सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बित, गम्भीर सूचना चुहाएको आरोप
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल निलम्बित भएका छन् । सरकारले एआईजी दाहाललाई गम्भीर सूचना चुहाएको आरोपमा निलम्बित गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको सिफारिशका आधारमा सोमबार गृह मन्त्रालयले दाहाललाई निलम्बन गरेको प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । एआईजी दाहालमाथि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । गृहले भनेको छ, ‘हरेक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचारण पालना गर्नुपर्ने तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको संरक्षण तथा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी आचारण विपरीतको कार्य गरेको भनी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिश प्राप्त भएकोमा उक्त अभियोग उपर जाँचबुझ गर्न यस मन्त्रालयको मिति २०८३/६/१९ गतेको निर्णयानुसार निजलाई निलम्बन गरी तीन दिनभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ अधिकृत तोकिएको बेहोरो सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मातहतका कर्मचारीलाई पदीय आचरण विपरीतका कार्य नगर्न सचेत गराइएको छ । ‘हरेक कर्मचारीहरूबाट गरिने पदीय आचरण विपरीतका कार्यहरू, संवेदनशील गोप्य सूचनाको चुहावट तथा शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिहरूमाथि गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी तथा विश्लेषण गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पदीय आचरण विपरीतका कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने पनि गृहले चेतावनी दिएको छ । ‘कानुन विपरीत हुने हरेक गतिविधि वा घटनामा संलग्न जोसुकैलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ,’ गृहले भनेको छ ।
विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन सहरमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको आयोजना तथा स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एसबीएएन) को सहकार्यमा देशका तीन प्रमुख सहरमा प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको पहिलो दिन आश्विन १९ गते पोखरा, विराटनगर र सुर्खेतमा एकैसाथ प्रभातफेरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । कार्यक्रममार्फत पुँजी बजार, लगानी तथा लगानीकर्ताको अधिकार र हितसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले प्रभातफेरी कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । उनको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा करिब ६०० जनाको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तै, विराटनगरमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा करिब ३५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । सुर्खेतमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो, जहाँ करिब ४०० जनाको उपस्थिति रहेको थियो । प्रभातफेरी कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, लगानीकर्ता लगायत पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा आयोजना गरिएको प्रभातफेरीले पुँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको बुझाइ अभिवृद्धि गर्नुका साथै लगानी गर्दा आवश्यक जानकारी हासिल गर्ने, जोखिम पहिचान गर्ने तथा सचेत र जिम्मेवार लगानी गर्ने संस्कृतिको विकासमा योगदान पु‍र्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विश्व लगानीकर्ता सप्ताह आश्विन १९ गतेदेखि २५ गतेसम्म एक साताभर मनाइँदैछ । सप्ताहका क्रममा पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि तथा लगानीकर्ता सचेतना बढाउने उद्देश्यले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पूँजी बजार सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम, वक्तृत्वकला प्रतियोगिता, प्रस्तुतीकरण प्रतियोगितालगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
दशैंको मुखमा अनुगमन तीव्र, तीन व्यवसायमा भेटिए गम्भीर कैफियत
