विकासन्युज

युक्रेनलाई सहयोग गर्न जी-७ समन्वय संयन्त्र स्थापना

फाइल फोटो एजेन्सी । रुस-युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनमा देखिएको ऊर्जा र पानीको सङ्कट समाधान गर्ने उद्देश्यले जी-७ राष्ट्रहरूले संयन्त्र बनाउँने भएका छन् । अत्यन्त विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहले युक्रेना देखिएको सङ्कट समाधान गर्न नयाँ तत्परता देखाएका छन् । ‘आज हामी युक्रेनमा देखिएको चरम ऊर्जा, पानी र पूर्वाधारको मर्मत, पुनर्स्थापना र रक्षा गर्न जी(७ समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्दैछौँ’, जी-७ विदेश मन्त्रीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसै बीच जारी रुस-युक्रेनयुद्धमा मस्कोसँग इरानको गहिरो सैन्य पङ्क्तिबद्धता देखिएको र चीनको बढ्दो दृढ समर्थन आदिका बारेमा छलफल गर्न जर्मनीले पश्चिमी जर्मन शहर मुएन्स्टरमा दुई दिने बैठक आयोजना गरेको छ। जी७ राष्ट्रहरूले रुसलाई तत्काल युद्ध रोक्न र सैन्य आक्रमण र सैन्य सामग्री फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले रुसले पछिल्ला दिनहरूमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्ष्यित गरेर इरान निर्मित ड्रोन र अन्य मिसाइल हतियार प्रयोग गरेर गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । रुसको पछिल्लो आक्रमणबाट करिब ४० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस भएको र जनता लामो समयसम्म अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । यसैबीच, युक्रेन र यसका पश्चिमी सहयोगीहरूले इरानले रसियामा ूकामिकाजेू ड्रोन, वा मानवरहित हवाई सवारी पठाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार त्यसले युक्रेनी पूर्वाधारलाई लक्षित गर्ने हमलाहरूमा रूसी सेनाले विनाशकारी प्रभाव पार्न प्रयोग गरेको छ। ‘हामी मध्य पूर्व र वरपर इरानको निरन्तर अस्थिर गतिविधिहरूको कडा निन्दा गर्छौं। यसमा ब्यालिस्टिक र क्रूज मिसाइलहरू, साथै मानवरहित हवाई सवारी अर्थात् ड्रोनहरू छन् जसको विस्तार र प्रभावले यस क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउँछ। चीनको बढ्दो समर्थन र प्रभावका सन्दर्भमा हामी चीनले विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सिद्धान्तहरू पालना गर्न र धम्की, जबरजस्ती, धम्की वा बल प्रयोगबाट टाढा रहनुपर्ने आवश्यकताको स्मरण गराउँछौं। हामी कुनै पनि एकतर्फी जबरजस्तिको विरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जी-७ राष्ट्रहरू शान्ति र स्थिरताको पक्षमा रहेको सबै विषय र क्षेत्रमा देखिएको विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध कर्णाली करिडोर खुल्यो

कालिकोट । अवरुद्ध कर्णाली करिडोर खुलेको छ । कर्णाली करिडोरको कालीकोट सडकखण्डको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ लुसाको पहिरो पन्छाएपछि खुलेको हो । असोज १९ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध कर्णाली करिडोर कालीकोटको नरहरिनाथ–८ को खुलालुदेखि पचालझरना गाउँपालिका–७ जारकोटसम्म खुलेको छ । सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ लुसामा आएको पहिरोले करिब ३० दिनदेखि अवरुद्ध रहेको कर्णाली करिडोरको पहिरो तिन दिन लगाएर पन्छाएपछि खुलेको हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख वीरेन्द्र यादवले बताए । ‘अहिले पहिरो खस्न कम भएपछि करिडोरको लुसा खण्ड खुलाएर पचालझरनाको जारकोटसम्मको सडक सञ्चानमा आएको छ’, उनले भने, ‘त्यहाँबाट अगाडि अन्य ठाउँमा पहिरो गएका छन् । तिनीहरु पनि खुलाउने काम तीव्र पारिएको छ ।’ गत असोज १९ देखि असोज २६ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाले करिडोर क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरो गएकाले कर्णाली करिडोर अवरुद्ध हुन पुगेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए। ‘अन्य ठाउँको भन्दा लुसामा गएको पहिरो अलि जटिल खालको थियो’, उनले भने, ‘लुसाको पहिरो पन्छाएपछि अन्य ठाउँको पहिरो पन्छाउन कुनै समस्या रहेको छैन ।’ कर्णाली करिडोरको घाटपारी चौरलगायतका क्षेत्रमा पहिरो पन्छाउने काम चलिरहेकोले हुम्लाको सिमाना सलिसल्लासम्म एक हप्ताभित्र नै यातायातका साधन चल्ने प्रमुुख यादवको भनाइ छ । करिडोरका पहिरो जाँदा यातायातका साधन सञ्चालनमा समस्या भएको अहिले कालीकोटको पचालझरनाको जारकोटसम्म यातायात सञ्चालनमा र केही दिनमा अन्य ठाउँको पहिरो पन्छाएपछि पूर्णरुपमा यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याउने मानसरोवर यातायात प्रालिका इञ्चार्ज ललित बमले जानकारी दिए । ‘सडक अवरुद्ध हुँदा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न पाएका थिएनौं’, उनले भने, ‘यातायातका साधन नचल्दा नागरिकले सास्ती बेर्होनु परेको थियो । कर्णाली करिडोर कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका–८ खुलालुदेखि हुुम्ला सिमकोटसम्म एक सय ९६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । जसअन्तर्गत कालीकोट जिल्लामा ४० किमी सडकखण्ड, बाजुरामा जिल्लामा ४३ किमी र हुम्ला जिल्लामा एक सय १३ किमी रहेको छ ।

चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै केएमसीमा धर्ना

काठमाडौं । चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै विगत केही दिनदेखि काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका मृतकका परिवार र संघर्ष समितिले धर्ना दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–९ ओमनगर निवासी ४८ वर्षीय शैलेन्द्र विद्याधरको गत असोज ३० गते उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकका परिवार र आफन्त केएमसीबिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । मृतककी श्रीमती सुशिला विद्याधरसहित संघर्ष समितिको टोलीले आज अस्पताल वरपर नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेको हो । सो क्रममा उनीहरुले ‘सरकार पीडितलाई न्याय देऊ’, ‘लाइसेन्स लिएर मान्छे मार्न पाइँदैन’, ‘केएमसी प्रशासन मुर्दावाद’, ‘हत्यारा डाक्टर मुर्दावाद’, लगायतका नारा लगाएका थिए । डाक्टरले ब्रेन ट्युमरको अप्रेसनका क्रममा टाउकोको नशा काटेका कारण बिरामीको ज्यान गएको भन्दै आक्रोशित मृतकका आफन्तले उचित क्षतिपूर्ति र न्युरो अस्पतालमा लागेको उपचारको खर्च व्यहोर्नुपर्ने माग गरेको छ । यता अस्पताल प्रशासनले भने कुनै चासो नदेखाएको संघर्ष समितिका संयोजक इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताउनु भए । उनले बिरामीको मृत्यु भएको २१ दिन पुगिसक्दासमेत अस्पतालले कुनै चासो नदिएको बताए । उनले शनिबार पनि अस्पतालले पीडितका मागहरु सम्बोधन नगरेमा आईतवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गर्ने चेतावनी दिए । उनले मृत्यु भएको २१ दिनसम्म परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरा नै नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘बिरामी र बिरामीका परिवारलाई तपाई आफ्नै क्षेत्रको हुनुहुँदो रहेछ, ८० हजारमा नै अप्रेशन गर्छु भनेर मोटिभेट गरेर अप्रेशन गर्न तयार गरायो । साढे ९ बाट अप्रेशन शुरु गरेको तर, १५ मिनेटको ग्यापमा बिरामीको नशा काटेछ, रगत बगिरह्यो र त्यसपछि न्युरो हस्पिटलमा लग्ने कुरा भयो, बिरामी कुरुवाले त्यो थाहा पाएपछि के भयो भन्ने हल्ला भयो’, उनले भने । आफूहरुको माग मृतकको क्षतिपुर्ति र न्युरो हस्पििटलमा लागेको खर्च व्यहोर्नुपर्ने रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘त्यही डाक्टरको टिमले नाकमा, मुखमा कपडा कोचेर लगेका रहेछन् । त्यसबेला डाक्टर, नर्सहरुको सबैको रगताम्य भएको थियो शरीरमा । कुरुवालाई कहाँ लैजाँदै छौँ भनेनन् । मृतकको क्षपिूर्ति दिनुपर्छ, न्युरोमा लागेको उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्छ भनेका हौँ । आज २१ दिन भइसक्यो, आजसम्म सुनुवाई नै भएको छैन । शव कुहिने अवस्थामा छ । अब भएन भने हामी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेर्न जान्छौँ’, श्रेष्ठले भने । मृतकका परिवारले डा. अमृत थापाको नेतृत्वमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजको टिमले बिरामीलाई सस्तैमा अप्रेसन गरिदिने प्रलोभनमा पारी लापरवाही गरेर बिरामीको मृत्यु भएको बताए । संघर्ष समितिका सदस्यहरुले सरकार पीडितलाई न्याय दे, मेडिकल माफिया मुर्दावाद, हाम्रो माग पूरा गर, केएमसी प्रशासन मुर्दावाद, लाइसेन्स लिएर मान्छे मार्न पाइँदैन जस्ता नारा लगाएर बिरोध गरेका थिए ।

कस्तो छ हलमा प्रदर्शन भइरहेको ‘लाखे’ ?

