विचार

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि दशैंको अवसरमा काठमाडौं उपत्यका र काभ्रे जिल्लाका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने अवसर पाएको छु । न्यूरोड, असन, इन्द्रचोक, भोटाहिटी, बानेश्वर, कोटेश्वर, बालाजु, माछापोखरी, वाईपास, महाराजगञ्ज, लगनखेल, गठ्ठाघर, राधेराधे, सूर्यविनायकदेखि बनेपासम्मका बजार क्षेत्र घुम्दा देखिएको दशैं बजारको अवस्था, व्यापारी र उपभोक्ताको मनोविज्ञान, देशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा परेको प्रभावका आधारमा केही गहिरो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । छैन चमक दशैं नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो पर्व भएकाले सामान्य दिनभन्दा बजारमा चहलपहल बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, विगतका वर्षहरूमा असन र इन्द्रचोकमा खचाखच भिड हुन्थ्यो । न्यूरोडका कपडा पसलहरूमा ग्राहक पंक्तिबद्ध हुन्थे । बनेपा र सूर्यविनायकका किराना पसलहरूमा सामान उठाउने भीड हुन्थ्यो । त्यस्तो दृश्य यस पटक धेरै कम देखियो ।  व्यापारीहरूले गत वर्षको तुलनामा बिक्री करिब ६० प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको बताइरहेका छन् । नियमित ग्राहकको समेत आवश्यकभन्दा बढी किनमेल नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले देशको क्रयशक्ति खस्किएको स्पष्ट संकेत गर्छ । त्रास र अविश्वास  भदौ २४ गतेको आगजनी, तोडफोड र जेल तोडेर भागेका हजारौं कैदी, प्रहरीसँगै भएको भिडन्त र हतियार लुटपाटका घटनाले बजार क्षेत्र त्रसित बनेको छ । व्यापारीहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूको पहिलो चिन्ता सुरक्षा रहेको पाइन्छ ।  कतिपय व्यापारीहरूले आफ्नो पसलमा ठूलो लगानी गरेर पनि क्षणभरमै दङ्गा वा आगजनीले सबथोक गुम्ने डर व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूलाई सरकारले संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास झनझन कमजोर हुँदै गएको छ । बजार अवलोकनको क्रममा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारप्रति अविश्वास हो । भदौ२३ र २४ गते भएका आन्दोलन र त्यस क्रममा आफ्ना कलिला बालबालिकाले ज्यान गुमाएका परिवारले न्याय पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्नमा व्यापारी र सर्वसाधारण नागरिकबीच निराशा गहिरो देखियो । सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने, जिम्मेवारी नलिने, घटनामा संवेदनशील नदेखिने प्रवृत्तिले नागरिक मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ । व्यवसाय त्याग्ने मनोवृत्ति छलफलका क्रममा भेटिएका करिब ६० प्रतिशत व्यापारीहरूले मौका मिल्ने हो भने वर्तमान व्यवसाय छोडेर अर्को विकल्प रोज्ने इच्छा राखेका छन । उनीहरूका लागि व्यापार अब सुरक्षित र टिकाउ रोजगारी देखिँदैन । लामो समयदेखि एउटै पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीले समेत जोखिम बढ्दै गएको छ, फाइदा घट्दै गएको छ, सरकारले सुनुवाइ गर्दैन भन्दै असन्तोष पोखेका छन । यसले देशको निजी क्ष्त्रमा निराशा र पलायन हुने प्रवृत्ति बढेको संकेत गर्छ । दशैं नजिकिँदै गर्दा उपत्यकाभित्र र बाहिर जाने सडकहरूमा यात्रुहरूको चाप बढ्थ्यो । तर, यस वर्ष देखिएको अवस्था विगतभन्दा अझ अस्तव्यस्त छ । सडक छेउमा अव्यवस्थित पार्किङ, सवारी चालकहरूले मनलाग्दी रूपमा गाडी दौडाउने र ट्राफिक प्रहरीको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृति बढेको देखियो ।  