विकास वहस

नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतकोे आधा हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । यो वर्षमै मात्र ग्रिडमा १ हजार मेगावाट विद्युत थपिदैछ । ३ हजार मेगावाटका परियोजनाहरु निर्माणधिन छन् । यहाँ खुशीको समाचार मात्र छैनन्, पीडाको कथा पनि त्यत्तिकै छन् । हाइड्रो उद्यमीहरु नेपालमा आफूहरुले बजार नपाएको, आयोजनाहरु रुग्ण भएको, समस्याहरु बढ्दै गएको बताउँछन् । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले मंसिर ५ र ६ गते उर्जा सम्मेलन गर्दैछ । उर्जा सम्मेलनको तयारी कस्तो छ ? त्रिदेशीय विद्युत व्यापार कार्यान्वयन कसरी गर्ने योजना छ ? हाइड्रो उद्यमीहरुका समस्याहरु के-के हुन् ?प्रस्तुत छ इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले गरेको विकास बहस । पावर समिट २०१९ को उद्देश्य के हो र तयारी कस्तो भइरहेको छ ? पावर समिट पहिले हामी दुई/दुई वर्षमा गर्थ्यौं। पछिल्ला समय तीन/तीन वर्षको अन्तरालमा गर्दै आएका छौं । सुरुसुरुका वर्षहरुमा हाइड्रोमा कसरी मानिसहरुलाई आकर्षित गर्ने भन्ने किसिमका एजेण्डाहरु थिए । पछि ती एजेण्डाहरु परिवर्तन भएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने योजना बनायौं । १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता सबै ठाउँबाट आउन थाले । धेरैले आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स पाए । हाइड्रोको अध्ययन सुरु भयो । सूर्य नअस्ताएसम्म काम गर्ने अभियान पनि चलायौं । पछिल्लो अवस्थामा देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित करिब ६ सय मेगावाट विद्युत नेशनल ग्रिडमा जोडिएको छ । ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । ४ हजार मेगावाट पीपीए भईसकेको छ । अब हामी यो बिजुलीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत भएका छौं । त्यसैले हामीहरुले ‘पावरीङ इन द एसियन सेन्चुरी’ भन्ने नारा लिएर पावर समिट गर्दैछौं । नेपाल उर्जा उत्पादनको हब बनिसकेको छ । जसरी सामान आयात निर्यात गर्न भन्सारका सिस्टमहरु बनेका छन्, त्यसरी नै बिजुली आयात निर्यात गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । हाम्रो देशमा उत्पादन भएका सामानहरु भारत, भुटान, बंगलादेश र चीनमा लगेर बेच्न सकिन्छ । त्यसका लागि कुनै न कुनै सिस्टमहरु बनेका छन् । तर हामीले नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिरहेका छैनौं । हरेक देशले नजिकको छिमेकी देशसँग बिजुली आदानप्रदान पनि गर्दै आएका छन् । तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली निजी क्षेत्रले नै विदेशमा लगेर बेच्न पाएको छैन । नेपालबाट बंगलादेश बिजुली पठाउन सक्ने भन्ने सम्झौता गरेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक आधार बनेको छैन । सार्क देशहरु भित्र मुख्य प्लेयर भारत हो । भारतको अनुमति वा सहमतिबिना कसैले पनि फ्रि फ्लो हिसाबमा बिजुलीलाई अर्को देशमा बेच्न सकिदैन । भारतमै बेच्न पनि बाधाहरु थिए । भारतले गत वर्ष त्यो हटायो । अहिले पावर ट्रेडमा कन्भर्ट भएको छ । नेपाली उद्यमीहरु मिलेर नेपाल इनर्जी एक्सचेन्ज लि. (नेपेक्स) कम्पनी दर्ता गर्याैं । अब हामी बंगलादेश र भारतमा बिजुली निर्यात गर्छौं भनेर उनीहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यहि अनुरुप पावर समिटबाट ऐन नियममा के कस्ता बाधा व्यवधान छन् भनेर चारै देशका उर्जासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसँग बसेर छलफल गर्नेछौं । बंगलादेशसँग पावर ट्रेड सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वन गर्न चाहिँ आफ्नै कानुनले बाधा व्यवधान गर्ने अवस्था छ । त्यसलाई सबै बसेर समाधान गर्नका लागि यो समिट आयोजना गरिएको हो । यो समिटमा सबै बसेर त्रिदेशीय बिद्युत व्यापारको कुरा हुन्छ । यसबाट