त्रिविमा रहेका बैंक शाखाको भाडा समायोजन गर्न सुझाब
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले बैंकका शाखा तथा काउन्टर कार्यालयलाई दिएको भाडादर समय सापेक्ष बनाउन सुझाव दिएको छ । विसं २०२६ मंसिर २२ गतेको रजिस्ट्रार कार्यालयको पत्रका आधारमा त्रिविका सम्पूर्ण कार्यालय, प्राध्यापक, कर्मचारी, त्रिविको निवृत्तिभरण भुक्तानीको सम्पूर्ण कार्य, विद्यार्थी लगायत अन्य सेवाग्राहीहरूलाई बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न नेपाल बैंकलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त जग्गा प्रयोग गरे बापत बैंकले हाल त्रिविलाई वार्षिक १६ हजार २९६ रुपैयाँ भाडा बुझाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा प्रयोगको विषय विधि सम्मत प्रक्रिया पुरा गरेर समयसापेक्ष प्रचलित बजार भाउ वा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनद्वारा तोकिएको भाडा दर कायम गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै, नेपाल बैंकलाई बैंक काउण्टर सञ्चालनका लागि विसं २०७५ असार २८ गते प्रतिस्पर्धाका आधारमा ६६७ वर्गमिटरको भवन भाडामा दिएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौता १० वर्षको हुने र उक्त भवनको मासिक भाडा बापत बैंकले पहिलो २ वर्षको लागि प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ तिर्ने रहेको छ । साथै प्रत्येक दुई वर्षमा मासिक भाडामा १० प्रतिशत थप गरी क्याम्पसलाई बुझाउने र विद्युत तथा पानीको लागतको बिल अनुसारको पैसा बैंकले तिर्ने सहमति भएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, त्रिविबाट उपकुलपति कार्यालय अगाडिको १ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफल रहेको जमिन त्रिवि कार्यकारी परिषदको विसं २०६५ साउन २७ गतेको निर्णयबाट सम्झौता गरी ग्लोबल आइएमई बैंकलाई भाडामा दिएको थियो । त्रिवि कार्यकारी परिषदको विसं २०६५ साउन २७ गतेको निर्णय बमोजिम ग्लोबल आइएमई बैंकलाई त्रिविको स्वामित्वमा रहेको १ हजार वर्ग फिट जग्गा उपलब्ध भएको र बैंकले भवन निर्माण गरी मासिक १५ हजार रुपैयाँ (कर कट्टी बाहेक) भाडा बुझाउने गरी १० वर्षका लागि विसं २०६५ असोज ५ गते त्रिविसँग सम्झौता गरेको थियो । साथै, विसं २०७५ जेठ १० गते बैंकसँग पुनः अर्को सम्झौता गरी उत्तर तर्फको तत्कालीन समयमा गोदामको रुपमा विश्वविद्यालय क्याम्पसले प्रयोग गरिरहेको ५ वटा सटरहरूमध्ये १ हजार ३५१.१३ वर्गफिटको ३ वटा सटर कवोल मासिक ४० हजार रुपैयाँ (कर कट्टीसहित ) र प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी विसं २०७५ भदौ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी १० वर्षका लागि भाडामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार भाडा रकममध्ये आधा रकम त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको निवृत्त भरण कोषमा जम्मा गराउने भनी कार्यकारी परिषदको विसं २०७५ वैशाख ३१ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएकोमा पुनः कारणबस नयाँ स्थानमा बैंक सञ्चालन गर्न अवरोध भएकोले कार्यकारी परिषदको विसं २०७६ असोज १० गतेको निर्णयबाट पुनः साबिककै सम्झौताका अन्य सर्त बन्देज कायम हुने गरी विसं २०७६ असोज ३० गतेबाट पुनः १० वर्षका लागि भाडा रकम २८ हजार ५९० रुपैयाँ हुने गरी समायोजन भई मासिक भुक्तानी गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार सम्झौता बमोजिम निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको जनाएको छ । बैंकले त्रिविलाई नियमित रूपमा भाडा रकम बुझाउँदै आएको र त्रिविको कुनै गुनासो नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन बैंकहरुले भाडामा लिएको