मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार, ३ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा
काठमाडौं । मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै गएको छ । मुलुक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकारले सहकारीमार्फत भइरहेका कारोबारमाथि निगरानी बढाउन थालेको हो । हालै मात्र सरकारले देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई सम्पती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै विवरण पठाउन भनेको हो । सहकारीका लागि जारी निर्देशन पत्रमा ग्रेलिस्टबारे जानकारी दिँदै भनिएको छ–‘आर्थिक अपराधको स्वरुप र मात्रामा देखिएको विश्वव्यापी प्रवृत्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको छ । एटीएफ र एपिजिका पछिल्लो समीक्षात्मक मूल्यांकनवाट कानून कार्यान्वयनमा आधारभुत रुपमा १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्न पर्ने आधारमा नेपाल (ग्रे लिष्ट) मा परेको छ ।’ मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सरकारले सम्पती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२, २०८५–८६) लागू गरेको र सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउन लागिएको सहकारीहरुलाई जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार जोखिममा आधारित सहकारीहरूको अनुगमन गर्न सरकारको विवरण मागेको परिपत्रबाट देखिन्छ । निर्देशनअनुसार सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विवरण श्रावण मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा फारममार्फत भर्नुपर्नेछ । सहकारी विभागले यो सूचनालाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्रका लागि अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरी आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र विवरण भर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । मुलुकलाई ग्रे लिस्टमा राख्दा सहकारीमाथिको कारोबारलाई समेत शंकस्पद रुपमा निगरानी गर्ने संस्थाहरुले हेरेका थिए । त्यसैले सरकारले सहकारीमाथि निगरानी बढाएको हो । अहिले देशभरका दुई दर्जन भन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीहरुमा सर्वसाधारणले राखेको करिब ३ खर्ब रकम जोखिममा रहेको प्रहरीको अनुमान छ । २०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको छ । यस अवधिसम्म सेयर सदस्य सङ्ख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ र सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड बचत परिचालन भई ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २ सय ६५ रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६ सय ९६ सहकारी संस्था आवद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या १८ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ ।
एक्चुअरीको नाममा ठूलो रकम विदेशिँदै, स्वदेशमै बीमांकी उत्पादनमा सरकार उदाशीन
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक वर्ष एक्चुरियल भ्यालुएसन (बीमांकीय मूल्यांकन) अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ मा नै कम्पनीहरूलाई बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । एक्चुअरीले बीमांकीय मूल्यांकन गर्छन्, तर नेपालमा आजको दिनसम्म एकजना पनि बीमांकी छैनन् । एक्चुअरीको लागि अहिले पनि बीमा कम्पनीहरू भारतलगायत अन्य देशका एक्चुअरीसँग भर पर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूमा एक्चुरियल भ्यालुएसन अनिवार्य भए पनि एक जना पनि एक्चुअरी नहुँदा बीमा कम्पनीहरूले ठूलो रकम तिरेर विदेशी बीमांकी हायर गर्नुपर्छ । अहिले पनि कम्पनीहरू एक्चुरियल भ्यालुएसनको लागि भारत, श्रीलंकालगायत विभिन्न विदेशी मुलुकमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । बाहिरका बीमांकीसँग भर पर्दा विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार नेपाली बीमा कम्पनीहरू विदेशी एक्चुअरीको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरूमा भन्दा अन्य देशका कम्पनीहरूको एक्चुरियल गर्दा बढी रकम आउने हुँदा पनि उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता अरू नै देश हुने गरेको छ । बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशी एक्चुअरीसँगको निर्भरताको कारण कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण आउन ढिला हुने, लागत उच्च हुनेजस्ता चुनौती नेपाली बीमा कम्पनीहरूले भोगिरहेका छन् । