राष्ट्र बैंकको निष्कर्श : लघुवित्तको खराब कर्जा बढ्यो
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा दर बढेको निष्कर्श निकालेको छ । राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० दोस्रो त्रैमाससम्म खराब कर्जा बढेको बताएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तसम्म थोक कर्जा प्रदायक र खुद्रा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुको खराब कर्जामा वृद्धि भएको छ । थोक प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा १२१.०२ प्रतिशत छ भने खुद्रा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुको ८२.६२ प्रतिशत बढेको हो । पुस मसान्तसम्म थोक प्रदायक लघुवित्तको खराब कर्जा ५२ करोड रुपैयाँ छ भने खुद्रा प्रदायक लघुवित्तको १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थोक प्रदायक निष्क्रिय कर्जा १२.०३ प्रतिशत घटेको थियो भने खुद्रा प्रदायकको निष्क्रिय कर्जा १७.०३ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा थोक प्रदायक लघुवित्तको सक्रिय कर्जा भने २.६९ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सक्रिय कर्जा १३.९० प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा थोक प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुले ५९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा सापट रकम लिएका छन् । कुल कर्जा तथा सापटी रकम गत असारको तुलनामा ३.१७ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । यस्तै, समीक्षा अवधिमा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुले ३ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कुल कर्जा तथा सापट रकम लिएका हुन् । जुन गत असार मसान्तसम्मको तुलनामा ०.०८ प्रतिशत बढी हो । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार पछिल्लो समयमा सुस्त गतिमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासमा लघुवित्त संस्थाहरुको शाखा संख्या ७.४४ प्रतिशत वृद्वि भएकोमा चालू आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासमा भने ०.३४ प्रतिशतले मात्रै वृद्वि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, समिक्षा अवधिमा लघुवित्त संस्थाहरुको सदस्य संख्या २.१९ प्रतिशत वृद्धि भएर ५९ लाख ८८ हजार र ऋणी संख्या १.३० प्रतिशत घटेर ३२ लाख ६० हजार रहेका छन् । [pdf id=394968]
व्यवसायीहरुले लिए बैंकविरुद्धको आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौं । चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समिति बनाएर पछिल्लो चार दिनदेखि विरोधमा रहेका व्यवसायीले आज प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् । मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छलफलपछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । अहिलेको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको श्रेष्ठले बताए । ‘बजारमा देखिएका समस्या र हामीले उठाएका मागबारे प्रधानमन्त्री आफैँ जानकार हुनुहुन्छ, ती विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि हामीले सबै विरोधका कार्यक्रम आजैदेखि फिर्ता लिएका छौं,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल व्यापार संघ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनलगायत निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनमा आबद्ध व्यवसायी आन्दोलित थिए । उनीहरु सोमबारदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा धर्ना समेत बसेका थिए । रासस
किन धमाधम देश छाड्दैछन् युवा ?
