विचार

देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्स सञ्चालनमा आउँदा नेपालमा औषधी उद्योगहरू खासै थिएनन् । देउराली पाँचौं स्थानमा थियो । अहिले औषधी उत्पादनमा लगानी बढेर उद्योगहरूको संख्या पनि बढेको छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । १५/२० वर्षदेखि नेपालमा औषधी खपतको ४५ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक उत्पादनले धानिरहेको छ । अहिले पनि नेपालमा खपत हुने ५५ प्रतिशत औषधी भारत, चीन, बंगलादेशगायत विभिन्न विकसित मुलुुकहरूबाट आउने गर्छ । औषधी उत्पादनको कच्चा पदार्थ पनि विभिन्न देशबाट आयात गरिन्छ । तर, औषधी उद्योगहरूको संख्या बढ्दै गर्दा बजारको हिस्सा भने घट्दै गएको छ । औषधी उद्योगहरूको संख्या बढिरहे पनि प्रतिफल लिन भने सकस परिरहेको छ । देउराली-जनताले पनि औषधी उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेको छ । तर, लगानीअनुसारको प्रतिफल पाएको छैन । आममानिसको जीवनसँग जोडिएका औषधी उद्योगहरूका दुःख पनि पर्याप्त छन् । ०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपाल उद्योगमैत्री बन्छ, नेपालले औद्योगिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा तुुषरापात भएको छ । परिवर्तनले दुुई दशक पुुग्दै गर्दा पनि देशमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाइएन, देश व्यापारमैत्री मात्रै भयो । नेपालमा आयातलाई सहज र उत्पादनलाई अप्ठ्यारो हुने गरी बनाइँदै आएको नीतिमा कुनै सुधार भएन । नीतिगत रूपमै नेपाल व्यापार गरेर मात्रै खाने मुलुक रूपमा विकास भइसकेको छ । एउटै प्रकृतिको विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधी २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्न दिने सरकारले स्वदेशी उत्पादकहरूलाई भने १५-१६ रुपैयाँमा बेच्न बाध्य पार्छ । उत्पादनकै लागत हेर्ने हो भने पनि विदेशी कम्पनीहरूको भन्दा नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुहरूमा लागत बढी पर्न जान्छ । सबै कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । डलरको मूल्यदेखि पेट्रोलियम पदार्थलगायत सबै वस्तुुको मूल्य बढेको छ । तर औषधीको मूल्य भने १२–१५ वर्ष अगाडिदेखि एउटै छ । कच्चा पदार्थको मूल्य र उत्पादन लागत अन्य देशको तुलनामा महँगो छ, अनि औषधीको मूल्य सबैभन्दा सस्तो छ । पुरानै मूूल्य राखेर मात्रै औषधी व्यवस्था विभागले नवीकरण गर्ने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको औषधीको मूल्य सस्तो बनाउन बाध्य पारिन्छ र नेपाली उद्योगलाई प्रणालीगत रूपमै समस्यामा पार्ने गरिएको छ । नेपाली उद्यमीहरूलाई पाइला-पाइलामा अप्ठ्यारो सिर्जना गरिन्छ । तर, औषधी आयात खुरुखुरु गर्न दिइन्छ । नेपाली औषधी उत्पादकहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी कागजातहरू पेस गर्नेदेखि अनेकन झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झाउने गरिन्छ । जस्तै– हरेक कच्चा पदार्थ आयात गर्न हरेक वर्ष नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्छ । हरेक उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्छ र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो नियम संसारमा अन्यत्र कहीँ पनि छैन । नयाँ उत्पादनको लाइसेन्स लिन त दुई/तीन वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ नयाँ उत्पादन गर्नुभन्दा त्यसको अनुमति लिन समस्या छ । त्यस्तै, विदेशबाट कुनै प्राविधिक (टेक्निसियन) ल्याएको खण्डमा पाँच वर्षसम्म श्रम स्वीकृतको व्यवस्था छ । तर, श्रम विभागले बढीमा एक वर्ष श्रम स्विकृति दिइनेछ भनेर श्रम नियमावलीमा बनाएको छ । कानुनमा भएको व्याख्याभन्दा खराब नियमावली कसरी बन्छ बुुझिनसक्नु छ । यस्तै अवस्था रहिरहे तीन/चार वर्षमा औषधी उद्योगहरू हराउँदै जान सक्छन् । नेपालमै उद्योग खोलेर काम गर्छु भन्नेहरूलाई उचित वातावरण छैन । बरु आयात गर्नेहरूलाई धेरै सुविधा दिइएको छ । आयात बढाउने र व्यापक राजस्व उठाउने ध्यानमा सरकार छ । औषधी मात्रै होइन अहिले जुनसुकै उद्योग क्षेत्रमा समस्या छ । भाषणमा सबैले उद्योगमैत्री बनाउँछु भन्छन् । तर, व्यवहारमा उद्योगमैत्री वातावरण छैन । नेपालाई औद्योगीकरणको बाटोमा लैजान धेरै ढिला भइसकेको छ । नेपाली उद्योगहरू फस्टाउन नसक्दा नयाँ लगानी गर्न उद्यमी डराइरहेका छन् । नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू सबै बदमास हुन्छन्, यिनीहरूले ठगी गर्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । कानुन पनि त्यही दृष्टिकोणले बनाइन्छ र सबै सरकारी कार्यालयहरूले त्यहीअनुसार काम गर्छन् । सरकारले उद्यमीहरूलाई सानो