काठमाडौं । शुक्रबारबाट फिल्म ‘लाखे’ प्रदर्शनरत छ । यसमा सौगात मल्ल, अनुप विक्रम शाही, आर्यन अधिकारी, सुशील सिटौला, प्रशान्त ताम्राकार, रोहित रुम्बा, अर्पण थापा, सिस्टम भण्डारी, बर्षा राउत लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। छायाङ्कन र द्वन्द्वको पक्षबाट प्रशंसा बटुलिरहेको फिल्मलाई सम्राट बस्नेतले निर्देशन गरेका हुन् । सिजन अर्यालले तयार गरेको कथा बद्लाको भावमा छ । समीर महर्जन (सौगात) एक बैंकमा म्यानेजर हुँदा बैंकिङ कसुरमा फसाइन्छ । त्यसले उनको श्रीमती सिमा (वर्षा) र छोरी सिमरन (सिस्टम)सँग अलग बनाउँछ । जेलमा समीरको भेट रकी (आर्यन) र मेटल (अनुप)सँग हुन्छ । त्यहीँबाट बैंक लुटेर आफूलाई फसाइएको बदला लिने योजना समीरले बनाउँछन् । यी दुईसँगै उनले ह्याकर प्रिन्स (सुशील) र अप्पा (रोहित)सँग बैंक लुटेर त्यहाँको पैसा एक जङ्गलमा लगेर काठमा लुकाउँछन् । नेपाल प्रहरीले यो अपराधी समाउन नसकेपछि सीआईबीका मनोज भण्डारी (अर्पण)लाई केस आउँछ । जनक अग्रवाल (प्रशान्त) को बैंकबाट लुटेको पैसा अचानक राखिएको ठाउँबाट हराउँछ । साथै, अप्पा पनि गायब भएपछि समीरले बुनेको योजनामा विभिन्न कठिनाइ आउँछ । के पैसा मनोजले लुकाए ? उनी जनककै सहयोगी हो ? वा समीरले नै नयाँ योजना बनाएका हुन ? लाखेसँग फिल्मको कथा कसरी जोडिएको छ ? यी सब प्रश्नको जवाफ फिल्म हेर्दा नै पाइन्छ । विशेषतः फिल्मको क्लाइमेक्स चर्चा भएको छ । हिमाली सुन्दरताको क्लाइमेक्स मनोरन्जक रहेको अभिनेता विनय श्रेष्ठले बताए । ‘फिल्म मेकिङमा निकै मेहनत गरिएको छ । सबै आ-आफ्नो भूमिकामा फिट छन’, विशेष शोमा फिल्म हेर्न आएका अभिनेता श्रेष्ठले भने, ‘यो प्रकारको द्वन्द्व कमै नेपाली फिल्ममा देख्न पाइन्छ । किनकि हामीलाई बजेट र प्रविधिले सहयोग गर्दैन ।’ फिल्म ‘लाखे’ का निर्देशक बस्नेतले आफू द्वन्द्व निर्देशक समेत रहेकाले यसमा प्रयास गरेको बताए । ‘विदेशी फिल्मको एक्सनमा लोभिने दर्शकलाई नेपाली प्रविधिबाटै केही देखाउन खोजेको छु । उहाँहरूको आकर्षण बढेमा हामीले मेकिङ अझैँ खर्च गर्न सक्छौँ’, निर्देशक बस्नेतले भने। करिब तीन करोड लगानीमा फिल्ममा सुसन प्रजापतिको छायाङ्कन, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, अर्जुन जिसीको सम्पादन, आकाश बरालको पटकथा, अनुप न्यौपाने र आकाश बरालको संवाद लेखन छ । फिल्म नेपालभरका हलमा कात्तिक १८ देखि प्रदर्शन भइरहेको छ ।

नेपाल बैंक र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र लुम्बिनी प्रदेश सरकार र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ती निकायहरुबीचमा उद्यम बिकास कोष संचालन नियमावली २०७७ अनुसार आ.व. २०७९/८० को प्रस्ताव बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौता बमोजिम पाँच बर्षकालागी प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सिमा बढिमा तीन बर्षसम्म पाँच लाख रुपैयाँ नबढ्नेगरी ऋणको परिमाण निबेदकको माग बमोजिम प्रति उद्यमी अधिकतम बीस लाख रुपैयाँ सम्म हुनेछ । सम्झौता बमोजिम ब्याज अनुदानकालागी एघार करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा बिनियोजन गरिएको जनाइएको छ । यस सम्झौता बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्क वाफत ०.४० प्रतिशत, नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बिमा प्रिमियम आदी मात्र शुल्क लिनेछ । बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिक रुपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने ब्यबस्था मिलाईएको छ । ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम उद्यमीहरुले बैंकले माग गरेका कागजातहरु र बैंक नियमानुसारको धितो सुरक्षण र आबश्यक जमानत दिनु पर्नेछ । कार्तिक १७ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुकाम बुटवलमा भएको उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट उप सचिव बिजय बहादुर कार्की तथा बैंकको तर्फबाट नेपाल बैंक लिमिटेड, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुशील कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुँदै, के के छन् एजेण्डा ?

