एनआईबिएल सहभागिता फण्डको आकार २ अर्ब, एसआईपीबाट २५ हजार लगानीकर्ता
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो खुलामुखी योजना ‘एनआईबिएल सहभागिता फण्ड’ को आकार २ अर्ब कायम भएको छ । यो योजना नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक कोष प्रबद्र्घक तथा एनआईबिएल एस क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित हो । सुरुमा १० करोड इकाईसम्म जारी गर्न सकिनेगरी हाल योजनाकोआकार १ अर्ब रहेको थियो । आम लगानीकर्ताहरुको माग बमोजिम सो इकाई जारी गरीसकिएको र गत पुस १७ गतेदेखी लागु हुने गरि थप १० करोड इकाई जारी गर्न सकिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त भए संगै योजनाको आकार बृद्धि भई २ अर्ब कायम भएको क्यापिटलले जनाएको छ । यस सँगै हाल संञ्चालनमा रहेका अन्य खुलामुखी योजनाहरुको तुलनामा यो योजना सबैभन्दा ठुलो आकारको खुलामुखी योजना बनेको छ । नेपालकै पहिलो खुलामुखी योजनाको रुपमा पूँजी बजारमा स्थापित यस योजनाले संञ्चालनको पहिलो बर्षबाट नै आफ्ना इकाईधनीहरुलाई निरन्तर प्रतिफल दिन सफल भइरहेको छ । योजनाले संञ्चालनको ३ बर्षमा कुल ६५.४५ प्रतिशत लाभांष वितरण गरी औसत बार्षिक २१.८१ प्रतिशतका दरले प्रतिफल वितरण गरीसकेको छ जुन हाल संञ्चालनमा रहेका अन्य खुलामुखी योजनाहरुको तुलनामा सबैभन्दा बढि प्रतिफल दिन सफल योजनाको रुपमा रहेको क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलका अनुसार यस योजनामा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरुले योजना व्यवस्थापकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु, तोकिएको वितरक कार्यालयहरु साथैअनलाईन मार्फत इकाई खरिदका लागी आवेदन दिएर वा व्यवस्थित लगानी योजना तथा लाभांष पुनः लगानी योजना मार्फत सहभागी भई लगानी गर्न सक्नेछन् । क्यापिटलका अनुसार हाल व्यवस्थित लगानी योजना मार्फत २५ हजार लगानीकर्ता जोडिएका छन् ।
नेपालगञ्ज भन्सारको राजस्व असुली घट्दै
नेपालगञ्ज । एक वर्षदेखि ओरालो लागेको नेपालगञ्ज भन्सारको राजस्व असुली यस वर्षको पुस मसान्तसम्म कायमै छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन र असोजमा मात्र लक्ष्य प्राप्त गरेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले त्यसपछि आफ्नो निर्धारित लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । भन्सार राजस्व असुलीमा गत वर्ष साउनमा १३१ दशमलव ४८ प्रतिशत लक्ष्य रहेकामा भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको साउनमा लक्ष्यको ७५ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै असुली गर्न सफल भएको छ । सो कार्यालयको भन्सार राजस्व असुली चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ । चालु आव २०७९/८० को साउनमा एक अर्ब ७८ करोड पाँच लाख लक्ष्य पाएको भन्सारले जम्मा एक अर्ब ३५ करोड चार लाख र भदौमा दुई अर्ब २३ करोड ३६ लाख लक्ष्य पाएकामा एक अर्ब ४३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको भन्सार अधिृत तथा सूचना अधिकारी डिल्लीप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । यो लक्ष्यको ६४ दशमलव २५ प्रतिशत हो । चालु आवको असोजमा भन्सार असुली घटेर लक्ष्यको ५५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार, असोजमा दुई अर्ब ३४ करोड १९ लाख राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएकामा एक अर्ब २८ करोड ४८ लाख ९५४ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली भएको छ । मङ्सिरमा नेपालगञ्ज भन्सारले लक्ष्यको ५५ दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल गरेको छ । भन्सारले दुई अर्ब ४९ करोड ५० लाख लक्ष्य पाएकामा एक अर्ब ३७ करोड ७४ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको शर्माले बताए । पुसमा दुई अर्ब ६७ करोड छ लाख लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा एक अर्ब ५० करोड ८० लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५६ दशमलव ३० प्रतिशत हो । नेपालगञ्ज भन्सारले आव २०७८/७९ मा २५ करोड २१ लाख छ लाख लक्ष्य पाएकामा २२ अर्ब ३१ करोड २६ लाख भन्सार राजस्व असुल गरेको थियो । यो लक्ष्यको ८८ दशमलव ५१ प्रतिशत हो । चालु आव २०७९/८० का लागि अघिल्लो आव २०७८/७९ मा भन्दा रु चार अर्ब बढी लक्ष्य नेपालगञ्ज भन्सारले पाएको छ । अघिल्लो आवमा २५ अर्ब राजस्व असुलीमा असफल नेपालगञ्ज भन्सारलाई थप चार अर्ब बढी थपेर चालु आवका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । भन्सारले चालु आव २०७९/८० मा २९ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । आव २०७८/७९ मा भन्सारले २५ करोड २१ लाख छ लाख लक्ष्य पाएको थियो । सरकारको आयात र निर्यात नीतिले यसलाई प्रभावित गरेको हुनसक्ने भन्सार अधिृत शर्माको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटारमा पौडेल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन्। बिहीबार बिहान पौडेल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार गएका हुन्। पौडेलको सचिवालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पौडेलबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे कुराकानी भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सभामुख चयनका लागि बैठक बस्नुभन्दा अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस नेता पौडेलबीच भेटवार्ता भएको हो।
बिग मर्जर : विवाहसँगै बिमार बोक्दै बैंकहरु
काठमाडौं । अहिले बैंकहरुबीच मर्जरको लहर छ । ३२ वटामा रहेका वाणिज्य बैंक घटेर २२ वटामा झरिसकेका छन् भने अझै दुइटा बैंक घटेर २० वटामा झर्ने निश्चित छ । हिमालयन–सिभिल बैंक र लक्ष्मी–सनराइज बैंकले मर्जर सम्झौता गरेर एकीकृत कारोबारको तयारी गरिरहेका छन् । ती चार बैंकबीच मर्ज भइसकेपछि वाणिज्य बैंकहरुको कुल संख्या २० वटा कायम हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजानुको मुख्य कारण भनेको पुँजी बढाएर संस्थालाई बलियो बनाउने, लागत घटाउने र बैंकिङ बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई न्यूनीकरण गर्नु नै हो । सुरुमा यस विषयमा ‘कन्भिन्स’ नभएका र मर्जरमा जान खासै चासो नदेखाएका बैंकहरु यस पटक भने हतार–हतारमा एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा सामले भए । यसअघि मर्जरको विषय बैंकहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्थ्यो । महिनौंसम्म मर्जरकै प्रक्रियामा रहेर अन्तितमा मर्जर भाडिएको विषय पनि ताजै छन् । तर, यस पटक भने मर्जर सम्झौता गरेको दुई/तीन महिनामै बैंकहरु एकीकृत कारोबार गर्न सफल भए । सेयर स्वाप रेसियोमा खासै ध्यान दिइएन । सञ्चालक समितिमा को–को बस्ने र कस्तो व्यक्ति बस्ने भन्दा पनि एउटा बैंकबाट कति संचालक बस्ने भनेर संख्या तोक्ने काम भयो । यसको दीर्घकालिन प्रभावको विषयमा भने न राष्ट्र बैंकले चासो देखायो नत बैंकहरु नै सजग भए । हतार–हतारमा काम गर्न खोज्दा बैंकहरु गाभ्ने र गाभिने मात्रै भएनन्, ती बैंकहरुमा भएका विवादहरु पनि गाभिए । केही सूचकमा ठूलो भएपनि गाभिने बैंकले कस्तो बैंकसँग गाभिदै छु भन्ने सोचनन् । क्रस होल्डिङ भए मात्रै पुग्ने किसिमले बैंकहरुबीच मर्जर भयो । बैंकको छवि कस्तो हो ? त्यो बैंकमा भएका सञ्चालकको चरित्र कस्तो हो ? बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको उत्पादकत्व र क्षमता के कस्तो छ ? लगायतका विषयले खासै प्राथमिकता पाएन । बस्, मर्जरलाई एउटा प्रक्रियाका रुपमा लिइयो । राष्ट्र बैंकको मर्जरको डण्डामा बैंकहरु निरिह भएर अनुशाशित भएको भान देखाए । धेरैले बैंक मर्जरलाई विवाहका रुपमा लिए । बैंक–बैंकबीचको इनर्जीलाई सिनर्जीका रुपका परिभाषित गरे । जसरी विवाहसँगै दुलाहा या दुलहीमा कुनै रोग देखिन्छ नी, त्यो रोग दुवैको लागि असह्य हुन्छ । जब निको नहुने रोग लाग्छ, जीवनभर पछुताउनु बाहेकको विकल्प त्यो जोडीसँग रहन्न । सक्नेले सम्बन्ध विच्छेद गर्छन् । हो, अहिलेको बैंकहरुबीचको विवाह पनि त्यस्तै किसिमको परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । बैंकहरुबीच विवाहसँगै बिमार पनि ‘ट्रान्सफर’ भएको छ । हिजो एउटा सानो वाणिज्य बैंकमा भएको बिमार अब ठूलो बैंकमा पनि प्रवेश गरेको छ । केही उदाहरणहरु हेरौं । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्यो । नेपाल बैंक गाभिनुभन्दा अगाडि तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकमा कर्जा अनियमिततादेखि सञ्चालकको व्यवस्थापनमाथि बाराम्बार हस्तक्षेप भएका विषय सार्वजनिक रुपमै आउँथे । नबिल बैंकसँग गाभिनै लाग्दा पनि एनबी बैंकका सञ्चालक लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ मर्जर प्रक्रिया भाड्न भन्दै अदालत पुगे । सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड समेत आईएफआईसी बैंकसहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत पुगे । पछि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । यस्तै, एनबी समूहकै लगानी रहेको एनसीसी बैंक कुमारी बैंकसँग मर्जरमा गयो । यो विषयले पनि अदालतमा प्रवेश गर्यो । लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठले नै कुमारी बैंकमा मर्ज भएपछि सञ्चालक समितिमा आफ्नो छोरालाई राख्न माग गरे भने एनसीसी बैंकको नाममा रहेको हरिसिद्धिको १२५ रोपनी जग्गा आफूलाई फिर्ता गरिदिन माग गरे । पछि उनले सो मुद्दा फिर्ता लिए । बैंक कुमारीसँग मर्ज भयो । त्यति मात्रै होइन, एनसीसी बैंकमा सञ्चालकको मिलोमतोमै धेरै कर्जा प्रवाह भएको र त्यो कर्जा असुल हुन नसकेको विषय अहिले पनि छ । एनसीसी बैंकले डिएन एस इन्भेष्टमेन्टलाई दिएको कर्जाको विषय पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन अवस्थामा छ । अब एनसीसी कुमारीसँग मर्ज भइसकेपछि एनसीसीको यो सबै झमेला कुमारी बैंकले झेल्नु पर्ने हुन्छ । यद्यपि, कुमारी बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिृकत रामचन्द्र खनाल एनसीसी बैंकले डीएनएस इन्भेटमेन्टलाई दिएको ७ करोड कर्जा असुल गरिसकेको र मुद्दा भने खेप्नु पर्ने बाध्यता रहेको धारणा राख्छन् । प्रभु बैंकले पनि सेञ्चुरीलाई गाभ्यो । सेञ्चुरीमा पनि त्यस्तै विवाद छ । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले मौरिससको एक रेमिट कम्पनीबाट पाउनुपर्ने ६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ७ करोड रुपैयाँ) प्राप्त गर्न नसकेपछि बैंकका सञ्चालकहरू नै विवादमा तानिए । यो विषय अझै टुङ्गिन बाँकी छ । अब यस विषयलाई सल्ट्याउनु पर्ने दायित्व प्रभु बैंकको काँधमा आइपुगेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके)बीच पनि मर्ज भयो । ग्लोबलको कमलादीमा निर्माण हुन लागेको भवनको विषयमा पनि एकताका ठूलै विवाद भयो । बैंक अफ काठमाण्डूको रकम मेलम्ची खानेपानीमा पनि डुब्यो । बिओकेले मेलम्चीको मुद्दा जितिसकेको छ । तर, पनि यी र यस्तै अनेकन विषय किनारा लगाउनका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकले भिड्नु पर्नेछ । यस्तै, हिमालयन बैंक पनि सिभिल बैंकलाई गाभ्ने प्रक्रियामा छ । सिभिल बैंकमा पनि त्यस्तै विवाद छ । सिभिल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बैंकबाट सिभिल सहकारीमा पैसा लगानी गरेको विषय पनि बाहिरिएको छ । उनी अहिले सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगेको आरोपमा थुनामामा छन् । सिभिल सहकारीले सिभिल बैंकको पैसा प्रयोग गरेकै हो भने अब त्यसको असुलीमा हिमालयन बैंक लाग्नु पर्ने देखिन्छ । हुनत मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएर एकीकृत कारोबार गरिसकेका यी बैंकहरुले विभिन्न सूचकहरु देखाएर नम्बर वानको ढोल बजाइरहेका छन् । प्रत्येक बैंकको एकीकृत कारोबार कार्यक्रमा ‘हामी नम्बर वान बन्छौं’ नभनेको कुनै बैंक छैन । तर, बैंकभित्र लामो समयदेखि रहेका विवाद सुल्झ्याउन र समाधानको बाटो खोज्ने विषयमा भने न कुनै सञ्चालकको आवाज सुनिन्छ नत बैंकका सीईओहरुको नै । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यस विषयमा रमिते बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेल यो गम्भीर विषय भएको धारणा राख्छन् । ‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकले धेरै सोच्नु पर्ने आवश्यकता छैन, बैंकहरुबीच मर्ज हुनु भनेको एक हुनु हो, हिजो एउटा बैंकमा भएको विवाद या कुनै मुद्दा मामिला नयाँ बन्ने बैंकले व्यहोर्छ, सबै सम्पत्ति गाभिसकेपछि ती विवाद तथा अल्झनहरु पनि स्वतः अवलम्बन गरेर अपनत्व महसुस गरेर काम गर्नु पर्छ,’ पोखरेलले विकासन्युजसँग भने । बैंक मर्ज भएपछि अघिल्लो बैंकमा भएका विवादहरु झन बल्झियो भने मर्ज भइसकेको बैंकले त्यो विवाद सल्ट्याउन नचाहेर त्यसबाट पछि हट्यो भने बैंकहरुबीच ‘डिमर्ज’ हुने सम्भावना कतिको हुन्छ भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा पोखरेलले जवाफ दिए, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो घटना भएको छैन, त्यसको परिकल्पना गर्नु पनि हुँदैन, नभएको घटनालाई यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।’ बैंक सञ्चालक के भन्छन् ? बैंक मर्ज भइसकेपछि सबै विषयहरुको मर्ज हुने बैंकका सञ्चालकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार विभिन्न वित्तीय सूचक मात्रै नभई बैंकका सबै (असल र खराब) चिजहरु पनि आफ्नै ठानेर गाभ्ने वा गाभिन्छन् । प्रभु बैंकका अध्यक्ष लिलाप्रकाश सिटौला बैंकले असुल गर्नु पर्ने ऋण, भएको नाफा लगायत सबै सम्पत्ति र दायित्वमा आइसकेको हुनाले यस विषयमा पछि कुनै थप विवाद नहुने धारणा राख्छन् । ‘सबै विषयहरु सम्पत्ति तथा दायित्वमा आइसकेको हुन्छ, केही विवाद भएपनि मिलेर समाधान गर्ने हो, नयाँ बनेको बैंकले आफ्नै विवाद हो भनेर लाग्नु पर्छ, मर्ज नै भइसकेपछि सबै कुराहरु मर्ज हुन्छन, बैंकमा मेरो या तेरो भन्ने हुन्न,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंक नै एउटा भइसकेको अवस्थामा कुनै सेयरधनीलाई मन नपरेको खण्डमा बैंकबाट बाहिरिन सक्छन् तर बैंकनै डिमर्ज भएर पहिलेकै अवस्थामा फर्किने अवस्था भने नहुने धारणा राख्छन् । यस्तै, तत्कालीन एनसीसी बैंकका अध्यक्ष तथा कुमारी बैंकका सञ्चालक उपेन्द्र केशरी न्यौपाने बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरले सबै हक अधिकार ग्रहण गर्ने भएकोले विवाद आयो भनेर चुप लागेर बस्न नहुने बताउँछन् । ‘मर्जरपछि हुने नाफा/नोक्सान सबै ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ, व्यक्तिगत मुद्दा तथा विवाद भएको खण्डमा व्यक्तिले नै लड्छ तर संस्थागत भयो भने नयाँ संस्थाले नै लड्छ, ती सबै प्रक्रिया नयाँ बैंकले नै गर्छ, यसमा कुनै समस्या हुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका न्यौपानेले भने ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिँदै
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लिला गिरीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री गिरीले आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उनी ५८ प्रदशसभा सदस्यको समर्थनमा गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीलाई नेकपा एमालेका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जसपाका तीन, जनमत पार्टीका तीन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन र दुई स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ । सतासी सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भीड
