बाजुरामा सहुलियत दरमा खाद्यान्न बिक्री सुरु
बाजुरा । दसैँ र तिहारलाई लक्षितगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बाजुराले सहुलियत दरमा खाद्यान्न बिक्री सुरु गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक सूचना जारी असोज १ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म सहुलियत दरमा खाद्यान्न बिक्री सुरु गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाजुरा शाखाका प्रमुख मेघराज ओझाले बताएका छन् । उनका अनुसार जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी र पूर्वी उत्तरी भेगका चार पालिकाका लागि कोल्टी डिपोबाट खाद्यान्न बिक्री थालिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय बाजुराले अरुवा मोटा चामल प्रतिकिलो ४१ रुपैयाँ र जिरा मसिनो प्रतिकिलो ६१ रुपैयाँका दरले मार्तडी र कोल्टीबाट बिक्री थालिएको कम्पनी प्रमुख ओझाले जानकारी दिए । चाडपर्व लक्षित गरेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रको निणर्यअनुसार चामलमा प्रतिकिलो रु सात छुट दिएको शाखा प्रमुख ओझा बताउँछन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बाजुरा शाखामा अहिले एक हजार दुई सय क्विन्टल र कोल्टी डिपो शाखाका लागि एक हजार तीन सय क्विन्टल चामल बिक्रीका लागि राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । रासस
विश्व बैंकले नेपाललाई करिब ५३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने
काठमाडाैं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आईतबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि करिब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो । ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता आयोजनाको लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ) र डिजिटल विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । वित्तीय सहुलियत ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कर र माल्दिभ्स,नेपाल र श्रीलंकका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात् सचिव पुस्करले समावेशीरुपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरु सुदृढ बनाउन सकिने बताए । ‘समावेशीरूपमा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसाय बीच सुचना प्रविधिमार्फत राम्रो सम्पर्क, तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन्,’ उनले भने । सहुलियतपूर्ण ऋणको रकमले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकुलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ । डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले वि.सं. २०७६ मा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ । नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबरसुरक्षा क्षमतामा सुधारमार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधिमार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ । जसको फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि सरकारको विश्वास रहेको छ ।
‘जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरे’
काठमाडाैं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको बताएका छन् । उजले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदलाई प्रतिवेदन समेत पेस गरिसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि नै मजाक गरेको बताए । उनले संसदको कार्यकाल सकिएको नभइ सांसदहरुको मात्रै कार्यकाल सकिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगको सम्बन्धमा आगामी संसदले प्रष्ट पार्ने जानकारी दिए । ‘यो केवल अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ । सांसदहरुको कार्यकाल सकिएको हो, संसद सकिएको होइन, संसद सकियो भन्ने तर्क गरिँदैछ, त्यो गलत हो, संसद अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, त्यसैले गर्दा संसद सकिँदैन, सांसदहरुको कार्यकाल सकिएको छ, तर कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिला नै यति धेरै प्रक्रिया अगाडी बढिसक्यो कि उहाँसँग बयान लिइयो । त्यसपछि प्रतिवेदन बन्यो, प्रतिवेदन बनाएर फुल हाउस समक्ष पेस गरेको छ । अब त्यो आगामी संसदले त्यसलाई प्रष्ट गर्नेछ,’ उनले भने । यस्तै, उनले बारले हालसम्म कुनै विरोधको कार्यक्रम तय नगरेको बताए । प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च आउन खोजेमा भने विरोधको कार्यक्रम हुने उनले बताएका छन् ।
चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निजगढ विमानस्थल उपयुक्त, स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर सार्नु पर्ने
फाइल फाेटाे काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको निर्णयानुसार गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भित्रको करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको छ । रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षती न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पुरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समुहले दिएको छ । करिब ९ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमात्र विमानस्थल निर्माणको लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षण लगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने र पहिलो चरणमा करिव पन्ध्र सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोश्रो चरण सुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न भनिएको छ । वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पुरा गरी आवश्यक