सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समयमै परीक्षा नलिने र नतिजा प्रकाशित नगर्ने हो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित नेपालको विद्यालय शिक्षा र नतिजा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न कारण देखाएर समयमै काम नगर्ने हो भने शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताएका हुन् । उनले नेपालमा साँच्चिकै शैक्षिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकार यसप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले शिक्षक र शैक्षिक संस्थालाई गाली गरेर देशको शिक्षा सुधार नहुने भन्दै शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले नेपालको शिक्षा प्रणाली राम्रो छैन भनेर प्रचार नगर्न पनि आग्रह गरे । उनले नेपालको शिक्षा गुणस्तर छैन भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले इच्छाशक्ति भए सबै ठाउँमा शैक्षिक गुणस्तरको सुधार गर्न र विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउन सकिने बताए । मन्त्री पौडेलले शिक्षा सेवाको क्षेत्र भएकोले सेवासुविधा पाइनँ भनेर पढाउन छोडेर आन्दोलन गर्न जान नमिल्ने बताए । उनले देशमा विद्यार्थी केन्द्रित, सक्षम बनाउने गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यक रहेको बताए । उनले बाहिरबाट एसईईको नतिजा पोजेटिभ देखिएपनि भित्रि पाटोबाट हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको दाबी गरे । मन्त्री पौडेलले नेपालमा शिक्षाको लगानी कम नरहेको भन्दै विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिन विद्यालय शिक्षा नै सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो एसईईको नतिजाले केही कुरामा सुधार गर्न, सिक्न र सच्याउन संकेत दिएको बताए । उनले अबबाट नै विद्यालय सुधारमा लाग्नुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपालको शिक्षा साँच्चै सुधार्ने नै हो । शिक्षा सुधार्ने हामीले नै हो । साँच्चै शिक्षा सुधार्नको निम्ति मन्त्रायले नीतिगत रुपमा अघि बढाउने कुरा सुझाव लिएर अघि बढ्न तयार छ । विभिन्न कारण देखाएर समयमै परीक्षा नलिने र नतिजा प्रकाशित नगर्ने हो भने बेथितिमा शिक्षा प्रणाली जान्छ । देशभरका शिक्षकलाई गाली गरेर शिक्षाको सुधार हुँदैन । उहाँहरुलाई तालिम दिने हो । नेपालको शिक्षा खत्तम छ भनेर आफैँ प्रचार नगरौँ । आफैँले पढाएका छौँ । आफैँ विद्यालयमा छौँ, आफैँ व्यवस्थापन समितिमा छोँ । हाम्रै छोराछोरी पढ्ने हुन् र हामी नै के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो शिक्षा खत्तम छ, क्वालिटीको छैन, विद्यालयहरु राम्रा छैनन् भनिरहेका छौँ । यो हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । यो सक्छौँ र सक्नुपर्छ । इच्छाशक्ति सक्छौँ भन्ने हुनुपर्छ । शिक्षा भनेको सेवाको क्षेत्रहरु सेवासुविधा पाइनँ भनेर पढाउन छोडेर आन्दोलन गर्न जान मिल्दैन । विद्यार्थी केन्द्रित, सक्षम बनाउने गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यक छ । एसईईको नतिजा पोजेटिभ देखिएपनि भित्र पसेर हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।’

