विचार

अहिले ब्याजदर सस्तो छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । सबै सूचक सकारात्मक हुँदा पनि व्यापार व्यवसाय नचल्नुको तीन कारण छन् । एउटा केही हदसम्म पुँजी पलायन हो । धेरै मान्छेका छोराछोरी विदेश गएका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रसेन्टेजमा असर नगरेपछि केही हदसम्म त्यो पनि हो । दोस्रो, नीतिगत समस्या हो । राष्ट्र बैंकको एउटा नीति छ, सरकारको एउटा नीति । नीतिमा तालमेन नहुँदा समस्या निम्तिएको छ । जस्तो घरजग्गा व्यवसायीहरुले लोन टू भ्यालू रेसियोमा भोगिरहेका समस्या छन् । कहिले ६० प्रतिशत, कहिले ७० प्रतिशत, कहिले झारेर ३० प्रतिशतमा ल्याएको छ, कहिले ४० प्रतिशत, कहिले ५० प्रतिशत गरेको छ । एक्सिपेरिमेन्टलमा मात्रै गयौं हामी । स्थिर नीति आउनै सकेन । केही समय अगाडि विद्युतीय सवारी (ईभी) आयात गर्दा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्थ्याे । सोही व्यवस्थाका आधारमा अधिकांश उपभोक्ताहरुले ईभी खरिद गर्ने योजना बनाएका थिए । आयातकर्ताहरुले पनि सोही आधारमा ईभी आयात गरेका थिए । तर, लोन टू भ्यालू रेसियोको नीति परिवर्तन भएर ६० प्रतिशतमा झार्याे । ६० प्रतिशतमा झारेपछि पुरानो योजना बनाएका उपभोक्ताहरुले नयाँ व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्न सकेनन् । यस्ता किसिमका नीतिहरुले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । घरजग्गामा समस्या आएको दोष सरकार र बैंकलाई मात्रै दिनु हुँदैन । किनभने सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ऋण दिन्छन्, त्यो ऋण लिएर ऋणीले घरजग्गामा लगानीमा गर्छन् । तर, सहकारी संस्थाहरुले विकृति गरे । सहकारी संस्था आफैंले पनि घरजग्गामा लगानी गरे । तर, सरकारले कित्ताकाट रोकेपछि जग्गाको बिक्री ठप्प भयो । कारोबार ठप्प भएपछि सहकारी संस्थाले जग्गा बिक्री गर्न पाएनन् । साथै, ऋणीहरु पैसा लिन आउँदा सहकारी संस्थाहरुले पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् । त्यसपछि सहकारी संस्थामा समस्या आएको हो । र, आजको विकराल समस्या आउनुको पछाडि घरजग्गा बिक्री ठप्प हुनु हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिला घरजग्गा व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ । तर, आजको दिनमा घरजग्गा व्यवसायमा सप्लाइ धेरै छ, डिमाण्ड धेरै कम छ । माग कम हुनुको कारण राष्ट्र बैंक र बैंकका कारणले हो । यी सबै समस्या सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा छैन । सुधार हुन के-के गर्नुपर्छ ? उद्योग सञ्चालन गर्दा ७०/३० प्रतिशत, ८०/२० प्रतिशत, ७५/२५ प्रतिशतको आधारमा बैंकबाट ऋण लगानी हुन्छ । बैंकले ७० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ८० प्रतिशत लगानी गर्छन् भने व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत, २५ प्रतिशत, ३० प्रतिशत लगानी गर्छन् । तर, ट्रेडिङ व्यवसायमा त्यस्तो छैन । चालु पुँजी गाइडलाइनले गर्दा ८०/२० को विषय आइरहेको छ । कोरोनाको समयमा अत्यधिक रुपमा क्यासफ्लो भएका कारण, धेरै पैसा अनुत्पादकमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको साँचो हो । त्यसलाई करेक्सन गर्न यसरी