विचार

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा भनेर धेरैले दोस्रो त्रैमासिकको समीक्षालाई चासोका साथ हेरेका थिए । उनले आफू गभर्नरका रुपमा बाहिरिनै लाग्दा के कस्ता मौद्रिक उपकरणहरु अगाडि सार्लान् ? जाने बेला आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र, सेयर तथा घरजग्गा र अटो मोबाइल्स तथा निर्माण क्षेत्र लगायतलाई सुविधै–सुविधाका स्वादहरू चखाएर बाहिरिन्छन् कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कतिपयले त अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा लोक रिझ्याइँको नीति ल्याएर वाहीवाही पाउने र छिट्टै अर्को कुनै नियुक्ती खाइहाल्न सक्छन् भन्ने अनुमान पनि नगरेका होइनन् । तर, ती सबै चासो, अनुमान तथा अपेक्षाहरु विफलमात्रै भएका छैनन् अनुमानमै सीमित भएका छन्, सपनामै विलिन भएका छन् । बरु गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् मौद्रिक नीतिलाई महत्व दिन आवश्यक छैन, यो नीति बजेटको सहायक सारथी मात्रै हो भन्ने संकेत मात्रै गरेनन्, पुष्टि समेत गरे । जसरी उनले कोरोनाकालमा चाहेभन्दा बढी सुविधा दिएर वाहीवाही पाए, मौद्रिक नीतिलाई बजेटभन्दा ठूलो डकुमेन्टका रुपमा देखाउन खोजे, उनको त्यो प्रयास त्यतिखरे सफल पनि भयो । उनको त्यही मौद्रिक नीतिदेखि नै हो आम सर्वसाधारणको पनि मौद्रिक नीतिमाथि चासो बढेको । त्यसअघि मौद्रिक नीति सार्वजिक भएको, समीक्षा गरेको तथा नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको बिरलै मानिसलाई थाहा हुन्थ्यो । आम भुइँमान्छेले त मौद्रिक नीतिको ‘म’ पनि बुझ्न सकेका थिएनन् । तर, गभर्नर अधिकारीले कोरोनाकालमा जुन किसिमका नीति र सुविधाहरु दिएर सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई मौद्रिक नीतिप्रति अनपेक्षित र अनावश्यक आकर्षण बढाए, त्यसपछि मौद्रिक नीतिमात्रै होइन, मौद्रिक नीतिकै समीक्षा र राष्ट्र बैंकको परिपत्र र निर्देशनमा पनि अधिकांशको आँखा पर्न थाल्यो । तर, अहिले आफू बाहिरिँदै गर्दा गभर्नर अधिकारीले यी सबै फेहरिस्तलाई तिताञ्जली दिँदै मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्रलाई सरल रुपमा अगाडि बढाउने एउटा सामान्य ‘गाइडलाइन’ हो भनेर देखाउन खोजे । विगतमा मौद्रिक नीति र मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पत्रकार सम्मेलन गरेर एक÷एक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने राष्ट्र बैंकले यस पटक पत्रकारहरुको इमेल र राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा समीक्षाको पूर्णपाठ राखेर काम फत्ते गर्यो । जे होस्, व्यग्र प्रतिक्षाको विषय चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा मंगलबार सार्वजनिक भयो । सात पृष्ठको समीक्षामा सात नयाँ व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएका छन्, त्यसमा पनि तीन पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको भनिएको छ भने चार नयाँ व्यवस्था छन् । अब ती व्यवस्थाको संक्षेपमा व्याख्या गरौं । समीक्षाको पहिलो बुँदामा मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको उल्लेख छ । यो बुँदाले के भन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् नीतिगत दर बढाउन खोजेको थियो । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र उपभोक्ता तथा व्यवसायीमा पनि देखिएको निराशालाई महसुस गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाउन चाहेन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले औसत मूल्यवृद्धि ४.