काठमाडौं । दशैं नजिकिँदै गर्दा बजार अनुगमनको क्रममा खाद्य व्यवसायको सरसफाइदेखि भण्डारण र अनुमतिपत्रसम्मका कैफियत भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा तीन खाद्य व्यवसायमा विभिन्न कमजोरी भेटिएपछि खाद्य स्वच्छता कायम गर्न सुधारात्मक निर्देशन दिइएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, डिभिजन कार्यालय काठमाडौं तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसहितको संयुक्त टोलीले गत शुक्रबार गरेको अनुगमनमा विभिन्न कैफियत भेटिएको हो । खाद्य पदार्थ अव्यवस्थित रूपमा भण्डारण गरिएको, सरसफाइ कमजोर रहेको, कीट नियन्त्रणको उचित व्यवस्था नभएको र लेभल विवरण नभएका खाद्य पदार्थ बिक्री भइरहेको पाइएको हो । ललितपुरको झम्सीखेलस्थित मन्त्र थकाली रेष्टुरेन्ट प्रालिको भान्सा र भण्डारण व्यवस्थापनमा विभिन्न कमजोरी भेटिएका छन् । रेष्टुरेन्टको फ्रिजमा पकाइएका र नपकाइएका तथा शाकाहारी र मांसाहारी खाद्य पदार्थसमेत अव्यवस्थित रूपमा राखिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । प्रयोग भइरहेको तेलमा कुल ध्रुवीय पदार्थ (टीपीएम) को मात्रा १९ दशमलव ५ पाइएको थियो । भान्सामा खुला फोहोर फाल्ने डब्बा प्रयोग गरिएको तथा कीट नियन्त्रण, भाँडा माझ्ने स्थान र पानी निकासको व्यवस्था पनि व्यवस्थित नभएको विभागले जनाएको छ । टोलीले रेष्टुरेन्टलाई फ्रिजमा खाद्य पदार्थ व्यवस्थित रूपमा राख्न, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन तथा कीट नियन्त्रण, भाँडा माझ्ने स्थान र पानी निकास प्रणाली सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । भान्साबाट फोहोर नियमित हटाउन र खाद्य स्वच्छता कायम गरेर मात्र खाना तयार गर्न पनि भनिएको छ । भैंसेपाटीस्थित पिम्बहाल फ्रेश पोट्याटो चिप्स कर्नरमा भने लेभल विवरण नभएका चिप्स बिक्रीका लागि राखिएको भेटिएको छ । उक्त चिप्स पिम्बहाल पोखरीबाट खरिद गरिएको खुलेको विभागले जनाएको छ । विभागले लेभल विवरण नभएका खाद्य पदार्थ खरिद–बिक्री नगर्न तथा खाद्य अनुमतिपत्र प्राप्त उद्योगबाट उत्पादित खाद्य पदार्थ मात्र खरिद–बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित फर्स्टटाइम फुड्स नेपाल प्रालिमा कामदारको व्यक्तिगत सरसफाइ असन्तोषजनक रहेको, कीट नियन्त्रणको व्यवस्था नभएको र भण्डारण कक्ष अव्यवस्थित रहेको पाइएको छ । उक्त व्यवसायको खाद्य अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रियामा रहेको तथा म्याद गुज्रिएका खाद्य पदार्थ छुट्टै क्षेत्रमा राखिएको समेत अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो । विभागले अनुमतिपत्र तत्काल नवीकरण गर्न, प्रभावकारी कीट नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउन र भण्डारण कक्ष व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ । दशैं–तिहारलगायतका चाडपर्वमा खाद्य वस्तुको कारोबार बढ्ने भएकाले विभागले बजारमा खाद्य पदार्थको गुणस्तर, स्वच्छता र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको पालना भए–नभएको निगरानी बढाएको जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा व्यवसायीलाई खाद्य पदार्थको उचित भण्डारण, लेभल विवरण, सरसफाइ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
सिटिजन्स क्यापिटलको २० औं साधारणसभा सम्पन्न, १३ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडको २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सोमबार (आज) सम्पन्न भएको सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले आव २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८३ असार मसान्तको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणलगायत वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । त्यस्तै, आव २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण र संस्थाको नियमावलीअनुसार गरिएको सञ्चालकको नियुक्तिलाई पनि सभाले अनुमोदन गरेको छ । सिटिजन्स क्यापिटल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापन, धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, धितोपत्र प्रत्याभूति, सेयर रजिष्ट्रार तथा डिम्याट खातालगायत पुँजी बजारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोष तथा विभिन्न उद्योगी–व्यवसायीको समेत लगानी रहेको छ ।
एयरलाइन्सले पार्टपूर्जा खरिद गर्न ५ लाख डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी पाउने
काठमाडौं । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई जहाजका इन्जिन तथा पार्टपूर्जा आयात गर्दा ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले सम्बन्धित नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिससहित आवश्यक कागजातका आधारमा प्रचलित व्यवस्था पालना गरी ५ लाख अमेरिकी डलरसम्मको अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसरी अग्रिम भुक्तानी पठाउँदा विदेशी बैंकको बैंक जमानत आवश्यक नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक कागजातका आधारमा उक्त भुक्तानी पठाउन सक्नेछन् । यसअघि वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई जहाजका इन्जिन वा पार्टपूर्जा आयात गर्दा १ लाख अमेरिकी डलरसम्म मात्रै अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले यस्तो भुक्तानीको सीमा पाँच गुणाले बढाएको हो ।
