बुटवल पावर कम्पनीको संचालकमा तीन जना नियुक्त
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनीको संचालकमा तीन जना नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको ३० औं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट दुई जना र स्वतन्त्रमा एक जनालाई संचालकमा नियुक्त गरेको हो । सभाले दिनेश हुमागाईं र विणा राणालाई सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट र स्वतन्त्र संचालकमा तर्थमान शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पोखरा फाइनान्सका अध्यक्ष गुरुङले लिए शपथ
पोखरा । पोखरा फाइनान्सका अध्यक्ष डा. दीर्घमान गुरुङले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । फाइनान्सको सञ्चालक समितिको ५१५औं बैठकबाट संस्थाको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा। राम शरण खरेलबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका हुन् । नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गुरुङले शपथ लिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका एवं संस्थागत सुशासनको पालना गर्दै संस्थाको प्रगतिको लागि हरदम प्रयत्नशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
द्रुतमार्गलाई पर्खिरहेछ चोभारको सुक्खा बन्दरगाह
कीर्तिपुर । विगतमा हिमाल सिमेन्टको कारखाना र कार्यालयले चर्चेको दुई सय २० रोपनी फराकिलो जमिनमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहको दुई कार्यालय भवन र दुईपाङ्ग्रेसमेत गरी मुस्किलले एक दर्जन सवारी साधन देखिन्छ । देशको प्रमुख आर्थिक केन्द्र काठमाडौँलाई लक्ष्य गरी निर्माण भएको चोभारस्थित उक्त बन्दरगाह चहलपहलविहीन छ । सञ्चालनको एक वर्ष पुग्न लाग्दा त्यहाँ ८० वटा मात्र मालवाहक गाडी पसेका छन् । त्यतिबेला विश्व बैङ्कको ऋण एक अर्ब ५४ करोडको लागतमा तयार भएको बन्दरगाहले गत पुस मसान्तसम्म करिब ६५ हजार मात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । त्यहाँको भन्सारबाट करिब साढे १० करोड मात्र राजस्व उठेको छ । बन्दरगाह सञ्चालक निकाय नेपालल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख आशीष गजुरेल भन्छन्, ‘दु्रतमार्ग सञ्चालनमा नआएसम्म बन्दरगाह पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुने देखिन्छ ।’ समितिअन्तर्गत पुरानै दरबन्दीका १० कर्मचारी त्यहाँ कार्यरत छन् । बन्दरगाहमा पानी र बिजुलीका लागि खर्च हुन्छ तर त्यो रकम तिर्न पनि बन्दरगाहको अहिलेको आम्दानीबाट मुस्किलले पुग्छ । चोभारबाटै सुरु भई ७२ किलोमिटर ९करिब एक घन्टा० मै राजधानीलाई जोड्ने काठमाडौँ तराई मधेस दु्रतमार्गको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । सुक्खा बन्दरगाहसँगै दु्रतमार्ग बनेपछि अधिक मालवाहक गाडी त्यतैबाट आउने भएकाले त्यहाँ सुक्खा बन्दरगाह स्थापना गरिए पनि दु्रतमार्गको निर्माण तत्काल सम्पन्न नहुँदा हाल सञ्चालनमा रहेको बल्खु दक्षिणकाली हेटौँडा सडकबाट ठूला मालगाडी आउँदैनन् । राजधानीमा अन्य नाकाबाट भित्रिने मालगाडीका लागि भने बल्खु र कीर्तिपुर हुँदै चोभार पुगेर फर्किनु त्यति सहज नहुने गरेको समिति प्रमुख गजुरेल बताउँछन् । बन्दगाह सुरुदेखि नै पूर्ण संरचनामा बनेको र गत वर्ष चैत २२ गते उद्घाटनको दिन नै चारवटा मालवाहक गाडीबाट काम सुरु गरिएको थियो । भन्सार असुलीतर्फ बन्दरगाहले उद्घाटन भएको दिनदेखि अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म रु तीन करोड ५९ लाख ६९ हजार उठाएको थियो । यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १० करोड २१ लाख ६९ हजार राजस्व उठेको छ । द्रुतमार्ग बनिनसकेको र नयाँ संरचना भएका कारण राजस्वको लक्ष्य नै अत्यन्त कम राखिएको बन्दरगाहस्थित भन्सार प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । बन्दगाह सोचेअनुरुप नचल्नुमा त्यहाँबाट ४० फुटे मालवाहक गाडीको मात्र निकासी पैठारी हुने कानुनी प्रावधान पनि कारक रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्ता गाडी राजधानीसम्म आइपुग्दा ट्राफिक जामलगायत