बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले १४ महिनामा के-के गरे ?
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफ्नो १४ महिने कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । गत २०७८ कात्तिक ११ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद बहाली गरेका पाण्डेले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम २०७८ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उनले सोही साझा न्यूनतम कार्यक्रम बमोजिम वि.सं २०७९ पुस २४ गतेसम्म ४३८ दिनको अवधिभित्र प्रदेश सरकारले विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित ऐन ६, अध्यादेश ९, नियमावली ३, विनियमावली १, निर्देशिका २, कार्यविधि १९, मापदण्ड ५ तथा आदेश १ जारी गरी कानुनी आधार तयार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । उनले आफ्नो कार्यकालमा सडक पूर्वाधारतर्फ १६०.१४ किलोमिटर कच्ची, २००.७७ किलोमिटर ग्राभेल, ११६.८६ किलोमिटर कालोपत्रे, ७३.९३ किलोमिटर ढलान सडक र १९ पुल तथा झोलुङ्गे पुलरट्रस ब्रिज ६ वटा निर्माणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । उनले गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिमा भवन पूर्वाधारतर्फ नयाँ भवन निर्माण २१२, पार्क तथा अन्य संरचना निर्माण २६४, सरकारी भवन मर्मत ५७ र जनता आवास इकाई ६८८ निर्माण रहेका छन् । उनको कार्यकालमा प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ जारी गरी प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयनको लागि प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी प्रदेशस्तरमा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गरी शिक्षा विकासमा भूमिका बढाउने कार्य भएको, प्रादेशिक विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा खोजी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ । उनले शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०७८ जारी गरिएको, प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवद्र्धन नीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याइएको, शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा प्रदेशभित्रका २ सय माध्यमिक विद्यालयलाई २० लाख रुपैयाँ र १ सय आधारभूत विद्यालयलाई १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको, विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत ११५ विद्यालयमा २ कोठे भवन निर्माण गर्न २५ लाख रुपैयाँ र १२८ विद्यालयमा घेराबार निर्माणको लागि १५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरिएका जानकारी गराए ।
हर्मिता श्रेष्ठ : जसले राष्ट्र प्रमुखलाई बसमा राखेर सहर डुलाइन !
काठमाडौं । सबै देशका राष्ट्र प्रमुखलाई सवारीको विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ । पदीय मर्यादा तथा सुरक्षाका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नु देशकै मुख्य जिम्मेवारी हो । यद्यपि, शानिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यले उपलब्ध गराएको सवारीको सट्टा आमनागरिकले प्रयोग गर्ने साझा बसमा यात्रा गरिन् । उनले राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासदेखि ललितपुरको पाटनसम्म साझा यातायातमा यात्रा गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारी पाटन क्षेत्रका सम्पदा, मदन पुरस्कार पुस्तकालय, पिम्बहाः पुखुलगायतका ऐतिहासिक धरोहरको अवलोकनका लागि त्यहाँ पुगेकी थिईन् । राष्ट्रप्रमुख साझाको बिजुली बसमा सवार हुँदा आम नागरिकमा सार्वजनिक यातायातप्रति सकारात्मक सन्देश गएको छ । त्यसले ल्याएको उत्साह सार्वजनिक यातायात चलाउँदै आएका चालक वर्गमा पनि प्रवाहित भएको छ । महाराजगञ्जबाट पाटनढोकासम्म राष्ट्रपतिसहित २८ जनालाई यात्रा गराएकी चालक हर्मिता श्रेष्ठको अनुभूति पनि गर्विलो छ । हर्मिताको संयोग र राष्ट्रप्रमुखको यात्राले जीवनभरको पेसाप्रति सम्मान थपेको मात्र छैन उनमा आफ्नो पेसाप्रति भरोसा पनि जागेको छ । २१ वर्षे पेसा अवधिमा आफूले पाएको अवसर जीवनभर स्मरणीय रहने हर्मिताको प्रतिक्रिया छ । ‘सर्वसाधारणदेखि राष्ट्राध्यक्षसम्मलाई यात्रा गराउन पाउनु मेरा लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । यसले पेसाप्रति गौरवान्वित तुल्याएको छ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रपतिलाई बसमा चढाएर साझा यातायातले उपलब्ध गराएको टिसर्ट, क्याप र मास्क लगाएर ड्राइभिङ सिटमा बस्दा अत्यन्त खुशी अनुभूत गरेको उनले बताइन । ‘देशको अति विशिष्ट व्यक्ति, त्यसमा पनि महिला, उहाँलाई राखेर बस अगाडि बढाउँदा महिला चालक हुनुमा गर्वले छाति फुलेको अनुभव भयो,’ हर्मिताले भनिन्, ‘अरु दिन धुलो धुवाँलाई छिचोल्दै लामो समय सडकमै बिताउने म, शनिबार मेरा लागि विशेष दिन रह्यो ।’ राष्ट्रपतिलाई निवासबाट पाटनढोका हुँदै पुनः निवास पुर्याउँदा जीवनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको उनको भनाइ छ । यसले उनमा अझ उत्साह थपेको छ । ‘२ दशकदेखिको ड्राइभिङ पेसाप्रति सन्तुष्ट छु,’ हर्मिताले विभिन्न सङ्घसंस्थाको गाडी चलाएर देशका कुना काप्चासम्म पुगेको अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘सिक्दासिक्दै ड्राइभिङ जीवन धान्ने पेसा बन्यो, जसकै कारण राष्ट्र प्रमुखलाई राखेर सहर डुलाउन सक्ने भएँ, यसमै खुशी छु ।’ विभिन्न संस्थामासमेत आवद्ध उहाँ सार्वजनिक यातायातको चालक हुँदा कानुनको पालनाका साथै व्यावहारिक कुराले समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछिन् । उनका अनुसार विषेशतः ज्येष्ठ नागरिक र समस्यामा परेका यात्रुलाई सहयोग गर्दा कुनै ठाउँमा सवारीले ट्राफिक नियम उलङ्घन हुने अवस्था आउँछ । मानवीय दृष्टिबाट अस्पतालजस्ता ठाउँमा अशक्त व्यक्ति ओरालिदिनुपर्ने हुन्छ त्यतिबेला ट्राफिक प्रहरीले गर्ने व्यवहारले उनको मन दुख्छ । संविधानले समानताको सुनिश्चितता गरे पनि अझै नेपालमा अधिकांश पुरुष चालक छन् । पछिल्लो समय महिलाले पनि यो पेसालाई अँगाल्न थालेका छन् । हर्मिता पुरुषले मात्र नभएर महिलाले पनि जुनसुकै सवारी चलाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेकी छिन् । अवसर पाएमा महिला देशदेखि सवारी हाँक्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्ने उनको विश्वास छ । राष्ट्रपतिको सवारीमा सहचालकको भूमिका निर्वाह गरेकी सरिता भुजेलको पनि उस्तै अनुभव छ । हर्मितालाई मात्र होइन, सबै महिला चालकलाई पेसाप्रति थप जिम्मेवार एवं हौसला मिलेको छ ।
कृषि विकास बैंकको सीईओका लागि आवेदन खुला, मासिक तलव ४ लाख
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनोट गर्ने भएको छ । बैंकले सीईओ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेसँगै खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सीईओ पदपूर्ति गरिने बैंकले जनाएको हो । बैंकका पूर्व सीईओ अनिल उपाध्यायको कार्यकाल गत पुस १० गते सकिएपछि रिक्त रहेको छ । बैंकले सोमबार एक सूचना प्रकाशन गरी २१ दिन अर्थात् माघ १५ गतेसम्म योग्यता र अनुभव प्राप्त गरेका इच्छुक योग्य ब्यक्तिलाई आवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो । बैंकको सीईओ पदका लागि आवेदन दिने ब्यक्तिको योग्यता व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, लेखा, गणित, व्यापार प्रशासन वा कानून विपयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्नेछ । चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ्ग, वित्तीय, मौद्रिक अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, तथ्याङ्गशास्त्र, लेखाशास्त्र, गणित, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्वविद्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाको अधिकृत तह वा सो भन्दा माथिको पदमा कम्तीमा १० वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनु पर्नेछ । उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव र पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङकनको आधारमा उम्मेदवारहरु मध्ये ५ जनालाई सर्ट लिष्टिङ्ग गरी अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरिनेछ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुमध्ये शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव, व्यावसायिक कार्य योजनाको मूल्याङ्कन प्रस्तुतीकरण तथा अन्तवार्ताको आधारमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने ३ जनालाई सीईओका लागि सिफारिस गरिनेछ । सीईओलाई मासिक पारिश्रमिक ४ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम र अन्य सुविधाहरु प्रदान गरिनेछ । हाल बैंकको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ)को जिम्मेवारी उपमहाप्रबन्धक प्रताप सुवेदीलाई दिईएको छ ।
ग्लोबल आइएमई र बिओकेको एकीकृत कारोबार आजदेखि, कूल सम्पत्ति पाँच खर्ब ५ अर्ब
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको एकीकृत कारोबार आजदेखि हुने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको एकीकृत कारोबार आज (पुस २५ गते सोमबार) हुने भएको हो । ग्लोबल आईएमई बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूलाई मर्ज गरेपछि मुलुककै ठूलो बैंक बन्ने भएको हो । यी दुई बैंकले मर्जर सम्झौता गरेको ७ महिनापछि एकीकृत कारोबार हुन लागेका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीच गत असार २ गते मर्जर सम्झौता भएको थियो । ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू १ः१ को स्वाप रेसियोमा मर्ज हुन लागेका हुन् । अर्थात् बैंक अफ काठमाण्डूको १ सय कित्ता सेयर भएका सेयरधनीले मर्जरपश्चात् ग्लोबल आइएमई बैंकको १ सय कित्ता सेयर प्राप्त गर्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस १४ गते ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)लाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । मर्जर पश्चात् ‘ग्लोबल आईएमई बैंक’को नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा ग्लोबल आइएमई बैंकका सीईओ रत्नराज बज्राचार्य बन्ने छन् । साथै, मर्जर पश्चात् बैंक अफ काठमाण्डूका सीईओ श्रवण लाल मास्के वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बन्नेछन् । बैंकको सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आइएमई बैकको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहित ५ जना र बैंक अफ काठमाण्डूको तर्फबाट २ जना रहने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार मर्जर पश्चात् बन्ने बैंकको सञ्चालक समितिको पनि टुङ्गो लागेको छ । मर्जरपश्चात् सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चन्द्र ढकाल बन्ने छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकबाट सञ्चालकहरुमा कृष्ण प्रसाद शर्मा, देवेन्द्र प्रताप शाह, क्याविनेट श्रेठ र राम बहादुर भण्डारी सञ्चालक बन्नेछन् । यस्तै बैंक अफ काठमाण्डूबाट राधेश पन्त र मदन लाल जोशीलाई सञ्चालक बनाउने सहमति भएको छ । मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । बैंकको जेगडा कोष १९ अर्ब ५६ रुपैयाँ पुग्नेछ । बैंकहरुको वित्तीय विवरणका आधारमा मर्जरपश्चात् बैंकको निक्षेप ४ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्नेछ । मर्जरपश्चात् कूल सम्पत्ति ५ खर्ब ५ अर्ब र कूल पूँजी ५७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्ने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पश्चात् बैंकको ४० लाखभन्दा बढी ग्राहक संख्या पुग्नेछन् । शाखा सञ्जाल देशविदेश गरी कूल १ हजार १ वटा भन्दा बढी हुनेछन् । मर्जर पश्चात् बैंकको कर्मचारी संख्या ३ हजार ७९३ जना पुग्नेछन् ।
एभरेष्ट बैंकको २ अर्बको ऋणपत्र आजदेखि बिक्री खुला, ब्याज कति दिन्छ ?
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले आज (पुस २५ गते, सोमबार) देखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले वार्षिक ७.५० प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्ष अवधिको ‘एभरेष्ट बैंक उर्जा ऋणपत्र २०८९’ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित दर मूल्यका २० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख कित्ता व्यक्तिगतका लागि र बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् ८ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ४० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको उक्त ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्ता र अधिकतम सबै कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको उक्त ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले छिटोमा पुस २९ गते र ढिलोमा माघ ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट रहेको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिन्छ । साथै सिडिएससीको मेरो सेयर वेबसाइट वा एपबाट पनि सिआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । बैंकको ऋणपत्रलाई केयर नेपालले केयर एनपी डबल ए माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले न्यून कर्जा जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
दोस्रो पटक बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघको अध्यक्षमा पवन गोल्यान
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका साहुहरुको संगठन बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघको अध्यक्षमा पवन गोल्यान निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । आइतबार सम्पन्न तेश्रो वार्षिक साधारण सभाले गोल्यानलाई दोश्रो कार्यकालका लागि पुनः अध्यक्ष निर्वाचित गरेको हो । गोल्याल एनएमबि बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत हुन् । अध्यक्ष गोल्यानको कार्यकाल आगामी २ वर्षसम्म रहनेछ । यसअघि उनी २०७७ फागुनमा अध्यक्षमा चुनिएका थिए । उनको कार्यकालमा संस्थालाई बैंकिङ्ग क्षेत्रको अभिन्न अंगकको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । यस्तै, परिसंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा भोज बहादुर शाह, उपाध्यक्षमा राजेश उपाध्याय, महासचिवमा राजन सिंह भण्डारी, कोषाध्यक्षमा तुल्सिराम अग्रवाल, सचिवमा कुश प्रसाद मल्ली र सह कोषाध्यक्षमा प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । कार्य समिति सदस्यहरुमा उपेन्द्र पौडेल, लिला प्रकाश सिटौला, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, मोतिलाल दुगड, राधेश पन्त, महेन्द्र कुमार गोयल, भरतराज ढकाल र हिरेन्द्रमान प्रधान निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । [pdf id=378812]