२७ जलविद्युत आयोजनाको आरसीओडी थप, ५४० मेगावाटको बाटो खुला
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले आरसीओडी थप गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलपछि प्राधिकरणले आरसीओडी थप गरेको हो । मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए । प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीएअनुसार प्रवद्र्धकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका आधारमा कुल २१८ आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो । सोही आधारमा आवश्यक कागजात र प्रमाण पेश गरेका ‘क’ र ‘ख’ समूहका आयोजनाको आरसीओडी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पहिलोपटक स्पष्ट मापदण्डसहित आयोजना वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘क’ समूहमा आवश्यक आधारभूत दायित्व पूरा गरेका तथा ‘ख’ समूहमा प्राधिकरणका कारण प्रसारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ, काबुबाहिरको परिस्थिति वा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समेटिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नभई वास्तविक रूपमा निर्माण अघि बढाइरहेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको बताएका छन् । उनले आरसीओडी थपसम्बन्धी निर्णय व्यक्ति विशेषको इच्छामा नभई स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रवर्तकहरूले पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम भए मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । तीमध्ये ‘क’ समूहमा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० र ‘ख’ समूहमा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना छन् । बाँकी आयोजना ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकृत छन् । ‘ग’ समूहमा आवश्यक उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका तथा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति गरेका आयोजना छन् । ‘घ’ समूहमा अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना राखिएका छन् । ‘ख’ समूहमा रहेका आयोजनाको भने नियमित अनुगमन गरिनेछ । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ । आवश्यक देखिएमा बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले वास्तविक कारणले प्रभावित निर्माणाधीन आयोजना र लामो समयदेखि प्रगति गर्न नसकेका आयोजनाबीच फरक छुट्याउँदै निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहजीकरण गर्ने तथा आयोजना निर्माणमा थप जवाफदेहिता कायम गर्ने आधार तयार गरेको छ ।
अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभारको जिम्मेवारी विराजभक्तलाई
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभारको जिम्मेवारी पाएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल विदेश भ्रमणमा रहेकाले उनीहरूको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्री श्रेष्ठलाई दुवै मन्त्रालयको कार्यभारको जिम्मेवारी तोकेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्ले विश्व बैंकका अध्यक्षको निमन्त्रणामा अमेरिकाको भ्रमणमा छन् । साथै परराष्ट्रमन्त्री खनाल प्रि–कोप लिडर्स इभेन्टमा सहभागी हुन फिजी भ्रमणमा छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव बने सहसचिव मैनाली, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । सरकारले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत मैनालीलाई सचिवमा पदोन्नति गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको जानकारी दिएका हुन् । यसअघि सचिव बढुवा समितिको बैठकले उनलाई प्राविधिक सचिव पदका लागि सिफारिस गरेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयमा सात वर्षभन्दा बढी समय सहसचिवका रूपमा कार्यरत रहिसकेका मैनालीले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । शहरी विकास क्षेत्रको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लामो अनुभव भएका उनले ‘राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति’ र ‘राष्ट्रिय सहरी नीति, २०७९’ को मस्यौदा तयार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए । यसका साथै २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) तयार पार्न तथा आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमको अवधारणा विकासमा समेत उनको सक्रिय संलग्नता रहेको थियो । उच्च शिक्षातर्फ मैनालीले बेल्जियमको युनिभर्सिटी अफ लुभेनबाट आर्किटेक्चरमा स्नातकोत्तर तथा युरोपियन स्पेसियल प्लानिङमा स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । उनले बेलायतस्थित युनिभर्सिटी अफ न्युक्यासल अपन टाइनबाट विशेष प्रशिक्षणसमेत हासिल गरेका छन् ।