गल्तीमै जेल लगेर राख्ने कानुन बनाएको छ । सानो गल्तीमै ठुलो सजाय दिने गरेपछि उद्योग चलाउन डराउने भए । नेपालमा उद्योगलाई धेरै नियमन र नियन्त्रण गरिएको छ । औषधीको क्षेत्रमा पनि चाहिनेभन्दा बढी नियमन छ । एकातिर खुला अर्थतन्त्रका कुरा गर्छौं तर, अर्कातिर चलमलाउनै नसक्ने गरी बाँधिदिन्छौं । कुनै नेपाली औषधी उद्योगले नयाँ औषधीको अनुज्ञापत्र लिनै सक्दैन । कि नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा जानुप¥यो होइन भने खुला अर्थतन्त्रका सामान्य सिद्धान्तहरू पनि पालना नगर्ने अवस्था रहनुु हुुँदैन । न हाँस न बकुल्लाको चालले उद्योगधन्दाको विकास हुँदैन । सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने हो भने नेपाल औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । तर, औषधीका क्षेत्रमा अहिले भएका नीतिहरू नफेरेसम्म आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन । छिमेकी मुलुकहरूमा औषधी उत्पादनका उद्योगको आकारै ठुलो छ भएकाले ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्छन् । तर, नेपालमा ठुला उद्योगलाई फस्टाउन दिइँदैन, सानाले उत्पादन गरेर प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् । पहिलो, मुुलुकको अर्थनीति के हो ? बनाउन चाहेको कस्तो हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ । संसारका हामीजस्तै मुलुकमा दुई रुपैयाँमा बेचिरहेको वस्तुु नेपालमा एक रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ भन्ने आधार के हो ? यस्तो वातावरणमा नेपालको उद्योगहरूले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नु त परको कुरा भइहाल्यो, नेपालमै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । एउटा उदाहरण हेरौं न, देउराली-जनताको उद्योग टोखा नगरपालिकामा छ । नगरपालिकामा पहिला व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिमा कार्यालय छ, त्यहाँ पनि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । उद्योग विभागले उद्योग दर्ता गर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारले कम्पनी दर्ता गर्छ । औषधी व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति नलिई केही गर्न पाइँदैन । तीन/तीनवटा सरकारी अड्डाबाट दर्ता गरिसकेपछि नगरपालिकामा पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ । नगरपालिकाको रजिस्ट्रेसनकर लिन मात्रै हो । पहिले उद्योगधन्दालाई सम्पत्ति कर लाग्दैन थियो । अहिले नगरपालिकाहरूले सम्पत्ति कर उठाइरहेका छन् । संसारमा धेरैजसो मुलुकले उद्योगधन्दाको सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लिँदैनन् । तर, नेपालमा पालिकामार्फत सम्पत्ति कर लिने गरिएको छ । उद्योगलाई सबैतिरबाट नियमन र उद्योगसँग राजस्व मात्रै लिनुुपर्छ भन्ने सोचले उद्योगहरू संकटमा पर्दै गएका हुन् । अहिले धेरै औषधी उद्योगहरू अप्ठ्यारोमा चलिरहेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे तीन/चार वर्षमा औषधी उद्योगहरू हराउँदै जान सक्छन् । नेपालमै उद्योग खोलेर काम गर्छु भन्नेहरूलाई उचित वातावरण छैन । बरु आयात गर्नेहरूलाई धेरै सुविधा दिइएको छ । आयात बढाउने र व्यापक राजस्व उठाउने ध्यानमा सरकार छ । यसले दीर्घकालमा नेपालमा उद्योगहरूको क्षमतामा ह्रास पुर्‍याउँछ र उद्योगमैत्री वातावरण अभावमा वैदेशिक लगानी पनि रोकिन्छ । नेपालमै भएका युवाहरू उद्योगमा लगानी गर्ने आँट गर्दैनन् । मुलुुकमा कुनै आशा/भविष्य नदेखेपछि विभिन्न कारण देखाएर युुवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा अवसरहरू नभएको होइन तर, अवसरहरूको उपयोग गर्न नदिने खालको कानुन, नीति, नियम छ । यसलाई सुधार गर्न कसैको ध्यान छैन । निजी क्षेत्रले समस्या छन्, अप्ठ्यारो भइरहेको छ र सहज वातावरण बनाउन सके थपअगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर ढाडस दिइरहेको छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरू नीतिगत सुधारका लागि पटक्कै तयार छैनन् । आफैं उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्नेभन्दा आयातमा रमाएर विदेशीहरूको भरमा बस्ने बानी लगाइरहेका छौँ । मुलुुक जति पनि आयात गर्न तयार भएकैले नेपाली उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन् । ग्लोबल स्केलमा काम गर्ने खालको वातावरण नेपालमा छैन । कुनै पनि मुुलुक आम्दानी नगरी खर्च गर्ने ठुलो आकांक्षा राख्छ भने ती देशहरू आर्थिक हिसाबले डामाडोल भएका छन् । नेपाल पनि अहिले त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ । नेपालको अहिलेको अवस्थालाई सुधार नगरी अघि बढ्ने हो भने ढिलोचाँडो मुुलुक