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ । सम्मेलन यही कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गते ९नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिख २०२२० सम्म इजिप्टको शार्म एल–शेखमा हुँदैछ । उक्त सम्मेलनले विज्ञानमा आधारित चुनौती र ‘रियो’ १९९२ देखि ‘ग्लास्गो’ २०२१ ९कोप २६० सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी तथा महत्वाकाङ्क्षी परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिनेसमेत सम्मेलनको लक्ष्य छ । सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि एकदशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने पाटोमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू एक्यबद्ध हुने, यस वर्ष ग्लास्गो प्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसिज० र न्यूनीकरणका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका कार्ययोजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप २६ मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुनेछ । यसबाहेक कोप–२७ मा वित्तसम्बन्धी सबै एजेन्डा अगाडि बढाइ जलवायु वित्तका विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलितरूपमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न भएका सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्ने, हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क), हानि तथा नोक्सानी सुविधा सम्मेलनका एजेण्डा रहेको वन तथा वतावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको तयारीका लागि उक्त मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने अवधारणापत्र तयार गरेको छ । अवधारणा पत्रमा विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन तथा कृषि र खाद्य सुरक्षा, न्यूनीकरण (दफा ६, एनडिसी, इटिएफ) लगायत विषय रहेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए । यसैगरी नेपालले विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, हानि तथा नोक्सानी (वित्त, सान्टियागो सञ्जाल), जलवायु वित्त (नयाँ संयुक्त वित्त लक्ष, वित्तको पूर्णता), लैङ्गिक, युवा, स्थानीय समुदाय, जनजाति र आदिवासी र प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि विषय प्राथमिकताकासाथ उठाउने उनले बताए । नेपालले उठाउने विषय कोप–२७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ । विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य रणनीति बनाउन नेपालले गत सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गरी सो विषयमा विशेष घोषणापत्र जारी गरेको थियो । यसैगरी विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी एनडिसिज र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोध गरिनेछ । साथै यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि नेपालले पैरवी गर्ने सहसचिव पौडेलले बताए । नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने र शार्म एल–शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा छ । नेपालले आफूजस्तै अति कम विकसित देश, साना टापु र विकासशील राज्यको हरित जलवायु कोष र अन्य कोषका लागि आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण गर्न, क्षमता अवरोध हटाउन र जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा बहस तथा पैरवी गर्नेछ । कृषि क्षेत्रमा कोरोनोभिया संयुक्त कार्यक्रमको रूपमा उल्लेख्य प्रगति हुनुपर्ने विषय पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । यस वर्ष जर्मनीको वोन बैठकमा कोरोनोभिया कार्यक्रम अनुकूलनलाई बढी महत्व दिने विषयमा केही सहमति भएको थियो । नेपालले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिने र यसको नेतृत्व नेपाललगायत कृषि प्रधान देशले लिने गरी तयारी