विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइँदै
काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको र आगामी वर्षहरूमा आन्तरिक खपतसँगै अतिरिक्त विद्युतका लागि नयाँ बजार आवश्यक हुने अवस्थामा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने तयारी अघि बढाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक मागबीच सन्तुलन कायम गर्नुका साथै सम्भावित अन्तर्देशीय बजार विस्तारका लागि विद्युत् व्यापारको कानूनी, नियामकीय तथा संस्थागत आधार सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । विद्युत् व्यापार भन्नाले विद्युत् खरिद तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित व्यावसायिक प्रक्रियालाई बुझिन्छ । यसमा बजार खोज्ने, खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने, मूल्य तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने तथा सेड्युलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट र पेमेन्ट लगायतका प्रक्रिया समावेश हुन्छन् । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तारसँगै अतिरिक्त विद्युतलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्देशीय बजारमा बिक्री गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने तथा बजार र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी विद्युत् व्यापारको वातावरण विकास गर्न लागिएको हो । निजी क्षेत्रलाई एनओसी तथा एलओआई निजी क्षेत्रका प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) वा लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) प्रदान गर्ने विषयलाई तत्काल विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति वा लाइसेन्सका रूपमा नलिई भविष्यको विद्युत् बजारका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा अघि बढाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एनओसी तथा एलओआईको उद्देश्य सम्बन्धित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तयारी अघि बढाउने आधार प्रदान गर्नु हो । तर एनओसी तथा एलओआईले कुनै निश्चित विद्युत् परिमाण, विद्युत् खरिद वा बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्ने छैन । त्यस्तै, यसले ट्रान्समिसन क्यापासिटी आरक्षण, ओपन एक्सेस वा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्रदान गर्ने छैन । वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानून, नियम, नियामकीय व्यवस्था, प्राविधिक मापदण्ड तथा आवश्यक स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ । व्यापारबाट उत्पन्न हुने बजार, मूल्य, काउन्टरपार्टी, भुक्तानी, विदेशी विनिमयलगायतका व्यावसायिक जोखिम सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ। विद्युत् बजारका लागि पूर्वाधार आवश्यक प्रभावकारी विद्युत् बजार विकासका लागि व्यापारिक कम्पनीको स्थापना मात्र पर्याप्त नहुने मन्त्रालयको धारणा छ । ओपन एक्सेस, ट्रान्समिसन क्यापासिटी एलोकेसन, सेड्युलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट, पेमेन्ट सेक्यरिटी, रिस्क म्यानेजमेन्ट, मार्केट कन्डक्ट तथा रेगुलेटरी कम्प्लायन्स लगायतका विषय स्पष्ट र व्यवस्थित हुन आवश्यक छ। अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित देशका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति, प्रणाली सञ्चालन तथा क्रस बोर्डर ट्रेडिङ मेकानिजम समेत आवश्यक हुने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट भूमिका र समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत् व्यापारको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ। साथै, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्था विकास भइरहेको छ। उत्पादनदेखि बजारसम्म नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार, क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने दिशामा आवश्यक नीति तथा संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार विस्तार, व्यावसायिक क्षमता विकास तथा अतिरिक्त विद्युतका लागि नयाँ बजार खोज्न सहयोग पु¥याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यस्तो सहभागिता स्पष्ट कानून, पारदर्शी नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रणालीको क्षमता अनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विद्युत् व्यापार केवल विद्युत् बिक्रीको विषय नभई नेपालको बढ्दो ऊर्जा उत्पादनलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय बजारसँग जोड्ने आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत प्रणाली हो ।