असफल हुन्छ । बहुदल आएपछि नेपालमा कुनै पनि गुणस्तरीय उद्योग कलकारखाना बन्न सक्ने औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण भएको छैन । बरु पञ्चायतले बनाएको औद्योगिक क्षेत्रहरू तहसनहस पारिएको छ । राजा महेन्द्रका पालामा धेरै औद्योगिक क्षेत्रहरू बनेका थिए । अहिले भाषणमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र छ तर निर्माण प्राथमिकतामा छैन । यस्तो अवस्थामा हामी उद्यमीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं ? नेपाली औषधी उद्योगहरूलाई सहज तरिकाले चल्न सक्ने वातावरण बनाउने हो भने आयातित औषधीलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । चुरोट, रक्सी नेपालमै बनाउन सकिन्छ भने औषधी बनाउने किन सकिँदैन ? प्रविधि (टेक्नोलोजी) ल्याउन दिनुप¥यो, लगानी गर्न तयार छौँ, आयात प्रतिस्थापन गर्छौं, नेपाललाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ र निर्यात पनि गर्छौं भनिरहेका छौँ । र पनि उद्योगीहरूका कुनै कुरा सरकारले सुन्दैन । औषधी उद्योगका लागि बनाइएका अनावश्यक नीति, नियमहरू हटाउनुपर्छ । चाहिनेभन्दा बढी नीति, नियमन परिमार्जन गरेर औषधी उद्योगको लागत नबढ्ने उपाय अपनाउन ढिलो भइसक्यो । जति कडा कानुन बनायो त्यति धेरै व्यवसायिक अनुशासन राम्रो हुन्छ भन्ने गलत सोच राखिएको छ । यदि यस्तो हुँदो हो त नेपालमा अहिले रामराज्य हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो सुशासन कतै देखिँदैन । खराब मानिसहरूले त्यही प्रणालीबाट झन् खराब काम गरिरहेका छन् । जहाँ नचाहिँदो तरिकाले नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ त्यहाँका असल नागरिक बाहिर जान्छन् । नेपालमा उद्योगीहरूलाई अविश्वास गर्ने वातावरण बनाइएको छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गरी सरकारले विश्वास गर्नुपर्छ । खराब ग¥यो भने कारबाही गर्ने कानुन छँदै छ । नेपालीले गर्नुपर्ने नेपालमै हो । नेपालीले केही राम्रो गर्दा गर्व गर्ने नेपालले नै हो । मानौं, मैले अमेरिकामा गएर ठुलै काम गरे पनि त्यहाँ गर्व गर्न सक्दिनँ । किनभने त्यो मेरो ठाउँ होइन । नेपाल अब कसरी बन्नसक्छ र के कारणले नेपाल बनेन भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ । आत्मसमीक्षा गरेर परिवर्तनको बाटो खोल्नुपर्छ । नेपालमा वर्षमा १५ हजार रोजगारी पनि सिर्जना नभएको अवस्था छ । रोजगारी बढाउन उद्योगधन्दा खुुल्नुुपर्छ र त्यसका लागि उद्योगको प्रवर्धन गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा धेरै समस्यामा छन् भनेर बारम्बार भनिरहे पनि सुधार भएको छैन । समस्याहरूको समाधान गर्ने हो भने उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्छन् । यसले रोजगारी बढ्छ, अर्थतन्त्र बढ्छ र नेपाल पनि चाँडै बन्छ । विदेशी औषधीको आयातमा गरिएको सहजता, नेपाली उत्पादनका लागि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया र निर्यातमा सहजीकरण नहुनु मुख्य समस्या हुुन् । नयाँ प्रविधि, औषधी उद्योग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने संसाधन, निर्माण सामग्रीको आयातमा लाग्ने उच्च भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करले गर्दा उद्योगको लगानी छिमेकी मुलुकमा भन्दा ४०-५० प्रतिशत महँगोे भएका कारण समस्यामा परेका हुन् । नीतिगत तहमा सम्बोधन नभई अवस्था सहज हुुँदैन । अहिले सरकार उद्योगधन्दा चलाउनेभन्दा पनि उद्योग र उद्यमीलाई नियन्त्रण गर्ने, धेरै राजस्व लिने र मूल्य नियन्त्रण गर्नेमा केन्द्रित भएको छ । यसरी उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैनन् । अहिले पनि नेपाली औषधी उद्योगहरूले उत्पादन गरेका औषधीहरूको बजार हिस्सा आयातको भन्दा कम छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्दै औषधी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरेमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने सम्भावना बढ्छ । विदेशको भर नपर्ने गरी नेपालमै औषधी उत्पादन गर्न सकिन्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ र आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले कानुन र नीतिमा आमूल सुधार गरी उद्योगहरू प्रोत्साहन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । (शर्मा देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी सञ्चालक हुन् । स्रोत : नाफिज अर्थचित्र)

