विकासन्युज

कञ्चनपुरका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन अनुदान

कञ्चनपुर । कृष्णपुर नगरपालिकाले कृषिको आधुनिककिरण र किसानलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि अनुदानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । उन्नतजातका बिउबिजन, आधुनिक कृषियन्त्र किसानलाई अनुदानमा उपलव्ध गराउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई उन्नत जातको बिउमा अनुदान, उन्नत पशुपालनमा विशेष सहुलियत, कृषि बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न, बगरखेती गर्ने किसान, प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख लालबहादुर धामीले बताए । उनका अनुसार कृषिसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान तथा सीपयुक्त तालिम दिने, मासुजन्य पसल सुधारका लागि अनुदान, कृषि सहकारीमार्फत् किसानलाई विशेष सुविधा उपलव्ध गराइने तथा कृषिमा आधारित उद्योगलाई कर छुट दिने नीति नगरपालिकाले लिएको छ । ‘व्यावसायिक डेरी प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गरी अनुदान दिने, माछापालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने, सामूहिक खेतीमा आवद्ध किसानलाई कृषिमिटरको शुल्क अनुदान दिने, कृषिलाई थप उत्पादन र व्यावसायिक बनाउन सामूदायिक वनसँग साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन,’ शाखा प्रमुख धामीले भने । पशुजन्य खाद्य पदार्थको गुणस्तरीय उत्पादन विविधिकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै विषयगत, प्रशोधन, शाखा र सेवा केन्द्रमा रोग निदानका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । तरकारी खेतीमा आवद्ध किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारीकरणका लागि नगरपालिका बाहिर स्टलको व्यवस्थाका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । तरकारी, धान, गहँ, च्याउ, आलु लगायतको बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान, पुष्पखेती, एक वडा एक कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ । मकैको पकेट निर्धारण, गँड्यौला मल, केरा तथा केराबाट उत्पादन हुने ‘चिप्स’लगायतका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको शाखा प्रमुख धामीले बताए । ‘तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना, माटो परीक्षणको कार्यसँगै व्यावसायिक खेतीका लागि मागका आधारमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ’, उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।’ कृषिमा अनुदानमा आधारित र किसानको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नगरपालिकाले चालू आवमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । रासस

इयुले सन् २०३५ सम्ममा पेट्रोलियम इन्जिन कारमा प्रतिवन्ध लगाउने

एजेन्सी । युरोपेली संसद र युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा नयाँ पेट्रोल र डिजेल कार र भ्यान बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने सहमति गरेका छन् । ईयूले जलवायु परिवर्तनको अवस्थालाई कम गर्नका लागि भन्दै डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यो दशकमा ग्लोबल वार्मिङ निम्त्याउने ग्यासहरुको उत्सर्जन कटौती गर्ने लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि डिजेल र पेट्रोलबाट चज्ने कारलाई प्रतिबन्ध लगाउने र विद्युतीय सवारीलाई वृद्धि गर्दै लैजान युरोपेली संघका देशहरू सहमत भएर बिहीबार वार्ताकारहरुले पहिलोपटक हस्ताक्षर गरेका हुन् । युरोपेली संसदले भनेको छ, ‘यो सम्झौता यूएन कोप२७ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अगाडि स्पष्ट संकेत हो कि इयु जलवायु कानून मा तोकिएको थप महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु सम्म पुग्न ठोस कानून अपनाउन गम्भीर छ ।’ ब्लकको तथ्याङ्क अनुसार यातायात क्षेत्रले मात्रै सन् १९९० देखि २०१९ सम्ममा ३३ प्रतिशतले हरितगृह ग्यास उत्पादन गरिरहेको छ । इयुको सडक यातायातबाट हुने कुल सिओटु उत्सर्जनको ६१ प्रतिशत यात्रुवाहक सवारी साधनहरुले उत्पादन गर्ने गर्दछन् । नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने युरोपेली आयोग, कानुन पारित गर्ने युरोपियन संसद् र कार निर्माता कम्पनीहरू पनि २०३५ देखि डिजल तथा पेट्रोल कार प्रतिबन्धमा सहमत भएका छन् । ईयूले पारित गरेको सहमतिअनुसार अब युरोपियन युनियनले सन् २०३५ देखि बिक्री हुने कारबाट कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा शून्य गर्नका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा बनाउने छ ।