टिकट बिक्रीमा समेत ठगी गर्ने प्रवृत्ति खुलेआम बढेको छ । कतिपय यातायात व्यवसायीले एउटै सिटको टिकट दुई–तीन जनालाई बेच्ने गरेको पीडा यात्रुहरूले सुनाएका छन् । सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्दा सुनुवाइ नै नहुने अवस्था नागरिकले भोगिरहेका छन् । भ्रमणका क्रममा कतिपय दृश्यहरूलाई नागरिकले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा रामराज्य को पुनः आगमन भन्न थालेका छन । यसको आशय सकारात्मक नभएर नकारात्मक छ– कारण, जताततै अराजकता, नियमको तोडमोड, सुरक्षा निकायको कमजोरी, सरकारको निष्क्रियता र मनपरी चलन मौलाउँदै गएको छ । यसरी व्यवस्थित शासन नहुनु र जनजीवन अस्तव्यस्त हुनु नागरिकमाझ व्यङ्ग्यको विषय बनेको छ । यस्तै परिस्थितिमा गृहमन्त्रालयबाट आएका केही अग्रगामी सूचनाले झन नागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ । कारण, जब सामान्य कानून कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ, अपराध नियन्त्रणमा कमजोरी हुन्छ, यातायात व्यवस्थापन बिग्रन्छ, बजार असुरक्षित हुन्छ, त्यतिबेला नयाँ सूचना वा घोषणा नागरिकको विश्वास बढाउने भन्दा पनि शंका र संशयको कारण बन्छ । व्यापारी र सर्वसाधारणबीच यस्तो धारणा देखिनु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको चुनौती हो । दशैंको रमझम र नागरिक यथार्थ सामान्यतया दशैं खुशी, मेलमिलाप र आर्थिक गतिविधिको अवसर हो । तर, यसपटकको दशैं बजारमा खुशीभन्दा बढी डर, अविश्वास र निराशा छाएको छ । बजारमा उपभोक्ता पुगे पनि उनीहरूको खर्च न्यून छ । व्यापारी पसलमा बसे पनि उनीहरूले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन । सडकमा सवारी चले पनि यात्रुहरू ठगिने त्रासमा छन । यसरी उत्सवभन्दा बढी चिन्ता र असुरक्षा हाबी भएको देखिन्छ दशैंमा । अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर बजारमा देखिएको मन्दी, व्यापारीहरूको असन्तोष र उपभोक्ताको कमजोर क्रयशक्तिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने सम्भावना छ । दशैं जस्तो ठूलो पर्वमा पनि व्यापारिक कारोबार घट्नु भनेको देशको उत्पादन, आपूर्ति र रोजगारीसँगै कर संकलनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने संकेत हो । यदि सरकारले समयमै विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकेन भने यसले दीर्घकालीन लगानीको वातावरणलाई समेत प्रभावित पार्नेछ । दशैं बजार अवलोकनका क्रममा पाइएका अनुभवहरूले वर्तमान नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाको प्रतिविम्ब प्रस्तुत गर्छन । बजारमा सामान्य चहलपहल भए पनि उत्साह हराएको छ । व्यापारीहरू त्रासमा छन । उपभोक्ता सीमित खर्चमा छन । नागरिकहरू न्यायप्रति निराश छन । देशको यातायातदेखि सुरक्षा व्यवस्थासम्म अव्यवस्था व्याप्त छ । यस्तो परिस्थितिमा दशैँले ल्याउने खुशीभन्दा बढी असुरक्षा, अविश्वास र असन्तोष बढेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा पर्वहरू केवल सांस्कृतिक मात्र नभई आर्थिक गतिविधिको मेरुदण्ड हुन । त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले चाडवाड बजारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउन सक्ने हो भने मात्र व्यापारी, उपभोक्ता र नागरिकको मनमा उज्यालो फर्किन सक्छ । अन्यथा, यस वर्षको दशैँ सहित चाडवाड बजारले दिएको चेतावनी जस्तै, मन्दी, अविश्वास र अराजकताले भविष्यलाई अझ अँध्यारो बनाउने खतरा छ । (लेखक रत्नराज्य क्याम्पसका अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् ।)

पर्यटन हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, संस्कृति र पहिचानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्र हो । नेपाल पर्यटकीय सम्भावनाको हिसाबले प्रशस्त अवसरहरू रहेका छन् । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको बीचमा रहेको नेपालले ती मुलुकहरूसँगको व्यापारमा कुनै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन तर पर्यटकीय सम्भावनाका दृष्टिले भने ती मुलुकहरुबाट ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू आकर्षित गराउन सक्ने क्षमता रहेको छ । यहाँको भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विशिष्टता र ऐतिहासिक धरोहरहरुले पर्यटकहरूलाई भरपूर आनन्द दिन सक्छन् । ‘नेचर, कल्चर र एडभञ्चर’मा नेपाल विश्वमै समृद्ध रहेको छ । तथापि, सम्भावनाको २० प्रतिशत पनि हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ ।  