नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक संकटमा, आकस्मिक निरीक्षणमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको २०७९ असार ८ गते सम्पन्न विशेष साधारण सभाले चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार ६ सय रुपैयाँको १ः१ अनुपात अर्थात् १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्याे । सेयरधनीहरूको भेलाबाट पारित भएको २ महिनापछि बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै बैंक २०७९ भदौमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुग्यो । तर, सेबोनले १७ महिनापछि अर्थात् विसं २०८० पुस १९ गते मात्रै बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दियो । बोर्डबाट अनुमति पाएको २ महिनाभित्र हकप्रद सेयर बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंकले हकप्रद सेयर समयमै सेयर जारी गर्न सकेन । किनभने बैंकका आधारभूत सेयरधनीहरूले समयमै सेयरको हक बराबरको रकम जम्मा गरेनन् । सेयर बिक्रीका लागि आह्वान गर्नुपूर्व आधारभूत सेयरधनीहरूको नाममा कायम रहेको सेयरको हक बराबरको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आधारभूत सेयरधनीहरूले समयमै रकम जम्मा नगर्दा बैंकको हकप्रद सेयर स्थगित भयो । त्यसपछि बैंकले पुनः हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि २०८१ चैत १२ गते सेबोनमा फेरि आवेदन दियो । तर, सेबोनले विसं २०८२ जेठ १ गते पत्राचार गर्दै हालसम्म बैंकको वित्तीय लगायत अन्य विवरणमा भएका परिवर्तनसहित पुनः निवेदन पेश गर्न निर्देशन दियो । जेठ ७ गते पुनः आवेदन पेस गरेको बैंकलाई भदौ १५ गते सेबोनबाट हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दियो । बैंकले असोज २ गतेदेखि प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २६ लाख २४ हजार ६७६ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीमा राखेको छ । समस्याग्रस्त सूचीबाट फुकुवा हुँदा र विसं २०८१ फागुन २० गते राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी र पुँजी कोष पर्याप्तता कायम गर्न बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही कारण बैंक ४ वर्षअघिको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, यसबीचमा आधारभूत सेयरधनीको असहयोग र सेबोनबाट अनुमति दिन ढिलाइ भएका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशन लागू गर्न सकेको थिएन । हकप्रद सेयरबाट प्राप्त रकम र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताबाट प्राप्त निक्षेप रकमलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनको परिधिभित्र रही कर्जा लगानी तथा निश्चित प्रतिफल दिने विभिन्न प्रत्याभूतिपत्रमा लगानी गरेर नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बैंकले जनाएको छ । चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको यस बैंकमा २०८२ असारसम्ममा निक्षेप ४४ करोड ९६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी ३३ करोड ३० लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । तर, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात (एनपीएल) ५०.९७ प्रतिशत छ भने प्राथमिक पुँजी कोष ७.८४ प्रतिशत ऋणात्मक छ । बैंकको सञ्चित नोक्सानी ४५ करोड ३९ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ । समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा हुँदा निक्षेप संकलनमा लगाइएको सीमा, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबाट परेको असरले कर्जा असुलीमा देखिएका समस्या, बैंकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम् चुक्ता पुँजीको अभावको कारणले पुँजी कोष नकारात्मक हुन गई व्यावसायिक विकास तथा विस्तार हुन नपाउनु, प्रारम्भिक रूपमा बैंकले गरेको पुँजीगत खर्च, कर्जा लगानी गर्ने अवस्था नरहेकाेले ब्याज आम्दानीमा कमी आउनु, सञ्चालन खर्च यथावत् रहिरहनु लगायत कारणले बैंकको नाफामा नकारात्मक असर परेको बैंकले जनाएको छ । चौथो पटक हकप्रद सेयर विसं २०५८ असोज १२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता साबिक नारायणी औद्योगिक विकास बैंक (हाल नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक)ले विसं सोही वर्षको असोज ३० गते राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको विकास बैंकका रुपमा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको थियो । साथै, कात्तिक १ गतेदेखि कारोबार सञ्चालन सुरु गरेको हो। १२ वर्षपछि २०७० चैत २७ गते राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ७ वर्षपछि अर्थात् विसं २०७७ साउन २१ गते मात्रै समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाएको थियो । बैंकले हालसम्म ४ पटक हकप्रद सेयर जारी गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले २०६३ मा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गरेर २ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको थियो । आईपीओ जारी पश्चात् छैठौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित २५ प्रतिशत बोनस र ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएको थियो । त्यसपछि बैंकको आठौं वार्षिक साधारण सभाबाट २५ प्रतिशत र नवौं वार्षिक साधारण सभाले ५० प्रतिशत बोनस वितरण गरेर ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्यायो । बैंकको १८औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेर १ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गरेर १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको बैंकले १९औँ वार्षिक साधारण सभाबाट फेरि हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । हाल कायम चुक्ता पुँजीको सत प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरिरहेको छ । रेग्मीले किन राजीनामा दिए ? विसं २०८० भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असोज ८ गतेदेखि लागू हुने गरी विष्णु रेग्मीलाई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त गर्याे । तर, स्वास्थ्य अवस्थाका कारण थप काम गर्न असमर्थ रहेको भन्दै रेग्मीले गत भदौ २० गते राजीनामा बुझाए । भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिले भदौ ३० गतेदेखि लागू हुने गरी रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्याे । बाह्य रुपमा स्वास्थ्य समस्यालाई कारण देखाए पनि सञ्चालक समितिले काम गर्ने वातावरण नबनाउँदा रेग्मीले सीईओ पदबाट राजीनामा बुझाएको स्रोतको दाबी छ । ‘रेग्मी सीईओ बन्दा ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको थियो । रेग्मीले करिब ३० करोड रुपैयाँ ऋण असुली गर्नु भयो । अझै १८/२० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । त्यो ऋण उठ्नै नसक्ने छ,’ बैंक स्रोतले भने, ‘५० प्रतिशत खराब कर्जा छ । विगतमा दिएका कर्जाहरू सबै बिग्रिएका छन् । त्यो समाधान नै हुँदैन ।’ स्रोतका अनुसार रेग्मी सीईओ हुँदा आन्तरिक रूपमा बैंक लाइनमा आउँदै थियो । तर, केही कर्जा असुल नै हुन नसक्ने अवस्थाको रहेको र बैंकको समस्या समाधान हुने छाँटकाँट नदेखेपछि राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। ‘भोलिका दिनमा कहाँनेर फसिन्छ भन्ने डरले छाडे । कपोलकल्पित संस्थामा कर्जा गएको छ । संस्था छैन, कागज बनाएर कर्जा दिएका छन् । आधिकारिक रुपमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, ती कम्पनीले काम नै गर्दैनन् । १० लाख रुपैयाँ पर्ने धितोलाई १ करोड रुपैयाँ भ्यालुएसन गरिएको छ,’ रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्याे, ‘राम प्रसादको धितो श्याम प्रसादले, श्याम प्रसादको धितो हरिले, हरिको धितो राम प्रसादले प्रयोग गरेर ऋण लिएका छन् । २/४ जना समूह बनाएर ऋण लिएर दुरुपयोग भएको छ । तर, ऋण तिर्ने बेलामा एकले अर्काेलाई तिर्छ भनेर आफू पन्छिन खोज्छन् ।’ बैंक स्रोतका अनुसार कर्जा लगानीमा व्यापक बेथिति रहेको छ । ‘डडेल्धुरा, नुवाकोटका मान्छेलाई ऋण दिएको छ । उनीहरूलाई भेट्न कहाँ जाने हो ? न उनीहरूको फोन उठ्छ न गतिलो धितो छ ? सबै ल्याइते धितो राखिएको छ । घुस खाएर लगानी गरेका अधिकांश फाइल छन्,’ स्रोतको दाबी छ । ‘मान्छेलाई कहाँबाट भेट्न जाने ? बाटो नभएको धितोलाई बाटो छ भनेर मूल्याङ्कन गरिएको छ । रेग्मी सरले ६/७ जना इन्जिनियर र ५०/५५ जना ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नु भयो । तर, उहाँलाई सञ्चालक समितिले काम गर्न सहज वातावरण दिएन’ बैंक स्रोतको दाबी छ, ‘बैंकिङ कसुर लाग्छ कि भन्ने डरले सञ्चालकहरूले उहाँलाई काम गर्न नदिएको हो । सञ्चालकहरूले खराव ऋणीलाई नयाँ लोन दिएर पुरानो लोन मिलाउनु भनेर कार्यकारी प्रमुखलाई दबाब पनि दिने गरेका थिए ।’ बैंक स्रोतका अनुसार हकप्रद सेयर मार्फत सेयरधनीबाट पैसा उठाएर बैंकको एनपीएल सीमाभित्र झार्न योजना छ । तर, हकप्रद सेयर जारी गर्दैमा बैंक सुधार नहुने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा पनि राइट सेयर जारी गरिएकै हो । यसपटक पनि पुरानो कर्जा मिलाउन राइट सेयर जारी गर्न लागेको हो । मान्छेका आँखामा छारो हाल्ने काम हुँदैछ,’ स्रोतले भने । ऋणी र मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्दा गुण्डाहरू बैंकमै आएर पूर्वसीईओ रेग्मीलाई थर्काएका थिए । तर, सुरक्षा निकायको सहजीकरणले काम गरेका थिए । ‘मेरो नाम किन सार्वजनिक गरिस्, किन कालोसूचीमा राखेको भन्दै ३०/४० जनाले घेरा हाले । त्यसपछि सीडीओ कार्यालयदेखि एसपी कार्यालयको सुरक्षा सहयोगमा काम गर्नु भयो,’ बैंक स्रोतले भने, ‘२ वर्ष बैंकमा जसोतसो बिताउनु भयो । तर, इज्जतमा दाग लाग्छ कि भन्ने चिन्ताले रेग्मी सर बाहिरिनु भयो ।’ राष्ट्र बैंकको आकस्मिक निरीक्षण बैंकको बढ्दो एनपीएल र पुँजी कोष पर्याप्तता कायम गर्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले हालै आकस्मिक निरीक्षण गरेको छ । स्रोतका अनुसार बैंक झनै समस्यामा पर्न थालेको र सीईओले समेत राजीनामा दिएपछि राष्ट्र बैंकले आकस्मिक निरीक्षण गरेर फर्किएको हो । ‘राष्ट्र बैंकको सरप्राइज अनुगमन टोली आएर फर्किएको छ । नियमित निरीक्षण निरन्तर चलिरहन्छ । तर, यसपटक राष्ट्र बैंकले आकस्मिक निरीक्षण टोली ९/१० दिन बसेर फर्किएको छ । अब राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट के आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यो बैंक पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंककै बाटोमा देखिन्छ ।
झापा इनर्जीको आईपीओ बाँडफाँड सम्पन्न, कतिले पाए सेयर ?
काठमाडौं । झापा इनर्जी लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ । धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा बुधबार सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको सेयरको बाँडफाँड गरिएको हो । कम्पनीले भदौ २० गतेदेखि २४ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । उक्त अवधिमा १८ लाख ६८ हजार १४१ आवेदकबाट २ करोड ३ लाख ५१ हजार ६७० कित्ता सेयरका लागि आवेदन परेको थियो । हिमालयन क्यापिटलका अनुसार तीमध्ये १८ लाख ३३ हजार ७३८ आवेदन सदर भएका छन् भने ३४ हजार ४०३ आवेदन बदर भएका छन् । सदर आवेदनमार्फत १ करोड ९९ लाख ५४ हजार ८३० कित्ता सेयरको माग भएको थियो । बाँडफाँड प्रक्रियाअनुसार कुल ४७ हजार ३३९ आवेदकले सेयर प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ४७ हजार ३३३ जनाले १० कित्ताका दरले ४ लाख ७३ हजार ३३० कित्ता र बाँकी ६ जनाले प्रत्येक १ कित्ताका दरले थप ६ कित्ता सेयर प्राप्त गरेका छन् । कम्पनीको आईपीओको परिणाम हेर्नका लागि लगानीकर्ताले विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्न सक्नेछन् । जसअन्तर्गत धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडको वेबसाइटमा गई नतिजा हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको आईपीओ रिजल्ट पोर्टल मार्फत पनि नतिजा हेर्न सकिनेछ । यसबाहेक लगानीकर्ताले मेरो सेयर खातामा लगइन गरी पनि नतिजा जाँच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि आवेदकले आफ्नो डीपी आईडी र अन्य विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा, यस्तो छ लाभांश इतिहास
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको असोज ७ गते बसेको बैठकले १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँको करसहित १५ प्रतिशतका दरले २० करोड २७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । फाइनान्सले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव विकास राज शाक्यले जानकारी दिए । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६.३५ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा ५.२६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २३.५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११.५५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २.९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६.०३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आव २०७२/७३ मा १४.७४ प्रतिशत, आव २०७१/७२ मा १२ प्रतिशत, आव २०७०/७१ मा ७.५ प्रतिशत, आव २०६८/६९ मा ८ प्रतिशत र आव २०६७/६८ मा १२.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
