रिलायन्स फाइनान्सले एम्स कलेजमा सम्पन्न गर्यो वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्स बुटवल शाखाको आयोजनामा वित्तिय साक्षरतका कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । फाइनान्सले एम्स कलेज बुटवलमा बैंकिङ्ग कारोबार सम्बन्धमा आधारभुत ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम गरेको जनाएको छ । सो कार्यक्रममा करिब ११० जना विद्यार्थीको सहभागिता रहेको क्षेत्रीय प्रबन्धक शालिकराम पन्थीले जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा नेपाली बैंकिङको सुरुवात, बचत तथा ऋणको व्यवस्थापन, ऋणको प्रयोग र उचित व्यवस्थापन, डिजीटल बैंकीग, रेमीटान्स प्रणाली लगायतका विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो । एम्स कलेजका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल न्यौपानेकोे अतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथीले वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम गरेकोमा आभार प्रकट गरेका थिए । हाल यस फाइनान्सले देशभर २२ वटा शाखाबाट सेवा दिँदै आइरहेको छ ।
सचिवलाई नै लगेज बोक्न डोको चाहिएपछि…
काठमाडौं । नेपाली हवाई उडानमा लगेज टुट्फुट तथा चोरीका घटनाहरु बाहिरिने विषय नौलो होइन । विभिन्न समयमा यात्रुहरुका लगेज (ब्यागेज) चोरी हुने, फुटाइने घटनाले धेरैलाई चिन्तित पनि बनाउँछ । अहिले नेपाल वायुसेवा निगमको यस्तै एक घटना बाहिरिएको छ । वायु सेवा निगमको जहाजमा यात्रा गर्दा निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीको लगेज फुटेको पाइएको छ । सचिव दुवाडीले सामाजिक सञ्जालमा लगेज फुटेको तस्बीर सार्वजनिक गर्दै नेपाल एयरलाइन्सलाई ‘मेन्सन’ गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘नेपाल एयरलाइन्सबाट दिल्ली पुगेपछिको पहिलो उपहार लथालिङ्ग पारिएको फुटाइएको ब्यागेज हात पर्याे, यसको जिम्मा कसले लिने ? तिम्रो अनुसन्धान गर्दै गरौला, मैले मेरो सामान बोक्न अब डोको खोज्नु पर्याे ।’ Hello @NepalAirlinesRA नेपाल एयरलाइन्सबाट दिल्ली पुगेपछिको पहिलो उपहार लथालिङ्ग पारिएको फुटाइएको ब्यागेज हात पर्यो। यसको जिम्मा कसले लिने? तिम्रो अनुसन्धान गर्दै गरौला। मैले मेरो सामान बोक्न अब डोको खोज्नु पर्यो? #CustomerCare pic.twitter.com/qBfcdStzf5 — Gokarna Mani Duwadee (@gokarnamani) March 20, 2023
दुई प्रतिशत ब्याजदर सजिलै घटाउन सकिन्छ
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरको विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज घटाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् भने बैंकहरुले तत्काल ब्याज घट्न नसक्ने धारणा दिइरहेका छन् । कतिपयले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको भन्दा पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज घटाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । ती संस्थाहरुमा पनि जनताको पैसा हुन्छ । जस्तो बीमा कम्पनी आफै मालिक होइनन् । बीमा कम्पनीको पुँजी मात्रै आफ्नो हुन्छ । सर्वसाधारणले बीमा गरेर बीमा कम्पनीमा निक्षेप जम्मा गरेका हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि सर्वसाधारणको रकम जम्मा हुन्छ । नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषमा पनि जनताको पैसा जम्मा हुन्छ । संस्थामा पनि जनताको पैसा लगानी भएको हुँदा ब्याज दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर तोक्ने भन्दा पनि बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो । यदि पैसाको माग बढी भयो भने महँगो हुन्छ र माग कम भयो भने सस्तो हुन्छ । कोरोना भाइरस पछिको रिकभरिमा सस्टेन गर्नका लागि उदार खालको अर्थनीति र मौद्रिक नीति ल्याइयो । उदार नीतिले गर्दा ८ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भयो । ५/६ वर्षमा कर्जा दोब्बर वृद्धि भयो । त्यो कर्जाले एसेटको मूल्यलाई दोब्बर गरायो । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन बढेर महँगो भयो । आयआर्जन गर्ने सम्पत्तिभन्दा आय आर्जन नगर्ने सम्पत्ति वृद्धि भयो । जसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो । सम्पत्ति छ । तर, आय गर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल निक्षेप ५४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कूल निक्षेपको मुद्दती निक्षेपमा ६० प्रतिशत बराबरको लगानी छ । मुद्दती निक्षेप खातामा व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैको लगानी हुन्छ । सरकारको लगानी भएको कर्पाेरेट संस्था नेपाल टेलिकममा ९० प्रतिशत लगानी छ । त्यसबाट आउने प्रतिफलबाट ९० प्रतिशत सरकारले लिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा अधिकांश लगानी सरकारको छ । तर, संस्थाहरु जनताको रकमबाट नै सञ्चालन भएका हुन्छन् । जनताको ठूलो रकम संस्थामा लगानी हुन्छ । संस्थाको लाभकर्ता जनता नै हुन् । नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरुले बैंकको प्रणालीमा ठूलो योगदान गरेका हुन्छन् । यी संस्थाहरु पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जनताको हो । यदि कुनै सामान बेच्दा रामलाई ५ सय रुपैयाँ र हरिलाई १ हजार रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्न मिल्दैन । अहिले पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई ब्यक्तिगत भन्दा २ प्रतिशत कम ब्याज लिन भनिरहेका छन् । जस्तो जनताले कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम राखेर बैंकमा राखेको भन्दा कम रिटर्न दिइएको छ भने निरुत्साहित गरेर कर्मचारी सञ्चय कोषबाट निकाल्नु जस्तै हो । सञ्चय कोषमा ५ प्रतिशत मात्रै रिटर्न पायो भने बचतकर्तालाई मर्का पर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष पेन्सन फण्ड हो । बचतकर्ताले अवकाशपछि मेरो पैसाले रिटर्न दिन्छ भनेर कोषमा रकम राखेका हुन्छन् । यदि ब्याज आम्दानी गर्न हुँदैन भने पेन्सन फण्डलाई छुट्टै किसिमको सुविधा दिनु पर्ने हुन्छ । साथै, अरु व्यवसायीक प्रयोजनका लागि मुद्दती निक्षेपमा राखेको रकमलाई छुट्टै प्रयोजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुमा पनि पैसा सुरक्षित गर्नका लागि राखेको हुन्छ । बीमा कम्पनीले पनि अफ्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिन्छ भनेर बैंकमा रकम राखेको हुन्छ । जस्तो भूकम्प आएको बेलामा सबैको बीमा भएको भए सरकारलाई दायित्व कम पर्थ्यो । तर, कम मान्छेले मात्रै बीमा गरेको हुँदा सरकारलाई बढी भार पर्याे । त्यसैले एकैपटक संस्थागत लगानीकर्ताको ब्याजदर घटाउनु पर्याे भन्दा जनतालाई अहित हुन्छ । ब्याजदर घटाएपछि सबैको घट्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ग्याप राख्न भनेको छ । व्यक्तिलाई निक्षेप राख्न उत्साहित र ब्याज बढाएर बचत गर्ने बानी बढाउने हो भने संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाउनुपर्छ । तर, घटाउँदा सबैको एकमुष्ट घट्नुपर्छ । अहिले ब्यक्तिगत तर्फको ११ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्याे भने संस्थागतको ८ प्रतिशतमा झर्छ । एउटा क्षेत्रलाई मात्रै लक्षित गरेर दोष दिनु हुँदैन । यदि बजारमा सबैको मूल्य घट्यो भने समान रुपमा घट्नुपर्छ । अहिलेको ब्याजदर बढी हो की उपभोक्ताको माग कम भएको हो भनेर छुट्याउन जरुरी छ । उपभोक्तामा माग कम भएर रोजगारी गुम्ने र उत्पादन चक्रमा कमी आउन सक्छ । सन् २०१५ देखि ७/८ वर्षको दौरानमा बैंकहरुले २० खर्ब रुपैयाँ पैसा उत्पादन गरे । त्यो उत्पादन भएको पैसा सही ठाउँमा लगानी भएन । रोजगारी श्रृजना भएन । उपभोक्ताको हातमा पैसा पुगेन । यदि उपभोक्ताको हातमा पैसा पुगेको थियो भने अहिलेको ब्याजदरलाई बढी भन्नु पर्ने अवस्था हुन्थेन । राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि १२ प्रतिशत क्यापिटल, २० प्रतिशत लिक्विट एसेट राख्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा दिन सीमा तोकेको छ । यसैगरी संस्थागत लगानीकर्ताहरुले पनि कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाएका हुन्छन् । सबै एउटै ठाउँमा लगानी गर्दैनन् । संस्थागत लगानीकर्ताहरुको प्रतिफल बैंकको भन्दा धेरै हुन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताले अप्रत्यासित रिटर्नको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । संस्थागत लगानीकर्ताहरुले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेका हुन्छन् । केही पैसा मुद्दती खाता र केही रकम चल्ति खातामा राख्छन् । संस्थागत लगानीकर्ताको ठूलो रकम चल्ति खातामा पनि छ । ५ प्रतिशत चल्ति खातामा संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा छ । ब्यक्तिगतले चल्ति खातामा रकम नराखेर बचत खातामा राख्छन् । चल्ति खातामा राखेको पैसामा ब्याज दिँदैन । चल्ति खातामा चल्ति खाता र कल एकाउन्ट गरी