नियम विपरीत वितरण भएका शिक्षक लाइसेन्स खारेज हुने, फिर्ता गर्न आग्रह
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले निम्नमाध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र (टिचिङ लाइसेन्स) लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । वितरणमा अनियमितता देखिएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यस्तो चेतावनी दिएको हो । केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक बन्नका लागि उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कक्षा १२ वा सो सरह उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा १० महिने तालिम पूरा गरेको वा २०० पूर्णांकको शिक्षा विषय अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा केही विद्यालयले कक्षा १२ मा १०० पूर्णांक मात्र शिक्षा विषय अध्यापन गर्ने गरेको र सोही आधारमा कतिपय उम्मेदवारलाई स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र वितरण भएको पाइएको भन्दै लाईसेन्स खारेज गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रले यसरी नियम विपरीत वितरण भएका अध्यापन अनुमति पत्रहरू सम्बन्धित इकाइमा फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै २०० पूर्णांकको शिक्षा विषय अध्ययन नगरेका तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेका सबै स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुरु गर्यो विद्यार्थी भर्ना अभियान
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्देशन पर्ख नगरी शुक्रबार अर्थात् वैशाख ४ गते देखि नै शैक्षिक सत्र २०८३ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका स्थानीय तहलाई वैशाख १५ गतेदेखि मात्र भर्ना अभियान सुरु गर्न पत्राचार गरे पनि धनगढीले भने विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भन्दै अग्रिम रूपमा अभियान थालेको हो । उपमहानगरपालिकाका अनुसार केन्द्रको निर्देशन पालना गर्दा शैक्षिक गुणस्तर र वार्षिक कार्यघण्टामा असर पर्ने देखिएकाले यस्तो निर्णय लिइएको हो । उपमहानगरले जारी गरेको सूचनामा वैशाख १५ मा भर्ना र २१ गतेदेखि मात्र पठनपाठन सुरु गर्दा विद्यार्थीको पढाइमा ढिलाइ हुने, पाठ्यक्रमले तोकेको वार्षिक न्यूनतम कार्यघण्टा पुरा नहुने र यसले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने, विद्यालय, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबाट यथाशिघ्र विद्यालय सञ्चालन गर्न दबाब आएकोलगायत उल्लेख छ । धनगढी उपमहानगरको नयाँ कार्यतालिका नगर शिक्षा समितिको वैशाख ३ गतेको बैठकले सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयका लागि भर्ना अभियान सञ्चालन वैशाख ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म तथा नियमित पठनपाठन सुरु वैशाख १४ गतेदेखि गर्ने भनेको छ । ‘वैशाख १५ बाट भर्ना गरेर २१ गतेबाट मात्रै कक्षा कोठामा पुग्दा विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण समय खेर जाने भएकाले हामीले वैशाख १४ बाटै नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उपमहानगरले भनेको छ । यस निर्णयसँगै धनगढीका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा अहिले भर्नाको चहलपहल सुरु भएको छ ।
निजी विद्यालयको अवैध शुल्कविरुद्ध अभिभावकको गुनासो बढ्यो
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरूले नियमितरुपमा गुनासो टिपाउन थालेका छन् । मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि लिखित रुपमा सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नाका साथै भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसादसिंह राठौरले विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायत विषयमा विभिन्न माध्यमबाट सरकारी निकायलाई प्राप्त गुनासा समयमा सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धिमा सहायता कक्ष क्रियाशील रहेको बताए । 'मेरो मोबाइल नम्बर र इमेल पनि सार्वजनिक गरिएकाले मलाई हरेक क्षण अभिभावकको फोन आइरहन्छ । उठाएरै भ्याइन्न,' निर्देशक राठौरले भने, 'फोनबाट समाधान हुने विषय फोनबाटै नै सम्बोधन गर्दै आएको छु । इमेबाट प्राप्त गुनासा एकीकृत गरेर महानिर्देशकसमक्ष पेस गरेको छु । कतिपय अभिभावकमा भर्ना र वार्षिक शुल्कका विषयमा अस्पष्टता भएकाले पनि गुनासो बढेको पाइएको छ ।’ शिक्षा नियमामवली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीको व्यवस्था छ । उक्त दफामा विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, कुल दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार, वार्षिक शुल्क, विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । यसैगरी, विविध शीर्षकमा परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क, आवास शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्क लिन सकिने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १४७ मा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने अधिकतम् शुल्क विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा तोकी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाले शैक्षिकसत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही शैक्षिकसत्र सुरु हुनु दुई महिना अघि समन्वय इकाइमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । इकाइले प्रस्तावको जाँचबुझ गरी शुल्कको दर तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन गत चैत २२ गते सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो । आफूखुसी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो । शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब बढेको छ । सरकारले यही वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ । रासस