टाइट गर्याे की त्यहाँबाट निस्किन नै सकिएन । चालु पुँजी कर्जा २० प्रतिशतमा ल्याउन सबै व्यवसायीहरुलाई समस्या छ । २० प्रतिशतमा ल्याउन व्यवसायीहरु विहानदेखि बेलुकासम्म पैसा खोजेर बैंकमा हाल्नुपर्छ । नयाँ काम गर्ने केही सोच छैन, सोच भएपनि समय नै पाइरहेको छैन । पैसा कसरी खोज्ने भन्ने मात्रै उनीहरुमा चिन्ता छ । त्यसकारण आज ७/८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा थुप्रिएको छ । कोही पनि व्यवसाय नयाँ व्यवसाय गर्नका लागि त्यो पैसा लिन जाँदैनन् । यो समस्यालाई राष्ट्र बैंकले जबसम्म करेक्सन गर्दैन, तबसम्म सुधार हुन सक्दैन ।  कोरोनाकालमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यो गल्ति गरेकै हो । अभिभावक सरकार र राष्ट्र बैंक हो । गल्ति गरेउ अब सुधार गर भनेर मौका दिनुपर्छ । तर, सरकारले पनि गल्ति गर्ने, राष्ट्र बैंकले पनि गल्ति गर्याे । गल्तिमाथि गल्ति गर्दा सुध्रिने बाटो नै देखिएन । त्यसकारण सरकारले मौका दिनुपर्छ । जसले गल्ति गरेका छन्, अब कोही पनि त्यो गल्ति गर्दैनन् । त्यसकारण एकपटक सबैलाई मौका दिनुपर्छ । समस्याबाट बाहिर निस्किन दिनुपर्छ । त्यसका लागि रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलिङको सुविधा दिनुपर्छ । र, रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङको जिम्म बैंकलाई नै दिनुपर्छ । कोही फटाहा व्यवसायी पनि हुन सक्छन् । रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङ गर्दा बिग्रिने होकी बैंकले बुझेका हुन्छन् । जनताहरु बिरामी हुँदा सरकारी अस्पताल जानुहुन्छ । पैसा नभएकाह्ररुलाई नि:शुल्क उपचार गर्छ । तर, पैसा भएकाहरुसँग धेरै पैसा लिन्छ । किनभने उनीहरुबाट लिएको पैसाबाट नभएकोहरुको नि:शुल्क उपचार गर्छ । तर, बैंकको नीति ठ्याक्कै उल्टो छ । जसले विषम परिस्थितिको कारणले समयमा ब्याज तिर्न सकिरहेको छैन, समयमा इएमआई तिर्न सकिरहेको छैन, त्यही व्यवसायीबाट बढी प्रिमियम चार्ज लिइरहेको छ । आजको दिनमा पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम चार्ज छ । आधार दर ५ प्रतिशत र प्रिमियम ५ प्रतिशत भएपछि कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत छ । त्यसैले जसलाई गाह्रो छ, रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलिङ गरेर प्रिमियम पनि कम भन्दा कम अथवा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत वा अधिकतम १ प्रतिशत प्रिमियम लिएर समस्याबाट समाधान गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।  जसको व्यापार व्यवसाय राम्रो छ, उनीहरुलाई समस्या छैन । तर, राम्रो व्यापार व्यवसाय भएकालाई प्रिमियम पनि कम छ । किनभने उसले समयमा पैसा तिरेको छ भनेर कम गरेको छ । तर, जो तिर्न सकिरहेको छैन, गाह्रो भएको कारण समस्यामा छ, उसलाई प्रिमियम पनि बढी लिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसमा हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।  