नेपालमा विद्यमान अवस्थामा रहेका उद्योग तथा व्यवसायहरुलाई हेर्दा विषयगत रुपमा धेरै प्रकारका जनशक्तिहरुको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । उद्योगहरुको प्रकृतिअनुसार आ–आफ्नो विशेषता अनुसारको जनशक्तिको आवश्यकता हुने गर्दछ । कृषि क्षेत्र अहिले पनि परम्परागत रुपमा चलिरहेको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति साइन्स जानेको भयो भने राम्रो हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा अहिले माटो नै नभएको ठाउँमा पनि धेरै उत्पादन गर्ने प्रविधि जडान गरेर काम गरिरहेको हामीले देखेका छौं । त्यसैले कृषक भनेको कुशल व्यवस्थापन र विज्ञानमा ज्ञान भएको व्यक्ति त भने झनै सफल हुन सक्छ । अहिले यहाँ हामीले कृषकले भन्दा विचौलियाले कृषि उपजको व्यवसायमा धेरै पैसा आर्जन गरिरहेको देखेका छौं । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा कृषकको सम्बन्धित विषय वस्तुको ज्ञानमा कमी भएर नै हो । जसले बजार बुझ्छ, जसले बजारको भाउ बुझ्छ, बजारको पार्टीहरुसँग समन्वय गर्छ, आफ्नो सामानलाई प्याकेजिङ गर्छ, रिकलरिङ गर्छ, जे जस्तो चिज छ त्यसलाई राम्रो भाषामा लेख्छ र त्यसलाई खाउँ–खाउँ लाग्ने बनाउँछ, उसको सामान बिक्छ । यो विषय यहाँका सिधासाधा किसानहरुले गर्न सक्दैनन् । यहाँनेर सही व्यवस्थापन नपुगेको देखिन्छ । यो कुरा की त ठूला बिग हाउसहरुले गर्नुपर्छ वा किसानहरु नै सक्षम हुनुपर्छ । तर, प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापनको लागि विग हाउसमा जानु नै पर्ने हुन्छ । ट्रयाक्टर, डोजरदेखि धेरै प्राविधिक ज्ञानमा आधारित काम गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति अहिलेपनि भारतबाट ल्याउनुपरेको अवस्था छ । तर, रोजगार तथा आयआर्जनको समस्या मध्यम र निम्नवर्गमा उच्च रुपमा रहेको छ । जसको संख्या धेरै भएको, पढाइ राम्रो नभएको र प्राविधिक क्षमता पनि कम भएको अवस्था छ । हाम्रोमा सिटिइभिटी जस्तो संस्था छ, उसले पढाउँछ, तर उसले पढाएका कति मान्छेहरु रोजगारमा जोडिए वा जोडिएनन भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । पैसा खर्च भइरहेको छ, तर, सो खर्च अनुसारको उपलब्धिको पाटोमा ध्यान गएको छैन् । विदेशमा शिक्षा प्रदान गर्ने कलेजमा सरकारको लगानी कति छ, करदाताको लगानी कति छ, त्यहाँ को पढेका छन्, त्यहाँको उपलव्धि जाँच गर्ने, रेकर्ड गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन र बोर्डको हुनेगर्छ । हाम्रो कलेजमा यति जनालाई पढायौं, अहिले उनीहरुले यो–यो ठाउँमा काम गर्दैछन् भनेर रिपोटिङ गर्नुपर्छ । त्यहाँ एउटा संस्था कसले कतिलाई तालिम दिएर रोजगार वा उद्यममा प्लेसमेन्ट गर्यो भन्ने कुरालाई सबैभन्दा ठूलो मापदण्ड बनाइन्छ । तर, हामीकहाँ पढ्नेले पढ्छ, फेल हुनेले केही पनि पाउँदैन । पास हुनेले सर्टिफिकेट लिन्छ, हिँड्छ । को कता जान्छ, कसैलाई ख्याल हुँदैन । कसैसँग तथ्यांक छैन । उच्च स्तरका स्कूल कलेज पढ्नेहरुको अवस्था त राम्रो भैहाल्छ, तर, मध्यम र तल्लो आर्थिक स्तर भएका मानिसहरुको हकमा भने ठूलो समस्या छ । उनीहरुले उद्यम गर्न पनि सक्दैनन् । उनीहरुले तालिम लिने र आफ्नो अपग्रेड गर्न सक्दैनन् । यीनै मध्येको ठूलो संख्या मध्य पूर्वका देशहरुमा अर्धदक्ष कामदार भएर जाने अवस्था बनेको छ । त्यहाँ गएर सिक्दै