एक कक्षा पढ्न चार घण्टा हिड्नुपर्ने बाध्यता
म्याग्दी । म्याग्दीको दुई गाउँका बालबालिकालाई कक्षा १ मा पढ्नका लागि दैनिक चार घण्टा हिड्नुपर्ने बाध्यता छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाँटी र मूलपानीका बालबालिका दिनहुँ यसरी विद्यालय ओहरदोहर गर्न बाध्य छन् । झोलाभरि किताब र कापी बोकेर दैनिक चारघण्टा हिँडेर विद्यालय जान र घर फर्किन उनीहरूलाई निकै सकस हुने गरेको छ । बालबालिका भिर, पाखा र खहरे खोलालाई छिचोल्दै रायखोरस्थित रायखोर आधारभूत विद्यालय पुग्छन् । पहिरो, जङ्गल र खोला भएको अप्ठ्यारो र भिरालो बाटो हुँदै दैनिक विद्यालय आउजाउ गर्ने ठाँटी र मूलपानीका १७ बालबालिका गाउँमा प्राथमिक तहसम्मको विद्यालय नहुँदा यस्तो समस्या भोग्न बाध्य छन् । सडक सञ्जालले नछोएको ठाँटी र मूलपानीकी सजिना शेरपुञ्जा र रजिना शेरपुञ्जा मूलपानी बालविकास केन्द्र पढ्न जाने गरेका छन् । उनीहरू जस्तै गाउँका २७ परिवारका विद्यार्थीले वर्षौंदेखि यस्तै पीडा झेल्दै आएका रायखोरका विकास पुर्जाले बताए । टाढा भएकाले विद्यार्थी नियमित विद्यालय नआउने गरेको उनले बताए । कक्षा १–५ रायखोर र कक्षा ६–१० का लागि विद्यार्थी पढ्न पाखापानी र छिमेकी कुइनेमङ्गलेको रितुङ मावि जानुपर्ने भएकाले कतिपय बीचमै विद्यालय छोड्न बाध्य छन् । ‘विद्यालय पुग्न दुई घण्टा लाग्छ, बर्खाको समयमा तीन महिना नियमित विद्यालय जानै पाउँदैनन्’, पुर्जाले भने । उनले गाउँबाट विद्यालयसम्म पुग्ने पैदलमार्गमा चार ठाउँमा पहिरो जाने भएकाले असारदेखि भदौसम्म विद्यार्थीलाई सकस हुने गरेको बताए । ‘दैनिक चारघण्टाको यात्राले थकाइ लागेर पढ्नै सक्दैनन्, गाउँमै विद्यालयको आवश्यकता छ’, अभिभावक इन्द्रा पुनले भनिन् । भिरको बाटो भएकाले एक्लै पठाउन समस्या हुने गरेको मूलपानीकी धनकुमारी पुनको भनाइ छ । ‘बिहान उठ्ने बित्तिकै विद्यालय जाने हतारो हुन्छ, घर फर्किंदा झमक्क साँझ परिसकेको हुन्छ’ उनले भने । मूलपानीमा प्राथमिक तहको विद्यालयका लागि पहल भइरहेको तर, विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै भएकाले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा समस्या भएको वडासदस्य लिलाबहादुर पुनले बताए । ‘मूलपानीमा प्राथमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालनका लागि माग गरेका छौं’, उनले भने । रघुगङ्गा–६ का वडाध्यक्ष मनप्रसाद शेरपुञ्जा बस्ती छरिएकाले सबै ठाउँमा विद्यालयको अनुमति पाउन समस्या भएको बताए । मूलपानीमै कक्षा १ सम्म पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन लागिएको उनी बताउँछन् । बस्तीसम्म सडक खने राहत हुने शेरपुञ्जाले बताए । रासस
भारतका ३५ भन्दा बढी विश्वविद्यालयको उपस्थितिमा ‘स्टडि इन इन्डिया एक्स्पो’ सुरू
