने तयारीमा रहेकाले शाखाको मर्जर, खरिदबिक्री र पुनरसंरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश लघुवित्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं वरिपरि काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा रहेकाले काठमाडौंभित्र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने अध्यक्ष यादवले माग गरे । ‘२० वटा शाखा एउटै ठाउँमा किन चाहियो ? खब आवश्यकताका आधारमा शाखा हुनुपर्छ । जुन लघुवित्तको शाखा टिक्न सक्दैन, त्यो शाखा राखेर काम छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयको अधिकांश काम काठमाडौंमा हुन्छ । काठमाडौंमा कार्यालय भयो भने सीईओ आउने जाने समय बचत हुन्छ, सवारी साधनको इन्धन पनि कम हुन्छ, लजस्टिक खर्च कम हुन्छ ।’ ऋण लिनका लागि वाणिज्य बैंकसँग डिल गर्न होस् या नियामकीय कामका लागि लघुवित्त संस्थाका प्रमुखहरुले काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय राख्न इच्छुकलाई अनुमति दिनु पर्ने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सोही बमोजिम नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले शाखा कार्यालयको पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सका सीईओ नुमनाथ पौडलको नेतृत्वमा ४० पृष्ठको सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको छ । ‘संस्थाको पुनरसंचना अन्तर्गत मर्ज एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो । पुनर्संरचनाभित्र धेरै आयामहरु हुन्छन् । संस्थाको व्यवस्थापन पुनरसंरचना, पुँजी संरचना, संस्था व्यवासयको पुनर्संरचना, आकार प्रकृति लगायतको संरचना हुन्छ । जसमध्ये मर्ज एउटा तत्व हो,’ सीईओ पौडेलले भने । मर्जर तथा प्राप्ति विनियमवालीलाई संशोधन गरेर अब मर्जर तथा पुनरसंरचना विनियमावली बनाउनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शाखा स्थानान्तरणको व्यवस्था रहेपनि बन्द गर्न भने कानुनी व्यवस्था छैन । साथै, संस्थालाई नयाँ शाखा खोल्न पनि रोकेको छ । नेपालजस्तै अन्य देश श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत लगायतका देशको कानुनी व्यवस्थामा के कस्तो नियम छ सोही व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गरिनु पर्ने सीईओ पौडेलले बताए। नेपालसँग तुलना गर्न मिल्ने देशको जस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । हाल लघुवित्त संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालय बाहेक ४ हजार ९५० शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयसहित ५ हजार ५० वटा शाखा कार्यालय छन् । उनका अनुसार १० किलोमिटरको दूरीमा २५ वटा भन्दा बढी शाखालाई मान्ने हो भने ३१ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ यसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको शाखा जोड्ने हो भने धेरै शाखा रहने छन् । ‘१० किलोमिटरको दूरीमा ७५ भन्दा बढी शाखा छन् । यस्तो अवस्था १५५ वटा ठाउँमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको रेकर्डका आधारमा नै शाखाको संख्या धेरै बाक्लो देखिएको छ । एउटा शाखाबाट अर्काे शाखाको दूरी १० किलोमिटरको दूरीमा निकालिएको छ । १० किलोमिटरको दूरीमा जनसंख्या बढी छ भने धेरै शाखा राख्ने, कम जनसंख्या छ भने कम राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो डोल्पामा १० किलोमिटरको दूरीमा २ वटा शाखा भए पुग्छ । काठमाडौंमा १० किलोमिटरको दूरीमा १ सय वटा भएपनि हुन्छ । जनसंख्या पनि हेरेर शाखा राख्नुपर्छ ।’