घरधनीलाई छुटैछुट, बहालमा बस्नेलाई ब्रह्मलुट

अहिले काठमाडौंको अधिकांश घरमा ‘टुलेट’ भनेर टाँसिरहेको देखिन्छ । प्रायजसो घरमा कोठा, सटर र फल्याट खाली छ भनेर टाँसिरहेको पाइन्छ । घर खाली छन् भनेर टाँस्छन् तर धरधनीले मागेजति पैसा दिन्छु भनेर सहमति नजनाएसम्म भाडामा लगाउँदैनन् । बरु, कोठा खाली राख्छन् । कोठा खोज्नेले भाडा मँहगो भो भन्न पनि पाउँदैनन् । भाडामा बस्ने सहमति जनाएपनि तीन महिनाको अग्रिम भाडा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । घरधनीले आफूलाई जसरी मनलाग्यो, त्यसरी भाडामा लगाइराखेका छन् । सरकारले नक्शा पास गरिदिने बेलैमा घरको वर्गीकरण गरिदिँदा उचित हुने थियो । कुन घर भाडामा लगाउने ? कुन घर व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने ? कुन घरमा अफिस सञ्चालन गर्ने ? र कुन घरमा मान्छे बस्ने ? वर्गीकरण गरिएको छैन । जसले गर्दा सबैलाई सास्ती भएको छ । माथि अफिस सञ्चालन हुन्छ, तल कोठा बहालमा लगाइएको हुन्छ । यसले गर्दा माथि र तल बस्ने दुवैलाई सास्ती भइरहेको छ । अफिस भएपछि काम लिएर आउनेहरु यत्तिकै हुन्छन् । अनि तलकालाई डिस्टर्ब हुनु स्वाभाविकै हो । पछिल्लो समय कोठा भाडा अत्याधिक बढेको छ । तर, जागिर खानेको तलब बढेको छैन्, व्यापारतिर पनि मन्दी नै छ । अधिकांशलाई कोठा भाडा तिर्न समस्या भएको छ । मँहगी बढेपिच्छे घरधनीले कोठा भाडा बढाएका छन् । तर, काम गर्ने ठाँउमा शुको पनि तलब बढेको छैन् । घरधनीले आफ्नो डेरामा बस्नेको अवस्था कहिले बुझ्ने प्रयास गर्दैनन् । उसले कसरी भाडा तिरेको छ ? उसको जागिर के हो ? भनेर हेर्दैनन् तर भाडाचाहि हरेक तीन महिनामा बढाउँछन् । महिना मर्न पाएको हुँदैन्, ढोकाढोका चहार्न आइहाल्छन् । एकदिन भाडा ढिलो भयो भने सातो खाइदिने घरधनीहरु पनि छन् । महिनाको शुरुवातमै भाडा तिर्यो भने घरधनी मख्ख । घरधनीले पैसा लिइरहेका छन् तर बिल दिँदैनन् । पैसा लिएपछि अनिवार्य बिल दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यो पनि धरधनीहरु माथि लागु भएको छैन् । यता, मासिक भाडा त उठाइरहेका छन् तर बहालमा बस्नेले सेवासुविधा पाइरहेका छन् भनेर हेरेका छन् ? बहालमा बस्नेलाई केही सेवासुविधा नै छैन । भाडामा बस्नेलाई घरधनीले मान्छे नै सोच्दैनन् । कोठा दिएर मात्र पुग्छ ? भाडामा बस्नेलाई पानीको समस्या छ । बत्ती र फोहोरको पैसा पनि दोब्बर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । लुगा सुकाउने ठाँउको अभाव छ । कोठाभित्रै भाडा माझ्नु पर्छ । घाम ताप्नसमेत छतमा जान पाइँदैन । परिवारका सदस्य धेरै छन् भने कोठा दिँदैनन् । उनीहरुले भनेजति पैसा तिर्छुभन्दा पनि कोठा दिन इन्कार गर्छन् । यता, एकल महिला, दलित, रोगी, बालबच्चा भएका, वृद्धवृद्धालाई पनि कोठा पाउन कै सास्ती छ । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि छोइछाइ अझै पनि हाम्रो समाजमा कायम रहेको पाइन्छ । यता, रोगी, बालबच्चा भएका र वृद्धवृद्धाले फोहोर गर्छन् भनेर कोठा दिन मान्दैनन् । घरधनीको किचकिच गर्ने व्यवहारका कारण कोठामा बस्नेहरु हरेक तीन महिनामा कोठा सरिरहन्छन् । दबाब सहन नसकेपछि झोलाझम्टा बोक्यो, बाटो लागिहाल्यो । पूराना जान्छन्, नयाँलाई फेरि महँगो पैसामा बहालमा लगाउँछन् । घरधनीहरुले न राज्यलाई घरबहाल कर तिर्छन् न बहालमा बस्नेलाई सस्तोमा कोठा दिन्छन् । राज्यलाई राजस्व छल्ने, बहालमा बस्नेलाई मँहगो भाडा लिएर लुट्ने । मुलुकभरका ९८ प्रतिशत घर बहालमा लगाइएको छ । तर, राज्य घरबहाल कर पाउनबाट वञ्चित छ । एउटा कोठाको पाँचदेखि दश हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्छ । २० हजारदेखि दुई लाखसम्मका फल्याट पाइन्छन् । सटर पनि १० हजारदेखि ९ लाखसम्मको छ । एउटा घरधनीले महिनाले लाखदेखि करोडसम्म बहाल उठाउँछन् । तर, राज्यले शुको पनि घरबहाल कर पाउँदैन । घरबेटीले लिएको पैसा मँहगो हो कि सस्तो ? सरकार र बहालवाला दुवै अनविज्ञ छन् । घरधनीलाई मात्र थाहा होला । सरकारले घरभाडा निर्धारण गरेको छैन् । घरधनीको सामु सरकार पनि लाचार छ । वडा र