वित्त : बीमा

जलविद्युत बीमाका विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाली बीमा कम्पनीहरूबीच ठूलो विवाद देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दाबी भुक्तानी दिन नसकेको आरोप उर्जा व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । साथै जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर पनि उच्च भएकाले घटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, बीमा कम्पनीहरूले भने यस विषयमा ठूलो समस्या नरहेको र समस्या भए छलफल र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन् । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल बल्लभ पन्तसँग गरिएको विकास वहस । विगत केही वर्षदेखि बीमा कम्पनी र जलविद्युत कम्पनीबीच असमझदारी उत्पन्न भएको देखिन्छ । खास समस्या के हो ? उद्योगहरूलाई अगाडि बढ्दा आइपर्ने कठिनाई सकभर चाँडै नै समाधान होस् भन्ने सबै पक्षले नै चाहेको हुन्छ । सबै उद्योग  फरक फरक प्रकृतिका  हुन्छन् । आआफ्नै नियामक निकाय हुन्छन् । त्यही परिधिभित्र सुशासित ढंगबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । निश्चय पनि जलविद्युत उद्योगमा लागेका व्यवसायीहरूका ठूला चुनौतिहरू छन् । वर्षेनी नेपालमा कुनै न कुनै भेगमा ठूलो किसिमको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ समयमा काम सम्पन्न नहुँदा, कमिटमेन्ट अनुसार उत्पादन नहुँदा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । कुनै कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन गरेपछि पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसकेर घाटा बेहोर्नु परेको समस्या छ । जलविद्युत उद्योगहरूले बेहोर्नु परेको क्षति, महाविपत्ति, घाटालाई बीमा कम्पनीले संरक्षण गरेको हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया छन् । सबै जोखिम कुनै पनि बीमा कम्पनीले धारण गर्ने अवस्था रहँदैन । बीमा कम्पनीहरूले पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यस्ता किसिमका ठूला उद्योगहरूका जोखिम हस्तान्तरण गर्दा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले शर्त तोकेका हुन्छन् । ती शर्तको परिधिभित्र रहेर बीमा कम्पनीहरूले जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा उद्योग र जलविद्युत उद्योगबीच भएका असमझदारीलाई समयमा समाधान गर्न नसक्दा असहज परिस्थितिको वातावरण बनेको हो । तर समाधान हुनै नसक्ने समस्या छैन । सम्वादबाट समाधान गर्न सकिन्छ । व्यवसायीहरूले बीमा कम्पनीमाथि विभिन्न आक्षेप लगाएका छन् । जलविद्युत व्यवसायको प्रकृति वा जोखिम हस्तान्तरणको पद्धति नुबझेर हो की बढी बुझेर हो ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले गुनासो राख्नु जायज हो । तर, आक्षेप नलगाउन अनुरोध गर्छु । आआफ्नो व्यवसायको प्रकृति हुन्छ । त्यो प्रकृतिलाई हामीहरूले नबुझ्दा समस्या आएको हो । पहिला बीमाशुल्कको दर खुला गरिएको थियो । तर, अहिले शुल्कदर तोकिएको छ । यसमा जलविद्युत व्यवसायीहरूको आपत्ति छ । यसलाई खुला गर्दा के हुन्छ ? अहिलेको जुन दररेट तोकिएको छ त्यो रेटमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जोखिम धारण गर्न मानेका छैनन् । अहिले जुन प्रिमियममा क्षतिको धारण गर्ने रकम छ, त्यसमा पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम नलिएको अवस्था हो । नेपालको समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जलविद्युत क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उर्जा व्यवसायी, बीमा कम्पनी, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीसँग छलफल भइरहेको छ । तर, त्यसबाट केही निचोड निकालिएको छैन । यसमा थप अध्ययन भइरहेको छ । यहीबीचमा पुलको अवधारणा ल्याउने हो की भनेर एक किसिमको छलफल पनि भइरहेको छ । अब दुईटै उद्योगलाई आर्थिक रूपले क्षति नहुने गरी निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हामी उदार अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि दर तोक्नु बजार सिद्धान्त विपरित भयो, यसलाई हटाउन पर्छ भन्नु भएको छ । यसमा बीमा कम्पनीहरू सकारात्मक किन भएनन् ? पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपालको जलविद्युत कम्पनीको