विकासन्युज

नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलाे गभर्नरसहित तीन जना सम्मानित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालयन शमसेर राणासहित तीन जना सम्मानित भएका छन् । नेपाल बैंकको ७६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गभर्नर राणासहित किसनलाल दुगड र अम्बिका श्रेष्ठ सम्मानित भएका हुन् । सम्मानित हुने किसनलाल दुगड केएल दुगड समुहका संस्थापक हुन् भने अम्बिका श्रेष्ठ द्वारिका होटलकी अध्यक्ष हुन् ।

कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न नेपालको आग्रह

इजिप्ट । नेपालले विकसित र उदयीमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई आफ्ना ‘राष्ट्रियरुपमा निर्धारित योगदान’ एनडिसी अद्यावधिक गरी थप महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ । इजिप्टको शार्म एल(शेखमा नोभेम्बर ६ देखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन कोप(२७ मा नेपालले सो विषयमा राष्ट्रिय अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो । उदयीमान अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना, इरानलगायतको विश्व कार्बन उत्सर्जनमा झण्डै दुई तिहाइ योगदान छ । सम्मेलनमा मङ्गलबार नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा पेमनारायण कँडेलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुखका रुपमा राष्ट्रिय अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । सम्मेलनको प्रारम्भ नोभेम्बर ७ र ८ मा भएको ‘उच्चस्तरीय सत्र’मा नेपालबाट राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको सहभागिता नभएकाले नेपालले उक्त सत्रमा राष्ट्रिय सम्बोधन गर्न पाएको थिएन । ‘उच्चस्तरीय सत्र’मा सम्बोधन गर्न नपाएका मुलुकहरुले मङ्गलबार भएको सत्रमा आफ्ना राष्ट्रिय अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । कार्यक्रममा सचिव कँडेलले जलवायु लक्ष्य र प्रतिबद्धतामा अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको अभाव रहेको बताए । सचिव कँडेलले भने, ‘फलस्वरूप, उत्सर्जन अन्तर बढ्दै गएको छ र तापमान सीमित गर्ने प्रयास ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।’ कोप २१ पेरिस सम्मेलनमा राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूले विश्वको औषत तापमान वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र यस शताब्दीमा तापमान वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने लक्ष्य राखेका थिए । यद्यपि हालैको उत्सर्जन अन्तर प्रतिवेदनले तापक्रम स्तर र उत्सर्जन घटाउन अपर्याप्त प्रगति भएको देखाएको छ । ‘यसकारण, हामी आशा गर्छौं कि कोप २७ ले हाम्रा प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्न र ऐतिहासिक पेरिस सम्झौतामा डेलिभर गर्न एकता नवीकरण गर्न केन्द्रित हुनेछ’, उनले भने । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपाल, कमजोर भू(परिवेष्ठित पहाडी देश भएकाले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको सामना गरिरहेको छ । पारिस्थितिकीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान भएका हिमालमा नाजुक पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले जलवायु सङ्कटले यसलाई पहिले भन्दा झनै नाजुक बनाउँदै लगेको सचिव कँडेलले बताए । साथै चरम हावापानीका घटनाका कारण, नेपालले विभिन्न रूप र हदसम्म जलवायु–प्रेरित प्रकोपहरूको सामना गरिरहेको बताउँदै उनले यसले अर्थतन्त्र, पारिस्थितिकी प्रणाली र मानवतालाई ठूलो नोक्सान पु¥याइरहेको उल्लेख गरे । हिमालबाट पग्लिने हिउँ र बरफले समुद्री सतह बढ्न योगदान पु¥याउने र यी दुई क्षेत्र आपसमा जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमालहरूले अझै समानस्तरको ध्यान प्राप्त गर्न नसकेको बताए । नेपालले आफ्नो पछिल्लो ‘एनडिसी’मा सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनमा पुग्न उच्च जलवायु महत्वाकांक्षा उठाएको छ । स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामार्फत् स्थानीय नेतृत्व अनुकुलनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो विश्व मै अग्रणी हो । नेपालले वन फँडानीलाई नियन्त्रण गरी ४५ प्रतिशत वन ढाँचा कायम गर्ने लक्ष्य हासिल गरेको छ । ‘जलवायु परिवर्तन र दिगो विकाससम्बन्धी सबै नीति लागू छन् । हाम्रो विकास मोडल हरियो, लचिलो र समावेशी छ, प्रचुर मात्रामा जल, वन र जैविक विविधताका स्रोत भएकाले नेपालले यस क्षेत्रमा स्वच्छ, हरियाली र प्रकृतिमा आधारित जलवायु समाधान बाँडफाँट गर्न योगदान दिनसक्छ’;, सचिव कँडेलले भने । तथापि, ती सबै महत्वाकांक्षा र योजनालाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न नेपाललाई ठूलो स्रोत, प्रविधि र क्षमता चाहिने उनको भनाइ छ । नेपालजस्ता आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले कमजोर मुलुकलाई पर्याप्त प्राविधिक र आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्न विकसित देशहरूलाई उनले आग्रह गरे । सचिव कँडेलले सम्मेलनका वार्ता प्रक्रियामा यस ग्रह र मानवताका लागि हिमाल बचाउन पर्वतीय एजेन्डालाई समावेश गर्न विश्व समुदायलाई अनुरोध गरे । जलवायुजन्य हानिनोक्सानीमा वित्तीय सुविधा आफूहरुको न्यूनतम् सीमा रेखा भएको बताउँदै उनले जलवायु सङ्कटको सामना गर्नको लागि तत्काल कार्यको आवश्यकतालाई प्रतिबिम्वित गर्दै, आगामी कोप–२७ सम्मेलनलाई अर्को पुस्ताका लागि दिगो रुपमा यो पृथ्वी हस्तान्तरण गर्ने अर्को कोसेढुङ्गा बनाउने अवसर भएको धारणासमेत व्यक्त गरे । नेपालका एजेण्डामा प्रगति सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेण्डाले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको छ । वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार यस विषयमा नेपालले प्राथमिकताका साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुनुपर्छ भन्दै आएकोमा सम्मेलनमा यो विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको हो । सम्मेलनमा सन् २०२३ र २०२४ मा छलफल गरेर अबको दुई वर्षमा यस विषयमा छिनोफानो गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ । हाल नेपालले जिडिपीको करिब दुई प्रतिशत जलवायु जन्य हानिनोक्सानी बेहोरिरहेको अनुमान छ । त्यस्तै स्टकल्यान्डको ग्लास्गोमा गत वर्ष सम्पन्न कोप(२६ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र सेन्टियागो नेटवर्कलाई स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो । यस सम्मेलनमा अर्को अनुकूलनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल भएको छ । मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा योजना र टार्गेट निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सुविधा हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । यस विषयमा उच्चस्तरीय सत्रमा धेरै देशमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले पनि अनुकूलनको क्षेत्रको बजेट यथेष्ट नभएको सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गरेका थिए । विश्व नेताहरुले यसमा वित्तीय सुविधा बढाउनुपर्छ भन्नेमा बोल्नुभएकाले यसमा पनि सहमति भएको देखियो । अनुकूलनमा ध्यान दिनुपर्छ र वित्त सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको मुद्दामा प्रगति भएको छ । यसका साथै नेपालले आफू जस्तै अति कम विकसित देशहरू र साना टापु विकासशील राज्यहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोध हटाउन, जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा बहस तथा पैरवी गरिरहेको छ । आगामी मङ्सिर २ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा एक सय ९७ पक्ष राष्ट्रका करिब ३० हजार सरकारी अधिकारी, गैरसरकारी संस्था पदाधिकारी, अनुसन्धानकर्ता, वन वातावरण विषयका विज्ञ, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहनेछ । रासस