नगरपालिकाले कुन घर भाडामा लगाउने ? आफ्नो क्षेत्रमा कति घर भाडामा लगाइएको छ ? कुन घरमा कति वटा कोठा, फल्याट भाडामा दिइएको छ ? यसको विवरण संकलन गर्दैन् । घर सबै भाडामा लगाइएको हुन्छ । तर, वडामा भन्ने बेलाचाँहि कोठा सबै खाली भएको बताउँछन् । अझ कतिपयले कोठामा आफ्नै परिवार बसेको छ भनेर कर छल्ने गरेका छन् । भाडावालसँग सवारी साधन पार्क गरेको पनि पैसा उठाइन्छ । घरधनीले बिहान ६ बजेअघि गेट खोलिदिँदैन्, राति ९ बजेपछि गेट बन्द । काम गर्ने कतिखेर घर आँउछन् ? यसको ठेगान हुँदैन् । आँउदाआँउदै कहिले ढिलो हुन सक्छ तर यो पनि बुझदैनन् । पाहुना आए भने ढोकामा जुत्ता हेर्छन् । बच्चाहरु रोए भने केही गल्ती गरे भने नराम्ररी गाली गर्छन् । कोठा सरेर जाऊ भन्नसम्म बेर लाग्दैन् । घरधनीको ज्यादतीको कुनै सीमा छैन । पैसाचाहि महिना मर्नुभन्दा अगाडि लिन्छन् तर सेवासुविधा केही दिँदैनन् । तैपनि कहाँ सुख छ र ? घरधनी कतिखेर रिसाउने हुन् भनेर काँपेर बस्नुपर्छ । मनलागेसम्म राख्छन् र मन भरेपछि कोठा तुरुन्त सरेर जान भनिहाल्छन् । काम गरेको ठाँउमा महिना नसिद्धिनुअघि तलब दिँदैनन् । तर, घरधनी त महिना बाँकी रहँदै भाडा माग्न आइपुग्छन् । यता पैसा दिँदैन् उता किचकिच सहन नसकेर कहाँ जाऊ भइरहन्छ । कम्पनीले पैसा दिँदैन घरधनीले त्यो बुझ्दैनन् । पैसा तिरेर पनि दिँउसै बत्ती बाल्नुपर्ने कोठामा बस्नुपरेको छ । काठमाडौंका कोठामा एउटा खाट अट्न मुश्किल छ । पानीको उस्तै हाहाकार । कोठा पनि साह्रै चिसो हुन्छ । पछिल्लो समय एउटा कोठा पाउन धेरै सकस छ । आफ्नो फाइदाका लागि थोरै जग्गामा घर बनाउने । ससाना तीन वटा कोठा निकाल्ने अनि त भइहाल्यो फल्याट सिस्टम । अहिले त एउटा कोठा पाउन छाडिसकेको छ । फल्याट सिस्टम भन्दै ठग्ने काम भइरहेको छ । केही वर्षयता कोठा, सटर र फल्याट खोज्ने अफिस नै खुलेका छन् । यिनीहरुले कोठा खोजिदिए बापत एकदेखि पाँच हजारसम्म लिन्छन् । यता, घरधनीसंग मिलेर पूराना निकाल्दै मँहगोमा नयाँ राख्न सुझाउने पनि यिनीहरु नै हुन् । एक छाक मिठो नखाएर, एक जोर राम्रो नलगाएर घरधनीले मागे जति भाडा तिरिरहेका छन् । भाडामा बस्नेलाई न राज्यले हेर्छ न घरधनीले । भाडामा बस्नेलाई सरकार र घरधनी दुवैले दासी सोच्छन् । भाडामा बस्न बाध्य बनाउने पनि सरकार नै हो । जुन जिल्लामा जन्मियो सोही जिल्लामा रोजगारी दिएको भए आफ्नो जन्मथलो छोड्नुपर्ने बाध्यता आँउदैनथ्यो । राजनीतिक दलले भाडामा बस्नेसंग भोट लिन जाने । सरकारले कर लियो । तर, भाडामा बस्नेको सहजता र सेवासुविधाका निम्ति कुनै पनि ऐनकानून बनेन् । भाडाको बस्नेको पक्षमा उभिन राजनीतिक दलहरुलाई लाज लाग्छ । जनसंख्याको ९० प्रतिशत त भाडामा बस्छन् । त्यसलाई आधार मानेर पनि सरकारले नीतिनियम बनाउनुपर्ने हो । सरकारले घरबहाल कर मात्र पनि उठाउन सक्यो भने देश समृद्ध हुन्छ । भाडामा बस्नु रहर होइन्, बाध्यता छ । जसको फाइदा घरधनीले उठाइरहेका छन् । अहिले सबैभन्दा सजिलो पेशा नै यही बनेको छ । घर बनायो, भाडामा लगायो अनि बसिबसि खाइरह्यो । जागिर खाए पनि घर नै बनाउने, व्यापार गर्नेले पनि घर नै बनाउने । विदेशमा बसेर मरिमेटेर पैसा कमायो, जग्गा किन्यो, घर बनायो । कलकारखाना खोल्नतिर कसैको ध्यान नै गएन् । कर पनि तिर्न नपर्ने, आफुखुसी रेट पनि राख्न पाउने । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको मूल्य घटबढ गर्नेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा तोक्छ । तोकेभन्दा बढी भाडा लियो भने कारबाही हुन्छ । तर, घरभाडा कसैले तोक्दैन् । अनि कसले अनुगमन गर्ने ? कसले जरिवाना गर्ने ? घरधनीलाई सरकारले छाडा छोडेको हो । घरबहाल बढ्नेबित्तिकै मँहगी बढ्यो, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरु बाँच्न नसक्ने भए । ठाँउ हेरेर सरकारले भाडा तोकिदिनुपर्छ । घरबहाल पनि सरकारले उठाउनुपर्छ । कर काटेर घरधनीको खातामा रकम हालिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो भयो भने लाखौंले रोजगारी पाँउछन्, राज्यले राजस्व पनि । बहालमा बस्नेलाई पनि राहत हुन्छ ।