बैंकको पनि केही समस्या छन् । जस्तो एक वर्षसम्म कर्जा र ब्याज तिरेन भने सतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । तर, छिमेकी राष्ट्र भारतमा तीन वर्षपछि मात्रै १ सय प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्दा लगानीकर्ताहरुले वर्षाैंदेखि प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । त्यसको मार व्यवसायीहरुलाई परिरहेको छ । बैंकलाई दबाब छ, बैंकले व्यवसायीलाई दबाब दिन्छ । यी विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । बैंकसँग कर्जा लिँदा कर्जाको फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । यदि पाँच जना पार्टनर छन् भने पाँचै जनालाई शतप्रतिशत हस्ताक्षर गराउन लगाउँछ । पाँच जनालाई २०/२० प्रतिशत हस्ताक्षर गराउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति नभएपछि बैंकहरुले आफ्नो खुशीले मनोमानी गरिरहेका छन् । कोही व्यापारी, उद्योगपतिले हस्ताक्षर नगरेपछि बैंकले कर्जा नदिएका उदाहरण पनि छन् । यस विषयमा पनि सबै बैंकको एउटै नीति हुनुपर्छ । जसको जति सेयर छ, त्यो बराबर लोन डिल र पर्सनल ग्यारेन्टीमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यी विषयलाई समाधान गरेमा चाँडै लयमा फर्किन सक्छौं ।  असार मसान्त सकिँदैछ । तर, मौद्रिक नीति साउन १०/१५ मात्रै आउँछ । असार मसान्तमा धेरै ऋणी बिग्रिन्छन् । जस्तो घरजग्गा व्यवसायी लगायत जो जो समस्यामा छन् । उनीहरुलाई असारभित्रै खुकुलो हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले सबै जना अगाडि बढ्न सक्छन् । आज अर्थतन्त्र चलायमान नहुन्को कारण घरजग्गामा आएको मन्दी हो । घरजग्गा व्यवसायी चलायमान गर्ने आगामी वर्षको बजेटमा एक लाख घर बनाउने घोषणा गरेको छ । कर्मचारीहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर एक लाख घर बनाउने भनिएको हो । यस्तै, विदेशीहरुलाई दीर्घकालसम्म नेपालमा लिजमा अपार्टमेन्ट लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशतिर ६० वर्षदेखि ९९ वर्षसम्म लिजमा अपार्टमेन्ट दिने गरिएको छ । नेपालमा लागू गरेपछि विदेशीहरुले आफ्नो नाममा घर किन्न पाउनेछन् ।  आज धेरै जना खरिदकर्ता हामीसँग छन् । तर, खरिदकर्ताहरुले खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने उनीहरुले आफ्नो पैसाले किन्दैनन्, बैंकबाट लोन लिएर खरिद गर्छन् । तर, बैंकमा लोन लिन जाँदा आय स्रोतको झमेला यति छ की उसले देखाउनै सक्दैन । आज सबै सूचक राम्रो छन्, नीतिगत व्यवस्था मात्रै सहज गर्नुपर्छ । विदेशी पलायनको ५/१० प्रतिशत प्रभाव परेको होला त्यसको असर केही छैन ।  (मल्होत्रा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनु ।(()

विषम आर्थिक परिस्थितिबाट घेरिएको बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परिवेश बुझेको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंकले पाएको छ । यतिबेला सन्तुलित र आर्थिक प्राण भर्न सकिने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा नेपाली समाजको गरेको छ । अहिले नेपाली समाजले एउटा लेभलको कन्फिडेन्स लुज गरेको परिपेक्षमा सबैको आँखा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा छ । यसमा मौद्रिक नीतिले विशेष ध्यान दिने विश्वास उद्योगी व्यवसायीहरूले लिएका छन् ।  हामीले विभिन्न चरणमा गरेको छलफल तथा वहसबाट राय संकलन गरेर मौद्रिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरुमा सुझावसहित राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छौं । डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नरमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को टोलीले भेट गरेर अन्तिम पटकको मौद्रिक नीतिले गरेका ह्याम्पर, त्यसलाई रिभाइव गरेर आर्थिक चलायमान बनाउने वा बजार चलायमान गराउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिइसकेको छ । आफू नीतिगत स्थिरतामा विश्वास गर्ने र सरप्राइज हुने किसिमको नीति नल्याउने, वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति ल्याउने, केही रिफर्मका काम गर्ने र त्योपनि स्टेक होल्डरहरुको सल्लाहबाट सुझाव संकलन गरेर मात्रै परिवर्तन गर्ने जवाफ दिनु भएको थियो । त्यसैले मौद्रिक नीतिले के-के चलाउला भनेर तर्सिनु पर्ने अवस्था छैन । हो, अहिले नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ तर, हामीलाई रिफर्म पनि चाहिएको छ । जसरी २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि गिरिजाबाबुको सरकारले महेश आचार्य, डा. रामशरण महत र पृथ्वीराज सिगलसहित तीन जनाको रिफर्म टिम बनाउनु भएको थियो । तत्कालीन समयमा लाइसेन्स नियन्त्रणमा थियो । त्यसपछि बैंक, कलेज, हस्पिटल, उद्योगहरू धमाधम खुले । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भयो, वैदेशिक लगानी (एफडीआई) वृद्धि भयो र अहिलेको अर्थतन्त्रको आकारमा हामी पुगेका छौं ।  त्यसैले अहिले पनि दोस्रो चरणको सुधार चाहिएको छ । त्यसकै पहलस्वरुप आर्थिक वहस, लगानी सम्मेलन लगायतमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आवज उठाउँदै आएका छन् । कानुन संशोधन गर्नका लागि सांसदहरुलाई बोलाएर निजी क्षेत्रका मागहरू राखेका छौं । र, केही कानुन संशोधन पनि भएका छन्, बजेटमा कालोबजारी ऐन जस्ता ट्रेडिसनल ऐनलाई खारेज गर्ने काम भएको छ । म आफैं पनि सेजमा छु । सेजको विकासका लागि हामीले महत्वपूर्ण कदमहरु चालेका छौं । बन्द भएर रहेका बुटवल धागो कारखाना लगायत उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषय अगाडि बढेको छ । कोरोनाकालमा राष्ट्र बैंकले राम्रो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । २ प्रतिशत रिभेट दिने, रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूल गर्ने कामहरु भएका थिए । मान्छेहरुलाई घरमै बसिबसि कारोबार गर्ने, जग्गा किन्ने, सेयर कारोबार गर्ने जस्ता एक्सेसबिल पैसा पनि भएको थियो । त्यो राम्रो हो । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गरेर नियन्त्रणलाई लामोसमयसम्म राख्दा अर्थतन्त्रमा संकट आयो । तरलता अभाव भयो । राष्ट्र बैंकले हरेक महिना निर्देशिषका ल्यायो । जस्तो वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले डिमाण्ड संकुचन ल्याउने काम गर्याे । र, श्रीलङ्काको मुद्धा देखाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएन भनेर राष्ट्र बैंकले नै कडा नीति ल्याउँदा उद्योग व्यवसायमा संकट उत्पन्न भयो ।  