कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुल्यो, लोडसेडिङको समस्या हट्ने
जाजरकोट । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेवापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सट्टाभर्ना वापत जग्गा दिनेभएपछि निर्माणको बाटो खुलेको हो । हाल निकुञ्ज अन्तर्गतको जग्गा विद्युत् प्राद्यिकरण प्रयोग गरे वापत अर्को जग्गा निकुञ्जलाई दिनका लागि प्रक्रिया सुरु भएपछि अवरोध हटेको कर्णाली प्रदेश विद्युत् प्राद्यिकरणका प्रमुख शम्भु कुसियात यादवले बताए । एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म एक सय ६२ वटा पोल राख्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र ७४ वटा पोल गाड्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा ७४ पोलका लागि ४३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५४ वटा रुख कटानमा पर्दछन् । आयोजना निर्माण क्षेत्रमा सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर, भेरीगङ्गा र लेकबेँसी नगरपालिकासहित बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका पर्छ । कर्णालीमा २०४५ सालमा जडान गरिएको ३३ केभी प्रसारण लाइनको भरमा विद्युत् सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । दुई वर्षअघि ६० करोडमा ठेक्का लागेको प्रसारण लाइनको काम भदौमा नौ महिनाका लागि फेरि थप गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले लिएको छ । उसले प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्ट खरिदको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म कम्पनीले ५० वटा पोलका लागि फाउन्डेसको काम गरेको छ । विद्युत्को काम अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र भएको छ । निकुञ्जले व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराउन भनेपछि विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् असोज ६ गते निकुञ्ज आसपासमा व्यक्तिगत जमिन बेच्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । उक्त सूचना अनुसार जग्गा पाइएपछि अहिले जग्गा मूल्याङ्कनको काम सुरु भएको छ । कर्णालीमा विद्युत् खपतको तुलनामा क्षमता नथपिँदा स्थानीयले लामो समयदेखि लोडसेडिङको मार भोगिरेका छन् । अहिले सुर्खेत भएरै दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानको कोही भागमा विद्युत् लाइन विस्तार छ । डोल्पा यही विद्युत् पु¥याउनका लागि काम भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका एक लाख ग्राहक छन् । करिब ३३ वर्ष पुरानो प्रसारण लाइनकै कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको छ । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जङ्गल क्षेत्रभित्र पर्दछ । निकुञ्जसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गा प्राप्त गर्न मूल्याङ्कनको काम सकेलगत्तै सो जग्गा निकुञ्जलाई दिएर निकुञ्जको जग्गामा भएका रुख कटान काम सुरु हुनेछ । आयोजना अन्तर्गत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म २६ वटा एङ्गल टावर निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुनेछ । दुई हप्ताभित्र जग्गाको काम पूरा हुने प्राद्यिकरणका प्रमुख कुसियत यादवले जानकारी दिए । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वन क्षेत्रको ओगट्ने छ । यो कामको सुरुवातसँगै सुर्खेतबाट जाजरकोटको १३२ केभी लाइन विस्तारका लागि मेहलकुनामा सवस्टेशनको काम समेत हुनेछ । अहिले १३२ केभी लाइन नहुँदा कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, कालिकोट र जुम्लामा समेत समस्या पर्दै आएको छ । त्यस्तै प्राधिकरणले जाजरकोटको कुदुबाट चौँखा हुँदै डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्मको विद्युत् लाइनको पुरानो ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्कासमेत लगाइसकेको छ । त्यस्तै कालिकोटबाट जुम्लाका लागि समेत नयाँ ठेक्का सदर भइसकेको प्रमुख यादवले बताए । जाजरकोटमा समेत अन्य ठेक्काका काम भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् नपुगेको डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा विद्युत् पु¥याउनका लागि काम भइरहेको यादवले बताए ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्सका साढे १५ सय बीमितले कोरोनाको पैसा पाउने, क-कसले ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले पहिलो लटमा एक हजार ५ सय ४२ जना बीमितलाई कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी दिने भएको छ । कम्पनीले दावी दिएका बीमितहरुमध्ये व्यक्तिगत तथा पारिवारिक रुपमा बीमा गराएका बीमितहरुलाई मंसिर १३ गते मंगलबारदेखि दावी भुक्तानी दिन थालेको हो । कम्पनीले सरकार, नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम भुक्तानी गर्न लागेको हो । जसको लागि कम्पनीले बीमितहरुको नामावली समेत सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै सगरमाथा इन्स्योरेन्समा कोरोना बीमा गरेका तर दावी भुक्तानी नपाएका बीमितहरुले भुक्तानी पाउने भएका छन् । कम्पनीका अनुसार हाल कोरोना बीमा दावी पुलबाट संलग्न सूचीमा उल्लेखित दावीकर्ताहरुलाई दावी भुक्तानी गरिने छ । यससँगै, सूचीमा नाम भएका बीमितहरुले दावी फर्छौट पुर्जामा सहिछाप गरी दावी भुक्तानी लिन कम्पनीले आग्रह गरेको छ । यस्तो छ कम्पनीले सार्वजनिक गरेको बीमितको नामावली [pdf id=368411]
लक्ष्मी क्यापिटलले स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्ने, सनफार्मरसँग गर्यो सम्झौता
काठमाडौं । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट र सौर्य उर्जा सेवा सनफार्मर बिच लगानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । साे समझदारी पत्रमा लक्ष्मी क्यापिटलका तर्फबाट अधिकृत राजिव सापकोटा र सनफार्मरका तर्फबाट अधिकृत हरि श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । लक्ष्मी क्यापिटलका अधिकृत राजिव सापकोटाले स्वच्छ ऊर्जामा योगदान पुर्याइरहेको सनफार्मरसँग सहकार्य गर्दै लगानी गर्न पाउँदा गर्व महसुस भएको बताए । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संचालित कम्पनी सनफार्मरले सन २०१४ देखि नेपालमा ४ सय भन्दा बढि सोलार इनर्जी प्रोजेक्ट सम्पन्न गरीसकेको छ । यस कम्पनीले सौर्य उर्जा संगै स्वास्थ, शिक्षा र कृषिको समेत प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यकासाथ हालसम्म ७८ लाख ४२ हजार ७८२ यूनिट स्वच्छ विद्युत उत्पादन गरी सकेकोे छ ।
सुकुम्बासी वस्तीमा भएको झडपमा घाइते नगर प्रहरीलाई नर्भिकले गर्याे निःशुल्क उपचार
काठमाडौं । थापाथलीका सुकुम्बासी र काठमाण्डौ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीबीचको झडपमा घाइते सबैजनाको नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले निःशुल्क उपचार गरिदिएको छ । सोमबार थापाथलीस्थित सुकुम्बासी वस्तीका अबैध संरचना भत्काउन डोजरसहित पुगेको महानगरका प्रहरीहरुको टोलीसँग सुकम्बासीको झडप भएको थियो । सो क्रममा महानगरका ३४ नगर प्रहरीसहित ३६ जना घाइते भएका थिए । घाइतेहरुलाई तत्कालै थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालको इमेरजेन्सीमा ल्याइएको थियो । अस्पतालले आफ्नो इमेरजेन्सीमा आएका नगरप्रहरीसहित सबै घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिदिएको हो । नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्रले सुकुम्बासी बस्तीमा भएको झडपमा परी घाइते काठमाण्डौ महानगरका नगरप्रहरीसहित सबैको इमरजेन्सीमा व्यवस्थित ढंगले उपचार गरिएको र त्यहाँ सबैको उपचार निःशुल्क गरिएको जानकारी दिए । झडपमा घाइतेमध्ये उपचारपछि ३३ जना सोमबार साँझ नै घर फर्किएका थिए । गम्भीर घाइते तीन नगर प्रहरीको भने अहिले समेत नर्भिकमै उपचार जारी राखिएको छ । सीइओ मिश्रकाअनुसार नर्भिकले ३६ जना घाइतेहरुको ३ घण्टाभित्रमा उपचार सकेको थियो । नर्भिकको आकस्मिक उपचार सेवाको महानगरका मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलले समेत प्रशंसा गरेका थिए । घटनापछि राति मेयर शाह र उपमेयर डंगोल घाइतेहरुको अवस्था बुझ्न नर्भिक अस्पताल आएका थिए । सो क्रममा उनीहरुले ‘यति धेरै घाइतेको छोटो समयमै व्यवस्थित उपचारको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो’ भनी नर्भिकका चिकित्सकहरुसँग चासो राखेका थिए । सो क्रममा मेयर र उपमेयरले नै नर्भिकको उपचार पद्धतिको प्रशंसा गरेका थिए ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा खरिद गर्दै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक सय मेगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा खरिद गर्ने भएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएको प्राधिकरणले यसअघिको प्रबन्धमा केही संशोधन गरी अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै सौर्य ऊर्जा खरिद गर्ने तयारी गरेको हो । प्राधिकरणले एक सूचनामार्फत् प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार कम्पनीका आवेदन आगामी फागुन १४ गते खोलिनेछ । हाल प्राधिकरणले प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३० पैसामा सौर्य बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अब प्राधिकरणले प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ९४ पैसामा खरिद गर्नेछ । यो अधिकतम महसुल दर हो । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङका अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जा खरिद गर्न लागिएको हो । हिउँदमा नदीमा जलसतह घट्ने र उत्पादन कम हुने भएकाले त्यसको विकल्पमा सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएको भए पनि प्रभावकारी काम हुनसकेको छैन । सौर्य ऊर्जामा लगानीकर्तालाई आर्कषित गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट खरिद गर्न लागिएको हो । विद्युत् विकास विभागका लागि हालसम्म कूल ४४ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षणको अनुमति लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता एक हजार दुई सय ३९ मेगावाट छन् । त्यस्तै, कूल २१ परियोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता एक सय ३३ मेगावाट छन् । त्यस्तै, १३ परियोजनाले सर्वेक्षणको आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता एक सय ३२ मेगावाट छ । निर्माणका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएका आयोजनाको संख्या तीन छ । ती आयोजनाको क्षमता १५ मेगावाट छ । हाल निजी क्षेत्रका विभिन्न पाँच परियोजनाबाट कूल २४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरेको २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनमा छ ।
‘वर्षमा ७० वटा प्रदर्शनी गर्न सके १४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ, लाखौंले रोजगारी पाउँछन्’
ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी क्षेत्रमा सक्रिय भएको मलाई १२/१३ वर्ष भयो । ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी क्षेत्रमा एउटा सपना छ, प्रदर्शनी क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापना गर्ने । जुन अब सुरु भएको छ । अर्थतन्त्रमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीको ठूलो महत्व छ । प्रदर्शनी सानो हुन्छ । त्यसकारण पनि सरकारले ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीलाई सानै रुपमा देखेको हुन्छ । तर, यो स–सानो जम्मा हुँदै गयो भने आकार बढ्छ र प्रभाव पनि बढ्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पनि ठूलो पार्छ । जब ब्यापार मेला आयोजना गरिन्छ, त्यसबाट आय आर्जन पनि हुन्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी गर्नका लागि आयोजक, स्थान, हल, लजिस्टिक्स, प्रचार–प्रसार गर्न मिडिया हाउस र अन्य क्षेत्र आवश्यक पर्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा आयोजक, स्थान, लजिस्टिक्स, मिडिया लगायत सबै क्षेत्र समेट्नु पर्ने भएकाले निश्चय पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ । आर्थिक गतिविधि ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी आयोजना गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । जस्तो विजनेश टू विजनेश (बीटुबी) आर्थिक गतिविधि हुन्छ । विजनेश टू कन्जुमर, कन्जुमर टू कन्जुमर आर्थिक गतिविधि हुनसक्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी आयोजना गर्दा देश–विदेशबाट आउनेहरु होटलमा बस्नु हुन्छ । जसले फुड एण्ड बेवरेज लगायत अप्रत्यक्ष क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ । एउटा ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी मेलामा करिब ५ हजार ब्यक्तिहरु प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध हुन्छन् । एउटा प्रदर्शनी मेला गर्दा २ सय जना मान्छेहरुले हप्ता–दश दिनका लागि रोजगारी