सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै नयाँ पुस्ताका युवा (जेन जी) ले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । स्वतस्फूर्त रूपमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका उनीहरूले ‘जेनजी पुस्ता चिच्याउँछ, भ्रष्टलाई गिज्याउँछ’, ‘स्वतन्त्र आवाज हाम्रो अधिकार’, ‘स्टप करप्सन’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए । कतिपय विद्यार्थीहरू विद्यालय र कलेजको पोशाकमै प्रदर्शनमा देखिएका थिए । पहिले सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित आलोचना र असन्तुष्टिलाई जेनजी पुस्ताले सडकमा उतारेसँगै आन्दोलनलाई विभिन्न पेशा, व्यवसाय र क्षेत्रका व्यक्तिहरूले समर्थन गरेका छन् । राजनीतिक दलसँग आवद्ध भ्रातृ संस्थाहरूलाई भने उनीहरूले प्रदर्शनमा सहभागी नहुन स्पष्ट आग्रह गरेका छन् ।

म्याग्दी । जिल्ला सदरमुकाम बेनीमा रहेको एकमात्र म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक र स्नाकोत्तर तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या पछिल्लो तीन वर्षयता निरन्तर ओरालो लागेको छ । सदरमुकाम बाहिर बाबियाचौरको मङ्गला शिक्षा क्याम्पसमा एक सय १२ र घारको मुक्तिमार्ग क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या ५५ जना छ । समुदायस्तरबाट सञ्चालित तीनवटै क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् । विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएपछि न्यू वेष्ट पोइन्ट फाउन्डेसनले व्यवस्थापन सङ्कायमा सञ्चालन गर्दै आएको स्नातक तहको कक्षा दुई वर्षअघि बन्द गरेको थियो । पछिल्लो दुई दशकयताको न्यून जन्मदर, बढ्दो बसाइँसराइ र विद्यार्थीहरू रोजगारीसँगै अध्ययनको अवसर खोज्दै विदेश जाने क्रम बढेपछि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको क्याम्पस बन्द तथा समुदायको प्रयासमा सञ्चालन भएका क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या ओरालो लागेको हो । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुवेदीले स्नातक तहमा नयाँ भर्ना हुने दर घटेको र भर्ना भए पनि अन्तिम वर्षसम्म नटिक्ने विद्यार्थी बढेका बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्नातक तहको मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या आठ सय ८५ जना रहेकामा आव २०८०/८१ मा सात सय तीन र २०८१/८२ मा पाँच सय ५८ मा झरेको छ । स्नातक तहको कम्प्युटर विज्ञान विषयमा आव २०७९/८० मा २१, २०८०/८१ मा २८ र २०८१/८२ मा २३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । म्याग्दी क्याम्पसको व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायमा स्नाकोत्तर तह अध्ययनका लागि आव २०७९/८० मा ४५, २०८०/८१ मा ६० र २०८१/८२ मा ४६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । क्याम्पसमा अध्ययनरत कुल छ सय २८ जनामध्ये ६४ दशमलव ९७ प्रतिशत छात्रा छन् । विद्यार्थी सङ्ख्या कम भए पनि क्याम्पसको उत्तीर्णदर बढेको प्रमुख सुवेदीले बताए । स्नातक तहमा २०७८ सालमा २८ दशमलव ६८, २०७९ मा ३५ दशमलव २२ र २०८० को उत्तीर्णदर ३७ दशमलव २२ छ । विसं २०८१ को नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ । स्नाकोत्तर तहमा सन् २०२३ को परीक्षामा सहभागी एक सय आठ विद्यार्थीले सबै विषय उत्तीर्ण गरेका क्याम्पस प्रमुख सुवेदीले बताए । “विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर प्रत्यायण सुनिश्चितता (क्युएए) पाएको क्याम्पसमा उत्तीर्णदर बढे पनि विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन र टिकाउन चुनौती भएको छ”, उनले भने, “विद्यार्थीको सङ्ख्यासँगै शुल्कबाट हुने आम्दानी घट्दा क्याम्पस सञ्चालनका लागि स्रोत जुटाउन समस्या भएको छ ।” म्याग्दी क्याम्पसका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक गोरखबहादुर जिसीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त गरेका एक हजार ५०० मध्ये एक सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका क्याम्पसको सङ्ख्या चार सय छ । 