नागरिकता विधेयकको मस्यौदा पेस
काठमाडौं । सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ले नागरिकता विधेयकको मस्यौदा पेस गरेको छ । अभियानका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले नेपाली नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको मस्यौदा आज गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई हस्तान्तरण गरे । मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान विवादहरू समाधानका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । मस्यौदामा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने, आमा भएका तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, बाबु र आमाको ठेगान नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता प्रदान गर्नेसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले कानुन संशोधन गरेर मात्रै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । अभियानका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका अधिवक्ता एसके तिमिल्सिनाका अनुसार यस विधेयकमा राष्ट्रिय हित, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान, लैङ्गिक समानतालगायत विषय समावेश गरिएको छ ।
खुल्यो नदी प्रवाही १५ सय मेगावाटका आयोजनाको पीपीए
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३ औं बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त आयोजनाहरुको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० प्रति रुपैयाँ युनिटमा खरिद हुने छ । प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार, १३६ आयोजनाहरुसँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरुसँग थप १५ सय मेगावाटको पिपिए गरिने छ । ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो । १५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत , पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो । आरओआर आयोजनाहरुको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट)को सीमा अनुपातमा बृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६७५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६७५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘वर्षायामको विद्युत बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकोले करिब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत आयोजनाहरुको पिपिए रोकिएको थियो, अहिले पिपिए गरिएका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुन ५/७ वर्ष लाग्छ, त्यतिवेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युतको खपत बढ्ने छ, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकोले पिपिए गर्ने निर्णय लिइएको हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘पिपिए नभएका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणमा जान नसकी आगामी ५/७ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको छ, लगानीकर्ताहरुबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको छ ।’ प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । ३ हजार २ सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् । पिपिएको प्रारुप तय गर्न समिति गठन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समित गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानूनका सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी सदस्य र विद्युत व्यापार विभागका सदस्य–सचिव रहेका छन् । समितिले पिपिएको प्रारुप, नदी तथा खोलाहरुमा उपलब्ध हुने पानीको वहावका आधारमा आयोजनाहरुको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरुसहित प्राधिकरणमा पिपिएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरुले दरखास्त दिएका छन् ।
उपत्यकामा ५५ स्थानमा एकीकृत ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने तयारी
