फोटोनको १४ र १७ सिटर इलेक्ट्रिक भ्यान बजारमा
काठमाडौं । फोटोनको १४ र १७ सिटर इलेक्ट्रिक भ्यान काठमाडौंमा आएको छ । एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियल भेहिकलले फोटोनको इलेक्ट्रिक भ्यान नेपालमा ल्याएको हाे । कम्पनीका अनुसार १४ र १७ सिट क्षमताका भ्यानहरु कम खर्चका साथै वातावारण मैत्री रहेको छ । फोटोन इभि भ्यानलाई टियुभि राइनल्यान्ड, जर्मनीको एक प्रसिद्ध स्वतन्त्र परीक्षण, निरीक्षण र प्रमाणीकरण संस्थाद्वारा युरोपेली सम्पूर्ण सवारी साधनको प्रकारको स्वीकृति प्रमाणपत्र दिइएको छ। कम्पनिका आनुसार फोटोनका यी कार्गो भ्यानको ब्य्याट्री क्षमता ५०.२३ केडब्लु एच छ। यी भ्यानहरुको रेञ्ज सिङ्गल चार्जमा २३५ किलोमिटरसम्म छ । यसको ८५ केडब्लु पावर तथा २९० एनयम टर्क छ भने फोटोनका भ्यानहरु घरमा पनि चार्ज गर्न सकिनेछ। यी भ्यानहरु दैनिक यातायातको लागि प्रयोग गर्न सहज र सुलभ हुने कम्पनिको भनाइ छ । फोटोनका भ्यानहरू सैक्षिक संस्था, होटेल, रुट, ट्राभल्स एण्ड टुर्स र अन्य संस्थाहरूका लागि उपयुक्त छन् जसले मानिसहरूलाई वातावरणमैत्री तरिकाले ढुवानी गर्ने छ । दिगो यातायात प्रवर्द्धन र कार्बन उत्सर्जन कम गर्न एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियल भेहिकल पनि प्रतिबद्ध रहेको कम्पनिले जनाएको छ । सन् २०३० सम्ममा शतप्रतिशत विद्युतीय गतिशीलता हासिल गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा पनि यो एउटा महत्वपूर्ण छ । फोटोन मोटर्सको विद्युतीय यात्रु भ्यानहरू काठमाडौंमा खरिद र टेस्ट ड्राइभको लागि उपलब्ध रहेका छन्।
‘नागरिकता विवादमा भइरहँदा नेतृत्वमा पुग्नु नैतिकताको विषय हो’
काठमाडाैं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता विवाद हुँदाहुँदै नेतृत्वमा पुग्नु नैतिकताको विषय भएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताएकी छिन् । लामिछाने संसद् सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बहसका क्रममा उनले यस्ताे बताएकी हुन् । ‘निर्वाचन आयोगले बेलैमा निर्णय गरेको भए यो मुद्दा पहिला नै सकिन्थ्यो अर्कातिर नागरिकता विवाद भएको व्यक्ति गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्थेन, यो नैतिकताको पनि विषय हो,’ श्रेष्ठले भनिन् ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय, २१ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय समिति गठन गरेर अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार २१ सदस्यीय उक्त समितिलाई पुस मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गर्नेछ । बजेट महाशाखाका प्रमुख रितेश कुमार शाक्यको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट एक/एक जना प्रतिनिधि, अर्थमन्त्रालयका सबै सहसचिव र बजेट महाशाखाका सबै उपसचिव सदस्य रहेका छन् । मन्त्रालय अन्तरगतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाखाशाका प्रमुख सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख इश्वरीप्रसाद अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख बाबुराम सुवेदी, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख आनन्द काफ्ले, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेशकुमार केसी, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख डा. अर्जुन कुमार खड्का, प्रशासन महाशाखाका प्रमुख केदारनाथ शर्मा र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बराल उक्त समितिको सदस्य रहेका छन् । यस्तै, बजेट महाशाखाका आठ जना उपसचिवहरु नवराज पन्थी, मोहन सिंह बस्नेत, दिली केसी, ध्रुवप्रसाद पाण्डे, पूर्ण प्रसाद न्यौपाने, उमेश श्रेष्ठ, जनकराज शर्मा, शिव शर्मा उक्त समितिको सदस्य रहेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट छुटयाइएको छ । अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइने उल्लेख गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले विनियोजित बजेटको ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च नहुने अनुमान गरेर बजेट संशोधन गरेको थियो । कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट रहेकोमा ९४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बनाएको थियो ।
रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि आइपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि आइपीओ जारी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विप्रेषण विनियमावली २०७९ अनुसार रमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि सर्वसाधरणको लागि सेयर जारी गर्न सक्ने भएका हुन् । इजाजत प्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरुले प्रचलित कानून व्यवस्थाहरुको अधिनमा रही पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा सर्वसाधरणलाई सेयर जारी गर्न सक्ने विनियमावली २०७९ उल्लेख छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७’ लाई खारेज गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ जारी गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइ सकियो
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएको हो । आदेश आजै आउने वा निर्णय अर्को दिन सुनाउने भन्ने तय भएको छैन । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियोे । अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेका कागजात, सो सम्बन्धमा भएका कारवाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले थाल्यो मुआब्जा वितरण