कारण आयातकर्ताको लागत नै बढ्न जाने स्थिति रहेको पनि प्रमुख भट्टराई बताउँछन् । मालवाहक कन्टेनर समयमै फर्किन नपाए दिनको २५ हजारदेखि ४० हजारसम्म लागत बढने गर्छ । ‘लागत पनि बढ्ने र प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने भएकै कारण व्यवसायीहरु ४० हजार वा त्योभन्दा बढीको सामान आयात गर्न उत्साहित नभएकाले पनि चोभारमा त्यति धेरै कन्टेनर पुगेका छैनन’, उनी थप्छन्, ‘यसबाहेक अहिलेसम्म वीरगञ्जबाट सामान आयात गराइरहेका व्यवसायीहरुले आफ्नो एजेन्ट र गोदाम त्यहीँ राखेका र चोभारमा त्यस्तो व्यवस्था नभइसकेका कारण पनि सुक्खा बन्दरगाह त्यति चलेको छैन ‘। चीनबाट उत्तरी नाका हुँदै आउने मालवाहक सवारी साधनका लागि तातोपानी र रसुवामै बन्दरगाह बनाइएको छ । जटिल भए पनि ऋणमा बनेको संरचनालाई पूर्णरूपले चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख भट्टराई यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न कुनै कानुनी वा व्यावहारिक कठिनाइ भए त्यसलाई हटाउन व्यावसायिक क्षेत्रसँग समन्वय गरिरहेको जोड दिन्छन् ।
वित्तीय खाताको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण : डा स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रने अनुमान गरिएकाले नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रः अबको बाटो’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले नेपालले आफ्नो वित्तीय खाता व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती भोग्नु परेको बताएका हुन् । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । सन् १९७०/८० को पुनरावृत्ति हुने अवस्था देखिएका कारण केन्द्रीय बैंकहरुले कसिलो मौद्रिकनीति अवलम्बन गर्ने अवस्था आएको पनि वाग्लेले बताए । वित्तीय खाताको सन्तुलन कायम गर्न अहिलेको सरकारले मुख्य पहल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सरकारी राजस्वले चालू खर्च मुस्किलले धान्न सक्ने अवस्था रहेको, पूँजीगत खर्च न्यून रहेको, सरकारी खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । साथै खर्चमा मितव्ययिता हुन नसक्दा सरकारी राजस्वले चालू खर्च नै धान्न समस्या भएको छ । वाग्लेले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव दिदै अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान बढाएर रेमिट्यान्सको योगदान घटाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिए । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि राम्रो गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले ‘हामी व्यक्ति बेच्ने कि वस्तु बेच्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ’, भने । वाग्लेले नेपालको रेमिट्यान्स, पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा केही सकारात्मक अवस्था देखिएकाले यसको सकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीतिमा देखिने बताउँदै नेपालले निर्यातयोग्य वस्तु पहिचान गरेर त्यसको उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय अवैध व्यापार बढेका कारण भन्सार राजस्व घटेको, कृषि उत्पादन घटेको तथा कृषि कर्जाको प्रभावकारिता नदेखिएको उनले बताए । हस्तकलाका सामग्री ब्रान्डिङमा सहयोग गर्नुपर्ने, पर्यटन सेवालाई प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाललाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको हब बनाउन पहल गर्नसके अर्थतन्त्रका हालका समस्या समाधन गर्न सकिने र भविष्यको बाटो तय गर्नका लागि पनि सहज हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो ।
आवेदन दिन सबैले पाए एनआईबिएल ग्रोथ फण्डको इकाई