अर्थमन्त्री वाग्ले र विश्व बैंकका अध्यक्ष बाङ्गाबीच भेटवार्ता, १ अर्ब डलरबारे छलफल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बाङ्गाबीच अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । विश्व बैंकका अध्यक्ष बाङ्गाको निमन्त्रणामा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री वाग्लेले अध्यक्ष बाङ्गासँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटवार्तामा हालै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, बृहत् आर्थिक सुधार, बीमा तथा सामाजिक संरक्षणका लागि करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत परिचालनका विषयमा छलफल भएको छ । विश्व बैंकका अध्यक्ष बाङ्गाले नेपालमा बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा विश्व बैंकले उल्लेख्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नयाँ सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका लागि अघि बढाएका कदमको प्रशंसा गर्दै उनले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बाङ्गाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) लगायत विकास साझेदारसँग समन्वय गरी नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा संयुक्त लगानी विस्तार गर्न विश्व बैंकले नयाँ पहल गर्ने जानकारीसमेत दिए । नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार पछिल्लो तीन दशकमा विश्व बैंकका अध्यक्ष र नेपालका अर्थमन्त्रीबीच भएको यो पहिलो प्रत्यक्ष द्विपक्षीय भेटवार्ता हो । भेटवार्तामा विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय जहानस जट र जुनेद अहमदलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
मातातीर्थ-चोभार प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्रवाह हुँदै, टावर र तारबाट टाढा रहन आग्रह
काठमाडौं । थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ-चोभार खण्डमा शुक्रबार (असोज २३ गते) देखि विद्युत् प्रवाह गरिने भएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ-चोभार खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरी विद्युत् प्रवाह गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौंको मातातीर्थ सबस्टेसनदेखि चोभार सबस्टेसनसम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा शुक्रबारदेखि विद्युत् प्रवाह गरिने र विद्युत् प्रवाह भएपछि प्रसारण लाइन नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहनेछ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्रसारण लाइनका टावरमा नचढ्न, कुनै वस्तुले नछुन तथा टावर र प्रसारण लाइनको आसपासमा अनावश्यक रूपमा नजान प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, टावर आसपासमा गाईवस्तु नछाड्न, प्रसारण लाइनको संरचना तथा तारमा क्षति पुग्ने गरी जग्गा खन्ने वा उत्खनन नगर्न तथा ‘खतरा’ वा ‘डेन्जर’ संकेत भएका विद्युतीय संरचना र उपकरण नछुन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । प्रसारण लाइन तथा टावरबाट हुन सक्ने जोखिमबारे बालबालिकालाई समेत सचेत गराउन र प्रसारण लाइनमुनि कुनै पनि प्रकारको बसोबास नगर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । प्रसारण लाइन सञ्चालनका क्रममा कुनै स्थानमा झिल्का वा स्पार्क देखिएमा, तार चुडिएमा, टावरमा क्षति पुगेमा वा अन्य विद्युतीय जोखिम देखिएमा तत्काल प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ । साथै, नजिकको प्रहरी चौकी वा प्राधिकरणको सम्बन्धित कार्यालयमा समेत तत्काल खबर गर्न भनिएको छ । सम्भावित विद्युतीय दुर्घटना रोक्न तथा प्रसारण प्रणालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक सावधानी अपनाउन प्राधिकरणले सम्बन्धित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको हो ।