पाउँछन् । अस्थायी रुपमा एक लाखदेखि २ लाख मान्छेले प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । नेपालमा वार्षिक सानो-ठूलो (उद्योग वाणिज्य महासंघ) गरी ७० वटा प्रदर्शनी हुने गरेका छन् । एउटा प्रदर्शनीमा न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ कारोबार हुन्छ । २० करोडमा ब्यापार, आयोजक, स्थान, मिडिया लगायत सबै भोलुम हो । नेपालमा वार्षिक ७० वटा मात्रै प्रदर्शनी मेला भयो भने एक वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुन्छ । यसकारण ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनीले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले प्रदर्शनीलाई उद्योग रुपमा स्थापित गर्नु जरुरी छ । नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न भृकुटीमण्डपमा मात्रै आवश्यक पुर्वाधार रहेको छ । अहिले चितवन एक्स्पो सेन्टर चितवनमा पनि ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीका लागि पुर्वाधार निर्माण गरिएको छ । नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न प्रशस्त रुपमा खुला चौरहरु छन् । स्रोत साधन जुटाएर भएपनि खुला चौरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला भइरहेका छन् । जति पनि ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी भइरहेका छन् सबै दस्तावेज बन्न सक्छ । यसैलाई नै ठूलो रुप बनाउन सकिन्छ । सरकारसँग ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी मेला व्यवस्थित गर्न यी दस्तावेज नै देखाउन सकिन्छ । नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न आवश्यक पुर्वाधार छैन । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न हलहरु नहुँदा समस्या खेप्नु परेको छ । प्रदर्शनीको नाममा फेरि जस्तो पायो त्यस्तै ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी भइरहेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ वा कुनै प्रदर्शनी आयोजकले गर्नु बाहेक अरुले प्रदर्शनी गर्दा प्रदर्शनीको उद्देश्य पुरा हुँदैन । जसले प्रदर्शनीको महत्व घट्दै गएको छ । यसलाई पनि चुनौतीका रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, फोहोर ब्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दूरदराजमा प्रदर्शनी गर्नु पर्याे डिजाइन र लेआउट बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा सरकारी निती नियमको अभाव छ । प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा आर्थिक रुपमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको भएपनि नीति नियम स्पष्ट नहुँदा ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । निती नियम अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्नका लागि बजेट अभाव रहेको छ । बजेट परिपुर्ती गर्न कि सरकारको मुख ताक्नुपर्छ कि भने स्पोन्सरका खोज्नु पर्छ । तर, स्पोन्सर पनि पाउन गाह्रो छ । सहज रुपमा स्पोन्सर पाउन कठिन छ । यी तमाम बावजुत पनि ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला भइरहेको छन् । अबको बाटो नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी गर्न थुप्रै सम्भावना छन् । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न चोभारसम्म पुग्नु पर्दैन । भृकुटीमण्डपमा पनि प्रशस्त ठाउँ छ । भृकुटीमण्डपमा भएको ठाउँलाई राम्रोसँग ब्यवस्थापन गर्न सक्यो ठूल्ठूला प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न सकिन्छ र सम्पन्न पनि भएका छन् । भृकुटीमण्डपमा ४०÷५० हजार वर्ग फिटको हल निर्माण गर्न सकिन्छ । अहिले ३४ हजार वर्ग फिटको हल उपलब्ध छ । सरकारको नियत सकरात्मक भयो भने काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अर्काे ठूलो प्रदर्शनी हल बनाउन सकिन्छ । यस्तै, भक्तपुरको सल्लाघारीमा खुला ठाउँ छ । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको २ लाख वर्गफिटको हल बनाउन सकिन्छ । ठाउँको अभाव, उपयुक्त स्थान भएन, ठाउँ प्रयाप्त छैन भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघले भन्यो भने गलत हुन्छ । केन्द्रमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी हल बनाउन प्रयाप्त ठाउँ छ । प्रदेशमा जुन ठाउँमा हलहरु छैनन् । त्यहाँ न्यूनतम ४०/५० हजार फिटको हल बनाउन सकिन्छ । २ सय वटा स्टल अट्न सक्ने हल बनाउन सकिन्छ । सरकार प्रदर्शनी हल बनाउन असमर्थ छ भने पनि जग्गा लिजमा दिन सक्छ । निजी क्षेत्रले लगानी पनि गर्न सक्नु पर्छ । आफू अनुकुलको हल बनाउन निजी क्षेत्र अग्रसर हुनु पर्छ । हल बनाउँदा ठूलो खर्च हुने भएकाले लगानी गरेको रकम उठ्छ की उठ्दैन भन्ने दुविधा हुन सक्छ । तर, एउटा हल बनाएर भाडामा दिने हो भने लगानी एक वर्षमा नै उठ्न सक्छ । उदाहरणका लागि भृकुटीमण्डपमा ३४ हजार वर्ग फिटको हल प्रतिदिन २ लाख ५० हजारमा भाडामा जान्छ । निजी क्षेत्रले विजुली बत्ति देखि सबै सुविधा सम्पन्न भएको हल निर्माण गरेर १ लाख रुपैयाँमा भाडामा दिन सक्यो भने ३६५ दिनमा ५० दिन मात्रै भाडामा गयो भने ५० लाख रुपैयाँ वर्षको आम्दानी हुन्छ । यसकारण आर्थिक रुपमा पनि यो गर्न सम्भव छ । सरकारसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध गर्न सकियो भने ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी हल बनाउन सकिन्छ । स्तरीय प्रदर्शनी मेला कसरी गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । स्रोत साधनको अभाव छ भने पनि अस्थायी रुपमा ह्याङ्गरभित्र स्टल बनाएर प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ । हावाहुरी, बेमौषमी पानीले सबै भित्र पानी बिग्रने समस्या छ । तैपनि ठाउँ भएको अवस्थामा अस्थायी रुपमा ह्याङ्गर प्रयोग गरेर प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ । एउटा ह्याङ्गरमा प्रदर्शनी गर्दा ७० वटा स्टल अट्ने प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा १२ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च हुन्छ । प्रत्येक स्टललाई ३०/३५ हजारमा भाडामा दिन सकियो भने लगानी उठ्छ । प्रायोजक अभाव प्रदर्शनी आयोजना गर्दा प्रयोजक नपाउने समस्या छ । प्रयोजकहरु धेरै हुनुहुन्छ तर आकर्षित हुँदैनन् । प्रयोजकहरुमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, अटोमोबाइल, कर्पाेरेट हाउस, बैंक, इन्स्योरेन्स, टेलिकम, एनसेल, फुड एण्ड वेबरेजहरु हुन् । प्रायोजकले प्रायोजन गर्याे भने लगानी फिर्ता हुन्छ की हुँदैन, खपत कति हुन्छ भनेर आइडिन्टीफाइ गरिदिनु पर्छ । प्रायोजकले विज्ञापन हेर्छ । आफ्नो प्रचार–प्रसार कसरी भइरहेको छ ? भनेर हेरेको हुन्छ । प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा परम्परागत नभएर डिजिटलाइज गरेर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । दर्शकहरु कस्ता आउँछन्, सहभागी कम्पनीहरु कस्ता छन् भनेर प्रभाव पारेको हुन्छ । यी सबै वातावरण मिलाउन सकियो भने मूल्य हेर्छ । प्रदर्शनीबाट कति माइलेज हुन सक्छ भनेर खाका तयार गर्न सक्नुपर्छ । स्पोन्सरहरुको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंमा भएकाले महासंघसँग समन्वय गरेर खोज्न सकिन्छ । स्पोन्सरसिपका लागि कमिटि गरेर अप्रोच गर्याे भने सजिलै पहुँच गर्न सकिन्छ । आर्थिक अभाव वा बजेट अभावमा नै ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी भइरहेका छन् । सरकारले प्रदर्शनी मेलाका लागि पनि बजेट छुट्याएको हुन्छ । सूचीकृत संघसंस्थाहरुबाट पनि बजेट पाउन सकिन्छ । सरकारको बजेट आउनुभन्दा अघि आफूलाई चाहिने बजेट सरकारसँग माग गर्न सकिन्छ । सरकारलाई पनि बजेट बनाउन सहज हुन्छ । दक्ष जनशक्ति महासंघसँग अनुभव भएकाले जिल्लामा गएर ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी कसरी गर्ने भनेर तालिम दिन दिनुपर्छ । महासंघको अगुवाइमा सीटीईभिटि, विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर इभेन्ट म्यानेजमेन्टको सर्टटर्म कोर्सहरु बनाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारले स्पष्ट नीति नियम बनाएको छैन । कोरोना महामारीले प्रदर्शनी क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पार्याे । तर, प्रभावित क्षेत्रमा पर्दै परेन । स्पष्ट नीति बनाएर सरकार अघि बढ्यो भने सहज हुन्छ । नीति नियम बनाउन उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्ला वाणिज्य संघहरुसँग समन्वय गरेर उनीहरुको विचार विमर्श राख्नुपर्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गर्ने निजी कम्पनीहरुको अनुभव पनि सरकारले समेट्नु पर्छ । सबैसँग समन्वय गरेर कार्यनिती पनि तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । छुट्टै