राष्ट्र बैंकको ‘अप्रिय’ निर्णयले नै अर्थतन्त्रमा सुधार आयो : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल बैंकको ८६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयकै कारण अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताएका हुन् । ‘धेरैले राष्ट्र बैंकको नीतिको विरोध गरे, राष्ट्र बैंकको नीतिलाई अप्रिय नीतिका रुपमा लिए, राष्ट्र बैंकको त्यही अप्रिय निर्णयले नै अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको छ, चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तथ्यांकले सुधार भएको सन्देश दिएको छ,’ उनले कार्यक्रममा भने । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ नगरेको भए अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने दावी गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति अवलम्बन गर्न कतिपय बैंकहरु चुकेको बताउँदै कतिपयले अझै पनि कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को नीति लागू गरेको भन्दै गाली पनि गरिरहेको धारणा राखे । यस्तै, उनले नेपाल बैंकले नेपाली बैंकिङ इतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । नेपाल बैंकले एक हजार कर्जा दिएका उद्यमी अर्बपति बनेको उदाहरण दिँदै नेपाल बैंकको इतिहास गर्व गर्न लायक भएको उनले बताए । साथै, उनले नेपाल बैंकले खराब कर्जा असुलीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै, उनले आजको दिनलाई बैंकिङ्ग दिवसका रुपमा मनाउन पनि आग्रह गरे ।

बुधबार १३.४० अंकले बढ्यो सेयर बजार

काठमाडौं । बुधबार १३.४० अंकले सेयर बजार बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार बुधबार सेयर बजार बढेर १९११.२६ विन्दुमा पुगको छ । बुधबार केही अंकले सेयर बजार बढ्दा सबैभन्दा बढी सिक्लेस हाइड्रोपावरले कमाएको छ भने सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त रहेको छ । यस्तै, सबैभन्दा बढी कारोबार हुनेमा रिदी पावर कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको बुधबार ६० करोड ३३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेको अनुसार बुधबार २४ लाख ९४ हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८५ करोड ९४ लाख रुपैयाँका कारोबार भएको छ ।

