विचार

रूपन्देही प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर ३, नेपालको राजनीति र चुनावी परिणाममा निरन्तर चासोको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । हालै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यस क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण गर्माएको हो आगामी कात्तिक १७ मा हुने यो उपनिर्वाचन केवल एक क्षेत्रीय सांसद चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभएर आगामी २०८४ सालको आम निर्वाचनका लागि दलहरूको लोकप्रियता, जनभावना र संगठनात्मक क्षमताको प्रारम्भिक परीक्षणको रूपमा पनि हेरिएको निर्वाचन हो । यस क्षेत्रका निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहोराको निधनपछि हुन लागेको उपनिर्वाचन सबै दलका लागि मत परीक्षणको आँखीझ्याल बनेको छ । जुन झ्यालबाट २०८४ को मत परिणामको सुदूर दृष्य हेर्न सकियोस् । बोहरा २०८० को आमनिर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट विजयी भएका राप्रपाका वरिष्ठ नेता थिए । उनको निधनले यो सिट खाली भएपछि सबै प्रमुख दलले यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँको रूपमा लिएका छन् । नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा विजयमाला पहिरिएको राप्रपाले यस क्षेत्रमा गत निर्वाचनको जित दोहोर्याउन चाहनु स्वाभाविक हो । उक्त पार्टीभित्र अहिले नेतृत्वका लागि दिवंगत बोहोराको पारिवारिक विरासतलाई निरन्तरता दिने तयारी देखिएको छ । सम्भवतः: प्रज्ज्वल बोहरा  गौरव बोहरा, वा स्वाती थापा मध्येबाट उम्मेदवार चयन गर्दै मतदाताबाट सहानुभूतिको मत लिने रणनीतिमा राप्रपा देखिएको छ ।  यो निर्णयले केवल उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र होइन, मतदाताको भावनात्मक प्रतिक्रिया पनि निर्धारण गर्ने बुझाइ राप्रपाको छ । बोहोराको निधनपछि सहानुभूतिमा आधारित मत राप्रपाको पक्षमा जान सक्ने सम्भावना रहे पनि  पार्टीको प्रभावकारी संगठनको अभाव उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपालाई हुने निश्चित छ ।    नेपाली कांग्रेसले पनि यो उपनिर्वाचनलाई गुमेको सिट फिर्ता ल्याउने अवसरको रूपमा लिएको छ । उक्त पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणजस्ता पुराना नामहरू सम्भावित उम्मेदवारको सूचीमा रहे पनि कांग्रेस भित्रको गुटबन्दीले उम्मेदवार छनोटमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।  कांग्रेसको रणनीति एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मध्ये एक दललाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेर गठबन्धनमार्फत साझा उम्मेदवार अघि सार्ने वा आफ्नै बलमा लड्ने भन्नेमा विभाजित छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा भएका बैठकहरूले यो मुद्दा अझै खुला राखेको अनुमान गर्न सकिने धेरै आधारहरू जीवन्त रहेको मान्न सकिन्छ । सत्तारूढ दल नेकपा एमाले यस क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक मतमा दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । आसन्न उपनिर्वाचनलाई एमालेले राजनीतिक पुनरागमनको मौकाको रूपमा लिएको छ । पार्टी नेतृत्वले महिला उम्मेदवारसहित तीन नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएसँगै महिला मतदातामा आकर्षण बढाउन सक्ने अनुमान एमालेले गरेको छ । पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराई, पुराना नेता भरत पोखरेल र हरि अधिकारी जस्ता नामहरू अहिले एमाले वृत्तमा उम्मेदवारीको चर्चामा छन् ।  एमालेको लागि चुनौती भनेको यस क्षेत्रको मधेश र पहाड दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित मत आकर्षित गर्नु हो । यसका लागि भट्टराई सबैभन्दा उपयुक्त पात्र रहेको चर्चा एमाले वृत्तमा भएको पाइन्छ ।  