ओम्नी ग्रुपको ‘ओम्नी प्राइभेट’ को आम्दानी वर्षेनी खस्किँदै, ३ अर्ब ६७ करोड ऋण लिने

काठमाडौं । ओम्नी ग्रुप अन्तर्गतको ओम्नी प्राइभेट लिमिटेडको व्यापार नियमित खस्किँदै गएको छ । कम्पनीको चार वर्षको अवधिमा आम्दानी र व्यापार नियमित खस्किँदै गएको हो । कम्पनीले सन् २०२२ मा ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ (अपरिस्कृत) व्यापार गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२१ मा ३३ करोड १० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो भने २०२० मा ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो । यस कम्पनीको सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा १.५१ प्रतिशतले घटेको छ भने सन् २०२० को तुलनामा १३.३३ प्रतिशतले व्यापार घटेकाे देखिएको छ । यस्तै, यस कम्पनीले २०१९ मा ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । सो वर्षको तुलनामा सन् २०२२ मा व्यापार २६.८० प्रतिशतले घटेको हो । ओम्नी प्राइभेट  हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने कम्पनी हो । यो कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नियम भित्र रहेर काम गर्दै आएको छ । कम्पनीले भारतबेञ्ज ब्राण्डका सवारी साधनहरु बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । यो सँगै कम्पनीले एपोलो टायर, स्वराज ट्याक्टर पनि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीको मुख्य कार्यालय विरगञ्जमा छ । कम्पनीमा तीन जनाको सेयर स्वामित्व छ जसमाा आत्मराम काब्राको ४५ प्रतिशत, नारायण काब्राको ४५ र सन्दिप कुमार महताको १० प्रतिशत सेयर रहेकाे छ । कम्पनीले ३ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण सुविधाका लागि इक्रा नेपालमा रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले एल डबल बीको रेटिङ पाएको छ ।

