मलाई पैसादेखि डर लाग्छ : मन्त्री किराती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री सुदन किरातीले आफूलाई काम चाहिने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा मन्त्री किरातीले आफूलाई पैसा नभएर काम चाहीने बताएका हुन । ‘भरखर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ढाकुरलाई निलम्बनको निर्णय गरेर यहाँ आउँदैछु, उहाँले मन्त्रीलाई पैसा दिनुपर्छ भन्दै विदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग पैसा मागेको अडियो मैले पाए, मलाई कुनै पैसा दिनुपर्दैन, म पैसादेखि डराउँछु’, उनले भने, ‘मन्त्री किरातीले कर्मचारीको सरुवा बढुवा केही गर्दैन, तपाई ढुक्कसँग काम गर्नुस्, मलाई कामको रिजल्ट चाहिन्छ ।’ उनले आफूले कामको नतिजा खोज्ने भन्दै घुस खुवाएर काम गर्छु भन्ने मानसिकताबाट कर्मचारीहरु टाढा रहनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सुचिकृत काठमाडौंमा रहेका सम्पदा स्थलमा बस सञ्चालन हुनुपर्ने, हिमालमा धेरै पर्यटक हराउने गरेको भन्दै ट्याकिङ सिटम् सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका पर्यटन प्रवद्र्धन लगायतका काममा बोर्डले तत्काल कामगर्नुपर्ने उनले औल्याए । उनले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई २० लाख पर्यटक भित्र्याउने कार्ययोजना पेश गर्न समेत निर्देशन दिए । ‘मलाई तत्काल नेपालमा कसरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ त्यसको कार्ययोजना पेश गर्नुस्, पर्यटन प्रवद्र्धनमा बोर्डले के के काम गर्याे, अब के गर्छ, योजना पेश गर्नुस’, उनले भने । उनले कर्मचारीलाई हेरफेर गरेर बहादुरी देखाउनु नभएको भन्दै कर्मचारीसँग कामको सम्झौता गर्ने बताए ।
‘विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधि’
काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटज प्रविधको महत्व बढिरहेकाले यसको अधिकतम उपयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । ‘विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधि’ सम्बन्धी यही माघ २४ गतेदेखि भएको तीनदिने प्रशिक्षणको समापनका क्रममा सहभागीहरुले विकसित मुलुकले अभ्यास गरिरहेको प्रविधिको प्रयोगलाई नेपालले पनि उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। काठमाडौँमा आयोजित समापन समारोहमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भइसकेका विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी पाठ्यक्रम नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर नेपालको विपद्सम्बन्धी जानकारी दिने वेबसाइट विपद् पोर्टलमा राख्नु उपयुक्त हुने बताए। उनले स्याटलाइट तस्बिर सहज रुपमा लिन सकिने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेका थिए । उनले प्रधिकरणले पनि प्रविधिको प्रयोगलााई बढाउँदै लगेको जानकारी दिए । प्रशिक्षणमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयका साथै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भू-गर्भ विभाग, वातावरण विभागलगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विषय विज्ञले विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको प्रभावकारिता र चुनौतीका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए। यस क्रममा जोखिम मूल्याङ्कन, न्यूनीकरण र रोकथाम, विपद् पूर्वतयारीलगायतका विषयमा एक अर्काबीच अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रम प्राधिकरणसहित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युनिसेफ) र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी) को संयुक्त आयोजनामा भएको थियो । नेदरल्यान्डको ट्वान्टे विश्वविद्यालय, आइटिसी सङ्कायका बहुप्रकोप जोखिम गतिशीलता विभागका प्राध्यापक केस भान वेस्टेनले विपद् व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) पाठ्यक्रमको उद्देश्य र डिजाइनबारे जानकारी गराएका थिए। उनले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र त्यसलाई भिजुलाइजेसनको माध्यमबाट कसरी देखाउने भन्नेबारे पनि सिकाए । उनले यो पाठ्यक्रम इन्टरनेटको माध्यमबाट कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराएका थिए । बाह्य अन्तरिक्ष मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालयका लोरन्ट जारानले स्याटलाइटको तस्बिर कसरी लिने भन्नेबारे जानकारी गराएका थिए । एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी)को जियोइन्फरमेटिक्स सेन्टरका निर्देशक डा. मञ्जुलकुमार हजारिकाले पूर्वसूचना र चेतावनी प्रणालीका बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले अनुगमन प्रणालीका बारेमा बताए। यसैगरी, सोही संस्थाका अनुसन्धानदाता अनिसरत्न शाक्यले ‘फास्टफ्लड’ र ‘रिस्कचेन्ज’ सम्बन्धी वेभसाइटमा भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्ष्यको ४३ प्रतिशत राजस्व असुल गर्यो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा लक्ष्यको ४३ दशमलव ८२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ दशमलव ४० प्रतिशत बढी हो । चालू आवका लागि कामपाले १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विगतका वर्षमा विश्वभरि फैलिएको कारेना महामारीका कारण लक्ष्यमा पुग्न कठिन भए पनि यस वर्ष अहिलेकै अनुपातमा जाँदा लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए । चालू आवको पुस सम्ममा चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुल गरिसकेको कामपाले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष महानगरपालिकाका लागि बाह्य अनुदान रकम कम भए पनि आन्तरिक राजस्व असुलमा भने खासै समस्या नभएको विभागका प्रमुख डा अधिकारीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय कमपाले राजस्व सङ्कलनका लागि थप कडाइ गरेसँगै असुल उपर गर्न सहज भएको बताइएको छ । मुख्यगरी सम्पत्ति कर, घरबहाल घर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, भूमिकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन करसहित ३६ करका शीर्षकमा महानगरपालिकाले राजस्व असुल गर्दै आएको छ । विगतका वर्षमा करको दायरामा पूर्णरुपले ल्याउन नसकेका क्षेत्र मनोरञ्जन क्षेत्रअन्तर्गत रहेका चलचित्र हल, दोहोरी, डान्स रेस्टुरेन्ट, फन पार्क, कवाडी करको क्षेत्रलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइएकाले पनि राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने विश्वास महानगरपालिकाले लिएको छ । त्यसैगरी विगत सात वर्षदेखि बिना सम्झौता अनधिकृत रुपमा सञ्चालिन पुरानो बसपार्कस्थित सिटी मार्केटलाई आय ठेक्का प्रणालीमार्फत भाडामा लगाउने कार्यसमेत गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । राजस्व असुलीका लागि सहज बनाउनकै लागि महानगरपालिकाले २०७७ साल असोज १ गतेदेखि करदाताको सङ्ख्यालाई डिजिटल प्रणालीमा राखेको छ । त्यसमा हालसम्म तीन लाख एक हजार छ सय २२ करदाता सामेल भएका छन् । कामपाले पछिल्लो समय पटक–पटक ताकेता गरेपछि लामो समयदेखि ढुक्कले बसेका करदाता प्छिल्लो समय विवरणसहित सम्पर्कमा आउने र नियमानुसार कर तिर्न थालेको कामपाको भनाइ छ । कामपाले ठूला करदाताबाट विगत लामो समयदेखिको करिब ५० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ । महानगरले गत वर्षदेखि लामो समयदेखिको बक्यौता रकम असुल गर्न ताकेत गर्न थालेको हो । ठूला करताताबाटै राजस्व असुल हुन छोडेपछि महानगरले उनीहरुको नाम सार्वजनिक गरी विवरणसहित आउन आग्रह गरेको थियो । यसैबीच महानगरले एक हप्ताअघिबाट राजस्व सङ्कलन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन कामपाको राजस्व सफ्टवेयरसँग एनआइसी एसिया बैङ्कको सफ्टवेयर परीक्षणका लागि एकीकृतसमेत गरेको छ । कामपाको वडा नम्बर ५ बाट सुरु गरिएको उक्त एकीकृत व्यवस्था प्रभावकारी भए ३२ वटै वडाबाट त्यस किसिमले सेवा विस्तार गर्ने राजस्व विभागका प्रमुख डा अधिकारीले जानकारी दिए । सफ्टवेयर एकीकृत गरेपछि सेवाग्राहीले राजस्व, शुल्क तथा दस्तुर तिर्दा बैङ्क भौचर भर्नु पर्दैन । उनले भने, ‘वडाको लेखाशाखामा गएर विवरण भरेपछि त्यो विवरणबाट बैङ्क भौचर सिर्जना हुन्छ, त्यसका आधारमा बैङ्कमा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट पैसा तिर्न सकिन्छ, बैङ्कमै गएर नगद बुझाउने हो भने पनि त्यहाँ गएर भौचर भर्नुपर्दैन, फोन नम्बर दिएमात्र पुग्छ ।’ रासस
निशुल्क एम्बुलेन्स चलाउँदै गुल्मीका वडासदस्य थापा
रेसुङ्गा । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–३ का वडासदस्य सूर्य थापाले वडाका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका छन् । उनले ह्वाङदी स्वास्थ्य चौकीको एम्बुलेन्स गत फागुनदेखि निशुल्क चलाउँदै आएका हुन् । गत वैशाखमा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पनि थापाले एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य चौकीले मासिक तलब दिएर चालक राख्न नसकेपछि उनले समाजसेवीको रूपमा बिना तलब एम्बुलेन्स चलाउन थालेका हुन् । लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका थापा विदेशबाट फर्केपछि पनि आफ्नो सीपअनुसार वडामा सेवा गरिरहेका हुन् । चालक राख्न नसकेपछि एम्बुलेन्स बेकामे भएर थन्किएकाले आफूमा सेवाको भावना जागेको उनले जानकारी दिए । सोही सेवा भावका कारण गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनले नेपाली कांग्रेसबाट वडा सदस्यको टिकट पाए । निर्वाचित भएपछि पनि थापाले थप जिम्मेवारी महसुस गरी एम्बुलेन्स चालकको कामलाई निरन्तरता दिए । पछिल्लो समय ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था भए पनि चालक राख्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ। त्यही समस्याबाट ग्रसित मालिकाको विकट मानिने ह्वाङदी स्वास्थ्य चौकीलाई वडासदस्य थापाले राहत दिलाएका छन् । वडा सदस्यको कार्यकाल रहुन्जेल पाँच वर्षसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स चलाएर सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘समाजसेवा गर्ने हो, माध्यम जस्तो पनि हुनसक्छ’, वडासदस्य थापाले भने, ‘स्वास्थ्य संवेदनशील कुरा हो, नचलेको एम्बुलेन्स निःशुल्क चलाएर सहयोग गरेको छु ।’ उनले वडासदस्यको हैसियतमा वडाबाट पाउने सेवा सुविधा लिएर काम गरिरहेका छन् । आफूले पाँच वर्षसम्म वडासदस्यको भूमिकासँगै निःशुल्क एम्बुलेन्स चलाएर सहयोग गर्ने थापाले बताए । उनको कामलाई वडावासी सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । रासस
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड : भित्तो काट्ने तयारी
काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको पुल निर्माणको क्रममा तुइन खोलामा भित्तो काट्न कठिन भएपछि विस्फोटका लागि तयारी थालिएको छ । पुलका लागि भित्तो काट्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तुइन खोलाको पुल निर्माण गर्ने ठाउँमा ६० मिटर अग्लो चट्टान छ । सो चट्टान काट्न कठिन भएपछि विस्फोट गराएर छिटो काम सक्ने योजना रहेको नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन) का सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यले बताए । ‘तुइन खोलाको देब्रेतर्फको डाँडो काट्ने काम अबको एक सातामा सक्ने गरी काम भइरहेको छ’, उनले भने । दायाँतर्फको भने ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । दायाँतर्फ ६० मिटर अग्लो चट्टानको थियो । काटेर २५ मिटर तल झारिएको छ । बाँकीलाई यसैगरी काट्दा लामो समय लिने भएकाले विस्फोट गराउन अनुमति मागेको आचार्यले बताए । आयोजनाका प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार विभाग हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि विस्फोटक पदार्थ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । रातको समयमा काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । जटिल ठाउँमा भएकाले घटना हुनसक्ने भन्दै रातको समयमा काम गर्ने आँट ठेकेदार कम्पनीले गरेको छैन । यससँगै बाँकी रहेको चिसेन्जी खोलाको पुलको देब्रेपट्टिको भित्तो काट्ने काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । अबको १५ दिनमा काम सम्पन्न हुने अनुमान छ । दायाँपट्टिको भित्तो काट्ने काम सकिएको छ । पहिलो ३० दिनमा दिउँसो सवारी रोकेर काम नसकिएपछि पुनः माघ ६ गतेबाट ३० दिनको लागि दिउँसोमा सवारी रोकेर काम भइरहेको छ । दिउँसो १२ बजेबाट ४ बजेसम्म सवारी रोक्ने गरिएको छ । यही गतिमा काम भएमा थप दुई महिना सवारी रोक्नुपर्ने देखिएपछि विस्फोटको विकल्प खोजिएको हो । डाँडो तल झरेकाले विस्फोट गर्दा कम क्षति हुने जनाइएको छ । सिमलताल, कालीखोला र नाम्ची खोलाको भित्तो काट्ने काम सकिएको छ । यी पुलसँगै काम थालिएका नौ पुल भित्तो काट्न नपर्ने भएकाले बनिसकेका छन् । यसअघिनै सो सडकका पाँच पुल बनिसकेका थिए । पाँच वटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन् । सडक विस्तारसँगै पुल साँघुरा भएपछि सडकमा रहेका २० वटै पुल नयाँ थप गरिएको हो । पहिलेको पुलको छेउमा अर्को पुल बनाउँदै गर्दा भित्तो काट्नुपरेको हो । विश्व बैंकको सहयोगमा पुल बनाउन लागिएको हो । एउटा पुलको काम सुरु भएको छैन । पुलको छेउमा सुकुम्बासी बसेकाले हटाउन नसक्दा काम रोकिएको हो । विश्व बैंकको सहयोगमा काम गर्दा क्षतिपूर्ति दिलाएर मात्रै काम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कार्कीका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि एक करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुन्छ । रकम माग गरिएको भए पनि प्राप्त हुन नसक्दा काम सुरु गर्न नसकिएको हो । पुल निर्माण २०८० पुससम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । सुरुमा ३३ महिनाका लागि सम्झौता भए पनि काम सम्पन्न नभएपछि हालै समय एक वर्ष थप गरिएको छ । सो सडकका १५ पुल निर्माणका लागि अनक कन्स्ट्रक्सनले बोलपत्र प्राप्त गरेको छ । पुल निर्माणका लागि लागत एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । सो सडकमा यसअघिका पुल साँघुरा थिए । अहिले बनाइएका पुल ११ मिटर फराकिला छन् । सडक नौदेखि ११ मिटर फराकिलो रहेको छ । यो सडक हुँदै दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारी आवागमन गर्छन् । रासस
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स पाँचौं वर्षमा, प्रभुसँग चैतबाट एकिकृत कारोबार गर्दै