अनलाइन फिक्स्ड डिपोजिट खाताका साथै नेपाल बैंकले सुरु गर्यो तीन नयाँ सेवा

काठमाडौं । नेपाल बैंकले आफ्नो ८६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा तीन वटा नयाँ सेवाको सुरु गरेको छ । बैंकले यस अवसरमा अनलाइन फिक्स डिपोजिट खाता, डलर र प्रिपेड कार्ड सेवा र सुनचाँदी कर्जा अबदेखि अनलाईनबाट लिन सकिने सेवा सुरु गरेको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण अधिकारीले बुधबार वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रधान कार्यलयमा भएको कार्यक्रममा तीन नयाँ सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेका हुन ।  

श्रम मन्त्रालयले भन्यो : विचौलियाको पछि नलाग्नूस्

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाट लिन सकिने बनाइएको जनाउँदै विचौलियाका पछि नलाग्न सम्पूर्णमा आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने सेवाका लागि भौतिक रुपमा कार्यालयमा उपस्थित भई भीडभाड गर्ने र अनावश्यक समस्या सिर्जना गर्ने काममा संलग्न नहुन तथा सेवा प्रवाहका क्रममा विचौलिया वा अन्य कुनै व्यक्तिको प्रभावमा नपर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा थानेश्वर भुसालले सेवा प्रवाह हुने निकायबाट अनलाइन माध्यमबाट नै सबै प्रकारका सेवा आ–आफ्नो स्थानबाट प्राप्त गर्न सबै सेवाग्राहीमा अनुरोध गरे । हाल सेवाग्राहीको नाममा विचौलिया कार्यस्थलमा प्रवेश गरी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा असर गर्ने, विधि र प्रक्रिया नमिलेका काम गर्न अनेकन दबाब दिने, प्रलोभनमा पार्न प्रयत्न गर्ने र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा नहुँदा कार्यालयको काम कारबाहीप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले यी निकायबाट सेवा प्राप्त गर्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सेवाग्राही विभाग वा कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ । कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुर अनलाइन प्रणालीबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहको मन्त्रालयस्तरबाट निरन्तर प्रणालीमार्फत तथा स्थलगतरुपमा अनुगमन भइरहेको सहप्रवक्ता भुसालले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा विभागीय प्रमुखसमेतको उपस्थितिमा सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा सघनरुपमा छलफल गरी सोको निराकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

१०८ प्रतिशतले बढ्यो ट्रेजरी बिलको व्याज, निक्षेप र कर्जामा कति वृद्धि ?

काठमाडौं । ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत व्याजदर १०८ प्रतिशत बढीले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको असोज मसान्तको तुलनामा चालु आवमा उक्त व्याजदर १०८.६८ प्रतिशतले बढेको हो । २०७८ असोजमा ४.८६ प्रतिशत रहेको उक्त व्याजदर २०७९ असोजमा १०.१४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर बैंक व्याजदर ७१.८६ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८ असोजमा ४.९५ प्रतिशत रहेको सो व्याजदर २०७९ असोजमा ८.५० प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर ७.५७ प्रतिशतबाट बढेर १०.३४ प्रतिशत पुगेको छ । जुन एक वर्षमा ३५.५९ प्रतिशतले बढेको हो । यता निक्षेपको व्याजदर बढेर ८.१६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको असोजमा ५.४३ प्रतिशत रहेको सो व्याजदर एक वर्षको अवधिमै ५०.२६ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै, बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर एक वर्षमै ४०.२७ प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ । अघिल्लो आवको असोज मसान्तमा ८.६९ प्रतिशत रहेको सो प्रकारको ब्याजदर चालु आवको सोही महिनासम्ममा १२.१९ प्रतिशत पुगेको छ ।

आज रातिदेखि सबै सिमा नाका बन्द हुने

काठमाडौं । आज बुधबार राति १२ बजेदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका ७२ घण्टासम्मका लागि बन्द हुने भएका छन् । निर्वाचन सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले मध्यरातिदेखि मतदान हुने दिनसम्म सीमाबाट हुने आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । मतदानको दिनभन्दा अगाडिको ७२ घण्टालाई मौन अवधि मानिन्छ । मौन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने र चुनाव प्रचार गर्न बन्देज लगाउने गरिन्छ । नेपालका ४२ जिल्ला चीन र भारतसँग जोडिएका छन् । बन्द नाका निर्वाचनको मतदान सकिएपछि मात्रै खुला गरिने छ ।