काठमाडौं । सरकारले नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल पब्लिक सेक्टर अकाउण्टिङ स्ट्याण्डर एनपीएसएएस नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृति दिएको छ ।
मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १९ मिलियन युरो करिव २ अर्ब ५४ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त करिव २ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । बुधवार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्ति गरेको बताए ।
त्यस्तै सरकारले वि.सं. २०७९ मंसिर २० देखि २३ गतेसम्म सिंगापुरमा हुने १७ औँ एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रिय बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव यकनारायण अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने, तारागाउँ विकास समिति कर्मचारी सेवा र सुविधा नियमावली बनाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने, लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘२०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनलाई सफल बनाउन आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण मतदाता, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, लगायत निर्वाचन कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउने सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने ।
वि.सं. २०७९ मंसिर १९ देखि २१ गतेसम्म पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजना हुने शिख साउथ एण्ड द साउथ वेस्ट एशिया फोरममा राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा भ्रमण टोलीलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने ।
नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल पब्लिक सेक्टर एकाउण्टिङ स्ट्याण्डर एनपीएसएएस नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
प्रवक्ता कार्कीले सरकारले पोलियो भाइरस खोपको क्लिनीकल ट्रायलको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।
