विकासन्युज

क्यापिटल मर्चेन्टले कर्जा असुल गर्न नसकेपछि प्रभुले गाभ्न मानेन, संकटग्रस्त फुकुवा लगत्तै हकप्रद निकाल्ने

काठमाडौं । मंसिर ८ गते बिहीबार प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई नगाभ्ने निर्णय गर्यो । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई पत्र काट्दै प्रभु बैंकले यसअघि गरिएको मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी गरायो । सो पत्रमा उल्लेख भए अनुसार क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको अनुरोध अनुसार नै प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु परेको हो । १६ महिना अगाडि भएको मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता अहिले आएर किन रद्द गरियो ? भन्ने विषय दुवै संस्थाका सेयरधनी, बैंक तथा वित्त क्षेत्र र समग्र लगानीकर्ताहरुको चासोको रुपमा हेरिएको छ । प्रभु बैंकले नेप्सेलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘क्यापिटल मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको मिति २०७९ मंसिर १ गतेको पत्रबाट मर्जर/प्राप्तिको सबै प्रकृया स्थायीरुपमै स्थगित गरी संयुक्त मर्जर तथा एक्विजिसन समिति समेत भङ्ग गर्न अनुरोध गरेकाले यस बैंकको मिति २०७८ मंसिर ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो संस्थाको अनुरोध बमोजिम क्यापिटल मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई एक्विजिसन (प्राप्ति) गर्ने सम्बन्धमा अघि बढाइएको सम्पूर्ण प्रकृया अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।’ यी दुई संस्थाबीच मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता गरेको समाचार बाहिरिएपछि पनि धेरैले आश्चर्य नमानेका होइनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरिसकेको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई गाभेर प्रभु बैंकले के गर्न खोजेको ? भन्ने जिज्ञासा चासो र मत त्यतिखेर पनि धेरैको थियो । क्यापिटल मर्चेन्टले अर्बौं रकम ऋणीबाट उठाउन बाँकी छ । त्यसैले पनि यस्तो संस्थालाई किन प्रभु बैंकले गाभ्न लागेको भनेर एक किसिमको बहस नभएको होइन । तर, यी दुवै संस्थाबीच उठ्न बाँकी सबै रकम असुल गरेपछि मात्रै मर्जरको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । त्यसमा दुवै संस्थाको मर्जर कमिटिका सदस्यहरु सहमत थिए । तर, अहिले एकाएक क्यापिटल मर्चेन्टको अनुरोधमा प्रभुले मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु पर्ने कारण किन आइलाग्यो ? यो विषयको जानकारी पाउनु अघि कुरा गरौं क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको र यसले उठाउनु पर्ने भनिएको ऋणको । ऋणको विषय के हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई संकटग्रस्त वित्तीय कम्पनीको रुपमा राखेको संस्था हो । राष्ट्र बैंकले २०६९ माघ १८ गते यस कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । यो संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले २४ साउन २०६८ मा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । असार मसान्त २०६८ को वित्तीय विवरणका आधारमा गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले कम्पनीको निष्कृय कर्जा ७३.३१ प्रतिशत र नेटवर्थ १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक देखाएको थियो । यस्तै, पुँजीकोष अनुपात करिब ४२.२० प्रतिशतले ऋणात्मक तथा कुल सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ देखियो । यस्ता वित्तीय परिसूचकहरू क्रमशः कमजोर भएर २०६९ असोज मसान्तमा पुँजीकोष ४३.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक, निष्कृय कर्जा ९८.२१ प्रतिशत तथा नेटवर्थ १ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक भएको थियो । त्योसँगै यस संस्थाको विगत खासै राम्रो थिएन । ठूलो परिमाणको कर्जा अपचलन भएको र कर्जाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर भएका कारण संस्थामा खासै सुधार हुन सक्ने सम्भावना राष्ट्र बैंकले देखेन । र, पछि समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा नै गर्यो । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ६ महिनाको म्याद दिएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम गर्न, थप निक्षेप संकलन एवं नवीकरण नगर्न, थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न नयाँ शाखा नखोल्न, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद वा बिक्री नगर्न, निष्कृय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तर, क्यापिटलको समस्या समाधान भएन । थप जटिल बन्दै गयो । यसरी समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण कम्पनीका पूर्वप्रबन्धक सञ्चालक पवनकुमार कार्की र उनका ससुरा शम्भु केसी थिए । उनीहरुले मनोमानी ढंगले नक्कली कम्पनी र ऋणीहरु खडा गरेर संस्थाबाट ऋण लिएको विषय बाहिरिएको थियो । यो विषयमा ठूलो अनुसन्धान भयो । कति निर्दोष व्यक्ति पनि समातिए । अझै पनि यो विषय सल्टिएको छैन । त्यो ठूलो मात्राको कर्जा यो संस्थाले अझै असुल गर्न बाँकी छ । यही कर्जा असुल गरेर मर्जर/प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सम्झौता गरेका प्रभु र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले किन एकाएक सम्झौता भंग गर्न पुगे ? अब यो विषयमा प्रवेश गरौं । त्यसपछि भयो मर्जर भंग प्रभु बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई छिटोभन्दा छिटो कर्जा असुल गर्न आग्रह गरेको थियो । कर्जा असुल भए लगत्तै मर्जर/प्राप्तिको विषय टुङ्ग्याउने दुवै संस्थाबीच भद्र सहमति भएको थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । सो फाइनान्सले डुबेको कर्जा असुल गर्न सकेन र अर्बौं कर्जा डुबेको संस्थालाई आफुमा समाहत प्रभु बैंकले गर्न चाहेन र अन्तिममा दुवै संस्था आ-आफ्नो बाटो लाग्न विवश बने । प्रभु बैंकका अध्यक्ष लिलाप्रकाश सिटौलाले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले सम्झौता अनुसार समयमै काम नगरेकोले मर्जर रद्द गर्नु परेको धारणा राखे । उनका अनुसार दुवै संस्थाले केही काम गर्ने भनेर केही निश्चित ‘डेडलाइन’ तोकेका थिए त्यो डेडलाइन अनुसार क्यापिटल मर्चेन्टले काम गर्न नसकेपछि मर्जर सम्झौता रद्द भएको हो । यस्तै, मर्जर कमिटी संयोजक शंकर कालिकोटाले पनि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको अनुरोधमा आफुहरुले पनि मर्जर रद्द गर्नु परेको धारणा राखे । ‘हामीले गत वर्षको भदौमा मर्जर सम्झौता गरेका थियौं तर अहिले सो संस्थाले गाभिन नसक्ने भन्दै हामीलाई पत्र पठायो, हामीले पनि सोही अनुसार सञ्चालक समितिबाट मर्जर/प्राप्तिको प्रक्रिया रद्द गरेका हौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले मर्जर सम्झौता रद्दको कारण प्रभु बैंक भने नरहेको स्पष्ट पार्न खाजे । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका सञ्चालक रञ्जन रायमाझीले भने दुवै संस्थाबीच भद्र सहमतिले मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता भएको र दुबैको भद्र सहमतिमै सम्झौता रद्द गरिएको बताए । उनले पनि सम्झौताअनुसार केही काम गर्न नसक्दा अहिले सम्झौता रद्द गर्नु परेको धारणा व्यक्त गरे । ‘सम्झौता हुँदा नै समयमै कर्जा असुल गरिसक्ने भनेका थियौं तर अहिलेको तरलताको संकटले त्यो सम्भव हुन सकेन, ऋणीहरुले पनि अहिले नै कर्जा तिर्न सक्दैनौं भने, हामीलाई ऋण असुल गर्न गाह्रो नै भयो, यो अवस्थामा संस्था र ऋणीको उन्मुक्तिका लागि पनि मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु पर्यो, यो प्रभु बैंक र हाम्रो (क्यापिटल मर्चेन्ट) सहमतिमै भएको हो,’ रायमाझीले भने । उनका अनुसार ऋणीले कर्जा तिर्नका लागि समय मागेकोले पनि अहिले मर्जर असम्भव देखिएको हो । हकप्रद जारी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको सूचीमा क्यापिटल मर्चेन्ट अझै पनि संकटग्रस्त संस्थाको रुपमा छ । ऋणीहरुबाट चाँडै ने कर्जा असुली गर्न सकेमा पुस मसान्तसम्म कारवाही फुकुवा गर्ने गरी तयारी भइरहेको सो फाइनान्स कम्पनीको भनाइ छ । ‘हामीलाई राष्ट्र बैंकले ग्रीन सिंग्नल’ दिएको छ, छिटोभन्दा छिटो कर्जा असुल गर्न सकियो भने कारवाही फुकुवा हुन सक्छ, पुस मसान्तमा कारवाही फुकुवा हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ सञ्चालक रायमाझीले भने । यस्तै, उनले अब क्यापिटल मर्चेन्टको मर्जर/प्राप्तिको सम्भावना भने न्यून छ । अब आफै सबल संस्थाका रुपमा अगाडि बढ्ने संस्थाको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । पुस मसान्तसम्म कारवाही फुकुवा भएमा पछि सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर निकाल्ने निर्णय पनि हुन सक्छ, यसमा राष्ट्र बैंक पनि सहमत हुनु पर्यो, राष्ट्र बैंक सकारात्मक भयो भने हकप्रद जारी हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सेन्चुरी बैंकको सेयर कारोबार खुल्ला