पछिल्लो समय सुधारको बाटोमा गएको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि हुन थालेको छ । सकारात्मक सन्देश गएको छ । निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायीहरुमा मनोबल बढ्दै गएको देखिन्छ । अब रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूल २ वर्षसम्म नभएपनि कम्तिमा१ वर्षका लागि दिनुपर्छ । साथै, वर्किङ क्यापिटल क्याप पनि हटाइदिनुपर्छ । होइन भने समय बढाएर लम्ब्याउनुपर्छ । र, आफूसँग भएको पुँजी कच्चा पदार्थमा खर्च गर्ने, व्यवसायमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वर्किङ क्यापिटल चाहिने बेलामा झन् क्याप लगाएर बिना वर्किङ क्यापिटल काम गर्नुपर्दा उद्योग व्यवसायीहरु ५० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा काम गर्न बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।  अब राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई स्थिरता कायम राख्नुपर्छ । विदेशतिर ०.२५ प्रतिशत ब्याजदर थपघट हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वहस बन्छ । तर, यहाँ ८ प्रतिशतको ब्याज १६ प्रतिशत पुग्दा पनि कसैलाई थाहा हुँदैन । ८ प्रतिशतको स्टिमेट गरेर कर्जा लिएको हुन्छ । तर एकाएक १६ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने ? त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता विषयमा मनिटरिङ गर्नुपर्छ । र, शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एक/दुई वर्ष राहत दिने किसिमको नीति आउनुपर्छ ।  अब रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूल गर्ने अधिकार बैंकलाई नै दिनुपर्छ । कुन चाहिँ ग्राहक राम्रो र कुन चाहिँ राम्रो होइन भनेर बैंकले बुझेको हुन्छ । कसले बदमासी गरेको छ, को संकटमा परेको छ, कसको इतिहास राम्रो छ भनेर बैंकलाई थाहा हुने भएकाले रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलको अधिकार र काम बैंकलाई दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु हुँदैन । ठूल्ठूला नीतिहरुमा कहिलेकाही गर्नु ठिकै हो । तर, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दा विस्तारै बैंक पनि समस्याग्रस्त हुँदै गएको देखिन्छ । उद्योगी र बैंकर छुट्याउनुपर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । मौद्रिक नीति आउँदा वा वाफिया संशोधनको विषयमा यो प्रत्येकचोटी उठ्दै आएको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय ठिक हो । तर, कसरी गर्ने त ? कसले ल्याएको सिस्टम हो थाहा छैन, तर पुँजीको पनि दुइटा भ्यालू हुने गरेको छ । प्रमोटरले लगानी गरेको एउटा भ्यालू र अडिर्नरी सेयर लगानीको एउटा भ्यालू छ । २० वर्ष अगाडि लिएको प्रमोटर सेयर मूल्य ५०/६०/१०० रुपैयाँ छ । २ महिना अगाडि सेयर लगानी गर्ने अर्डिनरी सेयरको मूल्य दोब्बर छ । पुँजीको वितरण पनि न्यायोचित भएको छैन । यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने विषय पनि एउटा टड्कारो छ । किनकी बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्ने सञ्चालक र अध्यक्षहरुले हामी गोठाला भएर बस्नु परेको भन्नुहुन्छ । उहाँहरु गोठाला जस्तै बस्नु भएको छ । उहाँहरुलाई पुँजी लिएर निस्किने ठाउँ पनि छैन । जलविद्युतमा ३ वर्षपछि प्रमोटर सेयर अर्डिनरि सेयरमा कन्भर्ट हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ५/१० वर्षको अवधिमा प्रमोटर सेयरलाई अर्डिनरि सेयरमा कन्भर्ट गर्न दिएर निस्किन दिए हुन्छ । त्यसपछाडि कोही प्रोफेशनल मान्छे आएर बैंक सञ्चालन गर्छन् । भारत लगायत विश्वभर यस्तै अभ्यास छ । बैंक पब्लिक संस्था भएकाले पब्लिकले नै सञ्चालन गर्ने हो । प्रमोटरलाई निस्किने बाटो खोलिनिुपर्छ । यस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।  