नेपालमा २००७ सालदेखि नै पर्यटनको विकास सुरु भए पनि ७५ वर्षको अवधिमा जति लाभ लिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । यस बीचमा केही कामहरू नभएका भने होइनन् तर ती स्वस्फुर्त रुपमा भएका कार्यले राम्रो परिणाम दिन सकेका छैनन् । हामीले अहिलेसम्म पर्यटकीय पूर्वाधारमा जोड दिन सकेका छैनौँ भने कस्ता पर्यटक भित्र्याउने र उनीहरुको बसाइलाई कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । अहिले पनि हामी काठमाडौँ, पोखरा, चितवन र लुम्बिनीकै वरपर आठ–दश दिन पर्यटकलाई सीमित गराइरहेका छौँ । यसले पर्यटनको लाभ तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन ।  वर्षमा ३५–४० लाख पर्यटकलाई विश्वस्तरको सेवा दिनसक्ने हाम्रा होटलहरू छन् तर हामी अझै पनि सानो आकारमा आएको पर्यटकमै रमाइरहेका छौँ । हामीसँग पर्यटकलाई राख्ने, भ्रमण गराउने क्षमता नभएको पनि होइन । आवधिक १६ औँ योजनाले जम्मा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । राजधानीबाहेक भैरहवा र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । तीन तहका सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीय सरकारकै कुरा गर्दा पनि एउटा सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा गर्छ, त्यसलगत्तै बनेको अर्को सरकारले सन् २०२५ देखि २०३५ को दशकलाई पर्यटन दशक भन्छ । मन्त्री फेरिएपच्छिे कार्यक्रमहरु फेरिन्छन् । कुनै सरकारहरु पनि गम्भीरतापूर्वक काम गर्नेभन्दा तदर्थवादमै अल्मिलिएका छन् ।  नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने पर्यटन क्षेत्रबाट राज्यले लाभ लिन सकिरहेको छैन ।  वर्षमा छिमेकी मुलुक चीनका झण्डै १८–२० करोड मानिस विश्व भ्रमण गर्दछन् भने भारतका पनि आठ–दश करोड नागरिकले अन्य देशको भ्रमणमा जाने गर्दछन् । उनीहरुले चाहेको सबै कुरा हामीसँग छ । त्यसको दुई प्रतिशत मात्रै नेपालमा भित्र्याउन सक्ने हो भने पनि ५०–६० लाख पर्यटक त यी दुई मुलुकबाट मात्रै ल्याउन सकिन्छ । हवाई तथा सडक कनेक्टिभिटी राम्रो नहुँदा यो अवसरलाई उपयोग हुन सकेको छैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन ।  समृद्धिको मुख्य आधार भनेकै पर्यटन क्षेत्र हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र समृद्धि ल्याउँछ । एक जना पर्यटक नेपाल भित्रिनु भनेको कम्तिमा १० जनाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् भन्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । आफ्नो संस्कृति, प्रकृति र आत्मीयता नै हाम्रो पर्यटनको मूल आधार हो भन्ने कुरालाई हामीले राम्ररी बुझ्न नसक्दा यसबाट लाभ लिन सकेका छैनौँ । देशमा व्यवस्था फेरि पनि अवस्था नफेरिनुको मुख्य कारण हामीले हाम्रै सम्पदा, क्षमता र अवसरलाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु हो । यसले गर्दा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि जनताको जीवनस्तरमा तात्विक सुधार आउन सकेको छैन ।   जेनजी प्रदर्शनपछि पर्यटन विकासको सम्भावना  नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा भएका प्रदर्शनहरूले शासन व्यवस्थामा मात्र होइन, सामाजिक चेतनामा पनि ठूलो प्रभाव पारेका छन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र जवाफदेहिताको अभाव गहिरो समस्या बनेको थियो । राजनीति, प्रशासन र सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगप्रति नागरिक, विशेषगरी युवा पुस्तामा असन्तोष बढेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ पार्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतना र राजनीतिमा युवाको प्रभावकारी सहभागितालाई दबाब सिर्जना गरेको छ ।  