फाइल तस्वीर । काठमाडौं । लाखौं युवाहरुले नेपाल छोडिरहेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नो भविष्य नेपाल भन्दा बाहिर नै सुनिश्चित हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ । जसले गर्दा उनीहरुले विशेषगरी विकसित मुलुकमा जानका लागि अनेक उपायहरु अपनाइरहेको देखिन्छ । नेपालबाट विशेषगरी शिक्षा, काम र भ्रमणको नाममा वर्षेनी लाखौं युवाहरु विदेशिने गरेका छन् । त्यसमध्ये ठूलो संख्यामा युवाहरुले सधैंका लागि देश नै छाडेर जान खोजेको पनि देखिन्छ । जसका धेरै प्रमाण र उदाहरणहरु समाजमा भेटिन्छन् । कतिपय नेपालीहरुले त विकसित मुलुक जानको लागि गैरकानुनी बाटोको यात्रा गर्दै आफ्नै जीवनलाई जोखिममा समेत पुर्याउने समाचारहरु पनि समय–समयमा सुनिन्छन् । विकसित मुलुकमा अध्ययनको लागि भनेर गएका लाखौं युवाहरुले सोही देशमा नै पारिवारिक जीवनको शुरुवात गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै ठूलो संख्याका युवाहरुले भिजिट भिसाको प्रकृयाबाट विकसित मुलुक प्रवेश गरिरहेका छन्, उनीहरुको सो प्रवेश पनि ती मुलुकमा स्थायी बसोवासको प्रकृयाको लागि नै हो । अमेरिकाको डिभी लोटरी भिसाको लागि आवेदन भर्न प्रत्येक वर्षको एक महिना स्टुडियोहरुमा लाइन लाग्ने गरेको यथार्थ सबैका सामु छर्लंग छ । जापान, मलेसिया र अरब क्षेत्रका देशमा बाहेक अन्य विकसित देशमा गएका नेपालीहरुको ठूलो हिस्सा नेपाल नफर्कने गरेको प्रमाणहरु विभिन्न क्षेत्रबाट पाइन्छ । तर, आजको दिनमा कति नेपालीले सधैंका लागि देश छाडेर गए भन्ने तथ्यांक राज्य वा कुनै निकायसँग छैन । देशको प्रतिष्ठित विद्यालय काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा पढेका झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी नेपाल नबस्ने गरेको आफूले पाएको त्यहाँका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग बताए । काठमाडौंको सेन्ट जेभियर्स लगायत अन्य केही निजी प्रतिष्ठित स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरुको ठूलो हिस्सा पनि नेपाल भन्दा बाहिर जाने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । धेरै विकसित मुलुकहरुले नेपालीलाई काम, अध्ययन र भ्रमणको लागि भिसा दिने विषयमा निकै कसिलो नीति लिएका छन् । जसले गर्दा पनि नेपालीहरु सहज रुपमा भने ती देशमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख १४ हजा ७६७ पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ७ महिनामा १०.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ६७ हजार ७०८ पुगेको छ । त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी शाखाले नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्ने १ सय ५ वटा मूलुकमध्ये ४० वटा जति मुलुकमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनको लागि जाने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ७ महिनामा विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि ५३ हजार पाँच सय ३० जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । खासरी मलेसिया र खाडी मुलुकमा श्रम गर्न जाने नेपालीहरु कामको समय सकिएपछि फर्केर आउने गर्छन भने युरोपियन लगायत अन्य विकसित मुलुकमा कामको लागि गएकाहरु भने सकेसम्म उतै बस्ने कोशिस गर्ने गरेको पाइन्छ । किन देश छाड्न चाहन्छन् युवा ? नेपालको शिक्षा नीतिको कारण पनि नेपालीहरुले देश छाड्ने अवस्था सिर्जना भएको पूर्व शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । ‘नेपालको शिक्षा व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय उद्देश्य पूर्ति गर्ने प्रकारको भएन, जसले गर्दा अवसरको खोजीमा मानिसहरुले देश छाड्ने गरेका छन्’, मैनालीले भने । कानुनी मापदण्ड तथा प्रकृयागत जटिलताको कारण पनि युवाहरुले मुलुक छाडेको केहीको तर्क छ । नयाँ पुस्ताले सहज र सरलता खोजेको तर, कानुनी जटिलताको कारणले उद्यम तथा व्यवसाय गर्न र राज्यको सेवा प्राप्त गर्न जटिल भएको युवाहरुको भनाइ छ । अधिवक्ता दयानिधी