अटो

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने जनाएको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन साउन १ गतेभित्र दर्ता नभए ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारवाही गर्ने जनाएको छ । प्रचलित ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम सवारीहरुमा अबिलम्ब इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न बागमती प्रदेश अन्तरगतका यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना ठूला सवारी), एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधारा, र गण्डकी प्रदेश अन्तरगत यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) पोखरा कास्कीमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न सकिने जनाईएको छ । तयारीबिनै अनिवार्य विभागले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान पश्चात प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने प्रविधि तथा उपकरण जडान नै नगरेको पाइएको छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टर, कन्ट्रोल रुम, स्टेलाइट कनेक्सन, आरएफआइडी स्टिकर, रिडेबल डिभाइस, टावरलगायत पूर्वाधार तयार पारेको छैन । सवारी साधन अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि काठमाडौंको थानकोट, फर्किङ जगाती, जोरपाटी र नागार्जुन तथा उपत्यका बाहिर मुख्य पाँच गरी १० स्थानमा आरएफआइडी स्टेशन बनाउने तयारी थालेको थियो । तर उक्त स्टेशन बनाउने काम सुरु हुन सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार तयार नै नपारी २ लाख इम्बोस्ड नम्बरप्लेट तयार भएपछि साउन १ गतेसम्म अनिवार्य गर्न चेतावनी दिइएको विभागका एक कर्मचारीले बताए । ‘यसअघि सुस्त रुपमा जडान हुँदै आएको थियो, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको जिम्मा लिएको कम्पनीले २ लाख थान नम्बर प्रिन्ट गरेपछि विभागले जडानमा ताकेता गरेको हो, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नपारी हचुवाको भरमा चेतावनी दिइयो,’ ती कर्मचारीले भने । यता विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरेपछि आवश्यक पूर्वाधार तयार पारिने बताउँछन् । उनले पहिलो सवारी दर्ता हुनुपर्ने भन्दै दर्ता भएपछि मात्र पूर्वाधार तयार पारिने बताए । विभागले साउन १ गतेभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे ट्राफिक प्रहरी लगाएर कारवाही गरिने चेनावती दिएको छ । हाल पुरानो नम्बर छोडेर इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरेका सवारीको विलबुकमा पुरानै नम्बर कायम गरिने भएको छ । यस्तै, विभागले तोकेको शुल्क भुक्तानी गरेर जडान गरिएको सवारीमा प्लेट समेत गुणस्तरीय नभएको भन्दै गुनासो गर्नेहरुको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको छ । तर विभागका महानिर्देशक घिमिरे नम्बर प्लेटको गुणस्तरमा कुनै कमी नगरिएको दाबी गर्छन । उनले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानमा अलटाल गर्ने प्रबृत्ति बढ्न थालेपछि दुई प्रदेशमा अनिवार्य गरिएको बताए । कर तिर्न मिल्दैन यसअघि नै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरेका सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बरबाट कर तिर्न पाएका छैनन् । विभागले नयाँ सिष्टम नबनाउँदा पुरानै नम्बर प्लेटका आधारमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यतामा कायमै रहेको छ । विभागले नयाँ सिस्टम नबनाउँदा कुनै सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर लिएको अवस्थामा पनि पुरानो नम्बर राखिराख्नुपर्ने र त्यहीँबाट कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । साढे तीन वर्षमा २१ हजारले लिए विभागले २०७३ को जेठमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको जिम्मा अमेरिका र बंगलादेशका संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीलाई दिएको थियो । उक्त कम्पनीले हालसम्म २१ हजार सवारीसाधनमा नम्बरप्लेट जडान गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा निवेदन परेपछि २०७४ को फागुन १० गते अदालतले तत्काल उक्त कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । करिब दुई वर्षपछि अदालतले २०७६ को फागुन २७ गते रोमनमा नै इम्बोष्ड नम्बरप्लेट जडानको आदेश दिएपछि २०७७ को साउन १ गतेदेखि पुनः इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान सुरु भएको थियो । यातायात विभागले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिसक्ने तयारी गरेको थियो । तर जडान सुरु भएको साढे तीन वर्षको अवधिमा २१ हजार सवारीसाधनमा मात्र जडान गरिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले महँगा विद्युतीय गाडीको भन्सार महसुल बढाएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधी सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सबैखालका गाडीमा नभएर महँगा विद्युतीय गाडीको मात्र भन्सार महसुल बढाएको बताएका हुन । उनले आम सर्वसाधरणले प्रयोग गर्ने नेपालमा उपलब्ध १३ प्रकारका विद्युतीय गाडीमा कर नबढाइएको बताए । केही सम्पन्न वर्गले प्रयोग गर्ने १०० किलोवाट क्षमताभन्दा बढीको विद्युतीय गाडीमा मात्र भन्सार बढाएको उनको भनाई छ । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै १०० किलोवाट माथिका विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क र भन्सार दुवैमा कर बढाएको घोषणा गरेका थिए । उनले जारी गरेको बजेट अनुसार १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार, जीप र भ्यानमा ३० प्रतिशत अन्तशुल्क, २०० देखी ३०० किलोवाटभन्दा बढीकोमा ४५ प्रतिशत रहेको बनाइएको छ । मोटरको पिकपावर ३०० किलोवाटभन्दा बढीको कार, जीप र भ्यानमा ६० प्रतिशत अन्तशुल्क रहेको छ । यसअघि अन्तशुल्कमा पूर्ण छुट दिएको थियो । त्यस्तै उनले भन्सार महशुलमा समेत वृद्धि गरेका थिए । जसमा १०० किलोवाट देखी २०० किलोवाटसम्मका ३० प्रतिशत, २०० देखी ३०० किलोवाटसम्मकामा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाट बढीकोमा ६० प्रतिशतले कर वृद्धि गरेको छ । हाल विद्युतीय सवारीसाधनमा १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, २०० किलोवाटसम्मका १५, ३०० किलोवाटसम्मका ३० र ३०० किलोवाट माथिका गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क रहेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । वर्षायाममा