विचार

काठमाडौं चावहिलमा बसोबास गर्ने वर्ष २६ की प्राप्ति श्रेष्ठले बिहान पठाओमा खाना डेलिभरी गर्छिन्, दिउँसो अपवर्कमा ग्राफिक डिजाइनको काम गर्छिन् र साँझ एउटा अनलाइन कुकिङ कक्षा चलाउँछिन् । उनको आम्दानी अनिश्चित छ, कहिले  रु ६० हजार, कहिले रु २० हजार । तर उनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जब उनले सानो व्यवसाय सुरु गर्न ऋण खोज्छिन्, बैंकले नियमित आय प्रमाण माग्छ, लघुवित्त संस्थाले समूह सदस्यता माग्छ । प्राप्ति श्रेष्ठ जस्ता गिग कामदार तथा व्यवसायीहरूका लागि औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ढोका बन्द जस्तै छ अहिले । यो एक व्यक्तिको कथा मात्र होइन । (गिग इकोनोमी) लाई नेपालीमा सरल भाषामा ‘अस्थायी वा स्वतन्त्र श्रम बजार’ भनिन्छ । नेपालमा यस्ता लाखौं कामदार तथा डिजिटल व्यवसायी छन्, जस्तै राइड–हेलिङ ड्राइभर, फुड डेलिभरी पर्सन, अनलाइन फ्रिलान्सर, सामग्री निर्माता, डिजिटल सेवाप्रदायक । जो परम्परागत रोजगारी र पूर्ण स्वरोजगारीको बीचमा रहेर  काम गर्छन् । विश्वव्यापी गिग अर्थतन्त्र २०२६ मा ६७४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ र नेपाल यस आर्थिक क्रान्तिको बाहिर रहेर बस्न सक्दैन । करिब जीडीपीको ७ प्रतिशत अनुमान गरिएको नेपालको गिग इकोनोमीमा प्रश्न यो हो कि नेपालको लघुवित्त क्षेत्र जो परम्परागत रूपमा ग्रामीण महिला तथा किसानहरूलाई सेवा दिन स्थापना भएको छ, के यसले नयाँ प्रकारका कामदारहरू वा व्यवसायीहरूलाई सेवा दिन सक्षम छ वा इच्छुक र तयार छ ? गिग अर्थतन्त्रको आकार र यथार्थ गिग अर्थतन्त्र केवल उच्च सीप डिजिटल कामदारहरूको मात्र कथा होइन । काठमाडौं, पोखरा,बुटवल र विराटनगरका सडकमा खाना बोकेर हिँड्ने डेलिभरी पर्सनहरू, ग्रामीण क्षेत्रमा मौसमी काम गर्ने कृषि मजदुरहरू, सहरका निर्माण साइटमा दैनिक ज्याला पाउने निर्माण कामदारहरू यी सबै आफ्नो तरिकामा ‘गिग कामदार’ हुन् । गत भदौको जेनजी आन्दोलनबाट नेपालमा प्रष्ट हुन्छ २०.८ प्रतिशत युवा बेरोजगारी र सम्मानजनक रोजगारीको अभावले कति ठूलो सामाजिक चाप निर्माण गरेको छ । गिग अर्थतन्त्र यस चापको एउटा प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो । नेपाल इकोनोमिक फोरम, अक्टोबर २०२५ अनुसार ‘गिग अर्थतन्त्रले नेपालमा नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको छ  तर रोजगार सुरक्षा, लाभ र स्पष्ट कानुनी सुरक्षाबिना कामदारहरू अचानक लाभ हानि वा अनुचित व्यवहारको चपेटामा पर्छन् ।’ लघुवित्त र गिग श्रमिकबीच किन खाडल नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले करिब  ५ खर्ब कर्जाको पोर्टफोलियो र ६० लाखभन्दा बढी सदस्यहरूलाई परम्परागत रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू, साना किसानहरू र सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ । जसको मूल ढाँचा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको रहेको छ । त्यसैको अनुसरण गर्दै समूह ऋण, मासिक वा पाक्षिक बैठक र समूह जमानी  तथा सामाजिक दबाबमा र नियमित कृषि आयमा आधारित भई कार्य गर्दै आइरहेको छ । तर गिग कामदारहरूको वास्तविकता यसभन्दा एकदम भिन्न छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समूह आधारित ऋणमा समूह सदस्यहरूलाई विश्वास, निकटता र पूर्व सम्बन्धका आधारमा कर्जाको लागि छनौट गर्छन् । परिणामस्वरूप अस्थिर आय भएका व्यक्तिहरूलाई प्रायः अस्वीकार गर्दछ, कारण उनीहरू समयमा भुक्तानी  गर्न सक्दैनन् भन्ने डर संस्थाहरूमा रहेको हुन्छ । समस्याहरू  १.नियमित आयको अभाव लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण तथा  ऋणीहरू निर्धारण गर्न नियमित आयको प्रमाण माग्छन् । गिग कामदारहरूको आय उतारचढावपूर्ण हुन्छ, कहिले राम्रो, कहिले शून्य  र प्रायः डिजिटल भुक्तानीमा हुन्छ, जसको कागजी प्रमाण नहुन पनि सक्छ । २.