दुवैमा १५/१६ प्रतिशत लगानी छ । चल्ति खातामा संस्थागत लगानीकर्ताले गरेको योगदान बिर्सिनु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले आयात रोक्दा विदेशी मुद्रा बच्यो भने सरकारको राजश्व गुम्यो । अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर कम गरेमा चल्ति खातामा पैसा राख्न छोड्छन् । अर्काे क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि जोखिम लिँदैनन् । जनताको पैसा ल्याएर एउटा दायरामा बस्नुपर्छ । त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैले लगानी गर्नै पर्छ भन्ने भावना पनि राख्नु हुँदैन । जस्तो एचआईडीसीएलले कुनै जलविद्युतमा लगानी गर्छ । कम्पनीले लगानी गरेर एउटा परियोजनालाई प्रतिवद्धता गर्छ । लगानी गर्नका लागि संकलित रकम बैंकमा राख्नुपर्छ । त्यो पैसा लगानी नहुन्जेलसम्म मुद्दती खातामा राख्छन् । जब लगानीका लागि रकम आवश्यक पर्छ, तब उसले पैसा निकाल्छ । उदाहरणको लागि ७५० मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी बनाउन अर्बाै रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । एकैपटक पहिलो दिन नै सबै रकम लगानी लाग्दैन । चरणवद्ध रुपमा पैसा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलामा पैसा व्यवस्थापनलाई ‘मनी म्यानेजमेन्ट’ भनिन्छ । मनी म्यानेजमेन्ट गर्दा केही रकम बचत, करेन्ट र फिक्स्ड निक्षेपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले पनि निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुमा ५/६ वटा किस्ता तिरेको ब्यक्तिलाई केही भयो भने करोडौं रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जम्मा ५/६ वटा किस्ता आएको छ तर भुक्तानी ठूलो गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुको दायित्व ठूलो छ । व्यापार व्यवसायको प्रकृति हेरेर फण्ड व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटै किसिमको शुत्र बाँधेर यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । मुद्दती खाताको ब्याज मुद्रास्फिती दरमा एक प्रतिशत बराबरको कायम गर्याे भने सहज हुन्छ । अझै पनि एक/डेढ प्रतिशत ब्याज घटाउन सकिन्छ । अहिले मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर कायम छ । अझै २ प्रतिशत घटाउँदा निक्षेपकर्तालाई अन्याय हुँदैन । पैसा सस्तो भएपछि माग बढ्छ । कर्जा दिँदा अर्काे कुनै बबाल नहोस् भनेर सजग हुनुपर्छ । तर, एकैचोटी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउँदैन । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउन अझै एक वर्ष लाग्छ । त्यसको लागि अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा गर्न नसक्ने केही हुँदैन । केही काम गर्न प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सन् १९९० पछि प्रोबलम एनालाइसिस एण्ड सिस्टम सर्भे (समस्या विश्लेषण र प्रणाली सर्वेक्षण) गरेपछि विभिन्न नियमनकारी व्यवस्था लागू गर्याे । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कुनै काम गर्न महाभारत र रामायणमा लेखेर आएको होइन । व्यापार व्यवसाय, बैंक वित्तीय संस्थाहरु स्वच्छ भावनाका साथ सञ्चालन गर्ने हो भने ब्याजदर घटाउन सहजै सकिन्छ । ब्याजदर बढ्न र घट्नलाई असाधारण मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान र स्वचालित गर्न, रोजगारी श्रृजना गर्न, उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर लागत कम गर्न, प्रतिस्पर्धी बनाउन र विश्व बजारमा निर्यात गर्न नीतिगत रुपमै ब्याजदर घटाउनु पर्छ । उच्चस्तरीय समिति बनाएर ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तीन/चार महिना जति समय लाग्न सकिन्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘किक स्टार्ट’ गर्न सकिने गरी काम हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक चाहना हुनु पर्छ । विपक्ष दल वा सरकारमा बसेका सबै राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्र बचेन भने नेतृत्व बच्दैन भन्ने सोच्नु पर्छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउन नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ब्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ११ प्रतिशत र संस्थागतलाई ६ प्रतिशत मात्रै देऊ भनेर व्यवस्था गर्याे भने बैंकले मान्नै पर्छ । केन्द्रिय बैंकको नीति अचुक हुन्छ । यदि राष्ट्र बैंकले यो नगर भने पछि बैंकहरु