पक्की सडकमा नागरिकको पहुँच बढाइने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसङ्ख्या ७५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीतिमा आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पाइपलाइन, लगानीका वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, निगरानी तथा मूल्याङ्कनजस्ता विषयलाई समेटिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकलाई पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नोडल एजेन्सीका रुपमा विकास गरिने पार्टीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । पूर्वाधार बन्डमार्फत सडक, ऊर्जा र विमानस्थलजस्ता परियोजनाका लागि पुँजी जुटाइने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन एवं सहुलियत दिइने भएको छ । सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘भायविलिटी ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ । निर्माण परियोजनामा २४ घण्टालाई तीन चरण आठ–आठ–आठमा विभाजन गरी पूर्वाधारका काम समयमै सक्न पहल गरिने भएको छ । ठूला पूर्वाधारका काममा ढिलाइ भइरहेका बेला यस्तो नीति कर्यान्वयनमा ल्याउन सकिए समयमै काम सकिने विश्वास लिइएको छ । सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत पुर्याइने गतिशील घना बस्तीलाई आधुनिक वा सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधी बस्तीका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि कांग्रेसको छ । विपद्बाट सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत पु¥याइने लक्ष्य लिइएको छ । मेची–काली रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको समयमै उचित मुआब्जा दिएर कामलाई तीव्रता दिइनेछ । काठमाडौँ जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गको निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययनपछि आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा काम अघि बढाइने भएको छ । विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विस्तार गर्न पहल गरिने भएको छ । हुलाकी, मध्य पहाडी र उत्तर–दक्षिण करिडोर–विराटनगर–किमाथाङ्का, त्रिवेणी–कोरोला र नेपालगञ्ज–हिल्सालगायत सडक आयोजना सम्पन्न गर्दै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने मुख्य सहरी क्षेत्रमा छ लेनमा सडक स्तरोन्नति पहल गरिने भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोसी, नारायणी, तिनाउ–कर्णालीलगायत ठूला राजमार्गका नदीमा थप पुल निर्माण गर्न र नदी किनाराका तटबन्धलाई सम्भव भएका ठाउँमा वैकल्पिक सडकका रुपमा विकास गर्न जोड दिइने भएको छ । सडक पूर्वाधारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सुरुङ मार्ग र नदी तथा गहिरा खोँचमा बढी लामो र विशिष्ट प्रकारका पुल बनाउन पहल गरिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँमा यातायात एवं पयर्टनका लागि केबलकार निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रमा ठूलाठूला सार्वजनिक यातायातका साधन तथा प्रविधि मास ट्रान्जिट प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई सङ्घीय सरकार र सबै स्थानीय तहको एक संयुक्त संयन्त्र स्थापना गरी यातायात प्राधिकरणमार्फत सुलभ र सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन जोड दिइने छ । ‘प्रत्येक घरमा बिजुली, प्रत्येक घरमा पक्की छाना’ भन्ने नाराका साथ गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गका नयाँ सहरलाई आधुनिक सेवा र सुविधासम्पन्न बनाइने भएको छ । पुराना र सरकारी तथा निजी भवनलाई प्रवलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनानन कदम चालिने भएको छ । स्थानीय सरकारलाई सरकारी र निजी आवास निमाण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गराउन जोड दिइनेछ । तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत डुबानमा पर्ने दलित तथा पिछडिएको समुदायलाई सुरक्षित आवासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरिने सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै सडकमा योजना, डिजाइन र निर्माण गर्दा नै पैदलयात्री मैत्री मार्ग, आकाशे पुल, अपाङ्गमैत्री बस बिसौनीजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सम्वद्र्धन गर्ने परिपाटीलाई व्यापक सुधार गरिनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउन र प्राविधिक जनशक्ति क्षमता बढाउनका लागि इञ्जिनीयरिङ स्टाफ कलेजको व्यवस्था गर्न जोड दिइने भएको छ । निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ । निर्माणका काममा आउने बाधा अड्चन हटाउनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गरिने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ । रासस