काठमाडौं । राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भिड थपिँदै गएको छ । गत पुस १७ गतेदेखि विभागको सर्भरमा देखिएको समस्या एक हप्तापछि समाधान भएसँगै राहदानी लिनेहरूको भिड लाग्न थालेको हो । विभागमा राहदानी लिन आउनेका कारण त्यहाँको भिड थेगिनसक्नु भएको विभागले जनाएको छ । विभागमा हिजोआज वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि राहदानी बनाउन आउनेको भिड बढ्दै गएको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘विभागमा राहदानीसम्बन्धी सबै काम सुरु भएको छ, सेवाग्राहीको पनि भीड बढेको छ, बीचमा केही दिन बिदा परेकाले पनि अहिले सेवाग्राहीको भीड बढेको हो ।’ सरकारले अत्यावश्यक सेवामा भीड कम गर्ने निर्णयपछि विभागले तीन/चार वटा अनौपचारिक कार्ययोजना बनाएको जनाएको छ ।
उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोकियो
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेको छ । हिजाे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफासमेत गरी कृषकले उत्पादन गरेको उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४० निर्धारण गरिएको हो । यो मूल्य गत आर्थिक वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल २० ले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय २० तोकेको थियो । उखु किसानलाई सरकारले दिने अनुदान भने यथावत् राखिएको छ । ‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान भने यथावत् राखिएको छ । यस वर्ष पनि उखु किसानले प्रतिक्विन्टल ७० अनुदानका रूपमा पाउनेछन्’, कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमसमेत जोड्दा किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि उखु बिक्रीमा न्यूनतम छ सय १० पाउनेछन् ।
साझा संयन्त्र बनाएर सडक निर्माणसम्बन्धी समस्या समाधान गरिने
काठमाडाैं । काठमाडौँ उपत्यकामा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित निकायबीच सडक समस्या समाधानका लागि साझा संयन्त्र बनाएर काम गर्ने गरी सहमति भएको छ । हिजाे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उपत्यकाका महानगरपालिका, सडकमा संरचना रहने निकायका प्रतिनिधिसहितको अन्तक्र्रियात्मक बैठकले कुनै एउटा निकायले मात्रै चाहेर सडकको राम्रो बन्न नसक्ने भन्दै मिलेर अघि बढ्ने गरी छलफल भएको हो । विगतमा मन्त्रालय, स्थानीय निकाय र अन्य आयोजनाले छुट्टाछुट्टै सडक निर्माण गर्ने गरेको तर कुनै एक निकायले मात्रै चाहेर सडकको गुणात्मक विकास हुन नसकेको बताइएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै निकायबीच एउटा साझा संयन्त्र बनाएर समन्वयमा नै सडक निर्माण र सुधारको काम हुनुपर्ने बताए । सबैले समन्वयमा आआफ्नो काम गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड छ । सडकमा स्वामित्व फरकफरक मन्त्रालय वा फरक सरकारको भए पनि कुनै पनि समस्या आउँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आरोप लाग्ने गरेको उनकाे भनाइ छ । उनले भने,’सडकमा खाल्डाखुल्डी छ भने त्यो आरोप भौतिक मन्त्रालयलाई आउँछ ।’ काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले आफूहरु मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न तयार रहेको बताए । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । कार्यक्रममा सहभागीले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले साझा संयन्त्र, काममा समन्वय र गुणात्मक विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सो बैठकले सडक निर्माणमा रहेका समस्याको पहिचान गरेर कामलाई गति दिइने र हरेक महिनाको १५ गते पछिको शुक्रबार २ बजे बैठक बस्ने पनि सहमति गरेको छ । बैठकमा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरु, मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिनासहित सडक निर्माणसँग सम्बन्धित निकाय वा आयोजनाका दुई दर्जनभन्दा बढी प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
