सेन्ट्रल फाईनान्सको विराटनगर शाखा सञ्चालन
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाईनान्सले सोमबारबाट विराटनगर शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । संस्थाको १९ औं शाखाको रुपमा उक्त शाखा सञ्चालनमा आएको हो । संस्थाले कारोबार विस्तारको क्रममा छिट्टै नै रौतहटको चन्द्रपुरमा थप एक नयां शाखा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाको रुपमा विगत २६ वर्षदेखि गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा दिंदै आएको यस संस्थाको १७ वटा शाखा र भक्तपुरको सल्लाघारीमा १ एक्सटेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा रहेको छ । संस्थाले ग्राहकहरुको बैंक खाता, वालेट, क्यूआर जस्ता विद्युतीय रकमान्तर तथा भुक्तानीका माध्यममा सहज पहुंचको व्यवस्था पनि मिलाएको संस्थाले विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा एटीएम सेवा पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत कायम गर्न इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीको सुझाव
काठमाडाैं । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले अहिलेको सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साेमबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सोसाइटीले यस्तो सुझाव दिएको हो । ‘तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा कायम गर्नुपर्ने सीडी रेसियोलाई अहिलेको ९० को सट्टा ९५ कायम गर्नुपर्ने अथवा उनीहरुको पुँजीकोषलाई पनि सीडी रेसियोमा गणना गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई लागू गरी कर्जा विस्तार गर्नसक्ने क्षमता सिर्जना गरिनुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । सीआरआरलाई घटाएर कर्जा विस्तारको क्षमता सिर्जना गर्न पनि सोसाइटीले सुझाव दिएको छ । निर्देशित कर्जाहरुलाई केही लचक गराइदिन माग गर्दै सोसाइटीले ब्याजदर वृद्धिले उत्पादनको लागत बढाएकोले घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमामा रहेर बजारमा हस्तक्षेप गरी तरलता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले आधारदरदेखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसमा बैंकहरुको तजबिजी अधिकार बढी हुँदा साना तथा मझौला उद्योगीहरु समस्या परेकाले प्रिमियम दर घटाउनुपर्छ।’ यस्तै, विगतमा दिइएको पुनरकजालाई हटाउने तयारी भइरहेकोले त्यसलाई नविकरण गरेर तरलता प्रवाह गर्न सोसाइटीले सुझाव दिएकाे छ । सरकार र स्थानीय निकायहरुले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएर सानोतिनो जग्गा बिक्री गरेर भए पनि ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नसक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन पनि सोसाइटीले आग्रह गरेको छ ।
पहिलो एओजी नाइट राइड सम्पन्न
काठमाडौं । पहिलो पटक काठमाडौंदेखि चित्लाङसम्म अपाचे ओनरस् ग्रुप (एओजी) नाइट राइड समपन्न भएको छ । नेपालका लागि टिभिएसको आधिकारिक वितरक कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले गत शनिबार र आइतबार उक्त राइड आयोजन गरेको थियो । ३० जना राइडरहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा कम्पनीले चित्लाङको कालीदेवी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययन सामाग्री वितरण गरेको थियो । टिभिएसले काठमाडौं, कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, र नारायणी क्षेत्र लगायत देशका विभिन्न स्थानमा एओजी राइड कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ । यद्यपि रात्रिकालिन यात्रा भने यो पहिलो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अपाचेका चालकहरुले अत्याधिक रुचाइएको यो अभियान नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि आयोजना गर्ने कम्पनीको योजना छ । एओजी, अपाचे बाइक भएका राइडरहरूको समुदाय हो, जुन मोटरसाइकल प्रति उनीहरुको प्रेम, जोश, र लगाव बाड्ने एउटा साझा प्लेटफर्म हो । भारत तथा अन्य राष्ट्रहरूका अपाचे राइडरहरुले बनेको यस समुदायले सम्पूर्ण राइडरहरुलाई एकजुट बनाएर विभिन्न कार्यक्रम तथा साहसिक खेलहरुमा संलग्न गराउँछ । जगदम्बा मोटर्स नेपालमा टिभिएसका दूई पांग्रे सवारी साधनका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक हो । कम्पनीको नेपालभर १४० भन्दा बढी डिलरहरु रहेको छ ।