कांग्रेस महाधिवेशन: आज उम्मेदवारी मनोनयन, ३ ठाउँमा मतदान हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि आजदेखि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सुरु हुँदैछ । सभापति, उपसभापति र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन मंगलबारको बन्दसत्रबाट पारित भएपछि मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । मतदाता नामावली प्रकाशन, नामावलीउपर दाबी-विरोध, दाबी-विरोधउपर जाँचबुझ तथा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशनको काम सोमबार नै सम्पन्न भएको थियो । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार आज बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुनेछ । अपरान्ह ४:३० बजे उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन, ४:३० देखि साँझ ५:३० बजेसम्म उम्मेदवारीउपर दाबी-विरोध र बेलुका ७ बजे उम्मेदवारको दोस्रो नामावली प्रकाशन गरिनेछ । असोज २१ गते बिहान ९ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिनेछ । बिहान १० बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ भने सोही दिन दिनभर प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछ । असोज २२ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । मतदान राष्ट्रिय सभागृह, खुलामञ्च र प्रज्ञा भवनमा हुनेछ । बागमती प्रदेशका प्रतिनिधिका लागि राष्ट्रिय सभागृह तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिका लागि प्रज्ञा भवनमा मतदानको व्यवस्था गरिएको छ । कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिका लागि खुलामञ्चलाई मतदान स्थल तोकिएको छ । खुलामञ्चमै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र नेपाली जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिले पनि मतदान गर्नेछन् । मतदान सकिए लगत्तै मतगणना सुरु गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग नगरिने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । सोमबारको बन्दसत्रबाट पारित संशोधित विधानअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय हुनेछ । जसमा सभापति एक, वरिष्ठ उपसभापति एक र उपसभापति चार जना रहनेछन् । उपसभापतिमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, महामन्त्री तीन जना रहनेछन्, जसमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । सहमहामन्त्री १५ जना रहनेछन् । कोषाध्यक्ष भने केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एक जना चयन हुनेछन् । प्रवक्ता र सहप्रवक्ता एक-एक जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्यतर्फ खुला समूहबाट ४५ र महिला खुलाबाट १५ जना रहनेछन् । प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित चार जना चयन हुनेछन् । उपत्यकाबाट एक महिलासहित दुई जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । दलिततर्फ पाँच महिलासहित १४, जनजातितर्फ आठ महिलासहित २० र खस आर्यतर्फ आठ महिलासहित १८ जना केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् । मधेसीतर्फ पाँच महिलासहित १३, जनसम्पर्क समितिबाट दुई महिलासहित सात र पिछडिएको वर्गबाट तीन जना रहनेछन् । त्यस्तै, थारूतर्फ दुई महिलासहित छ, श्रमिकतर्फ एक महिलासहित तीन र पेशागत विज्ञतर्फ दुई महिलासहित सात जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ । सातै प्रदेशबाट ३५ वर्षमुनिका २१ जना युवा केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट एक जना र प्रजातन्त्र सेनानीबाट तीन जना रहनेछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले थप ६६ जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था पनि संशोधित विधानमा गरिएको छ ।