काठमाडौं । एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड बाँडफाँड सम्पन्न भएकाे छ । एनआईबिएल एस क्यापिटल योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी रहने गरी एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको ‘एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड’ काे मंगलबार बाँडफाँड सम्पन्न भएकाे हाे । क्यापिटलले आवेदन दिने ४२ हजार ६० जना आवेदकलाई नै फण्डकाे इकाई बाँडेकाे छ । क्यापिटलले बिज पूँजीको रुपमा ६३ लाख २१ हजार थप गरी रितपूर्वक आवेदन दिने सम्पूर्ण आवेदकलाई माग गरेअनुसार इकाई बाँडेकाे हाे । याेसँगै एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड योजनाको आकार एक अर्ब ३२ करोड कायम गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ । पुस ७ गतेबाट खुल्ला भएकाे यस याेजना पुस २२ गतेसम्म संचालन भएकाे थियाे । क्यापिटलले प्रति इकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १६ करोड इकाईहरु निष्काशन गरेको थियाे ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सवमा रक्तदान
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय परिसर तथा विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयहरुमा बुधबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बलराम पाठकले विभागीय प्रमुखहरु गायत्री श्रेष्ठ र नारायण लामिछानेलाई ब्लड ब्याग हस्तान्तरण गरी शुभारम्भ भएको रक्तदान कार्यक्रममा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा १४२ जनाले रक्तदान गरेका छन् । त्यस्तै, बैंकको १ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय, बिराटनगरमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा ६१ जना, मधेस प्रादेशिक कार्यालय, वीरगंजमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा ४१ जना, गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा ७० जना, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, नेपालगंजमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा ४२ जना, कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेतमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा ४२ जना, सुदूर पश्चिम प्रादेशिक कार्यालय, धनगढीमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा ३२ जना गरी कुल ४३० जनाले रक्तदान गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको ५८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता, आँखा परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना भैरहको बैंकले जनाएको छ । बैंकको हाल ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाका सबै सदरमुकाममा सहित २६५ वटा शाखा कार्यालय, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, २६८ वटा एटिएम र १०२ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ ।
कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेका रुप बुढामगरले बाख्रापालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै
घोराही । घोराही–६ अघराका रूप बुढामगरले व्यावसायिकरुपमा बाख्रा पालेका छन् । दुईपटक १० वर्षसम्म विदेशी भूमिमा पसिना बगाएका उनले अब स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर बिएम बाख्रा फार्म खोलेर व्यवसायी बनेका हुन् । पहिले दुबईमा पाँच वर्ष र त्यसपछि मलेसियामा पाँच वर्ष बसेका बुढामगरले कोरोनाका कारण मलेसियाको कम्पनीमा काम कम रोकिएपछि नेपाल आएको बताए । रोल्पा नगरपालिका–७ घापाबाट दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–६ मा १६ वर्षअघि बसाइँ सरेर आएपछि श्रीमती रामकुमारी थापाले घर खर्च चलाउन चारवटा बाख्रा पाल्दै आएकीमा दुई वर्षअघि ती बाख्रासहित अन्य बाख्रा थपेर व्यावसायिकरूपमा अगाडि बढेको बुढामगरले जानकारी दिए । अहिले उनका खोरमा ४६ वटा बाख्रामध्ये २४ माउ, १३ पाठापाठी, सात खसी र दुईवटा बोयर बोका छन् । बाख्रा पाल्नका लागि १० लाख रुपैयाँको लागतमा तारजालीले बारेर व्यवस्थित खोर बनाइएको छ । दिउँसो बाहिर घाममा र बिहान बेलुका भित्र दुई ठाउँमा बाख्रा राख्ने खोर छन् । दाना खानलाई डुँड पनि व्यवस्थित बनाइएको छ । कतैबाट सहयोग भएमा एक सय वटासम्म बाख्रा पाल्ने उनको रहर छ । ‘युट्युबमा बाख्रा पालेको देखेको थिए त्यहाँ फाइदा भएको मात्रै देखाउने रैछ’, बुढामगरले भने, ‘त्यही देखेर बाख्रा पालनमा जोडिएको हुँ काम गर्न अलि गाह्रो हुने रैछ । बाख्रालाई दाना, घाँस र पराल सबै किनेर खुवाउने गरेको छु, बजारको दाना खुवाउँदिन ।’ मकै र धान खरिद गरेर राखेको र घरमै सानो मिनी मिल रहेकाले त्यसैमा पिसेर दाना बनाउने गरेको र यस काममा आफूलाई श्रीमतीले सघाउँदै आएकीले सजिलो भएको उनले उल्लेख गरे । फार्ममा स्थानीय स्तरमा पाइने जातका सहित जमुना पारि, खरी, बोएर सबैजातका बाख्रा छन् । सबै आफ्नै लगानीमा काम गर्दा बेलाबखत पैसाको समस्या पर्ने रैछ । सरकारी अनुदान पाउन त साह्रै गाह्रो हुने रैछ । किसानका लागि बोलिदिने कोही नहुँदो रैछजस्तो लागेको उनको गुनासो थियो । एउटा खसी तयार हुन एक वर्ष लाग्छ । तयार भएको खसी २५ हजार देखि ४० हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । जिउँदो खसी किलोको छ सयका दरले बिक्री हुने गरेको बुढामगरले बताए । चैत/वैशाखमा बिक्रीका लागि आठवटा खसी तयार हुँदैछन् । हतारमा प्रतिफल नपाइने रैछ, अझै प्रतिफल पाउने समय नआएको जस्तो लागेकाले धैर्य गरेर प्रतिफलको प्रतीक्षामा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘तेह्र कट्ठा जमिनमा मकै चरी, जै बरसिम घाँस छरेको छु दाना, पानी र घाँसको आपूर्ति सजिलै भएको छ’, बुढामगरले भने, ‘गत बर्ष दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको बाख्रा बिक्री गरिए पनि अझैसम्म नाफामा गइसकेको छैन लगानी उठाउने क्रममै रहेको छ ।’ यसैगरी घोराही–२ अघर्रेका गोविन्दहरि भण्डारीले पनि आफ्नै घर छेउमा राप्ती बोयर बाख्रा फार्म खोली व्यावसायिकरुपले बाख्रापालन गर्दै आएका छन् । कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका उनले पाँच वर्ष जापानमा बसे पनि चार वर्ष अघिदेखि आफ्नै घर छेउमा व्यावसायिकरूपले बाख्रा पाल्न सुरु गरेको जानकारी दिए । घरमा बाबाआमाले पालेका पाँचवटा बाख्राबाट सुरु गरिएको उनको फार्ममा अहिले ५० वटा बाख्रा छन् । २५ लाख लगानी गरेर खोर बनाइएको र १० कट्ठा जमिन वर्षको दुई हजार दिने सर्तमा भाडामा लिएर घाँस खेती पनि गरिएको भण्डारीले जानकारी दिए । व्यवसाय सानो ठूलो केही नभनी आफ्नै भूमिमा घर परिवारसँग बसेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले किसानमुखी कार्यक्रम ल्याएर सहयोग गरेमा आफूजस्ता वास्तविक किसानलाई राहत हुने अपेक्षा गरे ।
सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबलकार निर्माण नगर्न आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षबीच छलफल नभएसम्म निवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रमा कुनै केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।’ अविधक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा ३०, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र नियमवली विपरीत गत मङ्सिर १३ गते सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार (छ दशमलव चार सय १६ किमी) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गर्न गरेको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य नेपाल सरकार वा अन्य निकायको सरकारी निर्णय, विभिन्न पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा संरक्षण क्षेत्रका रुपमा घोषण भएको सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुनै भौतिक संरचना बनाउने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो । साथै अब उपरान्त यस्तै प्रकारको संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएका अन्य संरक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको विकासको आयोजना सञ्चालन गर्न माग भइआएमा कुनै पनि आयोजना पारित गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा नेपालको संरक्षण क्षेत्रभित्र कस्तो–कस्तो प्रकारको संरक्षण तथा विकास योजना कुन–कुन संरक्षित क्षेत्रभित्र दिने हो सोसम्बन्धी यकिन गर्न विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरी एक वैज्ञानिकयुत गुरुयोजना बनाई तथा कार्यविधि बनाई प्रकाशितसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको थियो । रासस