नयाँ दलका रुपमा उदाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको लडाइँका रुपमा अगाडि बढेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सशक्त प्रदर्शन गरेको रास्वपा यस पटक जित्नैपर्ने दबाबका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यद्यपि, सहकारी ठगीमा हिरासतमा रहेका सभापति रवि लामिछानेको विषयले रास्वपालाई असर गर्ने बुझाइ पनि अधिकांशको छ । रास्वपाका मुख्य नेतृत्व नै हिरासतमा रहेको बेला चुनावी अभियानमा रास्वपाले धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ । रास्वपाबाट उपनिर्वाचन लड्नका लागि ९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ती ९ जनाबाट रास्वपाले एक उम्मेद्वारलाई छनोट गरेर उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीका रुपमा अगाडि बढाउनेछ ।  यस उपनिर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलको आफ्नै रणनीति रहेको छ । ती दलहरुको गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले साझा उम्मेदवार अघि सार्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।  यसले मधेशी मतदाताको बलियो आधारलाई एकताबद्ध पार्न सक्ने सम्भावना तर्फ उक्त गठबन्धन सचेत देखिन्छ । तर क्षेत्रीय मत विभाजन र दलगत प्रतिस्पर्धाले साझा उम्मेदवारलाई पनि चुनौतीमा पार्न सक्ने तर्फ उक्त गठबन्धन पक्कै सचेत भएको हुनुपर्छ । चुनावी परिणामका सम्भावित संकेत रुपन्देही-३ मा आउँदै गरेको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनलाई धेरैले आगामी २०८४ को आमनिर्वाचनको मिनी जनमतसंग्रहका रूपमा हेरिरहेका छन् । यो निर्वाचनले प्रमुख दलहरूको जनसमर्थनको वास्तविक अवस्था र नयाँ शक्तिहरूको उदयको सम्भावना प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । अहिलेको राजनीतिक समीकरण हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ताको साझेदार भए पनि यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा रास्वपा ठूलो प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिएको देखिन्छ ।  २०७९ को समानुपातिक मत परिणाम हेर्दा कांग्रेसले करिब २० हजार, एमालेले १६ हजार, रास्वपाले १४ हजार र राप्रपाले ९ हजार मत पाएका थिए । यस उपनिर्वाचनले रास्वपाको जनमत परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । यदि उक्त दलले गठबन्धनबिना नै राम्रो नतिजा निकाल्न सक्यो भने आगामी चुनावमा राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना छ ।  उपनिर्वाचनको परिणाम केवल एक सिटको जीत-हार मात्र नभएर २०८४ को आम निर्वाचनको राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यो नतिजाले दलहरूको संगठनात्मक क्षमता, मतदाताको राजनीतिक धारणा र गठबन्धनको भविष्यबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिने बुझ्न सकिन्छ । यदि सत्तापक्षका उम्मेदवारले स्पष्ट मतान्तरसहित जित हासिल गरे भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति जनसमर्थन अझै कायम रहेको ठहर गर्न सकिन्छ । यसले गठबन्धन दललाई आगामी आम निर्वाचनमा रणनीति यथावत् राख्ने हौसला दिने सम्भावना छ । तर, विपक्षी दल वा नयाँ शक्तिहरू उदाएमा भने जनताले पुराना दलको विकल्प खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।  रुपन्देहीको भौगोलिक, जातीय र सामाजिक विविधतामा नयाँ दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको बलियो प्रदर्शन भएमा उनीहरूले राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रभाव जमाउने सम्भावना बुझ्न अरु तथ्यांक हेर्नु नपर्ने हुनसक्छ । यसले पुराना दलहरूलाई गठबन्धन संरचना र टिकट वितरणमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्छ । यसैगरी, उपनिर्वाचनले स्थानीय मुद्दा र राष्ट्रिय राजनीति बीचको सम्बन्ध पनि उजागर गर्नेछ । यदि मत परिणाम स्थानीय विकास र नेतृत्वको छविमा आधारित रह्यो भने २०८४ मा पनि व्यक्तिगत छवि निर्णायक बन्नेछ । तर मत स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिक धारमा बाँडियो भने केन्द्रीय मुद्दाहरू हावी हुने देखिन्छ । समग्रमा रुपन्देही उपनिर्वाचनको परिणामलाई राजनीतिक वृत्तले २०८४ को आम निर्वाचनको अघिल्लो ट्रेलरका रूपमा हेरेको छ जसले भावी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।