काठमाडौं । सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढी रहेका ५५ स्थानमा एकीकृत ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने भएको छ । हाल उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका ट्राफिक बत्तीमा एकीकृत प्रणाली नहुँदा त्यसले अपेक्षाअनुसार सवारीसाधन व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै विभागले नयाँ प्रणालीको तयारी अघि बढाएको हो । विदेशी विज्ञ बोलाएर ५० देखि ५५ चोकमा नयाँ किसिमका ट्राफिक बत्ती जडान गर्न छलफल गरेको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । उनका अनुसार विभागले त्यसका लागि मूल्याङ्कन गरेर डिजाइन तयार गरिसकेको छ । उनले भने, ‘छिट्टै नै खरिद प्रक्रियामा जाने योजना रहेको छ ।’ नयाँ प्रणालीमा एउटा कन्ट्रोल रुममा बसेर आवश्यकता अनुसार कुन बत्तीको समय बढाउने कुनको घटाउने भनी गर्न सकिने महानिर्देशक थापाले बताए । हाल सञ्चालनमा रहेका बत्तीमा ट्राफिक प्रहरीले समय परिवर्तन गर्न मिल्दैन । उनले भने, ‘एउटा दिशाबाट धेरै गाडी आयो भने ट्राफिक प्रहरीले परिवर्तन गर्न सक्दैन, ट्राफिक प्रहरीले अप्ठ्यारो हुँदा बन्द नै गर्दै आउनुभएको छ ।’ काठमाडौ|का सडकमा जडान भएका ट्राफिक बत्तीको प्रणाली अहिले बजारमा नपाउने हुँदा नयाँ जडान गर्न आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ । झण्डै १० चोकमा ट्राफिक बत्तीमा समस्या आएको र मर्मतका लागि आवश्यक सामग्री नपाइएपछि मिल्ने किसिमका अरु सामग्री राखेर चालू गरिएको उनले बताए । अहिले छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्ने प्रणाली (आइसोलेटेड कन्ट्रोल सिस्टम) हुँदा माइतीघरको कन्ट्रोलबाटै र सिंहदरबार अगाडिको नियन्त्रण त्यहीँबाट गर्नुपरेकाले समस्या रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५/१० वर्षमा नयाँ प्रणली आउने हुँदा विभागले पनि नयाँनयाँ ल्याउन आवश्यक रहेको महानिर्देशक थापाले बताए । सडक विभागबाहेक अरु निकायलेसमेत जडान गरेका गरी ५६ चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान भएको विभागले जनाएको छ । उपत्यकाका पालिका र वडा कार्यालयले पनि आश्यकताका आधारमा बत्ती जडान गरिरहेको सडक विभाग, सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखाले जनाएको छ । चालू आवमा कलङ्की, बल्खु, सानेपा, धोबीघाट, महालक्ष्मीस्थान, चापागाउँ दोबाटो र सातदोबाटोमा बत्ती जडान गरिएको थियो । उपत्यका बाहिर भने थोरै सहरमा मात्रै ट्राफिक बत्ती रहेका छन् ।
गैरकानुनी लाभ लिएको भेटिएपछि विमानस्थल प्रमुख निलम्बनमा
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर निलम्बनमा परेका छन् । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले गैरकानुनी लाभ लिएको पाइएको भन्दै ठाकुरलाई निलम्बन गरेको हो । विमानस्थका महाप्रबन्धक रहेका ठाकुरले थाई स्माइल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यकले गरेको कुराको अडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि क्यानले उनलाई निलम्बन गरेको हो । महाप्रबन्धक ठाकुर २ वर्षदेखि विमानस्थल प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए ।
राष्ट्र बैंकलाई प्रश्न : सेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा किन हटेन ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा नहटाएपछि राष्ट्र बैंकप्रति सेयर लगानीकर्ताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १२ करोडको सीमा हट्ने अपेक्षामा रहेका सेयर लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकले सो सीमा नहटाएपछि असन्तुष्ट भएका हुन् ।नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले राष्ट्र बैंक सेयर लगानीकर्ताका सुझाव प्रति लचक नभएको बताइन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै सेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्न सक्ने संकेत देखाएपनि अन्तः व्यवस्था किन हटाएनन् भन्ने चासो पनि धेरैको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने बैंकिङ क्षेत्रमा अझै जोखिम कायमै रहेकोले १२ करोडको सीमा नहटाएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ, अहिले नै सीमा हटाउँदा भोलि पुनः समस्या आउन सक्छ, त्यसैले पनि अहिले सेयरधितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउन उचित देखिएन,’ उनले भने । उनले विस्तारै तरलतामा सुधार हुँदै जाँदा मौद्रिक नीतिका कार्यदिशा पनि परिवर्तन हुँदै जाने बताए । ‘हिजोको गल्ति नै दोहोर्यो भने पुनः समस्या आउन सक्छ, यसबेला हामी सजग बन्नु पर्छ, अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन खोजिएको