भन्सार सुविधा यदि विदेशबाट प्रदर्शनीमा सहभागी हुन आए भने भन्सारमा समस्या छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीका लागि भनेर छुट्टै भन्सार सुविधा दिनुपर्छ । प्रदर्शकहरुले भन्सारमा फिर्ता लिनु पर्ने सामानको पनि कस्ट तिर्ने गरेका छन् । फिर्ता हुँदा रिफण्डका लागि झण्झटिलो प्रक्रिया छ । यसलाई डिजिटलाइज बनाउनुपर्छ । एटिए कार्नेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । एटिए कार्नेट भनेको प्रदर्शनी पासपोर्ट हो । एटिए कार्नेटमा ७८ देशरु सदस्य छन् । यसमा केही अफ्ठ्यारा पनि छन् तर पहल भने हुने देखिन्छ । प्रदर्शनीमा विदेशमा सामान पठाउँदा सर्टेन समयावधि भित्र कर तिर्नुपर्दैन । एक वर्षसम्म केही पनि तिर्नु पर्दैन । प्रदर्शनी प्रयोजनका लागि ल्याइएको वा लगिएको सामानहरु हुन्छन् । किनभने नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको बीचमा छ । यसकारण प्रदर्शनीका सम्भवाना भएर एटिए कार्नेटमा जान पहल गर्नुपर्छ । प्रदर्शनी मेला गर्न महासंघले स्पोन्सर खोज्ने, प्रमुख अथिति, कलाकालर व्यवस्थापन खोज्ने लगायत सहयोग गर्न सक्छ । मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न महासंघले सहयोग गर्नुपर्छ । स्तरीय प्रदर्शनी स्थलका लागि जिल्ला, प्रदेश र संघ सरकारमा महासंघले माग राख्न सक्छ । प्रदर्शनी मेला व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी वा निकायहरुसँग समन्वय गर्ने र बास्केट फण्ड स्थापना गर्न सक्छ । बास्केट फण्ड महासंघको नयाँ अवधारणा हो । जिल्लामा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ । सबैको योगदानमा बास्केट फण्डमा उद्योग वाणिज्य महासंघले मुख्य लगानीकर्ताको रुपमा योगदान गर्नुपर्छ । बास्केट फण्डमा भएको रकमले ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी आयोजना गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारको भूमिका स्थानीय सरकारले ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीलाई प्राथमिकतामा राखेर निती निर्माण गरिदिनु पर्छ । अहिले यो क्षेत्रलाई नीति भित्र बाँध्नु पर्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीका बारेमा चर्चा गरिदिनु पर्याे । महामारीमा प्रदर्शनी गर्ने उद्योगलाई सहयोग भएन । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गरेर पनि आफ्नो जिविका पार्जन गर्ने छन् भन्ने सोच हुनुपर्छ । यी सबै कुरा नीति नियम कानुनबाट आउने भएकाले व्यवस्थित रुपमा निती नियम तर्जुमा गर्नुपयो । निती नियम बन्यो भने सबैले प्रदर्शनी गर्न पाउँदैनन् । विदेशबाट नेपालमा आएर प्रदर्शनी गरिरहेका छन् । विदेशबाट आएर प्रदर्शनी गरेर हुने आयआर्जन सबै विदेशमा नै जान्छ । यसलाई रोक्न निती आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले सानै मन भएपनि केही सहयोग गरिरहेको छ । अब प्रदेश सरकारले पनि बजेटमा ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरुले एउटा प्रदेशमा कति वटा प्रदर्शनी आवश्यक छन् त्यसका लागि बजेट र आकार तोकेर बजेट छुट्याउन माग राख्नुपर्याे । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गर्दा सिसिटिभी, सुरक्षा, सौचालयको ब्यवस्थापन हुनुपर्छ । बीमा पनि एउटा सुरक्षा हो । मान्छे र जनरल बीमा गर्न सकिन्छ । यसले सरक्षाको प्रत्याभुती पनि हुन्छ । पब्लिक इभेन्ट हुने भनिएपछि धेरै कुराहरको ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । यो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । (लेखक खत्री ग्लोबल एक्सपोजिसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिका डाइरेक्टर हुन् ।)
मधेश प्रदेशमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो दल