समूह मोडेलसँग बेमेल महिला तथा किसानहरूको स्थिर समुदायमा आधारित समूह ऋण मोडेल, सहरी गिग कामदारहरूका लागि उपयुक्त हुँदैन । जो भौगोलिक रूपमा छरिएका, अस्थायी र प्लेटफर्म आधारित सञ्जालहरूमा जोडिएका हुन्छन् । ३.कर्जाको सीमा र उद्देश्य परम्परागत लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा कृषि उपकरण, कृषि व्यवसाय, पशुपालन वा साना पसल र व्यवसायको लागि दिइन्छ । गिग कामदारहरूलाई चाहिने ऋण फरक हुन्छ, जस्तै– ल्यापटप खरिद, मोटरसाइकल खरिद, मोबाइल खरिद, इन्टरनेट वा डिजिटल उपकरणहरूको खरिद । ४.सामाजिक सुरक्षाको अभाव गिग कामदारहरू न रोजगारदाताको सामाजिक सुरक्षामा पर्छन्, न स्वरोजगारीको । यस अनिश्चितताले कर्जा भुक्तानीको जोखिम बढाउँछ । जसले लघुवित्त संस्थाहरूलाई थप सावधान बनाउँछ । ५.आधारभूत विरोधाभास  नेपालको लघुवित्त क्षेत्र एउटा अनौठो अवस्थामा छ । एकातिर यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको उद्योगको औषत निस्कृय कर्जा करिब १२ प्रतिशत रहेको छ र डिस्ट्रिब्यूटेड नाफामा चाप रहेको छ, अर्कातिर गिग अर्थतन्त्रको रूपमा उदाउँदै गरेको नयाँ ग्राहकहरूको विशाल बजार छ । यो नयाँ बजारलाई सेवा दिन नसकेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूले आफूलाई बजार अनुसार अप्रासंगिक बनाउने जोखिम छ । सेवा दिन सकेमा अवस्थामा यो संकटग्रस्त क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने अवसर रहेको छ । गिग अर्थतन्त्रले लघुवित्त क्षेत्रलाई के दिन सक्छ ? अवसरहरू १.विशाल नयाँ बजार करिब २ लाख कामदारहरू पठाओमा मात्र कार्यरत रहेको छन् । यिनीहरूमध्ये धेरैलाई मोटरसाइकल, हेलमेट, उपकरण र मोबाइल किन्नलाई ऋण चाहिन्छ । यो लघुवित्तको लागि एउटा ठूलो बजार हो र यसलाई अनलाइनमार्फत् ट्र्याक गर्न सकिन्छ । २.डिजिटल डेटामार्फत क्रेडिट स्कोरिङ गिग कामदारहरूको डिजिटल पहिचान खल्ती/इसेवा लेनदेन, पठाओ आम्दानी रेकर्ड, अपवर्क भुक्तानी इतिहास  वैकल्पिक क्रेडिट डेटाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ३.डिजिटल कर्जा वितरण गिग कामदारहरू पहिलेदेखि नै डिजिटल प्रयोगमा अभ्यस्त रहेका हुन्छन् । मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट प्रयोग गर्छन् । लघुवित्त संस्थाहरूले शाखा भ्रमण नगरी मोबाइलमार्फत ऋण दिन सक्छन् । जसले  परिचालन लागत घट्न जान्छ । ४.प्लेटफर्म साझेदारी लघुवित्त संस्थाहरूले पठाओ, दराज वा अपवर्कजस्ता प्लेटफर्मसँग सझेदारी गरी ऋण वितरण र भुक्तान संकलन गर्न सक्छन्, प्लेटफर्मको ग्राहक डेटा र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय पहुँच साझेदारीमा यो सम्भव रहेको हुन्छ । ५.मौसमी र लचिलो कर्जा गिग कामदारहरूलाई मौसमी र आयसँग जोडिएको लचिलो भुक्तानी योजना चाहिन्छ । जो परम्परागत किस्ता ऋणभन्दा उनीहरूको वास्तविकतासँग मेल खान्छ । ६.बचत र बीमा सेवा आय अस्थिरता भएकाले गिग कामदारलाई लचिलो बचत र स्वास्थ्य–दुर्घटना बीमा अत्यन्त जरुरी छ ।  लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यी उत्पादनहरू डिजिटल रूपमा प्रदान गर्न सक्छन्। नेपाल सरकारको एकीकृत राष्ट्रिय वित्तीय ढाँचा २०२५–२०३० ले यसको महत्त्व स्वीकार गरिसकेको छ । यसको चौथो स्तम्भमा ‘वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल वित्त’ अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र ग्रामीण मूल्य श्रृंखलासँग जोड्ने उद्देश्य राखिएको छ । थप रूपमा मोबाइल उपयोग ढाँचा, उपयोगिता भुक्तान इतिहास, र व्यापारी लेनदेन डेटाजस्ता वैकल्पिक डेटा प्रयोग गरेर क्रेडिट स्कोरिङद्वारा व्यक्तिहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ । के लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गिग अर्थतन्त्रमा योगदान दिन तयार छन् ? १.