डा. यादवप्रसाद पन्त अर्थशास्त्री मात्र होइनन्, उनी अब्बल प्रशासक पनि थिए । उनी नेपाल सरकारको सचिवका साथै राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भए । उनको नेतृत्वमा बैंक अफ काठमाण्डू खुल्यो । उनलाई साथ दिने अर्को चर्चित पात्र थिए दीपक बोहोरा । उनी पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै व्यवस्था गरी ९ पटक मन्त्री भए ।   उनीहरूको नेतृत्वमा खुलेको बैंक अफ काठमाण्डू कुनै बेलामा अब्बल बैंक बनेको पनि थियो । तर, उक्त बैंक अहिले अस्तित्वमा छैन । २०७९ सालमा ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभियो ।  नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा, पूर्वसचिव डा. उदय नेपाली श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद न्यौपानेसहित पूर्वप्रशासकहरूं र एमालेका कार्यकर्ताहरू लगायत करिब ७०० मध्यम वर्गीय लगानीकर्ता खोलेको जनता बैंक १५ वर्ष नबित्दै विलय भयो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मदनकुमार दाहालको नेतृत्वमा मेगा बैंक खुल्यो । जहाँ १ हजार १०० भन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी थिए । अत्यन्तै महँगो र सेलिब्रेटी बैंकर्सको रूपमा परिचित अनिलकेशरी शाहले हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने नाराका साथ ८ वर्षसम्म बैंक चलाए । तर, अहिले यो बैंकको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मर्जर भयो ।  गुल्मीको सामान्य किसान परिवारबाट काठमाडौं आएका थिए कमल ज्ञवाली । सहकारी, फाइनान्स हुँदै किष्ट बैंक स्थापनामा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले । आज किष्ट बैंक अस्तित्वमा छैन । ज्ञवाली जेलमा छन् र धार्मिक प्रवचनको अभ्यास गर्दैछन् ।   राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारीहरू संस्थापक रहेको सेन्चुरी कमर्शियल बैंक पनि एक दशकमा ढल्यो । पूर्वसचिवका छोरा सुधीरबाबु खत्रीको नेतृत्वमा झण्डै दुई दशक चलेको ग्राण्ड बैंकले पनि अस्तित्व गुमायो । रियलस्टेट व्यवसायबाट उदाएका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङले नेतृत्व गरेको सिभिल बैंक पनि फेल खायो । उनी पनि अहिले जेलमा छन् ।  माथि उल्लेखित बैंकहरूले झैं २०५० को दशकमा अस्तित्व गुमाउँदै थिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक । उनीहरू ठूलो संकटमा थिए । यी बैंकमा खराब कर्जा करिब ६० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रका बैंकहरूको उपस्थिति कमजोर भएको र सरकारप्रतिको जनविश्वास जोगाउनु पर्ने बाध्यताका बीच विश्व बैंकसहित दातृ निकायहरूसँग अर्बौं रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिएर तीन वटा सरकारी बैंकको उद्धार गरियो ।  पूर्ण सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक विकास निगम नामक विकास बैंक जसरी पतन भयो, त्यसरी नै तीन वाणिज्य बैंक पनि पतन हुने थिए- विदेशी ऋण र अनुदान लिएर उद्धार नगरिएको भए । २०७० को दशकमा बजारमा भएको तीव्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर १२ वटा वाणिज्य बैंक, ७० वटा विकास बैंक र ७० वटा फाइनान्स कम्पनीले जसरी अस्तित्व गुमाए त्यसरी नै तीन सरकारी बैंक कि एउटामा मर्ज हुन्थे कि पतन हुन्थे- सरकारबाट उद्दार र नियमित नीतिगत संरक्षण नपाएका भए ।  जसरी पूर्वप्रशासक, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, अस्थिर चरित्रका मध्यम वर्गीय व्यवसायीको जोडबलमा खुलेको बैंकहरुले अस्तित्व जोगाउन सकेनन्, त्यसरी नै सरकारी कारोबार र नीतिगत रूपमा सरकारी संरक्षण नहुने हो भने सरकारी लगानीका बैंकहरू कुनै पनि दिन संकटमा पर्नेछन् । अरू कारणले होइन- निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । तर, सिंहदरबार भित्र मौलाउँदै गरेको विषवृक्षमा नयाँ ऐजेरु पलायो र सबै निजी बैंकहरूलाई पनि सरकारीकरण गर्‍यो भने परिस्थिति फरक हुनेछ ।  समग्रमा सिंहदरबारले आम नेपाली धनी भएको देख्नै चाहँदैन । व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गरेको देख्नै चाहँदैन । आरन खोल्नेले आरन मात्र चलाउनुपर्छ, क्याफे खोल्नेले क्याफे मात्र चलाउनुपर्छ, सिमेन्ट उद्योग खोल्नेले सिमेन्ट उद्योग मात्र चलाउनुपर्छ, बैंक खोल्नेले बैंक मात्र चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छ सिंहदरबार । जसरी एउटा राजनीतिक व्यक्तिले कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीबाट राजनीति गर्न मिल्दैन, जागिर खानेले सेना र निजामती सेवा दुवैमा जागिर खान मिल्दैन, त्यसैगरी व्यवसायीले एउटा मात्र व्यवसाय गर्नुपर्छ, त्यसमा मात्र विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ, हात हालेको एउटा क्षेत्रमा मात्र वृद्धि विकास खोजिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ छ । जुन पूर्णत गलत छ ।  