५ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । ‘विकास ऋणपत्र २०८३ ज’ नाम दिइएको सो ऋणपत्रको अवधि चार वर्षको छ । केन्द्रीय बैंकले बोलकबोल प्रक्रियामार्फत यही पुस ६ गते बुधबार उक्त ऋणपत्रको बिक्री गर्नेछ । अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुने र त्यसमा कुनै पनि ब्याजकर लाग्ने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था र नेपाली नागरिकले ऋणपत्र खरिद गर्न सक्ने प्रावधान छ । ऋणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन वा दिनसमेत पाइनेछ । इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धीका रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धीलाई निष्काशित रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब २५ करोड र अप्रतिस्पर्धीलाई १५ प्रतिशत अर्थात् रु ७५ करोड बराबरको रकम छुट्याइएको छ । ऋणपत्र घटीमा ५० हजार र बढीमा कूल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाइ पचास हजारले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्क बराबरको सीमामा खरिद गर्न सकिनेछ । ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रुपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन् । यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अप्रतिस्पर्धीको रुपमा भाग लिन नपाउने प्रबन्ध गरिएको छ । ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमार्फत्मात्र हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
‘वान एक्स बेट’ मार्फत सट्टाबाजीमा एउटै नेपालीले गरे ८ करोडको कारोबार, के हुन्छ कारवाही ?
काठमाडौं । विश्वकप फुटबललगायत विभिन्न खेलमा सट्टाबाजीमा नेपाली एजेन्ट सक्रिय रहेका छन् । एजेन्टमध्ये एक व्यक्तिले वर्षमा सट्टाबाजीमा करोडौँ कारोबार गर्ने पाइएको छ । नेपाली एजेन्ट रहेका एक व्यक्तिको २५ मध्ये सात बैंक खाताको कारोबार परीक्षण गर्दा एक वर्षको अन्तरालमा सट्टाबाजीमा साँढे दुई करोड बराबरको कारोबार गरेको पाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । खेलमा बढी रकम हारेका व्यक्तिको पहिचान गरी प्रलोभन देखाएर सट्टेबाजीको एजेन्ट बनाएको प्रहरीको भनाइ छ । सट्टेबाजीमा प्रयोग हुने ‘वान एक्स बेट’ मार्फत यसरी सट्टाबाजीको रकम सङ्कलन गर्ने कार्यमा चाँगुनारायण नगरपालिका– ९ ताथली बस्ने ३१ वर्षका सुनिल चौगुठी र सूर्यविनायक नगरपालिका–८ का २५ वर्षीय अजय भेल पक्राउ परेपछि तथ्य खुलेको हो । उनीहरुलाई मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १२५ को उपदफा ४ बमोजिम सट्टाबाजी गर्न/गराउन नहुने कसुरअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उनीहरुलाई वान एक्स बेटले खेलाडीमध्येबाट बढी रकम हारेका व्यक्तिको पहिचान गरी विभिन्न प्रलोभन देखाएर एजेन्ट बनाएको पाइएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिले सट्टाबाजी गराउन विगत एक वर्षदेखि एजेन्टको रुपमा काम गर्दै आएको खुलेको छ । सट्टेबाजीको रकम भने रेड्डी नामको एप्लिकेसन मोबाइलमा ‘इन्स्टल’ गर्न लगाई कारोबार गर्ने गरेको र त्यही रकम भुक्तानीको आधारमा कमिसन दिने गरेको पाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका चौगुठीको २३ वटा बैंकको २५ वटा खाताको कारोबार विवरण माग गरिएकोमा हालसम्म सात बैंकमार्फत उनले एक वर्षको अवधिमा दुई करोड, ४५ लाख ७१ हजार आठ सय ९९ कारोबार गरेको खुल्न आएको र अन्य बैंकको विवरण प्राप्त हुने क्रममा रहेको कोइरालाले बताए । भेलको विभिन्न १९ बैंक खाताको कारोबार माग गरिएकोमा हालसम्म प्राप्त सात बैंकको खाताको विवरणमा करिब ६ महिनाको अवधिमा ६० लाख ३० हजार कारोबार भएको खुलेको छ । अनुसन्धानमा वान एक्स बेटमार्फत हुने कारोबार क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइएको छ । सट्टाबाजी गर्ने समूह बढ्दो रहेको बताइएको छ । यसअघि मङ्सिर २८ मा पक्राउ परेका लमजुङका सुजन गौलीले उक्त सट्टेबाजीमा इसेवा, आइएमइ, खल्ती सेवाबाट मात्रै दुई करोड ३६ लाख कारोबार गरेको पाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा अन्य विभिन्न २६ डिजिटल वालेटमार्फत उनले झण्डै आठ करोड बराबरको कारोबार गरेको खुल्न आएकोमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । मङ्सिर २६ पक्राउ परेका ललितपुरका आदर्श ठाकुरले पनि यस्तै एपमार्फत दुई करोड बढीको कारोबार गरेको फेला परेको थियो । उनी पनि प्रहरीको अनुसन्धानमै छन् । मङ्सिर २५ गते पाल्पाका रुद्रप्रसाद पोखरेल र भारतका पवनकुमार शर्मा काठमाडौँको नरदेवीबाट सट्टेबाजीकै कसूरमा पक्राउ परेका थिए । पछिल्ला घटनाक्रमले प्रविधिको दुरुपयोग तीव्र रुपमा बढिरहेको देखिएको र त्यहीमार्फत प्रलोभनमा परेर मानिस ठूलो रकम ठगीमा पर्ने गरेकाले त्यसबाट सतर्क रहनुपर्ने केन्द्रिय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई बताउँछन् । रासस
जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेतामा डा. सिके राउत चयन
काठमाडौं । जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष डा. सिके राउत चयन भएका छन् । पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको पार्टीका सांसदहरुको बैठकले राउतलाई सर्वसम्मत रुपमा दलको नेता चयन गरेको पार्टीका उपत्यका इन्चार्ज हरेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए । डा राउत सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको जनमत पार्टी समानुपातिकतर्फ पाँच सिट प्राप्त गरेको छ ।
नदीमा जलसतह घटेपछि भारतमा निर्यात हुन छाड्यो बिजुली
काठमाडौं । नदीमा जलसतह लगातार घटेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारततर्फको बिजुली निर्यात रोकेको छ । स्वदेशमै बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले भारतमा हुँदै आएको निर्यात रोकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । प्राधिकरणले यसवर्ष कूल ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ । गत जेठ १९ गतेदेखि भारत निर्यात सुरु गरेको प्राधिकरणले गत मङ्सिर अन्तिम सातासम्म निर्यात गरेको थियो । सुरुमा ३९ मेगावाटबाट निर्यात सुरु गरेको प्राधिकरणले कूल चार सय १९ मेगावाटसम्म निर्यात गरेको थियो । भारतमा प्रतियुनिट विजुली औसत आठ रुपैयाँ २५ पैसामा बिजुली बिक्री गरिएको थियो । प्राधिकरणले दैनिक बोलकबोलमार्फत् तय हुने ‘डे अहेड’ मार्केटमा बिजुली बिक्री गरेको थियो । पछिल्लो पटक कूल चार सय १९ मेगावाट बराबरको बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति प्राप्त भएको थियो । प्राधिकरणले थप केही आयोजनाको बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति मागेको भए पनि लामो समयसम्म निर्णय आएको थिएन । नदीमा जलसतह घटेपछि आन्तरिक माग व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले हाल भारतबाट तीन हजार मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली आयात गरेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । बिहान ३ बजेदेखि ११ बजेसम्मको माग व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले बिजुली आयात गरिरहेको छ । सो समयमा माथिल्लो तामाकोशी र कालीगण्डकी ‘ए’ आयोजना बन्द गरिने गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल कूल माग एक हजार पाँच सय १२ मेगावाट बराबर छ । चिसो बढेसँगै बिजुलीको मागमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । कोठा न्यानो बनाउन बिजुलीको प्रयोगमा वृद्धि भएपछि मागमा वृद्धि भएको हो । कूल उत्पादित बिजुलीमध्ये प्राधिकरणका आयोजनाबाट सात हजार आठ सय ७४ मेगावाट घण्टा, सहायक कम्पनीका आयोजनाबाट चार हजार चार सय ४३ मेगावाट घण्टा उत्पादन भएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट बाह्र हजार सात सय ४० मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ । यस्तै, विभिन्न स्थानमा भएको अवरोधका कारण दुई सय ३३ मेगावाट घण्टा प्रणालीभन्दा बाहिर छ । मुलुकभित्रको कूल जडित क्षमता दुई हजार दुई सय ५० मेगावाट बराबर छ । चालु आवको अन्त्यसम्म प्रणालीमा थप आठ सय मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुनेछ । प्राधिकरणको माग अनुसारको अनुमति नपाएपछि वर्षायाममा केही बिजुली खेर गएको थियो । चालु आवमा थप हुने बिजुलीको भारत निर्यातका लागि वा आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकिए प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा हुने अवस्था पनि उत्तिकै छ । तर हिउँद लागेपछि नदीमा जलसतह ओरोलो लाग्दा अपेक्षित क्षमता अनुसारको बिजुली उत्पादन हुनसक्दैन । यद्यपि चालु आवको तीन महिनामा मात्रै प्राधिकरणले आठ अर्ब ५० करोड बराबरको नाफा कमाएको छ । यस्तै, २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ मात्रै महसुल तिर्दा हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट पनि प्राधिकरणले उपभोक्तालाई वार्षिक २० रुपैयाँ अर्ब बराबरको राहत दिएको दाबी गरेको छ । आन्तरिक रुपमा नै बिजुलीको खपत बढाउनका लागि पहल भए पनि पछिल्ला दिनमा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको माग घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव तथा उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेकाले उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । जसको प्रभाव पनि बिजुलीको खपतमा परेको छ ।
सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा खजुरावासीलाई सास्ती
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्ड अन्तर्गत बाँकेको खजुरा बजारमा चार लेन सडक निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीले सास्ती पाएका छन् । सडक निर्माण अधुरो हुँदा सवारीसाधन सञ्चालनमा कठिनाइ हुनुका साथै धुलो उडेर आसपासका पसल तथा घरमा धुलाम्य हुँने गरेको छ । साढे दुई वर्षमा काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको खजुरा बजारको मुख्य सडक निर्माणको काम पाँच वर्ष आठ महिना वितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । धुलो र हिलोका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको खजुरा बजारका स्थानीय व्यवसायी टेकप्रसाद शर्माले बताए । उनले मुख्य सडकमा सवारीसाधन आवतजावत गर्दा उड्ने धुलोले स्थानीयवासी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट पीडित भएको गुनासो गरे । गतवर्ष धुलोका कारण खजुरा बजारका घर र पसलमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सडक नै अवरुद्ध पारेपछि कम्पनीले गिट्टी हालेर ‘सरफेस ट्रेसिङ’ गरेको थियो । उक्त ट्रेसिङ पनि दुई साता नहुँदै उप्किएको थियो । विसं २०७४ वैशाखमा २१ करोड ४९ लाखमा निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडक योजनाको काममा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीले सास्ती भोगिरहेको खजुरा गाउँपालिकाका प्रवक्ता धनीराम वलीले बताए । उनले सडक निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पटक–पटक आग्रह गरेपनि काम हुन नसकेको उल्लेख गरे । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जमार्फत सञ्चालित उक्त योजना निर्माणको जिम्मा गजुरमुखी निर्माण सेवाले लिएको छ । निर्माण कम्पनीले समयमा काम नसकिनुमा कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै पटक–पटक म्याद थपाउँदै आएको छ । अब भने काम अन्तिमचरणमा पुगेको कम्पनीका सञ्चालक बामदेव रेग्मी बताउँछन् । खजुराको चार लेन खण्डसँगै बर्दियाको गुलरियाको चार लेन खण्ड पनि एकैपटक ठेक्का लिइएको उनले बताए । अब गुलरियाको काम सकिएकोले केही हप्तामै खजुराको सडक पनि निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बताए । रासस
सांसदहरूको शपथ पुस ७ गते गर्ने तयारी
काठमाडाैं । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूको शपथ पुस ७ गते १ बजे गर्ने तयारी गरेको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदको शपथको तयारी गरिरहेको संघीय संसद् सचिवालयले पुस ७ गते शपथ गर्ने तयारी गरिरहेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० गतेभित्र सरकार आह्वान गरेको अवस्थामा त्यसपहिले नै सांसदहरूको शपथ हुन लागेको हो ।