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको छ । नेप्सेले आधारभूत सेयरधनीबाहेकको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको ‘धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ बमोजिम बैंकको सेयर कारोबार फुकुवा गरिएको नेप्सेले जनाएको छ । प्रभुसँग मर्जरमा जाने सम्झौता गरेपछि नेप्सेले सेन्चुरी र प्रभु दुवैको सेयर रोक्का गरेको थियो । दोस्रो बजारमा बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९३ रुपैयाँ रहेको छ । सोही मूल्यका आधारमा सोमबारदेखि सेन्चुरी बैंकको बजारमा कारोबार हुनेछ ।

६० भन्दा बढी निवर्तमान सांसद पराजित

काठमाडौं । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रहेका ६० भन्दाबढी निवर्तमान सांसद प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव रहे तापनि निर्वाचन परिणामले पार्टीको माथिल्लो तहको जिम्मेवारीमै रहेका मुख्य नेतालाई सदनबाहिर रहन बाध्य तुल्याएको छ । संसद्मा यसपटक प्रवेश गर्न नपाउनेमा कतिपय पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली निर्वाचनमा पराजित भए । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र पम्फा भुसाल तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रतिनिधिसभाको यस निर्वाचन अफापसिद्ध रह्यो । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य अनिलकुमार झा तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराज, विनाविभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि निर्वाचनमा पराजित भए । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतम तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका लागि पनि यसपटकको निर्वाचन फलदायी हुन सकेन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना विशङ्खे, अभिषेकप्रताप शाह, कृष्णकुमार राई, कृष्णभक्त पोखरेल, गणेश ठगुन्ना, गौरीशङ्कर चौधरी, गङ्गा चौधरी सत्गौवा घनश्याम भुसाल, चक्रपाणी खनाल, चित्रलेखा यादव, झपटबहादुर रावललाई निर्वाचन परिणामले निरासा तुल्यायो । निवर्तमान सांसद देवेन्द्रराज कँडेल नवराज सिलवाल, निरुदेवी पाल, प्रमोद साह, बृजेशकुमार गुप्ता, भरतकुमार शाह, भानुभक्त ढकाल, भीमसेनदास प्रधान, भूमिप्रसाद त्रिपाठी र महेश्वर बस्नेतका लागि निर्वाचन फलामको च्यूरा बन्यो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रहेका मातृकाप्रसाद यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, यज्ञराज सुनुवार, रघुवीर महासेठ, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, रामवीर मानन्धरलाई पनि निर्वाचन कष्टप्रद रह्यो । जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका हृदयेश त्रिपाठीलाई पनि यस निर्वाचनले सदन प्रवेशमा धक्का लगायो । पूर्वमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, लालबाबु पण्डित, सुजाता कोइराला, लेखराज भट्ट, विजयकुमार गच्छदार, बीना मगर, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डेय, शेरबहादुर तामाङ तथा पूर्वसांसदहरू विजय सुब्बा, विशाल भट्टराई सूर्यप्रसाद पाठक र कोमल वलीका लागि पनि यो निर्वाचन बाधक रहन पुग्यो । यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना जारी छ । प्रतिनिधिसभातर्फ हालसम्म एक सय ५६ निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म कांग्रेसले ५३ स्थानमा जित निकाल्दै आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ । एमाले ४१, माओवादी केन्द्र १७, एकीकृत समाजवादी १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सात, जसपा छ, स्वतन्त्र पाँच, लोसपा पाँच र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तीन स्थानमा विजयी भएको छ । रासस

कसरी छानिन्छ राष्ट्रिय दल ? के पाइन्छ सुविधा ?