पौडेलले कानून कार्यान्वयनको पाटोलाई जटिल बनाइएको कारण युवाहरुलाई असहज भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘युवाहरु विदेश पलायन हुनुमा कानुन कार्यान्वयनको प्रकृया जटिल बनाइनु पनि हुनसक्छ, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले यसलाई सहजिकरण गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समितिका सभापति रञ्जित आचार्यले नयाँ पुस्ताका युवाहरुलाई नेपालमा सहज ढंगले स्टार्टअप उद्यम शुरु गर्ने वातावरण नभएको बताए । उनले विद्यालय तहको अध्ययनदेखि कानुनी प्रकृयासम्मको अवस्थामा स्टार्टअप अनुकुल नभएको बताए । ‘राज्यले स्टार्टअपको अहिलेसम्म न कुनै परिभाषा गरेको छ, न कुनै नीति बनाएको छ, नत कुनै सहुलियत छ’, उनले भने, ‘विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा विद्यार्थीहरुलाई स्टार्टअप बनाउने विषय नै छैन ।’ राज्यको नीति र शिक्षा प्रणाली नै स्टार्टअपमैत्री नभएको आचार्यको भनाइ छ । नेपालमा स्टार्टअपको लागि वातावरण नै नभएको भन्दै उनले नेपाल छोडेर गएको मान्छे फेरि फर्केर नेपाल आउने समेत वातावरण नभएको धारणा राखे ।
समयमा काम नसक्न चौध ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तयारीमा भरतपुर महानगर
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले समयमा काम नसक्ने १४ ठेकेदारलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । महानगरपालिका भित्रका विभिन्न विकास निर्माणका जिम्मा लिएर काम सुरु नगर्ने, अलपत्र छाड्ने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । महानगरपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार महानगरले यस वर्ष दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरी सकेको छ । ती कम्पनी कारबाहीमा समेत परिसकेका छन् । अन्य १४ ठेकेदारलाई कारबाहीका लागि महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरिसकेको पनि आचार्यले जानकारी दिए । ‘कार्यपालिका बैठकले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, कारबाहीका लागि सिफारिसको प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने उनीहरुलाई चाँडै नै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न आवश्यक प्रक्रिया भइरहेको छ,’ उनले भने । महानगरको सिफारिसपछि कारबाही गरिएकामा अनुष्ठा कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँ र जनकन्ट्रक्सन भरतपुर १९ रहेको पनि आचार्यले बताए । सिफारिस गरिएका ती दुई कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कारबाही गरेको हो । कारबाहीको सिफारिस गरिएकालाई कामको प्रकृति हेरि एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने गरेको पनि आचार्यले बताए । जन कन्ट्रक्सनले बोलपत्र पाए पनि सम्झौता गर्न नआएकाले कारबाही गरिएको हो भने अनुष्ठानले तोकिएको समयमा दुई वटा काम नगरेकाले कारबाहीमा परेको हो । कालोसूचीमा परेका ठेकेदारले राखिएको सूचीअनुसार एकदेखि तीन वर्षसम्म देशभर विकास निर्माणको काममा ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने र बाँकी रहेको कामको समेत चलन चल्तिको मूल्यमा असुलउपर गराउने पनि आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार असुलउपरका लागि तहशिल कार्यालयले सरकारी सम्पत्तिसरह गर्ने गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ठेक्का सम्झौता गरी काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार दुई चरणमा गरी अहिले सिफारिस गर्न लागिएको र अन्यको विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत र काममा ढिला गर्नेलाई दण्ड जरिवानाको पद्धति बसाल्न महानगरले आफ्नो काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ । ‘समयमा काम नगर्नेलाई कारबाही र समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई सम्मान गर्ने गरी हामी लागेका छौं, ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै पनि बाहनामा कामममा ढिलासुस्ती गर्न छुट छैन,’ उनले भने । रासस