निस्कृय कर्जाको संकटमा जोखिम थप्न सक्षम छ ? नेपालको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निस्कृय कर्जा क्रमशः बढ्दै गएको छ र १२ प्रतिशतको नजिक (तेस्रो त्रैमासको प्रकासित वित्तीय विवरण अनुसार) यो अवस्थामा थप जोखिमपूर्ण, अनिश्चित आय भएका गिग ग्राहकहरूलाई ऋण दिनु संस्थागत रूपमा साहसी कदम हो ।  २.आय अनिश्चितता र क्रेडिट जोखिम गिग कामदारको आय महिनाभर एकनास हुँदैन । ड्राइभरहरूको  हड्ताल, मौसम, वा प्लेटफर्म नीति परिवर्तनले गर्दा एक हप्तामा कमाइ शून्य हुन पनि सक्छ । यस्तो अनियमित आयको आधारमा परम्परागत किस्ता ऋण असुली गर्नु लघुवित्त संस्थाहरूका लागि कठिन हुन्छ । ३.कानुनी र नियामक खाडल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको नेपालका लागि मर्यादित श्रम मुलुक कार्यक्रम (२०२३–२७) ले गिग कामदारलाई सम्बोधन गर्दैन । नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले गिग कामदारहरूलाई कर्मचारी भनेर पहिचान गरेको छैन । यसले गिग कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर राख्छ । यो कानुनी अस्पष्टता लघुवित्त उत्पादन डिजाइनलाई थप जटिल बनाउन सक्छ । ४.डिजिटल पूर्वाधारको असमान वितरण काठमाडौं र ठूला सहरमा गिग अर्थतन्त्र फस्टाउँदैछ तर इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच अझै ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन । लघुवित्त संस्थाहरूका परम्परागत ग्राहकहरू ग्रामीण महिला तथा किसानहरू गिग प्लेटफर्ममा आउन अझ लामो समय लाग्न सक्छ । पहुँच पुगेको ठाउँमा डिजिटल साक्षर अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ । ५.ब्याजदर सीमा र नाफामा असर १५ प्रतिशत ब्याजदर क्यापले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको औसत सम्पत्तिमा प्रतिफल सीमित हुदै गएको छ । गिग ग्राहकहरूको उच्च जोखिम प्रोफाइललाई सामना गर्न जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्दछ तर वर्तमान नियमनले यसो गर्न दिँदैन । ६.संस्थागत क्षमताको अभाव अधिकांश नेपाली लघुवित्त संस्थाहरूको आईटी पूर्वाधार, डेटा विश्लेषण क्षमता र डिजिटल ऋण प्रणाली पर्याप्त विकसित छैन । गिग कामदारहरूको डिजिटल डेटामा आधारित क्रेडिट स्कोरिङ गर्न प्राविधिक क्षमता र लगानी दुवै चाहिन्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रतिकूल छनौट समस्या रहेको छ । यदि लघुवित्त संस्थाहरूले गिग कामदारहरूलाई ऋण दिन थाले भने सबैभन्दा जोखिमपूर्ण (सबैभन्दा अनिश्चित आय भएका )पहिले आउँछन् । यसले लघुवित्त संस्थाहरूको गिग पोर्टफोलियोको जोखिम झनै बढाउन सक्छ । नेपाली लघुवित्त क्षेत्रकाका लागि अगाडिको बाटो १. डिजिटल सहकार्य मोडेल नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाओ दराज ‍र अपवर्कजस्ता प्लेटफर्महरूसँग लघुवित्त संस्थाहरूको एकीकृत वित्तीय सेवा साझेदारी अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्लेटफर्मले आम्दानी डेटा उपलब्ध गराउने, लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण वितरण र बीमा प्रदान गर्न सहजीकरण गर्न सहयोग गर्दछ । २.वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिङ  मोबाइल उपयोग शैली, खल्ती ईसेवा लेनदेन र प्लेटफर्म आम्दानी रेकर्डलाई क्रेडिट स्कोरिङका लागि वैध डेटा स्रोतका रूपमा मान्यता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्छ । ३. सहज किस्ता भुक्तानी सेवा आम्दानीमा आधारित ऋण भुक्तानी प्रणाली आम्दानी भएको बेला बढी भुक्तानी, कम आम्दानीमा कम भुक्तानी गिग कामदारहरूका लागि विशेष ऋण उत्पादन विकास गर्नु जरुरी छ । परम्परागत किस्ता ढाँचा यहाँ काम नगर्न पनि सक्छ । ४.माइक्रो बीमा र सामाजिक सुरक्षा  गिग कामदारहरूका लागि गिग वर्कर इन्स्योरेन्स दुर्घटना, बिरामी, र आय अवरोध बीमाको विकास लघुवित्त संस्थाहरूका लागि एउटा नयाँ र लाभदायक उत्पादन हुन सक्छ । ५. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका मानकहरूसँग तालमेल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले २०२६ सम्म प्लेटफर्म कामदारहरूका लागि बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालले यी मानकहरूको निर्माणमा गिग कामदारलाई श्रम ऐनका कानुनमा समेट्न सुरु गर्नुपर्छ । जसले लघुवित्त संस्थाहरु उत्पादन डिजाइनलाई पनि स्पष्ट आधार दिन्छ । ६. लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जर र डिजिटल क्षमता  नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिले ५२ लघुवित्त संस्थाहरूलाई बलियो पुँजीकृत संस्थाहरूमा एकीकृत गर्दैछ । यस प्रक्रियामा डिजिटल पूर्वाधारमा संयुक्त लगानी साझा आईटी प्रणाली, एपीआई इन्टिग्रेसन, र डेटा एनालिटिक्सको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गिग अर्थतन्त्र नेपाली लघुवित्त क्षेत्रका लागि अवसर र चुनौती दुवै बनेर आएको छ । परम्परागत बैंकहरूले समेट्न नसकेका र डिजिटल माध्यममा सक्रिय रहेका लाखौं नयाँ ग्राहकहरू बजारमा थपिँदै जानु लघुवित्तका लागि व्यवसाय विस्तार गर्ने एउटा ठूलो अवसर हो । तर, यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजिटल पूर्वाधार, नीतिगत लचिलोपन र संस्थागत क्षमता पर्याप्त नहुनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ ।  यद्यपि, यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको गिग अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरेर निष्क्रिय बस्नु हो । यदि लघुवित्त संस्थाहरू समयमै परिमार्जित भएनन् भने भविष्यमा फिनटेक कम्पनी र डिजिटल ऋणदाताहरूले यो बजार कब्जा गर्नेछन् र लघुवित्तहरू केवल घट्दो ग्रामीण बजार (करिब ३३ प्रतिशत जनसंख्या) मा मात्र सीमित हुनेछन् । नतिजास्वरूप सहरी क्षेत्रमा रहेका करिब ६७ प्रतिशत जनसंख्याभित्र पर्ने निम्न तथा निम्न–मध्यम वर्गका लाखौं गिग कामदारहरू वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुनेछन् र पुनः अनौपचारिक क्षेत्रबाट चर्को ब्याजमा कर्जा लिन बाध्य बन्नेछन् । त्यसैले, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरू निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो ग्राफ मात्र हेरेर बस्नु हुँदैन । समयमै सजग भई सहरी क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने, वित्तीय उत्पादनहरूमा विविधिकरण गर्ने र लगानी बढाउने नीति नियमहरू निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्ता कदमले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार ल्याउनुका साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पु‍र्याउनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष छन् भने केही सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर निर्धारण गर्ने प्रणाली परिवर्तन हुनु सकारात्मक कदम हो । यसअघि मोटर पावरका आधारमा कर गणना हुँदा धेरै अन्योल र व्यवहारिक समस्या देखिएका थिए ।  अहिले आयात मूल्य (इम्पोर्ट प्राइस) का आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याइएकाले त्यो अन्योल हट्ने विश्वास गरेका छौं । यो व्यवस्थाले दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व (पोलिसी कन्सिस्टेन्सी) कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।  यसले व्यवसायीलाई भविष्यको योजना बनाउन सहज हुने वातावरण बन्न सक्छ । तर, हाम्रो मुख्य चासो भनेको अन्डर–इनभोइसिङ नियन्त्रण कसरी गरिन्छ भन्ने हो । यदि सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हाल ल्याइएको कर प्रणाली ईभी क्षेत्रका लागि थप पारदर्शी, व्यावहारिक र दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी बन्न सक्छ ।  कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनको प्रभाव इन्ट्री-लेभलका सवारीसाधनमा धेरै देखिने छैन । सस्तो तथा मध्यम मूल्यका गाडीमा सीमित प्रभाव पर्न सक्छ, तर मूल्य बढ्दै जाँदा त्यसको असर क्रमशः देखिन थाल्छ । विशेषगरी प्रिमियम तथा उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा भने यसको प्रभाव उल्लेखनीय हुने देखिन्छ । महँगा गाडीको कर लागतमा बढी परिवर्तन आउने भएकाले बजारमा त्यसको असर तुलनात्मक रूपमा धेरै महसुस हुनेछ ।  सवारीसाधन बजारको माग कर वा नीतिले मात्र निर्धारण गर्दैन, यसको सबैभन्दा ठूलो आधार देशको समग्र आर्थिक गतिविधि हो । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने बजार स्वतः चलायमान हुन्छ ।  सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी बजारमा प्रवाह गर्न सक्यो भने त्यसको सकारात्मक असर सम्पूर्ण उद्योग-व्यवसायमा देखिनेछ । आखिर बजारलाई चलाउने मुख्य तत्व भनेकै पैसाको प्रवाह हो । जब खर्च बढ्छ, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ र माग पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अटोमोबाइल क्षेत्रले पनि पाउनेछ । चाहे व्यावसायिक सवारीसाधन हुन् वा यात्रुवाहक गाडी । सबै खालका सवारीसाधनको माग बढ्न सक्छ ।  त्यसैले बजेटमा के घोषणा गरियो भन्नेभन्दा पनि सरकारले त्यसलाई कति प्रभावकारी रूपमा खर्च र कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण छ । साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च वा वित्तीय व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढे भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रसँगै अटोमोबाइल उद्योगलाई पनि नयाँ गति दिनेछ । बजेटमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै ठूलो विषय नदेखिए पनि स्पेयर पार्ट्स क्षेत्रको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन । विशेषगरी स्पेयर पार्ट्स र विभिन्न कम्पोनेन्टमा उच्च कर तथा लागतका कारण नेपाल र भारतबीच मूल्य अन्तर निकै बढेको छ । यही मूल्य अन्तरका कारण खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै ग्रे च्यानलमार्फत स्पेयर पार्ट्स भित्रिने क्रम अझै रोकिएको छैन । यसले एकातिर सरकारको राजस्व प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतिर वैधानिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका स्पेयर पार्ट्स व्यवसायी र उद्योगहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बाध्य बनाइरहेको छ । हामीले विगतदेखि नै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । यदि स्पेयर पार्ट्समा रहेको कर संरचनालाई पुनरावलोकन गरी नेपाल र भारतबीचको मूल्य अन्तरलाई निश्चित सीमासम्म घटाउन सकियो भने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न, राजस्व बढाउन र स्वदेशी व्यवसायलाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । नयाँ प्रयोगभन्दा पनि नीतिगत निरन्तरता हो । उद्योग र लगानीकर्ताले खोजेको मुख्य विषय भनेकै स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण हो । ईभी क्षेत्रको भविष्यबारे थप स्पष्टता आगामी मौद्रिक नीतिले दिने अपेक्षा छ । बजेटले एउटा आधार तय गरेको छ । तर, त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको दिशा मौद्रिक नीतिबाट अझ प्रस्ट हुनेछ । जहाँसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्ने विषय छ, नेपालले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको छ । ईभीको बजार हिस्सा विश्वकै उच्चमध्ये एक मानिन्छ। त्यसैले अहिले अपनाइएका नीतिहरूले सकारात्मक परिणाम दिइरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । अब आवश्यक कुरा नयाँ प्रयोगभन्दा पनि नीतिगत निरन्तरता हो । उद्योग र लगानीकर्ताले खोजेको मुख्य विषय भनेकै स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण हो । हरेक वर्ष कर वा नीति हेरफेर हुने अवस्था भन्दा दीर्घकालसम्म एउटै दिशामा अघि बढ्ने नीतिले बजारमा विश्वास बढाउँछ, लगानी आकर्षित गर्छ र ईभी क्षेत्रको विकासलाई थप दिगो बनाउँछ । आज एउटा नीति, भोलि अर्को नीति भन्दा पनि नीतिगत स्थायित्व र निरन्तरताले नै ईभी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनेछ । हाल बजारमा उपलब्ध अधिकांश साना तथा मध्यम श्रेणीका सवारीसाधनका लागि वित्तीय पहुँच पर्याप्त रहेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा गाडी खरिदका लागि आवश्यक स्रोतको अभावभन्दा पनि उपभोक्ताको आय र आर्थिक आत्मविश्वास बढी महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । खरिद क्षमता बढ्ने मुख्य आधार भनेको आम्दानी नै हो ।  