सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । पोखरा विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन अध्ययन संकायको स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा नयाँ पाठ्यक्रमहरू लागु गर्ने भएको छ । व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूमध्ये स्नातक तहको बीबीए, बीबीए (फाइनान्स) र बीबीए (ट्राभल एण्ड टुरिज्म) र स्नातकोत्तर तहमा एमबीए, एमबीए (फाइनान्स) र एमबीए ग्लोबल बिजनेसका पाठ्यक्रमहरू यसै शैक्षिक सत्र २०२४ बाट लागू हुने गरी नयाँ परिमार्जित र परिष्कृत गरिएको पोखरा विश्वविद्यालयले जनाएको छ । बीएचएम र बिसिएस आइटी कार्यक्रमहरूमा भने शैक्षिक सत्र २०२३  देखि नै पाठ्यक्रम लागू भई पठनपाठन भइरहेका छन्। अहिलेको बद्लिँदो विश्व परिवेश , आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक र प्राविधिक गतिविधिहरूलाई मध्यनजर गर्दै व्यवस्थापन, व्यापार, उद्यमशीलता र अन्य व्यवसायीहरूका लागि दक्ष मानव संशाधन उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नयाँ पाठ्यक्रम सुरु गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । हाल लागू गरिएका स्नातक तहका पाठ्यक्रमहरूमा प्रत्येक सेमेस्टर प्रयोगात्मक र व्यावहारिक ज्ञानको लागि प्राक्टिकल कोर्षहरू, प्रोजेक्ट वर्क र कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट प्रोजेक्टजस्ता कोर्सहरू समावेश गरिएका छन्। अन्तिम आठौं सेमेस्टरमा इन्टर्नसिप राखिएको छ, सो सेमेस्टरमा कलेजमा हाजिर हुनेगरी कुनै पनि कोर्ष नराखेको जनाइएको छ । यसरी कलेज आउनु नपर्ने हुँदा सात सेमेस्टरपछि विद्यार्थीहरू इन्टर्नसिपसहित रोजगारीमा वा व्यवसायमा आवद्ध हुन सक्नेछन्।  विद्यार्थीहरूका लागि याे अति नै उपयोगी, रोजगारमुखी र व्यवसायमुखी हुने विश्वविद्यालयको विश्वास छ । नयाँ पाठ्यक्रममा बीबीए – बीआई कार्यक्रमलाई बीबीए (फाइनान्स) नामकरण गरिएको छ । यस कार्यक्रममा फाइनान्समा विशिष्टीकरण कोर्षसँगै बैंकिङ बिमा, कर्पोरेट फाइनान्स र पूँजी बजा मध्ये कुनै दुईवटा विधामा विशिष्टीकरण गर्न सकिनेछ । स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू एमबीए, एमबीए फाइनान्स र एमबीए ग्लोबल बिजनेसमा बजारको आवश्यकताअनुसारका नयाँ कोर्सहरू राखिएको हो ।  यी कार्यक्रमहरू अध्ययनको सिलसिलामा इन्डस्ट्री अथवा रिसर्चमध्ये एउटा रोज्न पाइनेछ । जुन नेपालको व्यवस्थापन शिक्षामा नयाँ प्रयोग हो । यसरी स्नातकोत्तर तहमा पनि इन्टर्नसिपलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।  पोखरा विश्वविद्यालयले नेपालमै व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत मात्र सेमेस्टर  प्रणालीमा एमबीए, एमबीए (फाइनान्स) र एमबीए ग्लोबल बिजनेस कार्यक्रमहरू अध्ययन अध्यापन गराउने गरेको दाबी गरेको छ ।  

काठमाडौं । प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कूल (पीजीएस)ले नेपालको चर्चित क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलसँग साझेदारी गरेको छ । नेपाल क्रिकेट संघका सचिव पारस खड्का र पीजीएसका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । पीजीएसले बिजनेस, टेक्नोलोजी र डाटा साइन्सेसजस्ता विविध शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यो सम्झौता प्रतिभाहरूलाई प्रेरित गर्न र खेलको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्देश्यले गरिएको पीजीएसले जनाएकाे छ । पीजीएस र एनपीएल एकसाथ मिलेर नेपालको शैक्षिक र खेलकुद क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइएको छ । पीजीएसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एण्ड मेशिन लर्निङ, साइबर सेक्युरिटी, डाटा एनाल्टिक्स, सप्लाई चेन मेनेजमेन्ट, मल्टिमिडिया टेक्नोलोजिज, अन्त्राप्रनोर्सिप, डिजिटल मार्केटिंग र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट माग गरिए बमोजिम अमेरिकी स्नातक र स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दै आएको छ । एनपीएलले नेपाली क्रिकेटलाई अर्को उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास पीजीएसले लिएको छ ।