नियन्त्रणमुखी नीति ल्याउँदा बजार अझै सशंकित हुन्छ, मनोबल खस्किन्छ । घरजग्गा क्षेत्र र निर्माण क्षेत्र अर्थतन्त्रको ऐना हुन् । यी क्षेत्रमा सुधारको जरुरी छ । हाउसिङ र निर्माण क्षेत्रले अरु १ सय वटा उद्योगलाई काम दिएको हुन्छ । त्यसैलाई संकुचन पार्ने, कर्जा दिँदा लोन टू भ्यालू रेसियो ५०/६० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्थाले संकट आउँछ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको मुखमा हाँसो ल्याउने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा छ ।  (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हुन् ।)

हावापानीको हलचल पछिल्ला वर्षमा निकै भइरहेको छ । कहिल्यै अत्यधिक वर्षा हुने कहिल्यै पानी नपर्ने लगायतका विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । खानेपानीको संकटदेखि अत्यधिक गर्मी लगायत विभिन्न समस्या देखिरहेका छन् । नेपालको औसत तापक्रम ०.०५६ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा पनि नेपालको हिमाल क्षेत्रमा ०.८६ प्रतिशतले प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । यसमा पनि ताप्लेजुङ मनाङ मुस्ताङमा ०.९२ प्रतिशतले प्रतिवर्ष तापक्रम बढेको देखिएको छ । यो राम्रो लक्षण होइन ।  यदि संसारको तापक्रम १.५ डिग्री बढ्ने हो भने नेपाल जस्तो हिमाली देशको तापक्रम २.१ डिग्रीले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जसको कारण हिमतालहरू विस्तारै पग्लिन थाल्छन् ।  तापक्रमको कुरा हेर्दा सुन्दा सामान्य दुई डिग्री भन्ने लाग्न सक्छ । तर हिमालको लागि यो निकै भयानक असर हो ।  यसको कारण मनसुनमा गढबढ गर्छ ।  नेपालको विगतको तथ्यांक हेर्दा १ सय २५ दिनमा मनसुन आउने र जाने हुन्थ्यो । जुनको ११÷१२ तारिखमा आउने सेप्टेम्बरको अन्तिममा जाने गरी मनसुन अवधि १ सय २५ दिनको हुन्थ्यो । अहिले १ सय ३० दिनको हुन थाल्यो । समग्र पानीको मात्रा हेर्ने हो भने कम पर्न थालेको छ । पहिले लामो झरी पर्थ्याे तर अहिले एकैचोटी मुसलधारे पानी पर्छ । यसको असर खानेपानी, कृषि, वन सुरक्षा लगायत सबैमा पर्न थालेको छ । अझ अचम्म त के छ भने नेपालको सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने ठाउँ भनेर कास्कीको लुम्लेलाई भन्छौं तर पानी घट्दै गइरहेको छ । त्यहाँको ११.४ प्रतिशत मिलि मिटर पानी घटिरहेको भेटिएको छ भने त्यसको छिमेकी जिल्लामा स्याङजामा ९ एमएलको दरले पानी बढ्न थालेको छ ।  यसले कास्कीमा सुक्खा हुन थालेको र स्याङजामा बढी पानी पर्न थालेको देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रहरू ताप्लेजुङ र मनाङको तापक्रम अन्य ठाउँको भन्दा बढी वृद्धि भएको पाइएको छ । हिमाली क्षेत्र बढी तातो, मधेश केही चिसो भएको पाइएको छ । अझ यसमा तराईका जिल्ला बढी जोखिममा परेका छन् ।  