मैलुङ्–स्याफ्रुबेँसी खण्डको अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग अलपत्र
रसुवा । मैलुङ– स्याफ्रुबेँसी खण्डको राजमार्गको सडक निर्माण एवं सुधार अन्तर्गतका कार्य लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । निर्माण सुधार कामको जिम्मा लिने भारत सिद्विसाही जेभी कन्स्ट्रक्सनले काम छोडी बिना सूचना हिँडेकाले राजमार्ग अलपत्र परेको हो । फल्लेटार, मैलुङ, गोम्चेत, छोकलहुदैँ स्याफ्रुबेँसीसम्मको करिब १९ किमी राजमार्ग अन्तर्गत दायाँबायाँका टेवापर्खाल अन्तर्गत सिमेन्ट एवं ग्याबिन तारजालीको पर्खाल निर्माण गर्ने र सडक सतह मिलाइ कालोपत्र गर्ने प्रमुख काम छोडी केही कामबाट पटक–पटक ३५ करोड भूक्तानी लिएपश्चात उक्त निर्माण कम्पनी बिना सूचना सम्पर्कविहीन भएको गल्छी, त्रिशूली, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी सडक सुधार आयोजनाले जनाएको छ । गत वर्षको फागुनबाट काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यही पुस मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायी कम्पनीको काम गर्ने म्याद बाँकी रहेकाले अर्को ठेक्का पट्टाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी अड्चन परेको जनाइएको छ । विगत १० महिनादेखि सम्पर्कविहीन गरी बसेको कम्पनीको ठेक्का तोड्न जमानत जफतका लागि सम्बन्धित बैंक संस्थालाई पत्राचार गरिएको राजमार्ग सुधार आयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए । नुवाकोटको गल्छीदेखि रसुवाको स्याफुबेँसीसम्म निर्माण सुधार गर्नुपर्ने ६७ किमीमध्ये ३४ किमी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । राजमार्गमा निर्माण गर्नुपर्ने २८ साना ठूला पुलमध्ये हालसम्म १८ वटाको बोलपत्र भई १३ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । अन्य प्रक्रियागत चरणमा अगाडि बढिरहेको साइट इन्चार्ज इञ्जिनीयर रामविहारी चौधरीले बताए । सम्पन्न पक्की पुलमा महेश, कोल्फु, झागर, ठूलो , बान्द्रे , गुन्द्रे , गेर्खु, फलाखु, खाल्टे त्रिशूली, सुकौरे, मैलुङको त्रिशूली, क्रसिङ र गोम्चेत छन् । साना खोल्सा धेरै भएकाले धेरै ठाउँमा आवश्यकता अनुसार कल्भर्ट निर्माण हुनसक्ने प्राविधिकले जानकारी दिएका छन् । निर्माणमा संलग्न कन्स्ट्रक्सनमध्ये पुल निर्माणकार्य कालिका, तुण्डी, हिण्डूङ एण्ड थोकर एवं सडक सुधारमा संलग्न कोमेक, तुण्दी र रसुवा जेभी कन्ट्रक्सनले धादिङको गल्छिदेखि रसुवाको फल्लेटारसम्मका राजमार्गमा सुधार एवं निर्माणकार्य गरिरहेको साइट इञ्चार्ज इञ्जिनीयर चौधरीले जानकारी दिए । नेपाल, चीन, भारत जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक राजमार्गको रूपमा विकसित हुँदै गरेको सो राजमार्ग सुधार निर्माणका लागि हालसम्म मुआब्जा वितरण तर्फ तीन अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ र निर्माण सुधारतर्फ पाँच अर्ब खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । रासस
वर्षामा मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन संरचना निर्माणको पहल
काठमाडौंं । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका (१ स्थित मेलम्ची खोलाको मुहानबाट अस्थायी रुपमा राजधानी ल्याइएको पानीलाई स्थायी बनाउने पहल सुरु भएको छ । वर्षामा पनि पानी ल्याउन आवश्यक संरचना बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ । मुहानस्थलमा हाल अस्थायी संरचना बनाएर पानी राजधानी ल्याइएको छ । पानी ल्याएको मूलढोकामा फिल्टर राखेर वर्षाको बाढी र हिलो नआउने गरी पानी राजधानी ल्याउने विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलिरहेको आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले राससलाई जानकारी दिनुभयो । यस्तो संरचनाले सामान्य अवस्थामा आउने बाढी रोक्नेछ । विसं २०७८ असार १ मा आएजस्तो करिब एक शताब्दीमा आउने बाढी भने यो संरचनाले