सहकारी आफैमा अर्थ-सामाजिक व्यवस्थाको एउटा अंग हो । अहिले धेरैले सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्‍यो भनेर हल्ला गरिरहेका छन् तर सहकारी क्षेत्र हल्ला भएजति बिग्रिएको छैन । अर्थतन्त्र पनि सुधारको बाटोमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत नभए पनि केही सुधार भएकै हो । अर्थतन्त्र सही दिशामा छ । अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सन्तोषजनक नै छन् । विगतमा सहकारीलाई समस्यामा पार्ने बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको समस्या अहिले समाधान भएको छ । त्यो भनेको सहकारीहरू समस्याउन्मुख छन् भन्ने भाष्य अब भनिराख्न आवश्यक छैन । समस्यामा छन् भन्नु ठीक हो । तर, सबै सहकारी संस्थाहरू समस्यामा छैनन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाको गहिरो सम्बन्ध हुने भएकोले बैंकिङ क्षेत्रको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव सहकारीमा पनि पर्छ । अब बैंकिङ क्षेत्रबाट सहकारीमा समस्या पर्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत ल्याएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर भएको छ । किनभने अहिले बैंकिङ क्षेत्रले निक्षेपकर्तालाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ६० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । ब्याज औसत ५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । अहिले बैंकमा निक्षेप राखेका निक्षेपकर्ताको ३ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ । अब निक्षेपको उपयोग कसरी गर्ने भनेर बचतकर्ताले सोच्न थालेका छन् । राम्रा सहकारीमा बचत राखेर राम्रो आम्दानी आउँछ भने किन नराख्ने भन्ने अवस्थामा बैंकका निक्षेपकर्ता पुगेका छन् । त्यो सोचको विकास हुँदैछ । तर, उहाँहरूले सहकारीमा जोखिम पनि देख्नु भएको छ । उहाँहरूको जोखिम निवारण हुने र त्यो अवसरलाई सहकारी क्षेत्रले उपयोग गर्न सकियो भने राम्रो लाभ पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय पर्यटन र कृषि क्षेत्र चलायमान हुँदैछ । कृषिमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा छौं । अबको चार/पाँच वर्षमा कृषिको केही वस्तुमा हामी आत्मभिर्नर हुने किसिमले काम भइरहेको छ । प्रशोधन तथा वितरणमा संलग्न सहकारी पनि राम्रैसँग चलिरहेका छन् । । केही संस्था बिग्रिएको भएपनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने अधिकांश सहकारी संस्था राम्रा छन् । अब सहकारीलाई अन्य ठाउँबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । अब पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो भने सहकारीका सञ्चालक र सहकारीको शुसासन नभएको खण्डमा हुन सक्छ । हामीले वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुशासन पालना नगरेको खण्डमा हुन्छ । अहिले सहकारीमा दुई किसिमको धारणा विकास भइरहेको छ । एउटा, सबै सहकारी समस्यामा छैनन् । सबै सहकारीमा बिकृति छैन । अर्को, सहकारी अभियान बिग्रियो, अब त्यसमा संकुचित नियमन आवश्यक छ, भन्ने भ्रम फैलिँदैछ । तर, त्यसमा सानो समूह छ, त्यही समूहले ठूलो आवाज निकालिरहेको अवस्था छ । त्यसले समग्र अभियान गलत छ भन्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । यो जोखिम सहकारी अभियानलाई अझै पनि छ । वित्तीय प्रणालीमा शतप्रतिशत वित्तीय संस्था ठीक हुँदैनन् । अधिकांश संस्थाहरू ठीक छन् । हामी सुशासनमै चलेका छौं । बिग्रिएको सहकारीलाई पनि सुधार गर्छौं भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसलाई चिर्नको लागि सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका हुनुपर्छ । अहिलेको यो भ्रम चिर्न आवश्यक छ । समग्रमा सहकारीप्रतिको धारणा बदलिँदै गएको छ । सबै सहकारी गलत रहेनछन्, जसले गलत गर्छ ऊ कारवाहीको भागेदार पनि बन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्दै गएका छन् । त्यसैले दण्डहीनताको अवस्था होइन । हामीलाई सुशासनमा बस्नुपर्ने र प्रणालीप्रतिको विश्वास गर्न पनि दबाब सिर्जना भएको छ । अहिले चलिरहेको अर्को चर्चा भनेको सहकारी ऐनको संशोधन हो । सहकारीमा हामीले स्वनियमनलाई अगाडि बढायौं । तर, स्वनियमन भएन, नियमनकारी प्रणाली पनि गतिलो भएन, कारवाही प्रक्रिया पनि प्रभावकारी भएन र समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि पनि नतिजामुखी काम भएन र असीमित कारोबार गर्ने संस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयको कोणबाट सहकारीको ऐनको संशोधनको बहस भइरहेको छ । त्यसको मस्यौदाको तयारी पनि भइरहेको छ । यस विषयमा थप बहस आवश्यक छ । अहिलेको समस्या भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता हो । पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा चर्चामा छ । बचत फिर्ता भनेको सरकारले चेक काटेर दिने होइन । म अर्थमन्त्री भएको भए दिने