खतरामा हिम नदी हिमालमा हिम नदी हुन्छन् । ती नदीकै रुपमा बग्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समयमा तालको रुपमा जम्न थालेका छन् । हिमालका २५ प्रतिशत हिम नदीहरू हिमतालका रुपमा जम्न थालेको अनुमान पनि गरिएको छ । अबको ४० वर्षसम्म यस्तै अवस्था रहने हो भने यो क्रम दोब्बर हुन्छ । सबैभन्दा अचम्मको कुरा के छ भने मुस्ताङमा सन् १९९१ देखि २००० सम्म हेर्दा त्यहाँको औषत वर्षा जम्मा २ सय ८९ मिलि मिटर पानी पर्नुपर्ने तर दुर्भाग्य २०२२ मा ४ सय ३० मिलि मिटर पानी पर्यो । जसका कारण मुस्ताङमा ठूलो पहिरो आयो । जसका कारण माटोले छाएका घरहरू नोक्सान भइ पुलसँगै बस्ती पनि बगाएको सबैलाई सर्वविदितै छ ।  त्यस्तै समस्या मनाङमा पनि देखियो । हिउँ पर्ने ठाउँ मनाङमा एकै दिनमा ८२ मिलि मिटर पानी पर्यो । मनाङमा पनि त्यस्तै पहिरो आयो । केही दिन अघिमात्र अपर मुस्ताङमा पहिरो आयो ।  रसुवामा आएको बढीले पनि ठूलो धनजनको क्षति गर्यो । यसको असर के हुन्छ भने तत्काल खोलामा पानी बढे जस्तो देखिन्छ तर दिर्घकालमा हाम्रा नदीहरू सुक्दै जान्छन् । हिमालको कुरा गर्ने हो भने पहिलेका सेताम्य हिमाल अहिले काला देखिन थालेका छन् । केही वर्ष पहिले एकजना आरोहीले खुम्बु आइसफलभित्र नदी हुनुपर्ने तर भित्र ठूलो ताल बनेको  फोटो संसारभर चर्चा भएको थियो ।  नेपालमा प्रत्येक वर्ष यस्तो प्रकोपबाट औसतमा ६ सय ४७ जनाको मृत्यु हुने गर्छ । वार्षिक रुपमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । सन् २०१७ सालमा एकै वर्ष ६३ अर्बको नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो ।  सुक्दै पानीका स्रोतहरू हाम्रा माथिल्ला भेगमा थुप्रै ग्लासियर छन् । यी नेपालमात्र नभइ साउथ एसिया क्षेत्रका लागि  पानीको स्रोतहरू हुन् । यहीबाट पानी बिस्तारै बग्दै गएर झण्डै संसारको आधा जनसख्या बस्ने भु-भागलाई सिचित गर्ने र खानेपानीको सुविधा दिने यि ग्लासियरहरू हुन् । इसिमोड र युएनडीले गरेको एउटा अनुसन्धानले नेपालको सबै हिमालय क्षेत्रमा साना ठूला गरेर झण्डै ५४ हजार भन्दा बढी ग्लासियर छन् । त्यो मध्ये दुई स्क्वायरको भन्दा ठूलो साइजको  ग्लासियरलाई अध्ययन गर्दा २ हजार ६ सय २४ वटा छन् । विशेषगरी कर्णाली कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा छन् । यी मध्ये ४७ वटा एकदमै जोखिमपूर्ण रहेको पाएको थियो ।  यी जोखिममा रहेका ग्लासियर ४२ कोशी , तीन गण्डकी र दुइटा कर्णालीमा रहेका छन् । १९७७ देखि  अहिलेसम्म हेर्दा भोटेकोशीमा २०१६, पोखराको सेतीमा २०१२, तामाकोशी, थामे, लगायतका विभिन्न ठाउँमा आएका बाढी गरी २७ वटा ग्लक फुटेर बाढी आएको छ । अरुण तमुरका माथि रहेका ग्लासियरहरू निकै जोखिमा छन् । त्रसुलीको मुहान जहाँ रहेको छ  तिब्बती क्षेत्रमा ५०/५२ किलोमिटरको दुरीमा दुइटा ग्लासियर छन् ।  यी ताल निकै जोखिममा छन् भनिएको थियो । तर त्यो सूचना पाउन सकिएन । यत्रो पूर्वाधारमा हामी ठूलो क्षती भयो । त्रिशुलीको किनारमा अ्रपेशनमा भएको चार र ६ वटा बत्ती बलिरहेका अन्डरकन्ट्रक्सटन ९  र प्लान गरिएका १७ वटा हाइड्रोपावर यो क्षेत्रमा बनिरहेका छन् । रसुवामा आएको बढीले २ सय ३० मेगावाट भन्दा बढीको द्दिजुली गुमाउनु परेको छ ।  