सोनामाको विन्टर सेल सुरु, ७० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । व्यक्तिगत प्रयोजन तथा ट्रेकिङमा उपयोग हुने उच्च गुणस्तरीय सामग्रीको नेपाली ब्रान्ड सोनामले वार्षिक विन्टर छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २६ गतेबाट सुरु भएको यस योजना देखि चैत्र १७ गतेसम्म लागु हुने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीको अनुसार यो अफरमा छानिएका वस्तुमा ७० प्रतिशतसम्म छुट पाइने छ । सोनाम ब्रान्डमा महिला, बालबालिका र पुरुषका ज्याकेट, ट्राउजर, सर्ट, पाइन्ट, पञ्जा, जिम भेस्ट, स्वेटर, कोट, ट्रेकिङ जाँदा लगाउने पोसाक, टेन्ट, ब्याग लगायत उत्पादन छन् । सोनमका सोरुम राजधानी उपत्यकामा ठमेलको क्वाबहाल, ललितपुरको जावलाखेल र कुमारीपाटी, कमलपोखरीको सिटी सेन्टर, टुसाल, चाबहिलको केएल टावर, सुन्धाराको सिभिल मल, बालाजुको बिजी मल, जडिवुटीको जडिबुटी चोक, चितवनको सिजी ल्यान्डमार्क, सुन्सरीको धरान पुतली लाइन, पोखराको लेकसाइड र न्युरोडमा, बुटवल तथा सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा पनि रहेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले तीन दिनभित्रै २ करोडसम्मको कर्जा दिने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ‘मुक्तिनाथ विशिष्ट सहज कर्जा’ योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । बजारमा देखिएको तरलता संकटसँगै ग्राहकहरुले कर्जा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा बैंकले यो योजना ल्याएको जनाएको छ । यस योजना अन्तर्गत २ करोडसम्मका साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा, कृषि कर्जा, घर कर्जा, अटो तथा हायरपर्चेज कर्जा, शैक्षिक कर्जा, जग्गा खरिद तथा अन्य व्यक्तिगत कर्जा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । यस योजना अन्तर्गत कर्जा लिन इच्छुक कर्जाग्राहीहरुलाई सम्पुर्ण आवश्यक कागजातहरु पुरा गरेको ३ कार्य दिनभित्रै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा स्वीकृत गरी प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकको अनुसार ग्राहकले मिस्ड कल गरी वा बैंकको वेवसाईटमा गई अनलाईन मार्फत कर्जा आवेदन दिन सक्नेछन ।
नेपाल रेमिटबाट पठाएको पैसा सिधै आइएमई पे वालेटमा
काठमाडौं । आइएमई पे र नेपाल रेमिटबीच रेमिट्यान्स सेवा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । सम्झौता अन्तर्गत विदेशबाट नेपाल रेमिट मार्फत पठाइएको रेमिट्यान्स अब ग्राहकवर्गहरुले सिधै आइएमई पे वालेटबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विदेशमा रहेका व्यक्तीले आफुलाई सहज पर्ने नेपाल रेमिटको साझेदार मार्फत नेपालमा रहेका मित्रजन तथा परिवारलाई पठाएको रकम सजिलैसँग आइएमई पेमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
एनआईसी एशियाले सर्वश्रेष्ठ बचत खाताको बीमा अन्तर्गत दियो १० लाख रुपैयाँ
काठमाडाैं । एनआईसी एशिया बैंकले घातक रोग बीमा वापत १० लाख बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ । बैंकले सर्वश्रेष्ठ बचत खाता योजना अन्तर्गत बैंकमा बचत खाता खोलेकी अन्नु श्रेष्ठलाई खातामा उपलब्ध बीमा वापत रकम भुक्तानी गरेकाे हाे । ‘सर्बश्रेष्ठ बचत खाता योजना अन्तर्गत’ सर्वश्रेष्ठ बण्डल सहज बचत खाता खोलेकी श्रेष्ठलाई बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार राठीले उक्त बीमा रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरे । बैंकले सो बीमा रकम नेपाल इन्स्योरेन्ससँगको सहकार्यमा भुक्तानी गरेको हो । यस बैंकको बचत खातामा उपलब्ध बीमा सुरक्षण योजना अन्तर्गत हालसम्म देशभरका २०८० जना भन्दा बढी ग्राहकहरूले घातक रोग बीमा वापत ३ करोड, दुर्घटना बीमा वापत १ करोड ३० लाख र मेडिकल बीमा वापत ३ करोड ६७ लाख गरी कुल रू. ७ करोड ९८ लाख भन्दा बढी बीमा रकम प्राप्त गरिसकेका छन् । एनआईसी एशिया बैंकले मुलुकभर ३५९ शाखा कार्यालयहरू, ४७३ एटिएम, १०६ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ ।
