सरकारी जागिरसँगै फूल खेतीबाट मनग्य कमाउँछन् जनकबहादुर
कञ्चनपुर । कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका १० तिलकेनीमा जनकबहादुर सिंहको बारी सयपत्री फूलले ढकमक्क छ । ढकमक्क फूलबारीमा सिंहको दैनिकी व्यस्त बनेको छ । तिहार सकिएसँगै सुरु भएको चुनावको माहोलमा फूलको माला बनाउन र बिक्री गर्नमा सिंहको व्यस्तता बढेको हो । चुनावको तयारीमा माला र फूल खरिदका लागि मानिसहरु सिंहको फूलबारीसम्म पुग्ने गरेका छन् । बझाङ तलकोटका सिंह र अन्य तीन जना युवा मिलेर तिलकेनीमा दुई बिघा जमिन भाडामा लिएर व्यावसायिक फूल खेती गदै आएका छन् । सिंह कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरमा प्राविधिकका रुपमा कार्यरत छन् । उनीसँगै बागबानी विकास अधिकृत आशीष पाठक, बाली विकास अधिकृत जागृत खनाल र कृषि प्रसार अधिकृत कमलनयन पन्त सरकारी जागिरसँगै व्यावसायिक फूल खेतीमा आबद्ध छन् । ‘लकडाउनमा गाडीमा तरकारी बेच्ने काम गरियो, यसपटक साथीहरु मिलेर फूल खेती गर्ने सोच बनायौँ’, जनकबहादुर सिंहले भने, ‘जमिन भाडामा लिएर फूल लगाएपछि केही सिकाइ पनि भयो, अब फूल खेतीमा राम्रो भविष्य छ भन्ने लागेको छ ।’ करिब पाँच लाख रुपैयाँ लगानीमा केही बेर्ना चितवनबाट ल्याएको र केही आफै उत्पादन गरी फूल खेती सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सयपत्रीमध्ये पनि चार/पाँच जातको फूल खेती गरेका छौँ, फूलको माग धेरै छ, तिहारमा पूर्ति गर्न सकेनौँ’, उनले भने, ‘चुनावका लागि भने फूल तयार भइसकेको छ ।’ एउटा बोटबाट दुई वटा माला बनाउनका लागि पुग्ने फूल उत्पादन भइरहेको बाली विकास अधिकृत जागृत खनालले बताए । उनले अब बाह्रै महिना फूल उत्पादन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बताए । चुनावमा उम्मेदवारीको प्रचारप्रसार तथा विजय र्यालीसम्म ठूलो मात्रामा फूलमाला खपत हुँदै आएको छ । ‘प्रतिकिलो पाँच सय रुपैयाँका दरले र प्रतिमाला एक सय रुपैयाँका दरले बिक्री गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘एक किलो फूलबाट पाँचदेखि सात वटासम्म माला बनाउन सकिन्छ ।’ समयमा सिँचाइसँगै चिसोबाट बचाउन सके बेमौसममा पनि फूल उत्पादन गर्न सकिने बागबानी विकास अधिकृतसमेत रहेका पुष्प व्यवसायी आशीष पाठकले बताए । ‘पुष्प व्यवसाय राम्रो छ, अझै बजारलाई व्यवस्थित गर्नसके धेरै युवा स्वदेशमै यो पेशा अँगाल्न सक्थे’, पाठकले भने । रासस
महालक्ष्मी लाइफले शाखा र उपशाखा प्रमुखलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण बारे दियो तालिम
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले कम्पनीका विभिन्न शाखा तथा उपशाखामा कार्यरत प्रमुखहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी तालिम दिएको छ । कार्तिक १८ गते चितवनको सौराहा स्थित होटल ल्याण्डमार्कमा भएको कार्यक्रममा कम्पनीका विभिन्न शाखा र उपशाखामा कार्यरत ३४ जना प्रमुखहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा तालिम दिइएको थियो । कम्पनीका बरिष्ठ सहायक महाप्रबन्धक सपना खरेलले उक्त कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएकी थिइन् । यस्तै, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराईले तालिममा गैर कानुनी कमाई र आतंकवादी कार्यबाट संकलित कालो धनलाई बीमा क्षेत्रको माध्यमले शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसका प्रकृयाहरु के के हुन, रिपोर्टिङ कसरी गर्ने आदी विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका थिए । साथै, कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रिया र औचित्य बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
पाँच स्टील र एक सिमेन्ट उद्योग बन्द, हजारौं बेरोजगार हुने चिन्ता