स्विकृती प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वातावरण र विकासलाई सरकारले समुचित सन्तुलन तथा व्यवस्थापन गर्दै जान सक्ने अन्तराष्ट्रिय कानुन एवं सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेत रहेकोले देश विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानले सरकारलाई संवैधानिक दायित्व दिएको प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ । पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकालागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालाहरुलाई कानून बमोजिमको मुआव्जा, क्षतिपुर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्नु विज्ञ समुहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केहि हात्तीहरु निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा वाहिर रहेकोले सो क्षेत्र समेत सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने साथै चराचुरुङ्गीहरुको हकमा लामो दूरीका अन्तराष्ट्रिय बसाई-सराई गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुन सक्ने ठुला प्रजातिका चराहरु (हाँस, चिल, गिद्ध)को मार्ग निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको साथै नेपालका संकटापन्न गिद्धहरुको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा संचालन भएपछि नेपालको हवाई आकाशमाथिबाट उडने गरी प्रस्तावित हिमालय – २ रुट (काठमाडौं- गुवाहाटी – कुनमिङ्ग) र एल- ६२६ (काठमाडौं- महेन्द्रनगर दिल्ली) लाई दुई तर्फी गर्न सकिने र यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुसम्म आउने जाने दुई तर्फी अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानहरुको दूरी, समय र ईन्धन खपत उल्लेखनीय रुपमा घट्न जाने र ईन्धनको बचतबाट कार्बन उर्सजन कम हुन जाने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तबरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत विज्ञ समूहले दिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । निर्धारित समयमै विज्ञ समूहले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवाले धन्यवाद दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन अनुसार काम अघि बढाउने बताए । पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गरिने उनको भनाइ छ । हवाई पूर्वाधार विज्ञ बीरेन्द्र बहादुर देउजाको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समुहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, शहरी विकास विज्ञ प्राडा. संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्राडा. प्रेम बहादुर बुढा, वनस्पती तथा वातावरण विज्ञ प्रा. डा. सुरेश कुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा. लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाईरुट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य थिए ।
‘जलवायु सङ्कटकाल’ घोषणा गर्ने तयारीमा वन मन्त्रालय
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप–२७० को मिति नजिकिँदै गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘जलवायु सङ्कटकाल’ घोषणा गरेर विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना बनाइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै विश्वभर जलवायु परिवर्तनका कारण मानवीय सङ्कट सुरु भएको भनेकाले नेपाल जस्तो उच्च जोखिमयुक्त मुलुक पनि यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको निष्कर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगेको बताइएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले ‘जलवायु सङ्कटकाल’ घोषणा गरेर विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि योजना बनाउने जानकारी यसअघि नै दिएका छन् । यसै आधारमा सो मन्त्रालयले यसको अध्ययन तथा सम्बन्धित विज्ञसँग राय सुझाव लिन सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले सङ्कटकाल घोषणाको अध्ययन र प्राविधिक तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्कटकाल लगाएपछि फाइदा वा घाटा के हुन्छ, कुनै क्षेत्र विशेषमा असर पर्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर तथ्य–तथ्याङ्क जुटाउने र विश्लेषण गर्ने काम सुरु गरिएको छ । ‘जलवायु सङ्कटकाल’ घोषणा गरेपछिको अवस्थाकाबारेमा अध्ययन गरी जानकारी लिनका लागि मन्त्रालयले एक प्राविधिक टोली पनि तयार गरिरहेको बताइएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको भनेर निरन्तर सचेत गराइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमका विषयमा तथ्याङ्क राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘जर्मनवाच’ का अनुसार नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिम भएका देशमध्ये दशौँ स्थानमा पर्छ । सङ्कटकाल नै घोषणा गर्न भने हतार गर्न नहुने अधिकांशको भनाइ छ । तथ्यमा आधारित प्रमाणसहित ‘जलवायु सङ्कटकाल’ घोषणा गर्न आवश्यक रहेको यसका विज्ञ तथा मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ । नेपाल सरकारसँग अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनकै कारण कति हानिनोक्सानी भयो भन्ने यकीन तथ्याङ्क नभएका कारण सङ्कटकाल घोषणापछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ । मुलुकले लामो समयदेखि पर्यावरणीय र जलवायुजन्य समस्या भोग्दै आए पनि सरकारले कोप–२७ को तयारीका क्रममा सङ्कटकाल घोषणाका विषयमा सरोकारवाला निकाय र विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ । उता वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव नेपालका हिमाल, कृषि, पानीका