सेवा : शिक्षा

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । दुई सय ७४ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट अनलाइन आवेदन माग गरी छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म पढ्न छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताइन् । छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीलाई सिफारिसपत्र वितरण गरिएको छ । अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई समेत छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ । ‘जहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाइमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौँ’, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद पौड्यालले भने । एकतीस संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको छ । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ एक सय ६३ र अन्य एक सय ११ जना छन् । महानगरले बनाएको छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधिअनुसार विद्यार्थी छनोट गरिएको हो । छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ एक सय १५, गरिब तथा विपन्नतर्फ ९९, आदिवासी जनजातितर्फ २७, दलिततर्फ १७, अपाङ्गता भएका सात, जनआन्दोलनका घाइतेका सन्ततितर्फ पाँच तथा सहिदका सन्ततितर्फ तीन जना छन् । रासस

जलेश्वर । अढाइ दशकको पर्खाइपछि महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा मणिपाल कलेज बन्ने भएको छ । चौबीस वर्षअघि इञ्जिनियरिङ कलेज निर्माण गर्न जलेश्वर नगरपालिका–८ मा ३५ बिघा जग्गा खरिद गरिएको थियो । अब त्यहाँ इञ्जिनियरिङ कलेजका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अन्य प्राविधिक कलेज सञ्चालनमा ल्याइने मणिपाल कलेजका निर्देशक नारायण पौडेलले बताए । महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा आज मणिपाल ग्रुपका निर्देशकसहितको टोली आएर स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । निर्देशक पौडेलले अब चाँडै जलेश्वरमा मणिपाल कलेज निर्माण कार्य सुरु गरिने जानकारी दिए । मणिपालका अर्का निर्देशक शान्तराज बतासले जलेश्वरमा कलेज निर्माण तथा सञ्चालनका लागि गुरुयोजना बनिसकेको र सम्बन्धन लिने तथा अन्य प्राविधिक काम तीव्रगतिमा भइरहेको बताए । उनले कलेज निर्माण तथा सञ्चालनका लागि जलेश्वर नगरपालिका तथा स्थानीयवासीको साथ र सहयोग भए निर्माण कार्य सुरु गरेर चाँडै सम्पन्न गरी/गराई इञ्जिनियरिङ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राविधिक शिक्षाको शुभारम्भ गरिसक्ने उल्लेख गरे । मणिपाल कलेजका प्रमुख इञ्जिनीयर सञ्जयकुमार गुप्ताले भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशसँग सिमाना जोडिएको यस क्षेत्रमा भारतीय विद्यार्थी पनि जलेश्वरमा इञ्जिनियरिङ शिक्षाका लागि आउने ठूलो सम्भावना रहेको बताए । मधेश प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्रकुमार झाले कलेज निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग इजाजत, सहमति र सहकार्य एवं अन्य प्राविधिक क्रियाकलाप दु्रतगतिमा भइरहेको जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । पछिल्लो २ दशकमा नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मारेको छ । त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तार पनि निकै द्रुत गतिमा भइरहेको देखिन्छ । व्यवसायिक तथा कर्पोरेट हाउसहरुले पनि आफ्नो सञ्चालनको मोडेललाई आधुनिक मैत्री बनाउँदै लगेका छन् । तर, कुल विद्यार्थीको झण्डै १ तिहाई विद्यार्थीलाई पढाउने निजी शैक्षिक संस्थाहरुको ठुलो हिस्सा भने आधुनिक प्रणालीमा जोडिन चाहिरहेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनसँगै आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको नियमन, रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा जोडिएको छ । त्यसैले शैक्षिक क्षेत्रको वास्तविक संख्यात्मक र अन्य अवस्थाको विषयमा राज्यसँग नै शुद्ध तथ्यांकको अद्यावधिक हुन सकिरहेको देखिँदैन । प्याब्सनसँग रहेको अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म पढाई हुने निजी शिक्षा सम्बद्ध स्कलहरु झण्डै १३ हजारको हाराहारीमा रहेका छन्, जहाँ २५ लाख जति विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन । त्यस्तै ती निजी विद्यालयहरुमा २ लाख ५० हजार जति शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले काम गर्ने गर्दछन् । तर, बिडम्बना निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुको ठुलो हिस्सा आर्थिक रुपमा अपारदर्शी ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)को महाधिवेशन पछिको पहिलो बैठकले निजी विद्यालयहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न, सरकारले तोकेको तलब कायम गर्न, शिक्षकहरुलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु सहितको १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । इस्टुले उठाएका ती मागहरु पनि निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने विषयसँग समबन्धित देखिन्छन् । संविधानअनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन, रेखदेख र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको छ । तर, स्थानीय तहको अभ्यास गरेको एक आवधिक समय (५) वर्ष समय बितिसक्दा पनि आफ्नो क्षेत्र मातहत रहेका निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सो तह लागिरहेको देखिँदैन । उदाहरणको रुपमा हेर्दा, काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ५ सय १० वटा विद्यालय छन् । तर कुन विद्यालयले विद्यार्थीसँग कति शुल्क लिन्छन भन्ने कुरा महानगरलाई थाहा छैन् ? त्यस्तै निजी क्षेत्रमा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले कति पारिश्रमिक पाइरहेका छन भन्ने कुरा महानगरलाई थाहा छैन । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार महानगरले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरुलाई बर्गिकरण गरेर विद्यार्थीबाट लिने मासिक शुल्क तोक्ने गरेको छ । तर स्कुलहरुले लिने अरु शुल्क भने महानगरले तोक्दैन् । निजी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरुको तलब महानगरले नतोक्ने भएकाले कुन स्कुलमा शिक्षकले कति तलब बुझ्छन भन्ने विषय र सम्बन्धित विद्यालयको आम्दानी वा खर्चका विषय आफुहरुलाई थाहा नहुने उनले बताए । त्यस्तै, ललितपुर महानगरभित्र मन्टेश्वरी सहित २ सय भन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरु छन् । ति विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको विषयमा त झन ललितपुर महानगरलाई कुनै जानकारी नै छैन् । महानगरले विद्यालयको ग्रेडिङ गर्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क तोक्ने, शिक्षकको तलब तोक्ने कुनै काम गरेको छैन् । महानगर शिक्षा विभागका अधिकृत शेषकान्त पौडेलका अनुसार महानगरले सरकारले तोकेको भन्दा कम तलब शिक्षकहरुलाई नदिन स्कुलहरुलाई निर्देशन गरेको छ । चालु वर्षमा महानगरले बल्ल महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलहरुको बर्गिकरण गर्न लागेको अधिकृत पौडेलले बताए । स्कुलहरुको ग्रेडिङ सकिएपछि विद्यार्थीहरुको शैक्षिक शुल्क तोक्ने काम हुने उनको भनाइ छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले केही सिमित विद्यालयहरु बाहेक अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुमा पारदर्शिताको समस्या रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार ३ सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या विद्यालयहरुमा मुख्य गरेर पारदर्शिताको समस्या रहेको छ । ‘३ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु बैंकिङ प्रणालीमा गएका छैनन्’, उनले भने, ‘उनीहरुले शिक्षकलाई तलब पनि सही गराएर हातमै दिने वा सहकारीको चेक हातमा दिने गरेका छन् ।’ कतिपय स्कुलहरुले शिक्षकलाई तलब दिँदा कागजी रुपमा एउटा र वास्तविक तलब अर्को प्रदान गर्ने गरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘साना स्कुलहरुमा यस्तो समस्या ठुलो संख्यामा रहेको छ । सर्वे गर्ने क्रममा सुनसरीको एउटा स्कुलमा १८ हजार तलबमा सही गराएर हातमा १० हजार दिने गरेको पनि हामीले फेला पार्यौं ।’ विद्यार्थीबाट लिने शुल्क देखि विद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाको नागरिक बडापत्र गराएर राख्न आफुहरुको संगठनले सुझाव दिएपनि विद्यालयहरुले कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उनी बताउँछन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डि.के. ढुंगानाले निजी शिक्षा क्षेत्र बाहिर हल्ला भएजस्तो अपारदर्शी नभएको बताउँछन् । पछिल्लो १० वर्षमा निजी विद्यालयहरुले आफुहरुलाई धेरै कुरामा अपग्रेड गरेको उनको भनाइ छ । कतिपय विद्यालयलयहरुले अभिभावक भेला गरेर र कतिपय विद्यालयहरुले राज्यले कानूनअनुसार तोकेको ढाँचाका आधारमा विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण गर्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘प्याब्सनको बैठकले सबै विद्यालयहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने निर्णय गरेको छ, हामीले हाम्रा सदस्य विद्यालयहरुलाई यसको सर्कुलर पनि गरेका छौं’, उनले भने । अहिलेसम्म १ हजार भन्दा धेरै निजी विद्यालयहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको र यो वर्षमा ५० प्रतिशत निजी विद्यालयहरुलाई आवद्ध गराउने आफुहरुको योजना रहेको उनले बताए । तर, अहिलेसम्मको अवस्थमा भने जम्मा ४० प्रतिशत विद्यालयहरुमात्रै बैंकिङ प्रणालीमा गएको उनको भनाइ छ । ‘राम्रा विद्यालयहरु बैंकिङ प्रणालीमा गएका छन्, शुल्क र तलब पनि बैंकिङ प्रणालीबाट लिने दिने अभ्यास भएको छ’, उनले भने, ‘यसमा बर्गिकरणको हिसाबले क र ख वर्गका विद्यालयहरु छन् ।’