सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । ९ महिना अघिसम्म काठमाडौंको बाँसबारीमा रहेको चाँदबाग स्कुलको परिसरमा भिन्नै रौनकता देखिन्थ्यो ।  विद्यार्थीहरूको भीडभाड, शिक्षक तथा कर्मचारीको चहलपहल, कक्षाभित्र लय मिलाई पढ्ने विद्यार्थीहरूका सुरिलो स्वर गुञ्जिने यो परिसर अहिले सुनसान छ ।  विद्यालय परिसरमा अहिले जलेका स्कुल बस, टुटफुट गरिएका भवन र ताला लगाइएका कक्षा कोठामात्र देखिन्छन् । जुन बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ– यो वर्षौंदेखि मान्छे बस्न छोडेको ‘भूतघर’ हो । चाँदबाग गत बैशाखमै काठमाडौंको जोरपार्टी सरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा छोड्न काठमाडौं महानगरले दबाब दिएपछि स्कूल सरेको हो । उजाड विद्यालय भवनको प्रवेशद्वारमा ताला लगाइएको छ । विद्यालय परिसर उजाड देखिए पनि एकजना सेक्युरिटीगार्ड भने राखिएको छ ।   सुरक्षागार्डले विद्यालय परिसरमा स्थानीय, मिडिया सबैलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छन् । चाँदबागले छोडेको जग्गा विद्यालय भवन अहिले कुन कामका लागि प्रयोजन भइरहेको छ भन्ने विषयमा  विकासन्युजका प्रतिनिधि बाँसबारी पुग्दा विद्यालय प्रवेशमा रोक लगाइयो । परिसरभित्र प्रवेशका लागि चौधरी ग्रुपको अनुमति चाहिने भन्दै सुरक्षा गार्डले भित्र जान रोके।  ‘म यहाँको रेखदेख गर्ने पाले हुँ । मलाई कुनै कुरा थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘माथिको आदेश विना म यो ढोका खोल्न सक्दैन ।’ भवनको रेखदेखबाहेक अन्य कुनैपनि विषय आफूलाई जानकारी नभएको उनले सुनाए ।  चौधरी ग्रुपका एक उच्च कर्मचारीले भने चाँदबाग स्कूल सरेसँगै गत बैशाख महिनादेखि नै जग्गा पनि छोडेको बताए । विद्यालयभित्र प्रवेशको अनुमति नपाए विकासन्युजका प्रतिनिधि नजिकै रहेको गङ्गालाल अस्पताल पुगे । अस्पताल प्रशासनको अनुमतिअनुसार अस्पतालको छतबाट फोटो र भिडियो कैद गरे ।  काठमाडौं महानगर ३ नम्बर  वडा सदस्य कृष्णराज चालिसेका अनुसार महानगरले पटकपटक जग्गा छोड्नभन्दा पनि चौधरी ग्रुपले खाली गराएको छैन ।  चाँदवाग स्कूलले छोडेको संरचनामा भदौ २४ गतेजेन्जीहरूले आगो लगाए, तोडफोड गरे । जेनजी आन्दोलनमा जलेका ६ वटा स्कुलबस अझै पनि विद्यालयमै छन् ।  ‘परिसरमा रहेका जलेका संरचनाहरू हटाउन मानेका छैनन् । कहिले बीमाको सर्भे भएको छैन भन्छन् त कहिले के बहाना बनाउँछन् । अब चाँडै हामी त्यो जग्गामा सार्वजनिक पार्क बनाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले थपे । जग्गा सरकारको नाममा कुनै बेला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना उद्योग रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले हडपेर स्कूल चलाएको विषय अदालतसम्म पुग्यो । अदालतको फैसलापछि उक्त जग्गा सरकारीकरण भएको छ । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २०८० साल चैत ९ गते  कित्ता नम्बर ५८ को ४ सय ८७ वर्गामिर क्षेत्रफलको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको थियो ।  सरकारको नाममा आएको जग्गा २०८१ साल साउन ८ गते काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३ लाई जग्गाको श्रेष्ता उतारेर दिएको थियो । गत बैशाखामा चाँदबाग जोरपाटी सरेको थियो । पार्क बनाउने तयारीमा वडा कार्यालय चाँदबागले विद्यालय सारेसँगै जग्गा प्रयोजनका लागि विभिन्न पक्षको दौडधूप बढेको छ । अस्पतालदेखि प्रहरीले जग्गा प्रयोजनका लागि प्रयास गरेपनि वडा कार्यालयले भने अब स्थानीहरूकै सल्लाहमा जग्गाको प्रयोग गरिने बताएको छ ।  बाँसबारीका स्थानीय एवं वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य कृष्णराज चालिसेले त्यो जग्गा कुनै संघसंस्थालाई प्रयोजनका लागि नदिने बताए ।  ‘धेरै संघसंस्थाबाट जग्गा लिनका लागि दवाव आइरहेको छ, हामीले भने यो जग्गा के गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ स्थानीयको राय लियौं । सबैले खुला चौर राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिए,’ उनी भन्छन्,  ‘२०७२ सालमा भूकम्प आउँदा खुला ठाउँ नहुँदा सास्ती पाएको भन्दै हामीलाई खुला ठाउँ चाहिन्छ भन्नुभएको छ, सायद त्यो जग्गा अब खुला चौर हुन्छ ।’  नम्बर ३ का वडा सदस्य कृष्णराज चालिसे जुत्ता कारखानाले स्थानीयहरूकै जग्गा हडेपेर संरचना बनाएको बताउँदै चालिसेले अब स्थानीयकै सहजताका लागि उहाँहरूकै माग अनुसार पार्कसहितको खुला मैदान बनाउने तयारी वडाले गरिरहेको छ ।  ‘हाम्रो जग्गा हामीले नै उपयोग गर्न पाउनुपर्छ हामीलाई हावा खाने, घाम ताप्न मिल्ने खुला ठाउँको अभाव छैन । यो जग्गा कसैलाई दिनुभन्दा पनि हाम्रै लागि प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने एकमुष्ठ स्वर उठेको छ, अब हामी त्यसै गर्छौ,’उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल विश्वविद्यालयले पहिलो शैक्षिक कार्यक्रमका रूपमा ‘मास्टर अफ पब्लिक पोलिसी’ मा भर्ना खुला गरेको छ । राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अन्य गैरसरकारी क्षेत्रलाई आवश्यक सार्वजनिक नीतिमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नु यस कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान, विश्लेषणात्मक दक्षता र नीति निर्माणका व्यवहारिक सीपलाई समेटेर यो दुई वर्षे पूर्णकालीन शैक्षिक कार्यक्रम तयार गरिएको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सूर्यराज आचार्यले जानकारी दिए । ख्यातिप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयका प्राज्ञ तथा सार्वजनिक नीति क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा यस कार्यक्रमको पाठ्यक्रम विकास गरिएको हो ।  आचार्यका अनुसार विद्यार्थी केन्द्रित पठनपाठन पद्धति र अन्य प्राज्ञिक तथा बौद्धिक गतिविधिहरूमार्फत सार्वजनिक नीति क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बौद्धिक नेतृत्व तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रम नेपाल विश्वविद्यालयको पहिलो शैक्षिक कार्यक्रम भएकाले पहिलो ब्याचका लागि उल्लेख्य संख्यामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरिएको उनले जानकारी दिए । गुणस्तरीय शिक्षाको आधारमा पेशागत विकासको चाहना राख्ने विद्यार्थी तथा यस क्षेत्रमा आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्न चाहने पेशाकर्मीहरूले २०८२ माघ ८ सम्म भर्नाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । गुणस्तरीय शिक्षा र व्यवहारिक सीपमार्फत आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा सक्षम तथा प्रतिबद्ध जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । 

कैलाली । कैलालीमा विद्यार्थी र विद्यालयको सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी न्युन हुँदा पठनपाठनमा चुनौती देखिएको छ । माध्यमिक तहमा विद्यालय सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी न्यून हुँदा शिक्षकको अभाव छ । जिल्लामा सामुदायिकतर्फ माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन हुने विद्यालय सङ्ख्या १७४ छ । संस्थागतसहित कूल ३१२ विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । माध्यमिक तहमा कैलालीमा शिक्षक दरबन्दी भने १४४ जनाको मात्रै छ । एक माध्यमिक विद्यालयमा पाँच जनाको दरबन्दी हुनुपर्ने भए पनि कैयौँ विद्यालयमा दरबन्दी नै छैन । अधिकांश विद्यालयको पठनपाठन राहत र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको भरमा छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ धनगढी कैलालीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र भट्टका अनुसार जिल्लामा माध्यमिक तहमा राहत कोटामा २२१ जना शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको नियुक्ति स्थानीय तहमार्फत हुने भएकाले यकिन तथ्याङ्क नभएको उनले बताए । विसं २०७४ पछि स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयको सङ्ख्या बढाउँदै लगेका कारण विद्यालयको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ । विद्यालय सङ्ख्या बढे पनि स्वीकृत दरबन्दी नबढेको भट्ट बताउँछन् । 