केही न केही निर्क्यौल हुन्छ । उनीहरु हामीसँग विद्युत व्यापार गर्न सकारात्मक छन् । विजुलीको त्रिदेशीय व्यापारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न, प्रणालीहरुको विकास गर्न बौद्धिकवर्गको पनि सहयोग चाहिला । त्यसतर्फ तपाईहरुले कतिको अभ्यास गर्नु भएको छ ? हाम्रो व्यापार अगाडि बढ्न नसक्ने देखेपछि हाम्रो व्यापार कहाँ छ भनेर बंगलादेश र भारत गयौं । बंगलादेश सरकारले हामी जानुभन्दा पहिले नै ५ हजार मेगावाट नेपालबाट आयात गर्ने भनेर एक खालको खाका बनाइसकेको थियो । हामी गइसकेपछि उनीहरुले नौ हजार मेगावाट खरिद गर्ने भनेर नीति बनाएरै अगाडि बढे । त्यसैगरी, भारतमा पनि हाम्रो भिजिटभन्दा पहिला धेरै बाधा अड्चनहरु थिए । हामी गइसकेपछि नेपालको निजी क्षेत्र पनि यति ठूलो रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञान भयो । उनीहरुले पनि नेपालबाट १५ हजार मेगावाट उर्जा किन्नुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसाथ गरे । उनीहरु कुन-कुन मितिमा कति-कति क्षमताको विद्युत दिन सक्छौ भनेर भनि रहेका छन् । हामीले तिनीहरुलाई त्यो सेडुअल दिनु पर्याे । ताकी त्यहि अनुसार तिनीहरुले योजना बनाउँछन् । यो एक दुई दशकको योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा हो । यो कुरा हामीले नेपालका उर्जा सम्बन्धि सबै निकायहरुमा राखेका छौं । पावर समिटमा भारतबाट मात्र एक सयभन्दा बढी व्यक्तिहरु सहभागी हुन्छन् । अझै पनि नेपालको विकट क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच छैन । देशमा ७५ प्रतिशत नागरिक मात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । आफ्नै देश पुरै विद्युतको पहुँच नभएको अवस्थामा विदेशीहरुलाई बिजुली बेच्ने तपाईहरुको सोच र योजनालाई कसरी बुझ्ने ? निजी क्षेत्र भनेको गाडी मात्र हो, सडक होइन । सडक सरकारले बनाउने हो । सडक बनेपछि त्यहाँ गाडी गुड्छ । विकट क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि हामीसँग अहिले नै बिजुली प्रयाप्त छ तर त्यहाँ पुर्याउनका लागि सरकारले ग्रिड बनाउनु पर्याे । कि ग्रिड पनि बनाउने गरी सरकारले यसलाई व्यापारमा ढाल्नु पर्यो । हामीले विजुली उत्पादन गरेर नेपालमा नबेची विदेशीलाई बेच्ने होइन । हामीसँग भएको अतिरिक्त बिजुली बेच्ने हो । अहिले पनि राती १/२ सय मेगावाट विजुली हामीलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । त्यो अहिले भारत गइरहेको छ । तामाकोशी आइसकेपछि ४ सय मेगावाट एकैपटक एक्स्ट्रा हुन्छ । अरु ६ सय मेगावाट पनि यो वर्ष भित्रै पुरा हुन्छ त्यो पनि एक्स्ट्रा हो । हाम्रो डिमाण्ड १२ सय मेगावाट मात्र छ । हामीले यसलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने बैंकबाट लगेको ब्याज तिर्न सक्दैनौं । त्यसैले हामीले विदेशमा निर्यात गर्न लागेका हौं । तपाईले १२ सय मात्र हाम्रो माग हो, तीन हजार मेगावाट उत्पादन गरेपछि उत्पादन बढी हुन्छ भन्नुभयो । यो उपभोक्ताको ट्रेण्डसेटलाई पनि अध्ययन गरेर भनिएको हो कि अध्ययनविनाको अनुमान हो ? यो टुकी रिप्लेसमेण्ट प्लान (गाउँमा बालिने टुकी बत्ती विस्तापन गर्ने योजना) मात्र हो । यो कुनै मट्रोरेल/मनोरेल चलाउने प्लान होइन । यो टुकी रिप्लेसमेण्ट प्लानलाई औद्योगिक बनाउने प्लान ल्याएर परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ । हाम्रो अहिले जुन विद्युतको डिमाण्ड छ त्यसलाई बढाउन समय लाग्छ । अघि तपाइले २५ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच छैन भन्नुभयो । तिनीहरुका लागि ५० मेगावाट विद्युत प्रशस्त हुन्छ । त्यो ५० मेगावाट हामी यहि महिनामा उत्पादन गर्न सक्छौं । हामी पनि नेपाली नागरिक भएको हिसाबले दशमै उद्योगधन्दा खोलिने वातावरण होस् भन्ने इच्छा हो । धेरैले रोजगारी पाऊन् भन्ने हो । अब देशमा उद्योगधन्दा खोलिन्छन् । विद्युत