तीन अर्बभन्दा बढी नोक्सानी  प्रकोपका हिसाबले नेपाल विश्वको २४ औँ स्थानमा छ भने पानीको स्ट्रेसका हिसाबले संसारको ३० औँ जोखिममा भएको देश हो । हाम्रा ४९ जिल्ला बाढी पहिरोको जोखिममा छन् भने  २३ जिल्ला डढेलोको उच्च जोखिममा छन् । ७१ प्रतिशत जनसंख्या बाढी सम्भावित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको छ । ९.५ प्रतिशत जनसंख्या पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा छन् । नेपालमा यस्तो दुर्घटनाबाट औसतमा ६ सय ४७ जनाको प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुने गर्छ । वार्षिक रुपमा यस्ता खालका प्रकोपबाट तीन अर्बभन्दा बढी प्रत्यक्ष नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । आजभन्दा ८ वर्षअघि २०१७ सालमा ६३ अर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो ।  सन् २०२१ सालको फल्डमा ४५ अर्ब डलर जलवायु परिवर्तन वा यस्ता जोखिमपूर्ण दुर्घटनाबाट जोगिन लगानी चाहिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष काठमाडौं र यहाँका आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षती भोग्नु परेको थियो । विपी राजमार्ग अहिलेसम्म बनाउन सकिएको छैन । धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो,  मनसुनको सुरुमै रसुवामा यस्तो विपद् भोग्नु पर्यो अझै कहाँ के हुन्छ भन्ने जोखिम उत्तिकै छ ।  वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको एउटा सर्वेक्षणले संसारमा सबैभन्दा खतरा सूचनाको मिस इन्फर्मेसन र डिस इन्र्मेसन रहेको देखाएको छ । दोस्रोमा, एक्स्ट्रीम वेदर अर्थात अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक चिसो, भारी वर्षा, खडेरी, हिमपत हो भनिन्छ । यही अध्ययनले अबको १० वर्षमा संसारमा सबैभन्दा जोखिम एक्स्ट्रीम वेदरबाट हुने देखाएको छ भने २०५० मा संसारमा पानीको हाहाकार हुने अनुमान गरिएको छ । भारतमा पनि २०५० मा पानीको ठूलो संकट हुने भन्ने पूर्वाअनुमान गरिएको छ ।  नेपालले यसका लागि के के गर्ने भन्ने उद्देश्य बनाएर काम पनि गरिरहेको छ ।  पहिले संसारको ०.०३ प्रतिशतमात्र कार्वन उत्सर्जन गर्ने देश रहेको नेपालको कार्वन उत्सर्जनदर बिस्तारै बढ्दै गएको छ  । यसले पनि नेपाललाई थप चुनौती देखाउँछ । अहिले नै कम कार्वन उत्सर्जन हुने पद्धतिमा जानुपर्नेछ । यसका लागि नीतिगत रुपमा संविधानदेखि नै थुप्रै योजना छन् पञ्चवर्षीय योजनाले पनि यस्ता विषयलाई समेटेका छन् । जलवायु परिवर्तन, वातावरण सम्बन्धी ऐन बनेका छन् । नेपालको राम्रो पक्ष भनेको अहिले नेपालमा निजी क्षेत्रमा इलेक्ट्रोनिक गाडीको प्रयोग बढिरहेको छ । निजी भेहिकल प्रयोग गर्ने नर्वे पछिको दोस्रो देश नेपाल बने पनि पब्लिक भेहिकलमा अझै ईभीको प्रयोग हुन सकेको छैन । अर्को कृषि र वन क्षेत्र ठूलो छ । तर, यसलाई कसरी अर्थतन्त्रसँग जोड्ने अथवा उत्पादनसँग जोड्ने भनेर काम गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो शहरीकरण व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।  अर्जुन ढकाल वातावरण, प्राकृतिक स्रोत र जलवायु परिवर्तनको नीति तथा यसको अर्थशास्त्र क्षेत्रमा अनुसन्धान र परामर्शदाताको रूपमा काम गर्छन् ।