विकासन्युज

खुकुलो बन्यो सीडी रेसियो, बैंकहरुलाई सहज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप (सीडी) रेसियो खुकुलो बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीडी रेसियो अनुपात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्ने जरीवानामा पुनरावलोकन गर्ने बताएको हो । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गर्दे नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने बताएका हुन् । अहिले बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंक ४ महिनामै आफ्नो नीतिबाट ‘ब्याक’, लियो ब्याजदर नबढ्ने नीति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत् ब्याजदर नबढ्ने नीति लिएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढाउने नीति अगाडि सारेको राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको चार महिनामै आफ्नो नीतिबाट पछि हटेको हो । गत साउन ६ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति अघि सारेको थियो । राष्ट्र बैंकले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको बताएको थियो । यस्तै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको थियो भने अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै ब्याजदर यथावत राख्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले हाल ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदरलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पनि औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् ब्याजदर नबढ्ने नीति अगाडि सारेको बताएको छ । तर, तरलताको संकटको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर रोकेर रोकिन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा धेरै कडाइ नगर्ने र बजारलाई नै खुला रुपमा छोड्नु पर्नेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको धारणा राखे । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइको र अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरु ब्याजदर बढी भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले समेत यो विषयमा चासो राखेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटेर ब्याजदरको विषय राखिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायी र अर्थमन्त्रालयको दबाबमै ब्याजदर घटाउने र बढ्न नदिने नीति लिएको हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।

चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई आवश्यक सुझावका आधारमा संसोधन गर्ने बताएको छ । चौतफी विरोध भएपछि मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै सुझाव संकलन गरेर संसोधन हुने बताएको हो । चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संसोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले सडक आन्दोलन गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । कार्यान्वयनमा रहेको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे २०८० पुसदेखि जरीवाना

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे २०८० पुसदेखि जरिवाना तिराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमास समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे जरीवाना हुने बताएका हुन् । ‘तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ १० व्यवस्था : स्प्रेडदर घट्नेदेखि सीडी रेसियो खुकुलोसम्म

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासमार्फत् विभिन्न १० व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर घटेको छ भने सीडी रेसियोमा पनि केही खुकुलो नीति राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्ता छन् नयाँ १० व्यवस्था १. माथि विश्लेषण गरिएकोआर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । २. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएको लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई पनि यथावत राखिएको छ । ३. नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । ४. भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउनेर तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ । ५. नियामकीय उपायहरु छघ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । ६. वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोनियमित अनुगमन समेत गरिनेछ । ७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ८. तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ । ९. कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिनेछ । १०. तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको समीक्षा (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासको समीक्षा गरेको छ । बैंकले आइतबार राती ८ बजे जुम मिटिङ मार्फत उक्त समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नबढ्ने नीति अगाडि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेड दर) घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि रहेको ४.४ प्रतिशतलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको हो । विकास बैंक र फाइनान्सको स्प्रेडदर ०.४ प्रतिशत घटाएर अर्थात ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, अबदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर लागु गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्ता छन् मौद्रिक नीतिले गरेका नयाँ १० व्यवस्था १. माथि विश्लेषण गरिएकोआर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । २. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएको लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई पनि यथावत राखिएको छ । ३. नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । ४. भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउनेर तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ । ५. नियामकीय उपायहरु छघ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । ६. वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोनियमित अनुगमन समेत गरिनेछ । ७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ८. तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ । ९. कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिनेछ । १०. तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तो छ पूर्णपाठ [pdf id=367862]

लघुवित्तले मासिक रुपमा आधार दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने

काठमाडौं । अबदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर लागु गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मासिक रुपमा लागु हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर लागु गर्नु पर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकको स्प्रेडदर घट्यो, नाफामा संकुचन आउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै ब्याजदर नबढ्ने नीति अगाडि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेड दर) घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि रहेको ४.४ प्रतिशतलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको हो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर पनि घटाइएकाे छ । स्प्रेडदर घट्दा बैंकहरुको नाफामा पनि संकुचन आउन धेरेको अनुमान छ । ‘वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ, यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ, प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोनियमित अनुगमन समेत गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै, तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।