काम गर्नुपर्ने कठिन परिस्थिति उनीहरुको अगाडि छ । एउटा उद्योग वा रोजगारदाता व्यवसायीलाई धेरै पैसा खर्च गरेर पनि दक्ष कामदारलाई काम गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, हामीकहाँ दक्ष कामदारकै अभाव रहेकोले समग्र उद्यम तथा व्यवसाय क्षेत्रको उपलव्धी नै कमजोर अवस्थामा रहेको देख्न सकिन्छ । आजको दिनमा एसएलसी फेल, प्लस टु फेल वा स्नातक तहमा पढेर फेल भएका विद्यार्थी कति छन भनेर तथ्यांक कसैसँग छैन । त्यस्ता कति विद्यार्थीले रोजगारको लागि पासपोर्ट बनाएर विदेश गए भन्ने कुराको तथ्यांक कसैसँग छैन । कुनै विद्यार्थी कुनै विषयमा पास हुन सकेन भनेपनि त्यो विद्यार्थी अरु कुनै विषयमा राम्रो हुनसक्छ । त्यो विद्यार्थीलाई उसको क्षमताअनुसारको अवसर प्रदान गर्ने हो भने उनीहरुले आफ्नो क्षमतामा राम्रो गर्न सक्छन । त्यतातर्फ राज्यको ध्यान अलिकति पनि छैन । कलेजहरुले पनि यसतर्फ काम गरेका छैनन् । तर, हामीकहाँ पढ्नेले पढ्छ, फेल हुनेले केही पनि पाउँदैन । पास हुनेले सर्टिफिकेट लिन्छ, हिँड्छ । को कता जान्छ, कसैलाई ख्याल हुँदैन । कसैसँग तथ्यांक छैन । उच्च स्तरका स्कूल कलेज पढ्नेहरुको अवस्था त राम्रो भैहाल्छ, तर, मध्यम र तल्लो आर्थिक स्तर भएका मानिसहरुको हकमा भने ठूलो समस्या छ । अहिले विदेशतिर श्रमको मूल्य निकै महंगो छ । नेपालमै पनि आइटी सेक्टरमा जनशक्तिको विकास भइरहेको छ । उनीहरुले निकै राम्रो काम गरिरहेका छन् । सरकारले अहिले आइटी सेक्टरबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यवसायीलाई ल्याउनेहरुलाई कर पनि १ प्रतिशतमा झारेको छ । विदेश नै जानै जनशक्तिलाई पनि कुन देशमा जाने, कुन पेशामा जाने र त्यसलाई कुन तालिम दिँदा बढी पैसा कमाउन सक्छ ? त्यो तालिम राज्यले उच्चस्तरको तालिम दातामार्फत् दिन सक्छ । तालिमको सन्दर्भमा यहाँ के समस्या छ भने सरकारले वा एनजिओहरुले औपचारिक रुपमा तालिम दिने तर उपलव्धी नहुने अवस्था छ । अल्पकालिन र जनशक्तिलाई एकछिनको लागि अल्मल्याउने बाहेक केही हुन सकेको छैन् । यस्तो कुरामा राज्यले राम्रोसँग योजना बनाएर खर्च गर्नुपर्छ । बरु आवश्यक पर्छ भने ऋण लिएर पनि काम गर्नुपर्छ । राज्यको जनशक्ति विकासको लागि जति लगानी गरेपनि त्यो पैसा भोलि जनशक्तिले फिर्ता गर्छ । यस्ता विषयमा पूर्ण रुपमा केन्द्रीत भएर लाग्ने हो भने राज्यलाई चाहिने जनशक्ति विकास गर्न गाह्रो छैन । धेरै समय पनि लाग्दैन । हाम्रो देशमा कति मान्छेहरु के कामका लागि अन्य देशबाट आइरहेका छन् ? त्यसको पनि लेखाजोखा छैन । उदाहरणको लागि घरमा लगाउने टायलको काम गर्न अधिकांश मानिसहरु भारतबाट आएर गरेको देखिन्छ । उनीहरुले मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । जुन जनशक्ति यहिँ नै उत्पादन गर्न सम्भव छ । त्यस्तै यस्ता धेरै कामहरु छन् जो हामी नेपालीहरुले नै गर्न सक्छौं तर गरिरहेका छैनौ । त्यो अनुसारको सोंच र वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गइरहेको छैन । केही सीमित कलेजहरुले राम्रा शिक्षकको व्यवस्था गरेर राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । यहाँनेर एउटा महत्वपूर्ण विषय के हो भने स्नातक वा स्नातकोत्तर पास गरेरपनि केही समय तालिम दिएर मानिसलाई क्षमतावान बनाउन