काठमाडौं । काठमाडौंस्थित होटल र्याडिसनमा बृहत शैक्षिक प्रदर्शनी ‘स्टडि इन इन्डिया एक्स्पो’सुरू भएको छ । शुक्रबारदेखि सुरू भएको दुई दिने (वैशाख २ र ३ गते) शैक्षिक मेलामा भारतका ३५ भन्दा बढी विश्वविद्यालयको उपस्थिति रहनेछ । अफेयर्स एजुकेशन एन्ड मिडिया प्रालिले आयोजना गरेको यस एक्स्पोमा कुन विषय अध्ययन गर्ने भन्ने दुविधा मेटाउन दुई सयभन्दा बढी कोर्सहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गरिनेछ । नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो एक्स्पो सञ्चालन गरेको हो । शैक्षिक मेलामा नयाँ पाठ्याक्रमहरू, योग्यता, मापदण्ड, आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, नियुक्ति र छात्रवृत्ति विकल्पहरू बारेमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई जानकारी गराइनेछ । भारतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी ३५ वटा भन्दा बढी प्रमुख विश्वविद्यालयहरूको जानकारी हासिल गर्न सक्नेगरी शैक्षिक मेलाको आयोजना गरिएको अफेयर्स एजुकेशनले जनाएको छ ।
‘अबको शिक्षा ३ दिन कक्षामा र ३ दिन उद्योगमा हुनुपर्छ’
काठमाडौं । विभिन्न समयमा नेपाली शिक्षा प्रणालीमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षाभन्दा सैद्धान्तिक शिक्षामा बढी केन्द्रित हुँदा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेको गुनासो पनि बढेको छ । नयाँ वर्ष २०७९ सुरु भएसँगै विभिन्न शिक्षाविद्ले अबको शिक्षा प्रणालीको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले कुन तहका विद्यार्थीसँग कस्तो ज्ञान, सीप, कला र इच्छा छ भनेर पहिचान गरी व्यावहारिक पढाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवाल स्नातकोत्तर पास गरेका विद्यार्थीसमेत अब के काम गर्ने, कस्तो जागिर खाने विषयमा अन्योलमा हुने गरेकोले उनीहरूलाई पढाइसँगै व्यावहारिक ज्ञानको पनि आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘यहाँ स्नातक पास गरेका विद्यार्थी अन्योलमा छन्, पढेर के गर्ने भनेर सोध्यो भने हेरुम् के हुन्छ भन्ने जवाफ आउँछ, शिक्षाको काम जागिर खाने मात्र होइन, यसको काम उद्यमी बन्ने, आफैं रोजगारी सृजना गर्ने हो, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनी नेपालमा पनि विदेशमा जस्तै काम गर्दै पढ्ने मोडालिटी ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । काम र पढाइलाई सँगसँगै लैजाँदा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक शिक्षा दुवै विद्यार्थीले पाउने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो शिक्षालाई काम गर्दै पढ्ने मोडालिटीमा लैजानु पर्यो, विदेशमा ३ देखि ४ दिन इन्डस्ट्रिमा काम गर्ने र २ दुई कलेजमा विद्यार्थीहरू पढ्छन्, यसो गर्दा विद्यार्थीको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ‘ब्लेन्ड’ हुन्छ र, तब मात्र शिक्षाले काम गर्छ ।’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि अबको शिक्षा पढाइ र गराइमा मिल्नुपर्ने बताउँछन् । गरिखाने शिक्षा नभए अबको काम नलाग्ने कोइरालाको भनाइ छ । यस्तै, कोइराला साना कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै विद्यार्थीमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अनुसन्धान बिनाको शिक्षा अपुरो हुन्छ, सबै तहमा अनुसन्धान हुनुपर्छ अनि मात्र शिक्षाले नयाँ मोड लिन्छ,’उनले भने । २०७६ सालको अन्तिम परीक्षा कोभिडको कारण रोकियो । चैतको ६ गतेदेखि हुने गएको एसईई चैत ५ गते सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि स्थगित भयो । २०७७ को सुरुवातमा पनि त्यही