हो, अहिले नै कुनै नीतिहरु रिभ्यू गर्दा भोलि अर्को जोखिमा आउन सक्छ, अहिले नै नीति परिमाजर्न गर्नु अनुकुल देखिँदैन, बैंकिङ क्षेत्रको एसेट र रिसोर्स म्यानेज्मेन्टका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले पनि अहिले सेयर बजारप्रति लचक बन्ने समय नरहेको बताए । उनले पनि अहिले नै लचक बन्दा पुनः समस्या दोहोरिन सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले केही कडाइका नीतिहरु यथावत राख्नु परेको धारणा राखे । ‘ब्याजदर घट्ने संकेत देखिएको छ, अहिले भएको व्यवस्थाले केही सहज गरिरहेको छ, तरलतामा सुधार हुँदा सेयर बजार केही सहज हुन्छ, यसले सबैलाई सहज हुन्छ, अहिले नै नीति परिवर्तन गर्दा पुनः असर पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
६ महिना कमको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाइने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छ महिनाभन्दा कम समयको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाउने भएका छन् । यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैतर्फको न्यूनतम तीन महिना समयका लागि मुद्दती निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा परिमार्जन गर्दै संस्थागत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा छ महिनाका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । व्यक्तिगततर्फको मुद्दती निक्षेप भने तीन महिनाका लागि पनि राख्न पाइनेछ । ‘तीन महिनाभन्दा कम समयावधिको मुद्दती निक्षेप तथा छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्व निर्धारित ब्याजदर कायम गरी ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । संस्थागत निक्षेपको हकमा छ महिना व्यतीत हुनुअगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी वा फिर्ता गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ । त्यस्तै, निक्षेप सङ्कलन गर्दा अन्य खाताको तुलनामा दिइने निक्षेपको ब्याजदरभन्दा विप्रेषण बचत खातामा दिइने ब्याजदर बढी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण बचत खातामा निक्षेप राखेको न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याज दिनुपर्नेछ,’” संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
तरकारी खेतीले फेरिएको जिन्दगी : वार्षिक ६ लाख आम्दानी
मोरङ । मोरङ सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–११ स्थित शुक्रबारेका कृषक मोहनलाल श्रेष्ठले २५ वर्षदेखि निरन्तररूपमा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा सक्रिय रहेर मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । ५ दशकअघि सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका मोहनलालले न्यू दीपा कृषि फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिकरुपमा कृषि पेसा अपनाएका छन् । उनले कृषि विकास बैंकबाट ६० हजार ऋण गरी तरकारी खेती सुरू गरेका थिए । १ बिघा जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका मोहनलालले अहिले यसै पेसाबाट सम्पूर्ण खर्च कटाएर वार्षिकरूपमा ६ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरिरहेका छन्। ‘वर्षभरिमा करिब १ हजार स्थानीय कामदारलाई तरकारी खेतीबाट रोजगारीसमेत दिँदै आएको छु, कृषि पेसाअन्तर्गत तरकारी खेती हाम्रो परिवारका लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको छ,’ उनले भने । हिउँदे र बर्खे यामअनुसारको तरकारी खेती गर्दै आएका मोहनलालको बारीमा अहिले लटरम्म उन्नत जातको गोलभेँडा, काउली र बन्दागोभी देख्न सकिन्छ । ‘केही आफ्नो र बाँकी भाडाको जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएको छु, सिजन अनुकूल गोलभेँडा खेतीसँगै काउली, बन्दा, काँक्रा, लौका, फर्सी, धनियाँलगायत रायोसागसमेत लगाएर राम्रै आम्दानी गरेको छु,’ उनले भने । उनको देखासिकी गरी गाउँका अन्य व्यक्ति पनि तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । अहिले उनलाई तरकारी खेतीमा छोरा कृष्णकुमारले पनि सहयोग गरेका छन् । तरकारी बिक्री गरेरै आफूले १५ कट्ठा जग्गासमेत जोड्न सफल भएको मोहनलालले बताए। उनले तरकारी खेतीसँगै गाई फार्म सञ्चालन तथा खसी र बाखापालनसमेत गरेका छन् । तरकारी खेतीसँगै गरेको गाईपालनबाट दैनिक २० लिटर दूधसमेत बिक्री गर्ने गरेका