व्यवसाय के हो ? उद्यमशीलता के हो ? उसले समाजको आवश्यकताको पहिचान कसरी गर्छ ? नवीनतम् वस्तु र सेवाको उत्पादन कसरी गर्छ ? कसरी पैसा आर्जन गर्छ ? आर्जित पैसा फेरी कसरी लगानी गर्छ ? अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन र समाजलाई धनी बनाउन उद्यमीले कति जोखिम लिएर कति मिहिन ढंगले काम गरेको हुन्छ भन्ने कुरा सिंहदरवारले बुझेको छैन, बुझ्न चाहेको पनि देखिँदैन । सिंहदरबार भित्र राजनीति गर्ने र जागिर खाने मात्रै छन् । उनीहरुले व्यवसायीको आधारभूत चरित्र पनि बुझेका छैनन् । व्यवसायीको चरित्र बुझ्नेहरुले पनि मञ्चमा बोले, माइन्यूटमा लेखेनन् ।  सिंहदरबारले कुनै दिन बिरेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई ‘कि बुद्ध एयर मात्र चलाऊ, कि आरजु राइस मिल मात्र चलाऊ । आकाश पनि तिमीलाई, धर्ती पनि तिमीलाई दिन सकिँदैन’ भन्न सक्छ । ‘दुई मध्ये एक रोज, दुई मध्ये एउटाको सेयर बेचेर निस्क’ भन्न सक्छ । कुनै दिन सिंहदरबारले मीनबहादुर गुरुङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर भन्न सक्छ, ‘देशभर सुपरमार्केट पनि चलाउने ? गार्मेन्ट उद्योग पनि खोल्ने ? होटल पनि खोल्ने ? हस्पिटलमा पनि लगानी गर्ने ? उद्योग पनि तिमीलाई, व्यापार तिमीलाई, सेवा क्षेत्र पनि तिमीलाई ? समाजसेवा पनि गर्नु पर्ने तिमीलाई ?’  यस्तै थुप्रै प्रश्न उठाउँदै एउटैले सबै काम गर्न पाइँदैन भन्न सक्छ । जसरी अहिले बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउन पाइँदैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन पाइँदैन भनिरहेको छ सिंहदरबारले ।  सिंहदरबारले जे भनिरहेको छ, सिंहदरबार बाहिर जागिर खानेहरुले त्यही भनिरहेका छन्, राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले त्यही बोलिरहेका छन्, पूर्वप्रशासकहरु त्यही भनिरहेका छन्, ‘बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउनु मिल्दैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन मिल्दैन ।’ तथ्यहीन तर्क जसले बैंक चलायो, उसले पब्लिकको पैसा पनि चलायो । यो गलत भयो भन्ने सिंहदरबारको तर्क छ, जुन पूर्ण गलत हो, असत्य हो । सिंहदरबार र बालुवाटार (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले अहिले नै बनाएको नियमले भन्छ कि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्चपदस्थ अन्य कर्मचारीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन । त्यस्तै बैंकको चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गरेको कुनै पनि सेयरधनीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । के यो नियमको कार्यान्वयन भएको छैन ? सिंहदरबार र बालुवाटार आफै पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ ।  कसले कति ऋण लिएको छ भन्ने तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन । तेस्रो पक्षलाई कोट गरि सार्वजनिक भएका विवरणहरुमा बैंकबाट सबैभन्दा ठूलो कर्जा लिने शंकर ग्रुप हो । तर, यो ग्रुप कुनै पनि बैंकको सञ्चालक तहमा देखिँदैन । ठूलो सेयरधनीको रुपमा देखिँदैन । यसले पुष्टि गर्छ कि बैंकबाट धेरै कर्जा लिनको लागि बैंकमा ठूलो लगानीकर्ता पनि हुनु पर्दैन । बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्नु पनि पर्दैन ।   विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले साढे ५ अर्ब भन्दा बढी कर्जा लिएर निजी व्यवसायमा लगानी गरेको देखिन्छ । अहिले उनले बैंकको कर्जा तिरिरहेका छैनन् । बैंकबाट कर्जा मिनाहा गराउन अनेक लफडा सिर्जना गर्दै आएका छन् । उनी कुनै पनि बैंकको सञ्चालक वा ठूलो लगानीकर्ता होइनन् तर कर्जाको दुरुपयोग उनीबाट नै भएको छ अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका चण्डीराज ढकाल बैंकको अर्बौ कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाए, अहिले तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन् । कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका पियुषबहादुर अमात्यले लिएको अर्बौ कर्जा डुबेको छ । कुनै बैंकमा सञ्चालक नभएका सुधीर बस्तेतले लिएको कर्जा डुबेको छ । उनीहरू सबै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत छन् ।  