थिइनँ । तपाईंले आफ्नै बचतकर्ताको बचत राख्नु भएको हो । अनि, कसरी तपाईंको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ ? बचत तपाईंको घर हो । आफ्नो घरको व्यवस्थापन नगर्ने अनि छिमेकीलाई सहयोग गरिदिनु भनेर हुँदैन । सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्छ भन्ने होइन । पाँच लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्ने भनेको संस्थाको सम्पत्ति लिलाम गरेर हो । सम्पत्ति बिक्री गरेर हो । फाष्टट्र्याकबाट काम गर्ने भन्ने हो । अन्य निकायबाट आकर्षित नहोस् भन्नका लागि सरकारले नै फाष्टट्र्याकमा बचत फिर्ता गर्नका लागि यो नीति ल्याएको हो । पाँच लाख मात्रै किन ? ६ लाख रुपैयाँ बचत गर्नेको बचत होइन ? उसले पनि मकै बिक्री गरेर ज्याला गरेर बचत गरेको हो । यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसमा पनि मुद्दती खातामा राखेकोले सुरुमा पाउँदैन । सुरुमा बचत खाता भएकोले नै पाउने हो । सहकारी तथा सञ्चालकको सम्पत्तिले धानेसम्म विस्तारै बचतको सीमा अनुसार बचत फिर्ता गर्दै जाने हो । तर, बचत फिर्ताका लागि एउटा निकाय चाहिन्छ । त्यो संस्थाको स्थापना गरेर यो काम तीव्ररूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अर्को विषय भनेको तेस्रो पार्टी धितो राखेर ऋण लिने विषय । मैले कुनै प्रारम्भिक संस्थामा धितो राखेर ऋण लिएँ । मैले ऋण तिरिसकें तर प्रारम्भिक संस्थाले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर मेरो धितो राख्छ अनि म चाहिं फँसेको फँस्यै हुन्छु । यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय पनि मुख्य छ । टाउको दुख्यो भने घाँटी काटेर फाल्ने कुरा हुँदैन । ‘थर्ड पार्टी कोल्याटर’ भनेको मान्यता प्राप्त वित्तीय उपकरण हो । मैले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारसँग पनि छफल गरेको छु । व्यक्तिले प्रारम्भिक संस्थाबाट लिएको ऋण तिरिसकेको छ भने उसको धितो फरफार गर्नुुपर्छ । धितो नहुनेले कारोबार नै गर्न नपाउने स्थिति बन्यो । यसले सहकारीलाई उल्टो चक्रमा लाने डर हुन्छ । कारोबार, बचत तथा पुँजीको सीमाको कुरा पनि आइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको हिसाबले वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण भएको छ । पुँजीको हिसाबले वर्गीकरण गर्नु ठीकै होला तर सहकारीमा बचत र कारोबारको सीमा तोक्नु राम्रो हुँदैन । एक करोड रुपैयाँको बचत गर्नेले माथिल्लो निकायले हेर्न भन्नेवित्तिकै एक करोड एक लाख रुपैयाँ बचत राख्नेलाई माथि हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने हुन सक्छ । वि.सं २०५८ सालमा बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा यस्तो अभ्यास गर्न थालिएको थियो ‘क’ वर्गको पुँजी क्षय भयो भने ‘ख’ मा झार्ने, ख वर्गको पुँजी क्षय भयो भने ‘ग’ मा झार्ने जस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । तर, हामीले त्यसलाई रोक्यौं । यो कक्षा घट्ने कुरा राम्रो होइन, बढ्नु राम्रो हो तर घट्नु राम्रो होइन । पुँजीको आधारमा घट्ने र बढ्ने ठीक होला तर कारोबार र बचतको आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्नु हुँदैन । बचतको सीमा पुँजीले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । बचत संकलन पुँजीको १० गुणा संकलन गर्यो भने सीमा तोक्नै पर्दैन । अब बन्ने कानुनमा पुँजीको अनुपात, पुँजीको लगानी र लगानीका क्षेत्रहरु तोकिनुपर्छ । धितो लिलाममा पनि धेरै दाबी गरिन्छ । यसमा बैंकको अधिकार पहिलो कि सहकारीको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यस विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । एउटै धितो दुई÷तीन ठाउँमा राखेको विषय पनि चर्चामा आइरहेको छ । सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्रको पनि चर्चा छ । तर, म त्यसलाई कर्जा सूचना केन्द्र भन्दा पनि ‘ऋण सूचना केन्द्र’ भनौं भन्छु । कर्जा भनेको बैंकिङको र ऋण भनेको सहकारीको हो । अहिले केही समयको लागि कर्जा भएपनि दीर्घकालीनका लागि ऋण सूचना केन्द्र नै उत्तम हो । कुनै सहकारीवालाले बैंकबाट ऋण लिएको छ कि छैन र बैंकवालाले सहकारीबट ऋण लिएको छकि छैन भन्ने कुराको जानकारी त्यही ऋण सूचना केन्द्रले दिन्छ । तर, ती दुई संस्थाबीच समन्वय भने जरुरी पर्छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलाई अहिले बचत बीमा गर्न दिने कुरा पनि आइरहेको छ । १४/१५ अर्बको संस्थाले १२ खर्बको दायित्व अहिले नै बोकेर बसेको छ । त्यो दायित्वमा सहकारी संस्थाको पनि दायित्व थपिँदा कस्तो होला ? हामी आफैं मनन् गरौं । बचत सुरक्षणको व्यवस्था सहकारीबाटै हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रले प्रयोग गर्ने बाटो सहकारीले प्रयोग गर्यो भने सहकारीको स्वनियमनको कुरा झिकिदिए हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुुरा नियमनको पनि छ । राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ, यसबाट पनि सहकारीले धेरै पाठ सिक्न आवश्यक छ । यसबाट अब पनि चेत्नु भएन भने मेरो भन्नु केही छैन । अहिले राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको बैंकिङ सुरक्षित छैन । बचतकर्ताको ६० खर्ब सुरक्षित छैन । त्यहाँ कठोर कदमहरु चाल्नु परेको छ । गभर्नरहरु राजनीतिक व्यक्ति नभएको कारण संस्था टिकिरहेका छन् । तर, तपाईंहरु राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । राजनीतिक गर्ने मान्छे नियामक बन्न सक्दैन । नियामक भनेको उसले नियमन बाहेक अरु केही पनि देख्दैन । वित्तीय क्षेत्रको पोलिसिङ गर्छ उसले । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई हामीले सहकारीमा तान्यौं भने सहकारी अभियानका धेरै कुराहरु कुण्ठित हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनमा वित्तीय प्रणाली राख्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यो भन्दा राम्रो र स्वनिर्देशितमा चल्ने प्रणाली हामीले खोजेका हौं । राष्ट्र बैंकको मोह छोड्नुस्, त्यो भन्दा राम्रो हामी बनाउँछौं । राष्ट्र बैंकका पनि कतिपय कर्जा लगानी ठीक छैनन् । प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँमा सरेन्डर गर्नु राम्रो होइन । यो अभियानलाई भोलि समस्या पर्छ । सहकारीको बचतकर्ताको बचत सहकारी संस्थाले नै डुबाएको हो । त्यसलाई निकाल्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि सदस्यकै हो । बचत फिर्ता पाइँदैन भने बचतलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्नुस्, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुस् । सञ्चालक समिति फेर्नुस् । विकास गर्नुस् । संस्थालाई बलियो बनाएर चलाउनुस् । बाह्य समाधान खोज्नतर्फ नलाग्नुस् । सहकारीमा आफ्नो पैसा नभएर धेरैलाई चिन्ता नभएको हो । चिन्ता भएकाहरु समाधानको बाटो खोजिरहेका छन् । सहकारी अभियानमा जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य छोडौं । कुनै एउटा देशले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेर धेरै कमायो । तर, नेपालमा अवैधानिक छ । हामी अन्य मुलुकले गरेका छन् भनेर त्यसैमा लाग्ने होइन, त्यो पनि वित्तीय कारोबार नै त होनि भनेर नलागौं । देशले निर्देशित गरेका नीति कानुनहरुको पालना गरेर काम गर्ने हो । सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक सजग बन्नुपर्छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नाले समस्या सिर्जना भएको हो । यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा पनि छ । अब यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ । र, उत्पादनमा लगानी गर्न तर्फ जानुपर्छ । उत्पादनमा लगानी बढाएनौं भने कुनै पनि वित्तीय प्रणाली टिक्दैन । त्यसतर्फ हामीले सोच्न आवश्यक छ । सहकारी प्रबर्द्दन कोषको व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनमा सरकार र सहकारीको भूमिकाको विषयमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ । तर, त्यो कोष पारदर्शी र स्वच्छ बन्नुपर्छ । कोष परिचालनमा सुशासन आवश्यक छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा सुशासन महत्वपूर्ण हन्छ । लेखा परीक्षकले पनि पेशागत धर्म छोड्नु हुँदैन । अमेरिका, शिलिकन भ्यालीका बैंकहरु किन कोल्याप्स भए भन्दा अडिटरले आफ्नो पेशागत धर्म छाडेर नै हो । संस्थाले पनि आन्तरिक लेखा प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अन्य कुरामा जथाभावी खर्च गर्ने र अडिटरलाई केही पैसा दिएर कुरा मिलाउने प्रवृतिले कसैको भलो हुँदैन । (राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रबर्द्दन सम्बन्धि प्रादेशिक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता रहेका पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले राखेको विचार । हाल उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आर्थिक विकास सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरिरहेका छन् । )