काठमाडौं । दशैं तिहारपछि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउला र व्यवसाय गरुँला भनेर आशामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरु यतिबेला आर्थिक संकटमा परेका छन् । लामो समयदेखि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेको बैंकहरुमा दशैंतिहारपछि पैसा फर्किला र व्यवसाय गरौंला भन्ने आशामा धेरै भएपनि प्रणालीमा पैसा नआउँदा उद्योगी व्यवसायीहरु ठूलो समस्यामा परेका हुन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भएको भनिएको सिमेन्ट उद्योग र स्टील उद्योगहरु एकपछि अर्कोमा समस्या देखिन थालेका छ भने कतिपयले सञ्चालन नै गर्न नसकेर अनिश्चितका लागि बन्द गर्न थालेका छन् । तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय बजारमा माग घट्दा अधिकांश सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने पाँच वटा स्टील उद्योगहरु अनिश्चितका लागि बन्द नै भइसकेका छन् । निर्माणजन्य गतिविधि न्युन हुँदा र सामग्रीको माग नहुँदा सिमेन्ट र स्टील उद्योगमा समस्या देखिन थालेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । सिमेन्टको मौज्दात बढी हुँदा हाल धेरै सिमेन्ट उद्योेगले १५ देखि १ महिनाका लागि भन्दै उत्पादन नै बन्द (सटडाउन) गर्न थालेका छन् । गत भदौमा मात्र गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर प्रमाणचिह्न (एनएस) पाएको हुवासिन सिमेन्टले केही समयका लागि सटडाउन गरेको छ । पछिल्लो केही दिन यता हुवासिनसँगै अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले सटडाउन गरेको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेल बजारमा सिमेन्टको काम नभएर स्टक बढी भएपछि उद्योगीले सिमेन्ट उत्पादन बन्द गर्न थालेको बताए । उनका अनुसार हाल अधिकाशं उद्योगहरुले १ महिनाका लागि भन्दै उद्योग नै सटडाउन गरेका छन् । उपाध्यक्ष पोखरेलले पछिल्लो समय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने धेरै उद्योग हुँदा समेत समस्या थपिएको बताए । ‘नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भैसकेको छ, आत्मनिर्भर भैसकेको क्षेत्रमा सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा सबै उद्योगलाई समस्या थपियो, अहिले सिमेन्ट उद्योगको व्यापार निकै खस्किएको छ, यो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मन्दी भएको हामी उद्योगी व्यवसायीको अनभुव छ, उनले भने । उनले सरकारले सिमेन्ट उत्पादनको नयाँ लाइसेन्स बन्द गरेर (नयाँ लाइसेन्स रोकेर) भएका उद्योगलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्वदेशी उद्योग नै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ तर सरकारले ठूला लगानीका सिमेन्ट उद्योगलाई अनुमति दिनु नै गलत हो’, उनले भने । उनले सिमेन्टमा विदेशी लगानी नथपिएको भए अहिलेको अवस्था नआउने दाबी गरे । ‘हामीले नेपालमा नै उत्पादन गरेर नाफा यही खर्च गरेका छौँ, सरकारले विदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई ल्याएर ठूलो रकम विदेशीयो । यस्तै, हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेल सिमेन्टको माग नहुँदा केही समयका लागि उत्पादन बन्द गरिएको जानकारी दिए । लामो समयसम्म परीक्षण उत्पादन गरेको उद्योगले सिमेन्टको मौज्दात बढ्न थालेपछि केही समयका लागि उत्पादन नै बन्द गरिएको उनको भनाइ छ । उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा ठूलो रकम नोक्सानी व्यहोरेर सिमेन्ट बिक्री गरिएको कम्पनीको दाबी छ । ‘हामीले उद्योग स्थापना गरेसँगै विभिन्न खालको समस्या व्यहोर्नु परेको थियो, अहिले बजारमा आर्थिक मन्दी आउँदा ठूलो रकम नोक्सानी खाएर भएपनि सिमेन्ट बिक्री सुरु गरेका थियौँ, सिमेन्टको माग नहुँदा सञ्चालन खर्चमा मात्र बृद्धि भयो,’ उनले भने । यस्तै, सर्वोतम सिमेन्टका जनरल म्यानेजर जगनाथ दाहालले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा उद्योग व्यवसायमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार अहिले अधिकांश उद्योगहरुलाई नोक्सानमै भएपनि उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरुसँगै अहिले स्टील उद्योगहरु पनि ठूलो समस्यामा छन् अहिले पाँच स्टील उद्योगहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ । सरकारले स्टिलको कच्चापदार्थ एमएस ब्लेड तथा स्पञ्ज आइरन आयातमा बजेटमार्फत भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ल्याएको विभेदकारी नीतिका कारण उत्पादन लागत बढ्दै गएपछि उद्योग बन्द गर्नु परेको स्टील उद्योगीहरूको भनाइ छ । पाँच उद्योग बन्द हुँदा यसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा आश्रित करिब दुई हजार मजदुर बेरोजगार हुने अवस्था रहेको बताइएको छ । सरकारले स्पन्ज आयात तथा बिलेट निर्यातमा विभेदकारी नीति ल्याएको बताउँदै उद्योगीरूरु लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहेका थिए । उत्पादन लागत बढेको र बजारमा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि रुपन्देहीका पाँच स्टिल उद्योग बन्द भएका हुन् । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा ब्लेड आयात गरी स्टिल (छड) बनाउँदै आएका रुपन्देहीको पञ्चकन्या स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, फेरो स्टिल र गोयन्का स्टिल पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् । एसआर स्टिल गत साउनदेखि बन्द भएको हो भने एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज असोज पहिलो सातादेखि बन्द भएको हो । पञ्कन्याले पनि आफ्नो उत्पादन एक महिना अगाडिदेखि बन्द गरेको छ । एसआर गु्रपले सञ्चालन गर्दै आएको एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज साउनदेखि बन्द भएको छ । दैनिक दुई सय टन टिएमटी स्टिल उत्पादन गर्दै आएको यो उद्योग २०६८ सालमा स्थापना भएको हो । एसआर स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक इन्जिनियर सुरज उप्रेतीले रहरले नभई बाध्यताले उद्योग बन्द गर्नुपरेको बताए । एकै प्रकृतिका कच्चा वस्तु आयात गर्दा फरक दर साथै कच्चा फलाम (एमएस ब्लेड)को भन्सार विन्दुमै अन्तःशुल्क लगाउन थालेपछि उद्योग सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था आउँदा साउन महिनादेखि नै बन्द गरेको प्रबन्ध निर्देशक उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘सरकारको नीतिपछि स्पञ्ज तथा फलामका कबाड (पत्रु) गलाएर ब्लेड बनाउने उद्योगहरूलाई फाइदा पुगेको छ भने प्रत्यक्षरूपमा हामी ब्लेड आयात गरी उद्योग चलाउनेहरु नोक्सानीमा प¥यौँ, जसकारण उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प रहेन’, उप्रेतीले भने, ‘त्यस्तै आर्थिक मन्दी, ऋणमा कडाइ, पूर्वाधार विकासका काममा कमी, माग नभएको लगायतले पनि उद्योगहरू चल्न सकेनन् । सरकारले बजेटमा स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा शून्य प्रतिशत तथा ब्लेडमा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने नीति ल्याएको थियो भने एमएस ब्लेड आयातमा भन्सार विन्दुमै प्रतिकेजी तीन रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क कायम गरेको थियो । स्पञ्ज आइरनमा भने अन्तःशुल्क पूर्ण मिनाहा भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । सरकारको यही विभेदकारी नीतिका कारण उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको बताउँछन् रुपन्देहीको एभरेष्ट रोलिङका प्रबन्ध निर्देशक अरुण गोयन्का । ‘एकै प्रकृतिका सामानमा सरकारले फरक फरक दर कायम ग¥यो, स्पञ्ज आइरनमा आधारित उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन’, गोयन्काले भने, ‘त्यसैले घाटामा उद्योग सञ्चालन गर्नुको साटो बन्द गर्ने निर्णय लिनु प¥यो ।’ गोन्यकाले स्पञ्ज ल्याएर ब्लेड बनाउने उद्योगले भारतबाट आयात हुने ब्लेडभन्दा सस्तोमा दिन्छौँ भनेर दाबी गरेको तर दाबीअनुसारको सामान नदिएको बताए । एभरेष्ट रोलिङ उद्योगले दैनिक एक सय ५० टन टिएमटी स्टिल उत्पादन गर्दै आएको थियो भने सेक्सन आइटम पनि उत्पादन गरिरहेको थियो । नेपालको पहिलो स्टिल उद्योग हिमाल हो भने दोस्रो स्टिल उद्योग एभरेष्ट रोलिङ हो । सरकारको नीतिका कारण लागत बढ्न गएको, स्पञ्ज आइरनसँग सम्बन्धित उद्योगसँग बिक्री मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको र बजारमा स्टिलको माग पनि कम हुँदै गएपछि एक महिनादेखि स्टिल उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका उद्योगका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए । ‘हाम्रो माग हो, भन्सार शुल्क बराबर गर्नु प¥यो र तयारी वस्तुमा लिइने अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमै कच्चा सामग्री ल्याउँदा लिने नीति खारेज गर्नु प¥यो’, महाप्रबन्धक साहुले भने । कोभिडका कारण सतहमा आएका उद्योगहरू बिस्तारै गति लिने क्रममा रहेकै अवस्थामा स्टिल उद्योगमा फरक नीतिका कारण उद्योगीहरूलाई व्यवसाय गर्न वञ्चित गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ । दैनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ह्यान्ड पम्प, ढकलगायत फलामे सामान र मेसिनरी पार्ट्सहरू रुपन्देहीमै बनाउँदै आएको रत्न आइरन इन्डष्ट्रिज पनि बन्द भएको छ । विसं २०४० मा भैरहवा पडसरीमा सञ्चालित काष्ट आइरनमा आधारित यो उद्योगबाट वार्षिक पाँच सय टन बराबरका सामान उत्पादन हुँदै आएको थियो । उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेपछि यहाँ काम गरिरहेका कामदारहरू चिन्तित भएका छन् । यी पाँचवटै उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई हजार कामदार प्रभावित हुने एभरेष्ट रोलिङका प्रबन्ध निर्देशक गोयन्का बताउँछन् । उनले उद्योग बन्द भएपछि केही कामदारलाई बिदा दिएर न्यूनतम कर्मचारीलाई मात्र उद्योगमा राखिएको बताए ।
