नवलपुरबाट चितवन निकुञ्जमा जङ्गल सफारी हुने
नवलपुर । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जङ्गल सफारी ‘ट्र्याक’ खोलिने भएको छ । नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वबाट जान मिल्ने गरी पहिलो पटक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जङ्गल सफारी ट्र्याक खोल्न लागिएको हो । हालसम्म जिल्लाका मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरुमा जङ्गल सफारी हुने गरे पनि पहिलो पटक निकुञ्जको कोर एरियामा सफारी गर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको छ । जङ्गल सफारी ट्र्याक जिल्लाको सिख्रौली मध्यवर्ती क्षेत्र, शिसवार मध्यवर्ती क्षेत्र, लामिचौर मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्नेछ । यसले गैँडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका र कावासोती नगरपालिकालाई छुने देवचुली नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले बताए । ट्र्याक निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, होमस्टे तथा होटल एसोसिएसन नवलपुर, देवचुली नगरपालिकाको आर्थिक र शिसवार मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको प्राविधिक सहयोग रहने जनाइएको छ । ‘नवलपुरको पर्यटन प्रवद्र्धनमा यसले मुख्य भूमिका खेल्नाका साथै यो ठाउँको पहिचानका लागि ठूलो अवसरका रुपमा नगरले लिएको छ’, नगरप्रमुख न्यौपानेले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा निकै सम्भावना बोकेको देवचुली डाँडादेखि सिजी शाश्वतधाम र नारायाणी नदीमा पर्यटकहरुलाई रमणीयस्थल घुमाउनका निम्ति नगरपालिकाले विशेष योजना बनाएको छ ।’ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको यस क्षेत्रलाई यसै वर्ष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरिएको देवचुली नगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष गणेश शर्मा चालिसेले बताए । ‘जङ्गल सफारीको बाटो निर्माणको सुरुआतमा रहेको र आगामी माघ ५ गते हुने चौथो देवचुली महोत्सवबाट पर्यटकलाई जङ्गल सफारी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, चालिसेले भने । पर्यटकीय क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनाले यहाँका बस्तीको आर्थिक जीविकोपार्जनका लागि नयाँ सुरुआत हुने शिसवार मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नेत्रबहादुर पाण्डेले बताए ।
नेपालगञ्जमा एकै घरका चार बालबालिकामा दादुरा देखियो
बाँके । बाँकेको नेपालगञ्जमा बालबालिकामा दादुरा रोग देखापरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–६ फुल्टेक्रामा एकै घरका चार बालबालिकामा दादुरा देखिएको हो । पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका तीन बालिका र एक बालकमा दादुरा पुष्टि भएको हो । त्यहाँ अरू १७ बालबालिकामा पनि दादुराको आशङ्का गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप सुपरभाइजर नरेश श्रेष्ठले बताए । लामो समयपछि नेपालगञ्जमा दादुरा देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको टोली घटनास्थलमा खटिएको उनले बताए । नेपालले सन् २०२३ सम्ममा दादुरालाई निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दादुराको खोप नलगाएका या खोप पूरा नगरेका व्यक्तिमा दादुरा देखिने खोप सुपरभाइजर श्रेष्ठले बताए । सहजै फैलिने दादुराको पुष्टि भएका ती बालबालिका एउटै परिवारको भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख सुनिता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ज्वरो आउने, जीउ दुख्ने, रुघाखोकी लाग्ने तथा मुखभित्र नीलो र सेतो रङ्गको दागलगायत लक्षण देखिएपछि उनीहरुलाई उपचारका लागि बालरोग विशेषज्ञ डा विनोद खेतानकहाँ लगिएको थियो । ‘दादुराको जस्तो लक्षण देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँगको सहकार्यमा पाँचजनाको रगत परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाएका थियौँ’, प्रमुख पौडेलले भने, ‘पाँचमध्ये चारजनामा दादुरा सङ्क्रमण पुष्टि भएको रिपोर्ट आएको छ ।’ रासस
भरतपुरमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाको तथ्याङ्क सङ्कलन
भरतपुर। भरतपुर महानगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाको तथ्याङक सङ्कलन सुरुआत गरेको छ । उनीहरुले आर्जन ज्ञान र सीपको उपयोग गरी स्वदेशभित्र रोजगारी उपलब्ध गराउन महानगरपालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन थालनी गरेको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाका २९ वटै वडामा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको महानगरपालिकाका उपसचिव गणेश नेपालीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट स्वीकृत पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७९ बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रम स्थानीय तहको माग, आवश्यकताबमोजिम स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनेछ । स्वदेशभित्रै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारी माथिको परनिर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने उद्देश्यअनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको नेपालीले बताए । ‘महानगरपालिकाका सबै वडामा यसबारे पत्राचार गरी सकेकाछौँ’, उनले भने, ‘वडा कार्यालयमार्फत पुस २२ गतेभित्र तथ्याङ्क सङ्कलनपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले इच्छाएका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका इच्छुक व्यक्तिले नागरिकता र राहदानीको फोटोकपीसहित निर्देशिकाले तोकेको ढाँचामा महानगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । विदेशमा सिकेको सीपको सदुपयोग गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि कार्यक्रमले सघाउने नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बताए । रासस
एनआइसी एशिया लघुवित्तमा काम गर्ने अवसर, यी १० पदका लागि माग्यो कर्मचारी
काठमाडौं । एनआइसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न कर्मचारी माग गरेको छ । लघुवित्तले एक सूचना जारी गर्दै नायव कार्यकारी प्रमुख, सहायक प्रमुख कार्यकारी प्रमुख अधिकृत, सहायक प्रबन्धक (व्यवस्थापकिय श्रेणी), कनिष्ठ अधिकृत, वरिष्ठ अधिकृत पदमा १ जनाका दरले कर्मचारी माग गरेको छ । त्यस्तै, सहायक प्रबन्धक (प्रदेश प्रमुख) पदमा २ जना, कनिष्ठ अधिकृत र सुपरभाईजर (आन्तरिक लेखापरिक्षण तथा जोखिम व्यवस्थापन) पदमा ९ जना, कनिष्ठ अधिकृत तथा सुपरभाइजर (आन्तरिक लेखापरिक्षण) पदमा ६ जना र कनिष्ठ अधिकृत (कानुन विभाग) पदमा १ जनाका दरले कर्मचारी माग गरेको छ । उक्त पदहरुमा आवेदन दिनको लागि आवेदकले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट स्नात्तक तह उत्तिण गरेको हुनुपर्ने जनाएको हो । यि विभिन्न पदको लागि माघ ४ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने जनाएको छ ।
पढ्न उत्साहित हुँदैछन् दलित बालबालिका
सिरहा । बिहान सबेरै उठ्नु, ०७ देखि ०९ बजेसम्म हुने ‘ट्युसन क्लास’ भ्याउनु, फेरि १० नबज्दै विद्यालय पुग्नु । सिरहाको इँटाटारस्थित तेनुवापटी आधारभूत विद्यालय कक्षा ४ मा अध्ययनरत छात्रा राधनाकुमारी सदायको दिनचर्या दुई वर्षदेखि यस्तै छ । केही समय पहिले पढ्न र स्कूल जानुपर्छ भनेपछि झर्को मान्ने छोरी राधनामा आएको परिवर्तन देखेर दङ्ग हुनुहुन्छ उनका बुबा भरोसी र आमा निलमदेवी । राधनाका बुबाआमा मात्रै होइन, पढाइप्रतिको लगाव र विद्यालयमा नियमित आउने उत्साह देखेर दङ्ग छन् विद्यालयका प्रधानाध्यापक रतनदेव सिंह पनि । यस्तै परिवर्तन आएको छ तेनुवापटी आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत निखलेसकुमार सदाय र विष्णुकुमार सदायमा पनि । उनीहरु दुवै जना स्कूल जान औधि मन गर्छन् अचेल । राधना, निखलेस र विष्णुलाई मात्रै होइन, सिरहाका चारवटा वस्तीका करिब १५३ विद्यार्थीमा यस्तै परिवर्तन आएको छ । तर यस्तो परिवर्तन भने त्यसै आएको होइन । दलित बस्तीका यी बालबालिकालाई रमाइलो मानेर स्कुल जाने र ट्युसन पढ्ने वातावरण बनाई दिएको हो, दलित जनकल्यान युवा क्लब, लहानले । विविध समस्याका कारण विद्यालय जान र पढ्न खासै रुची नगर्ने दलित समुदायका बालबालिकालाई ‘फ्रिडम फण्ड’को आर्थिक सहयोगमा पठनपाठनदेखि आवश्यक शैक्षिक सामग्री सहयोग गर्न थालेपछि परिवर्तन देखिन थालेको क्लबका अध्यक्ष उमेशकुमार बिसङ्केले जानकारी दिए । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण आवश्यक शैक्षिक सामग्री र अतिरिक्त कक्षा ट्युसन पढ्न नपाउँदा विद्यालय जान रुची नगर्ने गुनासोपछि क्लबले हरवाचरवा, सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित समुदायका बालबालिकालाई स्कूल पोशाक, स्टेशनरी र झेला वितरण गर्न थालेको अध्यक्ष बिसङ्केको भनाइ छ । ‘विद्यालय बाहिर रहेका, नाम लेखाएर पनि स्कूल नजाने बालबालिकालाई आवश्यक शैक्षिक सामग्री र पठनपाठनमा सहयोग गरी विद्यालयमा पहुँच पुर्याउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य थियो’, उनले भने, ‘सानो सहयोग गर्दा पनि अहिले विपन्न दलित बस्तीका बालबालिकामा पढ्न र नियमित विद्यालय जान केही सहयोग पुगेको छ ।’ विद्यालय बाहिर रहेका दलित बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, निःशुल्क ट्युसन कक्षा सञ्चालन गर्ने, अभिभावकलाई बालबालिकाको पढाइप्रति चासो राख्न उत्पे्ररित गर्न शिक्षाको महत्वबारे जानकारी दिने कार्यमा विशेष जोड दिएकाले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैमा परिवर्तन देखिन थालेको क्लबका कार्यक्रम संयोजक बहादुर सदायले बताए । दलित समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहने, नियमित विद्यालय नजाने, पढ्नमा गुणस्तर नबढ्नेजस्ता कारणबारे अनुसन्धान गर्ने, बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि समुदाय, शिक्षक तथा सरोकारलासँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने रणनीति क्लबले अख्तियार गरेको उनले जानकारी दिए । स्कूलमा खेलकुद सामग्रीको उपलब्धता, दिवा खाजा कार्यक्रम, छात्रवृत्तिमा पहुँच, विद्यालय पोशाक, झोला र स्टेशनरीको उपलब्धता तथा बस्तीमा गठन भएका हरवाचरवा महिला समूह एवम् तीनको परिचालनले पनि दलित समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय जान आकर्षित गरेको स्थानीय सामाजिक परिचालक सन्तोसकुमार विसङ्के बताउछन् । विद्यार्थी निखलेसकुमार सदाय पनि घरमा ट्युशन र विद्यालयमा पठनपाठनसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापसमेत हुने गरेकाले आफूलाई नियमित स्कूल जान सहज भएको धारणा राख्छन् । पहिले पारिवारिक समस्याका कारण आवश्यक शैक्षिक सामग्री नपाउँदा विद्यालय जान मनै नलाग्ने गरेकोमा त्यो समस्या समाधान भएपछि आफूलाई विद्यालय जाउँजाउँ लाग्न थालेको निखलेसको भनाइ छ । कक्षा ६ मा अध्ययनरत विष्णुकुमार सदायलाई पनि त्यस्तै लाग्दछ । ‘म अचेल सकेसम्म कुनै दिन स्कूल जान छोड्दिन । त्यहाँ गएर पढ्न अनि खेल्नलाई रमाइलो लाग्छ’ उनले भने,’मलाई फुटबल खेल्न मन लाग्छ । सधैँ ‘टिफिन टाइम’मा खेल्ने गर्दछु ।’ उनीहरुका अभिभावकले पनि ट्युशन पढ्न र विद्यालय जान आवश्यक सहयोग प्राप्त भएकाले आफूहरुलाई सहज भएको बताएका छन् । दैनिक गुजाराको लागि ज्यालामजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण छोराछोरीको पठनपाठनमा लगानी गर्न समस्या हुने गरेको उनिहरुको दुखेसो छ । राधनाका बुबा भरोसी सदायले आफूले नपढेर दुःख पाएकाले अब छोराछोरीले पढेर आफ्नो सपना पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीलाई कालो अक्षर भैँसी बराबर छ । उहिले पढ्न पाइन, अहिले आएर दुःख पाइएको छ’, उनले भने,’अबको पिँढीले यस्तो दुःख नपाउँन् ।’ राधनाले पनि पढेर भविष्यमा ठूलो मान्छे बन्ने सपना रहेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘धेरै पढेर डाक्टर बन्छु, अनि आमा बाबु सबैैको उपचार गर्छु ।’ प्रायःजसो दलित बस्तीमा अशिक्षा र चेतानाको कमीले कुलतमा फस्ने र चाँडै विवाह गर्ने समस्या छ । अहिले सहयोगी संस्था र प्रदेश सरकारसमेतले बालबालिकाको पठनपाठनमा सहयोग गरिरहेकामा खुशी छन् अभिभावक ककुलदेवी सदाय । उनका चारजना सन्तानमध्ये अहिले तीन जना पढिरहेका छन् । जेठी छोरीको कक्षा ९ को पठाई नसक्दै विवाह भइसकेको छ । बाँकी तीन सन्तानलाई नियमित स्कूल पढाइरहेको र क्लबबाट सहयोग प्राप्त हुँदा आफूलाई सहज भएको उनले बताए । विद्यार्थी र अभिभावक मात्रै होइन, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकले पनि पहिलेको तुलनामा नियमित विद्यालय आउने दलित बालबालिकाको सङ्ख्या र पढाइमा लगाव बढिरहेको बताए । प्रधानाध्यापक सिंहले दलित समुदायका बालबाललिका सकेसम्म स्कूल नआउने र आए पनि बीचमै कक्षा छोड्ने समस्या रहेकामा अहिले धेरै सुधार भएको बताए । ‘करिब ५० प्रतिशत दलित विद्यार्थी बीचमै कक्षा छोड्थे’, उनि भन्छन्, ‘अहिले क्लबले सहयोग गरेका कारण नियमित विद्यालय आउने सङ्ख्या बढेको छ ।’ अभिभावकले नै विद्यालय जानभन्दा गरिबीका कारण ज्याला मजदूरीको लागि भारत जान प्रोत्साहन गर्ने गरेको तीतो विगत स्मरण गर्दै प्रधानाध्यापक सिंहले अहिले भने त्यो प्रवृतिमा पनि सुधार हुन थालेको धारणा राखे । उनका अनुसार अहिले सो विद्यालयमा कक्षा १ देखि ७ सम्म कूल दुई सय ९९ विद्यार्थीमध्ये दलित विद्यार्थीको सङ्ख्या एक सय २३ रहेको छ । इँटाटाराको दलित बस्तीबाट अहिलेसम्म दुई जनाले मात्र १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेका छन् । बरियापट्टी गाउँपालिका–३ स्थित जनता माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरबल यादवले पछिल्लो समय विभिन्न संस्था र सरकारले सहयोग गरेका कारण केही परिवर्तन भए पनि मुसहर बस्तीबाट नियमित विद्यालय नआउने र बीचमै पठाइ छोड्ने समस्या कायमै रहेको बताए । उनले दलित विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ‘किशोरी शिक्षा’ र ‘निःशुल्क ट्युसन कक्षा’ सञ्चालन गर्दा पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए । ‘दलित बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने तर ४/५ कक्षा नपुग्दै छोडने प्रवृत्ति रहेको छ’, यादवले भने । यस वर्षको एसइईमा यस विद्यालयबाट एक जना मात्र दलित विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । सामाजिक परिचालक विसङ्खेले पनि प्रदेश सरकार, दातृ निकाय र स्थानीय क्लबले सहयोग गर्दा पनि अझै करिब १० प्रतिशत बालबालिकालाई अभिभावकले स्कूल पठाउने नगरेको बताए । बालबालिकाको सुन्दर भविष्यका लागि विद्यालय, सहयोगी संस्था र अभिभावक गरी सरोकारवाला पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्राध्यापक डा विजयप्रसाद मिश्र पनि गरिब दलित बस्तीकाागि विद्यालय, सहयोगी संस्था र अभिभावक गरी सरोकारवाला पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न दलित, गरिब, हरवाचरवा, सुकुम्बासी, भूमिहिन समुदायका अभिभावकमा बालबालिकालाई पढाउने इच्छा जागृत गराउने उपायको खोजी गरिनुपर्ने उहाँको मत छ । प्राडा मिश्र भन्छन्, ‘दलित बस्तीमा गएर कुराकानी गर्दा पढेर के हुन्छ र १ जति पढे पनि जागीर पाइँदैन भन्ने मानसिकता छ । यसलाई चिर्नका लागि उहाँहरुमा भरोसा दिलाउने र स्वरोजगारमूलक शिक्षण गतिविधि हुनु आवश्यक छ ।’ गरिब बस्तीमा परिवारको दैनिक गुजारा टार्ने आधार नबन्दासम्म शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन सरकार र सरोकारवालालाई उनको आग्रह छ । मधेश प्रदेशका धेरै बस्तीमा बालबालिकाको पढाइमा धेरै समस्या छन् । यस्ता समस्याको पहिचान गरी समाधानको प्रयास गर्न सके लहानका यी बालबालिकामा आएको परिवर्तन जस्तै अरु ठाउँमा पनि आउँनसक्छ । यस्तै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दलित जनकल्यान यूवा क्लब, लहानले ‘फ्रिडम फण्ड’को आर्थिक सहयोगमा सिरहाका चारवटा दलित बस्तीका बालबालिकालाई लक्षित गरी सहयोग कार्यक्रम गर्दै आएको छ । क्लबका अध्यक्ष विसङकेका अनुसार जिल्लाको औरही गाउँपालिका–४ स्थित इटाटारको दलित बस्तीमा ४२ बालबालिका, बरियापट्टी गाउँपालिका–३ बरियापट्टीमा ३६ जना, धनगढीमाई नगरपालिका–१ बाखरमा ४० जना र लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–१ रामपुर पिपरामा ३५ दलित बालबालिकाका लागि सन् २०२१ देखि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सन् २०२४ सम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमबाट दलित बस्तीमा पढ्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । तर यो कार्यक्रम सकिएपछि के गर्ने भन्ने अन्योल भने कायम छ । ‘हामीले दलित बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्याै । यसबाट दलित बस्तीका बालबालिका र अभिभावक उत्साहित छन्’, विसङ्खेले भने, ‘अब यस कार्यक्रमको समयाबधि सकिएपछि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ औरही गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव वडा तथा गाउँपालिकाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी छलफल भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वडाबाट दुई लाख बजेट पनि छुट्याएको छ ।’
फोहरलाई पैसामा परिवर्तन गर्दै टीकापुर अस्पताल, एक महिनामा २८ हजार आम्दानी
टीकापुर । टीकापुर अस्पतालले फोहर प्रशोधन गरेर कमाइ गर्न थालेको छ । कैलालीमा प्लाष्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापनमा सबैलाई चुनौति बनिरहेका समयमा अस्पतालले एक महिनादेखि प्लाष्टिकजन्य फोहर प्रशोधन गरेर आम्दानी लिन थालेको हो । अस्पतालले एक महिनामा निर्मलीकरण गरिएको १३ क्विन्टल सामग्री बिक्री गरेर २८ हजार आम्दानी भएको जानकारी दिएको छ । अस्पतालमा जडान भएका दुई अटोक्लेभ मेसिनमा प्लाष्टिकजन्य फोहर प्रशोधन हुन एक घण्टा लाग्छ भने रगतजन्य पदार्थ लागेका सामग्री प्रशोधन हुन दुई घण्टा लाग्छ । अस्पतालमा एउटा अटोक्लेभ मेसिन १० वर्षअघि कोरियाली सहयोग नियोग (कोइका)ले दिएको थियो भने अर्को मेसिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उपलब्ध गराएको थियो । स्वास्थ्य सङ्गठनकै सहयोगमा मेसिन जडान भई सञ्चालनमा आएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष झपटबहादुर सोडारीले जानकारी दिए । ‘प्लाष्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापन चुनौती रहेका बेला हामीलाई मेसिन जडानपछि सहज भएको छ’, उनले भने, ‘हामीले स्थानीय पालिकामा सङ्कलन भएको फोहर प्रशोधनमा पनि सघाउन सक्छौँ । हामीले आसपासका केही पालिकासँग कुरा पनि गरेका छौँ । पालिकाहरूले चाहेमा हामी प्रशोधनमा सघाउन सक्छौँ ।’ अस्पतालमा फोहर निर्मलीकरण हुन थालेपछि हरेक वार्डमा फरक–फरक रङका बाल्टिन राखिएका छन् । प्लाष्टिकजन्य र रगतजन्य फोहर राख्नका लागि हरेक वार्डमा रातो, निलो, हरियो रङका बाल्टिन राखिएका छन् । साथै सिसाजन्य फोहर राख्नका लागि साना बाल्टिन राखिएका छन् । फोहर छुट्याएर तोकिएको भाँडामा राख्नका लागि अस्पतालका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र नर्सहरूले बिरामीलाई पटक–पटक आग्रह गर्ने गरेका छन् । यसरी अस्पतालमा सङ्कलन भएको फोहर दैनिक अस्पताल परिसरमै रहेको फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा लगेर निर्मलीकरण गरिन्छ । “निर्मलीकरण भएको फोहर बिक्रीका लागि राखिन्छ । बिक्रीका लागि खासै समस्या छैन”, अध्यक्ष सोडारी भन्छन्, ‘यसरी निर्मलीकरण गरेको रगतजन्य पदार्थ खाल्डोमा राखिने, प्याड सुकिसकेपछि आगोले जलाउन मिल्ने र अन्य सामग्री पुनःप्रयोगका लागि बिक्री गर्न थालेका छौँ ।’ अस्पतालजन्य फोहर अन्यत्र विसर्जन गर्न पनि मिल्दैन । विगतमा अस्पतालभित्रै जलाउँदा प्रदूषण पनि हुने समस्या थियो । अटोक्लेभ मेसिनको प्रयोगले प्रदूषणको समस्यासमेत समाधान भएको सोडारी बताउँछन् । ‘पोखरा अस्पतालको फोहर व्यवस्थापन गर्ने शैलीबाट सिकेका हौँ । दुई जनालाई तालिम दिएर प्रशोधनको काम सुरु गरेका हौँ । प्रशोधनमा लागेको लागत उठोस् भन्ने चाहना हो,’ उनी भन्छन्, ‘अस्पतालका दुई कर्मचारीले दैनिक छ घण्टा जति काम गर्नुहुन्छ । डेढ सय लिटर क्षमताका दुईवटा मेसिन छन् ।’ अस्पतालमा दुईवटा मेसिन भए पनि अस्पतालको फोहरमात्रै थोरै हुने हुँदा हाल एउटामात्र निर्मलीकरण मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको सफाइकर्मी काशीराम रेग्मी बताउँछन् । ‘थप फोहर पनि प्रशोधन गर्न सकिन्छ, एकैसाथ दुईवटै मेसिन सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘हाल फोहर कम भएकाले एउटै मेसिन चलाउने गरेका छौँ ।’ फोहर वर्गीकरण गरेर ल्याउने र लागतमा सहभागिताका लागि अस्पतालले स्थानीय पालिकासँग छलफल गरिरहेकाले पालिकाले पनि सहकार्य गरेमा फोहर व्यवस्थापनमा सहजता हुने स्थानीय बताउँछन् । अस्पतालले निर्मलीकरण गरेको अस्पतालजन्य सामग्री लगेर चिप्स बनाई बुटवलका प्लाष्टिक कम्पनीलाई बेच्ने गरेको जय सियाराम होजियारी उद्योग जोशीपुरका सञ्चालक राजेश मण्डलले जानकारी दिए । यसैबीच अस्पतालमा एनेस्थेसिया चिकित्सक सेवा सञ्चालन भएको छ । गत साउनदेखि सहायक कर्मचारीका भरमा सेवा दिइँदै आएको अस्पतालले जटिल खालको शल्यक्रियाका लागि भने बाहिरबाट चिकित्सक ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । गत असारसम्म भने जानकी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा एनेस्थेसिया चिकित्सकको सेवा थियो । आइसीयू र जटिल खालका शल्यक्रियाका लागि मानिसलाई बेहोस बनाउन एनेस्थेसिया आवश्यक हुन्छ । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोडारीले प्रदेश सरकारको सहयोगमा नवौँ तहका एनेस्थेसिया डा पूर्णराधा श्रेष्ठ टीकापुर अस्पतालमा आउनुभएको जानकारी दिनुभयो । एनेस्थेसिया चिकित्सक नियमित भएमा अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा नियमित र सहज हुने अस्पतालले जनाएको छ । रासस
आइएमई लाइफले माग्यो कर्मचारी
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले धेरै संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको छ । कम्पनीले सातै प्रदेशका लागि ब्रान्च म्यानेजर, सेल्स एक्जुकेटिभक र रिक्स डिपार्टमेन्टका लागि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो । कम्पनीले प्रदेश १ का लागि ३ वटा शाखा, मधेश प्रदेशका लागि ७ वटा शाखा कार्यालय, बागमति प्रदेशका लागि ९ वटा शाखा कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका लागि ९ वटा शाखा कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशका लागि ३ वटा शाखा कार्यालय, कर्णाली प्रदेशका लागि ८ वटा शाखा कार्यालय र सुदुरपश्चिम प्रदेशका लागिव ३ वटा शाखा कार्यालयका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । उक्त पदका लागि कम्पनीले न्युनतम स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने जनाएको छ । इच्छुक आवेदकले आफ्नो बायोडाटा र प्रमाणपत्रसहित माघ ४ गतेभित्र कम्पनीको वेवसाइटमा गएर आवेदन दिनुपर्नेछ ।
किन ढिलाई भइरहेको छ हिमालयन-सिभिल बैंकको मर्जर ?