सकिँदैन । शिक्षाको मुख्य आधार भनेको स्कूल तह नै हो । स्कूलमा एउटा मान्छेले १०÷१२ वर्ष पढेको हुन्छ । त्यसैले बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको नै स्कूल तहमा हो । उदाहरणको लागि काठमाडौंमा केही राम्रा स्कूलहरु छन्, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई जागिरको कुनै समस्या नै हुँदैन । उनीहरु ग्लोबल लेबलमा नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । उदाहरणको लागि रातो बंगालाको विद्यार्थी पढाई सकिएपछि काम नपाएर हिँडेको कोही छैन । त्यो लेवलको विद्यार्थीहरु देशभरबाट हर्ने हो भने १ प्रतिशत पनि छैन । सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षकको गुणस्तरमा समस्या छ । शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुनको लागि मुख्यतः शिक्षकको गुणस्तर राम्रो हुन जरुरी हुन्छ । त्यहाँ शिक्षकले प्रर्याप्त तालिम नै पाएका छैनन् । निजी लगानीबाट सञ्चालित स्कूल कलेजले आन्तरिक तालिम र सूचना प्रविधिलाई बढी उपयोगितामा ल्याएका छन् । गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध छ तर सरकारी विद्यालयमा जिम्मेवारी वोधको पनि तुलनात्मक रुपमा अभाव देखिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा प्रविधिको पहुँचको कारणले शिक्षक भन्दा पनि विद्यार्थीहरु नै धेरै जान्ने भइसकेको हुन्छ । मोवाइल, ट्याब र ल्यापटपमार्फत घरमै बसेर धेरै कुरा सिकिरहेका हुन्छन । अहिले अनलाइन शिक्षा पनि सर्वशुलभ पहुँचमा छ । थोरै लगानी गरेर धेरै कुराहरु सिक्न सकिने कुराहरु पनि छन् । जुन देशहरु धनी छन् वा राम्रो विकास गरेका छन्, त्यहाँको सरकारले सबैभन्दा धेरै लगानी शिक्षामा गरेको छ । शिक्षकलाई सबैभन्दा धेरै सेवा सुविधा दिएका छन् । त्यहाँ अरु भन्दापनि म शिक्षक हुन्छु भन्नेको संख्या धेरै हुन्छ । यहाँ हाम्रोमा अलि पढेलेखेको र राम्रो मान्छे शिक्षक हुन्छु नै भन्दैन । हामीले शिक्षकलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राख्छौं, अनि जनशक्ति चाहिँ राम्रो उत्पादन हुनुपर्यो भन्ने अपेक्षा राख्छौं । नेपाली शिक्षाको आधारभूत तहमा नै समस्या छ । राजनीतिक र व्युरोक्रेसीका मानिसहरुले यो विषयलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । तर गर्न चाहेको देखिँदैन् । अहिले सरकारी विद्यालयबाट उत्पादन भएको विद्यार्थी नै धेरै संख्यामा बेरोजगार भएको अवस्था छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । यहाँको मध्यम वा निम्नस्तरको आर्थिक अवस्था भएको समूदायसँग निर्वाचन अगाडि होइन, निर्वाचन पछाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु नजिक हुनुपर्ने हो । राज्यमा सही दिशानिर्देश गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले हो । एउटा कूचीकारलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले भेटेर के छ अवस्था भनेर सोध्ने संस्कार हुनुपर्ने हो । कामप्रतिको सम्मानको संस्कार विकास गर्नुपर्छ । कामलाई आदर नगर्ने संस्कार भएको कारणले गर्दा सानो काम ठूलो काम भन्ने अवस्था हामीकहाँ जकडिएको छ । हामीकहाँ नयाँ ढंगले संस्कार सिकाउन र स्थापित गर्न जरुरी छ । काम भनेको काम हो । टाई लगाउने मात्रै ठूलो मान्छे हुँदैन अथवा