हुण्डाईको ग्रान्ड आई १० निओस सार्वजनिक, शुरू मूल्य ३० लाख रपैयाँ
काठमाडाैं । नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ह्याचब्याक सेग्मेन्टमा ग्रान्ड आई १० निओस मोडलको फेसलिफ्ट भर्सन भित्राएको छ । हुण्डाई ग्रान्ड आई १० निओसको पूर्व मोडल पनि नेपालमा धेरै बिक्ने कार बनेको थियो । कम्पनीले ग्रान्ड आई १० निओस अझ बढी परिष्कृत, आरामदायी र नवीनतम फिचरले भरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सुरक्षाको हिसाबले नयाँ ग्रान्ड आई १० निओस पहिलेभन्दा पनि बढी परिष्कृत र नवीनतम रहेको कम्पनीले बताएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार यो गाडी एडभान्सड हाईस्ट्रेन्थ स्टीलद्वारा तयार गरिएको छ । नयाँ ग्रान्ड आई १० निओसको प्रारम्भिक मूल्य २९.९६ लाख कायम गरिएको छ । कम्पनीले देशभरका १७ डिलर र १९ सर्भिस सेन्टरहरूमार्फत नेपालभरि नै सबै हुन्डाई गाडीहरूको खरिद र सर्भिसिङको सेवा दिँदै आएको छ ।
हामी सबैको पैसा सहकारीमा छ, यो क्षेत्र बचाउने कुरा गरौं : सचिव डा. रेग्मीको विचार
सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । हामीले गरेका विकासका कामहरु सहकारीबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने अवधारणाका साथ सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा अगाडि बढाइएको हो । सहकारी तल्लो तहका जनतासँग रहेर काम गर्ने क्षेत्र हो । तर, पछिल्लो समय सहकारीहरुले आफ्नो उद्धेश्य अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । समुदाय र गाउँले जीवनमा आधारित विकासका लागि सहकारीको मोडल अगाडि सारिएको हो । स–सानो पुँजी छरिरहेको रहेको हुन्छ । त्यो रकम थोपा–थोपा भएपनि ठूलो रकमका रुपमा जम्मा हुन्छ । हामीले विकासका धेरै मोडालिटी अगाडि सारेका छौं । धेरै सुधार पनि भएको छ । विभिन्न अवधारणाका सूचकहरु राम्रा पनि भइरहेका छन् । ती सूचकहरुको सुधार, आत्मनिर्भर बनाउन, स्वरोजगार बनाउन, र उद्यमशिलताको विकास गर्नमा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कसैले ५ प्रतिशत छ भनिरहेका छन्, मलाई लाग्छ अझै पनि अध्ययन पुग्न सकेको छैन यो योगदान बढाउने हाम्रो दायित्व हो । अहिले सहकारीमा समस्या पक्कै पनि छ । तीन वटा कारणले सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको हामीले बुझेका छौं । हामी संघीयतामा गइसकेपछि हाम्रा सहकारीहरु तीन तहमा पठायौं । केन्द्रमा १४८ सहकारी, प्रदेशमा ६ हजार बढी र २३ हजार बढी स्थानीय तहहरुको मातहतमा छन् । हामीले स्थानीय र प्रदेशको मातहतमा ती सहकारी पठाए पनि त्यो अनुसारको जनशक्ति त्यहाँ छैन । उनीहरुमा अनुसारको क्षमता विकास पनि हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनशक्तिको विकासमा काम हुन सकेन । त्यसले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । अर्को, सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋणमै केन्द्रित छन् । बहुउद्धेश्यिय सहकारीहरुले पनि पैसाकै कारोबार गरे । माग र आपुर्तिको कुरा हुन्छ, । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंक छ । आईएमएफ र विश्व बैंकका पनि केही नीति नियम हेर्छौं । लामो बजेटको अभ्यास छ । त्यति गर्दा गर्दै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि केही समस्या छन् । तर, पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि त्यो अवस्था छैन । सहकारीहरुले पैसाको कारोबार गरेर घरजग्गामै लगानी गरे । तेस्रो कारण कोभिड पनि हो । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सहकारीहरुलाई पनि असर गर्यो । कानुनको परिपालना पनि सहकारीमा हुन सकेन । सहकारीहरु सदस्यले कन्ट्रोल गरेर चल्छन् । तर, हामीले सञ्चालकको जिम्मा सबै काम छोडी दियौं । सबै छोडेपछि समस्या सिर्जना भयो । सहकारीका सञ्चालकले आफैले ऋण दिने, आफैले लिने र त्यसको धितो पनि नराख्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको हो । बरु त्यो धितो बैंकमा राखेर बैंकबाट पनि कर्जा लिए । सञ्चालकलाई छुट दिँदा समस्या भयो । सदस्यहरुले कन्ट्रोल गर्न सकेनन् । अहिले सबै सहकारीमा यो समस्या छैन । जुन सहकारीमा समस्या आयो, त्यो सहकारीमा बचतकर्ताले पैसा फर्ता लिनु स्वभाविक हो । समस्या नआएको सहकारीबाट पनि पैसा फर्ता लिने क्रम बढ्यो । राम्रा सहकारीहरु पनि त्यसको मारमा परे । यो समस्याको समाधान गर्ने विकल्प छैन । परिवर्तनको विकल्प छैन । सहकारीहरुको सकारात्मक पक्षहरु विषयमा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । धेरैले राम्रा काम पनि गरेका छन् । नकारात्मकको पछाडि दौडिने सबैको बानी छ । यो बानी राम्रो होइन । मैले केही सहकारीहरुमा भ्रमण गरेको छु, ती सहकारीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । ती सहकारीका उदाहरणीय काम बाहिर आउन सकेका छैनन् । अहिले सञ्चालकहरुलाई केही समस्यामा पनि छन् । अहिले हामीले सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्तमा नपर्नको लागि मन्त्रालयले के कसरी सहजीकरण गरिदिन सक्छ भनेर पनि हामीले छलफल गर्छौं । कुनै पनि सहकारीहरु समस्यामा नपरुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । बचतकर्ताको बचत कहिले फिर्ता हुन्छ, कार्यालय कहिलेदेखि खुलाउनु हुन्छ भन्ने विषयको हामी सहकारीका सञ्चालकहरुरुबाट जवाफ माग्छौं । उनीहरुले सही, यथार्थ र जायज जवाफ दिएमा हामी केही समय दिन्छौं । पछि बचतकर्ताहरु पुनः आउने भनेको मन्त्रालयमै हो । हालसम्म एक सयभन्दाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं । हजारभन्दा बढीको श्रेस्ता माग गरेर अनुसन्धान गरिहरेका छौं । उजुरीको आधारमा केहीको सिआइबीको कहाँ पनि पठाएका छौं । कतिपय सहकारीहरुको विषयलाई लिएर सीडीओलाई पनि जानकारी गराएका छौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धता काम गराउने काम गराइरहेका छौं । १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दायित्व माग भएकोमा ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी गरेका छौं । अब विभाग सशक्त बन्नु पर्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि अग्रसर हुनु पर्छ । हाम्रा संघ महासंघहरु पनि समन्वय तथा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । महासंघ तथा संघहरुले गलत गरेका सदस्य सहकारीको बचाउमा लाग्नु भएन । मन्त्रालयले नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो । कर्जा सूचना र बचत सुरक्षणको कुरा पनि आइरहेको छ । आर्थिक नीतिहरुलाई हेरेर हामीले काम गर्नु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण हेरर काम गर्नु पर्छ । कतिपय काममा राष्ट्र बैंकको सहयोग पनि लिन सकिन्छ । छलफल चलाएका छौं । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सुधारका लागि पहल गर्नु पर्छ । सबैले दायित्व वहन गर्नु पर्छ । यस्ता खालका गलत घटनाक्रमहरुले राम्रा सहकारीहरु पनि मर्कामा पर्न सकछन् । हामी सबैको पैसा सहकारीमा छ । कोही न कोही सहकारीसँग जोडिएका छौं । त्यसैले सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्छ । यो क्षेत्र सुधारका लागि सहकार्य गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय सहकारीमा बचतको सीमाको विषयलाई लिएर पनि वहस चल्न थालेको छ । यो सकारात्मक विषय रहेको मेरो बुझाइ छ । सहकारीमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरण आवश्यक छ । यो सीमा कत्तिको आवश्यक या अनावश्यक हो, यस विषयमा पनि छलफल गरौं । अहिले सहकारीमा करोडौं रकम राख्नेहरु पनि छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सिफारिसमा पनि यो सीमा तोकेको हुन सक्छ । बचतकर्ताले स्रोत खुलाउनु पर्छ । शंकास्पद कारोबार र थ्रेसहोल्ड कारोबारको एफआईयूमा खबर गर्छौं । सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नदिने एउटा क्षेत्र हो । