भरतपुर महानगरले दियो ४ सय ३८ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । यस वर्षका लागि ४ सय ३८ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो । महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनलाइन आवेदन माग गरी शिक्षा ऐन तथा भरतपुर महानगरको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले संघीय छात्रवृत्ति ऐनका आधारमा छात्रवृति वितरण गरिएको स्पष्ट पारिन् । छात्रवृत्तिमा कुनै पनि भनसुन गरी एक जना विद्यार्थी पनि छनोट नगरिएको उनको भनाई थियो । वितरणलाई पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले छात्रवृत्ति वितरणको काम गरिएको छ’, उनले भनिन् । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले एसईईमा ल्याएको नतिजा जस्तै ११ कक्षामा पनि निरन्तरता दिन विद्यार्थीलाई आग्रह गरे । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संविधानले शिक्षामा गरेको ग्यारेण्टीअनुसार नै पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको जानकारी दिए । शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुभाषचन्द्र आचार्यका अनुसार २९ संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको हो । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ ३ सय ३० र अन्य १ सय ८ जना छन् । छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ १६२, गरिब तथा विपन्नतर्फ १६२, आदिवासी जनजातितर्फ ५३, दलिततर्फ २६, अपाङ्गता भएका १३, जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिदका सन्ततितर्फ १३ जना छन् । गत वर्ष महानगरले २ सय ६६ जनालाई छात्रवृति दिएको थियो । महानगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार छात्रवृत्तिका लागि १ हजार १ सय ६१ जनाले आवेदन दिएका थिए । विज्ञान संकायतर्फ ८ सय ७७ र अन्य संकायका लागि २८४ आवेदन परेको थियो ।
जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार, कहाँ-कहाँ परिचालन हुनेछ ?
काठमाडौं । सरकारले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपालमा जलवायु वित्त परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदा तयार गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर प्रभाव पारेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भएतापनि यसका असरहरूको सामना गर्न अतिरिक्त कार्यहरू गर्नुपर्दा खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको र बढेको खर्चको आवश्यकतालाई सिमित आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसक्ने हुँदा जलवायु न्यायका दृष्टिकोणबाट समेत वाह्य वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायको सिद्धान्तको आधारमा थप जलवायु वित्तको लागि पैरवी गर्न एवं उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा जलवायु सम्बन्धी कार्यमा उपयोग गरी उत्थानशील समाजको निर्माण र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकास प्रक्रियामा सहयोग गर्न आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ जारी गर्न लागेको जनाएको छ । कार्यविधिले जलवायु वित्त परिचालनका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पनि तोकेको छ । जसअनुसार त्यस्तो वित्त हानिनोक्सानी बापतको सम्बोधनमा खर्च गरिनेछ भने जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन व्यापारका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारी योजना छ । जलवायु वित्त परिचालन गर्दा प्रचलित ऐन कानूनमा अधिनमा रही नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धता, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, राष्ट्रिय अनुकुलन योजना, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुकुलन योजना, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, दिगो विकासका लक्ष्यमा योगदान, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति, कार्यक्रम एवम् प्राथमिकताका नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँग तादात्म्यता कायम गरिने अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । अर्थले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा साझा जलवायु कोषको अवधारणा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरिएको छ । जलवायु वित्त परिचालनमा भएको खण्डीकरण र दोहोरोपना रोक्न साझा जलवायु कोष अवधारणा अनुसार जलवायु वित्तको परिचालन गरिनेछ । मस्यौदामा भनिएको छ–‘साझा जलवायु कोष अवधारणा सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ । मन्त्रालयले जलवायु वित्तका सम्भावित स्रोतहरूलाई एउटै डालोमा राखी जलवायु कोषको अवधारणा अनुसार स्रोत परिचालन गर्न सक्नेछ । जलवायु सम्बन्धी कार्यमा योगदान पुर्याउन इच्छुक जलवायु वित्त साझेदारले मन्त्रालयसँग वित्तीय सम्झौता गरी साझा जलवायु कोषमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले आवश्यकताको आधारमा कोषमा योगदान गर्न सक्नेछ । साझा जलवायु कोषमा सम्भाव्य अन्य जलवायु कोषबाट समेत रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’ यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोषबाट रकम प्रवाह गर्दा सशर्त अनुदानको रूपमा प्रवाह गर्ने, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, स्थानीय अनुकुलन योजना, जलवायु सम्बन्धी कार्यमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतलाई आधार मानी सोही आधारमा उपलब्ध स्रोतलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने, यस्तो कोषबाट रकम बाँडफाँटको सिफारिसको लागि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्नेछ र सोही कार्यदलले गरेको सिफारिसको आधारमा स्रोतको बाँडफाँट हुने जस्ता व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिमा निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्त परिचालनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेत उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार निजी क्षेत्रमा जलवायु वित्त परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको परियोजनालाई मान्यताप्राप्त निकायले मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्नेछ । परियोजना प्रस्ताव उपर मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको राय लिनुपर्नेछ । जलवायु कोषले नेपाललाई छुट्याएको (कन्ट्री एलोकेशन) रकम बाहेक निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुन पाउने तथा निजी क्षेत्रको लागि मात्र छुट्याएको रकममा मात्र निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने गरी परियोजनाको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले लिने ऋणको सार्वभौम जमानी नेपाल सरकार बस्नेछैन । परियोजना सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारलाई भविष्यमा वित्तीय दायित्व नपर्ने विषय खुलाई सिफारिस गर्नुपर्न व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
अभिकर्ताको क्षमता विकासमा सूर्यज्योति लाइफको फोकस, स्टार एजेन्सी मिट सम्पन्न
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको ‘स्टार एजेन्सी मिट २०८२ भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका उत्कृष्ट अभिकर्ताहरूको सहभागितामा नगरकोटमा रहेको होटल मिस्टिक माउण्टेनमा साउन १८ र १९ गते सहित दुई दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष, केशव प्रसाद भट्टराई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रकाश बिक्रम खत्री लगाएत कम्पनीका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्टार एजेन्सी म्यानेजर र चिफ एजेन्सी म्यानेजरहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सूर्यज्योति लाइफले आफ्ना अभिकर्ताहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि समय समयमा सीप तथा उत्प्रेरणा मूलक तालिमहरूको आयोजना गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उत्कृष्ट कारोबार गर्न सफल भएका देशभरीका सर्वोत्कृष्ट एजेन्सीहरुलाई उक्त अवसरमा कम्पनीका चिफ बिजनेश अफिसर, फर्सुराम मरासिनीले 'व्यवसायिक समिक्षा र भावी रणनीति', चिफ बिजनेश अपरेशन, राजिव गुर्बाचार्यले जीवन बीमा व्यवसायको बृहत तालिम र तालिम तथा बिकाश विभाग प्रमुख, उत्तम आचार्यले एजेन्सी संरचना सम्बन्धि बृहत तालिम प्रदान गरेका थिए। यस किसिमिका सीपमूलक तालिम पश्चात अभिकर्ताहरुले आवश्यक योजना र रणनीति सम्बन्धि मार्गदर्शन पूर्ण रुपमा प्राप्त गरेको बताए । उक्त अवसरमा कम्पनीका अध्यक्ष भट्टराईले अभिकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कम्पनी सदैव प्रयत्नशील रहेको साथै अभिकर्ताहरूको मेहनत,लगन र सकारात्मक व्यवसायिक गतिविधिले गर्दा नै सूर्यज्योति निरन्तर लक्ष्य हासिल गर्दै अघि बढिरहेको जसको सम्पूर्ण श्रेय अभिकर्ताहरुलाई नै जाने कुरा अध्यक्ष भट्टराईले व्यक्त गरे । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले जीवन बीमा क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्नका लागि ३ मूलमन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्ने जसमा अभिकर्ताहरूले आफ्नो टिम विस्तार गर्नु, कर्मचारीहरूले उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध गराउनु र कम्पनीले बीमितहरूका लागि दरिलो विश्वास दिलाएर अघि बढेको खण्डमा सफलता अवश्य हासिल हुने कुरा प्रस्ट पारे । बीमित तथा अभिकर्ताहरुको सरल र सहजताका लागि नयाँनयाँ प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्दै लगेको र यसै अन्तर्गतको सूर्यज्योति ‘मोबाइल एप अभिकर्ता र बीमितहरूका लागि एकदमै उपयोगी भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खत्रीले बताए ।