५१ जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानी जारी, ८ जिल्लामा सम्पन्न

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ वटा दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न गरेको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ५७ प्रकारका सामग्रीहरू आयोगबाट दिनहुँ विभिन्न जिल्लामा ढुवानी भइरहेको छ । यसक्रममा गण्डकी प्रदेशको मनाङ र मुस्ताङ, कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा र सुदूरपश्चिमको बाजुराको निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भएको छ । यीबाहेक ५१ जिल्लामा विभिन्न निर्वाचन सामग्रीहरू पठाई सकिएको छ । यद्यपी ती जिल्लाहरूमा सबै सामग्री ढुवानी हुन बाँकी छ । आयोगले निर्वाचनका लागि मतपेटिका, मतपत्र, छेकाबारा, कोरा कपडा, स्वस्तिक छापलगायत सामग्रीहरू ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जिल्ला अस्पताल सुनसरीकाे आम्दानी मासिक ५० लाख

सुनसरी । कुनैबेला प्राथमिक उपचार गराउनसमेत बिरामी जान नचाहने अस्पतालमा यतिबेला सेवा लिनेको भीड हुने गरेको छ । जिल्ला अस्पताल सुनसरीले आफ्नो धुमलिँदो छविलाई सुधार्दै सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएसँगै अस्पताल पुग्ने बिरामीको संख्या बढ्न थालेको हो । जहाँ एका बिहानै पूर्जा काटेर पालो पर्खनेको भीड थामी नसक्नु छ । पालो कुरेरै भएपनि उपचार गराउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । लामो समय स्वार्थगत राजनीति र आर्थिक अनियमितता बाहेक नचाहनेहरुको चङ्गोलबाट उम्कन नसकेको इनरुवा अस्पतालबाट यतिबेला भने सेवाग्राहीले परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाएका छन् । स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा अस्पतालले २४ सै घण्टा विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवा थालेसँगै अस्पतालप्रतिको आम सर्वसाधारणको धारणा समेत बदलिएको छ । अस्पतालको सेवाप्रति विश्वास जगाएको छ । जसको पछाडी एक जिद्दी डाक्टरको भुमिका अहम रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । नाम बदनाम अनि गुमनाम बन्न पुगेको अवस्थाबीच कार्यक्षेत्र रोजेर आएका डाक्टर देवराज घिमिरेको जिद्दीपनले नै यतिबेला अस्पताल कायापलट भएको हो । डाक्टर घिमिरेको साथमा यतिबेला सारा गाउँ नै लागिपरेको बताउँछन्, सञ्चारकर्मी राजेन्द्र पोखरेल । उनले डाक्टर घिमिरेले आफ्नो जिद्दीपना त्यागेको भए अस्पतालको दुरावस्था यतिबेला पनि रहीरहने बताए । उनले स्थानीयहरु अहिले व्यापक भ्रष्टाचारको ठाउँमा उपचार पाएसँगै खुशी भएको बताए । त्यस्तै सामाजिक अभियन्ता विनिता दाहालको अनुभव पनि सञ्चारकर्मी पोखरेलको भन्दा फरक छैन । उहाँ मानिसले गर्न चाहेको खण्डमा असम्भव नहुने बताउँछन् । अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै जानुमा अस्पताल सुविधा सम्पन्न हुँदै जानु र चिकित्सकको पर्याप्तता, सरल र सहज सेवा प्रवाह प्रमुख कारकका रुपमा हेरिएको छ । कुनै सयम औषधि खरिद लगायता प्रशासनिक खर्च अपार्दर्शीता जस्ता आर्थिक अनियमिततामा रुमल्लिएको अस्पतालले यतिबेला मासिक ५० लाख बढी आम्दानी गरिरहेको छ । प्राथमिक उपचार गराउनसमेत बिरामीहरु जान नचाहने अस्पतालले यतिबेला इको, इसीजी, इन्डोस्कोपी, मुटु, हाडजोर्नी, स्त्री तथा प्रसूति, मानसिक रोग तथा दाँतको विशेषज्ञ सेवा लिनको लागि इनरुवा अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । जसले अस्पताल प्रतिको विश्वसनियता दर्शाएको सहजै अनुभुति गर्न सकिन्छ । जिल्ला अस्पताल सुनसरीका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. देवराज घिमिरे जिद्दी डाक्टरको रुपमा आफू चिनिए पनि आफूले स्वास्थ्य सेवा नागरिकले पाउनका लागि २४ सै घण्टा अस्पताल खुल्नुपर्ने माग गर्दै आएको बताए । उनले सबै उपचार अस्पतालमा नै हुनुपर्छ र नागरिकले सहज उपचार पाउनुपर्छ भन्नेकुरामा जिद्दी रहेको बताए । सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अस्पतालमा इनरुवावासी र जिल्लाका कोशी, हरिनगर, गढी, देवानगञ्ज, रामधुनी लगायतका क्षेत्रबाट बिरामीहरु उपचार गराउन आउने गरेका छन् । अस्पतालले ब्लड बैंकसमेत सञ्चालनमा ल्याउन लागेको डाक्टर घिमिरेले जानकारी दिए ।