गरिएको छ । सम्मेलनमा नेपालले पेरिस नियम पुस्तिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र कोप–२६ मा स्थापित न्यूनीकरण महत्वाकाङ्क्षा र कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत विकसित देशहरूलाई जलवायु महत्वाकांक्षामा नेतृत्व गर्न आग्रह गर्नेछ । यसैगरी कार्बन व्यापारसम्बन्धी दफा ६ अनुसार बजार र गैर–बजार संयन्त्रको बारेमा कार्यान्वयनमा थप प्रष्टताका लागि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जि ७७ र चिनीयाँ समूहसँग सामिप्यमा रही पैरवी गर्ने वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य डा. विमलराज रेग्मीले जानकारी दिए । नेपालले कोप २७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० विलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय उठाउने उहाँले बताउनुभयो । जलवायु कोषहरूमा नेपालको सरल तथा सहज पहुँच हुनुपर्ने र नेपालले अनुकूलन, उत्थानशीलता तथा हरित विकासको अवधारणा प्रवद्र्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने निश्चितताबारे पैरवी गर्नेछ । हानि तथा नोक्सानीको छुट्टै एजेण्डा कोप–२७ मा हानि नोक्सानी सम्बन्धी मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरिनेछ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह, जि ७७ र चिनीयाँको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउने छन् । नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरु र जि ७७ र चिनीयाँकोे समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तमा थप सहयोग गर्नुपर्ने र यसको यथेष्ट प्रमाण भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्नेछ । नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने मन्त्रालयका सचिव डा पे्रमनारायण कँडेलले बताए । यसबाहेक विश्वव्यापी प्रगति समिक्षाका लागी विवरण सङ्कलन, न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि–नोक्सानी र कार्यान्वयनको संरचना र सहयोगसम्बन्धी प्रगति मापन गर्नु महत्वपूर्ण भएको र यसले पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा र सहयोग तथा सहकार्य अगाडि बढाउन मद्दत पु¥याउने सचिव कँडेलले बताए । आदिवासी, महिला, युवा, बालबालिका, तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार र उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्ने विषय पनि नेपालको एजेण्डा रहेको छ । यसका लागि नेपालले लैङ्गिक कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक वित्त हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा हासिल भएका प्रगतिबारे छलफल गर्ने र स्थानीय र आदिवासीको भूमिकाबारे प्रष्ट रणनीति हुनुपर्ने विषय उठान गरिनेछ । नेपाललाई अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधि सहज हस्तान्तरण र अतिकम विकसित राष्ट्रहरुमा विद्यमान क्षमताको कमी परिपूर्ति गर्नुपर्ने विषय नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ । कोप–२७ मा नेपालको सहभागिता नोभेम्बर ६ देखि ८ तारिखसम्म हुने राष्ट्र प्रमुखहरुको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउने छ । नोभेम्बर ९ देखि १८ तारिखसम्म हुने कोप–२७ का औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा वन सचिव, सहसचिव र सरकारी प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउनेछन् । त्यस्तै नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिखसम्म हुने अन्य बैठकमा सचिव, सह–सचिव र सरकारी र अन्य प्रतिनिधिले साइड इभेन्टहरुमा नेपालको प्रस्तुति गर्नसहभागिता जनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अरुण खोला दुम्किबास १३२ केभि सवस्टेशन निर्माण प्रक्रिया सुरु