महसुल पनि घट्छ । देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु विदेशमा निर्यात हुन्छन् । उपभोक्ताबाट विद्युतको डिमाण्ड बढ्छ पनि भन्ने खालको आशाबादी भएर सकारात्मक ढंगले हेर्न सकिदैँन ? डिमाण्ड ह्वात्तै बढ्ने हुँदैन । उत्पादन चाहिँ धेरै बढ्छ । उपभोक्ता चाहिँ विस्तारै बढ्ने हो । उद्योग खोल्न त ३/४ वर्ष लाग्छ। अबको एक वर्षपछि नेपालीहरु धेरै व्यस्त हुन्छन् । विदेशीहरुलाई खाजा खान पनि फुर्सद छैन किनकी त्यो उर्जाको कारणले हो । उर्जाले कसैलाई फुर्सद दिँदैन । विद्युतले सबैलाई चलायमान गर्छ । बंगलादेशमा २ हजार मेगावाट विद्युत एक्स्ट्रा छ । हाम्रोमा अहिले १ सय मेगावाट मात्र एक्स्ट्रा छ । जब एक्स्ट्रा विद्युत हुन्छ अनि मान्छेलाई उद्योगधन्दा खोल्न उत्प्रेरित गर्छ । एक्स्ट्रा विद्युत छैन भने कसैले पनि उद्योगधन्दा खोल्ने शाहस गर्दैनन् । त्यसैले हाम्रा यस्ता नीति नियमहरु परिवर्तन हुनु पर्नेछ । नेपालमा ठूला कार्यक्रम गर्ने खालका हल नै छैनन् । त्यसैले यस्तो कुरा विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । यसमा सरकारले सकारात्मक भएर हेरिदिनु पर्छ । हाम्रा धेरै आन्तरिक समस्याहरु छन् । २२ वटा हाइड्राे कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अंकित मूल्यभन्दा पनि कम छ । यी विषयमा चाहिँ कतिको छलफल हुन्छन् ? हाम्रा आन्तरिक समस्या भन्दा पनि हाम्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रो बिजुली स्वफुर्तरुपमा भारत र बंगलादेशमा आवतजावत गर्ने मेकानिजम कसरी बनाउने भन्नेमा हो । यो पावर समिट विशेषगरी बंगलादेश भारत र नेपालमा उर्जाको फ्री फ्ला रेट मेकानिज्म होस् भन्ने हो । बंगलादेशका धेरै कम्पनीहरुले नेपालमा आएर हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने इच्छा राखेका छन् । अहिले उनीहरु आउन चाहँदैनन् । उनीहरु यहाँ निर्माण गरेर आफै लिन चाहन्छन् । उताको पीपीए रेट यताको भन्दा डबल छ । १० देखि २२ रुपैयाँसम्म खरिद बिक्री भइरहेको छ । तपाईहरुले जुन किसिमबाट अन्तरदेशीय प्रसारण विद्युत लाइन बनाउने सोचिरहनु भएको छ । त्यो किसिमको पूर्वाधार निर्माण भयो भने नेपालका कम्पनीहरुले कति मूल्य पाउन सक्छन् ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको भन्दा डबल पाउँछौं, त्यो पनि कम्तिमा । भारतमा पनि यताको भन्दा राम्रो मूल्य पाउँछौ । हामी त्यो डबल पाइने ठाउँमा बेच्न आफ्नै कानुनले बाधा भएर रोकिएका छौं । यो धेरै पुरानो कानुन हो । विदेशमा जान नपाइने थुनछेक गर्ने प्रवृति अहिले पनि विद्यमान छ । हामी त्यसैमा अड्किरहेका छौं । आजको दिनमा पहाड फोरेर नदीको किनारमा हाइड्रो पावर बनाउन सजिलो छ कि सिंहदरबारमा बसेर नियम कानुन संशोधन गर्न सजिलो ? पहाड फोरेर बिजुली उत्पादन गर्न सजिलो छ । ३६५ दिनमा ३०० दिन पोलिसीको लागि अनुनय बिनय गरेर हिँड्नु परेको छ । एउटा काम गर्न धेरै ढोकाहरु चाहार्नु परेको छ । धेरै जनाको अगाडि गएर चाकडी गर्नु परेको छ । यसबाट मुक्त हुने हो भने निजी क्षेत्रले यस्ता पहाड फोड्ने कामहरु आरामका साथ गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले गरेका कुनै कामहरु ढिलो भयो होला तर अहिले सम्पन्न भएका ८० भन्दा बढी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएर ग्रीडमा जोडिएका छन् । नेपालको विद्युतमा आधा भन्दा बढी निजी क्षेत्रले योगदान गरिसकेको अवस्था छ । हामी कुवाको भ्यागुत्तो भएर बस्न सक्दैनौं । बंगलादेश र भारतसँग विद्युत व्यापार आदनप्रदान भएपछि देशमा उद्योगहरु खोलिन्छन् । रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । हामी अहिले त्यसको इन्ट्री फेजमा छौं । विगतमा धेरै उद्यमीहरुलेजलविद्युत क्षेत्रमा निकै उत्साहका साथ लगानी गरे । तर अहिले उनीहरुको राती पनि निन्द्रा हराएको छ । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छैन ? त्यति धेरै नकारात्मक भइहाल्न पनि आवश्यक छैन । यसलाई सुधार्न सकिन्छ । हामी नीतिगत रुपबाट भिक्टीम भएका मात्र हौं । एउटै स्वरुप र क्षमताका जलविद्युत आयोजना चिलिमेले राम्रै डेविडेण्ट दिन सकिरहेको छ । खिम्ती र भोटेकोशीले राम्रै लिइरहेको छ । अरुले किन लिएर गएनन् भनेर राज्यका नीति निर्माताले हेरिदियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ । हामी चिलिमेलाई दिएको सुविधा अरुलाई किन दिन सक्दैनौं भन्ने हो । फेयर ट्रेडको वातावरण सिर्जना गर्ने भनेर धेरै व्यवसायिक संस्था सक्रिय छन् । इपान पनि यस्तै प्रकृतिको एउटा संस्था हो । समान प्रकृतिको योजनाहरुलाई सरकारी निकाय समान व्यवहार गरोस्, समान मूल्य दियोस् भनेर तपाईहरुले किन निर्णायक रुपमा लविङ गर्न सक्नु भएन ? हो, विभेद धेरै छन् । पीपीए रेट नेपालीलाई थोरै बिदेशीलाई धेरै । बिदेशीलाई धेरै सुविधा छ, नेपालीलाई छैन । विदेशी आयोजनामा सरकारले आफै बाटो बनाइदिन्छ तर नेपाली आयोजनाले आफै बनाउनु पर्छ । वनको फडानी गर्नु पर्याे भने विदेशीको लागि क्याविनेटबाट निर्णय हुन्छ, नेपालीले धेरै सास्ती खेप्नु पर्छ । धेरै सरकारी अड्डाहरु घुम्नुपर्छ । यस्ता कुराहरु चाँहि नेपाली नागरिकहरुको लागि विभेद गर्ने खालका कारणले समस्या भएको हो । त्यो अब धेरै टिक्नेवाला छैन । अब यी र यस्ता नीति नियम परिमार्जित हुनु आवश्यक छ । नेपालमा १८ वटा यस्ता ऐन कानुनहरु छन्, जसले नेपालीहरु र विदेशी लगानीकर्ताबीच विभेद गरेको छ । यस्ता विभेदहरु हटाउन हामी संघर्ष गरिरहेको छौं । तपाईहरुले निर्माण गर्ने धेरै आयोजनाहरुमा हाइड्रोलोजीको समस्या हुन्छ । तपाईहरुले विस्तृत अध्ययन नगरेर हो कि ? यो समस्या आउनुको कारण के हो ? चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुमा यो समस्या छ । ओभरअल वर्षामा पानी आउने आयोजनाहरुमा त्यो समस्या होइन । कुन महिनामा कति आउने भन्ने जब हामीले छुटायाैँ त्यो हरेक वर्ष त्यहि ट्रेण्डमा आएन । यो भदौमा आउने पानी अर्को भदौमा त्यति नै आएन । वर्षभरिको जोड्दा ठिक पुग्यो । यसलाई पनि वास्तविक रुपमा के हुँदो रहेछ भनेर सोचेर त्यहि अनुसारको पोलसी बनायो भने मात्रै यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो समस्या नीति बनाउँदा खेरि नभएका कारण मात्र भएको हो ।

३२ वर्ष बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्नु भएका जनकराज शर्मा पौड्यालले सनराईज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएको ४ महिना बित्यो । नविल बैंकबाट बैकिङ करिअर शुरू गर्नुभएका पौड्यालले एनआइसी एशिया, लक्ष्मी बैंक हुँदै ग्लोवल आइएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालिसक्नु भएको छ ।  चार वर्षमा सनराईज बैंकलाई टप टेन बनाउने लक्ष्य र प्रतिवद्धता पौड्यालसँग छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना के के छन् ? सनराईज बैंकले ३ अर्बको डिबेन्चर जारी गरेको छ । यसमा लगानी गर्दा के फाइदा हुन्छ ? बैंकको व्याजदर अब के हुन्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रीत भई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौड्यालसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । सनराईज बैंकले ‘सनराइज डिबेन्चर २०८३’ निष्काशन गरेको छ । अरु बैंकहरुको पनि डिबेन्चरहरु निष्काशन भईरहेका छन् । यसबेला लगानीकर्ताहरुलाई छनौटको धेरै अवसर छ । यस्तो बेलामा लगानीकर्ताले सनराईज डिबेन्चर नै किन रोज्ने ? बण्ड मार्केटको विकास गर्ने उदेश्य सहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नुपर्छ भनेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिलाई समर्थन गर्दै हामीले पनि डिबेन्चर जारी गरिरहेका छौं । हामीले चुक्ता पुँजीको करिव ३६ प्रतिशत हुने अर्थात ३ अर्बको डिबेन्चर निष्काशन गरेका छौं । बैंकले जारी गरेको डिबेन्चर सात वर्ष अवधिको छ । वार्षिक व्याजदर १०.