४० लाख पर्ने नयाँ हुन्डाई भेन्यू नेपाली बजारमा
काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले न्यु स्टाइल, न्यु स्टेटमेन्ट नाराका साथ नेपाली बजारमा नयाँ हुन्डाई भेन्यू सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका लागि हुन्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मीले हुण्डाई भेन्यूको नयाँ र परिष्कृत मोडलको आकर्षक डिजाइन, विशिष्ट सुविधाहरू, असाधारण क्षमता र उच्चतम सुरक्षाका कारण विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो फरक पहिचान बनाउन सफल भएको बताएको छ । हुन्डाई भेन्यूको पछिल्लो भागमा विस्तारित कनेक्टिङ्ग एलइडी लाइट ल्याम्पले नयाँ भेन्यूलाई विशिष्ट स्वरूप दिएको छ । त्यस्तै, हुन्डाई भेन्यूको अघिल्लो भागमा रहेको पारामेट्रिक फ्रन्ट डार्क क्रोम ग्रिल, नयाँ बम्पर र स्किड प्लेट डिजाइनले यो गाडीलाई आधुनिक तथा स्पोर्टी लुक दिएको छ । नयाँ हुन्डाई भेन्यूको फराकिलो बनावट र टु टोन ब्ल्याक ग्रेज इन्टेरियरका कारण निकै नै आरामदायी रहेको कम्पनीको दावी छ । नयाँ हुन्डाई भेन्यूमा विस्तारित बुट स्पेस सहितको ६०ः४० स्प्लिट सिट, कप होल्डर सहितको रियर सेन्टर आर्मरेस्ट, दुई वटा रियर युएसबी चार्जर, टु स्टेप रियर रिक्लाइनिङ्ग सिट, इर्गोनोमिकल्ली डिजाइन गरिएको सुविधाजनक चालक सिट, वाएरलेस फोन चार्जर, कन्ट्रोल एसी र स्मार्ट सनरुफ लगाएतका सुविधा रहेको छ । तीनवटा भेरीयन्टमा उपलब्ध रहेको नयाँ हुन्डाई भेन्यूको प्रारम्भिक मूल्य ३९.९६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले देशभरका १७ डिलर र १९ सर्भिस सेन्टरहरू मार्फत नेपालभरि नै सबै हुन्डाई गाडीहरूको सहज खरिद र सर्भिसिङ्गको सेवा दिँदै आएको छ ।
समपूरक र विशेष अनुदान लिन स्थानीय तहबाट साढे ४ हजार आयोजना प्रस्ताव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन स्थानीय तहबाट साढे चार हजारभन्दा बढी प्रस्ताव परेका छन् । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुस मसान्तसम्मको समयसीमा राखेर प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारहरूले पूर्णता पाउन केही ढिलाइ भएपछि सङ्घीय अनुदान पाउने प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समय एक महिना थप्न लागिएको योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनकै बेला आयोजनाको प्रस्ताव पठाउने समयसीमा सकियो । त्यहाँका सरकारले पूर्णता पाएपछि योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरेर पठाउँदा उपयुक्त हुने ठानेर आयोगले समय थपको प्रस्ताव गरेको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न प्रदेशहरूले थप समय पाउनेछन् । तर स्थानीय तहका लागि भने समय नथपिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै पुस मसान्तसम्मका लागि तोकिएको समयभित्र स्थानीय तहबाट क्रमागततर्फ चार सय ६२ र नयाँतर्फ चार हजार ८४ गरी कूल चार हजार पाँच सय ४६ आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । आयोगका अनुसार क्रमागततर्फ विशेष अनुदान लिन दुई सय चार वटा र समपूरकतर्फ अनुदान लिन दुई सय ५८ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । क्रमागत आयोजना भन्नाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै काम सुरु भइसकेको र काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना हुन् । क्रमागततर्फका आयोजनामा विशेष अनुदानका लागि तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख र समपूरकतर्फ रू पाँच अर्ब १० करोड ९७ लाख बराबरको दायित्व रहेको देखिन्छ । कूल रू नौ अर्ब एक करोड ५४ लाख बराबर हुन आउने क्रमागत आयोजनाको यो अनिवार्य दायित्व हो । तर आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सोहीअनुसार स्रोत विनियोजन गरिने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै नयाँ आयोजनातर्फ विशेष अनुदानका लागि दुई हजार १६ र समपूरक अनुदानका लागि दुई हजार ६८ वटा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ । जसमा विशेष अनुदान पाउन प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको दायित्व ४५ अर्ब ९४ करोड र समपूरकतर्फ ६० अर्ब ४८ करोड बराबरको रहेको छ । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ । यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्यरूपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ । समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च व्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम रु एक करोडदेखि अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ । त्यस्तै उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमले लागत न्यूनतम रु पाँच करोडदेखि अधिकतम रु २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा रु १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगतरूपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू पर्दछन् । रासस
उपसभामुख रानामगरले गरिन् पदभार ग्रहण
काठमाडौं । नवनिर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा रानाले सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय भवनमा पदबहाली गरेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उहाँले सिंहदरबार आएर पदबहाली गरेकी हुन् । उनलाई संसद् सचिवलयका महासचिव डा भरतराज गौतम, सचिवहरू र सचिवालयका कर्मचारीले स्वागत अभिवादन गरेका थिए । उनी यही माघ ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको निर्वाचनबाट उपसभामुखमा चयन भएकी हुन् ।
धरहरा चढ्न अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने
काठमाडौं । साढे सात वर्ष अघि गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले ढलेको धरहरा परिसरको संरचना बनेर धरहरा टावर चढ्न अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । सम्झौता भएलगत्तै काम गर्न चार रोपनी क्षेत्रफल मात्र पाएको र पछिमात्र ४२ रोपनी क्षेत्रफलको ‘साइड क्लियर’ भएकाले अझै एक वर्ष धरहरा परिसरका संरचना निर्माणका लागि लाग्ने निर्माण व्यवसायी पक्षको भनाइ छ । विसं २०७५ असोज १४ गते धरहरा क्षेत्रका संरचना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी जिआइटिसी/रमण जेभीले धरहरा क्षेत्रका संरचनाको निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीको म्याद अहिलेसम्म चारपटक थपिएको छ । कोरोना महामारीका कारणले मात्र दुईपटक म्याद थपिएको थियो । चारपटक थपिएको म्याद पनि गत पुस मसान्तमा सकिएको छ । धरहरा क्षेत्रका सबै संरचना निर्माणका लागि कम्तीमा पनि अझै एक वर्ष लाग्ने निर्माण व्यवसायी तर्फका आयोजना व्यवस्थापक सञ्जय नकर्मी बताउँछन् । हालसम्म धरहरा क्षेत्रका संरचना निर्माणको ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पनि जनाइएको छ । टेन्डरमा नभएका काम पटकपटक थपिएको र टक्सार विभागको भवन भत्काउन सम्झौता भएको मितिले २२ महिना लागेकाले काम ढिलाइ भएको दाबी निर्माण व्यवसायी पक्षको छ । धरहराका विशेषता धरहरा टावर बाहिरबाट हेर्दा ११ तल्लाको देखिए पनि भित्र जमिनमुनि दुई तल्लाको भूमिगत संरचना बनिरहेको छ । जमिनमाथि भुइँतल्लासहित २३ तल्लाको धरहरा भने ठडिएको छ । समग्रमा धरहरा २५ तल्लाको बनेको छ । धरहरासहित यस क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनाको कूल लागत रु तीन अर्ब आठ करोड रहेको जनाइएको छ । जमिनमाथिबाट गजुरसहित धरहराको उचाइ ८३.८५ मिटर छ । भूमिगत तल्लासहित ९२.२५ मिटर हुन्छ । धरहराभित्र दुईवटा लिफ्ट राखिएको छ । लिफ्टमा एकपटकमा १० जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन् । लिफ्टका कारण वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएकालाई धरहरा चढ्न सहज हुनेछ । धरहरामा फलामको भ¥याङसमेत जडान गरिएको छ । धरहराबाट उपत्यकाको दृश्यावलोकनका लागि २०औँ तल्ला बाहिर २.