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले कारोबार संचालनको चार वर्ष पुरा भएको छ । जीवन बीमा बजारमा सबैभन्दा कान्छो कम्पनी रहेको यस कम्पनीले २०७५ माघ २७ गतेबाट कारोबार सुरु गरेको थियो । कम्पनिले प्रत्येक घरमा एउटा जीवन बीमा, युवासँग महालक्ष्मी लाईफ र महिला सशक्तिकरणमा महालक्ष्मी लाईफ जस्ता जनचेतना मूलक कार्यक्रम लिएर देशैभरी अभियान संचालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आ.व. २०७८/७९ को पुस मसान्तको तुलनामा चालु आ।व। २०७९/८० को पौष मसान्त सम्ममा चुक्ता पूँजीमा ५० प्रतिशत, जगेडा कोषमा ६०.७ प्रतिशत, जीवन बीमा कोषमा ५६.४५ प्रतिशत, महाविपत्ति कोषमा ४४.५५ प्रतिशत, कर्जा लगानीमा २९.५५ प्रतिशत, दाबी भुक्तानीमा ३८ प्रतिशत र मुनाफामा ३५.४५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७९ चैत्र भित्र अनिवार्य रुपमा पूँजी बृद्धि गर्ने निर्देशन दिएपछि महालक्ष्मी लाइफले प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्ससँग मर्जरको लागि अगाडी बढेका छ । भारतिय बीमांकीबाट सम्पत्ती दायीत्वको मुल्याङ्कन प्रतिवेदन आउन निकै ढिला भएको कारण निर्धारित समयमा एकीकृत कारोबार गर्न नसकेता पनि २०७९ चैत्रभित्र मर्जर कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) रमेश कुमार भट्टराईले बताए । ‘एकिकृत कारोबार पछि बन्ने प्रभु महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरिय कारोबार संचालन गर्दै लगानी कर्ता र बीमितहरुको हितलाई सधै सर्वोपरि राखि काम गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ,’ उनले भने ।
प्रभु डिजिटल र एलएनटी नेटको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रभु डिजिटल लिमिटेड, कमलादी काठमाडौँ र एलएनटी इन्फोटेक प्रालीको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै उक्त दुई कम्पनीलाई दिइएको अनुमति पत्र खारेज गरिएको जनाएको हो । इन्टरनेट इमेलसहित प्रमु डिजिटल अनुमतिपत्र नं फिज १–१२१ र एलएनटीले अनुमतिपत्र नं फि ज १–१२२ नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेस नगरेको भन्दै प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको जनाएको छ । साथै इन्टरनेट इमेलसहित सेवा सञ्चालन गरेबापत नियमानुसार तिर्न र बुझाउन कुनै दस्तुर देखिएमा उक्त रकम ३० दिनभित्र तिर्नसमेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । अन्यथा बाँकी बक्यौता रकम प्रचलित कानुनअनुसार असुलउपर गरिने प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । यसअघि माघ १६ गते प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नगरेको भन्दै केसिएन नेट प्राली बौद्धलाई दिइएको लाइसेन्ससमेत खारेज गरेको थियो ।
बैंकर र व्यवसायी भन्छन् : मौद्रिक नीतिको समीक्षा अपेक्षाकृत आएन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अपेक्षा अनुसार नआएको बैंकरहरुले बताएका छन् । बैंकरहरुले मागहरु मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समावेश हुन नसेको बताएका हुन् । माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९डीसीईओ० सर्जु कुमार थापाले अपेक्षा अनुसारको समीक्षा नआएपनि समग्रमा सन्तोषजनक नै आएको बताए । ‘बैंकहरुले लिने मार्जिन कर्जा र रियलस्टेल कर्जामा क्यापिटल शुल्क १५० प्रतिशत लिने गरिएको छ, उक्त व्यवस्थालाई १ सय प्रतिशतमा झारेको भए ऋणीहरु उत्साहित हुने थिए तर उक्त व्यवस्था गरिएन, अर्थतन्त्रका लागि लचिलो हुने किसिमको समीक्षा आएको छैन, जे आएको छ ठिकै आएको छ,’ उनले भने । मार्जिन प्रकृत्तिको कर्जाको सीमा हटाउने भन्ने चर्चा भएपनि नहटेको उनले बताए । साथै बैंकले राष्ट्र बैंकसँग लिने सापटीको रेटलाई साढे ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्दा