मध्यम वर्गीय परिवारको हातमा थप रकम रहन सकेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सवारीसाधनलगायत उपभोग्य वस्तुको बजारमा देखिन सक्छ । त्यसैले आयमा वृद्धि र करमा राहतले बजारको माग विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  मानिसको आय बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा खर्च गर्ने र नयाँ वस्तु खरिद गर्ने क्षमता पनि बढ्छ । यस वर्ष मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै आयकर संरचनामा गरिएको सुधारले केही राहत दिएको छ । त्यसबाट हुने बचतले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विशेषगरी मध्यम वर्गीय परिवारको हातमा थप रकम रहन सकेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सवारीसाधनलगायत उपभोग्य वस्तुको बजारमा देखिन सक्छ । त्यसैले आयमा वृद्धि र करमा राहतले बजारको माग विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  यसको प्रभाव ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका सवारीसाधनमा मात्र सीमित रहने होइन, अन्य सेग्मेन्टमा पनि केही न केही असर देखिन सक्छ । तर, इन्ट्री-लेभलका गाडीमा प्रभाव न्यून रहनेछ भने मूल्य बढ्दै जाँदा यसको असर पनि क्रमशः बढ्ने देखिन्छ । विशेषगरी उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा परिवर्तनको प्रभाव बढी महसुस हुन सक्छ । यो व्यवस्था स्वीकार्य र सकारात्मक दिशातर्फको कदम हो जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि यसैलाई पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक समाधान भन्न भने सकिँदैन । सुधारका लागि अझै धेरै सम्भावना छन् र सरकारले चाहे थप नीतिगत सुधार गर्न सक्थ्यो । त्यसैले यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर अझ राम्रो बनाउने पर्याप्त अवसर भने बाँकी छन् । नीतिगत सुधारको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने विषय हो, र व्यवसायीको अपेक्षा सधैं अझ प्रभावकारी तथा व्यावहारिक व्यवस्थातर्फ नै रहने गर्छ । यो व्यवस्थाप्रति हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छौं भन्ने होइन, तर यसलाई सन्तुलित र स्वीकार्य निर्णयका रूपमा भने लिन सकिन्छ ।  सुधारका लागि अझै धेरै ठाउँ छन् र सरकारले चाहे थप सहुलियत तथा नीतिगत सुधार गर्न सक्थ्यो । व्यवसायीको चाहना स्वाभाविक रूपमा कर तथा लागत नबढोस्, बरु घटोस् भन्ने नै हुन्छ, तर नीति निर्माणमा व्यावहारिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समग्रमा हेर्दा अहिलेको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित देखिन्छ । केही सवारीसाधनको मूल्य बढ्न सक्छ, धेरैजसो गाडीमा सीमित असर देखिन सक्छ, तर हाम्रो मुख्य चासो मूल्य वृद्धिभन्दा पनि बजारको माग कसरी बढ्छ भन्ने विषय हो ।  अटोमोबाइल उद्योगको भविष्य केवल गाडीको मूल्य वा करसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको आधार देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा निर्भर गर्छ । अटोमोबाइल उद्योगको भविष्य केवल गाडीको मूल्य वा करसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको आधार देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा निर्भर गर्छ । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तीव्र रूपमा अघि बढे भने त्यसले व्यावसायिक सवारीसाधनको माग बढाउने मात्र होइन, समग्र बजारमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने काम पनि गर्छ ।  हाम्रो विश्वास के छ भने बजारमा माग सिर्जना गर्ने मुख्य माध्यम भनेकै आर्थिक गतिविधिको विस्तार हो । जब विकास निर्माणका काम अघि बढ्छन्, लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्छ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव अटोमोबाइल क्षेत्रसहित सबै उद्योग–व्यवसायमा देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका प्राथमिकता र विकासका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने त्यसको लाभ अटो उद्योगमा मात्र सीमित रहने छैन, समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले समेत अनुभूति गर्नेछ । अन्ततः अटोमोबाइल उद्योगको विकास पनि देशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।  (सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि हामीले कुल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार ६६ खर्ब ९ करोड पुग्ने अनुमान गरेका छौं । त्यसमा मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिलाई समायोजन गर्ने हो भने अर्थात करिब १३ प्रतिशतलाई समायोजन गर्दा जीडिपी करिब ७४.५८ खर्ब हुन आउने देखिन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गणितीय हिसाबले भन्दा सरकारले लिएका नीतिगत कुराहरू छन् । सरकारले जुन खालको संस्थागत, सुशासनलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ ।  विद्युतीयकरण गरेर प्रशासन संयन्त्रमा पारदर्शीतालाई बढाउन खोजिएको छ, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सबैको बुझाइ हो । यदि कुनै बाह्य क्षेत्रमा घट्ने घटनाहरूले असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन गएन र आपूर्ति श्रृंखलाहरूमा हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुरा भएन भने लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । अहिले मध्यपूर्व द्वन्द्व, अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा दरारहरू देखिएका छन् । यस्ता कुराहरूमा परिस्थितिअनुसार समयोजन हुन सकियो भने राष्ट्र बैंकका लागि ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिभित्र रहेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने बजेटले नै दिशा निर्देश गरेको छ, त्यसअनुसार गर्न सक्छौं ।  हामीले चैत्र महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरिसकेका छौं, वैशाखको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौं । चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत छ । असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएन भने मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र राख्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्नेतर्फ अग्रसर रहनेछौं । हाम्रा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूलाई सोहीअनुसार सञ्चालन गर्ने परिस्थितिमा रहनेछौं । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको बजेटले अंगीकार गरेको कुराहरूतर्फ हेर्दा केही कुराहरूलाई राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै चाल्दै आएका कुराहरूलाई अलि बढी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसमा एकै खालको व्यवस्था गर्नका लागि बजेटले राष्ट्र बैंकलाई म्यान्डेट दिन खोजेको छ । साना कर्जालाई आर्थिक कारोबारको आधारमा अथवा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था आर्थिक कारोबारको आधारमा ट्र्याक रेकर्डका आधारमा क्रेडिट स्कोरको आधारमा मापन गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसमा राष्ट्र बैंक गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । फर्मल सेक्टरलाई मात्रै नभएर पीटुपी लेन्डिङलाई पनि