५ मिटर चौडाइको बार्दलीसमेत बनाइएको छ । २२औँ तल्लामा पुरानो धरहराबाट झिकेर सुरक्षित राखिएको शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको छ । धरहरामुनिको दुईतले भूमिगत संरचनामा दुईवटा ‘विद्युतीय स्वचालित भ¥याङ’ बाट तलमाथि गर्न सकिने गरी संरचना तयार पारिएको छ । वैशाख १२ गतेको धरहरा क्षेत्र विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबारको दिन भएकाले धेरै मानिस धरहरा चढ्न त्यस वरपर जम्मा भएका थिए । कति त माथि नै थिए । तीमध्ये ६० जनाले जीवन गुमाए । सयौँ मानिस घाइते भए । उपत्यकाको एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिकस्थल भूकम्पले भत्किएको धरहरालाई जस्तात्यस्तै छोपेर राखिएको छ । त्यस नजिकै धरहरा टावर ठडिन भने छ वर्ष समय लागेको थियो । विसं २०७४ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७५ साल असोज १४ गते प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो । गत वर्ष प्राधिकरणको अवधि सकिएपछि हाल यस क्षेत्रको निर्माणको काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्दै आएको छ । भूकम्पले भत्किएपछि धरहरा क्षेत्र विस्तार भएको छ । अब धरहरा क्षेत्र ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने भएको छ । यस क्षेत्रमा एउटा अर्ध भूमिगतसहित चारतले भूकम्प र टक्सारसम्बन्धी सङ्ग्रहालय निर्माण भइरहेको छ । यहाँ ‘फुड कोर्ट’ सहितको ‘युटिलिटी ब्लक’ को काम पनि भइरहेको विभागका आयोजना निर्देशक कोषनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । धरहरा क्षेत्रमा विश्रामस्थलसहितको अत्यन्तै मनमोहक बगैँचा तथा सङ्गीतमय फोहरासमेत बन्नेछ । जसले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई यहाँ आकर्षित गर्नेछ । धरहरा क्षेत्रमा तीनतले भूमिगत पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ दुई सय ४४ गाडी र सात सय ४४ मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ । भीमसेन थापाले विसं १८८२ मा बनाएको धरहरा (भीमसेन स्तम्भ) लाई सिसाले छोपेर संरक्षण गरी राखिएको छ । धरहरा क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक सुन्धाराको पनि संरक्षण गरिँदै छ । सुन्धारामा चौबिसै घण्टा पानी आउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । धरहरा र सङ्ग्रहालय जोड्ने आकर्षक आकाशे पुल पनि निर्माण भइरहेको छ । धरहराको इतिहास विसं १८८२ मा महारानी ललिता त्रिपुरासुन्दरीको आज्ञामा नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले ६१.८८ मिटर अग्लो ११ तले धरहरा बनाउन लगाउनुभएको इतिहास छ । विसं १९१३ मा बज्र (चट्याङ) ले भत्केपछि विसं १९२३ मा धरहराको जीर्णोद्धार गरिएको थियो । विसं १९९० माघ २ गतेको भूकम्पले भत्किएको धरहरा दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको शासनकालमा पुनर्निर्माण भएको थियो । पुनर्निर्माणका क्रममा ११ तले धरहरालाई नौ तल्लामा सीमित गरिएको थियो । यो धरहराभन्दा अघि विसं १८८१ मा थापाले नै लगनटोलमा आफ्नो नाममा धरहरा निर्माण गरेका थिए । जसको नाम पनि भीमसेन स्तम्भ नै राखिएको थियो । विसं १८९० मा भत्किएपछि लगनटोलको धरहरा पुनर्निर्माण नभएको ऐतिहासिक दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । हाल धरहरा टावरको काम भने सकिएको छ । ठडिएको टावर वरपरबाट तस्बिर खिच्ने भीड देखिन्छ । तस्बिर खिचिरहेका रामचन्द्र सुवाल भने धरहरा चढ्नका लागि खुला गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने माग गर्नुहुन्छ । विभागले भने धरहरा क्षेत्रका सबै संरचनाको निर्माण नसकिएसम्म धरहरामात्र खुला गर्न नसकिने जनाएको छ । रासस
छोरीको विवाहमा जीवन बीमा उपहार !
धरान । सुनसरी निवासी कमला राईले आफ्नो जेठी छोरी रुबिना राईको विवाहमा जीवन बीमा योजना उपहार दिएका छन् । यही माघ ६ गते भएको विवाहमा कमला राईले आफ्नो छोरी रुबिना राई र ज्वाइँ सञ्जित लिम्बुलाई वैवाहिक जीवनको शुभकामना प्रदान गर्दै प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमा योजना उपहार दिएका हुन् । आफ्नो छोरीको विवाहका अवसरमा सुनिश्चित र निर्धक्क जीवनयापनार्थ उक्त उपहार दिएको कमला राईले बताए । जीवन बीमा योजना उपहार दिँदा यसले विशेष महत्व राख्ने र नयाँ संस्कारको सुरुवात हुने विश्वास व्यक्त गरे । कमला राई प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको धरान शाखा अन्तर्गत बीमा अभिकर्ता वरिष्ठ एजेन्सी म्यानेजर हुन् । ‘समाज परिवर्तन आफैबाट हुनुपर्छ,’ उनले जीवन बीमा पोलिसी हस्तान्तरण गर्दै भने । धरान शाखा प्रमुख राईले जीवन बीमा गर्नलाई धेरै ठूलो आर्थिक स्रोत नचाहिने र भईरहेको आम्दानीबाट हुने खर्चलाई व्यवस्थापन गरेर पनि सहजै जीवन बीमा गर्न सकिने पनि बताए ।