सजायभोगी हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भनेका कुराहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काट्न सक्दैनन् । तर, राष्ट्र बैंक त्यसरी जान सक्नु पर्छ । वित्तीय सन्तुलन विस्तारै सुधार हुँदैछ । विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्रलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । अहिले ब्याजदर मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरेको हो । अर्थतन्त्रको संरचनामा नै असर गरेको हुँदा एकैचोटी एउटा बिन्दुलाई मात्रै हेरेर निर्णय गर्न मिल्दैन । ब्याजदर घट्नु पर्ने सबैको चाहना हो । तर, निक्षेपकर्ताको चाहना भनेको ब्याजदर बढ्नुपर्छ । कतिपयले मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेर धेरै ब्याज पाएपछि दंग परेर बसेका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्ने उमेरले दिँदैन, सीप र जाँगर छैन भनेर निक्षेपमा जम्मा गरेर ब्याज खाइरहेका छन् । (बैंकर भट्टराईसँग गरेको कुराकानीमा आधारित) सम्बन्धित समाचार तत्काल सकिन्छ कर्जाको ब्याज १०.६० प्रतिशतमा झार्न, सेयरधनीलाई पनि १२ प्रतिशत लाभांश
तनहुँमा ३३/११ केभीको सराङघाट सबस्टेसन उद्घाटन
तनहुँ । तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं ६ मा निर्माण भएको ३३/११ केभीको सराङघाट सबस्टेसन उद्घाटन गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) नेपाल आवासीय नियोगका प्रमुख आर्नो कुश्वाले संयुक्त रुपमा सोमबार सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावरले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सराङघाट सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । उद्घाटन कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले करिब दुई वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा विद्युत्को पहुँच पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताए । ‘सबै नेपालीको घरमा विद्युत् पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न विद्युतीकरणको अन्तिम माइलको यात्रामा छौं, यसका लागि अधिकांश ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेका छन्, योसँगै विद्युत् पुगेका ठाउँमा आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन प्रणाली सुधारमा व्यापक काम गरिरहेका छौं, घिसिङले भने । विद्युतीकरणमा एसियाली विकास बैंकको ठूलो सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबस्टेसन निर्माणमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । नेपालले पछिल्लो एक दशकमा विद्युतीकरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख कुश्वाले भने, ‘विश्वको विद्युत् पहुँचको वार्षिक बृद्धिदर औसतमा ०.८ प्रतिशत रहेकोमा यसको तुलनामा नेपालको धेरै तिब्र दर अर्थात ४.३ प्रतिशत रहेका छ, विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा भइरहेको यो कामको हामी प्रशंसा गर्दछौं ।’ उनले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा एडिबीको लगानी निरन्तर रहने बताए । प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भएको ‘तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण सञ्जाल सुधार आयोजना’मार्फत निर्माण गरिएको प्रसारण लाइन शुक्रबार र सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थिति मार्कीचोक सबस्टेसनदेखि बन्दिपुर गाउँपालिकाको डुम्रेसम्मको ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई ट्यापिङ गरिएको छ । प्रसारण लाइनलाई बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं ५ याम्पाफाँटमा ट्यापिङ गरी सराङघाट सबस्टेसनसम्म पुर्याउने १९ किलोमिटर लामो ३३ केभी लाइन पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसमध्ये एक हजार एक सय ३० मिटर प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको छ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना प्रभावित तनहुँ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न र विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । आयोजना अन्तर्गत कै तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ स्थिति खैरेनीटार सबस्टेसनबाट घिरिङसम्म १९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन र ३३/११ केभीको घिरिङ सबस्टेसन यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालित छन् । सराङघाट सबस्टेसनमा ६/८ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका तीन वटा फिडर लाइन निकालिएको छ । एउटा फिडर जगेडामा राखिएको छ । सबस्टेसनमार्फत तनहुँको आँबुखैरेनी, बन्दिपुर र देवघाट गाउँपालिकामा विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । यसबाट त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति पाएका छन् । आयोजना प्रमुख बोधराज ढकालले तनहुँ जिल्ला सारभूतरुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको उल्लेख गर्दे दुई महिनाभित्र पूँजिकरणको काम सम्पन्न गरी आयोजना बन्द गरिने बताउनुभयो । दुई वटा सबस्टेसन निर्माण तथा तनहुँको विद्युतीकरणका लागि इष्ट इन्डिया उद्योग/वाइवा इन्फ्राटेक जेभीसँग २०७५को मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । करिब ८० लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाबाट २२० किलोमिटर फिडर लाइन र ३५० किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण गरिएको छ । रासस
स्वावलम्बन लघुवित्त पनि नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसमा आवद्ध
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसबीच सम्झाैता भएकाे छ । सम्झाैता अुनुसार लघुवित्तले आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने छ । सम्झौता पत्रमा स्वावलम्बन लघुवित्तका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र सिंह विष्ठ र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात स्वावलम्बन लघुवित्तको आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेससँग जोडी नेशनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गतको विभिन्न भुक्तानी उपकरणहरु प्रयोग गर्न सकिनेछ । यस अन्तर्गत स्वावलम्बन लघुवित्तले एनसिएचएल आइपिएस र आरपिएस कनेक्ट आइपिएस प्रणालीहरु मार्फत आफ्ना बचत निक्षेप, कर्जाको किस्ता संकलन लगायतका विभिन्न संकलनका करोबारहरु तथा तलब, भेण्डर भुक्तानी, कर्जा निकासा, सरकारी राजस्व, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषका भुक्तानी लगायतका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरु आफ्ना तथा लाभग्राहीहरुका बैंक खाताहरु बीच सोझै गर्न सक्नेछ ।
एक महिनामा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर
काठमाडौं । सरकारले एक महिनाको अवधिमा डेढ खर्च बढीको बजेट रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन महिनाको तथ्यांक अनुसार १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरिएको हो । फागुन महिनामा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तरगतको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ४० करोड रुपैयाँ नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरिएको छ । चितवनको रिभेटमेन्ट निर्माण तथा तटबन्ध निर्माण कार्य गर्न उक्त रकम रकमान्तर गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, उर्जा मन्त्रालय अन्तरगतकै सो जलविद्युत आयोजनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । उक्त रकम सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रकमान्तर गरिएको हो । यस्तै, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालिगण्डकी र कोशी) का लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट मदन भण्डारी राजमार्गका लागि रकमान्तर गरिएको छ । भौतिक मन्त्रालय अन्तरगतकै प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नती कार्यक्रमबाट १५ करोड रुपैयाँ कटौती गरी सूर्यविनायक धुलिखेल र कोटेश्वर बानेश्वर त्रिपुरेश्वर सडकका लागि रकमान्तर गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगत बजेटतर्फ १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा उक्त रकम बराबरको रकमान्तर भएको हो ।
सांसद भण्डारीको उपचारमा सरकारले गर्याे ५६ लाख खर्च