इबोला प्रकोपको नियन्त्रण गर्न युगाण्डामा २० मिलियन अमेरिकी डलर चाहिने
कम्पाला । इबोलाका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको युगाण्डाको सरकारले जनाएको छ । युगाण्डाको सरकारले हाल त्यहाँ फैलिएको इबोलाको प्रकोपको नियन्त्रण गर्न र यसकाविरुद्ध लड्न कम्तीमा पनि २० मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाएको हो । युगाण्डका स्वास्थ्य मन्त्री मार्गरेट मुहांगाले बिहीबार यहाँको संसदमा बोल्दै यहाँ इबोलाको प्रकोपका विरुद्धमा लड्न सो रकम आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले पछिल्लो समयमा इबोलाको प्रकोपले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै चुनौती दिन थालेको भन्दै यसका लागि सो रकम आवश्यक परेको र यसबाट इबोलाको औषधि उपचारका लागि अन्य स्वास्थ्य संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी संसदमा दिएका हुन् । हालैमात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस आधनाम ग्याब्रेसियसले पनि युगाण्डा र यसका छिमेकी देशहरुमा इबोलाको प्रकोप बढिरहेकाले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रकम आवश्यक रहेको जानकारी ट्वीट गरेर दिएका थिए । यसअघि युगाण्डको सरकारले पनि देशको ठूलो मात्राको बजेट इबोला नियन्त्रणका लागि खर्च भइसकेको तर अझै महामारी नरोकिएकाले ठूलो रकम आवश्यक रहेकाले सहयोगका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह पनि गरेको थियो । रासस
एनआईबिएल एस क्यापिटलको २० प्रतिशत लाभांश पारित, मर्जरको लागि बाटो खुल्ला
काठमाडौं । एनआईबिएल एस क्यापिटलको २० प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । क्यापिटलको १० औं वार्षिक साधारण सभाले संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने ५ करोड ४० लाख नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सभाले सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै २०७९ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत वार्षिक वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गरेको छ । साथै उक्त साधारण सभाले मर्जरको लागि बाटो खुला गर्नुको साथै संचालक समितिको भत्ता वृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
देवेनरा समूहको सिद्धबाबा भेजिटेबल आयलले कमायो साढे ७ अर्ब, व्यापार बढाउन २ अर्ब ऋण लिँदै
काठमाडौं । देवेनरा समूहको सिद्धबाबा भेजिटेबल आयलले एक वर्षमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँको ब्यापार गरेको छ । मोरङको कटहरीमा रहेको यस कम्पनीले सन् २०२२ मा ७ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको हो । कम्पनीले सन् २०२१ को तुलनामा ३७.५६ प्रतिशतले आम्दानी बढाएको हो । सन् २०२१ मा कम्पनीले ५ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२० मा ३ अर्ब९ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस कम्पनीको प्रत्येक वर्ष आम्दानी वृद्धि हुँदै गएको छ । यस कम्पनीले सिद्धबाबाको ब्राण्डमा वनस्पति तेल तथा घ्यू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले मलेसिया, थाइल्याण्ड, श्रीलंका र अर्जेन्टिना लगायतका देशहरुबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । सिद्दबाबा भेजिटेबल आयललले व्यापार विस्तारका लागि ऋण सुविधा पनि लिने भएको छ । कम्पनीले २ अर्ब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण सुविधाका लागि इक्रा नेपालबाट रेटिङ पनि गराएको छ । कम्पनीले ऋण सुविधाका लागि ‘एथ्री’को रेटिङ पाएको छ । देवेनरा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी रहेको समूह हो । यस समूहले शिक्षा, एयरलाइन्स, जलविद्युत, घरजग्गा, सेक्युरिटी ट्रेडिङ र मल लगायत विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी छ । यस समूहका अध्यक्षका रुपमा देवकृष्ण मुन्दारा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