२५ प्रतिशत व्याज तोकिएको छ । बैंकहरुले १/२ वर्षको मुद्दतिमा ९.५० प्रतिशत दिएका छन् । हामीले मुद्दतीमा भन्दा शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशत बढी व्याज दिएका छौं । ६/६ महिनामा लगानीकर्ताले व्याज पाउनुहुनेछ । नेपालको वित्त बजारमा व्याजदर निकै अस्थीर रहदै आएको छ । ७ वर्ष अवधि भनेको धेरै लामो पनि होइन, छोटो अवधि पनि होइन । यस अवधिमा निश्चित प्रतिफल आउनेभयो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने डिबेन्चर जारी गर्नुपूर्व हामीले बैंकको क्रेडिट रेटिङ गराएका छौं र त्यसमा ‘ए माइनस’ पाएका छौं । यसको अर्थ बैंक राम्रो छ, यसको डिबेन्चरमा गरिएको लगानी पूर्ण सुरक्षित छ भन्ने हो । त्यस्तै, हामीले हरेक वर्ष ६० करोड रुपैयाँ डिबेन्चर फण्डमा संकलन गर्दै जान्छौं । डिबेन्चर परिपक्क भएपछि बैंकले लगानीकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन कि भन्ने चिन्ता पनि हुँदैन । डिफल्ट हुने सम्भावना शुन्य छ । त्यस्तै, बैंकमा संस्थागत सुशासन राम्रो छ । नियम कानुनको पूर्ण परिपालना भएको छ । नियामकले दिएका निर्देशनहरुको पालना भएको छ । हालै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज कम्पनीले एउटा मात्र बैंकलाई क वर्गमा राखेको छ, त्यसमा सनराइज बैंक मात्र छ । २४५ वटा सूचिकृत कम्पनी मध्ये सनराईज बैंक एक नम्बरमा छ । सनराईज बैंकले १२ वर्षको यात्रा पुरा गरेको छ । ६ लाख ग्राहक छन् । १२२ वटा शाखा छन् । १४० वटा एटीएम सञ्जाल छन् । ब्रान्चलेस बैकिङ सेवासहित करिव ३०० स्थानबाट सनराईज बैंकले बैकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सनराईज बैंक बलियो र विश्वासिलो संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । म यो बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आएको चार महिना भयो । मैले यो संस्था धेरै राम्रो रहेको पाए । गुडगभनेन्स छ, सिस्टमा चलेको छ, वित्तीय रुपमा बैंक बलियो छ । त्यसैले लगानीकर्ताको लागि सनराइज डिबेन्चर उच्च प्रतिफल दिने र सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ हो । ऋणपत्रबाट संकलिन ३ अर्ब रुपैयाँ कहाँ लगानी हुन्छ ? लगानीको ठाउँ प्रशस्त छ । देशभर कर्जाको माग उच्च छ । निक्षेपको वृद्धि कम छ । राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रहरुमा कर्जा लगानी गर्छौ । बैंकहरुले गत वर्ष मात्र चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ बनाएका छन् । फेरी सहायक पुँजीको रुपमा डिबेन्चर जारी गरेका छन् । यसले कर्जा लगानी विस्तारमा थप दवाव सिर्जना गर्दैन ? केही समयअघि २ अर्बका ३२ वटा बैंक थिए । अहिले कम्तिमा ८ अर्बको २८ वटा बैंक छन् । पहिला ३२ वटा गाई भएको ठाउँमा अहिले २८ वटा हात्ती छन् । पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाएका छन् । आर्थिक वृद्धिदर, नेपालीहरुको आय वृद्धिदर, बचत वृद्धिदर, निक्षेप वृद्धि दर, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरको तुलनामा कर्जा विस्तार धेरै भईरहेको छ । त्यसैले बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजीको कमी रह्यो । राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर भन्नुको अर्थ लगानीयोग्य पुँजी निर्माण गर्नु पनि हो । यसले लगानी विस्तारलाई सहयोग गर्छ । आज पनि बैंकहरुको सीसीडी रेसियो औषत ७८ प्रतिशत छ । यो भनेको हामी यलो जोनमा छौं । हामीले होसियारी पूर्वक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसको लागि वार्षिक पाँच खर्ब लगानी हुनुपर्छ । त्यसको लागि ठूलो खाडल छ । राष्ट्र बैंकले विदेशबाट पुँजी ल्याउन विभिन्न बाटो खुला गरेको छ । तर एकाध बैंकले मात्र विदेशबाट पुँजी ल्याउन सफल भएका छन् । क्रेडिट क्रन्च हुनुमा बैंकहरुले