आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने सामुदायिक विद्यालयमा निः शुल्क पढाई दिन्छु – प्रमुख रिसाल
गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दिपक कुमार रिसाल गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भए । निर्वाचित भइसकेपछि नगरपालिकाको विकासका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ लाग्ने प्रयत्न रिसालले गरिरहेका छन् । रिसाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी गोकर्णेश्वरलाई व्यवस्थित सहर बनाउने योजनामा होमिएका छन् । लामो समय गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नै प्रमुख सल्लाहकार बनेर काम गरेका रिसाल नगर भित्र कसरी काम गर्ने ? कुन योजनालाई बढी प्राथमिकता दिने ? नागरिकहरूका समस्या के कस्ता छन् ? लगायतका विषहरुसँग आफु राम्रोससँग जानकार भएको बताउँछन् । उनै मेयर रिसालसँग नगरको विकास, प्राथमिकताका विषय, व्यवसायिक क्षेत्रको विकासमा पालिकाको योजना लगायतका विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानी गरेका छन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा जितेन्द्र धिताल नियुक्त
काठमाडाैं । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा जितेन्द्र धिताल नियुक्त भएका छन् । मंसिर २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धिताललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । धिताल हाल कोष मै निमित्त प्रशासकको जिम्मेवारीमा छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कोषको प्रशासक नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले छनौट तह सिफारिस समिति बनाएको थियो । धिताल कोषको निमित्त प्रशासकमा २०७८ भदौमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रशासक तुलसी गौतमलाई सरकारले हटाएपछि धितालले निमित्तको जिम्मेबारी पाएका थिए । एक वर्षको अवधिमा उनी प्रशासकमा नियुक्त भएका हुन् ।
महानगर दिवसको अवसरमा खाना मेलादेखि महिला उद्यमी मेला
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २८ औं महानगर दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । बुधवार २८ औं महानगरदिवसको विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महानगरले सप्तहव्यापी कार्यक्रमको जानकारी गराएको हो । महानगरले महानगर दिवसको दिन मंसिर २९ गते महिला उद्यमी मेला र स्थानीय परिकारको प्रवद्र्धन गर्न खाना मेला हुने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले गुणस्तरिय र पहँचयुक्त स्वास्थ्य र व्यवहारिक शिक्षा, मूर्त, अमूर्त सम्पदाको सन्तुलित विकासमा महानगर लागेको बताए । उनले महानगरपालिकाले फोहारमैला व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय,साझेदारी र सहकार्य भइरहेको पनि बताए । उनले शहरी विकासका लागि काम गर्ने छरिएर रहेका योजना, स्रोत र कार्यक्रमलाई एकीकृत पूर्वाधार विकासको थालनी गरिएको बताए । उनले महानगरमा राजश्व तिर्न,भवन नक्शा स्वीकृत गर्ने लगायतका कार्यका लागि महानगरले अनलाइन प्रणाली बनाउने जानकारी । प्रवक्ता मानन्धरले महानगरका धेरैजसो काम अनलाइन प्रणालीबाट भइरहेको पनि बताए । उनले सहरी सुन्दरता बढाउन होर्डिङ बोर्ड हटाउने, सार्वजनिक यातायात प्रणाली र पार्किङमा सुधार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रवक्ता मानन्धरले महानगर दिवसको अवसरमा खुला क्षेत्रको सरसफाई, महशुस यात्रा, चित्रकला, विशेष सरसफाई, स्वास्थ्य शिविर, हाँडीगाउँ सम्पदा महोत्सव र सम्मान कार्यक्रमहरु गर्ने बताए । महानगरले ७ जना जनप्रतिनिधि ५ जना कर्मचारीहरुलाई सेवाभावमा प्रेरित गर्न ‘महानगर सेवा गौरव पदक’ बाट सम्मान गर्ने भएको छ । त्यस्तै ५० हजार नगद सहित उत्कृष्ट महानगर सेवा पुरुस्कार,महानगर सेवा पुस्कार,जनकमान श्रेष्ठ शुसासन पुस्कार र ५ जना पत्रकारलाई सुशासन पत्रकारिता पुस्कारसहितको सम्मान कार्यक्रम रहने महानगरले जनाएको छ ।
सरकारको दियो पोलियो भाइरस खोपको क्लिनीकल ट्रायलको लागि अनुमति
काठमाडौं । सरकारले नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल पब्लिक सेक्टर अकाउण्टिङ स्ट्याण्डर एनपीएसएएस नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृति दिएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १९ मिलियन युरो करिव २ अर्ब ५४ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त करिव २ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । बुधवार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्ति गरेको बताए । त्यस्तै सरकारले वि.सं. २०७९ मंसिर २० देखि २३ गतेसम्म सिंगापुरमा हुने १७ औँ एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रिय बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव यकनारायण अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने, तारागाउँ विकास समिति कर्मचारी सेवा र सुविधा नियमावली बनाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने, लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘२०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनलाई सफल बनाउन आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण मतदाता, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, लगायत निर्वाचन कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउने सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने । वि.सं. २०७९ मंसिर १९ देखि २१ गतेसम्म पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजना हुने शिख साउथ एण्ड द साउथ वेस्ट एशिया फोरममा राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा भ्रमण टोलीलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने । नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल पब्लिक सेक्टर एकाउण्टिङ स्ट्याण्डर एनपीएसएएस नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने । प्रवक्ता कार्कीले सरकारले पोलियो भाइरस खोपको क्लिनीकल ट्रायलको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।