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण आवश्यक छ । यो व्यवस्थाको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले २५ करोड पुँजी र ५० करोड बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । अब सहकारी विभागलाई शसक्त रुपमा खडा गर्नु पर्छ । नभयो भने राष्ट्र बैंकलाई नियमन दिनुको विकल्प छैन । राष्ट्र बैंकको काम नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकलाई पनि सानो दायरा भित्र राख्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीलाई हेर्नु पर्छ । अन्य देशमा सहकारीहरुको संख्या कम नै छ । हाम्रो देशमा सहकारीको संख्या बढी भयो । अब मर्जरको नीति अगाडि सार्नु पर्छ । वितरण बढी हुनु पर्छ । सहकारीहरु शुद्धिकरण गर्न आवश्यक छ । सुधार माथिबाट नै हुन्छ । सहकारीले जनताको पुँजीको सुरक्षा गर्न सक्नु पर्छ । समस्या र चुनौति जहाँ पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या छ तर सहकारीको उजागर भएको हो । (सचिव रेग्मीले बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) कार्यसमितिसँगको छलफलमा राखेको विचार)
धनगढीका व्यवसायीले बैंकको शाखामा झुण्ड्याए ‘नो डिपोजिट’को ब्यानर (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । कैलालीका उद्योगी व्यवुसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध ‘नो डिपोजिट’ अभियान चलाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोध गर्दै कैलालीका उद्योगी व्यवसायीहरुले शाखा कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै नो डिपोजिट अभियान चलाएका हुन् । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष पुस्कर ओझाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्काे ब्याजदर र राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक नीतिका विरुद्ध नो डिपोजिट अभियान चलाएको बताए । ‘बैंकको चर्को ब्याजदर र नेपाल राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक नीतिविरुद्ध उद्योग बाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश, विभिन्न बस्तुगत संघहरु लगायत व्यवसायीहरुको आव्हानमा सांकेतिक बिरोध स्वरूप ‘नो डिपोजिट’को कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ,’ उनले भने । धनगढीमा सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखा कार्यालयमा नो डिपोजिटको ब्यानर टाँसिएको छ भने र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय घेराउ गरिएको उपाध्यक्ष ओझाले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदनका लागि उपत्यकामा तोकियो थप ५ स्थान
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन र वितरणको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले काठमाडौंमा थप पाँच स्थान तोकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चासोपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले थप नयाँ केन्द्र स्थापना गरी आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो । विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरका अलावा नारायणहिटी दरबार परिसर, राष्ट्रियसभागृह, विभागकै परिसरमा आवेदन दिन सकिनेछ । विभागका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बागमती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका सबै जिल्ला तथा मधेश प्रदेशका पर्सा र धनुषाका सेवाग्राहीले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लतिपुरमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला र मधेश प्रदेशका सप्तरी, सर्लाहीका जिल्लाका सेवाग्राहीले आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नारायणहिटी दरबार परिसरमा कोसी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला र मधेश प्रदेशका सिरहा, महोत्तरी, बारा