लोकतन्त्रलाई बचाउन र सुदृढ बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ भन्ने सन्देशसँगै युवापुस्ताले गरेको सक्रियता र बलिदानले पारदर्शी शासन र जवाफदेहिताको बाटो खुलाउन सक्दछ भन्ने उदाहरण विश्व समुदायलाई दिन सफल भएको छ । युवापुस्ताको नेतृत्वमा भएको यस प्रदर्शनले भ्रष्टाचारबिना लोकतन्त्र सम्भव छैन भन्ने चेतना फैलाएको छ । यद्यपि, यस प्रदर्शनका क्रममा ७४ जना युवाको अकालमै मृत्यु र अर्बौं मूल्यका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ती ध्वस्त भएका छन् । यति ठूलो जनधनको क्षति हुँदा पनि नेपाल भ्रमणमा रहेका पर्यटकहरु कसैलाई केही भएको छैन । भदौ १६ देखि २३ गतेसम्म दैनिक तीन हजारको सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटन नेपाल भित्रिएका थिए । एक हप्ताको बीचमा करिब २५ हजार ६०० पर्यटकलाई २३ देखि २६ गतेसम्म हिँडडुलमा केही असहज भए पनि २६ गते नयाँ सरकार गठनपछि अवस्था सामान्यीकरण भएकाले निर्धक्कसँग भ्रमण गर्न कुनै समस्या भएको थिएन ।  नेपालमा सामान्यतयाः सेप्टेम्बरदेखि पर्यटक आगमनको सिजन सुरु हुन्छ । जेनजी प्रदर्शनपछि भारत, अमेरिका, क्यानडालगायत केही देशहरुले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरी आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपाल घुम्न जाँदा अवस्था बुझेर मात्र जान भनेका कारण ती देशका पर्यटकहरु केहीले होटल बुकिङ रद्द गरेको जानकारी गराएका छन् । पक्कै पनि यसले केही असर त पुर्याउँछ तर विगतमा पनि यस्ता विकराल अवस्थामा छोटो अवधिमै हामीले पर्यटनलाई पुर्नजीवन दिन सकेका छौँ । विभिन्न राजनीतिक प्रदर्शनदेखि गोरखा भूकम्प, कोरोना महामारीपछि पनि छोटो अवधिमै नेपालले लय लिन सकेको भन्दै विश्व समुदायले प्रशंसा गरेका थिए । यस पटकको जेनजी प्रदर्शनबाट तत्काल केही प्रभाव परे पनि यसले दिएको अवसरलाई उपयोग गरी पर्यटनलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि लैजाने समय आएको छ । यतिबेला देशभित्र सबै सरोकारवाला निकायहरु र आम नागरिकहरुबीच सहकार्य र सद्भावको खाँचो रहेको छ भने विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास, नियोग, काउन्सिलर र गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा आबद्ध सबैले नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश र पर्यटकीय सम्पदाहरुको महत्वका बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक छ । नेपाली जनताको आत्मीयता, प्राकृतिक सुन्दरताको महिमा र विविध संस्कृतिको धरोहरलाई पर्यटनमार्फत प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । पर्यटनको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रले सुरुदेखि स्वदेश र विदेशमा प्रचारात्मक अभियानलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउँदै आएका छन् । हरेक नागरिकले आफ्नो घर, गाउँ, संस्कृति र वातावरणलाई पर्यटकमैत्री बनाउन योगदान दिनुपर्छ । हाम्रो संस्कृति, कला र परम्पराको संरक्षण गर्दै अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रचार गर्नुपर्छ । दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदा मात्र भावी पुस्ताले पनि यस क्षेत्रको लाभ पाउन सक्छन् । जेनजी प्रदर्शनपछि पर्यटनका नयाँ सम्भावना र प्रभावहरू देखिएका छन् । अब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र युवा पुस्ताको नेतृत्वमा शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । पर्यटकहरूले सुरक्षित वातावरण खोज्ने भएकाले स्थिरता पर्यटन वृद्धिको प्रमुख आधार मान्न सकिन्छ । प्रदर्शनपछि सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएमा नेपालको छवि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा उज्जवल हुन्छ । नयाँ पुस्ताले प्राविधिक र सिर्जनात्मक सोचमार्फत आधुनिक पर्यटन विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छन् । प्राकृतिक सम्पदा, पर्व–परम्परा र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएमा सांस्कृतिक पर्यटनलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्छ । यस प्रदर्शनपछि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पक्कै पनि नेपालको छवि बढ्नुको साथै लगानीको सम्भावना पनि बढेर गएको छ । यसले नेपालको पहिचान स्वच्छ, पारदर्शी र नयाँ पुस्ताद्वारा नेतृत्व भएको देखिन्छ भने अन्तरराष्ट्रिय लगानी र पर्यटक आगमन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पारदर्शिता, सुशासन, युवाको नवप्रवर्तन र सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेमा नेपालले दिगो र विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्य बन्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । रासस (पर्यटन व्यवसायी शाहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

पाएको ठाउँमा आँट भएसम्म भ्रष्टाचार गर्ने र आफूभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारीको पथ पछ्याउने तर सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारको खरो विरोध गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा एकदमै मौलाएको छ । आफूले गरेको भ्रष्टाचारलाई बाध्यता, संगठनको खर्च चलाउन, अरूको तुलनामा केही पनि होइन भन्ने र अरूको भ्रष्टाचार मात्र दण्डनीय देख्ने प्रवृत्ति छ । कागज मिलेको छ भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ किनकि मुद्दा परे पनि सजिलै जोगिन सकिन्छ भन्ने मान्यता व्याप्त छ । काममा ध्यान दिने व्यक्तिले कागजात छुटाउन सक्छ । तर भ्रष्टाचार गर्नेका लागि कामको महत्त्व हुँदैन, कागज मजाले जुटाउँछ । वास्तवमा कुनै नियम प्रक्रिया अक्षरशः पालना नगर्दैमा भ्रष्टाचार हुँदैन । नियत खराब छ भने सबै कागज मिलाएर पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । भ्रष्टाचारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्दा नतिजा कस्तो आयो भनेर हेरिँदैन, प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । मानौँ १० करोड रुपैयाँको कुनै परियोजना वास्तवमा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने नै होइन । त्यो पैसा अर्को ठाउँमा लगानी गरेको भए त्यसले धेरै गुणा प्रतिफल दिन्थ्यो । यहाँ राज्यको १० करोड दुरुपयोग भयो । यसलाई भ्रष्टाचार मानिँदैन । कहीं अति आवश्यक काम गर्दा फलानो प्रक्रिया नपुगेको भनेर भ्रष्टाचार करार गरिन्छ । विकासको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार होइन । अनावश्यक काममा १० करोड खर्चिनुभन्दा आवश्यक ठाउँमा १० करोडको विकास गर्दा ५ करोड भ्रष्टाचार भए पनि विकासलाई सहयोग पुग्छ । विकासको प्राथमिकता सही छनोट नहुनु र भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने सम्भावनाले काम ढिला हुनु विकासको प्रमुख बाधक हो । सरकारको खातामा पैसा थुप्रिनु भनेको स्रोतको सदुपयोग नहुनु हो । पैसा बजारमा रहेको भए त्यसले रोजगारी दिन्थ्यो, आय बढाउँथ्यो । १४/१५ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ भनेर गर्व गर्ने होइन । त्यो खर्च गर्दा बहु क्षेत्रमा लाभ प्राप्त हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारीले १ करोड भ्रष्टाचार गर्नु र अनावश्यक संगठन बनाएर मासिक १ करोड खर्च गर्नु राष्ट्रका लागि कुन बढी हानिकारक हो ? नेपालमा कानुनले परिभाषा गरेका भ्रष्टाचार भन्दा परिभाषा बाहिरको भ्रष्टाचारले धेरै नोक्सान पुर्‍याएको छ । नेपालमा गरिबीको अन्त्य, रोजगारीको अवसर, शान्ति सुरक्षा, उचित भौतिक सुविधा भएको भए भ्रष्टाचार भयो भनी कोही नागरिक विद्रोहमा उत्रिन्थ्यो रु थाइल्याण्ड