फाइल फाेटाे काठमाडौं । सरकारले सांसद चन्द्र भण्डारीको उपचारका लागि करिब ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार भण्डारीको उपचारका लागि भारत लैजादा लागेको ५५ लाख ८८ हजार १६४ रुपैयाँ सरकारले ब्यहोरेको हो । फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयले भण्डारीलाई थप उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत लैजाँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो । बुद्धनगरस्थित निवासमा गत फागुन ३ गते ग्यास लिक भई आगलागी हुँदा सांसद भण्डारी घाइते भएका थिए । सुरूमा कीर्तिपुरस्थित अस्पतालमा उपचार गराएर उनलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको थियो । फागुन ४ गतेदेखि भारतको मुम्बईस्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा भण्डारीको उपचार भइरहेको छ । फागुनमा ६४ लाख आर्थिक सहायता सरकारले फागुन महिनामा सांसद भण्डारीसहित ४ जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । अर्थले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चार जनालाई ६४ लाख ८८ हजार १६४ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायत प्रदान गरेको हो । सहायता रकम पाउनेमा भण्डारीबाहेक लमजुङका रामबाबु अधिकारी ३ लाख, सिराहाका विश्वेन्द्र पासवान ३ लाख र कालिकोटका संग्रामे सार्की ३ लाख रहेका छन् । यसअघि माघसम्म सरकारले साढे ५ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिसकेको छ । जसमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि भुटानी नेता टेकनाथ रिजालको उपचार खर्च समेत समावेश छ ।
चितवनको मेघौली विमानस्थलको स्तरोन्नति सुरु, धावनमार्गमा ग्रावेल बिछ्याइँदै
चितवन । मेघौली विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । विमानस्थलको घाँसेमैदानको रूपमा रहेको धावनमार्गलाई ‘ग्राबेलिङ’ गर्ने र तारबारलाई व्यवस्थित बनाएर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न थालिएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का इञ्जीनियर नलविक्रम थापाका अनुसार छ महिनाभित्रमा ती काम सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । धावनमार्गमा ग्रावेल बिछ्याएर सम्याइने छ । यस्तै अहिले भइरहेको तारबारलाई व्यवस्थित बनाइने छ । हाल धावनमार्गमा घाँस भएको र खाल्डाखुल्डीसमेत पर्ने हुँदा जहाज उडान र अवतरणमा समस्या हुँदै आएको छ । विमानस्थलको सुरक्षाका लागि लगाइएको तारबार ठाउँ–ठाउँमा चुडिएको, पोल ढलेकाले मानिस र जनावर छिर्ने हुँदा असुरक्षासमेत हुँदै आएको छ । उनका अनुसार एक करोड ५० लाख हाराहारीमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले विगत केही वर्षयतादेखि सो विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि क्यानलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो । महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले अहिले नै नियमित उडान नभए पनि चार्टर्ड र आपत्कालीन उडान गर्न मिल्ने गरी विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले ग्राबेल धावनमार्ग हुन्छ, पछि कालोपत्र बन्ने छ ।’ भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका दुई विमानस्थल मध्ये भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरिँदै छ । उनले महानगरभित्रका दुवै विमानस्थल स्तरोन्नति र विस्तार गरी जुनसुकै समयमा पनि सञ्चालन गर्न सक्ने गरी काम गर्न लागिएको बताइन् । सरकारले चितवन निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्न नपाउने नीति बनाएपछि विसं २०६७ को मङ्सिरदेखि मेघौली विमानस्थल बन्द रहेको छ । त्यसयता विमानस्थलमा फाट्टफुट्ट उडान हुने गरे पनि नियमित उडान भएको छैन । नेपाली सेनाले तालिमका लागि विमानस्थलको प्रयोग गर्दै आएको छ । विसं २०१७ मा विमानस्थल स्थापना भएपछि निकुञ्जभित्र रहेको टाइगरटप्स जङ्गल लजमा आउने पाहुना ल्याउन विमानले उडान भर्दै आएका थिए । विगतमा कुनै समय मेघौली विमानस्थलमा १० वटासम्म जहाजले उडान भर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । भरतपुरबाट २४ किलोमिटर पश्चिमको मेघौली विमानस्थल २३ बिघा जमिनमा फैलिएको छ । विमानस्थलमा एक हजार ६५ मिटर लामो घाँसे धावनमार्ग छ । काठमाडौंबाट उडेको लगभग आधा घण्टामा विमान मेघौली पुग्छ । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी मेघौली विमानस्थलले पश्चिम चितवनको विकासमा टेवा पुग्ने बताए । मेघौली क्षेत्रमा ठूला पर्यटकीय होटल बढ्दै गएकाले विमानस्थलको स्तरोन्नति भएसँगै चार्टर्ड उडान र भविष्यमा नियमित उडानसमेत हुनसक्ने बताए । महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै दुवै विमानस्थल व्यवस्थित गर्न लागिपरेको उहाँको भनाइ छ । मेघौली नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिन्छ । यहाँबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकका लागि प्रवेश गर्न सहज छ । रासस