र रौतटहका सेवाग्राहीले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक पण्डितले जानकारी दिए । यस्तै विभाग परिसरमा नेपाल सरकार तथा मातहतका कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीले आवेदन दिनसक्नेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रियसभा गृह प्रदर्शनीमार्गमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवारले आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल देशैभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ४२ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन दिन सकिन्छ । परिचयपत्रको विवरण प्रविष्ट गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र, बसाइँसराइ गरी आएकाको हकमा बसाइँसराइको सक्कल प्रमाणपत्र, विवाहितको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल र कर्मचारी भए कार्यालयको सिफारिश र पूर्व कर्मचारी भए पेन्सन पट्टा आवश्यक पर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन तथा वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र गति दिन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि विभागले तदारुकता देखाएको छ । गृह मन्त्रालयको कार्यभारसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेका छन् । रासस
इसेवाबाट स्क्यान गरेर पैसा तिर्दा आइफोन १४ जित्न सकिने
काठमाडाैं । इसेवाले ‘स्कयान टु विन अफर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस अफर अन्तरगत इसेवाको मोबाईल एपमार्फत क्यूआर स्क्यान एण्ड पे गर्दा एक जनाले आइफोन १४ प्राप्त गर्नेछ । यसैगरी यस अफरमा हरेक हप्ता एक जनाले रेडमी वाच २ लाइट र १० हजाले एक हजार सम्मको पूर्ण क्यासब्याक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले बताएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार यस उपहार योजनामा सहभागि हुनको लागि इसेवा मोबाईल एप्स मार्फत क्यूआर स्क्यान पे गर्नुपर्ने ग्राण्ड प्राइज विजेता अभियान सकिएको एक हप्ताभित्र घोषणा गरिने कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।
बिहीबार २६ अंकले घट्यो सेयर बजार, हिमालयन डिस्टिलरीको उच्च कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार २६ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को अनुसार बिहीबार सेयर बजार घटेर १९६९.०१ विन्दुमा पुगको छ । यसरी बजार घट्दा ग्लोबल आइएमई लघुवित्तका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी गुमाएको छ । लघुवित्तका सेयरधनीले सेयर ७ प्रतिशतले घट्दा प्रति सेयर ६१ रुपैयाँ गुमाएका छन् । यस्तै, बुद्ध भुमि हाइड्रोपावर कम्पनीका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी कमाएका छन् । कम्पनीको सेयरधनीले सेयर मूल्य ४.२९ प्रतिशतले बढ्दा प्रति सेयर १८ रुपैयाँ कमाएका छन् । नेप्सेको अनुसार आज ३६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीमा हिमालयन डिस्टिलरी रहेको छ । कम्पनीको ८ करोड १२ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
१०० सहकारीको बैंक खातासँगै चल/अचल सम्पत्ति रोक्का, बचतकर्ताको डेढ अर्ब दाबी
काठमाडौं । सहकारी मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक सय बढी सहकारी संस्थाहरुको बैंक खाता र चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । बचकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर सहकारी विभागबाट सिफारिस भएका एक सय सहकारीको सम्पत्ति रोक्का भएको हो । बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को कार्यसमितिसँग सहकारी क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले करिब एक सय सहकारीको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का भएको बताएका हुन् । उनले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेर काम गरिहेको बताए । ‘हालसम्म एक सयको हाराहारीमा सहकारीहरुको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं, हजारभन्दा बढीको श्रेस्ता माग गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ, उजुरीको आधारमा केहीको सिआइबी, कतिपय सहकारीहरुको विषयलाई लिएर सीडीओलाई पनि जानकारी गराएका छौं, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग पनि समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दायित्व माग भएकोमा ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी भएको बताए । बचतकर्ताको बचत कहिले फिर्ता हुन्छ, कार्यालय कहिलेदेखि खुलाउनु हुन्छ भन्ने विषयमा सहकारीका सञ्चालकहरुरुबाट जवाफ मागिरहेका छौं, उनीहरुले सही र यथार्थ तथा चित्त बुझदो जवाफ दिएमा हामी केही समय दिन्छौं, जसरी भएपनि समस्या आएका सहकारीको समस्या समाधान गर्न तर्फ हामी जोड दिइरहेका छौं,’ उनले भने । देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको तथा आर्थिक सामजिक रुपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल सुरु भएको उनले बताए । कानुनको परिपालना नगर्ने र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा नगर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट कारबाही भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले कुनै सहकारीले गलत काम गरेको पाइएमा त्यस्ता सहकारी संस्थाको विवरण उक्त समिति, सहकारी विभाग, प्रदेशस्थित सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा पठाउन सबै बचतकर्तालाई सुझाव दिएको छ । यस्तै, छलफलमा सचिव रेग्मीले अहिले सहकारीको बचतमा २५ लाखको सीमा तोक्ने विषय सकारात्मक भएको बताए । उनले सहकारीकर्मीहरुबाट यो व्यवस्थाको विरोध भएको बताउँदै यसलाई हेरफेर पनि गर्न सकिने बताए । बचतकर्ताको स्रोत खुलाउने सकारात्क विषय नै रहेको उनको भनाइ छ ।
रामपुरमा बन्यो १५ शय्याको आयुर्वेद अस्पताल
रामपुर (पाल्पा) । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र दिगो बनाउने उद्देश्यले यहाँ स्वास्थ्य संरचना बनाउन थालिएको छ । पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर (नवलपरासी सुस्ता पूर्व) को केन्द्रमा रहेको रामपुरमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य संरचना निर्माण गरिएको हो । जिल्लामा पन्ध्र शय्याको आयुर्वेद तथा प्राकृतिक अस्पताल निर्माण गरिएपछि यहाँका नागरिक उत्साहित भएका छन् । दाङको बिजौरीमा रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय पछि यो अस्पताल लुम्बिनी प्रदेशकै दोस्रो ठूलो आयुर्वेद अस्पताल हो । गत माघमा अस्पताल निर्माण गरिएपछि फागुन पहिलो हप्ता निर्माण कम्पनीले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि यहाँका नागरिक लाभान्वित हुने स्थानीय शङ्कर भण्डारीले बताए । ‘अस्पतालको संरचना व्यवस्थित छ, अब स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत विशेषज्ञसहितको दरबन्दी, उपकरण तथा औषधिलगायत सामाग्रीको व्यवस्था गरी सेवा दिनुपर्छ’, उनले भने । आयुर्वेद उपचार पद्दतिलाई विस्तार गर्न रामपुर नगरपालिका–५ स्थित आयुर्वेद औषधालयको भवनलाई स्तरोन्नति गरी १५ शय्याको भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको भवन निर्माण शिर्षकअन्तर्गत नौ करोड ५४ लाख ८७ हजार ४८ को लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । एघार करोड ३३ लाख ४९ हजार ९३को लागतमा निर्माण गरिएको रामपुर नगरपालिकाका आयुर्वेद शाखा प्रमुख कविराज चेमनप्रकाश पोखरेलले जानकारी दिए । उनले आयुर्वेदिक उपचार पद्दतिमा नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको बताउनुभयो । शाखाप्रमुख पोखरेलका अनुसार आयुर्वेदिक औषधालयमा दैनिक २५ देखि ५० बिरामी आउने गरेका छन् । ‘नयाँ भवनबाट सेवा थप गरी सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्’, उनले भने । अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको १२ रोपनी आठ आना जग्गामा ६८ कोठासहितको तीन तले सुविधा सम्पन्न नयाँ भवन निर्माण भएको छ । विसं २०७६ पुस २५ गते ठेक्का सम्झौता गरी फागुनदेखि शिवशक्ति कन्ट्रक्सन प्रालीले निर्माण थालेको थियो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बढ्दो जोखिमीलाई मध्यनजर गर्दै चैत ११ देखि सरकारले अनिश्चितकालका लागि बन्दाबन्दी गरेपछि निर्माणमा असर परेको थियो । बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि २०७७ को मङ्सीरदेखि पुनः भवन निर्माण थालिएको थियो । विसं २०७८ भदौ २४ मा निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि बन्दाबन्दीका कारण समयमै काम हुन नसकेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । आयुर्वेद अस्पतालमा नवौँ तह सम्मका डाक्टर, कविराज, वैद्य, प्राविधिक, कार्यालय सहयोगीसहितले सेवा प्रदान गर्नेछन् । आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक अस्पतालबाट पञ्चकर्म सेवा, आकस्मिक सेवा, ओपिडी, एक्सरे, ल्याबलगायत सेवा सञ्चालन गरिनेछ । नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले सुविधा सम्पन्न भवन प्राप्त भए पनि यसको व्यवस्थापन, संरक्षण र सञ्चालनमा चुनौती रहेकाले सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । पालिकाभित्र आन्तरिक स्रोतको अभावका कारण अस्पताल सञ्चालनमा चुनौती भएकाले १५ शय्याबाट २५ शय्यामा स्तरोन्नती गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नाको विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था गरेर केही बजेट उपलब्ध गराए पालिकाले अपुग बजेट विनियोजन गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, नगरप्रमुख थापाले भने । उनले सरकार र पालिकासँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले निर्माण सम्पन्न गर्नु मात्रै उपलब्धि नभई यसको सही सदुपयोग गर्न सके मात्रै स्थानीय तहका लागि उपलब्धि हुने बताए । उनले यस पद्दतिले मानव स्वास्थ्यमा असर नगर्ने भएकाले आयुर्वेद उपचार थप प्रभावकारी बनाउन सारेकारवाला सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । विसं २०१७ मा पाल्पामा आयुर्वेद औषधालय स्थापना भएपछि यहाँका नागरिकले सरकारीस्तरको स्वास्थ्य सेवा पाएका थिए । उक्त अस्पताल विसं २०२९ मा अञ्चल आयुर्वेद औषधालयका रुपमा परिणत भई सेवा दिन थालेको थियो । अञ्चल कार्यालयको सदरमुकाम बुटवलमा राख्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयपछि २०४३ माघ ६ मा बुटवलमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । यो सरकारी क्षेत्रबाट स्थापना भएको पहिलो आयुर्वेद औषधालय हो । उक्त औषधालयलाई स्तरोन्नति गरी १५ शय्याको अस्पताल बनेपछि नागरिकले अब सहज स्वास्थ्योपचार पाउनेमा यहाँका स्थानीयवासी ढुक्क छन् । तानसेनमा पाल्पा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छ भने रामपुर नगरपालिकाभित्र दुईवटा रामपुर आयुर्वेद र गाँडाकोट आयुर्वेद औषधालय छन् । रैनादेवी छहरा, रिब्दिकोट, बगनासकाली, माथागढी र पूर्वखोला गाउँपालिकामा भने एक÷एक आयुर्वेद औषधालय छन् । रम्भा गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा आयुर्वेद औषधालय स्थापना गरेको छ । तिनाउ र निस्दी गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारअन्तर्गत नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना गरी सेवा दिन थालिएको छ । औषधालयमा कविराज र वैद्य एक÷एक, प्राविधिक दुई, कार्यालय सहयोगी दुई कर्मचारीको दरबन्दी छ । साथै ओपिडी, जनरल, स्तनपायी आमा सेवा कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सेवा प्रवाह भइरहेका छन् । पछिल्लो समय आयुर्वेद उपचारमा नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएकाले पनि अस्पतालको स्तरोन्नति आवश्यक देखिएको हो । रासस