'पाँच सयदेखि माथि विद्यार्थी सङ्ख्या हुने सामुदायिक क्याम्पस एक सय पनि छैनन, करिब एक हजार जनाको हाराहारीमा विद्यार्थी हुने ४०–४५ वटा क्याम्पसमध्ये म्याग्दी क्याम्पस पनि एक हो', उनले भने, 'विसं २०७८ सम्म एक हजार ४०० को हाराहारीमा विद्यार्थी सङ्ख्या भएको क्याम्पसमा विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारी नै हो ।' व्यवस्थापन सङ्कायका ३५ विद्यार्थीले एकै वर्षमा जापान अध्ययन गर्न जानका लागि सिफारिसपत्र बनाएका उनले बताए । दश जोड दुई अध्ययन सकेपछि विद्यार्थी रोजगारीसँगै आम्दानी गर्ने अवसर खोज्दै ठूला सहरका क्याम्पसमा भर्ना भएर तयारी गर्ने र उच्च शिक्षा पूरा नहुँदै जापान, अष्टे«लियाजस्ता देशमा जाने गरेका प्राध्यापक जिसीले बताए । ग्रामीण क्षेत्रका क्याम्पसमा अध्ययन गर्नेमा विपन्न समुदायका, छोरीबुहारी र जागिरेहरूको सङ्ख्या बाहुल्यता छ । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार श्रेष्ठले छात्रावास, छात्रावृत्तिको सुविधा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम, लोकसेवा तयारी कक्षा, प्राविधिकतर्फ कम्प्युटर, विज्ञान विषयको कक्षा सञ्चालन गरेको बताए । 'राज्यले नै उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै रोजगारीको अवसर पाउने वातावरण नबनाए सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको अभाव कायम रहन्छ', उनले भने, 'उच्च शिक्षाका लागि अन्य सहरमा जाने विद्यार्थीलाई जिल्लाकै क्याम्पसमा टिकाउन समुदाय केन्द्रित र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अनुसन्धानमूलक परियोजनाको योजना बनाएका छौँ ।' रासस

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित हुँदै सडकमा उत्रिएपछि अभिभावक चिन्तित भएका छन् । उनीहरूले कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीलाई दुःख दिने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रलाई नै शान्ति क्षेत्र भन्ने बौद्धिक वर्गहरूले  नै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि अभिभावक पुनः चिन्तित हुन थालेका हुन् । सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक पटकपटक सडकमा आउँदा छोराछोरीको पढाइमात्र नभइ मनोविज्ञानमा असर परेको उनीहरू बताउँछन्। अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय नै बन्द हुने गरी कुनैपनि पक्ष सडकमा आउन नहुने बताए ।  ‘कुनैपनि विषयमा असहमति हुँदा आन्दोलन गर्न मिल्छ, पाइन्छ तर, आन्दोलनको स्वरुप फरक हुनुपर्छ, विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएर सडकमा आउनु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन् ‘आन्दोलनको स्वरूपप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।’  अध्यक्ष भण्डारीले विद्यालय बन्दले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताए । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको स्मरण गर्दै उनले अब विद्यालय बन्द गर्ने कुरा कुनै पनि वर्गले सोच्न नहुने बताए ।  चार दशकमा निजी विद्यालय ११ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको प्रसंग जोड्दै उनले ५४ वर्षपछि आउने विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘सबैका जायज माग पूरा हुनुपर्छ । सरकारले पनि आन्दोलन गर्ने वातावरण नभइदिए हुन्थ्यो ।’  निजी विद्यालयका कारण शिक्षाका नाममा हुने पुँजी पलायन रोकिएको भए पनि राज्यको ध्यान सामुदायिक शिक्षा सुधारमै केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।  शिक्षाका लागि अभियान (एनसी)का उपाध्यक्ष सुबेन्द्रमान श्रेष्ठ सबै पक्षले आफ्नो स्वार्थ छोडेर देश र शिक्षाका विषयमा सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।  ‘शिक्षा मौलिक हक हो यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा कुनैपनि हालतमा किनबेच गर्न पाइँदैन । यो समान हुनुपर्छ, सबैले पाउनुपर्छ , नेपालमा धनी र गरिबले पाउने शिक्षामा ठूलो खाडल छ जुन देशको लागि राम्रो होइन ।’  उनी आर्थिक हिसाबले शिक्षा राम्रो र नराम्रो पाउन नहुने बताउँछन् । शिक्षा विधेयकमा निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने संविधानको भावनाभन्दा तल झर्न नहुने उनको भनाइ छ ।  बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका सदस्य शान्ता दाहाल निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जान नहुने बताउँछिन् । विद्यालय बन्दले बालबालिकाको मस्तिष्कमा असर पर्ने बताउँदै उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा पढ्न दिनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।  महासंघ भन्छ– आन्दोलन रहर होइन नेपाल शिक्षक महासंघले भने आन्दोलनमा जाने रहर नभएको बताएको छ । विभिन्न पार्टीका कार्यालयमा धर्ना दिएर दिँदै आएको महासंघले धर्नाको कार्यक्रम रोकेर पहिलो चरणको दोस्रो आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको स्वरूपबारे भने आज शुक्रबार छलफल हुने महासंघले जनाएको छ । महासंघले माग पुरा नभए विगतका भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएको छ ।  शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ५४ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन पनि अधुरो राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई सधै समस्यामा राख्न नहुने बताए । संसदीय उपसमितिले उल्टो बाटो हिँडाएको विधेयकलाई समितिले केही सच्याए पनि अहिलेका समस्या समाधान गर्नेगरी ल्याउने छाँट नदेखिएकाले महासंघ आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ ।  उनी भन्छन्, ‘माननीयहरू स–साना कुरामा अल्झिनुभएको छ । आफ्नो नजिकको शिक्षकसँगको सम्बन्ध वा विद्यालय हेरेर कानुन बनाउनु हुँदैन ।’  महासंघले अहिले कुनै नयाँ माग नराखेको दाबी गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले विगतमा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन मात्र आफूहरुको माग रहेको बताए । ‘धेरैले हामीलाई कम्प्रोमाइज गर्न भन्नुहुन्छ । भइसकेको सम्झौतामा कहाँ कम्प्रोमाइज गर्ने ?,’ उनले भने । निजी विद्यालयका सञ्चालकको कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी  निजी विद्यालयका सञ्चालकले विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्चिए विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी विद्यालयलाई विधेयकमा गैरनाफामूलक बनाउने कुरा अमान्य भएको बताउँदै लगानी सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।  प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले निजी विद्यालय खोल्न र कम्पनीअन्र्तगत सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेपछि राज्यले अहिले आएर गैरनाफामूलक हौ भन्न नमिल्ने बताइन् ।  ‘कम्पनीमा जाने भनेकै नाफामूलक हो,’ उनी भन्छिन्, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधा दिन सक्ने स्थिति छैन।’  उनले विद्यार्थी छनौटको अधिकार पनि विद्यालयलाई नै हुनुपर्ने बताइन् ।  ‘गरिबीको रेखामुनिका बालबालिकाको दायित्वबाट निजी विद्यालय नभाग्ने तर राज्यले सबै काम निजीले गरिदेओस् भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति गलत छ । हिजो भूकम्प र कोभिडमा निजी क्षेत्र ढल्दा सरकारले हेरेन । तर, अहिले सम्पूर्ण कर्तव्यको भारी बोकाउन खोजेको छ,’  उनले भनिन् ।  विज्ञहरू भने अहिलेको शिक्षा विधेयक नै सोचे जस्तो आउन नसकेको धारणा राख्छन् । जति छलफल र बहस भएको थियो त्यो आधारमा विधेयक नआएपनि विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्न नहुने उनीहरूको धारणा छ । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला विद्यालय बन्दले समस्याको समाधान नभइ विद्यार्थीमाथि असर पर्ने बताउँछन्।  उनी भन्छन्, ‘हामीले छलफल गरेर योयो कुरा कानुनमा राख्नुपर्छ, यस्तो आउनुपर्छ भनेका थियौं त्यसको विपरित हामीले पायौं । तर यसको समाधान स्कुल बन्द गरेर हुँदैन । यो एकदमै गलत कदम हो ।’ अर्का शिक्षाविद् टीका भट्टराई संविधानको मर्मविपरित निजी विद्यालयलाई लाभ हुनेगरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको बताउँछन् । उनी निजी विद्यालयका सञ्चालकले केही कुरामा असन्तुष्टि राखेपनि विधेयक भने उनीहरूकै पक्षमा तयार भएको बताउँछन् ।