सिरहाले उठाउन सकेन लक्ष्यअनुसार राजस्व
सिरहा । सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका–४ मा अवस्थित ठाडी भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ करोड दुई लाख ८१ हजार रुपैयाँ पाएको लक्ष्य तीन करोड ८३ लाख ९२ हजार ९३ रुपैयाँ उठाउन सकेको हो । त्यो लक्ष्यभन्दा १० करोड रुपैयाँ कम हो । ठाडी भन्सार कार्यालय प्रमुख धुव्रप्रसाद कोइरीले भन्सारबाट बढी मात्रामा टायल्स, मार्बल र भारतीय गाडी भित्रने र राजस्व उठ्ने गरेको तथा निर्यात शून्य अवस्थामा रहेको बताए । चालु आव २०७९/०८० मा ११ करोड ४३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने कार्यालयको लक्ष्य रहेकामा असोजसम्म एक करोड १५ लाख २४ हजार छ सय ४१ रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकिएको छ । कार्यालयले पाएको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती रहेको जनाउँदै अवैधरुपमा भन्सार छली गरी ल्याएको समान जफत गरिएको र चोरी पैठारीसम्बन्धी एक सय ६८ मुदा दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख काइरीले बताए । रासस
चुनावी घोषणापत्र : स्यानेटरी प्याडदेखि उपचारसम्म निःशुल्क
काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनको लागि प्रमुख राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधानअनुसार स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकासका लागि १० प्रतिशत बजेट विनियोजन, स्यानेटरी प्याडदेखि निरोगी नेपाल जस्ता बिषयलाई मुख्य स्वास्थ्यका एजेण्डा बनाएरका छन् । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा र बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गर्ने, बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख रुपैयाँ पुर्याइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पैसठ्ठी वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अतिविपन्न, अतिअशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बिमा गरिने, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्डअनुरुप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका दुई हजार छ सय वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशिष्टीकृत अस्पताल बालरोग, सरुवा रोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसूति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहका साझेदारीमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गरिने, प्रदेशमा नसर्ने रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने छ । नागरिकलाई घर नजिकै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने, नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने, सात सय ५३ स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरी राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सञ्जाल बनाइने, एक वर्षभित्र खाली रहेको जनशक्तिको पदपूर्ति र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका लागि आवश्यक दरबन्दी थप गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्थाका अवधारणा कार्यान्वयन गरिने घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । नेपालको विद्यमान कुपोषणको स्थिति सुधार गर्न खाद्यमा आधारित पोषण कार्यक्रममार्फत बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थमा पहुँच बढाउन निजी क्षेत्र सहित तीनै वटा सरकार र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गरिने, सुनौला हजार दिनलगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई बालबालिमा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपनाको दरलाई २० प्रतिशतभन्दा कममा झारिने, सरकारका सबै तहको वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रको अंश न्यूनतम १० प्रतिशत हुने लक्ष्य कांग्रेसले घोषणापत्रमा राखेको छ । यस्तै नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा ‘निरोगी नेपाल’ मुख्य स्वास्थ्य नीति लिँदै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने उल्लेख छ । एमालेले घोषणापत्रमा सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याइने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणापत्र उल्लेख गरेको छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने, प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित, अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका निम्ति वार्षिक रु एक हजार पाँच सय उपलब्ध गराइने पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था, ‘भान्सा नै औषधालय हो, भान्सालाई मविषमुक्त गरौँ’ अभियान सञ्चालन गरी आहार–व्यवहारमा जनसचेतना विकास गरिने एमालेले कायृक्रम अगाडी सारेको छ । घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वाथ्य केन्द्रबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यस्तै एमालेले ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध, गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार निःशुल्क गरिने, ८० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायता कार्यक्रम ल्याइने जनाएको छ । सबै स्थानीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा बाल उपचार कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष र मातृशिशु उपचार कक्षको अनिवार्य व्यवस्था, आवश्यकता र सम्भावनाको आधारमा हेलिकप्टर, हवाईजहाज वा एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर गर्भवती महिला र दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । माओवादी केन्द्रले स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरुयोजना बनाई लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको निर्माणगरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था, प्रदेशस्तरमा ठूलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने, पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आधुनिक औषधि उत्पादन कम्पनी तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गरिने, लागुऔषध, धूमपान प्रयोगकर्ताका लागि स्वास्थ्य सेवासहितको पुनःस्थापना केन्द्र सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, समय समयमा आउने महामारी र अन्य स्वास्थ्य प्रकोपलाई वैज्ञानिक ढङ्गले सामना गर्न सङ्घ र प्रदेशमा छुट्टै निकाय बनाई अध्ययन–अनुसन्धान, निरोधात्मक तथा प्रतिरोधात्मक कार्य गरिने घोषणापत्रमा भनिएको छ । पढाइ सकेपछि आफ्नो पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्तमा हरेक पालिकाबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, डाक्टर तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा वृद्धि गरिने र साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी०को स्वास्थ्य क्षेत्र सेवाको बिकास, बिस्तारको बिषयलाइ प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ । पार्टीले घोषणापत्रमा ‘निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, जनताको मौलिक अधिकार’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्योपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा डायोग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आइसियु तथा भेन्टिलेटर सेन्टर सेवा स्थापना, प्रत्येक नगरपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा एकसय र गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ शय्या अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्ने समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । समाजवादीको घोषणापत्रमा विकट गाउँका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था र आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् र महामारीबाट हुने घाइते तथा बिरामीको उद्धार र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गराउन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क र क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजोको रोगलगायत जटिल र दीर्घरोगी लाई उपचार र औषधि खर्चबापत मासिक रु पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको जटिल शल्यक्रियामा सरकारको तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने र मिर्गौला रोगीका लागि डायलासिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्न पहल गर्ने समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।