काठमाडौं । सिभिल बैंकलाई गाभ्न हिमालयन बैंकअन्तिम चरणमा रहेपनि एकीकृत कारोबार भने पुस मसान्तभित्र नहुने भएको छ । बैंकको वार्षिक साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न ढिला भएका कारण एकीकृत कारोबार पनि ढिला हुने भएको हो । वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको ३ साताभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी बैंकको छ । सिभिल बैंकका सञ्चालक अम्बिर बोगटीका अनुसार हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको एकीकृत कारोबार माघको १८ गते गर्ने तयारी छ । ‘दुवै बैंकले मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न पुस २८ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएका छन्, वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको ३ साता भित्र अर्थात् माघ १८ गते एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं, यदि राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति आउन ढिला र दोस्रो त्रैमासको दबाव भयो भने एक हप्ता ढिला हुन सक्छ, अन्ततः हामीले २५ गतेभित्र जसरी पनि एकीकृत कारोबार हुन्छ,’ उनले भने । मर्जर प्रक्रियामा रहेका अन्य बैंकको तुलनामा हिमालयन बैंकको एकीकृत कारोबार २/३ हप्ता मात्रै ढिला हुने उनले बताए । पुस मसान्तभित्र मर्जर प्रस्ताव पारित भएपनि एकीकृत कारोबार भने सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । हाल मर्जरको सम्झौता गरेका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा पहिले मर्जर सम्झौता गरेका हिमालय र सिभिल बैंकले एकीकृत कारोबार गर्न ढिलाई गर्दा धेरैले शंसय पैदा गरेका छन् । यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर भाँडेको हिमालयन बैंकले पछि सिभिल बैंकलाई गाभ्नका लागि सम्झौता गरेको थियो । अन्तिममा मर्जर सम्झौता गरेका कुमारी र एनसीसी बैंकबीच एकीकृत कारोबार भइसक्दा पनि सुरुमा सम्झौता गरेको हिमालयन र सिभिलबीच अहिलेसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने मिति तय नहुँदा धेरैले संशय पैदा गर्नु स्वभाविक हो । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीच गत असार २९ गते प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रारम्भिक सम्झौता हुँदा मर्जरपश्चात् पनि हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति कायम रहने सहमति भएको छ । मर्जरपश्चात् बन्ने हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलाई बनाउने सहमति भएको छ । साथै फैशल एन लाल्टिन, सुनिल बहादुर थापा, जितेन्द्र धिताल, आशिष शर्मा, विजय बहादुर श्रेष्ठ र राधाकृष्ण पोटे सञ्चालक बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति नै यथावत रहनेछ । ‘हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति एक वर्षसम्म निरन्तर हुन्छ, अर्को साधारण सभा नहुञ्जेलसम्म त्यहि सञ्चालक समिति मान्य हुन्छ, एक वर्ष पछि चुनाव हुन्छ, त्यसपछि सिभिल र हिमालयन दुवै बैंकबाट भन्ने हुँदैन, सबै आ–आफ्नो हिसावमा सञ्चालक बन्छन्, एक वर्षका लागि हामीले त्याग गरेको हो,’ बोगटीले भने । साथै, मर्जर पश्चात् बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा हिमालयन बैंकका अशोक राणा रहनेछन् । सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोख्रेल मर्जरपश्चात् बैंकको वरिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बन्नेछन् । दुवै बैंकका कर्मचारीहरुको पनि व्यवस्थापन भइसकेको सञ्चालक बोगटीले बताए । मर्जरपश्चात् कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा कुनै घटुवा नहुने उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीमा सम्झौता