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका सबै क्षेत्रको मतगणना सम्पन्न भएको छ । अन्य क्षेत्रमा हिजो नै मतगणना सम्पन्न भए पनि आज बिहान धनुषा ४ र धनुषा—४(२) को अन्तिम नतिजा आएसँगै प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका ३२ र प्रदेशसभाका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । मतगणना सकिएसँगै नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभाका लागि नौ र प्रदेशसभाका लागि १५ स्थानमा विजयी भएर पहिलो पार्टी बनेको छ । विसं २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा धनुषा ४ र सर्लाही ३ मा सीमित भएको एमालेले यो पटक ती दुवै स्थानलाई सुरक्षित राख्दै थप सात स्थानसहित नौ सिट जितेको हो । प्रतिनिधिसभाका लागि एमालेले सिरहा—१, धनुषा–३, सर्लाही–३, बारा—१,पर्सा—३,सिरहा—३, बारा—३ र महोत्तरी—१लगायत क्षेत्रमा जितेको छ । अघिल्लो पटक प्रदेशसभामा १४ सिट जितेको उक्त दलेले एक सिट थप्दै सप्तरी–१(१), सिरहा—१(१), सिरहा—२(२), सिरहा ३(१), धनुषा—१(१),धनुषा—२(१), धनुषा—३(२), धनुषा—४(२), रौतहट—२(१), बारा—१(१), बारा ३(१), बारा—४(१), बारा—३(२), महोत्तरी १(१) र महोत्तरी ४(१) गरी १५ स्थानमा जितेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा सात र प्रदेशसभामा १३ स्थानमा विजयी भएर दोस्रो पार्टी बनेको छ । उक्त दलले प्रतिनिधिसभातर्फ सप्तरी—३, धनुषा—२, रौतहट–४, पर्सा—२, पर्सा—४, सप्तरी—४ र महोत्तरी—४ मा जितेको छ । त्यसैगरी प्रदेशसभामा कांग्रेसले सप्तरी–३(१), धनुषा— ३(१), धनुषा—४(१), सर्लाही—२(१), सर्लाही—२(२), सर्लाही—४(१), रौटहट—१(१), रौटहट—१(२), रौतहट—३(२), पर्सा—२(१), पर्सा—३(२), पर्सा—४(१) र धनुषा १(१) मा जितेको छ । अघिल्लो पटक कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा छ र प्रदेशसभामा नौ सिट जितेको थियो । जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधिसभामा छ र प्रदेशसभामा नौ सिट जितेर तेस्रो पार्टी बनेको छ । उक्त दलले प्रतिनिधिसभामा सप्तरी—१, सिरहा—४,पर्सा—१, बारा–२, सिरहा–२ र धनुषा १ मा जितेको छ । त्यसैगरी प्रदेशसभामा जसपाले धनुषा—२(२), पर्सा—१(२), पर्सा—४(२), बारा—१(२), रौतहट—४(२), सर्लाही—३(२), सिरहा—१(२), बारा—२(२) र महोत्तरी ४(२) मा जितेको छ। विसं २०७४को निर्वाचनमा सङ्घीय समाजवादी फोरमको रुपमा रहेको जसपाले प्रतिनिधिसभामा ९ र प्रदेशसभामा १९ सिट जितेको थियो । यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले प्रतिनिधिसभामा तीन र प्रदेशसभामा सात स्थान जित्दै चौथो पार्टी बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा लोसपाले महोत्तरी–२, सर्लाही–१ र महोत्तरी—३ मा तथा प्रदेशसभामा पर्सा—२(२), महोत्तरी—२(१), महोत्तरी—३(१), महोत्तरी—३(२), सर्लाही—१(१), सिरहा—४(२) र बारा—४(२) मा जितेको छ । विसं २०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा हुँदा लोसपाले प्रतिनिधिसभामा १० र प्रदेशसभामा १५ सिट जितेको थियो । पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभामा एक र प्रदेशसभामा छ स्थान जितेको छ । प्रतिनिधिसभामा पार्टी अध्यक्ष डा सिके राउतले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सप्तरी—२ मा पराजित गरे । सो पार्टीले प्रदेशसभामा सप्तरी–१ (२), सप्तरी–२(१), सप्तरी–२(२), सप्तरी–३(२), सिरहा—४(१) र सिरहा—२(१) मा जितेको छ । त्यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभामा तीन र प्रदेशसभा छ सिट जितेका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ सर्लाही—४,रौतहट—२ र रौतहट—३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका हुन् यसैगरी प्रदेशसभातर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारले पर्सा—३ (१), बारा—२(१), महोत्तरी—२(२), रौतहट—३(१), सर्लाही—३(१) र सप्तरी—४(२) मा जितेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्र भने २०७४ को तुलनामा कमजोर देखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीले प्रतिनिधिसभामा पाँच सिट जितेकामा यसपटक एक र प्रदेशसभामा छ स्थान जितेकोमा यसपटक चार स्थानमा मात्रै चुनाव जितेको छ । प्रतिनिधिसभामा सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा उक्त पार्टीको चुनाव चिन्हबाट महेन्द्रराय यादव निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशमा माओवादीले सर्लाही—४(२), महोत्तरी—१(२), रौतहट—४(१) र पर्सा—१(१) बाट मात्र जितेको छ । एमाले विभाजनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि पहिलो पटक चुनावमा गएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभाका लागि रौतहट—१ र बाराबाट दुई सिट र प्रदेशसभामा रौतहट—२(२), सर्लाही—१(२), सिरहा—३(२) र सप्तरी—४(१) गरी चार सिट जितेको छ ।