नेपालमा २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका कुल ४४ पदमा निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गतेका दिन उपनिर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । ओखलढुंगा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति पदमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार र रुकुम-पश्चिमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका २ को वडाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएकोले ४१ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भएको हो । जिल्ला विकास समन्वय समितिका सभापति, नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष  र वडा अध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचनमा पुराना तथा नया राजनीतिक दलहरूले कसैले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने शंखनाद गर्दैगर्दा नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना जुँगामा ताउ लगाएर बसेका थिए । नयाँ दलका नेताहरूले अब त पुराना दलहरूलाई पाखा लगाउने मौका यही हो भनेर तानावाना गुथिरहेका थिए । उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि आएको निर्वाचन परिणामले नयाँ दलका नेताहरूको दावीलाई हावामा उडाइदिएका छन् । मच्चिईमच्चिई भ्यागुतो उफ्रिँदै गरेका धेरै दलहरूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाताले उनीहरूको औकात देखाइदिएका छन् । २००७  सालको जनक्रान्तिदेखि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएका हालका पुराना राजनीतिक दलको नामले चिनिने नेकपा एमाले, हालको माओवादी केन्द्र (तत्कालीन  संयुक्त जनमोर्चा) र ३० वर्षे पञ्चायतको विरासत बोकेर आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो प्रवृति, कार्यशैली, चुनावी एजेन्डा र उम्मेदवार चयनमा गम्भीर हुन संकेत पनि दिएका छन् । उपनिर्वाचन भएका पदहरूमा विजयी हुने प्रतिनिधिमा संख्याका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने क्रमशः नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले फुरुङ्ङ भएर भुइँ न भाडामा हुने सोच र प्रवृतिलाई सच्चाउनु पर्छ भन्ने आम बुझाइमा छ । नयाँ दलहरू उप चुनावबाट हतोत्साही पनि हुनुहुँदैन । भुइँ न भाँडामा हुने बुरुकबुरुक भ्यागुतोजस्तो उफ्रने नेता तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताको क्षमता र इमानलाई गहन र निर्मम रूपमा समीक्षा गर्ने समय आएको छ । नयाँ दल र यसका नेताहरूको जाँच पडताल नेपाली जनताले यस उपनिर्वाचनको परिणामबाट समय खड्किनु अगावै मूल्याकंन गर्न पाएका छन् । हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले पुराना दलका नेताहरूले भ्यागुतोले दम्भले भुँडी फुलाएर बसेजस्तो गर्न नहुने संकेत पनि दिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले लामो संघर्ष र बलिदानले स्थापना भएको वर्तमान बहुदलीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानका सम्बन्धमा जनस्तरमा उठेका प्रश्न र यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई निरूपण गर्नेतर्फ अबिलम्ब लाग्न जनताको सुझाव पनि छ । समानुपातिक चुनाव प्रणाली, मन्त्रीहरूको संख्या र प्रदेश सभाको औचित्य, संघीय र प्रादेशिक संसदको क्षमता र इमानमा पटकपटक प्रश्न उठिरहँदा तिनको निरूपण गर्न गराउन अत्यन्त जरुरी छ । संसदबाट बनाइने संघीय वा प्रादेशिक सरकारको छनौट र बनौटमा  फेरबदल जरुरी छ । जनताको चाहना र मागलाई संबोधन गर्न हालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । यदि संसदलाई समावेशी बनाउन खोजिएको हो भने वर्तमान प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेशी बनाउन सकिन्छ । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई विभिन्न समुदाय, वर्ग र लिगंका लागि छुट्याउने अनि तिनैतिनै क्षेत्रबाट सोही समुदाय, सोही वर्ग र सोही लिंगहरूका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराएमा सम्बन्धित वर्ग र समुदायकै प्रदेशसभा र संघीय संसदमा सही प्रतिनिधित्व हुने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमाथि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भार आवश्यक हुने छैन । राज्यले ठूलो आर्थिक भारबाट पनि मुक्ति पाउँछ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्छ, प्रादेशिक सभाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन गर्छ । दुवै तहका सरकार प्रमुखले आ-आफ्नो मन्त्रिपरिषद् चयन गर्दछन् । यो विधिमा पनि केही परिवर्तनको आवश्यकता नेपालका बुद्धिजीवीहरूले महसुस गरेका छन् । नम्बर एक,संघीय संसद र प्रदेशिक सभालाई समावेशी बनाउन वर्तमान संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई नै समावेशी बनाई तत् समुदाय, ततवर्ग र ततलिंगहरूकै बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दछ । हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष चुनाव पनि गर्ने