छठका लागि जनकपुरमा मात्रै ३ करोडको भारतीय केरा भित्रियो

धनुषा । छठ पर्वका लागि केरा अत्यावश्यक मानिन्छ । केरा उत्पादनका लागि नेपाली भूमि राम्रो मानिए पनि यहाँको उत्पादनले माग धान्न सक्दैन । छठ पर्वमा सिङ्गै केराको घरी नै अघ्र्य रूपमा भगवानलाई चढाउने परम्परा छ । त्यसैले यस पर्वमा केराको माग उच्च हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन कम हुँदा हरेक वर्ष भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनकपुर फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विषेश्वर यादवले बताए । छठका लागि मधेस प्रदेशका राजधानी जनकपुरधाममा मात्र तीन करोड बराबरको केरा आयात भएको छ । अध्यक्ष यादवले अघिल्लो वर्ष झण्डै पौने दुई करोड बढीको केरा जनकपुर भित्र्याइएको बताए । ‘यसवर्ष भित्र्याइएका केरा झण्डै ६० ट्रक छन्,’ उनले भने । जनकपुरमा गोपाल र वंशीभोग केरा नेपालको सप्तरीस्थित भारदह, भन्टावारी तथा इनरुवाबाट भित्र्याइएको छ । मालभोग, मिरिचमान, चम्पा केरा भारतको आसाम, गोहाटी, बङ्गाल, हाजिपुर, ठाकुरगञ्ज र चम्पारणबाट मगाउने गरिएको फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी समितिका सचिव भुवनेश्वर पूर्वेले जानकारी दिए । छठ पर्वसँगै अघिल्ला वर्षका तुलनामा यस वर्ष २५ प्रतिशतले केराको भाउ महङ्गिएको पूर्वेले बताए । पुर्वेले भने, ‘छठ पर्व मनाउने सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएको हुँदा केराको माग बढेको छ । यसैले बजारको मागअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १५–२० ट्रक बढी ६० ट्रक जति केरा मगाइएको छ ।’ फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विश्वेश्वर यादवका अनुसार १० चक्काको ट्रकमा १२ सय घरी केरा आउँछ । प्रतिट्रक बराबर जनकपुरसम्म ल्याउँदाको खर्च छ लाख पर्छ । बजारमा प्रत्येक केराको घरीलाई पाँच सयदेखि एक हजारभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरिन्छ । नेपालको हरेक क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा स्थानीय जातका केरा उत्पादन हुन्छ । केरा उत्पादनको लागि तराई मधेस वा समग्र नेपालको भूमि राम्रो मानिन्छ । चाडपर्वको समयमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा मालभोग, झापाली मालभोग, विलियम हाइब्रिड रोवस्टा, विलियम हाइब्रिडलगायत जातका केरा खेती उत्पादन हुँदै आएका छ । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक समस्याले गर्दा कृषकले उत्पादन बढाउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । उता भारतबाट आउने केराको मूल्य सस्तो पर्छ । भारतले किसानको लागि सहुलियत र विभिन्न प्याकेज दिने भएकाले उताको लागत कम परेको बताइन्छ । रासस