स्थानका बारेमा कुनै उजुरी र गुनासो नआए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा निर्धारित भाडा दर र उक्त क्षेत्रमा प्रचलित भाडा दर बमोजिम पुनः मूल्याङ्कनका लागि निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ । सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको दक्षिणतर्फ मुल गेटमा एक सटर बैंक कार्यको लागि दिएको भेटिएको छ । तर, कुन बैंकलाई दिएको हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन । अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअघि नै उनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए । विसं २०८१ जेठ १७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन गर्न शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले साढे पाँच महिनामा प्रतिवेदन तयार पारेर १४ मंसिर २०८१ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसमक्ष पेश गरेको थियो ।
हुम्लामा ३ हजार पुस्तकसहितको पहिलो सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालनमा
काठमाडौं । हुम्ला जिल्लाको चंखेली गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा अवस्थित महादेव माध्यमिक विद्यालयमा जिल्लाको पहिलो सामुदायिक पुस्तकालय ‘हिम किरण सामुदायिक पुस्तकालय’ उद्घाटन गरिएको छ। एजुकेटिङ रिमोट एरियाज नेपालको पहलमा स्थापना गरिएको पुस्तकालयको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै संस्थाका संयोजक टेकेन्द्र उपाध्यायले विद्यार्थीलाई नियमित रूपमा पढाइमा रुचि राख्न आग्रह गरे। उनले भने, 'विद्यार्थीहरूले पढेनन् भने समाज बिग्रिन्छ, समाज बिग्रिए देश बिग्रिन्छ। त्यसैले सबै विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई पुस्तक पढ्न आग्रह गर्दछु।' कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वशिक्षक तथा शिक्षाविद् कुलप्रसाद चौलागाईंले पुस्तकालय स्थापना हुम्लाका विद्यार्थीका लागि ठूलो अवसर भएको बताए। उनले भने, 'हामीले कथा–उपन्यास त टाढाको कुरा, पाठ्यपुस्तक पनि सजिलै पढ्न पाएका थिएनौं। अहिले सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना भएको छ, त्यसैले सबै विद्यार्थीले मन लगाएर पढ्नुपर्छ।' उनका अनुसार पुस्तकालयमा करिब तीन हजार पुस्तकहरू रहेका छन्, जसमा साहित्यिक र राजनीतिक विषयका पुस्तकहरू समावेश छन्। कार्यक्रमका सभापति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनक बुढाले विद्यालय व्यवस्थापनमा केही कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा नयाँ तरिकाले सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताए। उनले पुस्तकालय सञ्चालनपछि विद्यार्थीको अध्ययनप्रतिको रुचि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। त्यस्तै, एजुकेटिङ रिमोट एरियाज नेपालका सह–संयोजक गोविन्द गोडासैनीले कर्णालीका विद्यार्थीमा पुस्तकालय जाने र किताब पढ्ने बानी कम रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूले भने राम्रो उदाहरण पेश गर्ने विश्वास लिएका छौं।' कार्यक्रममा वडा नम्बर २ का अध्यक्ष बिर्खबहादुर सिंह, वडा नम्बर ३ का सदस्य कुलप्रसाद चौलागाईं, विद्यालयका अध्यक्ष जनक बुढा, सदस्यहरू विशु बोहोरा, नर्जन बुढा, धर्मकला बुढा, सिंह नेपाली, बिर्सबहादुर सिंह, सह–प्राध्यापक खगेन्द्र बम, शिक्षक विरबहादुर रोकायासहित अभिभावक तथा स्थानीयवासीहरूको उपस्थिति थियो। सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालनमा आएपछि दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई अध्ययनको वातावरण सुधार गर्न र पुस्तक पढ्ने संस्कृतिको विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