अनि समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने नाममा विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय र लैंगिक सन्तुलन मिलाउन समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने वर्तमान हेनरी पफेर्ड मोडलले मुलुकका लागि अत्यधिक आर्थिक भार सिर्जना गरायो । यसैले यस खालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । यो संशोधनबाट मुलुकलाई समानुपातिक प्रतिनिधत्वको आर्थिक भार कम हुन गई झन्डै  खर्ब रुपैयाको वार्षिक बचत हुनेछ । पाँच वर्षमा झन्डै आठ खर्बको बचत हुन गई सो बचतबाट ५०० देखि ७०० मेगावाटको जलविद्युत योजना निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । बर्सेनि खर्ब रुपैयाँको जलविद्युतको ऊर्जा निर्यात गरी नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउने  राजनेताहरूको सपना साकार हुने छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउने समावेशी सासंदहरूमध्येबाट संघीय कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री र प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीले छनौट गरेका मन्त्रीहरू सम्बन्धित संसदबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा मन्त्री पदमा नियुक्ति हुने व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । सिनेटबाट मन्त्रीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले पनि विद्यमान छ । यस अर्थमा मन्त्री पनि व्यक्तिगतरूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने परम्परा बस्ने छ । प्रदेश सभा वा केन्द्रको संघीय संसदले क्षमता, योग्यता, इमान्दारिता र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा समेतलाई मूल्याकंन गरी मन्त्री चयन गर्ने परम्पराले मन्त्रीहरूलाई घुसखोरी तथा आर्थिक विचलन, प्रशासनिक अनियमितता, कर्मचारीप्रति विभेद र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी भैरहने खराब प्रवृत्तिबाट अलग राख्न पनि सघाउने देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको वेष्ट मिनिष्टरीयल ढाँचाको संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको चयन गर्ने र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन दिएको छैन । धेरै दलहरूको उपस्थिति देखिने नेपालको संसदमा कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको मन्त्री सम्म आफूले छान्न पाउँछ, सहयोगी दलको मन्त्री सम्बन्धित दलको संसदीय दल वा दलको नेताले छानेर पठाउँछ । उसलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन । एक हिसाबले प्रधानमन्त्री निरीह हुन्छ । गठबन्धनका सहयोगी दलका मन्त्रीहरूले गरेको गलत कार्यको अपजसको भारी पनि प्रधानमन्त्रीले बोक्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउनु पर्दछ कि संसदले खराब मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न सक्ने निकास निकाल्नु पर्छ । गल्ती गरेर पनि पदमा बसिरहन पाउने हालको अवस्थाले व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउदै लगेको छ । हाम्रोजस्तो विदेशी सहयोगमा निर्भर राष्ट्रका लागि प्रदेश सभाको निर्वाचन र यसको संरचना फ़र्कने हो कि भन्ने विचार पनि विभिन्न कोणबाट आउन थालेको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन उही प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हुँदा संघीय सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अनौठो राजनीतिक अस्थिरता भित्रिएको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन स्थानीय तहसँग आबद्ध हुने ढोगले गरिदिएमा संघीय सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन हुननपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव इलेक्ट्रोन मतबाट छानिएजस्तै नेपालको प्रादेशिक सभाको चुनावका लागि निर्वाचक (एलेक्टोरल) मण्डल बनाई चुनाव गराउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित निर्वाचक मण्डल बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने संघीय सासंद र प्रदेश सभाका सांसदको मतदाता एउटै हुँदैनन्। एकातिर यसले प्रदेश सभाको भड्किलो चुनाव खर्च जोगिन्छ भने अर्कोतिर संघीय सांसद र प्रदेश सभाको निर्वाचक मण्डल फरक हुँदा दुबै खाले प्रतिनिधिहरूको बीच स्वार्थको द्वन्द्व कम हुन जान्छ । संघीय संसद र प्रादेशिक सभाका बीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध निर्माण भई अधिकार प्रक्षेपणमा संघीय संसद अग्रसर हुने छ र जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको नमुना संस्था प्रदेश सरकार पनि हुने विश्वास गर्ने आधार तयार हुने छ।