आवश्यक नियमन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि बजेटले अंगीकार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले  पहिले नै ‘फिन्टेक मार्केट प्लेस’ को बारेमा डिजिटलाइजेसनलाई अगाडि स्यान्ड बक्स इनोभेसन हबहरूलाई अगाडि बढाएका थियौं, त्यही कुराहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणालाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यो नितान्त राष्ट्र बैंकअन्र्तगत रहेर स्थापना गर्ने सोच राष्ट्र बैंकको छ । बजेटमा नै यो विषय आउँदा झनै छिटो काम हुने विश्वास हामीले गरेका छौं । त्यस्तै, उपभोगमा वृद्धि ल्याउनका लागि हायर पर्चेजमा विभिन्न उपभोग्य सामान खरिदमा ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था बजेटले गर्न खोजेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा नेपालको निम्न र मध्यम वर्गको उत्थान गर्नका लागि सरकारले २०७५ देखि अवलम्बन गर्दै  आएको थियो । बजेटले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर ल्याउन खोजेको देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कर्समा ल्याउन नसकेको एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका सन्दर्भमा समय नै तोकेर सम्पन्न गर्ने हिसाबले बजेटमा आएको छ । विगत लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको कम्पनीलाई ऐन नै बनाएर अगाडि बढाउने कुरा निकै नै सकारात्मक छ । यसबाट पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको र गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्वमा केही समस्या आउन सक्छन् कि भन्ने सन्र्दभमा सरकार पहिले नै सजग रहन खोजेको देखिन्छ । यसले केही सहजीकरण गर्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी कुन मोडलमा कसरी जाने, निजी क्षेत्रलाई कति प्रतिशत अंश दिने, सरकारलाई कति दिने, डिसेन्ट्रलाइज्ड हुने कि सेन्ट्रलाइज्ड हुने भन्ने विषयमा अगाडि बढाउनका लागि कानुनमै स्पष्ट पारेर जानेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।  सोभरेन् वेल्थ फण्डको विषय पनि बजेटमा बोलिएको छ । सामान्यतया विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने शिलशिलामा विगतमा हाम्रो अभ्यास, विगतमा दुर्लभ विदेशी मुद्रा सञ्चिति जुन छ, त्यो नेपालको लागि आयातलाई धान्न सक्ने अवस्थामा मात्रै रहने गर्दथ्यो । तर, अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ भनेर बजेटमा नै ल्याएको छ । यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाएर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने छ । किनभने विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्दा केन्द्रीय बैंकहरूको लागि प्रोफिटाबिलिटी भन्दा पनि लिक्युलिटी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सँगसँगै त्यसको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरामा हामी सचेत छौं । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती ठूलो मात्रामा देखिएपनि विदेशी मुद्रा सस्टेनेबल सोर्समा पनि गम्भीर रूपले विश्लेषण हुन आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो । यदि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग कुनै देशले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा हुन्थ्यो भने त्यस्तो बेलामा यसरी लगानी गर्ने क्षेत्रमा लैजान यो फण्डमा बढी फ्लेक्जिविलिटी रहन सक्थ्यो । तर, दुलर्भ विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुनाले यसको निकै सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन हुने जरुरी छ । यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कार्यविधिहरू बनाएर मात्रै यो फण्डलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।   (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले राखेकाे विचार)