९७ प्रतिशत छ भने नीतिगतर ५ प्रतिशत छ । जब मुद्रास्फीति बढ्छ केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर पनि बढाउने अभ्यास छ । यसले बैंकहरूका लागि ऋण महँगो बनाउँछ र बैंकले पनि कर्जाको ब्याजदर बढाउँछन् । उच्च ब्याजदरका कारण ऋणको मागसँगै लगानी र उपभोग पनि घट्छ । यसको समग्र प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ र मूल्यवृद्धि केही नियन्त्रण हुने गर्छ । तर, अहिले पनि सस्तो कर्जा हुँदा समेत बैंकबाट ऋण प्रवाह नभइरहेको र उद्योगी व्यवसायी पनि समस्यामा रहेको बेला राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाउन नचाहेको प्रष्ट हुन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको समीक्षामा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपातलाई (एसएलआर) अनुपात यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । हाल सीआरआर ४ प्रतिशत र एसएलएफ ६.५ प्रतिशत छ । सीआरआर भनेको बैंकहरुको आफ्नो निक्षेपको केही निश्चित रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुसँग प्रयाप्त तरलता छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले सीआरआर र एसएलएफलाई नचलाएर अर्थतन्त्रमा त्यस्तो कुनै परिवर्तन नभएको संकेत गरेको हो । मौद्रिक नीति जारी हुँदा जुन किसिमको अवस्था थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् विद्युतीय गाडीमा केही कडाइ गरेको संकेत गरेको छ भने आईसीई इन्जिन गाडीका लागि केही खुकुलो नीति अंगिकार गरेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा त्यस्तो सीमा ८० प्रतिशत र आईसीई इन्जिन गाडीमा ५० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत सीमा घटाएको छ भने आईसीई गाडीमा १० प्रतिशतको सीमा बढाएको छ । मौद्रिक नीति समीक्षाका महत्वपूर्ण ७ व्यवस्था १. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो नीति यथावत । २. नीतिगत दर तथा बैंकदर यथावत । ३. अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत । ४. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने । ५. व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम । ६. असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.० प्रतिशत कायम । ७. नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २० प्रतिशत कायम । सरकारले विद्युतीय गाडीका लागि उदार नीति अंगिकार गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने विद्युतीय र आईसीई इन्जिनलाई समान व्यवहार गरेको बुझ्न सकिन्छ । बरु यसअघि विद्युतीय सवारीका लागि दिएको सुविधा कटौती भने गरेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि लघुवित्तका लागि कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो । अब आधारदर कार्यान्वयन भएपछि लघुवित्तको कर्जामा लाग्ने १५ प्रतिशतको सीमा खारेज हुनेछ । अब लघुवित्तको पनि बैंकहरुजस्तै आधारदर तोकेर स्वस्फूर्तरुपमा निश्चित प्रिमियम निर्धारण गरेर कर्जाको ब्याज लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गरेको अर्को नयाँ व्यवस्था हो असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.० प्रतिशत निर्धारण । हाल १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिने समीक्षामा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुलाई थोरै भएपनि राहत मिल्नेछ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसको ०.१ प्रतिशत प्रोभिजन घटाउँदा अब बैंकहरुको पौने ५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुनेछ । सोही अनुसारको नाफा बढ्नेछ । बैंकहरुको कर्जा क्षमता पनि बढ्नेछ । उसो त अहिले पनि तरलताले भरिभराउ रहेका बैंकसाग लगानीयोग्य रकमको कमी छैन । त्यसमाथि यो रकम थपिँदा बैंकहरुलाई थप बल मिल्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो भनेको अब बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी मुद्रा आफूसँग राखेर लगानी गर्न पाउने छन् । यसले पनि बैंकहरुको जोखिम घटाउन तथा दायित्व सन्तुलन गर्न पनि सहयोग गर्नेछ । नेपालमा विदेशी विनिमय बजारमा अनावश्यक उतार–चढ़ाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत कारोबार गर्न पाउने सीमा तोकेको बुझन् सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सुधारको अवस्थामा रहेको बताएको छ । तर, राष्ट्र बैंक विदेशिँदै गएको युवाहरुको संख्याप्रति चिन्तित देखिन्छ । विगत ३ वर्षयता