ईभीमा कर स्थिर राखेकोमा नाइमा खुशी, आईसीई गाडी व्यापारीलाई तनाव
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाइमाले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा करको दर यथावत राखिएको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसले व्यवसायीहरूलाई नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति गराएको जनाएको छ । विगतमा करका दर हठात रूपमा बढाउँदा व्यवसायमा अस्थिरता र अनिश्चितता देखिएको स्मरण गराउँदै यसपालि कर नबढाइएकोमा सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ । नाइमाले कर स्थिरताले व्यवसाय विस्तारका दीर्घकालीन योजना बनाउन र थप लगानी भित्र्याउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यस्तै स्वदेशी विद्युत् खपत, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले पनि ईभीमा कर नबढाउनु सकारात्मक निर्णय भएको जनाएको छ । चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लगाउने व्यवस्था र पाँच वर्षको आयकर छुटजस्ता प्रोत्साहनहरूले स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न टेवा पुग्ने नाइमाको भनाइ छ । त्यस्तै, देशभर सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्न सवारी फिटनेस केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नाइमाले यस्ता केन्द्रहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा त्यसले सेवा प्रभावकारिता, दक्षता र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आईसीई गाडी, हाइब्रिड प्रवर्द्धनमा चासो नदिएको आरोप यद्यपि नाइमाले बजेटमा केही अपेक्षित विषय समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ । नाइमाका अनुसार आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) सवारीसाधनमा रहेको अत्यधिक कर व्यवस्थालाई पुनःसंरचना गरी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि बजेट यसबारे मौन रहेको छ । ‘वर्तमानमा उत्पादित धेरै आईसीई गाडीहरू इन्धन किफायती, कम कार्बन उत्सर्जनयुक्त छन् र नेपालको भौगोलिक तथा ग्रामीण संरचनासँग उपयुक्त छन्,’ नाइमाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तथापि यस्ता गाडीको प्रवर्द्धनतर्फ बजेटमा चासो नदेखिएको नाइमाको गुनासो छ । यस्तै, दिगो यातायात प्रणालीको लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि बजेटले हाइब्रिड र प्लग-इन हाइब्रिड गाडीप्रति कुनै स्पष्ट नीति वा प्रोत्साहन नदिएको भन्दै नाइमाले आलोचना गरेको छ । ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई बजेटले समेटेन नाइमाले एसेम्बलिङ तथा उत्पादन क्षमताको विस्तारका लागि आवश्यक कर छुट र लगानीमैत्री नीति नहुँदा ‘मेक इन नेपाल’ अभियान बजेटबाट ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेको छ । एशोसिएसनले सरकारको नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन रणनीति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अटो उद्योगमैत्री नीतिहरू बन्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।
बजेटमा ईभी : राहत पनि, चुनौती पनि
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि उत्साहजनक देखिएको छ । गत वर्षको बजेटपछि निराश भएका अटो व्यवसायी यसपटक भने खुसी छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले विद्युतीय सवारी (ईभी) मा कर नबढाउनुका साथै विभिन्न प्रोत्साहन सुविधा दिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अटो व्यवसायीको अपेक्षाभन्दा बढी अनुकूल निर्णय लिएका छन् । बजेटअघि ईभीमा कर बढ्ने अनुमानले व्यापक चर्चा पाएको थियो । त्यसकाकारण व्यवसायीहरूले पछिल्लो डेढ महिनामा मात्र ५ हजार ५ सयभन्दा बढी युनिट ईभी आयात गरेका थिए । १५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको जनाइएको छ । तर, बजेटमा ईभीको कर दर यथावत राखेपछि व्यवसायीहरू आश्चर्यचकित भएका छन् । धेरै व्यवसायीहरूले मागभन्दा कयौं गुणा बढी सवारीसाधन आयात गरेकाले अहिले ती बेच्न कठिन पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरूले ईभीमा कर बढ्ने हल्ला र चीनमा गाडी सस्तिएको बेला बैंकबाट ऋण लिएर धमाधम ईभी भन्सारमा थन्काएका हुन् । हाल नेपालमा मासिक औसतमा १ हजार युनिट जति ईभी बिक्री हुने गरेको छ । यहीअनुसार वैशाखयता आयात गरिएका गाडीहरू बेच्न मात्र ६ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत अटो क्षेत्रलाई ईभी चार्जिङ मेसिन उत्पादन र एसेम्बलिङ उद्योगमा छुट तथा सहुलियत दिएको छ । यस्तै, आवश्यक उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने तथा अन्य सबै कर छुट दिएको छ । उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट समेतमा छुट छ । अस्थायी पैठारीमा भन्सार महसुल संकलनपछि प्रदेशरस्थानीय तहले थप शुल्क लिन नपाउने सहुलियत प्रदान गरेको छ भने पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने जनाएको छ । यसैगरी, २० वर्षभन्दा पुराना वा चल्न नसक्ने सवारी साधनका लागि लागत कट्टाका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएको खण्डमा बाँकी आयकर छुट दिएको छ । ढुवानी साधनको भाडामा अग्रिम कर कट्टी गरिएको रकमलाई खर्च कट्टी गर्न मिल्ने समेत सहुलियत प्रदान गरेको छ । आवश्यक मेसिनरी उपकरणमा सबै कर महसुल छुट समेत दिएको छ भने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट गरेको छ । यसरी, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने यो बजेटले दीर्घकालीन रूपमा हरित ऊर्जा, वातावरणीय संरक्षण र स्वदेशी उत्पादनलाई सघाउने विश्वास अटो व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, बजार विश्लेषण र रणनीतिक निर्णयमा चुक्ने व्यवसायीहरू भने तत्कालीन संकटमा परेको देखिन्छ ।
सीएफमोटो एनके २५० ग्रान्ड एक्सचेन्ज कार्निभल शनिबार हुँदै
काठमाडौं । नेपालका लागि सीएफमोटोको अधिकारिक वितरक ऋषि ट्रेड सेन्टरले जेठ १७ गते नक्सालस्थित शोरूम प्रांगणमा १ दिने एनके २५० ग्रान्ड एक्सचेन्ज कार्निभल संचालन गर्ने भएको छ । छुट्टीको दिनको सदुपयोग हुने गरी कम्पनीले यस दिन आफ्नो एनके २५० मोडललाई विशेष लक्षित गर्दै ५ भन्दा बढी रिकन्डिसन हाउसहरूको प्रत्यक्ष उपास्थितिमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन गराउने गरी सो कार्यक्रम गर्ने बताएको छ । सो कार्निभलमा विभिन्न ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटर एक्सचेन्ज गर्न आउने ग्राहकहरूलाई उक्त मोडल मोडल खरिद गर्दा बजार मूल्यांकनमा ५० हजार रुपैयाँ थप मूल्याकंन कम्पनीको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बताइएको छ । फाइनान्समा खरिद गर्दा ५० प्रतिशत डाउनपमेन्ट गरी बाँकी रकम शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने, नगद खरिदमा उचित छुट प्रदान गरिनुका साथै उक्त मोडलमा ५ वर्ष सम्मको वारेन्टी उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइ छ । पहिलो पटक यति धेरै अफर तथा सुविधाको साथ कम्पनीले यो कार्निभल गर्न लागेको हो । हाल सीएफमोटो ब्रान्डको बिक्री मात्र नभई पाट्र्स तथा सर्भिस समेतको फरक अनुभव लिन सक्ने तथा सहज एवम् सुपथ मूल्यमै पाट्र्स उपलब्ध गराइरहेको जानकारी समेत कम्पनीले गराएको छ । कम्पनीले उपत्यका भित्र कालोपुल, बबरमहल र सल्लाघारी स्थित आफ्नो आधिकारिक सर्भिस सेन्टरबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने उपत्यका बाहिर अनुभव प्राप्त ग्यारेजहरूसँग सहकार्य गरी बिर्तामोड, इटहरी, हेटौंडा, चितवन, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखरामा समेत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