बैंकलाई पनि सहज हुने उनले बताए । भाखा सकिएको कर्जामा पेनाल्टी नलगाउने व्यवस्थाले बैंकको नाफामा खासै असर नपर्ने बताए । ‘२०८० जेठ मसान्तसम्म भाखा नाघेका कर्जालाईं एक महिनाभित्र चुक्ता गर्यो भने पेनाल लिन नपाउने भनिएको छ, पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्थाले ग्राहकलाई सहज हुन्छ, यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई त्यति धेरै ठूलो असर गर्दैन, अहिले सबै बैंकको प्रिमियम दर उच्च छ, त्यसैले आम्दानीमा कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने । ग्राहकको कारोबारको क्षमता अनुसार कर्जा तिर्ने समय पाउने हुँदा प्रोभिजन पनि राख्न नपाइने उनले बताए । ग्राहकको कारोबार घटेको छ भने सोही अनुसार कर्जा तिर्न पाउने व्यवस्था २०८० असारसम्म गरेको उनले बताए । ‘२ करोडसम्मका कर्जा तिर्न सकेनन् भने बैंकहरुले ऋणीहरुको क्षमता हेरेर पुर्नसंरचना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको प्रोभिजन रोकिन्छ, ग्राहकको नगद कारोबारको क्षमता हेरेर पुर्नसंरचना गर्न पाइने भयो, अब ऋणीहरुलाई फ्लोअप गर्न नपरेपछि प्रोभिजन थप राख्नु पर्दैन,’ उनले भने । यस्तै, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा खासै केही परिवर्तन नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंक दर यथावत राखिएको भएपनि ओभरनाइट सुविधालाई ७ प्रतिशतमा झारेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुलाई सहज हुने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले बैंकदर परिवर्तन गरेको भए फागुनमा ब्याजदर घटबढ गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, बैंकदर यथावत राखिएको हुँदा फागुनमा पनि ब्याजदर स्थीर रहने उनले बताए । ‘बैंकरहरुले ३ करोडसम्मको कर्जामा प्रोभिजन राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिेको थियो तर, २ करोड मात्रै गर्यो अब यसले पनि केही सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले प्रिमियम दरमा कडाइ अझै गर्नुपर्छ, अनुगमन गरिराख्नु पर्छ, अलिअलि हेरे जस्तो मात्रै गर्ने होइन, कुनै एक बैंकलाई कारवाही गर्यो भने अर्को बैंक आफै सजग बन्ने गरी राष्ट्र बैंक कडा बन्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गरेको बताए । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने नीति भने यथावत राखेकाले समस्या झनै बढ्ने बताए । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च ब्याजदरलाई कम गर्ने भएपनि कुनै सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेको छ, अझैपनि ब्याजदर घट्ने कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन, सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च ब्याजदर नै हो,’ उनले भने । उनका अनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले ३ महिनाका लागि राखेको रकमलाई निक्षेप नमान्ने व्यवस्था गरेको छ । २ करोडसम्मको कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले साना व्यवसायीलाई सहज हुने भएपनि यसलाई थप गरेको भए झनै राम्रो उनको भनाइ छ । करोडसम्मको कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था २० करोड गरेको भए हुन्थ्यो, २ करोड धेरै ठूलो रकम होइन, पुर्नकर्जा र पुर्नतालिकीकरण गर्दा धितो राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्थ्यो ,’ उनले भने । प्रिमियम दर लागू गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको माग छ । उनका अनुसार २ करोडसम्मको ऋणमा २ प्रतिशत बढी प्रिमियम लिन नपाइने भएपनि सीमित ब्यक्तिले मात्रै पाएको छ ।