ठूलो गाडीमा चढ्ने मान्छे ठूलो हुँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात र सेवाका क्षेत्रहरुमा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य उच्च तहका व्यक्तिहरु हिँड्ने तथा सेवा प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ, जसले गर्दा ती क्षेत्रहरु पनि थप व्यवस्थित हुन मद्दत गर्छ । यहाँ मजदूरी गर्दा विदेशको तुलनामा मनोवैज्ञानिक र सुविधाको पक्षमा निकै कमजोर छ । जसले गर्दा धेरै युवाहरु यहीँ काम गर्न भन्दा विदेशमा गएर काम गर्न तयार भइरहेका छन् । यहाँ राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हरेक क्षेत्रलाई समान ढंगले सकारात्मक रुपमा विकास गर्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै मजदूरी गर्ने मान्छेलाई धेरै तलबको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने मानिसहरुले यहीँको कामलाई रोज्छन् । देशभरी भएका स्कूल तथा कलेजको अवस्था के छ ? त्यसको पहिला तथ्यांक निकाल्न जरुरी छ । त्यसपछि योजनावद्ध रुपमा विद्यार्थीहरुलाई आइटी, गणित र हाम्रो भाषा संगै अंग्रजी भाषामा कसरी विश्वकै लेवलको दक्ष बनाउन सकिन्छ त्यो विधिलाई लागू गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अहिलेको अवस्थामा धेरै नेपालीहरु सक्षम भएर विदेशका युनिभर्सिटीहरुमा वा प्रोजेक्टहरुमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई राज्यले अनुरोध गरेर स्कूल तथा कलेजहरुको लागि निश्चित समय माग गर्न सक्छ । अहिलेको सिंगापुर बनाउनको लागि लि क्वान यु ले पनि अंग्रेजी भाषालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका थिए । जसले गर्दा त्यहाँका नागरिकहरु संसारको जुनसुकै देशमा गएर काम गर्न सक्ने भए । त्यस्तै, एसईई दिएर बसेका सबै विद्यार्थीलाई समेटेर सरकारले भोकेसनल तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीलाई कुन क्षेत्रको लागि कस्तो र कति जनशक्ति चाहिएको छ ? त्यसको राम्रो तथ्यांक निकालेर सो अनुसारको जनशक्ति तयार गर्नको लागि लागि निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थाहरुलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । ठूलो रोजगार सिर्जना गरिरहेका वा राम्रा उद्यमीहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरुले पनि धेरै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । ५ वर्षको अवधिमा ती राम्रो प्रविधि र जनशक्ति सम्पन्न भएका संस्थाहरुले विद्यार्थीहरुलाई सक्षम बनाउन सक्छन् । एकेडेमिक रुपमा कमजोर विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको क्षमताअनुसारको प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको लागि राज्य सञ्चालको तहमा रहेका मानिसहरुमा गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्यो । राज्यको उच्च तहमा रहेकाहरुले गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि निरन्तर रुपमा शन्देश प्रवाह गर्ने, आफ्नो स्थानबाट इमान्दारिता र अनुशासन पदर्शन गर्ने काम हुन जरुरी छ । यदि नीतिगत रुपमा राम्रो शैक्षिक अवस्था सिर्जना गर्नको लागि कुनै निजी क्षेत्र, एनजिओ क्षेत्र वा कसैले अवरोध गरिरहेको छ भने त्यसलाई पन्छाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर, राम्रो काम गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई थप प्रोत्साहन गरेर जिम्मेवारी पनि दिन सकिन्छ । त्यसो गर्दा कुल अवस्थामा सकारात्मक अवस्थाको सिर्जना हुनपुग्छ र काम गर्नपनि धेरै समय लाग्दैन । (वार्तामा आधारित, शर्मा नेपाल उद्योग परिसंघको केन्द्रीय सदस्य, एजुकेशन काउन्सिलको सभापति, अल्फाबिटा ग्रुपको सिइओ र सिएनआई रोजगार तथा सीप मेला २०७९ को संयोजक हुन् ।)