आक्रामक लगानी गरे भन्ने आरोप पनि छ । त्यो गलत कुरा हो । बैंकहरुले आफूसँग भएको स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने प्रयास गर्नैपर्छ, त्यो गरिरहेका छन् । नियमकीय मापदण्डभित्र रहेर बैंकहरुले लगानी गरेका छन् र लगानीकर्तालाई अधिकतम लाभ दिने प्रयास गरेका छन् भने त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । बरु सरकारी खर्च नियमति भएन । पुँजीगत खर्च ज्यादै कम भयो । रेमिट्यान्स आय घटेको छ । बैदेशिक व्यापार घाटा जोखिमपूर्ण विन्दुमा छ । त्यसतर्फ देखिएका समस्या समाधान हुने हो भने लगानीयोग्य पुँजी बैंकमा आउँछ । मुद्दतीको व्याजदर भन्दा ऋणपत्रको व्याजदर विन्दुगत आधारमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम फरक छ । मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याज पाइरहेको अवस्थामा ऋणपत्रको व्याज किन १०.७५ पनि नराखेको ? बैंकहरुले १ वर्ष वा २ वर्ष अवधिको मुद्दतीको ९.७५ प्रतिशत दिनु र ७ वर्षको डिबेन्चरमा १०.२५ प्रतिशत व्याज दिनुमा डिबेन्चर धेरै फाइदाजनक छ । डिबेन्चर नेप्सेमा सूचिकृत हुन्छ । चाहेको बेलामा बेच्न पनि सकिन्छ । धितोराखेर कर्जा लिन पनि सकिन्छ । आम्दानी सुनिश्चित छ । कुनै पनि जोखिम छैन । फेरि ७ वर्षसम्म निक्षेपको व्याज उच्च रहिरहन्छ भन्न पनि सकिदैन । विदेशबाट ऋण तथा लगानी भित्र्याउन सरकारले लचिलो नीति लिदै गएको छ । १/२ वर्षभित्रै विदेशबाट छताछुल्ल पैसा आउन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मुद्दतिको व्याज त ह्वात्तै घट्न सक्छ । सात वर्षसम्म अहिले कै अवस्था आउँछ भन्न सकिन्छ । डिबेन्चर धितो राखेर कर्जा लिने वा धितोपत्र बजारमा बेचेर क्यास गर्ने अभ्यास नै कम छ, किन ? हो । नेपालमा बण्ड मार्केटको विकास हुन सकेको छैन । सेयरको कारोबार जति हुन्छ बण्डको कारोबार हुँदैन । तर अब बण्ड मार्केट विकास हुन्छ । सप्लाईले पनि बजार निर्माणमा राम्रो रोल खेल्न सक्छ । अब बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्दैछन् । यसको किनबेच पनि बढ्छ । १००० रुपैयाँको ऋणपत्र १२०० वा १५०० मा किनबेच गर्ने दिन आउँदै आएन नेपालका, किन ? अब आउँछ । सप्लाईले डिमाण्ड क्रियट गर्छ । गत वर्षको नाफाबाट सनराईज बैंकले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद लाभांश दियो । आज यो बैंकको सेयर मुल्य प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँ छ । तपाई आफै भन्नुहोस् आजको दिनमा सनराइज बैंकको सेयर किन्दा फाइदा हुन्छ कि सनराईज बैंकको डिबेन्चर किन्दा फाइदा हुन्छ ? लगानीकर्ताको रुचीमा भर पर्छ । लगानीकर्तासँग पैसा कति छ ? सेयर ट्रेडमा ऊ कति अनुभवी छ ? जोखिम लिने क्षमता कति छ ? सेयरमा लगानी गर्नेले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बैंकले सेयरधनीलाई दिने लाभांश घटबढ हुनसक्छ तर डिबेन्चरको लाभांश फिक्स छ । ६/६ महिनमा लाभांश आउँछ । सुरक्षित छ । जोखिम शुन्य छ । १००० मा किनेको डिबेन्चर १५०० भन्दा माथि पुग्न सक्छ भन्नुभयो । आज २०० मा किनेको सनराईजको सेयर ७ वर्षभित्रै ५०० भन्दा माथि पुग्न सक्ने सम्भावना कति छ ? जोखिम धेरै लिन सक्नेको लागि सेयरमा बढी फाइदा हुनसक्छ । तर डिबेन्चरमा जस्तो फिक्स आम्दानी हुँदैन । डिबेन्चरमा फिक्स आम्दानी, पूर्ण सुरक्षित र मूल्य वृद्धि लाभको सम्भावना सबै छ । समग्र बैकिङ क्षेत्रको कुरा गरौं । बैंकहरुले १४/१५ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । यति महँगो व्याजमा गरिएको लगानी कति जोखिमपूर्ण छ ? वाणिज्य बैंकहरुले करिव १२ देखि १५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त तथा सहकारीहरुले झन झन् महँगो व्याजमा कर्जा लगानी गरेका छन् । व्याज बढी हुनु मात्र कर्जाको जोखिम आधार मान्न सकिन्न । सहकारीबाट १८/२० प्रतिशत व्याजमा कर्जा लिनेहरुले पनि