कांग्रेस सभापतिमा काठमाडौंका श्यामकृष्ण खड्गीको उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भृकुटीमण्डपमा जारी महाधिवेशनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का प्रतिनिधि श्यामकृष्ण खड्गीले सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । महाधिवेशन स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले पार्टी सञ्चालन र नेतृत्वका लागि आफूलाई योग्य ठानेर सभापतिमा दाबी पेस गरेको जानकारी दिएका हुन् । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) बाट ४० वर्षअघि आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको उल्लेख गर्दै खड्गीले आफू अनवरत रूपमा पार्टीको निष्ठावान् कार्यकर्ताका रूपमा क्रियाशील रहेको दाबी गरे । उनले देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, विधिको शासन स्थापना र पार्टीभित्र नयाँ सोच तथा ऊर्जा थप्नका लागि आफूले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएको बताएका छन् ।
नेप्सेको सीईओको लागि ४ जना सर्टलिस्ट, अन्तर्वार्ताका लागि २३ गते बोलाइयो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदका लागि चार जना उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित छनौट तथा सिफारिस समितिले २०८३ असोज १९ गते सूचना जारी गर्दै अनिल राज पौडेल, नवराज सापकोटा, नारायण प्रसाद सापकोटा र प्रताप सुवेदीलाई दोस्रो चरणको मूल्याङ्कनका लागि छनोट गरिएको जनाएको छ । यसअघि गत साउन १२ गते प्रकाशित पदपूर्तिसम्बन्धी सूचनाअनुसार परेका ८ वटा आवेदनहरूमध्येबाट सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ को दफा ६.२ बमोजिम यो संक्षिप्त सूची तयार पारिएको हो । छनोटमा परेका उम्मेदवारहरूको नेतृत्व क्षमता, कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम आगामी २०८३ असोज २३ गते सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय (सम्पर्क कोठा नम्बर ४१९) मा सञ्चालन हुनेछ । कार्यतालिकाअनुसार सोही दिन बिहान ७ः०० बजे अनिल राज पौडेल, बिहान ८ः०० बजे नवराज सापकोटा, साँझ ५ः३० बजे नारायण प्रसाद सापकोटा र साँझ ६ः३० बजे प्रताप सुवेदीको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता तोकिएको छ । संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई आफूलाई तोकिएको समयभन्दा ३० मिनेट अगावै अन्तर्वार्ता स्थलमा उपस्थित हुन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सडक ठप्प भएपछि नेपाली सेनाको ड्रोन बनेर आयो 'इन्धनदूत', बेगखोला पुर्याइयो ४०० लिटर डिजेल
काठमाडौं । कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीका कारण अवरुद्ध बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको पुनःनिर्माण तथा मर्मतका लागि ड्रोनमार्फत डिजेल ढुवानी गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका अनुसार नेपाली सेनाको सहयोगमा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ स्थित बैसरी (कुनौटो) बाट बेगखोलासम्म करिब ४०० लिटर डिजेल ड्रोनमार्फत पुर्याइएको हो । सडक अवरुद्ध भएपछि निर्माण तथा मर्मत कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणका लागि इन्धन आपूर्तिमा समस्या देखिएको थियो । ड्रोनमार्फत इन्धन पुर्याएपछि महभीर, भीरकाटे र पोखरेबगर क्षेत्रमा सञ्चालित सडक निर्माण तथा मर्मतको कामलाई निरन्तरता दिन सहज भएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक खण्डमा पुनःनिर्माण तथा मर्मतको काम जारी रहे पनि सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सडक र पुलको ‘डिजाइन कोड’ परिवर्तन गर्दै सरकार