बैंकले दिएको कर्जा सापटीको जोखिम उच्च हुन्छ । जेठ समान्तसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रले ५५ खर्ब ६५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । त्यसको ५.२४ प्रतिशत कर्जा खराब भएको छ । २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा एक्स्पाएर (भाका नाघेका र समस्यामा परेका) भएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा तिर्न नसक्दा अहिलेसम्म १ लाख ८३ हजार ४४५ व्यक्ति तथा कम्पनी कर्जा कालोसूचिमा परिसके । उनीहरू मध्ये अहिले पनि १० हजार ४८० व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा यथावत छन् । त्यस सूचीमा नेताहरूको नाम छ, सरकारी कर्मचारीहरूको नाम छ ।  तर, लामो समय बैंकको सञ्चालक तथा अध्यक्ष भएको पृथ्वीबहादुर पाँडे, चन्द्रप्रसाद ढकाल, तुलसीराम अग्रवाल, प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, रोशन केसी, प्रवलजंङ पाण्डे वा उनीहरूको परिवारले लिएको बैंक कर्जा दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भएको छैन । जीत-लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठबाहेक बैंकमा लामो समय सञ्चालक भएकाले कर्जाको दुरुपयोग गरेको उदाहरण छैन । सरकारले लुकाएर राखेको छ भने सार्वजनिक गरोस्, लोकतन्त्रमा सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यी सबै तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै के आधारमा सिंहदरबार बोलिरहेको छ कि बैंकमा उद्योगी व्यापारीले लगानी गर्दा बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा छ ? बरु जहाँ सिंहदरबारको संलग्नता छ, त्यहाँ बैंकको कर्जा डुबेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झोला बोकेर हिँडेको बखत खुस्बु ओलीले एनएमबी बैंकबाट पूर्वी नेपालका किसानका नाममा लिएको करोडौं कर्जा डुबेको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रमा छ । अहिले गुपचुप राखिए पनि यो विषय कुनै दिन सार्वजनिक हुने नै छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारी बैंकमा डिफल्ट भएको सबै ठूला ऋणमा सिंहदरबार संलग्न रहेको पाइन्छ ।  स्थिरता अनिवार्य गाई सेतो हो कि कालो, दूध दिने हुनुपर्छ । लगानीकर्ता जोसुकै होस्, ऊ स्थिर हुनुपर्छ । दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ उसले बैंक चलाउनुपर्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मालिक को हुन् ? संस्थापक को थिए ? बैंकका निक्षेपकर्तालाई जानकारी पनि छैन, चासो पनि छैन । सन् १८५३ बाट वित्तीय सेवा दिन थालेको यस संस्थाको आयु १७२ वर्ष भयो । संस्थापकका नातीनातिना पनि मरिसके होलान् । तर, संस्थाले विश्वका ५९ देशमा सेवा विस्तार गरेको छ र दशौं करोड मानिसहरुले विश्वासका साथ यस बैंकमा कारोबार गर्दछन् ।  नेपालमा पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डसहित विदेशी साझेदार रहेका बैंकहरू स्थिर छन्, प्रतिस्पर्धी छन् । दूर भविष्यसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने र टिक्ने पनि तिनै बैंक हुन्, यदि सरकारले नीतिगत रूपमा आक्रमण नगर्ने हो भने ।  स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक जस्ता विदेशी साझेदारीमा सञ्चालनमा आएका बैंकहरु हुन् वा विनोद चौधरीले नेतृत्व गरेको नबिल बैंक, चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको ग्लोबल आईएमई बैंक, पृथ्वीबहादुर पाँडेले नेतृत्व गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, राजेन्द्र खेतान र मोतिलाल दुगडले नेतृत्व गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंक विशाल ग्रुप र संघाई ग्रुपले नेतृत्व गरेको एनआईसी एशिया बैंक, केडिया ग्रुपले नेतृत्व गरेको सिद्धार्थ बैंक चल्छन्, टिक्छन् । मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूको लगानी