व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छन् । महँगो व्याजमा कर्जा लिनेहरुले रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । त्यसमा जोखिम बढी छ । वाणिज्य बैंकहरुले रियलस्टेट क्षेत्रमा कम लगानी गरेका छन् । कर्जाको व्याज बढी भएकैले कर्जा डिफल्ट कति छ ? मेरै जीवनकालमा कर्जाको व्याज ३० प्रतिशतसम्म पुगेको देखेँ । बैंकहरुले ४ वर्षअघि ६ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानी गरेका पनि थिए । अहिले कर्जाको १२/१४ प्रतिशत व्याज छ । व्याज बढी भयो भनेर विरोधको आवाज पनि सुनियो । तर कर्जा रिकभरीमा बैंकहरुले राम्रै गरेको देखिन्छ । खराव कर्जा अनुपात नराम्रो छैन । मलाई त के लाग्छ भने प्रतिस्पर्धाले बैंकका ग्राहकलाई लाभ पुगेको छ । स्प्रेडदर घट्दै गएको छ । स्प्रेडदर कम हुनु भनेको कर्जा लिनेलाई पनि सस्तो हुँदै गएको छ । बैंकमा पैसा राख्नेले पनि उच्च व्याज पाएका छन् । प्रतिस्पर्धाले विभिन्न बैकिङ सेवामा लाग्ने शुल्कहरु घट्दै गएका छन् । धेरै सेवाहरु निःशुल्क भएका छन् । आगामी दिनमा बैंकको व्याजदर कस्तो रहला ? नेपालमा व्याजदरको उतारचढावबारे प्रक्षेपण गर्न गाह्रो छ । सन् २००८ मा अटो लोन ६ प्रतिशतमा पाइन्थ्यो । मुद्दति खातामा बैंकहरुले ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र व्याज दिन्थे । २०७२ सालको भूइचालो आउनुपूर्वसम्म बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा साढे ४ प्रतिशत भन्दा कम व्याज दिएका थिए । बीचमा १२/१३ प्रतिशतसम्म पुग्यो निक्षेपको व्याज । अहिले साढे ९ प्रतिशत छ । विगत दुई वर्षदेखि व्याजदर स्थीर बनाउन बैंकहरुले प्रयास गरिरहेका छन् । निक्षेपको व्याज ९.७५ प्रतिशतभन्दा कम राख्ने र कर्जाको शुरु व्याज १० प्रतिशतभन्दा माथि राख्ने बैंकहरुको प्रयास छ । यस्तो भईरह्यो भने देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुन्छ । व्याजदरबारे बैंकर्सबीच अहिलेको समझदारी स्थीर रहला ? इन्टाएर देशको चाहानामा यो समझदारी भएको हो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा बैंकहरु एकमत छन् । निक्षेपको व्याज ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने, फेरी पनि ६ प्रतिशतमा गाडी कर्जा, ७ प्रतिशतमा सेयर कर्जा पाउने दिने कति टाढा छ ? तत्काल म त्यो सम्भावना देख्दिन । त्यस्तो हुन प्रयाप्त पैसा बजारमा आउनुपर्यो । त्यो लेबलको सप्लाई हुने आधार म देख्दिन । रेमिट्यान्स घट्दो छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । निर्याततर्फ उत्साहजनक संकेत छैन । डोमेस्टिक बचत पनि एकदमै स्थीर छ । कर्जाको माग धेरै छ । कम्तिमा ४÷५ वर्ष व्याजदर घट्ने सम्भावना म देख्दिन । फेरी सनराइज बैंककै बारेमा कुरा गरौं । तपाईको कार्यकालमा सनराईज बैंकको विजनेश ग्रोथ, लाभांश ग्रोथ कस्तो हुन्छ ? बैंकको निक्षेप, कर्जा, नाफा, शाखा, ग्राहक लगायतको वृद्धि बजार विकाससँगै जानुपर्छ । मार्केट ग्रोथ ४० प्रतिशत भए हामी त्यसको हाराहारीमा जानै पर्छ । मार्केट ग्रोथ १० प्रतिशत छ भने हामीले मात्र ४० प्रतिशतको ग्रोथ गर्न खोज्यौ भने त्यो बढी जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । आज हामी कुनै प्यारामिटरमा १७ औं छौं भने कुनै प्यारामिटरका हामी २३ औं नम्बरमा छौं । चार वर्षमा सनराईज बैंकलाई टप टेनभित्र पुर्याउने मेरो प्रयास हुन्छ । टप टेन पुर्याउँछौं भनेर त धेरै सीईओले भन्ने गर्छन् ? कति सजिलो छ टप टेन बन्न ? मेरो विगतलाई पनि हेर्नुहोस् । मैले पहिला काम गरेको संस्थालाई पनि हेर्नुहोस् । कन्फिडेन्सियल कुरा त म गर्दिन । हामी काम गछौं । यस वर्ष २५ प्रतिशतको ग्रोथ हासिल गर्दैछौं । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३३ करोड नाफा थियो भने अहिले ४५ करोड नाफा गरेका छौं । ३७ प्रतिशतले नेट प्रोफिट बढेको छ । यसै वर्ष २५ शाखा विस्तार गछौं । १० लाख ग्राहक पुर्याउने छौं । हाम्रो नारा नै राईजिङ टु सर्भ छ । आफ्ना रणनीतिहरुलाई रिभ्यू गर्दै जान्छौं । अप्रत्यक्ष रुपमा तपाईले भन्नुभयो कि आफूले काम गरेको ग्लोवल आईएमई १० टेनमा पुर्यायौं । ग्लोबलमा जनता मर्जपछि टप फाइभमा नै पर्ला । तर त्यहाँ १९ वटा संस्था मर्ज भईसके । के सनराईज बैंक त्यो बाटोमा जादैछ ? नेचुरल ग्रोथबाट मात्र टप टेनमा पुग्न सजिलो छैन । हालै बैंकको साधारणसभाले मर्जमा जाने बाटो खुला गरेको छ । हामी उपयुक्त संस्थाहरु खोजि गरिरहेका छौं । एउटा व्यक्तिगत कुरा गरौ । तपाई संस्थागत सुशासनमा बढी ध्यान दिनुहुन्छ । संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राखेर नै काम गर्ने सीईओ भनेर धेरैले चिन्छन् । तर तपाईले उच्चदरमा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्नुहुन्न भन्ने आरोप तपाई माथि छ । के भन्नुहुन्छ ? मैले जति ठाउँमा काम गरे, त्यहाँ विजनेश ग्रोथ छैन वा कम छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ग्रोथलाई भित्रसम्म गएर अध्ययन गर्न म तपाईलाई अनुरोध गर्छु । तपाईले भनेको सहि के हो भने म कम्प्लाइन्समा सम्झौता गर्दिन । बैकिङ भनेको पब्लिकको संस्था हो । निक्षेपकर्ताको विश्वास जितेर गर्ने व्यवसाय हो बैकिङ । क्षणिक रुपमा एग्रेसिभ विजनेश गर्ने बैंकहरु कम्प्लाइन्सको केसमा गएर चक्नाचुर भएको उदाहरण म धेरै दिन सक्छु । बेलायतमा आधारित बैंक अफ क्रेडिट एण्ड कमर्श इन्टरनेशनल ननकम्प्लाइन्सको केसले ढल्यो । बेलायतको महारानीको बेयरिङ बैंक सिंगापुरको तीन वटा ट्रेड डिलमा ध्वस्त भयो । यूरोपमा ३००/४०० वर्ष चलेको बैंकहरु पनि ननकम्प्लाइन्स केसमा समस्यामा परेका छन् । नन कम्प्लाइन्स केसमा कयौ बैंकले हन्ड्रेडस् मिलियन्स डलर फाइन तिर्नुपरेको छ । यस्तो जोखिम लिएर बैंक चलाउनुहुन्न ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । गत विहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ७ वर्ष अवधिको ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यसको व्याज वार्षिक १० प्रतिशत तोक्ने निर्णय गरेको हो । सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पालना गर्ने क्रममा उक्त ऋणपत्र जारी गर्न लागेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए । नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । उसले निष्काशन गर्न लागेको ऋणपत्र चुक्ता पुँजीको साढे २५ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले मंसिर मसान्तअघि नै वार्षिक साधारणसभा गर्न लागेको उनले जानकारी दिएका छन् । गत वर्षको नाफाबाट बैंकले १५ देखि २० प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने र त्यसमा बोनस सेयर र नगद लाभांश दुबै हुने जानकारी उनले दिए । असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार सेयरधनीलाई वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । ‘कति लाभांश दिने भनेर सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छैन । हामी स्टेवल लाभांश नीतिमा जानेछौं । लाभांशमा बोनस सेयर र नगद दुबै हुनेछ । १५ देखि २० प्रतिशतसम्म दिन सकिन्छ’ विकासन्युजको नियमित स्तम्भ ‘विकास वहस’मा उनले भने । २०५८ देखि थालिएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने उदेश्य राखिएको थियो । तर वर्तमान सरकार नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा नभएको उनले बताए । उनले नेपाल बैंकमा ट्रेड यूनियनको संख्या घट्न थालेको र बैंकले दिने सेवाको प्रभावकारीता बढेको बताएका छन् । तर नेपाल बैंकको प्रभाव बाजेको पुस्तामा जस्तो नातिको पुस्तामा नभएको उनले स्वीकार गरेका छन् । यद्यपी आफ्नो कार्यकालमा वार्षिक २५ प्रतिशतको ग्रोथ हासिल गर्ने बताएका छन् । उनीसँग गरिएको ‘विकास वहस’ भिडियो यूट्युवमा गई विकासन्युजमा हेर्न सकिने छ ।