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर अन्य दल र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमा संघीय संसद सचिवालयको दृष्टिकोणले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधामा भने खासै भिन्नता छैन । यसलाई राजनीतिक मान्यताको रुपमा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको संसद सचिवालय बताउँछ । नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएसँगै उनीहरुको सेवा सुविधा के होला भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय रहन्छ । निर्वाचित सांसदहरुले संसद सचिवालयबाट कस्तो सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरामा यतिबेला नयाँ सांसदहरु चुनिएसँगै सबैको ध्यान गएको छ । संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमला राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । ‘प्रत्यक्षतर्फ २ जना निर्वाचित सदस्य भएको खण्डमा भने संसदीय दलको कार्यालय पाउने व्यवस्था रहेको छ, संसदीय दलको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको कार्यालयलाई संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा,सुविधाहरु दिइने छ, दुई भन्दा कम निर्वाचित सदस्य रहेको दलले भने संसदीय दलको रुपमा मान्यता पाउँदैन, अहिलेको निर्वाचन परिणामअनुसार कुनैपनि एउटा दलले मात्रै बहुमत पाउने अवस्था छैन,’ उनले भने । उनले दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था देखिएकाले यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा रहने बताए । उनले प्रमुख विपक्षी दलको १ जना मात्रै नेता रहने व्यवस्था रहेको र उनले कानूनमा भए बमोजिम सेवा, सुविधा पाउने बताए । सहायक प्रवक्ता धमलाकाे अ नुसार प्रमुख विपक्षी दलले प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको छ र उनीहरुले पनि ऐन अनुसार सेवा सुविधा पाउनेछन् ।  त्यस्तै, सत्ता पक्षमा पनि एक जना सचेतक रहने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘१० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य नभएको अवस्थामा १० जना भन्दा बढी सदस्य भएको दलले पनि प्रमुख सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको छ, प्रमुख सचेतक पनि तोक्ने र दलको सचेतक पनि तोक्न भने पाइदैन, सत्ता पक्षको सचेतकलाई पनि संसद सचिवालयले कानूनले तोकेबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउँछ,’ उनले भने ।  

निर्वाचनमा खर्च भएको रकम बैंकमा भित्रिएन, मंसिरमा २ अर्ब निक्षेप घट्यो

काठमाडौं । निर्वाचनका बेलामा खर्च भएको रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा आउन नसकेको तथ्याङ्क नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचन एक साता हुँदा पनि निक्षेप दर खासै वृद्धि हुन नसकेको हो । मंसिरमा ९ दिनको अवधिमा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार मंसिर ९ गतेसम्म बैंकहरुको निक्षेप २ अर्ब रुपैयाँ घटेर ४५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेका छन् । यसअघि कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंकहरुले ४५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । तर, मंसिर २ गतेको तुलनामा ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाएका छन् । मंसिर २ गते ४५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरुले मंसिर ९ गतेसम्म ४ अर्ब बढाएका हुन् । ९ दिनको अवधिमा भने बैंकहरुको कर्जा शुन्यमा झारेका छन् । कात्तिक मसान्तसम्ममा ४२ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुले मंसिर ९ गतेसम्म आइपुग्दा सोही बराबरको रकम प्रवाह गरेका हुन् । मंसिर २ गतेको तुलनामा भने २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढाएका छन् । मंसिर २ गते शुक्रबारसम्म ४२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । मंसिर २ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ८६.९१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ८६.८६ प्रतिशत कायम रहेको छ । यसअघि कात्तिक ३० गतेसम्म बैंकहरुको सीडी रेसियो ८७.१९ प्रतिशत थियो ।