काठमाडौं । नेपालमा ठुला ठुला महाविपद् आउन थालेसंगै सरकारले सडक र पुलको डिजाइनमा परिवर्तन गर्ने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ । भदौ १० गते आएको रसुवा बाढी असोज ८ र १० गते कालीगण्डकीमा आएको बाढीपहिरोबाट जनधनका साथै सडक पुल पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको भन्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छुट्टै इकाइदेखि पुलको डिजाइन कोड परिवर्तनको तयारी गरेको छ । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले सोमबार आयोजना गरेको ’बाढी पहिरो सडक पुर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण’ विषयक कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले सो जानकारी दिएका हुन् । पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव ई. भिमार्जुन अधिकारीले बाढीपहिरोका कारण वर्षेनी सडक पुल पूर्वाधारमा अर्बाैंको क्षति हुँदै आएको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी पहिरोको स्वरूप र त्यसको क्षति पनि आकलन गर्नेभन्दा बाहिरको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । वि.सं. २०५० मा त्रिशुली नदीमा आएको बाढीपछि नेपालमा त्यस्ता खालका बाढी नआएको भन्दै उनले भने, ‘तर ४/५ वर्षको अवधिमै हामीले साँफेबगर, मेलम्ची, जोमसोम-कोरला, मेची राजमार्ग, विपी राजमार्गको रोशी खोला र अहिले भोटेकोशी हुँदै रसुवामा आएको बाढी र त्यसपछिको विपद्को सामना गरिरहेका छौं ।’ सरकारले अहिलेसम्म बाढीपहिरोका कारण हुन सक्ने सम्भावित क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै इकाइ खडा नगरेको भन्दै उनले अहिले विपद्केन्द्रित मर्मतसम्भार तथा विपद् उत्थानशील इकाइ (मेन्टिनेन्स एण्ड डिजाष्टर रेजिलिएन्स युनिट) स्थापना गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको बताए । ‘४/५ वर्षको अवधिमा ठूला महाविपद्पछि हामीले अब डिजाइन कोड नै पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले बाढीमा पानी मात्रै बग्दैन, त्यसमा लेदोसहितको ठूलो ग्रेगान पनि बगेर ठूलो क्षति पु¥याएको छ, माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा बढी क्षति र तत्लो तटिय क्षेत्रमा कम असर गरेको देखिन्छ, अब डिजाइन कोड परिवर्तन गरी माथिल्लो भेगमा सोही किसिमका सडक र पुलको डिजाइन बनाउन आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा अबका पूर्वाधार निर्माण जलवायु उत्थानशील हुनुपर्नेमा दुईमत नभएको पनि उनले बताए । पूर्वाधार निर्माण गर्दा शुरू चरणदेखि नै जलवायु उत्थानशील हुनेखालको डिजाइन र सुरक्षाका विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले सरकारको लगानी नयाँ परियोजनामाभन्दा पनि बढी बाढीपहिरोको विपद्पछि भत्किएका सडक पुलहरू पुनर्निर्माणमा खर्चिनुपरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘अहिले हामीसँग १ लाख किलोमिटर सडक छ, तर कालोपत्रे सडक कम छ,’ अधिकारीले भने, ‘६५ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी भएका बेला सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोले क्षति पु¥याउने तर त्यसका लागि छुट्टै युनिट र बजेट नहुने गरेको बताए । नेपाल हिन्द कुश हिमालय रेन्जमा भएका यस्ता समस्या आइरहने भन्दै उनले २०५० सालको बाढीपछि ३ महिनासम्म काठमाडौं उपत्यकासँगको सम्पर्क छुटेको बताए । त्योबेला नेपालसँग बेलिब्रिजसमेत नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले कम्तिमा पनि काठमाडौं र तराई जोड्ने ४/५ ओटा विकल्प छन् भने केही थान बेलिब्रिज पनि छन् । अर्काे यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि २० वर्षअघि काठमाडौं-तराई दु्रतमार्गको अवधारणा ल्याइएको हो, तर त्यहाँ पनि सोचेजस्तो काम भएको छैन ।’ दु्रतमार्ग तयार हुँदा काठमाडौं उपत्यकालाई जोड्न दुईओटा (एउटा पृथ्वी राजमार्ग) राम्रा विकल्प तयार हुने पनि उनले बताए । २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले धेरै ऋण लिएको भन्दै थापाले भने, ‘पहिला लिएको ऋणको व्यवस्थापनमा अर्बाैं रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ, अबको पुनर्निर्माणमा भने सोही किसिमले ऋण लिन हुँदैन ।’ सो अवसरमा उनले रसुवा बाढीपछिको सडक निर्माण तत्कालका लागि बगरबाटै गर्ने बताए । ‘अहिले सडक बनाउने बगरबाटै उठाएर हो, किनभने त्यहाँ दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनालाई जोड्नुपर्नेछ भने आम आवतजावत पनि सहज बनाउनुपर्ने छ, तर दीर्घकालीन रूपमा भने जियो टेक्निकल र हाइड्रोलोष्जिटहरूबाट अध्ययन गराएर माथिल्लो तहबाट सडक बनाउन पनि सकिन्छ ।’ सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले भोटेकोसी–रसुवा–त्रिशुली बाढीको महाविपद्पछिको १५ दिनमा आधारभुत सडक सञ्जाल जोड्न सफल भएको बताए । ‘त्यसबेलाको मुख्य चुनौती भनेको तत्काल बैकल्पिक सडक तयार गर्नु पर्ने थियो त्यसमै कृष्णभिरको बाटो पनि थपियो,’ जैसीले भने, ‘३ दिनमै हामीले कृष्णभिरको बाटोको डिजाइन तयार गरि केही सातामै अस्थायी रूपमा भए पनि सडक सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’ सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जैसीले हालका बाढीपहिरोले पुर्वाधार निर्माणको डिजाइनदेखि प्रक्रियाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न झक्झकाएको बताए । ‘सडक तथा पुलहरूको डिजाइन परिवर्तन गर्नका लागि परामर्शदातासँग काम गरिरहेका छौं,’ जैसीले भने, ‘साथै अब हामीलाई विपद् सम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियरको पनि आवश्यकता भएको छ, सोही किसिमको दरबन्दीका लागि पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ उनले अहिलेको जस्तो महाविपद्लाई आकलन गरेर सडक र पुलको डिजाइन नगरिएको पनि बताए । यस्तै उनले उत्तरी नाका जोड्ने रसुवा सडक सञ्जाल जोड्नका काम गरिरहेको भन्दै दीर्घकालीन रूपमा सडक निर्माणका लागि भने सम्भाव्यता अध्ययन र चिनसँग छलफल तथा परामर्शसमेत गरिने बताए । यस्तै उनले भोटेकोशी बाढीपछि त्यसको तह र उचाई पनि प्रमुख कारण देखिएको भन्दै भने, ‘अब अग्ला र लामा पुल बनाउन आवश्यक देखियो, तर त्यसरी बनाउँदा महंगो पर्ने भएकाले आवश्यकताका आधारमा अग्ला पुल बनाइनेछ । अहिले हामी अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदातासँग छलफलमा छौं ।’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्तले पहिरो गएपछि मात्रै भुगर्भविद् खोजिने चलनको अन्त्य गर्न आवश्यक भएको बताए । बाढी पहिरोका कारण बनेका सडक पुरै वासआउट हुँदा मर्मतसम्भारको थप क्षति व्यवसायीले व्यहोरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘पहाडी भेग भए पनि नेपालका अधिकांश सडकमा बायो–इन्जिनिरयरिङ भएको देखिदैंन, तयार भएको सडक माथिबाट खसेको पहिरोले बगाउने गरेको छ, विपद्लाई थेग्नेखालको डिजाइन बनाउन ढिलाई नगरौं ।’ सो कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन अध्यक्ष ई. सुवासचन्द्र बरालले अहिलेको विपद् नेपालले नसोचेको भन्दा पनि स्वीकार्न हिच्कीचाएको बताए । ‘हिन्दुकुस हिमालय क्षेत्रमध्ये नेपालमा मात्रै ८०० किलोमिटर क्षेत्र पर्छ, त्यसैले नेपालमा जहिले पनि यस्ता विपद् आउन सक्छन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको हो,’ बरालले भने, ‘बाढीपछि धेरै कुरा सिक्ने हो, इन्जिनियर्सदेखि स्थानीय तह, त्यहाँका बासिन्दा, नीति निर्मातालाई सिकाउँछ, तर हामी जहिले पनि यसमा चुकेका छौं ।’ उनले विपद्को सामना सामूहिक प्रयत्नबाट हुने भन्दै यस पटक पनि उद्दारमा समन्वयको अभाव देखिएको बताए । उनले रसुवा बाढीमा १८६ जना इन्जिनियर तथा प्राविधिक गुमाएकोसमेत जानकारी दिए । हरेक वर्ष नेपालमा बाढीपहिरोले क्षति गर्ने गरेको भए पनि त्यहीअनुसारको पुर्वतयारी र सडक पुलको डिजाइन पनि नहुने गरेको बरालको भनाइ छ । प्राकृतिक विपद अघिको डिजाइनकै चरण नीति निर्माता तथा डिजाइनकर्ता चुकेको बरालले बताए । सरकारको ध्यान राष्ट्रिय राजमार्गमा मात्र ध्यान गएको भन्दै उनले स्थानीय र वैकल्पिक सडकलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएर गुणस्तरीय र सुरक्षीत सडक बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । यद्यपि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सडक सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । सो अवसरमा नेपाल जियोटेक्नीकल सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष डा.मन्दीप सुवेदी सडकको प्राथमिकिकरण गर्न आवश्यक भएको बताए ।