रहेका सानिमा, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स जस्ता बैंक पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । गम्भीर प्रश्नहरु  बैंकमा उद्योगी र व्यापारीको सेयर पुँजी हुनु हुँदैन भने कसको लगानी हुनुपर्ने ? राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीको मात्र लगानी खुला राख्ने हो ? २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूमा कुल ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । त्यसमध्ये ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको संस्थापक सेयर छ । जसको बजार मूल्य १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । यति ठूलो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाएका नेता र कर्मचारीसँग छ ? के राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वले अपारदर्शी रूपमा कमाएको पैसा तह लगाउन बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित मैदान बनाउन लागिएको हो ?    अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यो पनि छ कि संस्थागत सेयरधनीलाई सरकारको नीतिले बाँधेर राखेको छ । संस्थापक सेयर सहजै बेच्न सकिँदैन । बेच्न खोज्दा आधा मात्र मूल्य पाइन्छ । झ्याल ढोका थुनेर चोर बिरालो कुट्ने शैलीमा बाफिया संशोधन गरेर सिंहदरबारले उद्योगी व्यापारीलाई बैंकबाट निकाल्ने, अनि नेता, कर्मचारीको अपारदर्शी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो ? के अब जलविद्युत क्षेत्रमा झैं बैंकको संस्थापक सेयर किन्न पनि आम्दानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था सिंहदरबारले बनाउँदैछ ? पञ्चायतकालसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति ज्यादै न्यून थियो । बहुदल स्थापनापछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा नै करिब दुई दर्जन बैंक थपिए । नेकपा माओवादी मूलधारका राजनीतिमा आएपछि हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाढी आएको, ३०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेको । सरकार चलाउने यिनै दल हुन्, नेताहरू यिनै हुन्, जसले बैंकमा उद्योग र व्यापारीको लगानी स्वीकार गरेको । हिजो तिनै उद्योगी व्यापारीलाई किन लाइसेन्स बेचेको ? आज किन लाइसेन्स खोस्न खोजेको ? यसको जवाफ सिंहदरबारले दिनु पर्दैन ?   बाफिया तरबार अरू कुनै पनि क्षेत्रभन्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अब्बल छ । नियामक पनि दह्रो छ । नियम कानुन पनि समयसापेक्ष बनाउने प्रयास निरन्तर छ । सबैभन्दा धेरै लगानी बैंकिङ क्षेत्रमा नै छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी पनि यही क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ । व्यवसाय पनि ठूलो भयो । सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने पनि यही क्षेत्र हो । र, सिंहदरबारको निशानामा पनि यही क्षेत्रमा परेको छ ।  देश ग्रेलिष्टमा छ, भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । युवा पलायन र पुँजी पलायनले देश दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । लगानी वृद्धि र उत्पादन वृद्धिमा देश पूर्ण रूपमा असफल भइरहेको छ । परिणाम वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्बभन्दा बढी छ । रेमिट्यान्सको आडमा देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । गुणस्तरहीन वस्तुको आयातले देशको अर्थतन्त्र मात्र ध्वस्त पारिरहेको छैन, सर्वसाधारण नेपालीको जीवनलाई उच्च जोखिममा पारिरहेको छ । देशका यस्ता गम्भीर चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ? कसरी युवा पलायन र पुँजी पलायन रोक्ने ? कसरी लगानी वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र उत्पादन वृद्धि गर्ने, कसरी वैदेशिक व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, आम नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा र आक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? जस्ता गम्भीर सवालमा सिंहदरबारको ध्यान गएको छैन ।  