बीमा बढी जोखिमपूर्ण छ भनेर प्रिमियम दर बढाइरहेका छन् भने पनि खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाले बीमाशुल्क निर्धारण गर्दैन र ? जलविद्युत बीमा प्रडक्ट कुनै सामान्य प्रडक्टभन्दा फरक किसिमको हो भनेर बीमक, बीमित, नियामक लगायत सबै तहतप्काका निकायले बुझ्न जरूरी छ । जलविद्युत बीमा प्रडक्ट चाउचाउ, चुरोट, घ्यू, तेल बिक्री गरे जस्तो होइन, बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो भनेर बुझ्न जरूरी छ । यसमा दुईटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । प्रिमियम दर एउटै हुँदा सेवामा प्रतिस्पर्धा हुँदैन, त्यसैले  प्रिमियम दर खुला छोड्न सकिन्छ भन्ने विचार पनि छ। तर, जोखिमलाई त खुला छोड्न सक्दैनौं नि । त्यसैले जलविद्युत बीमा प्रडक्ट कुनै सामान्य प्रडक्टभन्दा फरक किसिमको हो भनेर बीमक, बीमित, नियामक लगायत सबै तहतप्काका निकायले बुझ्न जरूरी छ । जलविद्युत बीमा प्रडक्ट चाउचाउ, चुरोट, घ्यू, तेल बिक्री गरे जस्तो होइन, बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो भनेर बुझ्न जरूरी छ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी ढिला गरेको र कतिपय हकमा दाबी भुक्तानी नगरेको भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाएका छन् । यो त बीमा क्षेत्रका लागि राम्रो समाचार होइन नि ? बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नगरेको कुरा पक्कै पनि शुभ समाचार होइन । जलविद्युत व्यवसायीहरूले पनि तथ्याङ्क राख्नु भएको होला । तथ्याङ्ककै आधारमा बोल्नु भएको होला । बीमा उद्योगले गत वर्ष कति दाबी फच्छ्र्याैंट गरेको छ भनेर हेर्नु भएको होला । दाबी भुक्तानीको संख्या कति छ भनेर हेर्नुपर्याे । बीमा उद्योगले दाबी फच्छ्र्याैट बाँकी नरहोस् भनेर चाहन्छ । एनएफआरएसको सिस्टममा आउटस्ट्याण्डिङ क्लेम रह्यो भने भविष्यमा परिस्कृत वित्तीय विवरणमा प्रभाव पार्ने भएकाले सकभर छिटोछरितो फच्छ्र्याैट गर्नुपर्छ भनेर बीमा कम्पनीले मिसन र भिजन बनाएर अघि बढेका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ । ठूलो उद्योगको दाबी भुक्तानीको लागि प्रक्रिया पनि सोही अनुसार अघि बढेको हुन्छ । सर्भेयरहरूले पूर्ण रिपोर्ट नपठाई दाबी भुक्तानी गर्न मिल्दैन । सबै डकुमेन्टहरू प्राप्त नभई सर्भेयरले पनि पूर्ण रिपोर्ट दिन सक्दैन । त्यो रिपोर्ट नआएसम्म बीमा कम्पनीहरूले सेटल पनि गर्न सक्दैनन् । पछिल्लो पटक पूर्वी जिल्लाहरूमा बाढी पहिराेले जलविद्युत उद्योगमा ठूलो क्षति गर्याे । पूर्वमा भएका कम्पनीहरूमध्ये ५/६ वटाको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । अन्य कम्पनीको प्रक्रियामा छ । अधिकांश कम्पनीको सर्भेयर पूर्ण रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ । तथापी निर्देशीकामा प्रिमिनरी रिपोर्टका आधारमा ३३ प्रतिशत एडभान्स दिन सक्ने प्रावधान छ । चाँडोभन्दा चाँडै पुनःर्निमाण गरेर फेरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने हेतुले उर्जा मन्त्रालयको अनुरोधमा बीमा प्राधिकरणले ५० प्रतिशत एडभान्स दिने निर्णय गरिसकेको छ । सो एडभान्स कम्पनीहरूलाई दिइसकेका छन् । केही कम्पनीलाई दिने प्रक्रियामा छन् । क्षति भएका कम्पनीलाई मर्मत गर्न प्रिमिनरी फाइनान्सले सपोर्ट नै भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाउनुभन्दा चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गरेर सुचारू गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ । ठूला परियोजना दुर्घटना हुँदा त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया लामो हुन्छ । ती प्रक्रियालाई पनि छोट्याउने ठाउँ पनि होला नि ? पक्कै पनि छ । ३३ प्रतिशत मात्रै एडभान्स रकम पाउँथे भने त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पाइसकेका छन् । र, आगामी दिनमा पनि छिटोछरितो गर्न जलविद्युत व्यवसायीहरूसँग संवाद भइरहेको छ । दुईटै उद्योगका छाता संगठनबीच वान टू वान र समूहगत रूपमा छलफल भएर चाँडो समाधान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । र, पुनर्बीमा कम्पनीहरू पनि चाँडो सेटल गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका छन् । त्यसैले यसमा हतोत्साहीत हुनु पर्ने अवस्था