काठमाडौं । दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा रहेको केदारेश्वरी माविले सातौं पटक शिक्षकका लागि आवेदन खोल्दासमेत अहिलेसम्म शिक्षक पाउन सकेको छैन । भदौदेखि पटक-पटक सूचना जारी गर्दै आएको विद्यालयले अहिले फेरि आठौं पटक आवेदन खोलेको छ । तर, अहिलेसम्म विद्यालयमा एउटा पनि आवेदन नपरेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । कक्षा ९-१० मा विज्ञान विषय अध्यापन गर्न एक जना शिक्षक आवश्यक हुँदा शिक्षक पाउन सकेको छैन । विगत लामो समयदेखि यस विद्यालयमा दक्ष शिक्षकको अभाव छ ।नौगाड गाउँपालिकाले विद्यालयमा अनुदान कोटा छ । यसका लागि पालिकाले नै सूचना निकाल्यो । तर अध्‍यापन अनुमतिपत्र लाइसेन्स भएको कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा आएनन् । विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक हुँदा पालिकाले लाइसेन्स नभएको मान्छेलाई भए पनि शिक्षक छनोट गरेर राख्यो । केही वर्ष तिनै शिक्षकबाट पदपूर्ति गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा दियो । त्यो कोटाका लागि विद्यालयले पहिलो पटक भदौ ६ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर आवेदन खोल्यो । सूचनामा बायोलोजी, फिजिक्स विषयमा स्नातकोत्तर गरेको भनेपछि दुई-तीनजना सम्पर्कमा आए । तर, उनीहरूसँग लाइसेन्स थिएन । लाइसेन्स नहुँदा उनीहरू कुनै पनि छनोटमा परेनन् । त्यसपछि विद्यालयले पटक-पटक सूचना निकाल्यो । तर, कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा आएनन् । ७ औं पटक पनि शिक्षक नपाउँदा विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या भएको छ । शिक्षाप्रति चासो राख्नेहरूले विद्यालयमा फोन गर्न थाले । प्रधानाध्यापक तीर्थराज विष्ट भन्छन्, ‘सूचनापछि कहिले पत्रकारले फोन गर्छन्, कहिले को गर्छन्, हुँदाहुँदा शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि फोन आयो । तर, हामीले अहिलेसम्म पनि शिक्षक पाएका छैनौं ।’ विद्यालयले अहिले फेरि आठौं पटक सूचना निकालेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि विद्यालयमा आवेदन परेको छैन । ‘लाइसेन्स भएका २३ जना र नभएका ३/४ जनाले फोन गरेर चासो राख्नुहुन्छ । तर, सुविधा सुनिसकेपछि कोही आउन मान्नुहुन्न,’ प्रधानाध्यापक विष्ट भन्छन्, ‘हामीलाई त शिक्षक पाउनै समस्या भइसकेको छ, कहिले कोटा पाइँदैन, कोटा पाइहाल्यो भने पनि शिक्षक पाउन गाह्रो हुन थाल्यो ।’ यस्तै, दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा रहेको लालीगुँरास माविले दुईपटक सूचना निकालेपछि अहिले २ जना सम्पर्कमा आएका छन् । तर, परीक्षा भने लिन सकेको छैन । विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्द्रबहादुर सलामीले एकजना दैलेखकै र अर्को एक जना रौतहटका व्यक्तिले आवेदन दिएकोले अब शनिबार परीक्षा लिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले आफ्नै पालिकाभित्रका अन्य दुई विद्यालयले अझै शिक्षक पाउन नसकेको बताए । ‘हामीले दोस्रो सूचनापछि दुई जनाको आवेदन पायौं,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य विद्यालयले चार-पाँच पटक सूचना निकाल्दासमेत विद्यार्थी पाउन सकेको छैन । पहिलो पटक १५ दिने सूचना निकाल्दा पनि शिक्षक पाउन सकेको छैन ।’ धादिङ गजुरीको श्री पिण्डेश्वरी माविले गणित शिक्षकका लागि आवदेन माग गरेको लामो समय भयो । पाँचौ पटकसम्म पनि आवेदन माग गर्दा कुनैको आवदेन नपरेपछि अहिले पुनः छैटौं पटक शिक्षका लागि आवेदन माग गरेको छ । यसअघि अध्ययन अनुमति पत्र अनिवार्य भनिए पनि छैटौं पटक भने लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छैन । शिक्षकको अभाव भएकोले नै सो विद्यालयले लाइसेन्स नभए पनि शिक्षक चाहिएको बताएको छ । अहिले यस्तो समस्या देशभरका विभिन्न विद्यालयले भोगिरहेका छन् । धेरैजसो विद्यालयले शिक्षक नपाउँदा निजी क्षेत्रबाटै काम चलाउ शिक्षक राखिरहेका छन् । यस्ता काम चलाउ शिक्षकले दिने गुणस्तरीय शिक्षामाथि भने बेला बखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । शिक्षालाई विकासको मेरुदण्ड भनिए पनि यो क्षेत्रमा आकर्षण घटेको छ । आकर्षक तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नहुँदा शिक्षामा आकर्षण घटेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा पटक-पटक शिक्षाको विषयमा वहस हुन्छ । तर नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने पर्याप्त मात्रामा शिक्षक नै पाउन गाह्रो छ । सरकारले दरबन्दी नथप्दाको समस्या एकातिर छ भने अर्को भएका कोटामा समेत दक्ष शिक्षक पाउन गाह्रो छ । अधिकांश विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषय पढाउन सक्ने शिक्षकहरू पाइँदैन । शिक्षक नपाउँदा विद्यालयलाई एक थरिको तनाव छ भने उता शिक्षा पाउने आशासहित विद्यालय पुगेका कलिला बालबालिकाको भविष्यसमेत जोखिममा पर्न थालेको छ । लाइसेन्स नहुनु अर्को समस्या नेपालमा विज्ञान विषय लिएर पढेका युवा नभएका होइनन् । गाउँघरदेखि सहरबजारमा रहेका विज्ञान क्याम्पसमा विद्यार्थीको भीड छ तर, विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने दक्ष क्षमता भएको र अध्ययन अनुमतिपत्र भएको मान्छे पाउन निकै गाह्रो छ । अहिले कुनै पनि विद्यालयमा पढाउने शिक्षकसँग अनिवार्य लाइसेन्स हुनुपर्ने नियम छ । तर, लोकसेवा आयोगले ढिलोगरी मात्र परीक्षा लिँदा यस्तो समस्या आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको प्रतिक्रिया छ । दार्चुलाको केदारेश्वरी माविका प्रधानाध्यापक तीर्थराज विष्ट लोकसेवा आयोगले लाइसेन्सको परीक्षा समयमा नखोल्दा पनि यसको प्रभाव परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पहिले, दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा लाइसेन्स भएको एउटा पनि व्यक्ति सम्पर्कमा आएनन्, यो बीचमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर नतिजा सार्वजनिक गर्दा अहिले २२, २३ लाइसेन्स भएकै व्यक्तिले फोन गरे ।’ कारण यो बीचमा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भयो । ‘एकातिर लाइसेन्स अनिवार्य गरियो, अर्कोतिर परीक्षा ढिलोगरीमात्र हुन्छ, जसको समस्यामा हाम्राजस्ता विद्यालय परे, ’ उनले थपे । विकटमा जानै मान्दैनन् शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको पहिलो रोजाइमा पर्ने ठाउँ सहर हो । अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी बस्न मन गर्दैनन् । बाध्यतावस एक–दुई वर्षसम्म बसेपनि त्योभन्दा लामो समय बसेको पाइँदैन । दैलेखको लालीगुँरास माविका प्रधानाध्यापक इन्द्र सलामी यही कारण पनि शिक्षक पाउन समस्या भएको बताउँछन् । ‘सबैलाई सुखसुविधा चाहिन्छ, गाउँमा आएर बस्न बस्न मन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘साइन्स पढेका यहाँकै युवाहरू पनि सहरमा बसेर ट्युसन बढाउन खुसी हुन्छन् तर, यहाँ आएर काम गर्न मन लाग्दैन ।’ शिक्षकलाई आकर्षक सेवा सुविधा नदिनुपनि यसको अर्को कारण हुने शिक्षकहरू बताउँछन् । अहिले माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको तलब ४३ हजार ६ सय ७९ हुन्छ भने थप चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता आउँछ । तर, अहिले सरकारले दिएको अनुदान कोटामा मात्र तलबको व्यवस्था छ । यसैकारण पनि क्षमता भएकाहरू पनि यो क्षत्रमा नआएको हुन सक्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘सहरमा निजी विद्यालयमा पढाउन पनि पाइने अनि साँझ-बिहान ट्युसन पनि पढाउन मिल्ने हुँदा बढी पैसा कमाउँछन्,’ सलामी भन्छन्, ‘आकर्षण सुविधा नहुँदा पनि शिक्षक पेशाप्रति रुचि घट्दै गएको हो ।’ दरबन्दी नै कम सरकारले २०५५/०५६ सालदेखि शिक्षक दरबन्दी थपेको छैन । निमावि र मावि तहका विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपनि शिक्षाको दरबन्दी नथप्दा यो समस्या आएको कतिपयको भनाइ छ । हाल सरकारले अनुदान, निजीलगायतका विभिन्न कोटामा शिक्षक राख्न अनिवार्य अध्ययन अनुमतिपत्र हुने पर्ने भनेको छ, जसका कारण पनि शिक्षक पाउन मुस्किल भएको उनीहरूको भनाइ छ । अहिले स्थायी दरबन्दी, राहत दरबन्दी, शिक्षकको अनुदान कोटा र एकमुष्ट अनुदान भनेर चार तरिकाबाट संघीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेको छ । मानव स्रोत विकास केन्द्र तथ्यांक शाखाका अनुसार अहिले सातै प्रदेशमा गरी १ लाख ४६ हजार ९५१ जना शिक्षक कार्यरत छन् । ‘अब समाधान खोज्नुपर्छ’ शिक्षक र विद्यालयले शिक्षक नपाएको गुनासो गरिरहँदा शिक्षाविद्हरू भने अब शिक्षक खोज्नुभन्दा प्रविधिको विकास र भएका शिक्षकको भरपूर प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छन् । नेपालमा मात्र नभइ अमेरिका, जापानलगायत विश्वभर शिक्षकको संख्या घट्दै रहेको बताउँदै शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला अब प्रविधिबाट विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘अब शिक्षक नै चाहिन्छ, विद्यालय नै पढ्न जानुपर्छ भन्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ’काठमाडौंमा रहेका गणित र विज्ञान विषयका राम्रा शिक्षकहरूले भिडियो बनाएर कर्णाली, सुदूरपश्चिम जहाँ शिक्षक छैनन्, त्यहाँ विद्यार्थीलाई पठाउन सक्छन् ।’ ’गाउँमै पनि स्कुलमा जुन विषयको शिक्षक छैन, उनीहरूले नै गएर शिक्षक नभएका विद्यार्थीलाई पढाइदिँदा हुन्छ, यसो गर्दा विद्यार्थीले पनि पढ्न पाए, शिक्षकले पैसा पनि कमाउन पाए, ’ शिक्षाविद कोइरालाले थपे । उनी अब शिक्षक नै अनिवार्य हो, शिक्षक नै पाइएन भन्ने गुनासो गर्नु बेकार हुने बताउँछन् । किन यस्तो समस्या आयो, शिक्षक किन पाएन भन्ने भन्दा पनि अब यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । अहिले नेपालमै पनि ‘माइसेकेण्ड टिचर’, ‘सिकाइ चौतारी’, ‘एम्बिसन गुरु’ लगायतका विभिन्न शैक्षिक संस्थाले प्रविधिबाटै विद्यार्थीलाई सिकाइरहेको उदाहरण दिँदै शिक्षाविदहरू कोइरालाले शिक्षाक नपाएका विद्यार्थीलाई पनि यस्तो संस्थामा आवद्ध गराउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । कतिपय पालिकाले अहिले राम्रो कामको सुरुवात गरेको बताउँदै शिक्षाविद कोइराला अन्य पालिकाले पनि अब सिको गर्नुपर्ने बताए । इलामको सूर्योदय गाउँपालिका र काठमाडौंको बुढानीलकण्ठले पालिकाका विभिन्न ठाउँमा बिदाको दिन शिक्षकमात्र नभइ विज्ञहरूलाई नै बोलाएर शिक्षा दिने गरेको उदाहरण दिँदै उनले अब शिक्षकमात्र नभइ, गाउँमा रहेका विज्ञहरूबाट पनि विद्यार्थीलाई शिक्षा दिलाउन सक्ने बताए । उनी यसको लागि स्थानीय तह नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सबैभन्दा बढी सक्रिय पालिकाले हुनुप¥यो, सकेन भने संघलाई भन्नुपर्‍यो ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि शिक्षा मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’