तर, सिंहदरबारको ध्यान तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वलाई कसरी हटाउने भन्नेमा ध्यान गएको छ । लगानीकर्तालाई मात्र होइन, उसका आफन्त, चिनेजानेको, व्यावसायिक रूपमा सहकार्य गरेको र विश्वास गर्न सक्ने सम्भावित कसैलाई पनि बैंकको सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनमा बस्ने नदिने नियत बाफियामा छ । बाफियामा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’बारे गरिएको १९ बुँदे परिभाषाले त्यही पुष्टि गर्छ । जसको व्याख्या यति धेरै बृहत छ कि बैंकका कुनै पनि संस्थापक सेयरधनीले बैंकबाट ऋण लिएको देखाएर जेलमा पठाउने सकिने आधार र नियत प्रष्ट रूपमा राखिएको छ ।  नाता र सम्बन्धको कुरा मात्र छैन, कुनै कम्पनीमा सँगै काम गरेको हुनु हुँदैन, कुनै कम्पनीमा साझेदारी गरेको हुनु हुुँदैन । कुनै संघसंस्थामा आबद्ध भएको हुनुहुँदैन । कुनै संघ संस्थामा मताधिकार पाएको व्यक्ति समेत हुनु हुँदैन । संसदबाट यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने यसले बैंकिङ सेवा र उद्यमशीलता दुवैको सत्यानाश गर्नेछ।

अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ 'यदि तपाईँले मरेको घोडा चढिरहेको थाहा पाउनुभयो भने उत्तम उपाय भनेको झर्नु नै हो ।' यस उक्तिले दिएको सन्देश भनेको खासगरी लगानीमा मुर्खताभन्दा धैर्यताले काम गर्छ भन्ने हो । यसैले विजय हुने नाममा जबर्जस्तको लगानीले ठीक नतिजा नदिन सक्छ । पुँजी बजारमा सिनो घोडा बोकेरै भए पनि पहिलो भएर देखाउने थुप्रै दुस्साहस हुने गर्छ तर त्यो दिगो हुन सक्दैन । केही मिनेट, घण्टा, दिन वा महिना सही देखिए तापनि अन्ततः दीर्घकालमा त्यो गलत सावित हुनेछ ।  ‘डेड हर्ष थ्यौरी’ मा घोडा सवार व्यक्ति जित्न चाहन्छ । उ घोडा दौडमा पहिलो भएर उत्कृष्ट हुने अभिलाषा बोकेर हिँडेको हुन्छ । यसैले आफूसँग भएको धन दौलत सबै घोडामाथि खर्चिएर भए पनि आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई माथ खुवाउने यात्रामा लागी रहन्छ तर परिणाम त्यसो हुन सक्दैन । बरु आफ्नै सम्पत्ति गुम्न पुग्छ । ठीक यस्तै पुँजी बजारमा पनि हुने गरेको देखिन्छ । आफूले कुनै कम्पनीको सेयर किनेपछि जसरी पनि बजार मूल्य बढाउन खेल खेल्ने गर्छन् । चाहे त्यो आर्थिक हिसाबले कमजोर होस् वा नियामकबाट कारबाही खेपिरहेको होस् । चाहे प्रतिफल क्षमता शून्य होस् वा ऋणमा डुबेको होस् जुन अवस्थामा रहेता पनि आफूले उठाएपछि त्यो एकैपटक लसुनबाट सुन हुनुपर्ने मुर्खता जब ठूला वा साना लगानीकर्ता जो कसैले पनि गर्न सक्छ, त्यस्तो मुर्खताले दिगो सफलता भेट्न सकिँदैन । यही वास्तविकतालाई बुझ्न नसक्दा धेरै लगानीकर्ताले लगानी डुबाइरहेको देखिन्छ । सन् १९९८ ताका विश्वको पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीको पछाडि डट् कम लेखिएको छ भने मूल्य आकासिन्थ्यो तर सन् २००२ तिर जब ‘डट् कम बबल’ फुट्यो, राष्ट्रिय प्रतिभूति व्यापारी सङ्घको स्वचालित मूल्य सूची प्रणाली (न्यासड्याक–अमेरिका स्थित एक प्रमुख इलेक्ट्रोनिक सेयर बजार, यो संसारकै प्रथम कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित सेयर बजार हो) को सूचाङ्क ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो र पेटस् डट् कम र वेबभ्यान जस्ता धेरै कम्पनीहरु पूर्ण रुपमा बन्द भए । त्यसमा लगानी गरेर कमाउँछु भन्ने धेरैले आत्महत्याको बाटोसमेत रोजे । सन् २००२ देखि २००६ सम्ममा ‘रियल स्टेट बबल’ आयो त्योभन्दा अगाडि रियल स्टेटको मूल्य कहिले नघट्ने विश्वास गरेर लगानी गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरु मुर्ख सावित भए । सन् २००८ मा बबल फुटेपछि विश्वमा वित्तीय मन्दी आयो । यसले थुप्रै लगानीकर्तालाई बगाइदियो । धेरै व्यक्तिहरु महलबाट सडकमा आइपुगे ।  नेपालमा हेर्ने हो भने ३२०० विन्दु र १८०० विन्दुको बुलमा बजार उक्लदै गर्दा खराब कर्जा ३०/४० प्रतिशत भएका र जीवनभर प्रतिफल नदिएका कम्पनीहरुको मूल्य रु एक हजारमाथि पुग्यो तर जब बजार बियरीस हुन थाल्यो, उक्त स्टकमा भरिएको बलुनको हावा फुस्कियो तब सात/आठ सय प्रतिशतको गिरावट देखियो । केही समय अगाडि केही फाइनान्स कम्पनी २४००/२६०० सयसम्म भाउ बढेर पुगे तर जब बजार हल्लिन थाल्यो । जतिबेला फाइनान्समा भएका विकृतिका विषय समाचार बनेर बजारमा आयो, त्यस्ता कम्पनीको मूल्य एक वर्षको उतावचढावमा ८०० प्रतिशतसम्म झर्यो । तर मान्छेहरु ती कम्पनीलाई बजारको विजेता बनाउने दौडमा लागी परे । आफ्ना सारा स्रोत लगानी गरे । तर रुपकको घोडा जस्तै मृतश्ययामा पुगेका कम्पनीको भाउ छोटो समयका लागि आकासिएको देखिएता पनि उम्लिएको दूधजस्तै पहिलेकै अवस्थामा फर्किन प¥यो । यसले गर्दा अरबौको लगानी व्यर्थ भएको छ ।  