छैन । व्यवसायीहरूले क्षतिको शतप्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् । उहाँहरूको माग जायज छ ? हामीले कुनै पनि प्रडक्टलाई सुन्दर बनाउनु छ भने त्यसमा बढी लागत बेहोर्नु पर्छ । शतप्रतिशत दाबी भुक्तानी पाउन प्रिमियम शुल्क पनि बढी तिर्नुपर्छ । बीमाका अन्तर्राष्ट्रिय ५ सिद्धान्तहरूमध्ये एउटा योगदान पनि हो । त्यसका आधारमा नै प्रिमियमहरूको प्रडक्ट डिफाइन गर्न सकिन्छ । अब सबै प्रडक्टहरूमा एक्चुरीबाट प्राइसिङ गर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ । साउन १ गतेदेखि एनएफआरएस १७ लागू गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यो लागू गर्न बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एशोसियसनबीच घनिभूत छलफल भइसकेको छ । अब प्रत्येक प्रडक्टको प्राइसिङ एक्चुरीबाट हुनेछ । त्यो बेलामा प्राइसिङ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तोकिनेछ । यसमा पनि दुइटै उद्योगहरू संयमित भएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा पनि मध्येनजर गर्नुपर्छ । खुला अर्थतन्त्र भएकाले रेटलाई खुला छोड्नु पर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । आगामी दिनमा जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर अझै बढ्नेछ भन्न खोज्नु भएको हो ? बढ्न सक्ने सम्भावना छ । किनभने अहिले नियामकले अन्य प्रडक्टहरूसँग एशोसियट गरेर जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर तोकेको छ । अन्य प्रडक्टको साथसाथै जलविद्युत कम्पनीको पनि लिनुपर्छ है भनेर अनुरोध गरेका आधारमा पुनर्बीमा कम्पनीले पनि अन्य व्यवसाय प्राप्त गर्ने उद्देश्यले जोखिम लिइरहेका छन् । इण्डिभिजियुल प्राइसिङ हुँदा त यी सबै विषय हेरिँदैन । त्यसैले यसलाई हामीले संयमताका साथ दुईटै उद्योगलाई वीन वीन अवस्थामा अघि बढाउनु पर्छ । नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत कम्पनीलाई उचित सेवा दिन सकेनन् । अब सिधैं विदेशी बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् नि ? उनीहरूको माग पुरा हुन सक्छ ? जसको विदेशमा पहुँच छ, उहाँहरूलाई सहज हुनसक्छ । उद्योगी व्यवसायीहरू पनि विभिन्न श्रेणीका छन् । जसको पहुँच छैन, उनीहरूको व्यवसायको बीमा नै नहुने अवस्था आउँछ । कि त समग्र उद्योग नै लिन्छु भनेर कुनै एउटा पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सक्नुपर्याे । छरिएर रहेका प्रिमियमलाई एउटै बास्केटमा राखेर जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्ने कम्पनी भयो भने सकिन्छ । जलविद्युत व्यवसायी जस्तै निर्माण व्यवसायीहरू बीमा कम्पनीहरूप्रति तीब्र असन्तुष्ट देखिन्छन् । निर्माण व्यवसायीहरूसँगका विवाद के हुन्  ? निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्याे भने समस्या नै आउँदैन । निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेर त्यसलाई पछि धकेल्नु पर्ने अवस्था छ । अनि अतिरिक्त प्रिमियम बहन गरेपछि मात्रै जोखिम हस्तान्तरण हुने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या परेको हो । परियोजना समयभित्र सम्पन्न गर्याे भने दाबी भुक्तानी समयमा हुन्छ । किनकी त्यो रकम खल्तीबाट जाने पनि होइन । कति प्रिमियम लाग्छ भनेर टेण्डर डकुमेन्टमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्दैन । पुराना आयोजना सम्पन्न भएपछि केही समस्या आउँदैन । जलविद्युत र निर्माण व्यवसायीहरूबाट बीमा कम्पनी र सर्भेयरहरूलाई अनप्रोफेसनल व्यवहार गर्ने, बढी मूल्यमा भ्यालुसेन गर्न दबाब दिने, नभएको घाटालाई घाटा भएको डकुमेन्ट बनाउन धम्की दिने र दबाब दिने गरेको भनेर सुनिन्छ । यो साँचो हो ? कुनै पनि उद्योगमा अनुचित लाभ लिने मान्छे हुन्छन् । संसारमा जति पनि उद्योग छन् त्यस्ता मान्छे सबै उद्योगमा छन् । तर, त्यस्ता मान्छेबाट जोगिन बलियो संयन्त्र बनाउन जरूरी छ । सुशासित भएर काम गर्नुपर्छ । होइन भने कुनै एक/दुइ पक्षले गलत अभ्यास गर्याे भनेर समग्र उद्योगलाई आक्षेप लाग्छ । हामीले यसलाई नियन्त्रण होइन, निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्ता दाबी भुक्तानी गर्नु पनि हुँदैन ।

काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । कम्पनीले योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिलाई २१ दिनभित्र सिलबन्दी आवेदन दिन सूचना निकालेको हो । बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम शैक्षिक योग्यता र अनुभव हासिल गरेका इच्छुक योग्य नेपालीले दरखास्त पेस गर्न सक्नेछन् । सीईओमा आवेदन दिन बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोतर वा सोसरहको उपाधि हासिल हुनुपर्नेछ । व्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा ५ वर्ष वा आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रमा भए ८ वर्ष एवं दुवै क्षेत्रमा भएमा १ वर्षको अनुभवसहित कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सोही विषयहरूमा स्नातक उपहाधि हासिल गरी व्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा १० वर्ष, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भए १५ वर्ष तथा दुवै क्षेत्रमा भए बीमामा एक वर्षको अनुभवसहित कम्तीमा १२ वर्षको अनुभवन भएक हुनुपर्नेछ । दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म ६५ वर्ष पूरा नभएको हुनु पर्नेछ । दर्खास्त दिंदा शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वैयक्तिक विवरण र २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो तथा पाँच हजार शब्द नबढ्ने गरी व्यवसायिक कार्ययोजनाको चार प्रति खामबन्दी गरी कम्पनीमा पेस गर्नु पर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि ९ जीवन बीमा कम्पनी मर्जर तथा एक्विजिशन भई ४ वटा जीवन बीमा कम्पनी बने । २० वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ९ वटा कम्पनी मर्जर तथा एक्विजिशन भई १४ वटा कम्पनीमा सीमित छन् । साविक सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ मर्ज भई सानीमा रिलायन्स लाइफ, प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुँरास लाई मर्ज भई हिमालयन लाइफ र सूर्य लाइफ मर्ज भई सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स बने । यी ४ वटै जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मर्जरपश्चात् बनेका यी ४ जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये अधिकांश सूचकमा हिमालयन लाइफ अग्रस्थानमा छ भने सूर्यज्योति लाइफले पच्छ्याइरहेको देखिन्छ । चुक्ता पुँजी मर्जरपश्चात् हिमालयन लाइफको पुँजी ८ अर्ब बढी पुगेको छ भने अन्य कम्पनीले पुर्याउन सकेका छैनन् । हिमालयन लाइफको ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सानिमा लाइफको ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र सूर्यज्योति लाइफको ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुँजीमा सीमित छन् । सेयर प्रिमियम पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रभु महालक्ष्मी र सूर्यज्योतिसँग मात्रै सेयर प्रिमियम रकम जम्मा छ । प्रभु महालक्ष्मीको १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र सूर्यज्योतिको ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सेयर प्रिमियममा छ । महाविपत्ति कोष महाविपत्ति कोषका आधारमा हिमालयन लाइफ अगाडि छ । हिमालयनको ४८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको ३३ करोड १३ लाख रुपैयाँ, सानिमा लाइफको ११ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीको ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिटेन्ड अर्निङ्ग रिटेन्ड अर्निङ्ग सूचकमा सूर्यज्योति लाइफ अग्रस्थानमा छ । सूर्यज्योतिको १ अर्ब ४० करोड ६६ लाख रुपैयाँ, हिमालयन लाइफको १ अर्ब ३० करोड १३ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्सको ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ६६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अन्य इक्विटी अन्य इक्विटीमा पनि सूर्यज्योति लाइफ अगाडि छ । सूर्यज्योतिको १ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मीको ९ करोड २६ लाख रुपैयाँ, हिमालयनको ७ करोड २२ लाख रुपैयाँ र सानिमा रिलायन्सको २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । जीवन बीमा कोष जीवन बीमा कोषमा सबैभन्दा बढी रकम हिमालयन लाइफको छ । हिमालयन लाइफको ५८ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योतिको ३० अर्ब ५१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, सानिमा लाइफको १२ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीको ८ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल बीमा शुल्क आर्जन बीमा शुल्क धेरै संकलन गर्नेमा हिमालयन नै अग्रस्थानमा छ । हिमालयन लाइफको ८ अर्ब ९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको ४ अर्ब २८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्सको २ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीको २ अर्ब ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । खुद बीमा शुल्क मर्जरपश्चात् व्यवसाय वृद्धिमा हिमालयन अगाडि छ । पुस मसान्तसम्म सबैभन्धेरै खुद बीमा शुल्क आर्जन हिमालयन लाइफले ७ अर्ब ८९ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ४ अर्ब १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्सले २ अर्ब ६२ करोड ६ लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीले १ अर्ब ९९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । खुद दाबी भुक्तानी पुस मसान्तसम्म बीमितलाई सबैभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी गर्नेमा हिमालयन लाइफले गरेको छ । हिमालयन लाइफले ९ अर्ब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योतिले ४ अर्ब ७० करोड ५७ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्सले २ अर्ब ५४ करोड ५ लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीले १ अर्ब ९० कोड ९ लाख रुपैयाँ बीमितलाई भुक्तानी गरेका छन् । अभिकर्ता कमिसन समीक्षा अवधिमा अभिकर्तालाई सबैभन्दा धेरै कमिसन दिनेमा हिमालयन लाइफ छ । हिमालयन लाइफको ६५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको ३७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, सानीमा रिलायन्सको २८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीको २३ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खुद नाफा ६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा हिमालयन लाइफले गरेको छ । हिमालयन लाइफको ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योकिो २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, सानीमा रिलायन्सको २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीको १७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । कुल आम्दानी र खर्च वित्तीय विवरण अनुसार पुस मसान्तसम्म हिमालयन लाइफको कुल आम्दानी १० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ भने १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । यस्तै, सूर्यज्योति लाइफको कुल आम्दानी ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र कुल खर्च ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्सको कुल आम्दानी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र कुल खर्च ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीको कुल आम्दानी २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र कुल खर्च २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । बीमा लेख यस अवधिमा सबैभन्दा बढी बीमा लेख बिक्री गर्नेमा सूर्यज्योति लाइफ रहेको छ । यस कम्पनीले ९ लाख ८५ हजार बीमा लेख बिक्री गरेको छ । यस्तै, सानिमा लाइफले ८ लाख ६७ हजार, प्रभु महालक्ष्मीले ४ लाख ७८ हजार र हिमालयनले ३ लाख ८४ हजार बीमालेख बिक्री गरेको छ । लगानी हिमालयन लाइफले दीर्घकालिन लगानी ५१ अर्ब ६२ करोड ६ लाख रुपैयाँ र छोटो अवधिको लगानी ७ अर्ब १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । सानिमा रिलायन्सको दीर्घकालिन लगानी १० अर्ब ८८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र छोटो अवधिको लगानी ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै, सूर्यज्योतिको दीर्घकालिन लगानी ३० अर्ब १३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र छोटो अवधिको लगानी ३ अर्ब ४० करोड ७ लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीको दीर्घकालिन लगानी ११ अर्ब ३९ करोड १९ लाख रुपैयाँ र छोटो अवधिको लगानी २ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।