भएको छ, कुनै पनि कर्मचारीका पद घटुवा र सेवा सुविधामा कुनै कम हुँदैन, सिभिल बैंकले सीईओपछिको पहिलो वरियता पाउने सहमति भएको छ, सिभिल बैंकबाट सुनिल पोख्रेल वरिष्ठ डीसीईओ बन्नुहुन्छ, उहाँलाई चित्त नबुझेको खण्डमा भिआरएस ल्याउँछौं, दोस्रो वरियतामा बस्न स्वीकार गर्नु भएन भने सुनिल जीका लागि भिआरएस लिएर बाहिरिनुहुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका सुविधा पाउने अपेक्षा हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको एकीकृत कारोबार पुस मसान्तभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना टरेको छ । मर्जर पश्चात् हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा के हुने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । सिभिल बैंकका सञ्चालक बोगटी मर्जरपश्चात् राष्ट्र बैंकले दिने सेवा सुविधा आफूहरुले पनि पाउनेमा ढुक्क छन् । राष्ट्र बैंकले सेवा सुविधा दिने र नदिने उसको निर्णयमा भर परेपनि सहानुभूति राखेर दिन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असारभित्र मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार आफूहरुले असार भित्र नै मर्जर सम्झौता गरेको र सेवा सुविधा पाउनेमा ढुक्क रहेको उनले बताए । ‘असार मसान्तभित्र हामीले एमओयू गरेको हुँदा कर छुट पाउँछौं, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई सेवा सुविधा दिने भनेको छ, त्यो सुविधा हामीले पाउँछौं,’ उनले भने । मर्जरमा किन ढिला भयो ? हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीच गत असार २९ गते प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयू गरेको सम्झौता असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थियो । तर, राष्ट्र बैंकले ढिला गरी साउन २३ गते मात्रै स्वीकृति दियो । ३ महिनाको समय थप गरेर कात्तिक २३ गतेसम्म थपेको थियो । उक्त अवधिमा मर्जर प्रक्रिया पुरा नभएको भन्दै फेरी कात्तिक २३ गतेका दिन ३ महिनाको समय अर्थात् माघ २३ गतेसम्मम्याद थपका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्मको लागि मात्रै समय दिएको छ । हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको डियू डेलिजेन्स (डीडीए) रिपोर्ट ढिला भएका कारण मर्जर प्रक्रिया ढिला भएको सञ्चालक बोगटीले बताए । सार्थ उनले दुवै बैंकको गत वर्षको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले ढिला स्वीकृति दिएका कारण पनि मर्जर प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताए । प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक १००ः८१ को स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने भनिएको थियो । अर्थात् सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले हिमालयन बैंकमा ८१ कित्ता सेयर हुने भनिएको थियो । तर, दुबै संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा व्यावसायिक अवसरहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, कर्मचारीहरूको योग्यता, क्षमता, दक्षता तथा कार्यकुशलता, बजार उपस्थिती, मुनाफा वितरणको इतिहास, पछिल्लो सेयर बजार मुल्य समेतका आधारमा १०० बराबर ८०.२८ स्वाप रेसियो निर्धाण गरिएको छ । अर्थात् सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर बराबर हिमालयन बैंकको ८०.२८ कित्ता सेयर अनुपात हुने भएको छ । ‘स्वाप रेसियो १००ः८१ भनेर जेन्टलमेन सम्झौता भएको थियो, ८०.२८ पाउनु भनेको प्वाइन्ट ९ कम पाउनु हो, डीडीए अडिटरले दिएको हामीले मान्नै पर्छ र राष्ट्र बैंकले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ, अब हामीले केही गर्न सक्दैनौ,सबै स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