लगानीमा मुर्खताले होइन, धैर्यता र अनुशासनले बाजी मार्न सकिन्छ । मुर्खताले जित्न सकिँदैन, बरु गुुमाउन प्रेरित गर्नेछ । तसर्थ सिनो भएका कम्पनीको शेयर बोकेर कमाउने र रमाउने मुर्ख नबनौँ । जित्नका लागि दौडन सक्ने घोडाको सधैँ खोजी गरौँ र त्यसैमा लगानी गर्ने बानी बसालौँ । यो नै लगानीको मूलमन्त्र हो । ‘डेड हर्ष थ्यौरी’ ले लगानीकर्तालाई दिएको मूल सन्देश यही हो । जहाँ सम्भावना शून्य भागभन्दा कम छ त्यहाँ प्रयास नगर्नुहोस् चाहे त्यो लगानीको क्षेत्र होस् वा जीवनका अन्य पक्ष त्यो व्यर्थ हुनेछ । जसरी मृत घोडामाथिको लगानी खेर गयो त्यसरी नै खराब सेयर माथिको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह हुने निश्चित छ । कतिपय कम्पनीहरु वासलत बिग्रिएका, सञ्चालक खराब भएका, खराब कर्जाले थिचिएका, प्रतिशेयर आम्दानी र मुनाफा नकारात्मक भएका, आयले खर्च धान्न नसकेका, बजार क्षेत्र खुम्चदै गएका, प्रतिस्पर्धीको अगाडि निरीह रहेका, प्रतिफल कम्पनी खुलेदेखि दिन नसकेका, प्रविधिको विकासले माग घट्दै गएका कम्पनीको सेयरमा बजार हल्ला, कर्नरिङ्ग, म्याचिङ्ग, मिडिया ट्यापिङ र सामाजिक सञ्जालमार्फत बुलिङ आदि गरेर मूल्य बढाउने प्रयासमा लागेका हुन्छन् । त्यस्तो कम्पनीको बारेमा राम्ररी बुझ्न जरुरी हुन्छ । आफूलाई त्यस कम्पनीको यस्ता गलत प्रवृत्तिका बारेमा जानकारी छ भने त्यस्ता कम्पनीमा थप लगानी बढाउनु हुँदैन ।  कहिलेकाहीँ ‘फाइनान्स आर्मी’ को नाममा त्यस्ता कम्पनीको सेयर मूल्य अस्वभाविक बढाएर लैजाने गरिन्छ, जुन नेपालमा भयो । तर समयसँग त्यो उसको वास्तविक आकार र स्वरुपमा फर्किनु नै पर्ने हुन्छ । टुप्पामा लगानी गर्नेहरुले कहिल्यै आफ्नो सम्पत्ति पाउन सक्ने छैनन् । यसैले यस्तो दुस्साहस नगर्नु नै वेश हुन्छ ।  कतिसम्म भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दै गरेको कर्णाली विकास बैंकको शेयरको मूल्य कारबाही भएर कारोबार रोकिन भन्दा अघिलो दिन १० प्रतिशतको सर्किट लाग्यो । यस्तो कम्पनीमा सेयर मूल्य बढेको देखेर लगानी बढाउने नगर्नुहोस् । किनकी यसले उल्टो तपाईको खल्तीको धन सोसेर लैजाने सम्भावना बढी हुन्छ । हो, बजारमा केही हर्ष मेहताहरु हुने गर्छन् । जसले यति धेरै जोखिम उठाउँछन्, बजार मूल्य बढाउन बलुनमा यति धेरै हावा भर्छन् जुन नफुटुनजेल भरी रहन्छन् । कल्पना गर्नुहोस्, तपाईले लगानी गर्दै गरेको बेलुन त्यही पर्यो भने के हुन्छ ? पक्का छ, बलुन फुट्यो भने बलुनसँगै तपाईको लगानी पनि फुट्नेछ, कहिले फर्कने छैन । यसैले तपाई हर्ष मेहता नबन्नुहोस्, यसरी फुलाइएका स्टकहरु थाहा पाउनुभयो भने छिटो निस्कनुहोस्, थप लगानी थप्ने नगर्नुहोस् । नत्र घोडा सवारले मृत घोडामाथि सारा स्रोत रित्ताएर लगानी गरेजस्तै शेयर बजारमा लगानी गर्ने हामीहरु पनि पछुताएर हिँड्नुबाहेक बाँकी केही रहने छैन ।  तसर्थ, जे कुरा चल्दैन, त्यसलाई छोड्नु बुद्धिमानी हो, किन भने मरेको घोडा दौडिदैन । पुँजी बजारमा पनि लगानीकर्तामा देखिने लोभका कारण नै उनीहरु ठगिन पुग्छन् । कमाउने सपना लिएर बजार आएकाहरु आफ्नै सम्पति बचाउन नसकेर गुमाउन पुगेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यसैले मृत घोडाबाट गरिएको आशा र कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य र कुशासन भएको कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु भनेको कहिले पूरा नहुने अधुरो लगानी हो भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ । शून्य सम्भावनामा लगानी गरेर जोखिम लिने नगरौँ, चाहे त्यो मृत घोडा होस् वा प्रतिफल शून्य कम्पनीको शेयर, दुवै उस्तै हुन् । सधैँ सजग भएर लगानी गर्ने गरौंँ । सेयर बजारले मुनाफामा हिँड्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । मात्रै सही मार्ग पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।  (लेखक पुँजी बजारका जानकार हुन्)