बर्सेनि करिब ७ लाख नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएको समीक्षामा उल्लेख छ । वार्षिक १ लाख विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि स्वीकृति लिएका छन् । यसको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सन्तुलन र आन्तरिक उत्पादन एवम्उपभोग दुवैमा असर पर्न सक्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंक बढ्दै गइरहेको मूल्यवृद्धिप्रति चिन्तित छ । चालु आर्थिक वर्षको वाँकी अवधिमा मुद्रास्फीतिको प्रवृत्ति सामान्य रही आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । विगत २ वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धि रहेको उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रले अझै गति लिन नसकिरहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । तर, सोही क्षेत्रको सुविधा राष्ट्र बैंकले कटौती गरेको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिष्ट (खैरो सूची)मा राखेको छ । एफएटीएफले ग्रे लिष्टमा राखेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको थियो । एफएटीएफले सम्पत्ति शद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप क्षेत्रसँग निगरानी राख्ने काम गर्छ । ग्रे लिष्ट भन्नाले वित्तीय अपराध तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित कालो धनलाई सेतो बनाउने कार्यमा प्रणालीले सघाइरहेको भन्ने संकेत गर्छ । वित्तीय तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित रकमलाई सेतो बनाउन प्रणालीले रोक्नुपर्नेमा झनै सघाइरहेको मुलुकको सूचीमा नेपाल दर्ज हुन पुगेको हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि यस्तै स्थिति थियो । त्यतिबेला सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि ग्रे लिष्टबाट मुक्त भएको थियो । तर, यो अवधिमा हामीले सुधार नगरेपछि पुनः दोस्रो ग्रे लिष्टमा परेको हो । ग्रे लिष्टमा पर्दा नेपाल बेथिति भएको देश भनेर चिनिन्छ । यहाँको वित्तीय क्षेत्रले कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्ने होइन कि त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरिरहेको तथा सघाइरहेको छ भन्ने संकेत गरेको बुझिन्छ । ग्रेलिष्टमा परेपछि सबैभन्दा पहिला देशको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्छ । साथै नेपालको पासपोर्टमा धक्का लाग्छ । नेपालको पासपोर्टको इज्जत घट्छ । नेपालको पासपोर्टको स्ट्याण्डर्ड बढाउनुपर्नेमा घटेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा हामीले लज्जित हुनुपर्छ । बेथिति, वित्तीय अपराधलाई रोक्न नसक्ने मुलुकमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न वैदेशिक लगानीकर्ताले उठाउन सक्छन् । त्यही कारणले वैदेशिक लगानी हिजोको भन्दा अब घट्न सक्छ । ग्रेलिष्टको ट्याग रहँदासम्म वैदेशिक लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न मान्दैनन् । कुनै रणनीतिक महत्वको आयोजना छ भने गर्न सक्लान् । तर, नयाँ व्यवसाय गरौं भन्ने हिसाबले लगानी भने आउँदैन । त्यसैले ग्रे लिष्टमा पर्दा वैदेशिक लगानीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । नेपाल विदेशी सहायतामा निर्भर मुलुक हो । जतिपनि सामाजिक, भौतिक क्षेत्रमा पुर्वाधार बनेका छन्, अधिकांश वैदेशिक सहायतामा आधारित छन् । ठूल्ठूला सडक, राष्ट्रिय सभा गृह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रदेखि अन्य सरकारी संस्थानहरू वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहयोग गर्ने ? जनताको हातमा पैसा पुग्दो रहेनछ । दाताहरूले शासकभन्दा पनि गरिब मानिसहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने गर्छन् । गरिब मान्छेको उद्धार र जीवनस्तर उकास्नका लागि सहयोग गर्ने हो । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहायता गर्ने ? जहाँ स्थिति ठिक छैन, प्रणाली ठिक छैन । जुन उद्धेश्यका लागि वैदेशिक सहायता प्रदान गरिएको हो, त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुँदैन, जनतासम्म पुग्दैन । पहुँचावालाले भ्रष्ट्राचार गर्दा रहेछन् भने आगामी दिनमा यस्तो सहायता घट्न सक्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालले आयात धेरै गर्छ, अलिअलि निर्यात गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने गर्दछ । एलसी खोल्दा कुनै बैंकले ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो अमेरिकाबाट आयात गर्नुपर्याे भने बैंक ग्यारेन्टी बस्नुपर्याे । नेपाली बैंकको ग्यारेन्टी अमेरिकाको बैंकले दिनुपर्याे । किनभने आयातका लागि अमेरिकन बैंकले नेपालको बैंकलाई पैसा दिने हो । करेस्पोन्डेन्ड बैंकिङबाट नेपाल बञ्चित हुन्छन् । जबकि यसअघि पनि बञ्चित भइसकेका थिए । त्यसैले आगामी दिनमा विदेशी बैंकहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ग्यारेन्टी बस्न चाहँदैनन् । त्यसका लागि कमिसन बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महँगो हुन जान्छ । महँगो शुल्क तिर्दा त्यो असर सोझै उपभोक्तालाई पर्छ । त्यसैले वस्तुको लागत हिजोको भन्दा आज महँगो हुन जान्छ । त्यसकारण नेपाललाई ग्रे लिष्टमा पारिएको वा पर्न दिएको कारण त्यसको मूल्य आम नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमार्फत् चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, लाखौं नेपाली विदेशमा काम गरिरहेका छन् । विदेशमा काम गरेबापत उनीहरूले नेपालमा बैंकको माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन् । रकम पठाउँदा ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकमा विदेशी बैंकले सितिमिति रकम पठाउन मान्दैनन् । किनभने त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले कसलाई, किन पठाएको भनेर केरकार गर्छ । आतंककारी गतिविधि गर्न, कालोधन सेतो बनाउन होकी भनेर अनेक प्रश्न गर्न सक्छन् । आफूले कमाएको रकम हो भन्दा पनि विदेशी बैंकले इन्कार गर्छन् । त्यसका लागि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । विगतमा सस्तो दरमा रेमिट्यान्स पठाइरहेको नेपालीले अब महँगोमा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । जसबाट विदेशमा काम गर्ने सबै नेपालीलाई असर गर्छ । यो लागत मन्त्री, राजनीतिक नेतृत्वमाथि पर्दैन, नेपालमा काम नपाएर विदेशमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । गरिबका छोराछोरी, राम्रो पढाइ भएका जेहेन्दार विद्यार्थीले विदेशी विश्व विद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्लरसिप (छात्रवृत्ति)का लागि आवेदन दिन्छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन छात्रवृत्ति दिने भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । विगतमा पाइरहेको स्कलरसिप कम हुँदै जान्छ । यसबाट सर्वसाधारणका छोराछोरी प्रताडित हुने देखिन्छन् । नोटबन्दीले ग्रे लिष्टबाट मुक्त हुन्छ ? नोटबन्दीले जनतालाई दुःख मात्रै हुने हो । डिजिटलाइजेशनको समयमा कानूनी बोलवाला हुँदा नोटबन्दीबाट कसलाई लाभ हुन्छ ? जसले भ्रष्ट्राचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, वित्तीय अपराध गरेका छन्, ती व्यक्तिहरूले कानूनी माध्यममार्फत कालो धनलाई सेतो बनाइरहेका छन् । यस्तो मुलुकमा नोटबन्दीले काम गर्दैन । नेपालको समस्या भनेको खेताला व्यवसायी हो । गरिब, मजुदरको नाममा व्यावसायिक कम्पनी खोल्ने र अर्बाैंको कारोबार गरेर फाइदा लिन्छन् । भविष्यमा त्यो कम्पनीमा कुनै समस्या आयो भने सामान्य व्यक्ति पर्छ । तर, फाइदा लिने व्यक्ति अर्कै हुन्छ । छद्मभेषि मान्छेले आफ्नो खातामा पैसा नै राख्दैन, घरमा पनि पैसा राख्दैन । त्यसैले एफएटीएफले नोट बन्दी गर भनेर उल्लेख गरेको छैन । नोटबन्दी गरेर कालोधन बाहिरि आउँछ भन्नु अन्धविश्वास हो । किनभने मानिसहरूले विद्यालयन, सहकारी, व्यवसाय, गैरनाफामुलक संस्था खोलेर विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसमा उनीहरूको स्रोत खोजी गरिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ खर्ब हाराहारीमा मात्रै नोट जारी गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्ती नरेन्द्र मोदीको नक्कल गरेर नेपालमा केही हुन सक्दैन । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भने जस्तै हुन्छ । वित्तीय अपराध नरोक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिचालित भएको वित्तीय स्रोत दूरुपयोग हुन नरोक्ने, जोखिममा आधारित सुपरभिजन नगर्ने, भ्रष्ट्राचार नरोक्ने, अनि नोटबन्दी गर्ने ? एफएटीएफले कार्ययोजनामा नेपालले गर्नुपर्ने कामको सूची उल्लेख गरेको छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा वित्तीय आतंकवाद गतिविधिबारेको बुझाई सुधार गर्नु भनेको छ । सरकारमा रहेका तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको बुझाई प्रयाप्त छैन भनेर पहिलो बुँदामा नै उल्लेख गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय जोखिम, व्यवस्थापन रणनीति बनाउनु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम कहाँ छ क्षेत्र पहिचान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार, सहकारी, गैरनाफामुखी संस्था, मालपोत, यातायात कार्यालय लगायत कहाँ कहाँ कालो धनलाई सेतो धन बनाइन्छ, कालो धनको सिर्जन हुन्छ ? यसलाई पत्ता लगाएर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्ट्राचार हुन दिने, घुस लिनेदिने व्यवस्था नियन्त्रण नगर्ने, अनि भाषण मात्रैले ग्रेलिष्टबाट मुक्त भइँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय जोखिम व्यवस्थापन रणनीति बनाएर छलफल बढाउने र जनचेतना फैलाउनु पर्छ । वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठुला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा वृद्धि गर्न भनिएको छ । विभिन्न नीति निर्देशन जारी गरेर मात्रै सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने हुँदैन । जोखिमको आधारमा वाणिज्य बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ । खराब कर्जा कति, निष्क्रिय कर्जा कति हो थाहा छैन, एसेट म्यानेजमेन्ट (सम्पत्ति व्यवस्थापन) कम्पनी चाहियो मात्रै भन्ने ? राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण डिभिजनलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउनुपर्छ । त्यसका लागि थप कर्मचारी र बजेट बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । जोखिममा आधारित गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने हन्छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्ने संस्थाहरूले जोखिमको आधारमा निरीक्षण गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । सहकारी भनेपछि राष्ट्र बैंक टाढा भाग्नु हुँदैन । सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिने संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ । तर, सहकारी संस्थाहरू राजनीतिक दलहरूले खोलेका हुन्, त्यसमा राजनीतिकरण हुन्छ भनेर फस्ने डरले राष्ट्र बैंक भाग्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले उच्च जोखिम भएका ठूला सहकारीको निरीक्षण गर्नुपर्छ । यो गरेपछि मात्रै ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउँछ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन फितलो छ । कति मानिस जेलमा पठाएको छ, कति समयसम्म जेलमा राखेको छ, एकैदिन राख्यो की २/४ वर्ष राख्यो, त्यसको तथ्याङ्क उपलब्ध हुनुपर्छ । कालो धन सेतो बनाउने मानिसबाट कालो धन कति रोक्का गर्याे ? कति नियन्त्रणमा लियो रकम र प्रमाण चाहिन्छ भनिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले कति कारोबार गर्छन्, कति आम्दानी हुन्छ, कारोबार गर्दा रकम कहाँबाट ल्याएको हो त्यसको स्रोत पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै उच्च मूल्य भएका सुनचाँदी व्यवसायी, क्यासिनो, गैर वित्तीय संस्था, व्यवसायी, नोटरी, एजेन्ट, भन्सार एजेन्ट, भ्यालूटर लगायतको पनि तथ्याङ्क राख्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ ठूलो वित्तीय कारोबार भइरहेको हुन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