सङ्खुवासभा । साकेला गाउँपालिकामा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रशारणलाइनका लागि टावर निर्माण गर्नेक्रममा अधिग्रहण गरिएका जग्गाका धनीलाई मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको छ । सङ्खुवासभामा निर्माणाीधन चार सय केभी क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रशारणलाइनको टावर निर्माणका लागि खोटाङका साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । गत कातिकदेखि साकेला गाउँपालिकाभित्रका ३० जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको आयोजनाका खोटाङ प्रमुख अमृत कार्कीले बताए । ‘साकेलाका ८० जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने योजना छ’, उनले भने, ‘वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडाका २९ जना, वडा नं २ रतन्छाका २० जना, सवडा नं ४ मात्तिमका १२ जना र वडा नं। ५ मात्तिम मानेभञ्ज्याङका १९ जनाको जग्गा अधिग्रहण गरेबापत मुआब्जा वितरण गर्ने निश्चित भएको छ ।’ साकेला गाउँपालिकामा आयोजना टावरको फाउण्डेसन रहने स्थानका ९२ कित्ता निजी र चार कित्ता सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । जग्गा अधिग्रहणमा परेका अधिकांश जग्गाधनी बाहिरी जिल्ला बसोबास गर्ने भएकाले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । जग्गाधनीले मुआब्जा लिएका क्षेत्रमा टावर निर्माणको कामसमेत शुरु गरिएको आयोजनाका खोटाङ प्रमुख कार्कीले बताए । खुवासभाबाट भोजपुर हुँदै खोटाङको साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाबाट उदयपुरको ढल्केबर जोडिने अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनका लागि साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका करिब ६.४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण हुनेछन् । आयोजनाका लागि साकेला गाउँपालिकाभित्र ३९ वटा र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाभित्र ४१ टावर निर्माण हुने जनाइएको छ । आयोजनाको टावर वरपरका २३/२३ मिटरभित्रको जग्गा अधिग्रहण गरिने छ । जलविद्युत आयोजनाको प्रशारणलाइनको रुटमा पर्ने दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाभित्रका जग्गा अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ–७ गते जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । कार्यालयले रुटमा पर्ने जग्गा पूर्ण वा आंशिकरुपमा तथा जग्गामा रहेका घर, गोठ, टहरालगायतका भौतिक संरचनाका साथै रुख बिरुवा समेत स्थायीरुपमा प्राप्ति गर्नेगरी सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै प्राप्ति गरिने जग्गा रोक्का रहने भन्दै प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउने वा थप्ने कार्य नगर्न नगराउन भनेको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रकृया थालिएको जनाइएको छ । आयोजनाको प्रशारणलाइनको २७ किलोमिटरखण्ड खोटाङभित्र हुने खोटाङ प्रमुख कार्कीले बताएका छन् । २०७५ वैशाख २८ गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट शिलान्यास गरेको अरुण तेस्रो आयोजना भारतको सतलज हाइड्रो कम्पनीले ठेक्का लिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पर्ने दूधकोशी जलशाययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न अधिग्रहण सुरु भएको छ । खोटाङको रावाबेँसी–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि पाँच हजार ८२६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । आयोजनाले समुद्री सतहदेखि ६४० मिटरसम्मको जग्गाडुबानमा पार्ने भएकाले छ सय ५० मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगिएको जनाइएको छ । मुआब्जादेखि अन्य विभिन्न कामका लागि यो वर्ष करिब रु आठ करोड बढी खर्च हुने जनाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि करिब एक खर्ब ६० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले आर्थिक लगानी गर्ने जनाएको छ । दूधकोसी आयोजनका कारण डुबानमा पर्ने रावाबेँसी–१ लामिडाँडास्थित रभुँवा माझीगाउँका समुदायले नदी र जङ्गल आसपासमै पुनः स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । जन्मदेखि मृत्युसम्मको साँस्कृतिक परम्परा नदीसँगै सम्बन्धित भएकाले नदी र जङ्ल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । रासस
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था : रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मर्ज हुने
काठमाडौं । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि मर्जर तथा एक्विजिसन हुने भएका छन् । । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गर्दै गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । विनियमवालीको परिच्छेद ७ को नियम २० मा इजाजत्रपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । तर, संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरूको पालना नभएको कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा-गाभिंदा वा प्राप्तिपश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा/नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी विभागले कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीलाई गाभ्न-गाभिन वा प्राप्तिका लागि अयोग्य मान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नियम २१ मा इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मलिाएको छ । ‘योग्य इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित व्यवस्था बमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेमा सो कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो २ आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नु पर्नेछ,’ विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक समझदारी गरेका कम्पनीहरूबाट अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूले संयुक्त रुपमा गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया पुरा गर्ने शर्त र विप्रेषण कम्पनी गाभ्दा-गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा मुलुकको विप्रेषण कारोबार सम्बन्धी प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा कानूनको पालनामा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर पर्ने छैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समितिले सेयर स्वाप अनुपात कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
पोखरामा नाटक ‘धुमधामको घुमघाम’ मञ्चन हुँदै
काठमाडाैं । ‘धुमधामको घुमघाम’ नाटक पोखरामा मञ्चन हुने भएको छ । यो नाटक माघ २१ देखि २३ सम्म पोखरा थिएटरमा मञ्चन हुने भएको हो । आकांक्षा कार्की निर्देशित याे नाटक कणकमणी दीक्षितद्वारा लिखित पुस्तक ‘एडभेन्चर्स अफ अ नेपाली फ्रग’को नाट्य रुपान्तरण हाे । किताबमा आधारित यस नाटकले नेपाल भ्रमणमा निस्किएको एक भ्यागुतो भक्तेको यात्रालाई देखाउँछ । त्यही यात्राले प्रकृतिसँगको सम्बन्ध, आधुनिकतासँगै देशको भौगोलिक स्वरुप, विविधतालाई नाटकमा प्रस्तुत गर्छ । आयुष निरौलाद्वारा नाट्य रुपान्तरित यस नाटक गण्डकी प्रदेश, विद्यालय स्तरीय तेस्रो नाटक महोत्सव-२०७९ मा देखाइनेछ ।