स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा देखिने गरी जलवायु परिवर्तनको असर परिरहेकाले नेपालमा जलवायु सङ्कटकालको घोषणा गरी विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बेला भएको दाबी गर्दै आएका छन् । हालसम्म विश्वका ३९ देशले जलवायु सङ्कट घोषणा गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालमा प्राकृतिक विपद्का घटना बर्सेनि दोहोरिइरहने तथा हरेक वर्ष कहिले खडेरी हुने त कहिले भारी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो आउने समस्याका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहने एवं पछिल्ला केही वर्षयता हिमालमा हिउँ पग्लिने र मधेस तथा पहाडमा खानेपानी र सिँचाइकै समस्या हुने खालका समस्या बढ्ने गरेका छन् । जलवायु सङ्कटकाल घोषणा गर्ने खास मापदण्ड नभए पनि यसको संवेदनशीलताको मनन् गरी घोषणा गर्नुपर्ने सबैको राय छ । रासस
आइएमई लाइफले संस्थापकबाट शतप्रतिशत पुँजी थप्ने, डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले संस्थापक सेयरधनीबाट नै शतप्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको शतप्रतिशत बराबरको सेयर पुँजी थप गर्ने विशेष प्रस्तावसहित असोज २६ गते पाँचौं साधारणसभा आह्वान गरेको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीको भदौ ३० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लैनचौंर, बैङक्वेट्स, लैनचौर, काठमाडौं बिहान ११ बजे साधारण सभा बोलाएको हो । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले ५ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही बमोजिम कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्न संस्थापक सेयरधनीबाट हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत बराबरको सेयर पुँजी पुनः थप गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, कम्पनीको सभाले प्रवन्धपत्र तथा नियमावलिमा संशोधन गर्ने, संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली अभिलेख गर्ने निकायबाट कुनै फेरवदलको निर्देशन प्राप्त भएमा सोहीअनुसार फेरवदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने र सर्वसाधारणलाई छुट्टाईएको सेयर जारी गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव समेत पारित गर्ने छ ।
मुक्तिनाथ बैंकमा एक लाख रुपैयाँ बचत गर्दा १ करोडको बीमा सुविधा
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले निक्षेपकर्ताहरुको लागि मुक्तिनाथ आशिर्वाद बचत खाता ल्याएको छ । बैंकको अनुसार यस बचत खातामा नेपालमै पहिलोपटक सबैभन्दा धेरै एक करोड १ लाखसम्मको बीमा सुविधा रहेको छ । मुक्तिनाथ आशिर्वाद बचत खाता गोल्ड क्याटोगरीमा न्यूनतम ५० हजार मौज्दात राखेर खाता खोल्ने खातावालाहरुले आफनो लागि २१ लाख र परिवारको २ जना सदस्यहरुको लागि ३० लाख गरी कुल ५१ लाखसम्मको बीमा सुविधा पाउने बैंकले जानकारी दिएको छ । यसका साथै उनीहरुले विभिन्न १५ वटा बैंकिङ्ग सेवाहरुमा समेत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन । यसैगरी, मुक्तिनाथ आशिर्वाद बचत खाता प्लाटिनम क्याटोगरीमा न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ मौज्दात राखेर खाता खोल्ने खातावालाहरुले आफनो लागि २१ लाख र परिवारको ४ जना सदस्यहरुको लागि ८० लाख गरी कुल एक करोड १ लाखसम्मको बीमा सुविधा पाउनेछन् । उनीहरुले पनि विभिन्न १५ वटा बैंकिङ्ग सेवाहरुमा छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बीमा सुविधा अन्तर्गत आवधिक बीमा, दुर्घटना बीमा र १८ वटा घातक रोगको बीमा हुने बैंकले जानकारी दिएको छ । यस खातामा बैंकले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदर दिने बताएको छ । साथै, बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसा नेटवर्कमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटिएम मेसिनबाट निस्शुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
फेरि अर्को सहकारीले भन्यो : १५ दिनभित्र कर्जा नतिरे कारवाही गर्छौं
काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बजारमा रहेको गण्डकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जा लिएका ऋणाीलाई १५ दिनभित्र कर्जा तिर्न सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सो सहकारीले आइतबार १५ लिने सूचना जारी गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएका सदस्यहरुलाई १५ दिनभित्र ऋण तिर्न ताकेता गरेको हो । यस सहकारी संस्थावाट विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिहरुले कृषि, किराना पसल तथा व्यवसाय गर्नका लागि लिनु भएको ऋणको साँवा, ब्याज तथा विलम्व शुल्क समेत नतिरि भाखा नघाई सक्दा पनि संस्थाले वारम्वार मौखिक, लिखित, फोन वार्ता तथा सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारि गराउँदा पनि ऋण तिर्नको लागि संस्थामा सम्पर्कमा नआएको र वेवास्था गरेको हुँदा संस्थाले असुल गर्नु पर्ने साँवा, ब्याज तथा हर्जना गरि जम्मा हुन आउने रकम निम्न ऋणीहरु तथा निजहरुका धनजमानीहरु लाई सूचना प्रकाशित गरेको र निजहरुलाई अन्तिम पटक १५ दिन भित्र आफ्नो ऋण चुक्ता गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको जनाएको छ । उक्त समय भित्र पनि आफ्नो दायित्वमा रहेको सावाँ ब्याज तिर्न नआएमा सहकारीको नियमावली २०७५ अनुसार कारवाही गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । सो सहकारीले १९ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै ऋण तिर्न ताकेता गरेको हो । पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या देखिरहेको छ । सहकारीहरुमा पनि तरलताको समस्या देखिएको छ ।