नधान्ने आयोजनाले जनाएको छ । सामान्य बाढी धान्ने भएकाले ‘हेडवक्र्स’ नबनेसम्मका लागि यो संरचना बनाउन लागिएको हो । जेठ अगावै संरचना बनाइने वर्षामा पनि पानी राजधानी ल्याउन सकिने गरी अस्थायी संरचना बनाउने प्रस्ताव तयार भएको उनले बताए । यस्तो संरचना आगामी जेठ अगावै बनाइने छ । वर्षामा पनि पानी ल्याउन बनाइने अस्थायी संरचनाका लागि खर्च पनि धेरै नलाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । कम खर्चिलो र थोरै समय लगाएर वर्षाका पाँच महिनामा पनि मेलम्चीको पानी राजधानीवासीका धारामा झार्न आयोजनाले पहल थालेको हो । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले जेठसम्म वर्षामा पनि पानी आउने संरचना बनाउन अहिले काम गरिरहेको निर्माण व्यवसायीलाई नै काम दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । निर्माण व्यवसायीको छनोटको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा असारदेखि मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन निरन्तरता दिन नभ्याइने आयोजनाले जनाएको छ । हाल मेलम्ची खोलाको दैनिक १७ करोड ५० लाख लिटर पानी राजधानीमा आइरहेको छ । तर राजधानीमा माग भने ४३ करोड लिटर पानीको छ । बागमती स्रोतबाट हाल दैनिक नौ करोड लिटरसम्म पानी पूर्ति भइरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले राजधानीका काठ क्षेत्र र सीमा जोडिएका जिल्लाका स्रोतबाट पनि छिटो राजधानीमा पानी ल्याउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । विसं २०७७ चैत तेस्रो साता पहिलोपटक राजधानी आइपुगेको मेलम्चीको पानी २०७८ जेठ अन्तिम साता वर्षाको बाढी सुरुङमा छिर्न सक्ने भन्दै बन्द गरिएको थियो । त्यसबेला ‘हेडवक्र्स’को काम भइरहेको भनिएको थियो । २०७८ असार १ मा मेलम्ची खोलाको मुहानमाथि भ्रेमाथानबाट झरेको लेदोसहितको बाढीले खानेपानी आयोजनाको संरचनामा क्षति गरेको थियो । बाढीले संरचनासँगै ‘हेडवक्र्स’मा पनि क्षति भएको थियो । क्षतिपछि हेलम्बु गाउँपालिकाको समेत सहयोगमा संरचना निर्माण गरेर २०७८ चैतमा दोस्रोपटक राजधानीमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायत सरोकार भएका निकायको अनुमान अनुसार बाढी आउने सम्भावना बढेपछि २०७९ असारदेखि फेरि बन्द गरिएको थियो । दोस्रोपटक बन्द गरिएको मेलम्चीको पानी २०७९ मङ्सिर तेस्रो साता तेस्रो पटक राजधानी ल्याइएको हो । ‘हेडवक्र्स’ निर्माण अध्ययन जारी हेडवक्र्समा पनि क्षति भएपछि हाल खानेपानी मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक एडिबीले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । विज्ञसहितको टोलीले पहिलेकै ठाउँमा हेडवक्र्स बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर भौगोलिक अध्ययन भइरहेको आयोजनाका प्रवक्ता पन्तले बताए । अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर हेडवक्र्स निर्माण गर्दा असार अगावै नसकिने भएकाले वर्षामा पनि पानी ल्याउन अस्थायी संरचना बनाउने प्रस्ताव आयोजनाले अघि सारेको हो । अहिले हेडवक्र्स निर्माण नभएकैले वर्षामा पनि मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेका कारण पनि आयोजनाका काममा असर गरेको छ । समिति खारेजीको निर्णयले अहिलेसम्म कर्मचारी तलब पनि पाएका छैनन् । समितिलाई निरन्तरता दिने सैद्धान्तिक सहमति सरकारले जनाए पनि निर्णय भने नहुँदा काममा असर गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । समिति खारेजीको अवस्थामा रहँदा मेलम्चीको दोस्रो चरणमा राजधानी ल्याइने याङ्री र लार्केको काम पनि प्रभावित भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले स्थानीयवासीले उठाएका सवालमा ध्यान नदिँदा जुनसुकै बेला समस्या आउने हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाको भनाइ छ । आयोजनाले मेलम्ची बाढीले भत्काएको सडक, पुललगायत संरचना निर्माणमा पहल नगरेको, पानीको महसुल स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने शुल्कको निर्णय नगरेको उनको गुनासो छ ।