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । आइतबार साँझ बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । निगमले आज राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ३/३ रुपैयाँ घटाएको हो । अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १७२ रुपैयाँ पर्ने निगमले जनाएको छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७८ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ थियो । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको छ । निगमले आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र बाह्य तर्फको प्रति किलोलिटर ३० रुपैयाँ घटाएको छ । अब आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ र बाह्य तर्फको इन्धनको मूल्य प्रतिकिलो लिटर १ हजार ४२० डलर तोकिएको छ । गत पुस २१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रचण्डले निर्देशन दिएको ३ दिनमा नै निगमले मूल्य घटाएको हो । प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण सोहीबमाजिक मूल्य समायोजन गरी मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिएका थिए । यसअघि निगमले गत पुस १ गते मूल्य घटाउने निर्णय गरेको थियो ।
चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढायो : उद्योग परिसङ्घ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको धारणा नेपाल उद्योग परिसङ्घले दिएको छ । परिसङ्घले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा लचकता देखाएर संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न सकारात्मक सञ्चार प्रवाह भएको जनाएको हो । ‘उद्योगी व्यवसायीहरू हाल कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन पुराना ऋणीको हकमा चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ दुई वर्ष पर सार्नुपर्ने परिसङ्घको सुझाव आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको छ’, परिसङ्घले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ । संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि रु ५० लाखसम्म चालू पूँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर एक करोडसम्म पु¥याइएकामा त्यसलाई परिसङ्घले सकारात्मक भनेको छ । यसले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत राहत पुग्ने उसको भनाइ छ । त्यस्तै, पुराना चालू पूँजी कर्जाको हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएमा २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइनु पनि सकारात्मक रहेको धारणा परिसङ्घको छ । तर, यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुभन्दा अधिक समय दिई कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहज उसले जनाएको छ । मार्गदर्शनमा व्यवस्था रहेको रु पाँच करोडभन्दा कमको चालू पूँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयम्बाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण तथा पाँच करोडभन्दा बढीको चालू पूँजी कर्जाको हकमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाए हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहज भएको पनि परिसङ्घले जनाएको छ । मार्गदर्शनका संशोधित व्यवस्था समग्रमा सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने केही चुनौतीपूर्ण हुने परिसङ्घको बुझाइ छ । ‘संशोधित चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएको सकारात्मक व्यवस्थाका बाबजुद यसले उद्योगी व्यवसायीका समस्यालाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाका बारेमा ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकबीच बुझाइमा एकरुपता हुन अत्यावश्यक छ’, परिसङ्घले भनेको छ । मार्गदर्शनबारे स्पष्टता कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले तालिम तथा परामर्शका साथै सहजीकरणका लागि विज्ञसँग पहुँचसहितको हेल्प डेस्क अथवा कल सेन्टरको व्यवस्था गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ । गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको चालू पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लाई पहिलोपटक संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले गत बुधबारबाट नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो । यसअघि रु ५० लाखभन्दा माथिको व्यावसायिक कर्जामा चालू कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर रु एक करोड बनाइएको छ । अर्थात् अब चालू कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था लागू हुने न्यूनतम कर्जाको सीमा रु एक करोड हुनेछ । त्यसैगरी, रु दुई करोडभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’का लागि पाँच वर्षसम्मको ऋण पाउने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको चालू सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्याङ्कन गरेर दिइने कर्जा चालू कर्जा हो । छोटो अवधिको कर्जाका रुपमा लिइने चालू पूँजी कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया चारवटा शीर्षकमा चालू पूँजी कर्जा दिने गरेका छन् । जसमा क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालू पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पर्दछन् । रासस