छन् । बायोग्यास जडान गरेपछि भान्छामा खाना पकाउन ग्यासको सुविधा भएको छ भने लेदोमलले खेतबारीमा राम्रो अन्न तथा तरकारी खेती पनि राम्रो भएको उनी बताउँछन् । तरकारी खेतीमा अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकायबाट प्रोत्साहन नपाए पनि युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रमबाट ४ वर्षअघि ६० हजार प्राप्त गरेको मोहनलालका छोरा कृष्णलालले बताए। चर्को व्याजमा ऋण गरी विदेशी भूमिमा तातो घामपानी सहँदै पराईको नोकर भएर काम गर्नुभन्दा स्वदेशमा कृषि पेशाबाटै मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने कृष्णलाल बताउँछन् । मलेसियामा ३ वर्षसम्म रोजगारीका लागि बसेर गाउँ फर्किएपछि अहिले बुबासँगै व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ क्रियाशील भएको उनको भनाइ छ । तरकारी बिक्री गरेको आम्दानीबाट मोहनलालले आफ्ना छ छोराछोरीको लालनपालन र पढाइको खर्च जुटाएका छन् । ‘तरकारीको अति राम्रो बजार भाउ छ । उत्पादन गरेको तरकारी नबिक्ला कि भन्ने चिन्ता छैन । मागअनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन, तरकारीको बजारको समस्या नभएको बताउँदै मोहनलालले भने । तरकारी खेती र पशुपालनलाई अझै बढाउँदै लैजाने उनको योजना छ। खेतीपातीका लागि विविध कुरा बुझेर अनुभव हासिल गरी मेहनतका साथमा अघि बढ्दा राम्रो फाइदा हुने उनको अनुभव रहेको छ । कहिलेकाहीँ घामपानी नमिल्दा तरकारी खेतीमा घाटासमेत हुने भएकाले एकपटक भएको घाटाबाट निराश हुन नहुने उनको सुझाव छ । स्थानीय सरकारले कृषि पेसालाई प्रोत्साहनका साथ ध्यान दिन जरूरी रहेको मोहनलाल बताउँछन् । ‘व्यावसायिक उत्पादनमा लाग्न खोज्ने कृषकका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ,’ उनले भने । बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्रोत्साहन हुनसके तरकारीमा देशलाई नै आत्मनिर्भर गर्न सकिने उनको भनाइ छ । रासस
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बजारमा तरलता सहज हुन्छ, ऋणीलाई राहत पुग्छ : बैंकर ज्ञवाली
काठमाडौं । नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवालीले अब बजारमा तरलता सहजता हुने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामाथि टिप्पणी गर्दै बैंकर ज्ञवालीले नयाँ व्यवस्थाहरुले बजारमा तरलता सहज हुने, बैंकको ब्याज खर्च घट्नेदेखि ऋणीलाई राहात हुनेसम्म बताए । उक्त समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । यसले बजारमा तरलता सहजतासंगै अन्तर बैंक ब्याजदरमा कमी आएको छ सोही अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर घटाएको र बैंकहरुको ब्याज खर्च घट्न जाने बैंकर ज्ञवाली बताउँछन् । साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यसले साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय को पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण सहजीकरण गर्ने गरेर निर्देशन आउने ज्ञवाली बताउँछन् । साथै, यस्तो कर्जाको लागी गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गरेर निर्देशन आएको अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई राहत पुग्न जाने सक्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ । यसले कर्जा नियमित हुँदा साथ असल कर्जामा लेखाङ्कन गरेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न पाउने हालको व्यवस्थामा केहि कडाइ हुन सक्ने बैंकले ज्ञवाली बताउँछन् । यो अनुसार कसरी लेखाङ्कन गर्ने भन्ने विषय निर्देशन पछि प्रष्ट हुने समेत उनले बताए । २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/व्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यसले ऋणीलाई पेनाल ब्याज तिर्नपर्ने व्यवस्थामा १ महिना ग्रेस अवधि थप हुनेछ । यसले गर्दा कर्जा ग्राहकहरुलाई केही राहत हुनेछ भने भाखा कै मितिमा ब्याज प्राप्त नहूने अवस्था आउन सक्छ । तेस्रो त्रयमासको इन्ट्रेष्ट सस्पेन्स अझै बढ्न सक्दछ,’ ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताए । अन्य नीतिगत व्यवस्था र उपकरणहरू यथावत छन् भने चर्चाका अन्य विषयहरुमा मौद्रिक नीतिको समिक्षाले नबोलेको उनी बताउँछन् । साथै, अब आउने निर्देशनहरु मार्फत अन्य विषयहरु सम्बोधन हुन सक्नेमा उनी आशावादी छन् । (बैंकर ज्ञवालीको समाजिक सञ्जालमार्फत)