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा अझै करिब ६० हजार पाठ्यपुस्तक अभाव छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा पर्याप्त पाठ्य पुस्तक पठाउन नसकेको जनाएको छ । यी जिल्लाका लागि आवश्यक करिब ६० हजार पुस्तक पठाउन केन्द्रसँग माग गरिएको छ । जनक शिक्षाका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख धनबहादुर केसीले कक्षा आठको नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक र पेशा विषय अलि बढी अभाव रहेको जानकारी दिए । जनक शिक्षाले छपाइमा ढिलाइ गर्दा यस वर्ष पनि विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउन नसकेका हुन् । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा फागुन र पहाडी जिल्लामा वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । अर्धवार्षिक परीक्षाको समय नजिकिँदै गर्दा अझै पुस्तक नपाएकामा विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावक आक्रोशित छन् । नयाँ पुस्तक नपाएपछि कतिपय विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन् । जनक शिक्षाले पहिलो चरणमा दुर्गम एवं हिमाली जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर पुस्तक बिक्री वितरण गरेको छ । कर्णालीका मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटमा मागअनुसार सबै पुस्तक पठाइएको छ । ‘ती जिल्लामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ढुवानी गरिएको हो,’ कार्यालय प्रमुख केसीले भने, ‘हुम्ला, सल्यान, रुकुम पश्चिममा नेपालगञ्जस्थित गोदामबाटै ढुवानीको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।’ सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा वीरेन्द्रनगर गोदामबाटै बिक्री वितरण गरिने बताइएको छ । जनक शिक्षाका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म कक्षा चारदेखि १० सम्मका १४ लाख एक हजार सात सय ८९ थानमध्ये १३ लाख २९ हजार एक सय ४१ बिक्री भइसकेका छन् भने ७१ हजार छ सय ३८ थान मौज्दात छन् । गोदाममा मौज्दात पुस्तकमध्ये कतिपय सडेका, पानीले भिजेका र अधुरा सेट छन् । बिक्रेताले पूरै सेट पाएपछि मात्र खरिद गर्ने अडान लिएका छन् । नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले पुस्तक ढुवानी पारदर्शी नभएको भन्दै बुधबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जनक शिक्षाले समानुपातिक र न्यायिक हिसाबले पुस्तक बिक्री नगरेको महासङ्घको आरोप छ । ‘बढी जनसङ्ख्या र बढी विद्यार्थी भएका जिल्लामा अझै पुस्तक दिइएको छैन, चाहे जति पुस्तक गोदाममा उपलब्ध नभएसम्म पुस्तक खरिद नगर्ने निर्णय गरेका छौं,’ अध्यक्ष नेपालले भने, “यसअघि जारी गरिएका बिलबिजक पनि रद्द गर्ने सहमति गरेका छौं ।’ रासस