नवलपरासी । नवलपरासीपूर्व विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सवस्टेशन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । उक्त गाउँपालिकाको वडानं २ मा निर्माण गरिने अरुण खोला दुम्किबास १३२ केभि सवस्टेशन आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख रञ्जननाथ गुरुङले बताए । सवस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक चार बिघा जमिनको मुआब्जा वितरणको काम सकिएको उल्लेख गर्दै उनले एसियाली विकास बैंकको सात मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगमा दुई वर्षभित्र निर्माण गरिने हुने यस आयोजनाका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी सम्झौताको काम अगाडि बढिसकेको जानकारी गराए । हाल बर्दघाटबाट ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योगसम्म आएको १३२ केभि प्रसारण लाइनमा डबल सर्किटको सवस्टेशन निर्माण गरिनेछ । सवस्टेशन निर्माणपछि मध्यबिन्दु नगरपालिका र उक्त गाउँपालिकाका उपभोक्ताले भोग्नुपरेको भोल्टेजसम्बन्धी समस्या समाधान हुनेछ । हाल उक्त नगरपालिकाको गिरुवारी खोलापूर्व क्षेत्रमा प्रगतिनगर सवस्टेशन र पश्चिमतर्फ बर्दघाट सवस्टेशनमार्फत विद्युतीकरण हँुदै आएको छ । अब सवस्टेशन निर्माणपछि गिरुवारी खोला पश्चिमका साथै उक्त नगरपालिका र गाउँपालिकामा सोही स्टेशनबाट विद्युत प्रशारण हुनेछ । हाल यहाँका बासिन्दाले कम भोल्टेजका कारण समय समयमा विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या झेल्दै आएका छन् । सवस्टेशन निर्माणले स्थानीय उपभोक्ताले भोग्नुपरेको समस्या सामाधानसँगै स्थानीयस्तरमा लगानीको वातावरणसमेत तयार हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए। हाल यस गाउँपालिकामा उद्योग तथा व्यवसाय स्थापनाका लागि आउने व्यवसायीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेको उनले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित देशकै ठूलो सिमेन्ट उद्योगसहित यहाँ सञ्चालित अन्य उद्योग त यसै पनि लाभान्वित हुन्छन्’, अध्यक्ष गिरीले भने, ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चहाने व्यवसायीलाई पनि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता भए लगानीमैत्री वातावरण अवश्य बन्छ ।

के हो ‘स्मार्ट सिटी’ ? बैङ्गलोर गर्दैछ अभ्यास

बैङ्गलोर, भारत । गएको भदौ २७ गते अपराह्न काठमाडौंको ट्राफिक अकस्मात अस्तव्यस्त भयो । त्रिभुवन विमानस्थलदेखि बानेश्वर हुँदै सोल्टी होटलसम्मको बाटो पूरै खाली गराइएकाले चक्रपथ जाम थियो । काठमाडौंवासी अचम्मित भए । यहाँ जाम त हुन्थ्यो नै तर यसरी घन्टौँसम्म विनासूचना राजधानीका सडक ठप्प भने हुदैनथे । समाचार कक्षको फोन र त्यहाँ रहेका साथीहरुका मोबाइलका घन्टी बज्न थाले । प्रश्न थियो– आज काठमाडौंमा केको जाम हो ? अकस्मात धेरै फोन आएपछि हामी पनि छक्क प¥यौँ । एकैछिनमा फेसबुक पेजहरुमा जिज्ञासा ओइरिएका थिए ‘लौन आज काठमाडौँ किन यस्तो जाम हो ?’ पछि थाहा भयो– त्यसदिन चिनियाँ सभामुख नेपाल आएकाले सडक खाली गराइएको रहेछ । उहाँ आउने समाचार त थियो तर ट्राफिक व्यवस्थापनको सूचना भने कतै थिएन । त्यस दिन नागरिकले दुःख पाए र व्यापक आलोचना गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले भोलिपल्ट भने राजधानीको ट्राफिक रुट सार्वजनिक गर्यो । गत वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन सुरु भएसँगै काठमाडौँ महानगरमा फोहर थुप्रिन थाल्यो । चुनाव प्रचार हुँदै थियो, उता फोहर पनि थुप्रिँदै । तर पार्टीका उम्मेदवारले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने नारा र घोषणापत्र प्रचार गर्न भने छाडेका थिएनन् । जनतालाई भने घर अगाडिको फोहरका डङ्गुर हटे हुन्थ्यो भन्ने मात्र थियो । चुनाव सकियो, नयाँ नेतृत्व आयो तर फोहर उठेन । फोहर फाल्ने गरिएको साइटका नागरिकका माग यताको फोहरको डङ्गुर जस्तै बढ्दै गए । काठमाडौँ गन्हायो । नागरिकस्तरबाट महानगरको आलोचनाको सीमा रहेन । मानिसले स्वयंसेवीरुपमा फोहर उठाउन थाले । करिब दुई महिनामा बल्लतल्ल महानगरले उठायो । सायद लामो समयसम्म थुप्रिएको फोहरबाट पनि अहिलेको कडा खालको डेङ्गु विकसित भएको हुनसक्छ । यो अनुसन्धान हुन भने बाँकी नै छ । काठमाडौँभित्रका (सम्भवतः नेपालकै) कुनै पनि अस्पतालले आफ्नो सेवा र अवस्थाका बारेमा आफ्ना वेबसाइटमा जानकारी गराएर अपडेट गरेका हुँदैनन् । आफ्ना अस्पतालमा आइसियु, सिसियु, बेड तथा अरु के–कस्ता सेवा उपलब्ध छन् या छैनन् भन्नेबारेमा केही जानकारी राख्दैनन् । त्यसो गरिदिँदा बिरामीलाई इमर्जेन्सी सेवामा लैजान सजिलो हुन्थ्यो । स्वभावतः मानिस रगत किन्न रक्तसञ्चार केन्द्र नै जान्छन् । रक्तसञ्चार केन्द्रले आफूसँग कुन रगत छैन भन्नेबारेको सूचना आफ्नै वेबसाइटमा अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्छ । अपडेट गरिदिए मानिस त्यहाँसम्म दुःख पाउनै पर्दैनथ्यो । यस्तो अभ्यास हामीसँग छैन । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको यो उपलब्धताका लागि आवश्यक यो चेतनास्तरसम्म हामी कहिले पुगौँला ? त्यसको कुनै योजना पनि अझै हाम्रासामु छैन । सानो सहरका साँघुरा बाटोहरुको व्यवस्थापनको कुनै दिगो योजना छैन । चोभार बस्ने मानिसले आफ्ना छोराछोरीको स्कुल बूढानीलकण्ठतिर राखेको छ, महाराजगञ्ज बस्नेले भक्तपुर या ललितपुरतिर होला । अभिभावक या विद्यालयले पनि बिहान र बेलुकाको कार्यालय समयमा आफ्ना बालबालिकाले सवारी जामको समस्या कस्तो भोगेका छन् भन्ने हेक्का कमै राख्छन् । ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो हुँदो हो त शिक्षा अधिकारी, विद्यालय, ट्राफिक प्रहरी तथा अरु आवश्यक सम्बद्ध सरोकारवालाको समन्वय हुन्थ्यो र बसाई र विद्यालय व्यवस्थापनको वैज्ञानिक प्रबन्ध हुन्थ्यो । नेपालका सरकारी अड्डाका बीचमा कामको समन्वय छैन । पहिले सडक पिच या ढलान हुन्छ । त्यसको केही हप्तापछि बिजुली या खानेपानीको योजना आउँछ र त्यही पिच खन्न थाल्छ । बाटो भत्किन्छ तर फेरि त्यो सडक बन्न कति समय लाग्छ पत्तो हुँदैन । त्यसपछि लामो समयसम्म वर्षात्मा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुन्छ । पूर्वमहानगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले पाँच वर्ष लगाएर निर्माण गरेको स्मार्ट सिटी हो काठमाडौं । उनी महानगर प्रमुखको उम्मेदवार हुँदा गरिएका वाचामा धेरै कुरा थिए तर महानगर यस्तो बन्यो । त्यसो त यो स्मार्ट सिटी शब्दको अर्थ के हो ? अर्थात् स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ ? नगर या सहरमा के के कुराको विकास गर्दा स्मार्ट सिटी बन्छ ? भन्ने विषयको जानकारी नै धेरैलाई छैन । वाचा या घोषणापत्र बनाउने उम्मेदवारले नै स्मार्ट सिटी बुझेको छैन । बैङ्गलोर स्मार्ट सिटी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक पि राजेन्द्र चोलान नेपालका समाचारबाट त्यति अपरिचित छैनन्। अक्टोबरको तेस्रो साता भारतीय विदेश मन्त्रालयलको निमन्त्रणामा पुगेका नेपाली सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारको प्रतिनिधिमण्डलसँग बैङ्गलोरस्थित सो लिमिटेडको कार्यालयमा उनले नेपाल तथा दक्षिण एशियाली देशका कतिपय नगर प्रमुखले स्मार्ट सिटी बनाउने चर्चा गरेका तर यस्ता सिटी निर्माणका काम भने कमै मात्र भएको सुनेको बताए । कुनै पनि सहरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति पहिलो सर्त हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनको आशय थियो– जबसम्म खाना, शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका नगरवासीका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गरिँदैन, यी आवश्यकताबाहेकको अर्को स्मार्ट सिटी बन्न सक्दैन । उहाँको परिभाषामा हाम्रो काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन, पानीको व्यवस्था, वातावरणीय स्वच्छता, शिक्षा र यसको प्राप्तिका भौतिक सुविधा, खाद्यसुरक्षा (स्वास्थ्यका