नेपालभन्दा धेरै बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्छ । तर त्यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन छैन । गरिबीको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्दा गैर गरिब खासै सहभागी हुँदैनन् । जातीय मुद्दाबाट आन्दोलन गर्दा अरू जातिको खासै समर्थन हुँदैन । भ्रष्टाचार यस्तो अमूर्त विषय हो, यसको विरुद्ध आह्वान हुँदा भ्रष्टहरुकै सबैभन्दा बढी सहभागिता रहन्छ । आफू स्वच्छ भएको देखाउन पनि उसले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दछ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नु निकै भेक विषय हो । घरमा फोहोर संकलन गर्न आउने सफाइकर्मीले दशैं खर्च भन्दै २/४ सय माग्छ । कुनै ठाउँ बैठकमा गएको कर्मचारीले टेम्पो चढेर ट्याक्सीको भाडाको बिल पेश गर्दछ । सोझै खरिद विधिबाट चिनेको व्यक्तिसँग सामान किन्छ । सामान आपूर्तिकर्ताले तपाईंहरूले सामान हिफाजत गरेर प्रयोग गर्नुभयो भने वारेन्टी पिरियडमा हाम्रो सर्भिसिङको लागत कम हुन्छ भन्दै कर्मचारीलाई कमिसन दिन्छ । १ लाखको सामान किन्दा कर्मचारीले ५ हजार कमिसन खान्छ । एवम् रितले १ करोडको ठेक्कामा कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीलाई दुःख दिएर वा दुवैको मिलेमतोमा कमिसन खान्छ । सामान नै नकिनी वा निर्माण नै नगरी कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ । मालपोत, भन्सार, लाइसेन्स जस्ता कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यन्तै चाप हुन्छ । अरू कार्यालयका कर्मचारीले जस्तै आरामले काम गर्ने हो भने निवेदन चाङ लाग्छन् । त्यहाँ गर्नुपर्ने काम छिटो गरेबापत लिने एउटा घुस हुन्छ भने गर्न नमिल्ने काम गरेर ठूलो पैसा लिने अर्को घुस हुन्छ । कानुन, कार्यविधिका विभिन्न दफामा भएका व्यवस्थाअनुसार एउटाले नियमसंगत मान्ने काम अर्कोले भ्रष्टाचार भनेर बुझ्छ । माथिका सबै अवस्था कानुनतः भ्रष्टाचारको परिभाषामा पर्छन् । यसलाई विभिन्न स्तरमा वर्गीकरण गर्दा यो भन्दा कयौँ सूक्ष्म र जटिल हुन्छ । कानुनले भ्रष्टाचार नमान्ने तर वास्तवमा भ्रष्टाचार हुने अरू धेरै अवस्था हुन्छन् । भत्ता खाने मात्र उद्देश्यले अनावश्यक समिति गठन गरेर बैठक बसेको माइन्युट गरिन्छ । जेनुइन समिति भए पनि ३ वटा बैठकमा सकिने कामका २० वटा बैठक माइन्युट बनाइन्छ । भत्ता खुवाउनकै लागि असम्बन्धित व्यक्तिलाई सदस्य बनाइन्छ वा आमन्त्रितमा राखिन्छ । नियम कानुनका व्यवस्था पालना भएको तर धेरै कानुनमध्ये कुनै दफा पालना नभएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्था पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्न सक्छ । तर कर्मचारीले केही कामै नगरी बस्यो भने त्यो स्वच्छ छविमा गणना हुन्छ । जबकि उसको कारण सेवाग्राहीको समय र लागत बढ्छ । विकास ढिला हुन्छ । वास्तवमा यो झन् ठूलो भ्रष्टाचार हो ।  हालै भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन संशोधन गरेर काम जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटिएको छ । तर यसको प्रमाण जुट्न सक्ने देखिँदैन । सरकारी कार्यालयमा कसको काम जिम्मेवारी के हो भन्ने प्रष्ट हुँदैन । काम गर्न आवश्यक अन्य स्रोत साधन सही ढंगले विनियोजन गरिएको हुँदैन । सरकारी कार्यालयमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्न तल्लो कर्मचारीले टिप्पणी उठाउनुपर्छ । विभिन्न कर्मचारीसँग राय मागिन्छ । फाइल घुमाएर धेरै व्यक्तिको हस्ताक्षर गराएर धेरै जनालाई जिम्मेवार बनाइन्छ । निर्णय गर्ने अधिकार एक व्यक्तिमा हुन्छ तर अरूले सहमति दिएनन् भने निर्णय हुँदैन । माथि कर्मचारी स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरियो । जनप्रतिनिधिले सबै भ्रष्टाचारमा हिस्सेदारी गर्न सक्छन् । नीति नियम बनाउँदा नै देशलाई नोक्सान र व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी बनाएर ठूलो भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् । यहाँ पनि फाइल धेरैतिर घुमेको र धेरैले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । दोष अरूलाई पन्छाउन पाइन्छ । कानुनले यसलाई भ्रष्टाचार नै मान्दैन । कसैले सोझै भ्रष्टाचार गरेको पैसा डलरमा साटेर विदेशमा जम्मा गरेका होलान् । कसैले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको कारण मेहनत गरेर कमाएको पैसा पनि अनेक तरिकाले विदेशमा जम्मा गरेका होलान् । वास्तवमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत भएका मानिस ५ देखि १० प्रतिशत हुन्छन् । केही मानिस खोजबिन गर्दै नहिँड्ने सहजै हात परे खोजीमा हाल्ने हुन्छन् । बाँकी साथीभाइबाट अलग्गिएर बस्नु भन्दा सिस्टमबाट आएको लिनु ठीक भन्ने सोचका हुन्छन् । कोही मैले एक दुई हजार बचाएर के गर्नु, मभन्दा माथिकाले लाखौँ सकेका छन् भनेर खाने हुन्छन् । नखाए झूटो आरोपमा कारबाही हुने, आफू असुरक्षित हुनुपर्ने, असामाजिक हुनुपर्ने जस्ता डरका कारण परिबन्धमा परेर खानेसम्मका मानिसहरू संगठन र समाजमा छन् । थोरै व्यक्ति अरूले जे जे गरे गर, म खान्न, खाएका विरुद्ध उजुरबाजुर पनि गर्दिनँ भने निष्ठा कायम गर्ने व्यक्ति हुन्छन् । पेशागत कामको उच्च क्षमता र निडरता भएका केही व्यक्तिले यस्तो आँट गर्न सक्छन् ।   उजुरबाजुर गर्ने अधिकांशतः आफैं भ्रष्ट व्यक्ति हुन्छन् । चित्तबुझ्दो भाग नपाएका, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, अरूले खाएको डाह गर्ने र आफू समाजमा हिरो बन्न उजुरबाजुरमा लाग्दछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालजस्तो कडा कानुन र संस्थागत व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यप्रणाली तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले धेरै कामलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा पारेको छ । स्वायत्त संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । त्यसका लागि छुट्टै सरकारी वकिल कार्यालय र विशेष अदालत समेत छ । यसका बाबजुद नेपालमा भ्रष्टाचार उच्च छ भनिन्छ । प्रायः सबै ठूला भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधिको कारण हुन्छ भन्ने सबैको बुझाइ छ । कानुनी अधिकार कर्मचारीको भएको विषयमा पनि जनप्रतिनिधिको दबाबले आफूले नमिल्ने लागेको काम गर्नुपर्छ । तर कानुनले मूलतः कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटेको छ । जनप्रतिनिधिले दबाब दिए भन्दैमा हतारमा काम गर्नु हुँदैन, बुझेर गर्नु वा इन्कार गर्नुपर्छ भन्न सजिलो छ । तर कार्यालयको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा जनप्रतिनिधि हुन्छन् । उसको दबाब र रुचिलाई ढिला गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सबै कर्मचारीसँग पर्याप्त विज्ञता, कानुनका दफा कण्ठस्थ र उच्च आत्मबल हुँदैन । कुन स्तरको भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्ने हो ? सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने सरकारी, गैरसरकारी, निजी, असंगठित गरी प्रायः सबै नेपालीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । मजदुरले काम ठग्छ, किसानले बेच्ने तरकारी विषादीयुक्त फलाउँछ । त्यसैले भ्रष्टाचारको मूल र उत्प्रेरणाको स्रोत काट्ने प्रयास गर्नुपर्छ, ताकि बाँकी भ्रष्टाचार आफैं घटोस् । आफूले गर्ने भ्रष्टाचार कम गर्दै जाने प्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार शून्य भए पनि साधन स्रोतको सही प्राथमिकीकरण गर्न सकिएन भने त्यसले केही पनि नतिजा दिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भावनामा बगेर अरू विषयमा ध्यान नपुग्दा हामी धेरै पछाडि पर्छौँ । सन्तुलित, यथार्थपरक र व्यावहारिक सोचबाट अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।