प्राविधिक समस्याका कारण निगमको न्यारोबडी जहाज ग्राउन्डेड

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को न्यारोबडी ‘ए’ ३२० जहाज ग्राउन्डेड भएको छ । प्राविधिक समस्याका कारण जहाजको इन्जिन स्टार्ट नभएकाले जहाज ग्राउन्डेड भएको निगमले जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहान ११ः३० बजे मुम्बई उड्ने तयारीमा रहेको उक्त जहाजको इन्जिन स्टार्ट नभएपछि जहाज ग्राउन्डेड भएको छ । उक्त जहाजमा सवार एक सय ५२ यात्रुलाई अर्को जहाजमार्फत दिल्ली पठाइएको थियो । दिल्लीबाट फर्किएको जहाजमा यात्रु राखेर दिउँसो २ बजे नै दिल्ली पठाइएको प्रवक्ता खड्काले बताए । उनले भने, ‘न्यारोबडी जहाजको ‘स्टार्टर’ बिग्रिएको हो, इन्जिनमा समस्या हैन, प्राविधिक समस्यायुक्त जहाजको अहिले मर्मत भइरहेकाले छिट्टै उडानमा आउनेछ ।’ निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई थान वाइड बडी ‘ए’ ३३० र दुई थान न्यारोबडी ‘ए’ ३२० जहाज छन् । निगमले भारतका तीनसहित आठ देशका १० गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ । रासस

लकडाउनमा ५० हजारमा सुरु गरेको अचार उद्योगबाट वार्षिक ५० लाख आम्दानी

काठमाडौं । मेहनत र लगनशील भएर जुनसुकै व्यवसाय अँगाले सफल भइन्छ भन्ने राम्रै उदाहरण बनेकी छिन् काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुकी सरस्वती लोहनी अधिकारी । आफ्नै घरमा अचार उत्पादन सुरु गरेकी अधिकारीले नेपाल र विदेशमा अचार बिक्रीवितरण गरेर तीन वर्षमा ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेकी छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुमा ‘माई पिकल हाउस’ सञ्चालन गर्दै आएकी अधिकारीले कोरोना महामारीको समयमा सुरु गरेकाे अचार उद्योगबाट पर्याप्त आम्दानी गरेकी हुन् । तारकेश्वर उज्वल महिला समूहको सचिव भएको समयमा नगरपालिकाले दिएको अचार बनाउने तालिममा सहभागिता भएकी अधिकारीले नगरपालिकाकै कारण अचार बनाउन थालेकी हुन् । अधिकारी अहिले सो महिला समूहको सल्लाहकार छिन् । ‘नगरपालिकाले हामीलाई तालिम दिएसँगै अचार बनाउन अग्रसर ग¥यो, सुरुमा बाध्यताले मसहित पाँचजना मिलेर अचार उद्योग सञ्चालन ग¥यौँ, पछि उद्योगको भविष्य राम्रो देखेर एक्लैले उद्योग सञ्चालन गरेकी हुँ,’ उनी भन्छिन् । तनहुँ घर र नुवाकोट माइती भएकी अधिकारी विगत २२ वर्षदेखि श्रीमान् राम अधिकारीले काठमाडौंको बागबजारमा सञ्चालन गरेको ‘बिआर प्रिन्टर प्रेस’को काम गर्दै आएको थिइन् । अचार बनाउने तालिम लिएसँगै छापाखानाको काम छाडेर हाल आफ्नै अचार उद्योगमा व्यस्त छिन् । उनले अचार उद्योग सञ्चालन गर्न परिवारको समेत राम्रो साथ र सहयोग पाएकी छिन् । विसं २०७६ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त अचार उद्योगमा पछिल्लो समय छ जनाले रोजगार पाएका छन् । नियमित रुपमा छ जनाले काम गर्दै आए पनि धेरै उत्पादन हुने समयमा कामदारको सङ्ख्या थपघट हुने गरेको उनको भनाइ छ । सुरुको समयमा ५० हजार लगानी गरेर मेसिन, भाँडाकुँडा, ढकतराजु र अचारलाई आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिद गरेर एउटा कोठाबाट सञ्चालन गरिएको उक्त उद्योग हाल ६ कोठामा सञ्चालित छ । मिक्स अचार, टिमुरको छोप र मेथीको टुसाको अचारबाट सुरु भएको उक्त उद्योगमा हाल १५ किसिमका अचार उत्पादन हुँदै आएको अधिकारी बताउनुहुन्छ । हाल उक्त उद्योगमा मिक्स, टिमुर, मेथी, आँप, अकबरे, लप्सी, कागती, मुला, करेला, गुन्द्रूक, भट्टमास, सिद्रा, टिमुर मिक्स, सिद्रामाछा, काँक्रो र तामाका अचार उत्पादन हुन्छन् । माई पिकल हाउसमा उत्पादित अचार हाल काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र चितवन बिक्रिवितरण हुँदै आएको छ । नेपालबाहेक अष्ट्रेलियामा बढी अचार बिक्रि हुने गरेको छ । यस्तै, क्यानडा र अमेरिकामासमेत अचार निर्यात हुँदै आएको सञ्चालक अधिकारीले बताइन् । वैदेशिक रोजगार र अन्य कामका लागि विदेश जाने नेपालीले उद्योगमै आएर अचार लैजाने गरेको उनी बताउँछन् । रासस