कैलालीमा चार वर्षमा पनि सडक नबन्ने चिन्ता
टीकापुर । कैलालीको टीकापुर बजारलाई सुन्दर बनाउने परिकल्पनाअनुसार बजार क्षेत्रमा पक्की सडक निर्माण थालिए पनि समयमै नबन्दा नागरिकमा चिन्तित हुन थालेका छन् । एकातिर सडक नबन्ने चिन्ता अर्कोतर्फ सडकको धुलोले स्वास्थ्यमा असर पार्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा के गरौँ भन्न थालेका छन् । साढे तीन वर्षअघि निर्माण थालिएको बजार क्षेत्रको काममा ढिलाइ हुँदा नागरिकलाई हिँडडुलमा र धुलाले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ । धुलोले बजार क्षेत्रका घर धुलाम्मे भएका छन् । बजारमा राखिएका कपडादेखि अन्य दैनिक प्रयोजनका सामग्रीमा असर परेको छ । धुलोकै कारण सर्वसाधारण बजार क्षेत्रमा आउन मान्दैनन् । सडक निर्माणको धुलोले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको डाक्टर लालसिंह टमट्टाको भनाइ छ । ‘बजार क्षेत्रमा बिना मास्क हिँड्न सकिँदैन’, डाक्टर टमट्टाले भने, ‘धुलोका कारण खोकीका बिरामी बढेका छन् । यसले पछिसम्म स्वास्थ्यमा असर पार्छ ।’ सघन सहरी विकास कार्यक्रमबाट टीकापुरमा निर्माणाधीन ब्लक ‘ए’का सडक कालोपत्र गर्ने काम समयमै नहुँदा नागरिकले सरकार र स्थानीय नेताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । दुई वर्षमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने सडक आउँदो माघमा चार वर्ष पुग्दैछ । सडकमा ढुङ्गा, बालुवाका कारण यात्रा गर्न कठिन छ । ‘हिँड्ने मानिस धेरै लड्ने गरेका छन् । सवारी साधन साइकल, मोटरसाइकल र स्कुटी चलाउनेलाई पनि समस्या हुने गरेको छ’, स्थानीय लक्की शाहले भने, ‘म स्कुटीमा हिँड्छु, सडकमा बिच्छ्याइएको ढुङ्गाका कारण कठिन छ ।’ टीकापुरका कपडा व्यापारी खडकलाल पाण्डे धुलोधुवाँले पसलका अधिकांश सामान बिग्रिएका बताउँछन् । ‘कपडाहरु धेरै धुलोले बिग्रिएका छन् । बाहिर झुन्ड्याएर राखेका लुगा सबै फाल्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ’, पाण्डेले भने । ‘सडक खनेर अलपत्र छाड्दा व्यापारीको लाखौँ नोक्सान भएको छ ।’ स्थानीय निर्मला कडायतले अलपत्र सडक र नालीले गर्दा घर धुलाम्मे भएको बताए । ‘बिहान सफा गरेको घर साँझ धुलाम्मे हुन्छ, घरभित्रका सामान पनि धुलाले बिग्रन थालेका छन्’, कडायतले भने, ‘गिट्टीको धुलो भएकाले अझ खतरा छ, यस्तो विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि गम्भीर नभएको देख्दा दुःख लाग्छ’, कडायतले भने । टीकापुरको मुख्य बजार ब्लक ‘ए’ भित्रका सबै सडकहरु खनेर छोडिएको छ । निर्माण कम्पनीका सबइन्जिनियर जयराम थापा अबको केही दिनमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने बताउँछन् । ‘अझै ६ महिना जति निर्माण सक्न समय लाग्छ । तेस्रो पटक म्याद थप हुँदैछ । सडकको डिजाइन फेरबदल गर्नुपरेको थियो’, थापाले भने, ‘त्यसले निर्माणमा ढिलाइ भयो । डिजाइन फेर्दा नौ प्रतिशत बजेटसमेत थप भएको छ । ढल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब कालोपत्र कार्य धमाधम गर्ने तयारी हो ।’ विसं २०७७ माघ मसान्तभित्र सडक निर्माणको काम सक्ने गरी महालक्ष्मी एम के जेभी धनगढीले आठ करोड ४४ लाख २१ हजारमा ठेक्का पाएको थियो । एउटा मुख्य र ११ शाखा सडक रहेको आयोजनाअन्र्तगत काम सक्ने मिति सकिएको दुई वर्ष पुग्दैछ । त्यसपछि बीचमा थपिएको समय पनि सकिएर निर्माण कम्पनीले पुनः म्याद थपका लागि पक्रिया सुरु गरेको छ । निर्माण व्यवसायी चक्र शाहले प्राविधिक समस्याले ढिलाइ भएको बताए । ‘सडकको सतह तयार भइसकेको छ । अब धमाधम कालोपत्र गर्ने हो’, शाहले भने, ‘सुरुमा १८ महिनाको सम्झौता थियो । खानेपानी, नेपाल टेलिकमका तार बदल्नुपर्ने, बिजुलीका पोल सार्नुपर्ने कारणले ढिला भयो, त्यसपछि कोभिड, निर्वाचनको असर पर्यो । अब काम छिटो गर्छौं ।’ कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिका–१ को ब्लक ‘ए’ भित्र पर्ने खक्रौलारोडदेखि अस्पताल हुँदै सामुदायिक रेडियो, पुरानो पानी ट्याङ्की नयाँ बिहानी पुनस्र्थापना केन्द्र इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म एक किलोमिटर मुख्य सडक चार लेनको बन्नेछ । यसको वरपर शाखा सडक कालोपत्र हुनेछन् । शाखा सडकको लम्बाइ दुई हजार एक सय मिटर हुने र यससँगै सडकको पानी निकासलाई नाली निर्माण हुनेछ ।