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्याेरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेशकुमार रोकाले भारतमा पनि सीमित एक्चुअरी भएको र त्यसको प्रभाव नेपाली बीमा कम्पनीलाई पर्ने बताए । उनले सीमित संख्यामा एक्चुअरी हुँदा उनीहरूले नेपालको डाटा कलेक्सन गर्न ढिला गर्ने जसले गर्दा यता कम्पनीको वित्तीय विवरण पूर्ण नभएर साधारणसभा समयमै गर्न नसक्ने समस्या औंल्याए । उनले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार तीन महिनाभित्र अडिट सकेर चार महिनाभित्र साधारण सभा गर्नु भनेको छ तर एक्चुअरीको कारण त्यो समयमै गर्न पाउँदैनौं, त्यसैले समस्या छ । उनले प्रायः सबै कम्पनीमा एक्चुअरीको कारण समस्या रहेको बताए । गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले नेपालमा एक्चुअरी नहुँदा बाध्य भएर विदेशीलाई महँगो पैसा तिरेर हायर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् उनका अनुसार एक्चुरीले बीमांकीय मूल्यांकन गर्दा आफ्नो मन लाग्दो रकम माग गर्छन् । कम्पनीले मागेअनुसार तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, अन्य देशहरूमा भन्दा भारत सहज र सजिलो हुँदा नेपाली बीमा कम्पनीहरूको बढी रोजाइ भारतका एक्चुअरीहरू नै हुन्छन् । स्वदेशमै एक्चुरी भएको भए एक्चुरियल भ्यालुएसनको लागि विदेशी कम्पनीहरुसँग सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने कम्पनीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी नेपालमा भर्खर एक्चुरीको पढाइ सुरु भएको हुँदा स्वदेशी एक्चुरीको लागि केही समय लाग्ने बताउँछन् । उनी नेपालमै एक्चुरीको पढाई सकाएका एक्चुरीलाई रोेकेर राख्न भने चुनौती रहेको औल्याउँछन् । जसले गर्दा नेपालमा एक्चुरी नै उत्पादन भएपनि बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशको भर पर्नु पर्दैन भन्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘हामीले बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म भन्ने कुरा अहिल्यै एकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, समय लाग्न सक्छ,’ सुवेदीले भने । उनका अनुसार अध्ययन सकेपछि नेपाली युवाहरू स्वदेश बस्न चाहँदैनन्, नेपाली एक्चुरीहरू पनि विदेशिने सम्भावना धेरै रहेकोले उनीहरुको रोजाइ विदेश हुन सक्छ । यसको लागि आगामी दिनमा युवालाई स्वदेशमै टिकाउने कार्यनीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । एक्चुरियल विश्लेषक अनिवार्य प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुका साथसाथै कम्पनीमा कम्तीमा एक जना एक्चुरियल विश्लेषक राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । यसअनुसार प्राय सबै कम्पनीले एक जना/दुई जना एक्चुरियल विश्लेषक राख्न थालेका छन् । कम्पनीहरूले एक्चुरी पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा उनीहरुलाई राख्ने गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले एक्चुअरियल विश्लेषक राखेका छन्, तर उनीहरूले बीमांकीय मूल्यांकन भने गर्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीमा एक्चुरी विश्लेषकको रूपमा काम गर्नको लागि तीन वटा प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाली विद्यार्थीले भारत, अमेरिका र युकेमा रहेका एक्चुरी सर्टिफाई निकायबाट प्रोफेसनल परीक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ । उनले अहिलेको सन्दर्भमा धेरैजसो कम्पनीहरूले एक्चुरीयर विश्लेषक राख्न थालेको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले पनि चार जना एक्चुरियल विश्लेषक नियुक्त गरेको बताए । के हो बीमांकी (एक्चुरी) ? बीमा ऐन, २०७९ का अनुसार ‘बीमांकी’ भन्नाले बीमा व्यवसायमा भएको दायित्वको निर्धारण तथा गणना गर्न बीमकद्वारा नियुक्त गरिएको तोकिए बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्तिलाई बीमांकी भनेर परिभाषा गरिएको छ । एक्चुरी बीमा कम्पनीका लागि अतिआवश्यक प्राविधिक व्यक्ति हुन्, जसले दिर्घकालीन दायित्व मूल्यांकन, प्रिमियम मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन र बीमितको दाबीको सम्भाव्यता विश्लेषण गर्छन् । एक्चुरी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (सीए) जस्तै पेशागत उपाधि हो । यो उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य गर्न सक्ने दक्षता उपलब्ध गराउने विज्ञान नै बीमांकीय विज्ञान हो । बीमा क्षेत्रमा एक्चुरीको भूमिका बीमा जोखिमको व्यवसाय पनि हो त्यसको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको मूल्यांकन गर्न एक्चुरियल भ्यालुएसन महत्त्वपूर्ण छ । एक्चुरीले कम्पनीको भविष्यको दायित्वको मूल्य निर्धारण गर्छन् । उनीहरूले प्रडक्ट डेपलप, मूल्य निर्धारण, बीमा उत्पादनहरूको डिजाइन र मूल्य निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यस्तै, उनीहरूले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने विभिन्न जोखिमहरू पहिचान, विश्लेषण, र न्यूनीकरण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका चिफ फाइनान्सियल अफिसर उमेश अवस्थी नेपालमा विस्तारै एक्चुरीको स्कोप बढ्न थालेको बताउँछन् । अहिले एक्चुरीको पढाइ पनि हुन थालेको छ । अवस्थीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक्चुरी विषयमा अध्यापन गराउन थालेको छ । अध्ययन गरिरहेका र तीनवटा पेपर पास गरिसकेको विद्यार्थीलाई अभ्यास पनि हुन्छ भनेर कम्पनीले एक्चुरियल विश्लेषक राख्न थालेका छन् । उनीहरूले सामान्यतया डाटाहरू बनाउने र फाइनल भ्यालुएसनको लागि पठाउँछन् । त्यसपछि उताबाट मुख्य एक्चुुरीले भ्यालुएसन गरेर पठाइदिन्छ । नेपालमा एक्चुरियल भ्यालुएसन सुरु भएको तीन÷चार वर्ष मात्रै हुँदैछ भने एक्चुरीले नै भ्यालुएसन गर्नुपर्ने अवस्था भने गत सालदेखि भएको अवस्थीले बताए । उनका अनुसार त्यसअघि भ्यालुएसन गर्नुपर्ने भए पनि अलिअलि मात्रै गर्नुपथ्र्यो, भ्याुलएसनको लागि विदेश पठाउँदा डाटा हेरेर पठाइदिन्थ्यो । गत सालदेखि भने विस्तृत डाटा निकाल्ने, पुँजी हेरेर सोल्भेन्सी निकाल्ने गर्नुपर्ने भएको हो । यसले गर्दा पनि विदेशी एक्चुरीले भ्यालुसन गर्न ढिला गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । एक्चुरियल भ्यालुएसनको महत्त्व पहिले बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण बनाउँदा आफ्नै किसिमले बनाउँथे । विस्तारै ग्लोबलाइजेसन भएसँगै नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई अन्य विदेशी बीमा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भयो । यसलाई ध्यानमा राखेर बीमा प्राधिकरणले बीमांकीय मूल्यांकनको अवधारणा ल्याएको हो । एक्चुरियल भ्यालुएसन गर्दा अब बीमा कम्पनीले मनलाग्दी विवरणहरू राख्न पाउँदैनन् । विदेशी कम्पनीहरूको जस्तै हुने भयो । जसले गर्दा विदेशी कम्पनीसँग नेपालको कम्पनीको वित्तीय विवरण तुलना गर्न मिल्ने अवस्थी सुनाउँछन् । उनले भने, ‘संसारभरिकै अकाउन्टिङ एउटै युनिफर्म भयो । यसले गर्दा कम्पनीले नाफालगायत अन्य विवरण हेरफेर गर्न पाउँदैनन् ।’ सम्पत्ति, जोखिम या कुनै पनि कुराको भ्यालुएसनको लागि प्रोफेशनली व्यक्तिलाई दिनुपर्र्ने भएको हुँदा एक्चुरी नै नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थीको भनाइ छ । उनका अनुसार एक्चुरी प्रोफेशनल र सटिफाईड व्यक्ति भएको हुँदा उसले गरेको भ्यालुएसन संसारभरिका अन्य एक्चुअरीले गरेको भ्यालुएसन समान हुन्छ । ‘अमेरिकाको एक्चुअरीले गरेको भ्यालु पनि त्यही हुन्छ, भारतको एक्चुअरीले गरेको भ्यालु पनि त्यही नै हुन्छ, उनीहरूले मनलाग्दो तरिकाले घटबढ गर्न पाउँदैन्, गर्दैनन्,’ उनले भने ।
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको नाफामा १२१.९० प्रतिशत उछाल, ईपीएस ३८.११ रुपैयाँ
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा खुद नाफा १२१.९० प्रतिशत बढेर २३ करोड ५८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्तले १० करोड ६२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । लघुवित्तको खराब कर्जा ह्वात्तै घटेपछि नाफा बढ्न पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष ४.०७ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष घटेर ३.६२ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्ष लघुवित्तले ७५ करोड ९७ लाख २६ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्तले ६३ करोड १४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष लघुवित्तले ८ करोड ५२ लाख ४ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी, ८४ करोड ४९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी, ३३ करोड ७२ लाख ३० हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष लघुवित्तको वितरणयोग्य नाफा १७ करोड १९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष लघुवित्तले ३३ करोड ७६ लाख १६ हजार रुपैयाँ कर्मचारी खर्च, ६ करोड ३९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अन्य सञ्चालन खर्च गरेको छ । ६१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस लघुवित्तको जगेडा कोषमा ७१ करोड ३९ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १७.१६ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी रहेको लघुवित्तको गत वर्ष दोब्बर बढेर ३८.११ रुपैयाँ पुगेको छ । लघुत्तिको मूल्य आम्दानी अनुपात ३४.६५ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ २१५.३५ रुपैयाँ रहेको छ ।