दृष्टिले), आदि स्मार्ट सिटी निर्माणका प्रारम्भिक पूर्वाधार हुन् । बैङ्गलोर स्मार्ट सिटीका प्रमुख इञ्जिनियर विनायक सुगर जसरी नगर महानगरका मेयरहरुले स्मार्ट सिटी बनाउने योजना बनाएका हुन्छन् तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई त यसको अवधारणा नै थाहा नभएको बताउँछन् । स्मार्ट सिटी त्यस सहरका सबै सरकारी निकायको दरिलो समन्वय तथा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारका सही इच्छाशक्तिबाट मात्र निर्माण हुने उनको धारणा छ । उनीहरुले पहिले त काठमाडौंकै जस्तै सरकारको एउटा निकायले आफ्नो काम सकेर गयो अर्को निकाय आएर सडक भत्काउनेजस्ता आपसमा समन्वय हुन नसकेको अवस्था देखेका थिए बैङ्गलोरमा पनि । त्यसपछि उनीहरुले नगरसँग जोडिने सबै सरकारी निकायको समन्वय आवश्यक ठाने । उनीहरुका अनुसार त्यसपछिको अर्को सर्त नागरिक तथा सहरका सरोकारवालाको सहयोग हो । स्मार्ट सिटीबाट लाभ लिने नगरवासी आफू लाभान्वित हुन पाएकामा खुसी, जानकार र उत्सुक हुनु जरुरी छ । यदि त्यसो भयो भने उनीहरु थप चासो र योजनाका साथ आउनेछन् र उनीहरुका पहलबाट सहर थप राम्रो बन्नेछ । जनसहभागिता र ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रहरीको सहयोगले स्मार्ट सिटी निर्माणमा धेरै सहयोग पुग्ने प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रको अनुभव छ । भारतको ‘आइटी सिटी’ मानिएको बैङ्गलोरले स्मार्ट सिटी निर्माणको एक उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेको छ । सहरका नागरिकले प्राप्त गर्ने आधारभूत सुविधाको प्राप्तिलाई डिजिटल फर्ममा लगिँदैछ । बसको टिकट काट्न कोही लाइन बस्नुपर्र्दैन, बसपार्कमा मानिसको भीड हुँदैन । सहरमा रहरलाग्दो हरियाली छ । सडकको दायाँबायाँ मात्र होइन गल्लीगल्लीमा र हरेक घरका अगाडि रुख छन् । घरको रुख हुर्काउने वाचा नगरी घरको नक्सा पास हुँदैन । नक्सा पास भएर घर बनिसकेपछि पनि सरकारी निकायले रुख हुर्काए नहुर्काएको अनुगमन गर्छन् । सहरमा बागबगैँचा ठाउँठाउँमा छन् । अध्ययनका लागि वनस्पति उद्यान छन् । बालबालिकालाई खेल्ने ‘चिल्ड्रेन पार्क’हरु छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यका सेवा डिजिटल बनिरहेका छन् । शिक्षालय विश्वविद्यालय, अस्पताल आदिका सूचना सहजै उपलब्ध छन् । अपाङ्गमैत्री सेवा र भौतिक संरचना छन् । वातावरणीय स्वच्छतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ र यसको प्रवद्र्धनमा सहुलियत दिइएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन सहज छ र विशेष पर्दा सूचना जारी हुन्छ । सरकारी गैरसरकारी निकायका वेबसाइट चुस्त र अद्यावधिक छन् । प्रदूषण मापदण्ड पालनामा कडाइ छ । सिसी क्यामेरा अद्यावधिक छन्, सडक बत्तीको भरपर्दो प्रबन्ध छ, पार्किङको व्यवस्थित प्रबन्ध छ । कक्षाकोठा डिजिटल बनिरहेका छन्, घरबाट हुने कामका लागि कार्यालय नधाए पनि हुने बनाइँदैछ । भारतमा पछिल्लो समय (स्टाटप) नवप्रवर्तन निकै बढ्दो छ । यसलाई नागरिकका जनजीविकालाई सहज र छरितो बनाउनेतर्फ बढी प्रयोग गरिँदैछ । ‘अहिले ८२ हजार नयाँ नवप्रवर्तन दर्ता छन् र उनीहरुले भारतको डिजिटल रुपान्तरणको काम गरिरहेका छन्’, इन्भेस्ट इन्डियाकी चिफ अपरेटिङ अफिसर प्रिया रावतले भनिन् । यसमार्फत पनि भारतमा लगानीका नयाँनयाँ सम्भावना र क्षेत्र पहिचान हुँदै गएका उनको विचार छ । बैङ्गलोर सहरले त झन भारतकै एक गौरवशाली संस्था इन्फोसिस्को दिमागलाई स्मार्ट सिटीको विकासमा प्रयोग गर्न सक्छ । भारतीय आइटी क्षेत्रकै एक थिङ्कट्याङ्क बनिरहेको छ इन्फोसिस्, जसको अहिलेको आइटी क्षेत्रको व्यवसाय करिब ७८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छ । सफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनीको संस्था नेसकमका अनुसार भारतमा दर्ता भएका स्टाटपमध्ये बैङ्गलोरमा मात्र ४० प्रतिशत छन् । यसको सदुपयोग पनि बैङ्गलोर सहरले गर्न सक्दछ ।