'यो स्वीकृत दरबन्दी पुरानो भयो । अहिले दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कुनै आधार छैन र भएको पनि छैन', उनी भन्छन्, 'राहत, अनुदानमा नियुक्त भएका शिक्षकहरुबाट पनि पठनपाठनको काम भैरहेको छ । शिक्षक अभावकै कारण पठनपाठनमा अवरोध कतै भएको छैन ।' साविकको उच्च मावि तहमा ४३ अस्थायी दरबन्दी जिल्लामा कायम गरिएको थियो । त्यसमा ८७ जनाले राहत अनुदान कोटामार्फत अध्यापन गराइरहेका छन् । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको तथ्याङ्कअनुसार आधारभूत तहका ३७६ विद्यालय जिल्लामा छन् । त्यसमा २०९ शिक्षकको दरबन्दी छ । ३६८ राहत अनुदानमा कार्यरत छन् । माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहको मातहतमा भए पनि दरबन्दी कायम गरेअनुसार शिक्षक व्यवस्थापनमा गर्ने विषयमा अन्योल छ । कैलालीकै टीकापुर नगरपालिकामा १२ माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन भइरहेका विद्यालय छन् । सातवटा विद्यालयमा मात्रै शिक्षक दरबन्दी छ । त्यसमा १४ जना स्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । कतिपय विद्यालयमा एकजनाको दरबन्दी छ । पाँचवटा विद्यालयमा मावि शिक्षकको दरबन्दी नै छैन । दरबन्दी नभएका अधिकांश विद्यालयमा राहत र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकले विद्यालयको पठनपाठन धानेका छन् । नगरपालिकाभित्र माविमा २१ जना शिक्षक राहत अनुदानमा कार्यरत छन् भने शिक्षण सिकाइ अनुदानमा ११ जना शिक्षक कार्यरत रहेको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० मा ९९८ जना अध्ययनरत छन् । नगरपालिकामा निमावि शिक्षक दरबन्दी २२ जनाको छ । राहत अनुदानमा २५ जना कार्यरत छन् भने तीन जना अनुदानमा छन् । नगरपालिकाले निमाविमा नगर अनुदानमा ४१ जना शिक्षक नियुक्त गरेको छ । प्राविमा नगरपालिकाभित्र ९३ जनाको दरबन्दी छ । ४६ शिक्षक राहतमा कार्यरत छन् भने नगर अनुदानमा ३२ जना कार्यरत छन् । उहाँले राहत र अनुदानका शिक्षक नभए शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिने बताउन । नगरपालिकाले नगर अनुदानमा नियुक्त गरेका शिक्षकको पारिश्रमिक न्यून छ । निमाविमा कार्यरत शिक्षकले मासिक रु २० हजार र प्राविकालाई मासिक रु १८ हजार तलबभत्ता नगरपालिकाले दिँदै आएको छ । 'कार्यालय सहयोगीको मासिक रु १९ हजार पुग्छ भने प्रावि नगर अनुदानमा अध्यापन गराउने शिक्षकले रु १८ हजार पाउँछन्', शिक्षा अधिकृत अवस्थी भने, 'पारिश्रमिक कम भएका कारण पछिल्लो समय शिक्षक पाउन मुस्किल छ ।' उता भजनी नगरपालिकामा पनि अवस्था त्यस्तै छ । त्यहाँ माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन हुने ११ विद्यालय छन् । जहाँ सातजनाको दरबन्दी छ । अझै नौ वटा विद्यालयमा त स्वीकृत दरबन्दी नै छैन । नगरपालिकामा राहत अनुदानमा १५ जना शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षण सिकाइ अनुदानमा १७ जना नियुक्त भएका छन् भने १४ जना नगरपालिकाले नगर अनुदानमार्फत नियुक्त गरेको शिक्षा अधिकृत पङ्खबहादुर शाहले जानकारी दिए । भजनीमा २८४ जना विद्यार्थी कक्षा १० मा अध्ययनरत छन् । विद्यालयको सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी न्यून हुँदा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय राहत अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदानका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अझै अङ्ग्रेजी, गणित र बिज्ञान विषयमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको शिक्षण सिकाइ अनुदान रकम रोकिने बित्तिकै कैयौँ माध्यमिक विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने सम्भावना छ । रासस