बिजुली खेर जाने भएकाले त्यसको आन्तरिक खपतका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यतामा सरकार छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएकाले पनि त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । रुस र युक्रेन संघर्षको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्यमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण त्यसको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने नै छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भन्सार शुल्क वा अन्तशुल्क बढाएको हो त ? आम मानिसमा जिज्ञासा छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसदले सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताको ख्याल नगरी विद्युतीय सवारी साधनमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुने वातावरण तयार पारेको आरोप लगाएका छन् । यो विषयमा भने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएको छ । आरामदायी र विलासी मानिएका र ५० लाखमाथि मूल्य पर्ने विद्युतीय सवारी साधनको हकमा मात्रै सरकारले केही सीमा लगाएको हो । नेपालको बाटो र माटोमा चलाउन मिल्ने अधिकांश विद्युतीय सवारी साधन ३० लाखदेखि ४० लाखको हाराहारीमा उपलब्ध हुन्छ । अर्थात् १०० किलोवाटसम्मका ब्याट्री क्षमता भएका सवारी साधन नै नेपालको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि राष्ट्रियसभाको पछिल्लो बैठकमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीतिमा दायाँबायाँ नभएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आवको बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले एउटा अमूक कम्पनीको हितका लागि मात्रै विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका थिए । तर, यो आरोप पनि यर्थाथसँग नमिल्ने खालको देखिन्छ । नेपालमा १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनी मात्रै पाँचवटा छन् । कुनै पनि कम्पनीको हितका लागि सरकारले एक वर्षको बजेटमा निर्णय गर्न सक्दैन । खुला र पारदर्शी समाजमा त्यस्तो निर्णय गर्ने अवस्था सरकार र अर्थमन्त्रालयसँग पनि रहँदैन । नेपाली बजारमा झण्डै दर्जन बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन १०० किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् । त्यसकारण सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था एकाध कम्पनीको हितका लागि मात्रै भएको भन्ने विषय पनि आफैँमा मिल्दो नदेखिने जानकारको टिप्पणी छ । नेपालमा विशेषगरी हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटा, दियो, डेरीलगायतका ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन् । ती ब्राण्डका अधिकांश सवारी साधन १०० किलोवाट वा सोभन्दा कम क्षमतामा उपलब्ध छन् । ती सवारी साधनको मूल्य आगामी आवको बजेटले बढाउँदैन । विलासी र १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका र ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनको हकमा भने आगामी आवको बजेटले केही सीमा भने निर्धारण गरिदिएको छ । केहीले भने सीमा निर्धारण नगरीकन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क लगाउन नहुने मत राख्दै आएका छन् । सामान्य हिसाबले हेर्दा सूचना प्रविधिको यो जमानामा कुन कम्पनीको विद्युतीय सवारीको मूल्य, ब्याट्रीको क्षमता तथा त्यसले दिने माइलेज हेर्न सकिन्छ तर, प्रश्न उठाउनेले पनि यी र यस्ता सामान्य विषयमा पनि ध्यान नदिएको देखिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार हुन्डाइ कम्पनीको कोना इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता १०० किलोवाट बराबर छ । त्यस्तै, बीवाइडी इ ६ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गर्ने टाटा नेक्सन इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता १०० किलोवाट बराबर छ । यस्तै बजारमा आउने तयारीमा रहेको निटा भीको ब्याट्री र मोटर क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । दिगो कम्पनीको दिगोइ ८ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता १५ किलोवाट बराबर छ । डेरी इभी ७ को १५ किलोवाट, बीवाइडी एम ३ को क्षमता १०० किलोवाट बराबर रहँदा विलिङ मिनि मोडलको कार पनि २० किलोवाट क्षमता बराबरको आउँदैछ । चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन अझै सस्तो मूल्यमा आउने सवारी साधन बिक्रेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त, सरकारकोसमेत लगानीमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये केही देशबाट भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ । सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ । त्यस्तै, विपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस नै सञ्चालनमा छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । नेपालमा बीवाइडी ब्राण्डको सवारी साधन बिक्री गर्दै आएको सिमेक्सका व्यवसायी यमुना श्रेष्ठ सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीको क्षमता हेरेर कर बढाउन नहुने मत राख्छिन् । उनका अनुसार बढी मूल्य पर्ने सवारी साधनको आयात निरुत्साहन गर्ने भनिए पनि सरकारको नीतिले बजारमा झनै समस्या खडा गर्छ । ‘हामीले डलर सञ्चिति बढाउन खोजेका हौँ भने महँगा मूल्यका विद्युतीय सवारीको आयात केही कडा नीति अख्तियार गर्न सक्थ्यो होला । तर ब्याट्री र मोटरको क्षमताको आधारमा कडाइ गरियो यो मिलेको छैन’, उनले भनिन् । नेपालका व्यवसायीको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारेमा ध्यानकर्षण समेत गराइसकिएको र केही माग सम्बोधन हुने उनको विश्वास छ । पछिल्ला दिनमा अधिकांश विद्युतीय सवारी साधनमा लिथियम आयन ब्याट्रीको प्रयोग भइरहेको छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीहरुको मत छ । स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैँमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ५० वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ । विलासी सवारी साधनको आयात नहोस् भनेर लगाइएको सीमालाई अनावश्यक रुपमा बुझ्न नहुने सरकारको भनाइ छ । अर्थमन्त्री स्वयम्ले नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा आफ्नो वक्तव्य दिँदा नै बुझाइमा समस्या देखिएको भन्दै गलत हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरिसकेका छन् । रासस