अवस्था रह्यो । त्यो समयमा दुई चरणमा विद्यालय सञ्चालन भयो । उपत्यकाबाहिर असोज र कात्तिकमा सुरु भयो भने उपत्यकाभित्र माघबाट सुरु भयो । पुनः २०७७ को अन्त्य र २०७८ को सुरुवाति चरणमा लकडाउन भयो र मुलुकभरको शैक्षिक संस्था ठप्प भयो । अब विस्तारै कोभिड–१९ संक्रमण घट्दै गएपछि विद्यालयहरू विस्तारै भौतिक रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालयका अध्यक्ष पाण्डव हमाल ठकुरी पछिल्लो ३ शैक्षिक सत्र डामडोल भएकोमा अबको वर्ष भन्ने राम्रो हुने बताउँछन् । २०७८ सालको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन र नतिजा वैशाख १५ गतेसम्म भइसक्ने बताए । ‘२०७९ साल छुट्टै किसिमको उर्जाको साथ विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ, हामीले १२ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई भ्याक्सिन लाइसकेको अवस्था छ, यस्ता ५ वर्षमाथिकालाई पनि अस्ति नै खोप लगाइसक्यौं, त्यसो हुनाले बच्चा, शिक्षक र सञ्चालकहरूलाई कन्फिडेन्स आएको छ,’ उनले भने । पाठ्यक्रम र शुल्क सरकारले पाठ्यक्रम र शुल्कको नाममा विवाद उठाउने देखिएको अध्यक्ष ठकुरीले बताए । सरकारले पाँच वर्ष पुगेको बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुनु नै पर्ने भन्ने वैज्ञानिक आधार नरहेको उनी बताउँछन् । ‘निजी विद्यालयमा नर्सरी, ल्वोअर केजी, अपर केजी पढेर कक्षा १ मा पुगिन्छ जसले गर्दा बच्चाहरु त्यति बेरसम्म पाँच वर्षमात्र नभएर ६ वर्ष पनि हुन सक्छ, कुनै पनि बालबालिकाको बौद्धिकता उनको उमेरले मापन हुँदैन, ११ वर्ष १२ वर्ष पुगेका कोही भएका क्लासभन्दा माथि पुग्न सक्छ र कोही त्यही उमेरका बालबालिका विभिन्न काराणले तल्लो तहमा हुन सक्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनी पाठ्यक्रममा भाषाको अतिक्रमण गर्नु नहुने बताउँछन् । भाषा भन्ने कुरा कसलाई कुन सजिलो हुन्छ त्यसैमा पढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा स्टेकहोल्डर्सहरुसँग पनि सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । संक्रमणको दर लगभग कम भइसकेको तर पनि उच्च सर्तकता अप्नाउँदै अगाडि बढ्ने र नयाँ शैक्षिक सत्र फरक ढंगले सुरु गर्ने उनले बताए । यस्तै, अध्यक्ष ठकुरीले ३ शैक्षिक सत्रमा शुल्कमा कोभिडले सबैलाई अफ्ठ्यारो पारेका कारण शुल्कमा केही वृद्धि नगरिएकोले अब शुल्क १० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने बताए । हरेकमा महँगी बढेको र शिक्षकहरूलाई पनि ३ वर्षसम्म तलबहरू केही वृद्धि नगरिएको कारण शैक्षिक शुल्क बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको दृष्टिकोण निजीमैत्री हुनुपर्ने हिसानका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । सरकारको ९३ वटा आंगिक क्याम्पस रहेकोमा निजी ७७७ र सामुदायिक क्याम्पस ५५५ रहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले निजीको लगानी, पुँजीलाई संरक्षण गरेमात्र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने उनको भनाइ छ । यस्तै एनप्याब्सनका अध्यक्ष ठकुरी सामुदायिक स्कुलको स्तरोन्नतिको बाधक प्राइभेट कलेज भनेर बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