७ कम्पनीले पाए लघुबीमाको लाइसेन्स, २४ कम्पनी आउट

काठमाडौं । लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि कूल ७ कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आवेदन दिएका ३१ कम्पनीमध्ये ७ वटालाई लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स दिएको हो । बाँकी २४ वटा कम्पनीले गरेका आवेदनकाे अब औचित्य नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । लाइसेन्स पाउनेमा ३ वटा जीवन तर्फका रहेका छन् भने बाँकी ४ वटा निर्जीवन तर्फका लघुबीमा कम्पनी रहेका छन् । आवेदन दिएका १५ वटा जीवन र १६ वटा निर्जीवन लघुबीमामध्ये प्राधिकरणले विभिन्न मूल्याङ्कनको आधारमा ७ वटा कम्पनीलाई छनोट गरेको हो । आवेदन दिएका १५ जीवन लघुबीमामध्ये ३ वटा छनौट भएका छन् । जसमध्ये गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स र लिवर्टी माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्सले जीवन लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न छनोट भएका प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये गार्डियन माइक्रोको मुख्य कार्यालय मोरङको विराटनगर (प्रदेश १), क्रेष्टको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर (कर्णाली प्रदेश) र लिवर्टीको पोखरा ८ कास्की (गण्डकी प्रदेश) हुने छ । त्यसैगरी निर्जीवन लघुबीमा सञ्चालनको लागि १६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये प्राधिकरणले ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स गरी कूल ४ वटालाई छनोट गरेको छ । त्यस्तै, ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको मुख्य कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित बुटवल २ मा हुने छ । नेपाल माइक्रो इन्स्यारेन्सको बागमती प्रदेशको चितवनस्थित भरतपुर १ मा, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको मधेश प्रदेशको धनुषास्थित जनकपुरधाममा र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको मूख्य कार्यालय सुदुरपश्चितम प्रदेशको कैलालीस्थित धनगढी ३मा हुने प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । २४ कम्पनी आउट लघुबीमाको लागि लाइसेन्स दिनमध्ये दुई दर्जन अर्थात २४ वटा कम्पनी आउट भएका छन् । जीवन लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवेदन दिएका स्वेदशी लघु जीवन बीमा, जानकी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, उन्नती माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी लघु जीवन बीमा, मुक्तिनाथ लाइफ, गरिमा माइक्रो लाइफ, सिजी लाइफ इन्स्योर माइक्रोइन्स्योरेन्स, श्री शक्ति लघुवित्त जीवन बीमा कम्पनी, हिमशिखर जीवन लघु बीमा, सुरक्षा लघु जीवन बीमा र स्वर्गद्धारी लघु जीवन बीमा कम्पनीको आवेदन रद्ध भएको छ । त्यस्तै, निर्जीवन लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवेदन दिएका नेओ लाइट माइक्रो (जनरल) इन्स्योरेन्स कम्पनी, कर्णाली माइक्रो इन्स्योरेन्स, एक्प्रेस माइक्रोइन्स्योरेन्स, माछापुच्छ्रे माइक्रो इन्स्योरेन्स, अल्फा माइक्रोइन्स्योरेन्स, उन्नती माइक्रोजनरल, मुक्तिनाथ जनरल, गरिमा माइक्रो जनरल, सिजी इन्स्योरेन्स माइक्रो इन्स्योरेन्स, गण्डकी माइक्रो इन्स्योरेन्स, केयर माइक्रो जनरल र अभियान लघु बीमा कम्पनी प्राधिकरणको छनोटमा पर्न सकेनन् । सम्बन्धित समाचार लघु बीमाको लाइसेन्स माग गर्दै ३१ कम्पनीको निवेदन, जीवन र निर्जीवन कति ? (सूचीसहित)