वर्तमान जलविद्युतको स्थिति हेर्ने हो भने ३ हजार ४५० मेगावाटका विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट २ हजार ७६० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ६ हजार ६०४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाले सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । जुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । ११ हजार २५६ मेगावाट क्षमताका आयोजना तुरुन्तै निर्माणमा जान तयार रहेका तथा सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ८ हजार ४१ मेगावाटका विभिन्न आयोजना अध्ययनको क्रममा छन् । ३ हजार ६४३ मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले अध्ययन अनुमतिका लागि निवेदन दिएर पर्खिरहेका रहेका छन् । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार समग्रमा ३२ हजार ९९४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् । १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आधारभूत सेयरधनी तथा साधारण सेयरधनीबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ । ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भइसकेको छ भने ६० लाख सर्वसाधारण जनताको डिम्याट खाता पनि जलविद्युत प्रणालीमा भित्रिएको छ । अबको १०/१२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेवावाट बिजुली उत्पादन गर्दा १ करोडभन्दा बढी जनताको लगानी रहने सम्भावना छ । २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न आयोजना निर्माणका लागि कुल ६२ खर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब अमेकिरी डलर) पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकसँग भएको लगानीलाई परिचालन गर्नुपर्छ र योजनाअनुसार काम अघि बढ्नुपर्छ भनेर परियाेजना तयार पारिन्छ । तर, पटकपटक नीति नियम बन्दा लगानीकर्ताले समस्या झेलिरहनु परेको छ । किनभने ४२ वटा जलविद्युत र २ वटा सोलार परियोजनाको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । यससँगै अन्य क्षेत्रका थुप्रै कम्पनीहरूको आईपीओ पनि निष्कासन अनुमतिका लागि रोकिएको छ । जसकारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को निर्णयको पर्खाइमा ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण पुँजी परिचालन हुनबाट वञ्चित भएको छ । पुस मसान्तसम्म नेपालभित्र रहेको कुल निक्षेप ६७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बचततर्फको निक्षेप २२ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पुँजी परिचालन गरिरहनुपर्छ, पुँजीलाई घुमाइरहनुपर्छ, रोटेसनमा ल्याउनुपर्छ, सिस्टममा ल्याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यो पैसा निक्षेपबाट आउने हो । तर, बजारमा रहेको त्यो पैसा परिचालन हुन पाएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत पुससम्म ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समग्र कर्जामा ७.४ प्रतिशत कर्जामात्रै यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । हामी ऊर्जा उद्यमी हौं । हामी पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा यहाँ अन्य उद्यमी सिमेन्ट, व्यापार क्षेत्रका हुन सक्छन् । सबै पुँजी परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ लागिरहेका छन् । हामीले २८ हजार ५ सय मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा रेमिट्यान्स, निक्षेपको पनि योगदान छ । यही पुँजीलाई परिचालन गर्ने हो भने मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सेयर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्दा इक्टिी (स्वपुँजी) र ऋणको आवश्यक पर्छ । सेयर संरचनाअनुसार ७५/२५ प्रतिशत वा ७/३० प्रतिशतको हाराहारीमा स्ट्याण्डर्डमा चलिरहँदा इक्विटीमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता र संस्थागत लगानीकर्ता, प्राइभेट लगानी