‘सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड’ले सेबोनबाट पायो अनुमति
काठमाडौं । सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड योजनालाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले अनुमति दिएको छ । सेबोनले सोमबार सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डलाई संचालनको अनुमति दिएको हो । यस योजनाको आकार प्रति इकाई मुल्य १० को १२ करोड इकाई गरी जम्मा १ अर्ब २० करोडको रहेको छ । यो एक बन्दमूखी सामूहिक लगानी कोष योजना हो । सनराइज क्यापिटलले हाल सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड तथा सनराइज ब्लूचिप फण्ड गरी दुईवटा बन्दमूखी सामूहिक लगानी कोष योजनाहरु सञ्चालन गरेको छ । यस फण्डलाई सनराइज बैंकले प्रवद्र्धन तथा सनराइज क्यापिटलले व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
जग्गामा लगानी गरेका सहकारीलाई झट्का, विनाधितो कर्जा दिन नपाइने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । सहकारी संघ संस्थाहरूले बिना धितो कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सहकारी संघ संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गर्दै सहकारीले बिना धितो कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले सहकारीहरूले पछिल्लो समय मनलाग्दी घर जग्गा जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अब यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । सो मापदण्डले संस्थाबाट प्रवाहित हुने सबै प्रकारका ऋण लगानीमा कुल परियोजना लागतको बढीमा ७० प्रतिशत अंश संस्थाबाट र घटीमा ३० प्रतिशत अंश ऋणी सदस्यको स्व–पुँजीबाटै बेहोर्नेगरी ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्था वा संघले कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी घर जग्गामा कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ । सहकारी मन्त्री बलराम पौडेलले सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई उपलब्ध स्रोत, जोखिम विश्लेषण एवं संस्थाको कूल पुँजी कोषको आधारमा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्न केही सघाउ पुग्नेछ । मापदण्डमा ब्यवस्था गरिएको प्रदेशस्तरिय अनुगमन तथा निरिक्षण समितिमा प्रदेश सचिव संयोजकत्वमा प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, प्रदेश रजिष्ट्रार, प्रदेश सहकारी संघको अध्यक्ष, प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि, मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यस्था गरेको छ । समितिमा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिलाई अनुगमन गर्ने संस्थाको पहिचाहन, अनुगमन टोली निर्माण, अनुगमन प्रतिवेदनमा छलफल तथा निर्देशन र थप कारवाहीका लागि सिफारीस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
सीए सागर खनाल बने नेपाल रेमिटका सीइओ, डिजिटल रेमिटलाई प्राथमिकता दिने
काठमाडौं । नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सागर खनाल नियुक्त भएका छन् । २९ वर्षिय खनालको रेमिट्यान्स् क्षेत्रमा ७ बर्ष भन्दा बढि समयको अनुभव रहेको छ । खनाललाई एक समारोहका बिच नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलका अध्यक्ष रितश मित्तलले स्वागत गरेका थिए । खनालले आफ्नो पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । विगत १७ वर्ष देखि रेमिट्यान्स क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलले डिजिटल रेमिट्यान्स्मा जोड दिदै विश्वका विभिन्न कुनावाट रेमिट्यान्स् भित्राउदै आएको छ । आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दै खनालले भने, ‘ अहिले धेरै कुरा डिजिटल रुपमा भइरहेको भन्दै सस्तो, भरपर्दो र रियल टाइम सेवाका लागि हामीले डिजिटल रेमिट्यान्स्लाई प्राथमिकता दिँदै आम नेपालीलाई सेवा प्रदान गर्नेछौँ । रेमिट्यान्स् समेत डिजिटल रुपमा भित्राइ मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो’ । नेपाल रेमिटले हाल देशभर रहेका १० हजारभन्दा बढी एजेन्ट नेटवर्कबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
‘आगामी प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्धको महाभियोगमा छलफल हुन्छ’
काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल हुने बताएका छन् । बिहीबार मन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैंठककाे निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्ताे बताएका हुन् । ‘यो महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति हो ,यसको छलफल आउने प्रतिनिधिसभामा हुन्छ र छलफल भएरै निर्णयमा पुग्छ,’ उनले भने । बुधबार जबरालाई भने संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिइसकेका छन् ।