कम्पनी, बीमा कम्पनी, प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटल र सरकारी लगानीका संस्था (एचआईडीसएल, सीआईटी) को पनि आवश्यक पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले पनि राम्रो लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले राम्रा नीति ल्याएकै कारण प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटलमा फड्को मारेको देखिन्छ । तर, फड्को मारेपनि उहाँहरूको पुँजी पनि परिचालन हुन सकिरहेको छैन । पुँजी परिचालन किन गर्ने ? जलविद्युत आफैमा ठूला परियोजना हुन् । ठूला आयोजना निर्माणका लागि धेरै पुँजी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पुँजी परिचालनका लागि आईपीओ रोकिएको छ । यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेबापत स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने बाध्यात्मक नियम छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा बजारबाट पुँजी परिचालन गरेर योजना निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियम हामीले लिएको आएको होइन, सरकारले बनाएको हो । आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएपछि कसरी दिने ? स्थानीय बासिन्दाले आयोजना निर्माण गर्दा सेयर लगानी गर्न दिनु भएको छैन, आयोजनाको काम पनि भइरहेको छैन । किन भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँहरू सबैलाई हामीले राम्रोसँग बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरू सबै बुझ्नुहुन्न । उहाँहरूले एउटै मात्रै भन्नुहुन्छ- परियोजनामा लगानी गर्न पाउनुपर्‍यो । अर्थशास्त्रका अनुसार १ सय रुपैयाँ गोजीमा छ भने अर्काे वर्ष विभिन्न कारणले त्यसको भ्यालू घट्न सक्छ । तर, पुँजी परिचालनमा त्यही १ सय रुपैयाँ १० जनालाई १०/१० रुपैयाँका दरले बाँड्दा त्यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । हामीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले के कारणले आईपीओ निष्कासन रोकिएको हो भनेर सोधीखोजी गर्दा लेखासमितिको २०८० पुस १२ गतेको निर्देशन हो भन्नु हुन्छ । लेखासमितिको उक्त निर्देशनको भाव राम्रो छ । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । तर, त्यसभित्र भएका केही विषय सल्लाह नभई आएका छन् । जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूसँग सल्लाह नै नगरी त्यो निर्देशन दिएको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ उल्लेख भएका केही शब्दहरूको औचित्य नै छैन । जुन शब्द शब्दकोषमा पनि छैनन् । जस्तो रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनी, ऋण चुक्ता नहुञ्जेल कम्तिमा एक तिहाई आधारभूत सेयरधनीको कायम रहने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ । विसं २०८० जेठ २६ गतेदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका सबै परियोजनाको आईपीओ स्थगित छ । २०८० जेठ २६ गतेदेखि हालसम्मको अवधि भनेको २० महिना भइसक्यो । यसबीचमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व पनि अस्थिर बन्यो । रियल नेटवर्थ के हो भनेर सोध्दा सेबोनले पनि यस्तो कुनै नीति नरहेको जवाफ दिन्छ । एउटा निर्देशन दिने अनि त्यसपछि समाधानका पाटोहरूमा कुनै उपाय खोजिने गरेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो प्रक्रिया खुलाउन पत्र पठाएको भएपनि जवाफ नआएको भन्ने उत्तर दिइरहेका छन् । कसकाे निर्देशन, किन निर्देशन दिएको, यो निर्देशनलाई सच्याउन के गर्ने भनेर हामी लागि रहेका छौं भनेर सेबोनका अधिकारीहरू जवाफ दिनुहुन्छ । अर्काे नियमावली बनाउनुपर्ने भन्नुहुन्छ । २० महिनाले पुगेन र भन्या देशलाई पछि धकेल्न ? अझै कति पछाडि धकेल्ने हो ? अब छिटो निर्णय गर्नुपर्छ । यदि विगतमा कमजोरी भएका थिए भने अब सच्याएर अघि बढ्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्‍यो । हामीलाई तत्काल आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुपर्छ । रियल नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिँदा हुन्छ । तर, ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले त अनुमति पाउनुपर्‍यो नि । यस्ता छन् समस्या पुँजी संकलन नहुँदा एउटा लयमा बनिरहेको परियोजना बीचमा नै बन्द गर्नुपर्ने वा निष्क्रिय रहने वा ढिला बन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हामी योजनाअनुसार अगाडि बढिरहेका हुन्छौं । बनिसकेका आयोजना पुँजी परिचालन नहुँदा रोकिएका छन् । यसरी परियोजना बन्द हुँदा वा ढिला हुँदा लागत बढ्ने, तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्न नसकिने, कच्चा पदार्थको खपतमा असर देखिने, रोजगारी अन्याेल हुने र ब्याज मात्रै बढ्दै जाने हुन्छ । प्रवर्धक, लगानीकर्ता तथा बैंकको मनोबल घट्ने, समग्रमा यसको असर अथततन्त्रमा देखिन्छ । यो असरले विकराल रूप लिँदा धेरै ढिला भइसक्छ । आईपीओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बीचमै ऋण रोकिने गरेको छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर ऋणकाे लागि यसरी आयोजना अगाडि बढाउँछौं भनेर योजना बनाएका हुन्छौं । पुँजी नआउँदा बैंकबाट आउने ऋणको लय रोकिने गरेको छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः धाउनुपर्ने बाध्यता बन्छ । ६/७ महिना फेरि कुनुपर्ने अवस्था आउँछ । स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने बाध्यताले स्थानीय प्रभावित बासिन्दाले आवाज उठाउने र विद्रोह गर्नेसम्मको अवस्था श्रृजना भएको छ । कतिपय ठाउँमा आयोजनामा हामीले लगानी गर्न नपाउने अवस्था भयो । यदि हामीले तपाईंको परियोजनामा लगानी गर्न नपाउने हो भने परियोजनाको काम अगाडि बढ्न दिँदैनौ‌ भनेर स्थानीयले आवाज उठाउन थालेका छन् । जुन आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया भित्रकै पुँजी हो । ठूला परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फण्डिङ एउटा माध्यम हो । तर, आईपीओमा जान नसक्दा ती सेयरधनीहरू समेत लगानी गर्नबाट पछि हट्ने गरेका छन् । यो लगानी सानो भएपनि आईपीओमा जान नपाउँदा त्यो पुँजी अर्कैतिर लगानी हुन सक्ने देखिन्छ । कम्पनी कहिले पब्लिक हुने, कहिले सूचीकृत हुने हो यसमा अन्यौल बनेपछि उनीहरू लगानी गर्दैनौं भन्न थालिकसको छन् । विशेष लगानी कोष (एसआईपी), बीमा कम्पनीहरूले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् । साथै सो लगानी सूचीकृत हुनुपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्देशन रहेको र आईपीओमा जान नसक्दा यस्ता कम्पनीहरूलाई लगानीको बाटो नेपाल सरकारले जुन उद्देश्यका साथ ढोका खोलेको थियो त्यो बन्द हुने अवस्था रहेको छ । समयमा आयोजना नबन्दा लागत बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जरिवाना लाग्ने र रेभिन्यूमा वृद्धि नहुने गरेको छ । जसले गर्दा अन्तिममा सबै सेयरधनी साथै नेपाल सरकारको रोयल्टी प्राप्तिमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । नीतिगत अस्थिरता, पटक-पटक ऐन नियम तथा नियमावलीमा परिवर्तनले गर्दा यी सबै समस्याको भागिदार अन्तिममा परियोजना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहने गरेका छन् । साथै विदेशबाट आउने पुँजी पलायन हुने अवस्था बनेको छ । अन्य देशको प्राबधान सेयर लकिङ पिरियड नेपालमा तीन वर्ष तोकिएको छ । लकिङ पिरियडमा कुनै गुनासो छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओका लागि आवेदन दिने गरेका छौं । यसलाई पनि बढाउने सुनिएको छ । भारतमा कम्तिमा ३ महिनादेखि १८ महिनासम्मसम्म लकिङ अवधि तोकिएको छ । श्रीलङ्कामा ६ महिना र भुटानमा एक वर्ष अवधि तोकिएको छ । लाइसेन्स दिने तर अध्ययन सहमति नदिने, लाइसेन्स दिने तर पीपीए वर्षाैंसम्म नगर्दा परियोजनाको लागत बढ्न जान्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन समयमा नबन्ने र परियोजना बनेपनि रेभिन्यू नपाउने र आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने गरिएको छ । (काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा जोशीले राखेको प्रस्तुतिमा आधारित)